मेडिसिटीमा बिना शल्यक्रिया प्रोस्टेट समस्याको उपचार
काठमाडोँ । शारीरिक समस्याका कारण शल्यक्रिया चुनौतीपूर्ण भएका मुत्र रोगीहरुको उपचार अब शल्यक्रिया बिना नेपालमै पहिलो पटक नेपाल मेडिसिटीमा शुरु भएको छ । ललितपुर स्थित नेपाल मेडिसिटी अस्पतालका इन्टरभेन्सनल रेडियोलोजीष्टहरुले नेपालमै पहिलो पटक प्रोष्टेट आर्टरी इम्बोलाइजेसन सम्भव गरेका हुन् । नेपाल बाहिरका थुप्रै अस्पतालमा शल्यक्रियाको विकल्पका रुपमा प्रचलित यस पद्धतिबाट ७५ वर्षीय पुरुष नेपालमै पहिलोपटक लाभान्वित भएका छन् । प्रोष्टेट ग्रन्थीलाई आपूर्ति गर्ने आर्टरीलाई बन्द गरी प्रोष्टेटलाई निष्किृय पार्ने यो पद्धतीलाई प्रोष्टेटिक आर्टरी इम्बोलाइजेसन भनिन्छ । मंगलबार करिब १ घण्टा लगाएर गरिएको यो प्रक्रिया पश्चात बुधबार बिरामीलाई डिस्चार्ज गर्न समेत सफल भएको असपतालका इन्टरभेन्सनल रेडियोलोजिष्ट डा.ओम बिजु पन्तले जानकारी गराए । उनका अनुसार विदेशमा धेरै अभ्यास गरिने प्रोष्टेटिक आर्टरी इम्बोलाइजेसन नेपालमा पहिलो पटक सम्भव भएको हो । बेनाइन् प्रोष्टेटिक हाइपरप्लासीया अर्थात प्रोष्टेट ग्रन्थी बढ्ने समस्या भएका व्यक्तिलाई अपनाइएको यो पद्धतिले कम्मर र तीघ्रा बिचको भागमा सानो प्वाल बनाइ प्रोष्टेट ग्रन्थीमा रक्तसञ्चार रोक्ने काम गर्दछ ।
आरएमडीसीद्वारा संस्थागत कर व्यवस्थापन तालिम सम्पन्न
काठमाडौँ । आरएमडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.ले साउन २८ गते संस्थागत कर व्यवस्थापन तालिम सम्पन्न गरेको छ । सो तालिममा आरएमडीसीका १५ वटा साझेदार संस्थाहरुबाट २९ जना लेखा, वित्त तथा आन्तरिक लेखापरीक्षण हेर्ने वरिष्ठ कर्मचारीहरुको सहभागिता रहेको थियो । साझेदार संस्थाका कर्मचारीहरुमा विद्यमान आयकर प्रणाली, करका दरहरु र सोमा भएको संसोधनको बारेमा तालिम प्रदान गरिएको थियो । तालिमका प्रशिक्षक श्यामप्रसाद आचार्यले संस्थागत कर सम्बन्धी प्रस्तुतीकरण र छलफल गर्नुका साथै सहभागीहरुको जिज्ञासाको समाधान गरेका थिए । तालिमको समापन आरएमडीसीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योतिचन्द्र ओझाको अध्यक्षतामा भएको थियो ।
गल्फ लुब्रिकेन्ट्सको रिटेलस मिट, ‘धेरै बिक्री गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनेलाई सुजुकी अल्टो कार’
