विकासन्युज

भ्रष्टाचारको आरोपमा भारतका पूर्वअर्थमन्त्री चिदम्बरम पक्राउ

काठमाडौँ । भारतीय प्रहरीले पूर्वअर्थमन्त्री पी चिदम्बरमलाई भ्रस्टाचारको आरोपमा दिल्लीस्थित उनको घरबाट पक्राउ गरेको छ । सम्पति शुद्धीकरणसँग समेत जोडिएको उनको पक्राउलाई केही भारतीय टेलिभिजन च्यानलमा प्रत्यक्ष देखाइएको थियो ।दिल्लीस्थित उच्च अदालतले चिदम्बरमको जमानतको प्रस्ताव अस्वीकार गरेको एक दिनपछि उनलाई पक्राउ गरिएको हो । उनका छोरा समेत मुछिएको उक्त अभियोग भारतीय जनता पार्टीको राजनीतिक मनसायबाट प्रेरित रहेको उनका वकिलले अदालतमा बताएका थिए । दुईपटक भारतको अर्थमन्त्री भइसकेका उनी विपक्षी कङ्ग्रेस पार्टीका एकजना वरिष्ठ नेता हुन् । सन् १९८४ यता भारतीय सांसदका रूपमा रहेका उनी गृहमन्त्री समेत भएका थिए। अनुसन्धानकर्ताहरूले उनी एक मलेसियाली कम्पनीले गरेको दूरसञ्चार संस्था एयरसेलको गैरकानुनी अधिग्रहणमा संलग्न रहेको आरोप लगाएका छन् । उनीमाथि सन् २००७ मा अर्थमन्त्री हुँदा घुस खाएर विदेशी लगानीलाई बाटो खोलिदिएको आरोप समेत छ । चिदम्बरमले भने त्यसलाई अस्वीकार गर्दै आएका छन् । सीबीआई र आर्थिक अपराधको अनुसन्धान गर्ने भारतीय निकायले उनी र उनका छोरा कार्ती चिदम्बरमको अनुसन्धान गरिरहेको छ ।आइएनएक्स ग्रुपसँगको उक्त प्रकरणमा सीबीआई र आर्थिक अपराधको अनुसन्धान गर्ने भारतीय निकायले उनी र उनका छोरा कार्ती चिदम्बरमको अनुसन्धान गरिरहेको छ। कार्ती चिदम्बरम तमिल नाडु राज्यबाट प्रतिनिधित्व गर्ने कांग्रेस सांसद हुन् । पक्राउ गर्नुभन्दा अघिल्लो रात अधिकारीहरू सोधपुछका लागि चिदम्बरमको घर पुगेका थिए । तर उनले आफू त्यहाँ नभएको बताए । सीबीआईले कार्ती चिदम्बरमलाई सन् २०१८ मा पक्राउ गरे पनि पछि उनलाई जमानतमा छाडिएको थियो । (बीबीसीबाट)

३ वर्षदेखि रोकिएको घरेलु कामदारको पुनः श्रम स्वीकृति खुल्ने, वैदेशिक रोजगारीमा रहेकालाई राहत

