विकासन्युज

सांग्रिला बैंकद्वारा प्रेमसागर फाउण्डेशनलाई आर्थिक सहयोग

काठमाडौं । सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडले धादिङ्ग धार्के गाउँपालिका, वडा नं ५ मा सञ्चालित प्रेमसागर फाउण्डेशन नेपाललाई वित्तीय सहयोग प्रदान गरेको छ । सहयोगस्वरुप बैंकका महाप्रबन्धक अपुर्व प्रसाद जोशीद्वारा प्रेमसागर फाउण्डेशनका कोषाध्यक्ष दुर्गादत्त घिमिरेलाई पचास हजारको चेक हस्तान्तरण गरेका हुन् । उक्त आर्थिक सहयोगले फाउण्डेशनद्घारा धार्के गाउँपालिकामा सन्चालित जन भोजन क्रार्यक्रम अन्त्र्तगत दैनिक बालबालिका तथा अशक्त वृद्धवृद्धा गरी करिब ५सय जनालाई दैनिक निःशुल्क भोजन गराउँदै आएको र यस बैंकले करिब एक हजार ५सयजना स्कुले बालबालिकाहरुलाई पनि विद्यालयमै खाजा पुर्याउँदै आईरहेको छ । यसरी बैंकले आफ्ना ग्राहकहरुलाई बैंकिङ्ग सेवाको अतिरिक्त बेला बेलामा आफ्नो देशभर रहेका ८७ शाखा कार्यालयहरुबाट आफ्नो आवश्यकता अनुसार सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत विभिन्न सामाजिक संस्थाहरुलाई सहयोग गर्दै आएको छ ।

राष्ट्र बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबीच आरटीजीएस सम्बन्धी सम्झौता

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेड बीच रियल टाइम ग्रस सेटलमेन्ट (आरटिजीएस) प्रणाली लागु गर्ने सम्बन्धमा सोमबार सम्झौता भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका भुक्तानी प्रणाली विभागका कार्यकारी निर्देशक बमबहादुर मिश्र र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरणकुमार श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेका छन् । उक्त सम्झौता भएपश्चात ग्राहकले वास्तविक समयमा नै एक बैंकबाट अर्को बैंकको जुन सुकै खातामा रकम भुक्तानी गर्न सक्नेछन् । रकम पठाउने ब्यक्तिले बैंकको कुनै पनि शाखामा एउटा निवेदन लेखेर दिएपछि सोही समयमा नै अर्को बैंकको खातामा रकम जम्मा हुनेछ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको हाल सातै प्रदेश, ७७ जिल्लामा २३६ वटा शाखा कार्यालय, २०५ वटा एटिएम, ९३ वटा शाखा रहित बैंकिङ्ग सेवा रहेको छ । चालु आ.व.२०७५/०७६ को चौथो त्रैयमास सम्म बैंकले १ खर्व ९० अर्ब रुपैंया निक्षेप संकलन गरी १ खर्ब ४४ अर्व रुपैंया कर्जा लगानी गरि ५ अर्ब ३२ करोड रुपैंया खुद मुनाफा कमाएको जनाएको छ । उक्त समारोहमा नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक आनन्द पौडेल, उप निर्देशक टेकराज भण्डारी, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका उप कार्यकारी अधिकृत देवेशप्रसाद लोहनी, विभागीय प्रमुख रिको स्थापित लगायतको उपस्थिती रहेको थियो ।

निस्सानका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कार्लोस सायकावा नेतृत्वबाट बाहिरिँदै

योकोहामा, जापान । विश्व प्रसिद्ध जापानी कम्पनी निस्सानका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कार्लोस सायकावा नेतृत्वबाट छिट्टै हट्ने उक्त कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीको सञ्चालक समितिले प्रसिद्ध कार कम्पनीका पूर्व अध्यक्ष कार्लोस गोउनमाथि आर्थिक अनियमितता गरेको आरोप लागेपछि कम्पनीको नेतृत्वमा रहेका साइकावालाई पनि कम्पनीको पदबाट हटेर कम्पनीलाई सहयोग गर्न अनुरोध गरेको हो । “सञ्चालक समितिको बैठकमा भएको व्यापक छलफलपछि समितिले साइकावालाई कार्यकारी प्रमुखबाट हट्न अनुरोध गरेको र प्रस्तावलाई उहाँले स्वीकार गर्नुभएको छ,” निस्सानको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष यासुसी किमुराले पत्रकारहरूलाई बताए । रासस/एएफपी