काठमाडौँ । गल्फ लुब्रिकेन्ट्सको उत्पादक तथा वितरक नेपाल ल्युब आयल लिमिटेडले बुधबार गल्फ रिटेलर मिट सम्पन्न गरेको छ । काठमाडौंका लागि गल्फको आधिकारिक वितरक एभ ट्रेडिङ प्रालिको समन्वयमा भएको सो रिटेलर मिटमा विभिन्न संस्थाहरु पुरस्कृत समेत भएका छन् । सो अवसरमा प्रमुख अतिथिको रुपमा बोल्दै नेपाल अटो मेकानिक्स व्यवसायी संघका अध्यक्ष ठाकुरप्रसाद न्यौपानेले उपभोक्तालाई मर्कामा पारेर नभई आफ्नो नाफाबाट मात्र उपहार कुपन बाँड्न र गुणस्तरीय लुब्रिकेन्ट्सको प्रयोग वारेमा मेकानिक्सहरुलाई जानकारी प्रदान गर्न अनुरोध गरे । माउन्टेन स्पोर्ट्स फेडरेसनका अध्यक्ष गोविन्द भट्टराईले सवारी साधनको मर्मत सम्भार गर्दा सावधानी अपनाएर गुणस्तरीय लुब्रिकेन्ट्स र पार्ट्स प्रयोग गरिए सडक दुर्घटना न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने बताए । नेपाल अटो मेकानिक्स ट्रेड युनियन(नाटु) का उपाध्यक्ष प्रदीप घिमिरेले लुब्रिकेन्ट्सको काम गर्दा मेकानिक्सहरुमा देखिन सक्ने स्वास्थ्य समस्याका वारेमा समेत लुब्रिकेन्ट उत्पादकहरुले ध्यान दिनुपर्ने बताउँदै यसको गुणस्तर र प्रयोगका बारेमा मेकानिक्सहरुलाई समय समयमा तालिमको आवश्यकता औल्याए । सो अवसरमा नेपाल ल्युब आयल लिमिटेडका नेसनल सेल्स म्यानेजर रविन्द्र उपाध्यायले गल्फ लुब्रिकेन्ट्सको गुणस्तरीयता वारेमा जानकारी प्रदान गर्दै मेकानिक्सहरुले समेत लुब्रिकेन्ट्सको वारेमा जानकारी लिनु आवश्यक भएकाले कम्पनीले समेत समय समयमा विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आएको बताए । नेपाल अटो ट्रेडिङका प्रबन्ध निर्देशक रामप्रसाद कँडेलले ग्राहक र कम्पनी बीचको सम्बन्ध मजबुत बनाउनका लागि रिटेलरहरुको भूमिका महत्वपूर्ण भएको बताउदै आगामी दिनमा सो सम्बन्ध थप मजबुत हुने विश्वास ब्यक्त गरे । एभ ट्रेडिङका प्रबन्ध निर्देशक मधुसूदन सिग्देलले गल्फ लुब्रिकेन्ट गुणस्तरीय भएकै कारण एभ ट्रेडिङले काठमाडौं क्षेत्रमा राम्रो व्यवसाय गर्न सफल भएको बताउदै यो कार्यमा संलग्न सबै व्यवसायीहरुलाई धन्यवाद ज्ञापन गरे । सो अवसरमा राम्रो परिमाणमा गल्फ लुब्रिकेन्ट्स बिक्री–वितरण गर्ने रिटेलर तथा मेकानिक्सहरुलाई विभिन्न उपहार प्रदान गरिएको थियो । यस अन्तर्गत धनश्री अटो केयरले बुलेट क्लासिक ३५० बाइक प्राप्त गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि सिन्धुली अटो पार्ट्सले धेरै बिक्री गर्ने प्रतिबद्धता जनाउदै सुजुकी अल्टो ८०० कार अग्रिम रुपमा प्राप्त गरेको छ । त्यसैगरी राम मोटरसाइकल वर्कसप, दिलिप मोटरसाइकल वर्कसप र विकास मोटरसाइकल वर्कसपले ३२ इन्चको एलईडी टीभी पाएका छन् भने आरके मोटरसाइकल वर्कसप, राजु अटो पार्ट्स र गिरी अटो पार्ट्सले वासिङ मेसिन पाएका छन् । न्यु श्रेष्ठ अटो पार्ट्सले भने आईफाइभ ल्यापटप प्राप्त गरेको छ । गल्फ लुब्रिकेन्टले गत वर्ष नै दुई आर्थिक वर्षका लागि अग्रिम रुपमा विभिन्न विक्रेताहरुलाई भिटारा ब्रेजा कार वितरण गरिसकेको छ । नेपाल ल्युब आयलले गल्फ आयल इन्टरनेसनलको प्रत्यक्ष निगरानीमा नेपालमै गल्फ लुब्रिकेन्ट उत्पादन गर्नुका साथै बिक्री–वितरण समेत गर्छ । गल्फ अन्तर्राष्ट्रिय लुब्रिकेन्ट ब्रान्ड हो ।
