वाणिज्य बैंकको पूँजी वृद्धि योजना ४ वर्षपछि पूरा, २३ संस्थाहरु अझै दौडमा
काठमाडौं । वाणिज्य बैंकहरुको पूँजी वृद्धि योजनाले ४ वर्षपछि पूर्णता पाएको छ । सोमबार नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्श बैंकले प्रस्ताव गरेको १५.५९ प्रतिशत लाभांशलाई साधारणसभाले पारित गरेसँगै राष्ट्र बैंकले लिएको पूँजी वृद्धिसम्बन्धी नीति वाणिज्य बैंकहरुको हकमा पूर्णतः कार्यान्वयनमा आएको छ । साधारणसभा सोमबार अबेरसम्म चलेकोले एनसीसीले उक्त प्रस्ताव पारित भएको बोधार्थ राष्ट्र बैंकमा मंगलबार मात्रै पठाएको हो । एनसीसी ले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ र २०७४/७५ को साधारणसभा सोमबार एकैपटक सम्पन्न गरेको थियो । सो दिन काठमाडौंको राष्ट्रिय सभा गृहमा बसेको एनसीसीको साधारणसभाले उक्त प्रस्ताव पारित गरेसँगै हाल ७ अर्ब १ करोड ८५ लाख रुपैया बराबर रहेको चुक्ता पूँजी ८ अर्ब रुपैंया ११ करोड २६ लाख रुपैंया पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को मौद्रिक नीतिमा नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको न्यूनतम चुक्ता पूँजी तोक्दै वाणिज्य बैंकहरुलाई ८ अर्ब, विकास बैंकहरुलाई २ अर्ब ५० करोड, राष्ट्रिय स्तरका फाइनान्स कम्पनीहरुलाई ४० करोडदेखि ८० करोड रुपैंया चुक्ता पूँजी पुर्याउन भनेको थियो । यो पूँजी तत्कालिन बैंकहरुसँग भएको चुक्तापूँजी भन्दा ४ देखि २५ गुणासम्म बढी हो । उक्त चुक्तापुँजी वृद्धिको लागि २ वर्षको समय दिए पनि वाणिज्य बैंकले ४ वर्षको समय लिएका हुन्, आर्थिक वर्षको आधारमा यो अवधि ५ वर्षको हुनजान्छ । अरुको हकमा कार्यान्वयन बाँकी वाणिज्य बैंकहरुको पूँजी वृद्धि योजनाले पूर्णता पाए पनि सबै विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुको तोकिएको न्यूनतम पुँजी अझै पुगिसकेको छैन । विकास बैंकहरुमध्ये राष्ट्रियस्तरका बैंकहरुको हकमा त्यस्तो योजना कार्यान्वयन भइसकेको छ, तर तात्कालिन अवस्थामा १० जिल्ला, ३ जिल्ला र १ जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका बैंकहरुको पूँजीवृद्धि अझै बाँकी नै छ । त्यस्तै, तत्कालिन समयमा समस्याग्रस्त घोषणा भएका केही फाइनान्स कम्पनी र केही विकास बैंकहरु पनि पूँजी वृद्धिको योजनामा असफल हुँदै आएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त घोषणा भई खारेजीको चरणमा गएका संस्थाहरुको हकमा यो नीति आकर्षित गराएको छैन भने समस्याग्रस्तबाट मुक्त भएकाहरुको हकमा फुकुवा भएको २ वर्षभित्र पूँजी पुर्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । तर केही समय अघिमात्रै बैंकले त्यसअघि रहेको जिल्लागत र क्षेत्रीय स्तरका बैंकको अवधारणा खारेज गरी जिल्लागत रुपमा रुपमा