५ अर्ब रुपैयाँ र ५० हजार कर्मचारी परिचालन गरेर गर्न लागिएको राष्ट्रिय जनगणनाको पाइलट कार्यक्रम तिहारपछि

काठमाडौं । सरकारले आगामी २०७८ मा हुने १२ औं राष्ट्रिय जनगणनामा ४ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ खर्चने भएको छ । नेपाल सरकार केही विकास साझेदारहरूको प्राविधिक सहयोगमा संचालन गर्न लागेको यो कार्यक्रम सम्पन्न गर्न संघीयदेखि जिल्लास्तरसम्म करिब ८५ वटा कार्यालय स्थापना गर्ने तयारी भएको छ । ५० हजार कर्मचारी परिचालन गरेर गर्न लागिएको उक्त कार्यक्रमको पूर्व तयारीको लागि यसै वर्षको तिहार पछि हिमाल, पहाड र तराई तीनै भूगोल र जातजातीलाई समेट्ने गरी केन्द्रीय तथ्यांक विभागले पाइलट कार्यक्रम संचालन गर्नेछ । अहिले विभागले गणनाको पूर्व तयारीका लागि विभिन्न विज्ञ तथा सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेर प्रश्नावली तयार पार्ने काम गरिरहेको छ । दशैंसम्म छलफलको काम सकिने विभागले जानकारी दिएको छ । विभागले जनगणनाको पूर्व तयारीकै क्रममा ६० वटा प्रश्न (प्रश्नावली) तयार पारिसेकेको छ । अहिले प्रश्नावली माथि छलफल गरी थप्ने, घटाउने तथा परिमार्जन गर्ने काम भइरहेको छ । पाइलट जनगणनामा छलफलबाट आएका सल्लाह सुझावलार्य समेटेर प्रश्नवली सोधिने छ । पछि यसमा केही दुविधा आए परिमार्जन गरी अर्को आवको शुरुमा अन्तिम प्रश्नावली छाप्न टेण्डर हुन्छ । जनगणनाको लागि सामान्यतया तीन प्रकारले कार्य सम्पादन गरिन्छ । गणनापूर्वको तयारी, गणना समयको तयारी र गणना पश्यातको तयारी । विभागले आगामी जनगणनाका लागि आव ०७६/७७ देखि ०७९/८० सम्मको कार्ययोजना बनाइसकेको छ । ०७७/७८ मा विभागले प्रदेश तथा जिल्ला र स्थानीय तहमा कार्यालय स्थापना गर्नेछ । जनगणनाको लागि राष्ट्रिय निर्देशन समितिले संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहमा समन्वय समिति गठन गर्न स्वीकृती पाइसकेको छ । विभागले घर तथा परिवार सूचीकरणका लागि २० दिनसमय तोकेको छ भने व्यक्तिगत गणनाका लागि १५ दिन समय छुट्याएको छ । असार १ गतेदेखि १५ गतेसम्म नेपाल सबै जिल्ल्लामा एकै पटक जनगणना गर्ने विभागले तयारी गरेको छ । जनगणनाको मध्य अर्थात असार ८ लाई राष्ट्रिय जनगणना दिवसको रुपमा मनाइने परम्परा छ । आव ०७९÷८० मा तथ्यांक प्रविष्टि गरी जनगणना जाँच सर्वेक्षण गर्नेछ । त्यसको दुई/तीन महिनामा प्रारम्भिक नतिजा सार्वजनिक गरिसक्ने विभागको तयारी छ । यस अवधिमा सम्पूर्ण नतिजा सार्वजनिक गरेर विषयगत प्रतिवेदन (जनसंख्या मोनोग्राफ) तयार गरी प्रकाशन समेत गर्ने विभागको योजना छ । विधि विभागले जनगणनाको तथ्यांक संकलनका लागि मिश्रित मोडल अपनाउने छ । सहज पहुँच र उच्च नेटवर्क भएका स्थानमा ट्याबलेट र अन्य स्थानमा म्यानुयल दुबै मोडलबाट जनगणना प्रयोग हुनेछ । विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगमा विद्युतीय गणना (ई सेन्सस) विधि प्रयोगमा ल्याउने विभागको तयारी छ । तथ्यमा आधारित बसोवासको विधि प्रयोग गरिने गणनामा गणना अवधिमा जो व्यक्ति जहाँ छ त्यहीँ गणना गरिने छ । १९६८ पछि नेपालमा हरेक १०÷१० वर्षको अन्तरालमा जनगणना हुँदै आएको छ ।

चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ चन्द्रागिरि हिल्समा, चन्द्र ढकालले गरे स्वागत

काठमाडौँ । तीन दिने नेपाल भ्रमणका लागि आइतबार काठमाडौँ आएका चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी सोमबार बिहान पर्यटकीय पर्वत चन्द्रागिरि पुगेका छन् । काठमाडौंको पश्चिम–दक्षिणमा अवस्थित आकर्षक पर्यटकीय पर्वत चन्द्रागिरिमा विदेशमन्त्री वाङ केबलकारमार्फत पुगेका हुन् । चन्द्रागिरिको चुचुरोमा विदेशमन्त्री वाङलाई चन्द्रगिरि हिल्स लिमिटेडका अध्यक्ष एवम् नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल, चन्द्रागिरि हिल्सका महाप्रबन्धक अभिशेख विक्रम शाह, सञ्चालकहरु हेमराज ढकाल र अम्बिकाप्रसाद पौडेललगायतले स्वागत गरेका थिए । चन्द्रागिरि डाँडामा अत्याधुनिक रिसोर्टको निर्माणसँगै विविध एकीकृत पर्यटकीय संरचनाहरुका साथै भालेश्वर महादेवको मन्दिर निर्माण गरिएको छ । चन्द्रागिरि हिल्स नेपाल भ्रमणमा आउने विदेशी उच्चपदस्थ अधिकारीहरुका साथै विदेशी तथा स्वदेशी पर्यटकहरुको एक उत्कृष्ट पर्यटकीय गन्तव्य बन्ने गरेको छ । विदेशमन्त्री वाङ परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीको आमन्त्रणमा द्विपक्षीय वार्तामा भाग लिन आइतबार साँझ काठमाडौं आइपुगेका हुन् ।