बाढीले क्षति पुर्याएका संरचनाको दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्न २ अर्ब खर्च लाग्ने
काठमाडौँ । गत असारमा परेको अविरल वर्षाका कारण आएको बाढी तथा डुवानबाट क्षति भएका संरचनाहरु दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि २ अर्ब ११ करोड २२ लाख खर्च लाग्ने भएको छ । उर्जा जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै क्षतिग्रस्त संरचनाहरुको संरक्षण तथा रोकथामका लागि उक्त रकम आवश्यक रहेको जानकारी दिएको हो । ती संरचनाहरुको तत्काल मर्मत तथा निर्माणको लागि भने ३८ करोड २२ लाख लाग्ने जनाइएको छ । जलस्रोत तथा सिँचाई विभागकी महानिर्देशक सरिता दवाडीले चालु आवको बजेट विनियोजनबाट पनि आपतकालीन कार्य गर्ने विभिन्न कार्यालयहरुका वार्षिक कार्यक्रमको रुपमा विनियोजित १० करोड २ लाख २५ हजारको अतिरिक्त नदी नियन्त्रण केन्द्रमा रहेको १० करोड मध्ये ५ करोड आवश्यकता अनुसार विभिन्न नदीहरुका लागि बाँडफाँड प्रक्रिया अगाडि बढाएको बताइन् । महानिर्देशक दवाडीले बाग्मती नदीबाट विभिन्न स्थानमा भएका कटान डुवान नियन्त्रणका लागि बाग्मती तथा लालबकैया नदी नियन्त्रण आयोजना कार्यालयबाट तत्काल ४० हजार थान बोरा तथा २ सय थान नाइलन जाली उपलब्ध गराएको बताइन् । महानिर्देशक दवाडीले बाग्मती नदीबाट विभिन्न स्थानमा भएका कटान डुवान नियन्त्रणका लागि बाग्मती तथा लालबकैया नदी नियन्त्रण आयोजना कार्यालयबाट तत्काल ४० हजार थान बोरा तथा २ सय थान नाइलन जाली उपलब्ध गराएको बताइन् । उनले कमला, बागमती, लालबकैया, औरही, मरमहा, रातो, बक्राहा, त्रियुगा, लखनदेही, झिम तथा बाँके लगायतका नदीहरुबाट भएको कटान डुवानको थुनचेक तथा संरक्षणका लागि आपतकालीन रुपमा माटोको बाँध, बोरामा बालुवा, बाँस पाईसिँगा, नाइलन, जाली कंक्रित जस्ता सम्भाव्य कार्यहरु गरिएको जनाएको हो । कार्यक्रममा उर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले सबै मन्त्रालयहरुले बाढी डुवान भएका क्षेत्रहरुमा एकिकृत रुपले योजना परिचालन गर्न जरुरी रहेको बताए । मन्त्री पुनले तराई मधेशलाई बाढीबाट बचाउन चुरे क्षेत्रमा निर्माणाधीन संरचनाहरु व्यवस्थित गर्नु पर्ने बताए ।
सेञ्चुरी बैंकको डेपुटी सीईओमा मनोज न्यौपाने नियुक्त