काठमाडौँ । लामो समयदेखि पेचिलो बन्दै गएको घरेलु कामदारको पुनः श्रम स्वीकृति खुला गर्ने विषयलाई संसदीय समितिले मार्ग प्रशस्त गरिदिएको छ । प्रतिनिधिसभा, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बुधबार बसेको बैठकले श्रम स्वीकृति लिएर गएका घरेलु कामदार स्वदेश फर्केमा अस्थायी रुपमा पुनः श्रम स्वीकृति प्रदान गर्न श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयललाई निर्देशन दिएको हो । समितिले उक्त व्यवस्थालाई परीक्षणका रुपमा हेर्न पनि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो । समितिको निर्देशनसँगै घरेलु कामदारका रुपमा विभिन्न मुलुकमा रही नेपाल आएर पुनः सम्बन्धित देश फर्कन चाहने युवालाई राहत मिलेको छ । तत्कालीन व्यवस्थापिका–संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिको २०७२ चैत ३१ गतेको बैठकले घरेलु कामदारका रुपमा गन्तव्य मुलुक पुगेको नेपाली युवाले चरम शारीरिक तथा मानसिक यातना पाएको भन्दै तत्कालका लागि श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने कार्य बन्द गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । समितिको निर्देशनसँगै सरकारले घरेलु कामदारका रुपमा जान चाहनेलाई श्रम स्वीकृति, पुनः श्रम स्वीकृति दिन बन्द गरेको थियो । लामो समयसम्म पुनः श्रम स्वीकृति बन्द गरिँदा विभिन्न मुलुकमा घरेलु कामदारका रुपमा काम गर्दै आएका नेपाली पुनः सोही काममा जान नपाउने भन्दै स्वदेश फर्कन सकेका थिएनन् । सुरक्षित वातावरणमा अत्यन्त राम्रो काम, आकर्षक कमाइ भए पनि उनीहरु पुनः फर्कन नपाउने भन्दै नेपाल आउन सकेका थिएनन् । मन्त्रालयका अनुसार ओमनमा १० हजार ६००, बहराइनमा एक हजार, साउदीमा दुईहजार ५२२ लगायत हाल करीब ३० हजार घरेलु कामदार खाडीका मुलुकमा कार्यरत छन् । त्यस्तै बैठकले घरेलु कामदारको अवस्थाका बारेमा अध्ययन गर्न खाडी मुलुकमा अनुगमनका लागि जाने निर्णयसमेत गरेको छ । अनुगमनको विस्तृत खाका श्रम मन्त्रालयले तय गर्ने छ । श्रम मन्त्रालयले घरेलु कामदारको पुनः श्रम स्वीकृतिको गाँठो फुकाइदिन पटकपटक श्रम समितिलाई आग्रह गरेपनि समितिले निर्णय गर्न सकेको थिएन् । घरेलु कामदरको विषय गम्भीर भएको भन्दै समिति पुनः श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने काम खुला गर्न पछि हट्दै आएको थियो । घरेलु कामदारको पुनः श्रम स्वीकृतिको विषय टुङ्ग्याउन पछिल्लो एक वर्षको अवधिमा दर्जनौ पटक बैठक बसेपनि त्यसले मूर्त रुप लिन सकेको थिएन । श्रम मन्त्रालयले लिखित रुपमा नै समितिलाई पत्र लेखेर घरेलु कामदारको पुनः श्रम स्वीकृतिको मार्ग प्रशस्त गरिदिन बारम्बार आग्रह गरिरहेको थियो । सोही अवरोधका कारण घरेलु कामदारका रुपमा विभिन्न मुलुकमा काम गर्दै आएका नेपाली पारिवारिक वियोगका अवस्थामा समेत स्वदेश फर्कन सकेका थिएनन् । कतिपयले भने अन्यन्त्र मुलुकमा आफन्त बोलाएर पारिवारिक न्यास्रो मेट्दै आएका थिए । केही दिनअघि घरेलु कामदारका रुपमा गएका एक व्यक्तिले आफ्नो परिवारलाई संयुक्त अरब इमिरेट् ९युएई०मा बोलाएर भेट गरेको विषयले सरकार तथा श्रम समितिलाई दबाब सिर्जना गरेको थियो । समितिले स्पष्ट निर्देशन नदिँदा श्रम मन्त्रालयले घरेलु कामदारलाई पुनः श्रम स्वीकृति प्रदान गर्न सकेको थिएन् । समितिको आजको निर्देशनसँगै घरेलु कामदारका रुपमा कार्यरत नेपाली युवा (जो पुनः सोही काममा फर्कन चाहन्छन्) लाई सहज भएको छ । घरेलु कामदारको श्रम स्वीकृति बन्द गरिँदा परिवारलाई भेट्ने तथा स्वदेश फर्कने नेपाली कामदारको मानवअधिकारको हनन् भएको भन्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पनि चिन्ता व्यक्त गर्दै आएको थियो । घरेलु कामदारका रुपमा गएका नेपाली श्रमिकले चर्को यातना व्यहोर्नु परेको गम्भीर विषय भएकाले समितिले पनि तत्काल श्रम स्वीकृति खुला गर्न निर्देशन दिन सकेको थिएन् । समितिले सरोकारवाला निकायसँग द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय छलफललाई तीव्र पारेको थियो । घरेलु कामदारको पुनः श्रम स्वीकृतिको विषयलाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउन समितिले आज सरोकार भएका सम्पूर्ण निकायका प्रतिनिधिलाई बैठकमा बोलाएको थियो । बैठकमा प्रतिनिधिसभाको महिला तथा सामाजिक समितिका सभापति निरुदेवी पाल, श्रममन्त्री गोकर्ण विष्ट, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य सुदीप पाठक, श्रम मन्त्रालयका सचिव, सहसचिव, परराष्ट्र, गृह तथा अध्यागमन विभागका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो । रासस

