भदौ ६ र ७ गते ‘दोश्रो तीज व्यापार मेला-२०७६’ हुँदै
काठमाडौँ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्श, नेपाल महिला चेम्बरद्धारा ‘दोश्रो तीज व्यापार मेला-२०७६’ आयोजना हुने भएको छ । राजधानीको जमलस्थित नेपाल चेम्बर अफ कमर्शमा भदौ ६ र ७ गते २ दिनसम्म आयोजना हुने सो मेलाको तयारी पूरा भएको चेम्बरले जनाएको छ । तीजको अवसरमा आयोजना गरिने ‘दोश्रो तीजव्यापार मेला-२०७६’ नेपालको नेपाल महिला चेम्बरको सक्रियतामा आयोजना गरिएको हो । मेलामा यो वर्ष काठमाडौंका महिलाद्धारा प्रर्बद्धित ५० फर्म/कम्पनी, संघ–संस्थाहरूको स्टल रहने नेपाल महिला चेम्बरका अध्यक्ष उर्मीला श्रेष्ठले जानकारी दिइन् ।
अब फोहर बिक्री हुने, ‘विधेयक मन्त्री परिषद्माबाट पास भएपछि व्यवस्थापन सहज’
काठमाडौं । घर घरबाट निस्केको फोहरमैलाको बिक्री हुने भएको छ । सरकारले फोहरमैला व्यवस्थापन र प्रशोधन गर्ने विधेयक मन्त्री परिषद्मा लाने र पास भएपछि नेपालमा नै फोहर बिक्री हुने भएको हो । बुधबार नेपल उद्योग परिसंघले गरेको कार्यक्रमा बोल्दै उद्योगमन्त्री मातृका यादवले नेपालमा वृद्धि हुँदै गएको फोहरमैलाको व्यवस्थापनका लागि ठोस निर्णय गर्ने बताए । उनले भने-‘हामीले विषका कुरा गर्दा हाम्रा आफ्नै घरमा उत्पादन हुने फोहरलाई विर्सिन्छौँ । नेपालका प्लास्टिक उत्पादन गर्ने उद्योगहरुले मुनाफालाई मात्रै हेरेको कारणले पनि प्रदूषण भएको बताए । अब प्लास्टिकका सामान उत्पादकहरुलाई पनि सजक गराउनु पर्ने मन्त्री यादवले बताए । बन तथा वातावरण मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले फोहर मैलाको विषयमा सबैले सोच्नु पर्ने बताए । विश्वमा नै फोहर व्यवस्थापन चुनौतिपूर्ण बन्दै गएका बेला नेपालले वातावरण संरक्षण गर्नु पर्ने बताए । काठमाडौं महानगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केदार न्यौपानेले नेपालमा फोहर व्यवस्थापन नै चुनौतिको रुपमा रहेको बताए । काठमाडौं नजिकै फोहर व्यवस्थापन गर्ने उद्योग स्थापना गरेर व्यवस्थापन गर्नु पर्ने बताए । फोहर व्यवस्थापनमा कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्यार फरक किसिमको गाडी व्यवस्थापन गर्नु पर्ने न्यौपानेले बताए । नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) का अध्यक्ष सतीशकुमार मोरले नेपालको फोरहमैला व्यवस्थापनलाई बेलैमा ध्यान दिनु पर्ने बताए । फोहोर मैला व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्र र तिनै तहको सरकारले मिलेर काम गर्नु पर्ने बताए ।
युनाईटेड फाइनान्स र एनबीआईबीच सम्झौता
काठमाडौँ । नेशनल बैंकिङ्ग इन्ष्टिच्युट लि.(एनबीआई) र युनाईटेड फाईनान्स लि.बीच भदौ ४ गते तालिम कार्यक्रम संचालन सम्बन्धी सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । सम्झौताअनुसार एनबीआईले युनाईटेड फाईनान्स लि.का कर्मचारीहरुको कार्यदक्षता विकासका लागि विभिन्न तालिमहरु उपलब्ध गराउने छ । उक्त सम्झौता पत्रमा युनाईटेड फाईनान्स लि. का तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अजयकुमार मिश्र र नेशनल बैंकिङ्ग ईन्ष्टिच्युटका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत संजिब सुब्बाबीच हस्ताक्षर भएको छ ।