काठमाडौँ । सेञ्चुरी कमर्सियल बैंक लिमिटेडको नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डेपुटी सीईओ)मा मनोज न्यौपाने नियुक्त भएका छन् । साउन २८ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले हाल प्रमुख व्यवसाय अधिकृत पदमा कार्यरत न्यौपानेलाई साउन २८ गते देखिनै लागू हुने गरी नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा नियुक्त गरेको हो । २ वर्षदेखि सेन्चुरी बैंकको प्रमुख व्यवसाय अधिकृत पदमा कार्यरत न्यौपानेले लक्ष्मी बैंक लिमिटेडबाट बैंकिङ्ग सेवा प्रारम्भ गरेका हुन् । हिमालयन बैंक लिमिटेड तथा सनराईज बैंक लिमिटेडमा गरी करिब १५ वर्षको बैंकिङ्ग कार्यानुभव हासिल गरेका छन् । न्यौपाने बैंकको प्रमुख सूचना अधिकारी पनि हुन् । न्यौपानले काठमाडौं विश्व विद्यालयबाट वाणिज्य शास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेका छन् । उनको लगनशीलता, बजार पहुँच, बैंकिङ्ग तथा वित्त बजार सम्बन्धी ज्ञान तथा प्रभावकारी नेतृत्वमा बैंक आगामी दिनहरुमा अझ गतिशील भई सफलताका साथ अगाडि बढ्ने बैंक सञ्चालक समितिको विश्वास छ ।
एक करोड ३० लाख लागतमा कन्काईमा ठूलो सामुदायिक भवन बन्दै
काठमाडौं । झापाको कन्काई नगरपालिकामा झापा क्षेत्र नम्बर चारमा सबैभन्दा ठूलो सामुदायिक भवन निर्माण भईरहेको छ । ५ कट्ठा क्षेत्रफलमा निर्माण भईरहेको उक्त भवनको लागत १ करोड ३० लाख तोकिएको छ । २०७५ साल बैशाखदेखि निर्माण शुरुभएको सो भवनका लागि प्रदेश नम्बर १ को सरकारबाट १७ लाख रुपैयाँ, प्रदेश नम्बर संसद विकास कोष (झापा क्षेत्र नम्बर ४ ‘ख’)बाट ११ लाख रुपैयाँ, कन्काई नगरपालिकाबाट ९ लाख रुपैयाँ अनुदान प्राप्त भएको छ । सुलोचना वली अध्यक्ष रहेको नर्बदेश्वर शिवालय संरक्षण समिति पहलमा निर्माण भईरहेको छ । सामुदायिक भवनका लागि २०७३ सालमा स्कन्द पुरान लगाएर ४२ लाख संकलन भएको ९ लाख खर्च भए पनि, हाल २४ लाख रुपैयाँ संकलन ९ लाख उठ्न बाँकीरहेको सामुदायिक भवन निर्माण समितिका सचिव दिपक चापागाईले बताए । हालसम्म ६५ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ भने यो वर्ष भित्रमा निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने लक्ष्य रहेको हुँदा लागतको अभाव हुन लागेमा पनि स्थानिय सरकार तथा पुरान लगाएर पैसा संकलन गरि सम्पन्न गर्ने योजना रहेको सचिव चापागाईको भनाई छ । उक्त भवन निर्माण समितिमा अध्यक्ष उमाप्रसाद सिटौला र कोषाध्यक्षमा इन्दिरा बराल तथा सचिव चापागाई सहित सात जना सदस्य रहेका छन् ।
अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका उद्योग र ६० हजार व्यवसायीलाई ५ लाखको दरले बाँढ्ने याेजना
उद्यमशीलताको इको सिस्टम भित्र आउने विषयमा चाहे व्यक्ति हुन्, चाहे परिवार हुन्, चाहे ती संगठित संस्था नै किन नहुन, चाहे ती समाजका सामुदायिक, सामाजिक, धार्मिक संस्थाहरुनै किन नहुन् । उद्यमशीलता विकासमा तिनीहरुको भूमिका कति प्रवल हुन्छ भन्ने विषय बुझन जरुरी छ । हाम्रो समाजको संरचनाले सामाजिक परिपाटीले ल्याएका पेशागत कतिपय विभाजनको कारण हाम्रो उद्यमशीलतामा कही कतै कठिन भएको छ कि भन्ने तर्क गरिनु स्वभाविक हो । शिक्षा प्रणालीले हामीलाई डिग्री मात्रै उत्पादन गर्छ । त्यसले हामीलाई ज्ञान दिन्छ, सीप दिन्छ । ज्ञान र सीपले हामीलाई कस्तो प्रभाव पार्छ । अनि शिक्षाले सधै अन्वेषणको परिपाटी विकास गर्दै लैजान्छ । अनी एक पटक सिकेको सिप सधैको लागि प्रयाप्त हुन्छ भन्ने कुरा होइन । अहिलेको कुरा भनेको लाइफटाइम लर्निङ हो । इनोभेसन हो । त्यो भनेको लाइफ स्किल हो । म अर्थमन्त्री भएको हुँदा व्यवसायिकताको विकास गर्न व्यवसायिक संगठन जस्तो हुनुपर्दछ । त्यसको इको सिस्टम, त्यसको गभर्ननेन्सको इको सिस्टम, अपरेसन लेभलमा समन्वय अथवा सहकार्यको सम्वन्ध कस्तो हुन्छ, संघीय सरकारले के गर्दैछ । प्रदेश सरकारले के गर्दैछ । स्थानीय सरकारले के गर्दैछन र हामीले के गर्नु पर्ने हो । यो विषयमा म मेरो अनुभवको कुरा यहाँहरुलाई राख्न चाहन्छु । हामीले गर्न खोजेको केही कुरा सेयर गर्न चाहन्छु । शिक्षा प्रणालीको ट्रान्सफरमेसन कसरी गर्न लागेका छौं । अहिलेको मूलधारको शिक्षा भनेको साधारण शिक्षा नै हो । साधारण शिक्षा केही हदसम्म व्यवसायिक शिक्षामा जाँदैछ । अब हामीले वैज्ञानिक र प्राविधिक धारको शिक्षालाई विकास गरेर लानु छ । शिक्षा सँगसँगै सिपको विकास गर्न आवश्यक छ । एउटा व्यवसाय गर्न सक्ने सिपको लागि इन्ट्रनसिपको माध्यमबाट नै भएपनि उद्यमी बनाउने वातावरण बनाउन आवश्यक छ । शिक्षाको पाठयक्रम परिवर्तन देखि विद्यालयको भौतिक संरचना परिवर्तन सम्म तथा शिक्षाको दरबन्दी मिलान, शिक्षा ऐन, विज्ञान प्रविधिमा नयाँ ऐन ल्याउने देखि विद्यार्थीलाई पढ्दा नै कुनै औद्योगिक प्रतिष्ठानमा सिकाउन लैजाने व्यवस्था गर्नु पर्छ । प्रतिष्ठानमा नभएको खण्डमा उद्योगमा भएपनि लैजानु पर्छ । यसले पढेको कुरालाई व्यवहारमा उतार्न जरुरी छ । कुनै पनि रुपान्तरणको पहिलो शर्त भनेको विज्ञान प्रविधि नै हो । यसको संरचनागत परिवर्तन आवश्यक छ । शिक्षासँग अनुसन्धान पनि आवश्यक पर्छ । हाम्रोमा लगानी कम छ । त्यती मात्रै हैन, उत्प्रेरणाको