दशैँअघि नै कुलेखानी तेस्रोबाट १४ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने

भीमफेदी । कुलेखानी जलविद्युत् तेस्रो आयोजनाले आगामी दशैँअघिबाटै १४ मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् उत्पादन गरिने भएको छ । मकवानपुरको भीमफेदी गाउँपालिका–१ सानोटारस्थित निर्माणाधीन सो आयोजनाबाट १४ मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् उत्पादन गरिने भएको हो । उत्पादन गरिएको सो जलविद्युत् काठमाडौँस्थित केन्द्रीय विद्युत् प्रसारण लाइनमा जोड्ने कार्य सम्पन्न भइसकेको आयोजनाले जनाइएको छ । सानोटार विद्युत्गृहमा अहिले बाँकी रहेको काम र तारहरु जडान गर्नुपर्ने भएकाले केही दिनभित्रै चिनियाँ प्राविधिक टोली आइपुगेपछि तत्काल निमार्णकार्य सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यसका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको उच्च पदाधिकारीहरुसँग समन्वय गर्ने कार्य भइरहेको आयोजना प्रमुख सुवासबाबु मिश्रले बताए । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको रु चार अर्ब ५० करोडको लगानीमा आयोजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न हुन लागेको हो । अहिले कुलेखानी प्रथमबाट ६० मेगावाट र कुलेखानी दोस्रोबाट ३२ मेगावाट गरी कूल ९२ मेगावाट नियमित विद्युत् उत्पादन हुँदै आएको छ । रासस

जनता क्यापिटलको एजीएम भदौ २७ गते, ८ प्रतिशत नगद लाभांश दिने प्रस्ताव पारित हुने

काठमाडौँ । जनता क्यापिटल लिमिटेडको प्रथम वार्षिक साधारण सभा(एजीएम) भदौ २६ गते हुन भएको छ । कम्पनी सञ्चालन समितिको भदौ ३ गते बसेको बसेको बैठकले जनता बैंक नेपाल लिमिटेडको थापाथली काठमाडौँमा रहेको कार्यालयमा साँझ पौने ६ बजे साधारण सभा गर्ने निर्णय गरेको हो । साधारण सभाले सञ्चालक समितिले प्रस्ताव गरे बमोजिम चुक्ता पूँजी २० करोडको ८ प्रतिशतले हुन आउने कर सहित रु. १ करोड ६० लाख नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गर्ने जनाइएको छ । साथै आव २०७५÷७६को वार्षिक प्रतिवेदन र लेखा परीक्षकको प्रतिवदेनसहित २०७६ असार मसान्तको वासलात र २०७५ साउन १ देखि २०७६ असार मसान्तसम्मको नाफा नोक्सान हिसाव, नाफा नोक्सान बाँडफाँड हिसाव, सोही अवधिको नगद प्रवाह विवरण लगायतका वित्तीय विवरणहरु छलफल गरी पारित गर्ने जनाइएको छ ।

एनआईसी एशिया फण्डमा आवेदन दिने विहीबार अन्तिम दिन

काठमाडौँ । एनआइसी एशिया म्युचुअल फण्डले साउन ८ गतेदेखि निष्काशन तथा बिक्री खुला गरेको एनआईसी एशिया फण्डमा आवेदन दिने विहीबार अन्तिम दिन हो । यस योजनाले प्रतिइकाई १० रुपैयाँ अंकित मूल्यका १२ करोड ५० लाख इकाई निष्काशन तथा बिक्री खुला गरेको छ । एनआईसी एशिया बैंक कोष प्रबद्र्धक र एनआईसी एशिया क्यापिटल योजना व्यवस्थापक रहेको यस योजनाको अवधि १० वर्षको रहेको छ । लगानीकर्ताले न्यूनतम १०० इकाईका लागि आवेदन दिनु पर्नेछ भने अधिकतम २ करोड ७५ लाख इकाईका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् ।