अझै खुलेन दशैँको अग्रिम टिकट, विभाग भन्छ-आगामी सातामात्रै निर्णय हुन्छ

काठमाडौँ । दशैँलाई लक्षित गरेर सार्वजनिक यातायातको अग्रीम टिकट बुकिङ खोल्ने तयारी अहिलेसम्म शुरु भएको देखिएको छैन । अघिल्ला वर्षमा दशैँ शुरु हुनुभन्दा एक महिना पहिले नै यातायातको अग्रीम टिकट बुकिङ खुलाउने गरे पनि यस वर्ष घटस्थापना शुरु हुन २० दिन मात्रै बाँकी हुँदा खुल्ने तयारी देखिएको छैन । विगत वर्षमा दशैँको समयमा भाडा वृद्धि नगरी टिकट नखोल्ने व्यवसायी अडिग रहेका थिए भने यो वर्ष पनि विभिन्न बहानामा समयमा टिकट नपाउने हो कि भन्ने चिन्ता यात्रुमा छ । समयमा टिकट बुकिङ गरेपछि मात्रै यात्रु ढुक्क हुनसक्ने यातायात क्षेत्रका अभियन्ता राम थापाले बताए । हिन्दू धर्मालम्बीको सबैभन्दा ठूलो चाड मानिने दशैँमा घटस्थापनादेखि नै विद्यालय, कलेजलगायतका धेरै संस्था बन्द हुने गर्छन् । समयमै टिकट खोल्दा चाहने व्यक्ति समयमा नै घर फर्कन सक्ने उनले बताए । उनले भने, “अग्रीम टिकट नखोल्दा दशैँको मुखमा खोल्दा यात्रु दोब्बर/तेब्बर तिरेरसमेत घर जान बाध्य हुनुपर्ने अवस्था आउँछ ।” दशैँका समयमा धेरै यात्रु आवतजावत गर्ने हुँदा यात्रुको सुरक्षाका विषयमा समेत सरकार र व्यवसायी गम्भीर हुनुपर्ने थापाले बताए । दशैँका समयमा काठमाडौँ उपत्यका र उपत्यका बाहिरबाट पनि एउटा जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा धेरै यात्रु जाने गरेका छन् । क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोक्दा वा खराव अवस्थाका सवारी साधनका कारण दुर्घटनाको जोखिम रहन्छ । उनले भने, “कसरी यात्रुलाई सुरक्षितरुपमा गन्तव्यसम्म पुर्याउने भन्ने अहिलेदेखि नै तयारी हुनुपर्छ ।” यातायात व्यवस्था विभागले यो साता मात्रै सरोकारवाला निकायसँगको छलफल शुरु गरेको छ । आगामी साता सरोकारवाला निकायसँग विभागमा बस्ने वैठकले अग्रीम टिकट कहिलेदेखि खोल्ने भन्ने निर्णय हुने महानिर्देशक गोगनबहादुर हमालले बताए । व्यवसायीले दिने सवारी साधनको सङ्ख्या र सम्भावित यात्रुको सङ्ख्याका आधारमा निर्णय हुने उनले बताए । उनले भने, “उहाँहरु सबै तथ्याङ्क लिएर आगामी साता आउनु भएपछि मात्रै थप निर्णय हुनेछ ।” सबैभन्दा बढी यात्रुको चाप काठमाडौँमा रहेकाले पहिले काठमाडौँमा रहेका सवारी साधनको सङ्ख्या र अवस्थाका बारेमा अध्ययन हुने महानिर्देशक हमालले बताए । यहाँ रहेका सवारी साधन पर्याप्त नहुँदा काठमाडौँ बाहिरका रुटमा चलेकालाई समेत काठमाडौँ ल्याएर सञ्चालन गरिने उहाँको भनाइ छ । सम्भावित दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि ट्राफिक प्रहरीसँग समन्वय गर्ने विभागको योजना छ । विगतमा भएका गल्ती यस वर्ष हुन नदिइने उनले बताए । उनले भने, “एउटा गाडी भनेर अर्कोमा सिट हुने, छतमा यात्रा गर्नुपर्ने अवस्था यो वर्ष आउन दिइने छैन ।” यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका महासचिव सरोज सिटौलाले यस वर्ष दशैँका लागि भनेर एउटा पनि नयाँ बस व्यवसायीले नकिनेको बताए । हरेक वर्ष दशैँ अगाडि झण्डै ५००÷६०० सम्म नयाँ बस खरीद हुने गरेको थियो । नयाँ बस नहुँदा अहिले भइरहेकै बसबाट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने महासङ्घलाई चुनौती रहेको उनले बताए । पहिले महासङ्घको देशभर सञ्जाल भए पनि अहिले त्यो नरहनु पनि यातायात व्यवस्थापनको चुनौतीका रुपमा रहेको छ । देशभरका सडकमा रहेका खाल्डाखुल्डीले गर्दा सवारी दुर्घटनाको जोखिम रहेको उनले बताए । उनले भने, “दशैँ अगाडि नै सबै सडक मर्मत गरिसक्न हामी सरकारलाई अनुरोध गरिरहेका छौँ ।” यस वर्ष भाडा वृद्धि नहुँदासम्म अग्रीम टिकट नखोल्ने भनेर महासङ्घले अडान नलिएको उनले बताए । भाडा समायोजन नियमितरुपमा भइरहनुपर्छ भनेर महासङ्घले निरन्तर आवाज भने उठाइरहेको उनले बताए । सरकारले ३५ प्रतिशत भाडा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यका आधारमा र ६५ प्रतिशत सवारी साधनलाई आवश्यक अन्य सामग्री र जनशक्तिलाई दिइने तलबलगायतका सुविधाका आधारमा निर्धारण हुँदै आएको छ । सात वर्षमा बजार मूल्य, बैंकको ब्याजदरमा वृद्धि भइरहेकाले सरकारले त्यसका आधारमा नियमितरुपमा समायोजन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले भने, “६५ प्रतिशतलाई आधार बनाएर सात वर्षदेखि भाडा समायोजन भएको छैन ।” अग्रीम टिकट खोल्ने विषयमा नै गत शुक्रबार भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्कीको अध्यक्षतामा यातायात व्यवस्था विभाग, ट्राफिक प्रहरीलगायत सरोकारवालाको बैठक भएको थियो । रासस