पनि कमी छ । अहिले हामीले गर्न खोजेको उच्च शिक्षामा जाँदा बढी बैज्ञानिक विकासको कुरामा बढी ध्यान दिन सकुन् भनेर बजेट विनियोजन गर्दा नै उच्च शिक्षामा जोड दिइएको छ । प्राध्यापकलाई पठन पाठनको विकल्पको रुपमा अनुसन्धानमा लगाउने, ठोस अनुुसन्धानमा लगाउने नीति रहेको छ । केही कृषि र उद्योग तर्फको उद्यमशीलताको कुरा आएको छ । हाम्रोमा लगानी कम छ । त्यती मात्रै हैन, उत्प्रेरणाको पनि कमी छ । अहिले हामीले गर्न खोजेको उच्च शिक्षामा जाँदा बढी बैज्ञानिक विकासको कुरामा बढी ध्यान दिन सकुन् भनेर बजेट विनियोजन गर्दा नै उच्च शिक्षामा जोड दिइएको छ । सामान्य व्यवसाय, आर्थिक व्यवसाय अघि बढाउन सक्ने, रोजगारी सृजना गर्न सक्ने सम्भावना छ । कृषिको आधुनिक रुपमा कसरी अघि बढाउने, युवा हलो जोत्न जाने की, परम्परागत कृषि गर्ने हो की भन्ने हो । अब युवापुस्तालाई कृषिमा पनि रोजगारी सृजना गर्न आवश्यक छ । यो विषय हामीले बजेटमा पनि समावेश गरेका छौं । अहिलेका अनुदान प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन छैनन् । त्यो हामीले महशुस गरेका छौं । बाध्यकारी निर्णय गर्न सकेका छैनौँ, लक्षित वर्गमा पनि पुर्याउन सकेका छैनौँ । अबको हाम्रो प्रयास भनेको युवा तथा महिलालाई आकर्षिक गरेर उद्यमको विकास गर्ने नै हो । यसबाट कृषि क्षेत्रको वरिपरी अत्यन्तै धेरै उद्यमशिलताको अवसर सृजना हुने छ । नेपालमा २ तिहाई साना तथा मझौला उद्योग रहेका छन् । नेपालमा भएका मध्ये आधा उद्योग अनौपचारिक क्षेत्रमा छन् । धेरै उद्यमी अनौपचारिक हुँदा तपाईहरुले राज्यमा गरेको योगदानको थाहा पनि हुँदैन । तपाईँलाई सहयोग गर्न राज्यले चिन्दा पनि चिन्दैन । आम्दानी गरेको भए कर लिएर राज्यले नयाँ व्यवसाय गरौँ भनेर पनि सक्दैन । अहिले हामीले अनौपचारिकलाई औपचारिक गर्ने काम गरेका छौं । त्यसको लागि नयाँ व्यवसाय गर्दा सफल हुनुभयो । कोही हुने क्रममा हुनुहुन्छ । हुँदै गर्दा कानून पढनु भएन, ढंग पुर्याउनु भएन, तर कानून सम्मत् ढंगले नगरेको कामले तपाईँ कही न कही कानूनको दायरामा आउनै पर्छ । आंशिक रुपमा मुनाफा भएपनि नयाँ किसिमले कुनै व्यवसाय गर्न खोज्नुभएको छ भने समस्या हुन्छ । राज्य पनि कानूनले नै हो चल्ने भनेको छ । एक पटकको लागि मैले के व्यवस्था गरेको छु भने यदि तपाईँले झुुक्किएर नजानेर कुनै किसिमले अनौपचारिक व्यवसाय गर्नु भएको छ भने कर प्रणालीमा दर्ता भएर सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृत लिनु भएको छैन भने अब औपचारिक हुनको लागि मौका रहेको छ । त्यसको फाइदा उठाउनु होला । यो अवसरको