माछापुच्छ्रे बैंक ऋणपत्रमा ३ करोड बढी आवेदन

  काठमाडौं ।माछापुच्छ्रे बैंकले ३ अर्बको ऋणपत्र निष्कासन गरेकामा ३ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ बराबर माग भएको छ । यस बैंकको ऋणपत्रको लागि भदौ ३ गतेसम्म आवेदन खुला थियो । बैंकले ऋणपत्रमा लगानी गर्नेका लागि वार्षिक १०.२५ प्रतिशत ब्याज तोकेको छ । यस बैंकको ऋणपत्रमा जीवन बीमा कम्पनीहरु, निर्जीवन बीमा कम्पनीहरु, नागरिक लगानी कोष, नेप्से, सैनिक कल्याणकारी कोषले ठूलो मात्रमा लगानी गरेका छन् । ७ वर्ष अवधिको ऋणपत्र नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा सूचिकृत, चाहेको बेलामा किनबेच हुन सक्ने र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट ऋणपत्र धितो राखी ऋणमिल्ने सुविधा छन् । अन्य बैंकहरूले निष्काशन गरेकाे ऋणपत्र बिक्री नभइरहेकाे समयमा माछापुच्छ्रे बैंककाे ऋणपत्रमा निष्काशन भन्दा बढी माग  हुनु यस बैंकप्रति लगानीकर्ताकाे विश्वास बढी रहेकाे रूपमा हेरिएकाे छ ।

जापानी राजदूतसँग मन्त्री पुनको आग्रह-‘ऊर्जामा थप लगानी गर्नोस्’

काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले नेपालको ऊर्जा तथा जलस्रोतको क्षेत्रमा थप लगानीका लागि जापान सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । आफूसँग आज शिष्टाचार भेटवार्ताका लागि पुग्नुभएका नेपालका लागि जापानी राजदूत मासामिची साइगोसँग मन्त्री पुनले सो आग्रह गरेका हुन् । मन्त्री पुनले जाजरकोटमा आयोजनास्थल रहेको ४१० मेगावाट क्षमताको नलगाड जलविद्युत् परियोजना प्रादेशिक सन्तुलनका हिसाबले पनि महत्वपूर्ण रहेको भन्दै सो परियोजनालाई अघि बढाउने विषयमा छलफल गरेका थिए । उनले जापान र नेपालबीच पुरानो र मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध रहेको भन्दै विगतमा कुलेखानी परियोजनालगायत अन्य परियोजनामा उपलब्ध गराएको सहयोगप्रति धन्यवाद दिएका थिए । हाल नलगाड जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) को काम जारी रहेको छ । मन्त्री पुनले जापान नेपालको भरपर्दो विकास साझेदारमुलुक भएको भन्दै नेपालमा अहिले लगानीको लागि उपयुक्त वातावरण बनेकोले थप लगानीको वातावरण बनाइदिन र सोही प्रकारको सन्देश प्रवाह गरिदिन आग्रह गरेका थिए । भेटमा जापानी राजदूतले नलगाड आयोजना सार्वजनिक निजी साझेदारी ढाँचामा निर्माणका लागि अध्यययन गरिरहेको बताएका थिए । जापानी राजदूतले नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानीका लागि राम्रो वातावरण बनेको सुखद् समाचार सुनेको भन्दै जापानमासमेत लगानीका लागि आग्रह गर्ने बताएको मन्त्री पुनको सचिवालयले जनाएको छ । रासस

एभरेष्ट बैंक र नेशनल प्याब्शनबीच साझेदारी

काठमाडौँ । एभरेष्ट बैंक लिमिटेड(इबीएल)ले नेशनल प्राइभेट एण्ड बोर्डिङ स्कुल एशोसियशन नेपाल (नेशनल प्याब्शन) सँग सम्बन्ध विकास र विस्तार गरेको छ । इबीएलका सेवाहरु नेशनल प्याब्शनको सदस्य स्कूलहरुमा प्रवद्र्धन गर्ने साझेदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । सम्झौता अनुसार, नेशनल प्याब्शनले सदस्य स्कुलहरुमा एभरेष्ट बैंक लिमिटेडको उत्पादन र सेवाहरु प्रवद्र्धन गर्न सहयोग पुर्याउने उल्लेख छ । ईबीएलले पनि नेशनल प्याब्शनको जिल्ला शाखाको सिफारिसमा नेशनल प्याबशनको सदस्य स्कुलहरुलाई (१०.६२% (बेस रेट २.५०%) आरओआईमा एसएमई ऋण दिने सहमति जनाएको छ ।