झापा र ईलाम मालपोत कार्यालयमा प्रभु बैंकको एक्स्टेन्सन काउण्टर
काठमाडौँ । प्रभु बैंकले झापा जिल्लाको दमक नगरपालिका स्थित मालपोत कार्यालय र ईलाम मालपोत कार्यालयमा एक्स्टेन्सन काउण्टरहरु सञ्चालनमा ल्याएको छ । दमकस्थित मालपोत कार्यालयको परिसरमा स्थापित एक्स्टेन्सन काउण्टरको भदौ १ गते झापा मालपोत कार्यालयका कार्यालय प्रमुख चण्डिप्रसाद कोईरालाले एक समारोहका बीच उद्घाटन गरेका हुन् । त्यसैगरी ईलामस्थित मालपोत कार्यालय परिसरमा भदौ ०४ गते ईलाम मालपोत कार्यालय प्रमुख केशबकुमार ढकाल र कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका निमित्त कार्यालय प्रमुख डिकेन्द्रबहादुर थापाले संयुक्त रुपमा प्रभु बैंकको एक्स्टेन्सन काउण्टरको उद्घाटन गरे ।
अर्थमन्त्री-चिनियाँ राजदुत भेट, चीन सरकारको सहयोगमा संचालित परियोजनाको प्रगतिबारे छलफल
काठमाडौँ । चीनका राजदुत होउ यान्की ले अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडासंग बुधबार अर्थ मन्त्रालयमा भेटघाट गरेकी छिन् । भेटघाटको क्रममा चिनियाँ कम्पनीहरुबाट नेपालमा भइरहेका निर्माण कार्यको समीक्षाका साथै चीन सरकारको सहयोगमा संचालित परियोजनाहरुको प्रगतिको विषयमा छलफल गरिएको थियो । भेटका क्रममा तत्कालका लागि काठमाडौं (कोदारी, काठमाडौं– रसुवागढी र कोरला नाका मार्फत आवागमन आवद्धता बढाउने विषयमा छलफल भएको थियो । काठमाडौं चक्रपथको दोस्रोचरणको निर्माण कार्य अघि बढाउने तयारी कार्य र चिनियाँ वित्तीय संस्थाको नेपालको पूर्वाधार विकासमा लगानी बढाउने बारे समेत भेटघाटका अवसरमा छलफल भएको थियो । त्यसैगरी अर्थमन्त्री र नेपालका लागि यूरोपियन युनियनका महामहिम राजदूत एमएस भिरोनिका कोडी बीच अर्थ मन्त्रालयमा भेटघाट भई नेपालका लागि यूरोपियन युनियनको सहयोग र द्विपक्षीय हितका विषयमा छलफल भयो । भेटका क्रममा राजदूतले पछिल्लो समयमा यूरोपियन युनियनले नेपाललाई बजेटरी सहायताको रुपमा आर्थिक सहायता बढाउँदै लगेको कुरा बताए । अर्थमन्त्रीले परियोजना कार्यान्वयन गर्ने निकायहरुले नै स्वामित्व लिने गरी क्षमता विकासमा यूरोपियन युनियनको प्राविधिक सहयोग खर्च गर्नुपर्ने र नेपालको क्षमता नभएका विषयमा मात्र नेपालको बस्तुस्थितिको बारेमा अवगत भएको अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाताहरु परिचालन गर्नुपर्ने विषयमा जोड दिए ।
बिकासन्युजकर्मी नबिन पोखरेल सम्मानित