सदुुपयोग गर्नु होला । प्रणाली नबुुझेर गरेको असल मनसायले गरेको काम रहेछ भनेर राज्यले हेर्छ । नयाँसँग सीप हुँदैन, सिड पूँजी हुँदैन । परिवारले मान्छ कि मान्दैन, यसले के गर्न लागेको हो भन्ने हुन्छ । २-५ लाखको अभावमा व्यवसाय गर्न सक्नुभएन भने, राम्रो तपाईँको बिजनेश आउनेवाला छ भने त्यसलाई हामी सहयोग गर्छौ । गत वर्षको बजेटमा च्यालेन्ज फण्ड आयो, कार्यान्वयन गर्न सकिएन । यो वर्ष कार्यविधि बनेको छ । त्यसलाई मन्त्रिपरिषद्बाट पास गरेर अर्को महिनाबाट हामी कार्यान्वयनमा ल्याँउदै छौं । त्यो फण्ड भनेको तपाइलाई सरकारले थोरै पैसा दिएको खण्डमा राम्रो काम गर्न सक्नुहुन्छ भनेर सिड मनी दिने हो । त्यसबाट प्रतिस्पर्धा गरेर जाने हो भने अवार्ड गर्न सक्छौ । इनोभेटिभलाई सिड मनी दिन सकिन्छ । कार्यकारी पूँजीमा अनुदानको विषयमा थप छलफल गर्नुपर्छ । यो व्यवस्था सरकारले गरेको छ । यसमा बैंकले गर्ने काममा आनाकानी भएको छ । सुस्त पनि भएको छ । चाहे त्यो स्वरोजगार कर्जा होस्, चाहे शैक्षिक कर्जा नै किन नहोस् वा धितोकर्ता, महिला उद्यमी, भूकम्प नै किन नहोस् कृषि बाहेक अरुमा खासै छैन् । अबको प्रयास ५ प्रतिशत भन्दा कम ब्याज तिरेर तपार्इँले त्यो पैसा पाउन सक्नुहुन्छ । तपाईलाई सिड पूँजी र सहुलियत ब्याजमा पैसा पाइन्छ । यसले व्यवसाय अघि बढाउन सहयोग पुुग्छ । नयाँसँग सीप हुँदैन, सिड पूँजी हुँदैन । परिवारले मान्छ की मान्दैन, यसले के गर्न लागेको हो भन्ने हुन्छ । २-५ लाखको अभावमा व्यवसाय गर्न सक्नुभएन भने, राम्रो तपाईँको बिजनेश आउनेवाला छ भने त्यसलाई हामी सहयोग गर्छौ । बैंकको साथीलाई मेरो अनुरोध छ की तपाईँहरुको केही सामाजिक उत्तरदायित्व हुन्छन्, त्यसो हुनाले सहुुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमलाई सामाजिक उत्तरदायित्वको रुपमा लिनु भनेको छु । नैतिक दबाबले नपुुगे अरु दबाब पनि छन् । त्यो अपनाउन नपरोस् । सरकार हस्तक्षेप गर्न चाँहदैन । बैंकलाई स्वतन्त्र रुपमा चल्न दिँदै गर्दा पनि सम्झाउनुु नै पर्ने रहेछ । बैंक वित्तीय संस्थाले १ प्रतिशत मात्रै सहुुलियतपूूर्ण कर्जामा मागेका हुन । ३० खर्बको १ प्रतिशत भनेको ३० अर्ब हुन्छ । त्यो ३० अर्ब ५ लाखको दरले बाँडे ६० हजार जनाले त्यो कर्जाको लाभ लिन सक्छन् । मलाई ६० हजार जनाको लिस्ट चाहिएको छ । म त्यसमा अनुुगमन गर्छु । उत्प्रेरित गर्छौ । भएन भने राज्यले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्छ । सेवा क्षेत्रमा हामी इनोभेटिभ भएर अघि बढन सक्छौं । होम स्टे चलाएर धेरै परिवार चलेका छौं । हामी