कार्यक्षेत्र तोकिएका बैंकहरुलाई प्रदेशस्तरीय संस्थाको रुपमा स्तरोन्नती गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसरी रुपान्तरित प्रदेशस्तरीय विकास बैंकको चुक्ता पुँजी १ अर्ब ५० करोड र प्रदेशस्तरीय फाइनान्स कम्पनीको चुक्ता पुँजी ५० करोड तोकिएको छ, यसकारण जिल्लागत कार्यक्षेत्र भएका ती बैंकहरु फेरि पूँजीवृद्धिको दौडमा सहभागी हुनुपरेको छ । २३ वित्तीय संस्था अझै दौडमा २८ ओटा वाणिज्य बैंक, ११ ओटा राष्ट्रियस्तर सहित २८ ओटा विकास बैंक र २० ओटा फाइनान्स कम्पनी हाल अस्तित्वमा छन् । त्यसमध्ये वाणिज्य बैंक २८ ओटा, विकास बैंकमध्ये १२ ओटा र फाइनान्स कम्पनीमध्ये १२ ओटाको चुक्तापूँजी पुगेको छ । विकास बैंकमध्ये १६ ओटा र फाइनान्स कम्पनीमध्ये ८ ओटाको चुक्तापूँजी पुग्न बाँकी छ । विकास बैंकमध्ये चुक्तापूँजी पुग्न बाँकी बैंकहरु सबै रुपान्तरित प्रदेशस्तरका बैंक छन् । प्रदेशस्तरका १७ बैंक अस्तित्वमा रहेकोमा शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक भने एकमात्रै तोकिएको चुक्तापूँजी पुर्याउने बैंकको रुपमा रहेको छ । बाँकी १६ ओटा कम्पनीहरु चुक्तापूँजी पुर्याउने अभियानमा छन्, त्यसका लागि अधिकांशले मर्जरकै विकल्प रोजेका छन् । त्यस्तै, फाइनान्स कम्पनीतर्फका ८ मध्ये क्रिष्टल फाइनान्स खारेजीको क्रममा रहेकोले सो फाइनान्सले पूँजी पुर्याउँदैन । बाँकी ७ फाइनान्समध्ये ४ ओटा समस्याग्रस्तबाट मुक्त भएका कम्पनी छन् भने बाँकी ३ ओटा फाइनान्स प्रदेशस्तरका छन् । प्रदेशस्तरका तीनओटै कम्पनीले गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट बोनस दिएर चुक्तापूँजी पुर्याउन सक्षम छन् ।
नबिल बैंकमा ६० जनालाई जागिरको अवसर
काठमाडौँ । नबिल बैंकमा जागिरको अवसर खुलेको छ । बैंकले म्यानेजमेन्ट ट्रेनी १० जना र ट्रेनी असिस्टेन्ट ५० जना गरी ६० जना कर्मचारी माग गरेको हो । स्नातकोत्तर उत्तीर्ण र २८ वर्ष भन्दा कम उमेरका म्यानेजमेन्ट ट्रेनीमा तथा स्नातक उत्तीर्ण र २५ वर्ष भन्दा कम उमेरकाले ट्रेनी असिस्टेन्टमा आवेदन दिन सक्ने बैंकले जनाएको छ । इच्छुक र योग्यता पुगेकाहरुले अनलाइन मार्फत असोज ११ गतेसम्म आवेदन दिन सक्ने छन् ।
क्यानकाे बजेट ४६ अर्ब, तीन विमानस्थलका लागि २३ अर्ब विनियाेजन
काठमाडाैं । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)ले चालु आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ का लागि ४६ अर्बको बजेट बनाएको छ। प्राधिकरण स्रोतका अनुसार चालु वर्षका लागि ४६ अर्ब ९६ करोड बजेट प्रस्ताव गरिएको हाे। प्राधिकरण सञ्चालक समितिबाट पारित भइसकेको बजेट मन्त्रीको हस्ताक्षर हुनमात्र बाँकी रहेको स्राेतले जनाएकाे छ। यो वर्षको बजेटमा प्राधिकरणले पूरानै आयोजनाका लागि प्रसस्त बजेट विनियोजन गरेको छ। स्रोतका अनुसार चालु वर्षका लागि प्राधिकरणले तीन ठूला आयोजनाका लागि मात्र आधा बजेट विनियोजन गरेको छ। निर्माणाधिकन पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजनाका लागि झन्डै २३ अर्ब विनियोजन गरिएको छ। क्यानको अघिल्लो वर्षको बजेट ४५ अर्ब १७ करोड थियो।