बहुप्रतिक्षित पेट्रोलियम पाइप लाइन परियोजनाको आज उद्घाटन हुने

अमलेखगञ्ज । बहुप्रतिक्षित अन्तरदेशीय पेट्रोलियप पाइप लाइन परियोजनाको मङ्गलबार अपराह्न १२ः१५ मा उद्घाटन गरिँदैछ । भारतको मोतिहारीबाट अमलेखगन्जसम्म बिछ्याइएको सो पाइप लाइन परियोजनाको नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीले संयुक्त रुपमा आ–आफ्नो मुलुकबाट ‘स्वीच’ थिचेर उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । नेपालको तर्फबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सिंहदरबारबाट र भारतको तर्फबाट प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले हैदरावादबाट ‘भिडियो कन्फ्ररेन्स’मार्फत एकैसाथ स्वीच थिचेर परियोजनाको उद्घाटन गर्नेछन् । उद्घाटनसँगै मोतिहारीबाट अमलेखगन्जसम्म पाइपलाइनमार्फत पेट्रोलियम पदार्थ भित्रने छ । पहिलो चरणमा पाइप लाइनबाट डिजेल ल्याइने छ । यसपछि क्रमशः पेट्रोल र मट्टीतेल ल्याइनेछ । मोतिहारी–अमलेखगन्ज पाइप लाइनको दूरी ६९ दशमलव २ किलोमिटर रहेको छ । जसमा नेपालतर्फ २६ दशमलव २ र भारततर्फ ३३ दशमलव ६९ किलोमिटर रहेको छ । पाइप लाइनबाट दैनिक झण्डै चार हजार किलोलिटर पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउन सकिने पेट्रोलियम पाइप लाइन परियोजनाले जनाएको छ । सो परियोजनाबाट पेट्रोलियम पदार्थ भित्रन थालेपछि वार्षिक अर्बौ ढुवानी खर्च जोगिने बताइएको छ । पाइप लाइनबाट पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउँदा वार्षिक दुई अर्बभन्दा बढी ढुवानी खर्च कटौती हुनेछ । पाइपलाइन सञ्चालनमा आएसँगै इन्धन ढुवानीलागतको न्यूनीकरणले उपभोक्ता मूल्यसमेत समायोजन हुनेछ । देशभित्र खपत हुने डिजेलमध्ये ७० प्रतिशत अमलेखगञ्जबाट आपूर्ति हुँदै आएको निगमले जनाएको छ । पाइपलाइन परियोजना उद्घाटनको सम्पूर्ण प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय तयारी पूर्ण भएको नेपाल आयल निगमले जनाएको छ । परियोजनाको उद्घाटनका क्रममा निगमका कार्यकारी निर्देशकसहितको उच्च प्राविधिक टोली अमलेखगन्जमा रहेको छ । यसका लागि निगमको उच्च अधिकारी सम्मिलित टोली अमलेखगन्ज पुगिसकेको छ । निगम र भारतीय आयल कर्पोरेशनबीच अन्तरदेशीय पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजना निर्माणका लागि सन् २००४ मा सम्झौता भएको थियो । सो परियोजना विविध कारणले एक दशकभन्दा बढी समय रोकिएर रहेको थियो । सन् २०१५ को अगष्टमा तत्कालीन वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री सुनीलबहादुर थापा र उहाँको भारतीय समकक्षी धर्मेन्द्र प्रधानले हस्ताक्षर गरेसँगै परियोजना निर्माण शुरु भएको हो । निगमको नेतृत्व सम्हाल्ले लगत्तै कार्यकारी निर्देशक पौडेलले उक्त परियोजनालाई तोकिएको समयभित्रै सम्पन्न गर्न ताकेता तथा कुनै समस्या देखिए समाधानका लागि सहजीकरण गर्दै आएका थिए । सो परियोजना निर्माणमा नेपाल र भारत सरकारले अत्यन्त चासो व्यक्त गरेका थिए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणका क्रममा नयाँ दिल्लीबाट प्रधानमन्त्री ओली र उनका भारतीय समक्षी नरेन्द्र मोदीले संयुक्त रुपमा पाइपलाइन परियोजनाको शिलान्याश गरेका थिए । परियोजनाको लागत दुई अर्ब ७५ करोड भारतीय रुपैयाँ (नेपाली रुपैयाँ करीब चार अर्ब ४० करोड) रहेको छ ।