काठमाडौं। बिकासन्युजकर्मी नबिन पोखरेल बुधबार रत्नराज्य लक्ष्मी क्याम्पसमा सम्मानित भएका छन् । क्याम्पसको स्नातक तहमा राजनीति शास्त्रमा कलेज टप गर्दै पोखरेल समानित भएका हुन् । रत्नराज्य लक्ष्मी क्याम्पसको ५९ औं वार्षिक उत्सव समारोहमा उनलाई सम्मान प्रदान गरिएको थियो । उनी डा. बिनु बाबा अर्याल पुरस्कारबाट सम्मानित भएका हुन् । पोखरेल १ वर्ष देखि बिकासन्युजमा बीमा बिटमा कलम चलाउँदै आएका छन् ।यस्तै स्नातक तहमा पत्रकारिता तथा राजनीति शास्त्र तर्फ मनिसा थापाले उच्च अंक प्राप्त गर्दै कलेज टपरको रुपमा सम्मानित भएकी छिन्।
नेपाल बैंककाे प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा १४ जनाको आवेदन, सबै नयाँ अनुहार
काठमाडौं । मुलुककै जेठो बैंक नेपाल बैंकमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सीईओ) पदका लागि १ महिला सहित १४ जनाको आवेदन परेको छ । नेपाल बैंकमा सीईओका लागि आवेदन दिनेहरूमा हाल बैकिङ बजारमा देखिएका भन्दा फरक अनुहार परेका छन् । नेपाल बैंकमा मंगलबारसम्म सीईओ पदका लागि आवेदन दिनेहरूमा रामदेव यादव, अरुणकुमार ढुंगाना, पूर्णप्रसाद आचार्य, मुरारीप्रसाद अर्याल, कृष्णवहादुर अधिकारी, सुन्दर पन्थी, शेषरमण आचार्य रहेका छन् । बैंकमा सीईओ बन्न पुष्पराज भण्डारी, राजुनाथ खनाल, गोविन्दप्रसाद दाहाल, दुर्गाकुमारी कँडेल, अशोक खड्गी, शंकरकुमार रायमाझी र दिल्लीराम शर्माले आवेदन दिएको कम्पनी सचिव केशवप्रसाद भण्डारीले बताए । महिला आवेदक दुर्गाकुमारी कर्णेल हाल राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा १० औं तहमा कार्यरत छिन् । ‘उहाँहरूको मंगलबार बेलुकासम्म व्यक्तिगत विवरण र विजनेश प्लान शिलबन्दी खाममा बैंकको केन्द्रीय कार्यालयमा आएको छ,’ उनले भने ‘अब हामी यसलाई खोलेर हेर्छौ ।’ आवेदन गर्नेमा सबै नयाँ अनुहार रहेका छन् । यसअघि बाणिज्य बैंकमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतकाे अनुभव लिएका एक जनाकाे पनि निवेदन परेकाे छैन । बैंकले गत साउन १२ गते सिईओ पदका लागि खुला प्रतिस्पर्धाबाट आवेदन माग गरेको थियो । विज्ञापनमा व्यक्तिगत विवरण सहित व्यवसायिक योजना समेत माग गरेको थियो । नेपाल बैंकमा सीईओ बन्नेले मासिक ३ लाख पारिश्रमिक र कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन रकम र अन्य सुविधा पाउने छन् । नेपाल बैंक लिमिटेडमा विगत ५ महिनादेखि सिईओ पद रिक्त छ । २०७५ चैत ११ मा बैंकका सिईओ देवेन्द्रप्रताप शाहको चार वर्षे कार्यावधि सकिएको हो ।
स्वदेशी र विदेशी उद्योगीलाई सहजीकरण गर्दै लगानी भित्र्याउन लागि परेका छौँः विनोदप्रकाश सिंह
मुलुकमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताका लागि पहिलो ढोका नै उद्योग विभाग हो । विभागको १ वर्षदेखि नेतृत्व सम्हालेका महानिर्देशक विनोदप्रकाश सिंह मुलुकको अपेक्षा अनुसार विभागको काम–कारबाहीलाई चुस्त–दुरुस्त बनाउन सक्रिय रहेका छन् । २०४५ सालमा निजामती सेवामा प्रवेश गरेका सिंहले विभिन्न जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको भूमिका पनि सफल ढंगले निर्वाह गरेका छन् । अर्थ, गृह, पर्यटन, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय लगायतका निकायहरुमा काम