पर्यटन वर्ष मनाउँदै छौं । सहरमा आउने पर्यटकलाई गाउँमा लाने कुरा गर्दैछौं । म अली बढी सहकारीलाई जोड दिन्छु । त्यो सामाजिक काम गर्ने संस्था हो । त्यसमा मुनाफा न्यायिक वितरण हुन्छ । सहकारी मोडलको उद्यमलाई प्राथमिकतामा राखेका छौं । २५ देखि ५० प्रतिशत अनुुदानको कुरा छ । तपाईँहरु मिलेर सहकारीको मोडलमा आउने हो भने सहुुलियत बढ्छ । यसले पूँजी निर्माण हुन्छ । राज्यले पनि तपाईँलाई सम्मान गर्छ । स्थायी लेखा नम्बर लिएर व्यवसाय गर्ने र नलिई गर्नेको बीचमा प्रतिस्पर्धा हुँदैन । फियर बिजनेश गर्नेलाई अनफेरले समस्या नहोस् भन्ने अपेक्षा छ । सबैलाई मेरो अनुरोध सहकार्य गरौँ । यो युवाको युुग हो । हामीले गर्ने सहयोग सदैव रहन्छ । (युवा उद्यमी सम्मेलनमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले व्यक्त गरेको विचार)
नेपालमा उत्पादन हुने औषधि पनि विदेशबाट आयात, वर्षेनी विदेशिन्छ ३० अर्ब
काठमाडौं । औषधि उत्पादनमा नेपाल आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख छ, तर नेपालमै उत्पादन हुने औषधि पनि विदेशबाट आयात हुँदा वर्षेनी ३० अर्ब नेपाली रुपैयाँ विदेशिंदै आएको छ । मुटुरोग, एन्टीबायोटिक, मधुमेह, श्वासप्रश्वास सम्बन्धी औषधी नेपालमा पर्याप्त उत्पादन भएपनि विभिन्न देशबाट निर्वाध रुपमा भित्रिरहेका छन् । नेपाल औषधि उत्पादक संघका अध्यक्ष दीपकप्रसाद दाहाल भन्छन्-नेपाल औषधि उत्पादकको क्षेत्रमा आत्मानिर्भर हुने प्रयासमा रहिरहेको अवस्थामा यस्तो गतिविधिले नेपाली व्यवसायीहरु निराश छन् । खुला बजार र सरकारको कमजोर नीतिका कारण विदेशी औषधि नेपालमा निर्वाध रुपमा भित्रिरहेका छन्-अध्यक्ष दाहालले भने । नेपाल औषधि उत्पादक संघका अनुसार नेपाल ६३ प्रकारका औषधिमा आत्मानिर्भर भईसकेको छ । त्यसमा पनि झोल औषधि र मलममा नेपाल पूर्णरुपमा आत्मानिर्भर भईसकेको अवस्था छ । नेपालमा वर्षको ५५ अर्ब बराबरको औषधि खपत हुने गरेको छ । यी खपत हुने औषधिको ८० प्रतिशत कच्चा पदार्थ भारतबाट आयत हुने गर्दछ । यता, भारत औषधि उत्पादन गर्ने राष्ट्रमा विश्वकै तेस्रो ठूलो मुलुक हो । त्यहाँ उत्पादन हुने औषधिको ८५ प्रतिशत कच्चापदार्थ चीनबाट आयात हुन्छ । चीनबाट आयत हुने औषधिको कच्चा पदार्थ भारतले नेपाललाई सोही मूल्यमा उपलब्ध गराए नेपालमा औषधि उत्पादन लागत ४० प्रतिशत सस्तो हुने अध्यक्ष दाहाल बताउँछन्। उनी भन्छन्–‘नेपालले चीनबाट सिधै औषधिको कच्चा पदार्थ थोरै परिमाणमा ल्याउँदा सस्तो पर्दैन, तर भारतले ल्याएको कच्चा पदार्थ नेपाललाई त्यही रकममा उपलब्ध गराए ४० प्रतिशत लागत घट्छ ।’