एकीकृत सहुलियत मूल्य पसल सञ्चालन, उपभोक्तालाई राहत

काठमाडौँ । सरकारले सोमबारदेखि दशैँतिहार तथा छठका लागि एकीकृत सहुलियत मूल्य पसल सञ्चालन गरेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले एकीकृत सहुलियत मूल्य पसल शुभारम्भ गरेका हुन् । सो अवसरमा उनले किसान र उपभोक्ता दुवैले राम्रोसँग चाडपर्व मनाउन भन्ने उद्देश्यले सरकारले एकीकृत सहुलियत मूल्य पसल सञ्चालन गरेको जानकारी गराए । उनले नेपाल सरकारले बजार व्यवस्था सुव्यवस्थित गरी उपभोक्तालाई बढीभन्दा बढी सहुलियत दिएर दशैँतिहार मनाउने व्यवस्था गरेको बताउँदै जनता कालोबजारीबाट नठगिन सचेत गराए । मन्त्री यादवले सुपथ मूल्यका पसल निरन्तर सञ्चालन हुनुपर्नेमा जोड दिए । मन्त्रालयका सचिव बैकुण्ठ अर्यालले आगामी कात्तिक १७ गतेसम्म सहुलियत मूल्य पसल सञ्चालनमा रहने जानकारी गराउँदै यसबाट उपभोक्ता लाभान्वित हुने बताए । उनले सहुलियत पसल खोलेर बजारमा हस्तक्षेप नगरेको बताए । नेपाल चेम्बर अफ कमर्स प्रदेश नं-३ का अध्यक्ष कृष्णमान श्रेष्ठले उपभोक्ताले मात्र नभइ किसानले पनि चाडपर्व मनाउनुपर्ने भएकाले किसानलाई पनि केन्द्रित गरेर सस्तोमा सामान उपलब्ध गराउने तथा कृषिजन्य वस्तुको परल भाउ पाउनुपर्नेमा जोड दिए । दुग्ध विकास संस्थानका आयोजना प्रमुख राजेन्द्रप्रसाद अधिकारीले उपभोक्ताका लागि संस्थानले उत्पादन गरेका वस्तु दशैँतिहारका लागि पुरानै मूल्य कायम गरेको र किसानको मागअनुरुप दूधमा प्रतिलिटर रु छ रुपैँया वृद्धि गरेको जानकारी गराए । राष्ट्रिय उपभोक्तामञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले सरकारले दशैँको मुखमा दूधमा प्रतिलिटर रु छ रुपैयाँ वृद्धि गरेकोमा आपत्ति जनाए । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उर्मिला श्रेष्ठले सरकारको नीति निर्देशनअनुसार चिनी र नूनको भाउमा सहुलियत दरमा बिक्री व्यवस्थापन गरेको बताइन् । सोमबारदेखि सञ्चालनमा ल्याइएको सो पसलमा चिनी, मैदा पिठो, चामल, चिउरा तथा गेडागुडी प्रतिकेजी तथा बोरामा रु पाँचदेखि अधिकतम रु २५ सम्म छुट दिएको छ ।