गरिसेका छन् । उद्योग विभागमा बसेर मुलुकमा लगानीकर्तालाई कसरी आकर्षित गर्न सकिन्छ भन्नेमा चिन्तन गरिरहेका महानिर्देशक सिंहसँग विकासन्युजका लागि राजाराम न्यौपानेले गरेको विकास बहसः उद्योग विभागले भर्खरै एकल विन्दु सेवा केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएको छ, परम्परागत प्रक्रियाभन्दा एकल विन्दु प्रणालीमा जाँदा कत्तिको सहज भएको छ ? औद्योगिक सुविधा तथा सहुलियत सिफारिस गर्ने, औद्योगिक सम्पत्तिसम्बन्धी प्रशासनिक काम गर्ने, उद्योगहरूको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन सम्बन्धी प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने लगायतका काम केन्द्रबाट नै भहिरहेको छ । उद्योग दर्ताका सम्बन्धमा अहिले एकै ठाउँबाट उद्योगको सबै काम हुन्छ भनेर बुझिरहेका छन् । सेवाको सुरुवात भएपछि स्वादेशी तथा विदेशी लगानीकर्ता उत्साहित भएका छन् । यो छोटो समयमा नै धेरै लगानीका उद्योग दर्ता प्रतिवद्धता आएको छ । कुनै नयाँ कामको सुरुवात गर्दा केही अपुग भने हुन्छ नै, हामीले त्यसलाई सहज र सरल बनाउँदै जानेछौँ । सेवा केन्द्र सञ्चालनमा आए पछि स्वदेशी तथा विदेशी लगानी प्रतिवद्धता वृद्धि हुँदै गहिरहेको छ । र, सेवाग्राहीहरुले एकै ठाउँबाट सेवा पाइरहेका छन् । विदेशी लगानीको लागि स्वीकृतिपछि कम्पनी दर्ता गरी आएकाहरूको उद्योग दर्ता, विदेशी लगानीकर्तालाई व्यावसायिक भिसा सिफारिस र उद्योगमा काम गर्न आउने विदेशी नागरिकलाई गैरपर्यटकीय भिसाको सिफारिस दिने काम पनि केन्द्रले गरिरहेको छ । तर, जे भइरहेको छ, सबै पूर्ण भइरहेको छ भन्ने हैन । पहिलेको भन्दा राम्रो भएको छ । सेवाग्राहीले अझ राम्रो खोजिरहेका छन् । हामी त्यसका लागि काम गरिरहेका छौँ । नेपालमा बेला बेलामा लगानी सम्मेलन पनि भैरहेको छ, यसबाट नेपालले के फाइदा लिन सक्ला ? विश्वको सबै राष्ट्रले आफ्नो देशमा लगानी भित्र्याउन बेला बेलामा लगानी सम्मेलन गरिरहेका नै हुन्छन् । त्यसै अनुरुप नेपालमा पनि हुने गरेको छ । सम्मेलनले नेपालमा पनि लगानीको वतावरण छ भन्ने सन्देश दिंदै आएको छ । नेपालमा यो–यो ठाउँमा लगानी गर्न सकिन्छ भनेर जानकारी दिनु पनि यस्ता सम्मेलनहरुको उद्देश्य हो । यसले लगानीकर्ताहरु आकर्षत हुने बाताबरण निर्माण गर्दछ । लगानी सम्मेलन हुने वित्तिकै कत्ति लगानी आउँछ भन्दा पनि यसले विश्वभर नेपालमा लगानीको वातावरण छ है भन्ने जानकारी पनि हुन्छ । लगानीकर्ता र सरकारबीच सिधा सम्पर्क हुन्छ । लगानीकर्ताहरुको अगाडि सरकारले के प्रतिज्ञा गर्छ, नीति–निर्माण तथा पुनरावलोकन कसरी गर्छ र सम्मेलनपछि सरकारले के–कस्ता योजना बनाउँछ, त्यसले उद्योग दर्ता संख्यामा भर पर्छ । तर, अहिले दर्ता संख्या उत्साहजनक नभए पनि राम्रो सुरुवात भने भएको छ । विश्वको सबै राष्ट्रले आफ्नो देशमा लगानी भित्र्याउन बेला बेलामा लगानी सम्मेलन गरिरहेका नै हुन्छन् । त्यसै अनुरुप नेपालमा पनि हुने गरेको छ । केही समय अघि मात्रै फिटा परिवर्तन भएको थियोे । तर, फेरी प्रधानमन्त्रीले झन्झटिलो प्रक्रिया के के छन् ल्याउनुस संशोधन गरौँला भन्नु भएको छ । के छ फिटामा परिवर्तन गर्नु पर्ने ? कानूनलाई समयको माग अनुसार परिवर्तन गर्न सकिन्छ । त्यसै अनुरुप अहिले भइरहेको कानूनभन्दा पनि अझ विदेशी लगानी सहज र सरल बनाउन विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन (फिटा) लाई प्रधानमन्त्रीले संशोधन गरौँला भन्नु भएको हो । यो ऐनको नियमावाली बन्ने क्रममा छ । पहिले प्रक्रियागत केही झन्झटिलो र अस्पस्टता थिए । तर अहिले केही मात्रामा सहज भएका छन् । नेपालमा औद्योगिक क्रान्ती गर्न वाधा पुर्याउने ऐन कानून छन् छ ? नेपालमा उद्योग स्थापना गर्नका लागि भएका वाधा पुर्याउने वा जटिलता सिर्जना गर्ने कानुन तथा ऐनहरुलाई परिमार्जन गरिरहेका छौँ । समयको माग अनुसारको कानून निर्माण भइरहेको छ । पछिल्लो समय उद्योग क्षेत्रको लगानीमा वृद्धि भइरहेको छ । के साँच्चै उद्योगीहरुले भने जस्तै नेपालमा औद्योगिक वातावरण सिर्जना हुन नसकेको हो ? सुधारका संभावना जहाँ पनि रहन्छ । विश्वको कुनै ठाउँ पनि उद्योगको लागि पूर्ण भने हुँदैन । त्यसलाई बिस्तारै औद्योगिकीकरण गर्दै लैजाने हो । विश्वका विकसित देशहरुका उद्योगीले पनि सहज र सरल माध्यम खोजिरहेका हुन्छन् । नेपालमा पनि त्यस्तै हो । उद्योगीहरुले भनेको जस्तै औद्योगिक वातावरण नै सिर्जना हुन नसकेको हैन । तर, हामी पनि पूर्ण रुपमा औद्योगिक वातावरण सिर्जना भैसकेको छ भन्न सक्दैनौँ । विस्तारै हुने प्रक्रियामा छ । उद्योग दर्ता र अन्य काममा सेवाग्राहीलाई अनावश्यक झन्झट दिने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ, यो के हो ? विभागले सेवाग्राहीलाई कुनै पनि किसिमको झन्झट दिएको छैन र दिदैन पनि, विभागका कुनै कर्मचारीले त्यस्तो गरेमा सूचना दिनोस् तत्कालै कारवाही हुन्छ । हामी पनि देशमा धेरै उद्योगहरुको स्थापना होस् भनेर काम गरिरहेका छौ । अन्य सरकारी कार्यलयहरु अनलाइनमा गई सके, विभागले अनलाइन प्रक्रियाको सुरुवात कहिलेबाट गर्छ ? हामीले विभागलाई प्रविधिमैत्री बनाउने प्रक्रिया सुरु गर्न लागेका छौँ । यसको ८–१० प्रतिशत काम भइसकेको छ । यसैवर्ष पूर्ण बनाउने लक्ष्यका साथ काम गरिहेका छौँ । यो वर्ष आधारभूत काम अनलाइनबाट गर्न सक्ने बनाउँछौँ । डिजिटल सिग्नेचरको प्रक्रियामा जान लागेका छौँ । त्यसका लागि हामीले बजेटको पनि व्यवस्था गरिसकेका छौ । जोकोही व्यक्तिलाई विवरण चाहिएको खण्डमा सम्पूर्ण सूचना वेबसाइटमै पाउने गरी काम गर्न विभाग लागिपरेको छ । विभागमा उद्योग दर्ता हुन्छन्, तर कति सञ्चालन हुन्छन् भन्ने नियमनको पाटो भने निकै कमजोर छ नि ? उद्योग दर्ता भए पनि नियमनको पाटो भने कमजोर नै छ, म यसलाई स्वीकार गर्छु । किनभने हामीले उद्योग दर्ता मात्रै गरिरहेका छौँ । नेपालमा ९ हजार उद्योग दर्ता भएका छन । त्यसमा ५ हजार मात्रै सञ्चालनमा छन् । सञ्चालनमा नभएका उद्योगहरुको विभागले लेखाजोखा गर्न सक्ने अवस्था छैन । उद्योगको नियमनको पाटो कमजोर नै छ । अब विभागले सफ्टवेयर विकास गरेर सबै उद्योगहरुलाई अनुगमन तथा नियमन गर्छ । उद्योगीहरुले भनेको जस्तै औद्योगिक वातावरण नै सिर्जना हुन नसकेको हैन । तर, हामी पनि पूर्ण रुपमा औद्योगिक वातावरण सिर्जना भैसकेको छ भन्न सक्दैनौँ । उद्योग दर्ता गर्न जति सहज छ त्यसको कैयौँ गुणा गाह्रो बन्द गर्न हुन्छ । यस्तो अवस्थामा नेपालमा कसरी औद्योगीकीरण कसरी सम्भव होला ? नेपालमा उद्योग दर्ता गर्न र बन्द गर्न नै सहज छ, उद्योगीहरुको बुझाईमा फरक परेको पनि हुन सक्छ । प्रक्रिया पुर्याएर उद्योग दर्ता पनि हुन्छ, प्रक्रिया पुगेपछि उद्योगीले उद्योग बन्द गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तर, उद्योग बन्द गर्न सरकालाई बुझाउन पर्ने सबै राजश्व त बुझाउनु पर्छ । विदेशी लगानीको ठूला परियोजनाहरु नेपालमा आएर स्वीकृति लिन्छन् र पछि जग्गा लगायतका कुरामा समस्या आउँछ किन ? सबै परियोजनामा विवाद आउँदैन । केहीमा भने आएका छन् । विदेशी लगानीलाई केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मलाई अधिकार दिएको छ । कतै नमिलेको हो कि जस्तो देखिन्छ । उद्योग विभागको हकमा भन्दा पनि स्थानीय तह, सडक विभाग लगायतकाले नै खानी र सडकको काम गर्ने हो । विदेशी लगानीकर्ताले नेपालको कानूनलाई त मान्नु पर्यो नि, कानून भन्दा माथि त कोही पनि हुन सक्दैन । समस्या आएका २-४ वटा विदेशी परियोजनामा पनि यस्तै भएको हो ।ठूला परियोजनाका लागि जग्गा प्राप्ती चुनौतिको रुपमा रहेका छन् । सरकाले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्छ नै, तर लगानीकर्ताले भनेकै अनुसार त हाम्रो कानून चल्दैन । एफडीआई स्वीकृति गर्न पनि ६ महिना लाग्थ्यो, अहिले ७ दिनमा हुन्छ । यो पनि विदेशी लगानीकर्ताहरुका लागि सरकारले सरल र सहज गरेको छ । विदेशी लगानी भित्र्याउने पहिलो ढोका भनेकै विभाग हो, तर विभागमा म्यानपावर, सिस्टम र पूर्वाधारको पाटो कमजोर देखिन्छ ? हो, विभागमा म्यानपावर, सिस्टम र पूर्वाधारमा केही कमी नै छ । हामी विस्तारै विभागको म्यानपावर फुलफिल गरिरहेका छौँ । प्रक्रिया पूरा गरेर आएका फाईलहरुको काम फटाफट नै भएको छ । पछिल्लो समय त्यसैकारणले नै विदेशी लगानी वृद्धि हुँदै गहिरहेको छ । तपाईँ विभागको नेतृत्वमा आउनु भएको १ वर्ष नाघि सक्यो, यहाँको सिस्टम र कर्मचारी कत्तिको सहयोगी पाउनु भएको छ ? विभागका कर्मचारीको सहकार्यमा नै विभाग चलेको छ । विभागमा सबैले आ-आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्ने हो । यहाँ धेरै काम छ, त्यसमा सबै आ–आफ्नो जिम्मेवारी अनुसार मिलेर नै काम भैरहेको छ । गत आर्थिक वर्ष उद्योगको लगानी बढ्नु पर्नेमा घटेको छ नि ? किन ? अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ३ खर्ब ५० अर्ब ७३ करोड २० लाख उद्योगमा लगानी प्रतिवद्धता आएको थियो भने गत आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा २ खर्ब ८२ अर्ब ६७ करोड ९० लाख मात्रै लगानी भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत आर्थिक वर्षमा ६८ अर्ब ५ करोड ३० लाखले लगानी घटेको देखिन्छ । ‘वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन(फिटा) निर्माण हुन २ महिना लाग्यो र सो समयमा विदेशी लगानी स्वीकृति नभएकाले पनि नेपालमा आउने लगानीमा कमी देखिएको हो ।’ अहिले १० करोड भन्दा तलको लगानी प्रदेश सरकारले र ६ अर्बभन्दा माथिको लगानी उद्योग विभागले नहेर्ने भएकाले पनि कमी देखिएको हो । लगानी बोर्डको र प्रदेश सरकारको लगानी पनि जोडने हो भने कमी आएको देखिदैन । उत्पादनमूलक, खनिज, सेवा र पर्यटनमा नेपालले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउँदै आएको छ । विदेशी लगानी भित्र्याउन चुनौती के के छन् ? प्रतिवद्धता धेरै नै आउने, तर लगानीमा किन कमि ? मुख्य कुरा त प्रक्रियागत कुराहरु नै हो । नेपालमा मात्रै हैन विश्वमा नै प्रतिवद्धता आएका लगानी पूर्ण रुपमा आएको पाईदैन । लगानीकर्ताले धेरै देशमा लगानी प्रतिवद्धता जनाएका हुन्छन् । र उनिहरुले आफ्ना लागि कुन देश उपयुक्त हुन्छ भनेर छान्ने गरेका छन् । त्यसैले पनि सतप्रतिशत हुँदैन । कुनै पनि देशका लागि वैदेशिक लगानी आर्थिक प्रगतिको मेरुदण्ड हुन्छ । विकसित र विकासशील देश समेतले आफ्नो देशमा ठूलो मात्रामा वैदेशिक लगानी भित्र्याउने प्रयास गरिरहेका हुन्छन्, हामीले पनि त्यसलाई निरन्तरता दिएका छौँ । विकासशील बन्ने प्रयासमा रहेको हाम्रो जस्ता देशमा झन् ठूलो आवश्यकता हुन्छ । मुख्य कुरा त प्रक्रियागत कुराहरु नै हो । नेपालमा मात्रै हैन विश्वमा नै प्रतिवद्धता आएका लगानी पूर्ण रुपमा आएको पाईदैन । हाम्रो विभागमा १०० जनाको दरबन्दी छ, तर ७० जना जति मात्रै कर्मचारी छन् । विभागको नियमित काम मात्रै गरिरहेका छौँ । हामीले आएका प्रतिवद्धताहरुको पनि फलो गर्नु पर्ने हो । तर, फलो गर्नका लागि हामीसँग कर्मचारी छैनन् । त्यसैले पनि विभागले लगानी प्रतिवद्धतालाई कार्यान्वयन भएको छ कि छैन भनेर हेर्न सकेको छैन ।सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने ठूलो महत्वकांक्षी योजना बनाएको छ, जुन हासिल गर्न ठूला एफडीआई चाहिन्छ । नेपालमा जलस्रोत, पर्यटन, होटल र उद्योग यस्ता क्षेत्रमा वैदेशिक लगानीको आवश्यकता छ । सरकार र विभाग स्वदेशी र विदेशीलाई लगानीको बाताबरण निर्माणमा जुटेको छ । वैदेशिक लगानीले मुलुकको अर्थतन्त्र बलियो बनाउने र रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न मद्दत गर्छ । वैदेशिक लगानी भित्र्याउन लगानीमैत्री वातावरण भने हुनुपर्छ । वातावरण सिर्जना गर्न सरकारले बेलाबेलामा लगानी सम्मेलन पनि गरिरहेको छ । उद्योगलाई संरक्षण र बढावा दिने खालको ऐन भए वैदेशिक लगानी भित्रिने सम्भावना पनि बढी हुन्छ । सरकारले फिटालाई त्यसै अनुरुप परिमार्जन गरेको छ । उद्योगीहरुलाई सहजीकरण गर्दै लगानी भित्र्याउन लागि परेका छौँ ।