सरकार नीजि पर्यटन क्षेत्रकाे प्रतिस्पर्धि होइन, सहयात्री हाे : मन्त्री भट्टराई
काठमाडाैं । संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्री योगेश कुमार भट्टराईले सरकार नीजि पर्यटन क्षेत्रको प्रतिस्पर्धि नभई सहयात्री भएको बताएका छन् । मंगलबार नेपाल एसोसिएसन अफ ¥याफ्टीङ एजेन्सीज (नारा) को ३१ औं वार्षिक साधारसभा तथा निर्वाचन कार्यक्रममा बोल्दै भट्टराईले सो कुरा बताएका हुन् । ‘¥याफ्टीङ पर्यटनको प्रमुख आधार हो ’ उनले भने, आउनुहोस् सँगै सहकार्य गरौं, मन्त्रालय तपाईहरुलाई सहयोग गर्न तयार छ, तपाईहरुलाई काम गर्न कुनै समस्या तथा अप्ठ्याराहरु भएछन् भनेपनि सँगै बसेर नियमावली संशोधन गर्ने कुरामा पनि म सकरात्मक छु ।’ उनले नेपालका नदिहरु विभिन्न कारणले असुरक्षित रहेको बताउँदै प्राकृतिक सुन्दरतालाई कायम गर्न आजको प्रमुख चुनौती रहेको उल्लेख गरे । सरकारले जलशाययुक्त आयोजनाहरुलाई बढि प्राथमिकता दिएको बताउँदै उनले यसमा नाराको साथ र सहयोगको आवश्यकता रहेको बताए । आइसकेको बताँउदै २० लाख पर्यटक भित्र्याएर यसलाई सफल पार्न भूमिका खेल्न समेत आग्रह गरे । मंगलबार सम्पन्न नाराको ३१औँ साधारणसभा तथा निर्वाचनबाट गङ्गाप्रसाद नेपाल अध्यक्षमा निर्वाचित भएका छन् । अध्यक्षका अर्का उम्मेदवार कमलबहादुर ठकुरीलाई हराउँदै नेपाल निर्वाचित भएका हुन् । नेपालले ३७ मत प्राप्त गरे भने भने ठकुरीले २५ मत प्राप्त गरे । यस्तै उपाध्यक्षमा मेघबहादुर आले, महासचिवमा शिशिर खनाल, सचिवमा इन्द्रबहादुर राना, कोषाध्यक्षमा रीता अधिकारी र सहकोषाध्यक्षमा नारायण श्रेष्ठ निर्वाचित भए , यस्तै सदस्यमा इन्दुदेवी वाग्ले, राजेन्द्र थपलिया र गोपाल राना विजयी भए । नाराका ८५ वटा कम्पनीमध्ये निर्वाचनमा भने ६७ कम्पनीका प्रतिनिधिले मतदान गरेका थिए ।
आरम्भ लघुवित्तको १ लाख १८ हजार लुटियो
सुकुटे, सिन्धुपाल्चोक । सिन्धुपाल्चोक जिल्ला सुकुटे स्थित आरम्भ लघुवित्त वित्तीयसंस्था लिमिटेडमा कार्यरत कर्मचारी कनिष्ठ सहायक दीपक गौतम लुटिएका छन् । सुनकोशी गाउँपालिका वडा नं. ४ सिमपानी स्थित सिमपानी कालीदेवी आरम्भ महिला केन्द्र,२७ नं. केन्द्रबाट मासिक किस्ता असुली गरी फर्कने क्रममा सुनकोशी गाउँपालिका वडा नं. ४ सिमपानीको जंगलबाट रु. १ लाख १८ हजार ४२५ लुटिएको हो । चारजना अज्ञात समुहले सुनकोशीगाउँपालिका वडा नं. ४ सिमपानी जंगलबाट उक्त रकम रु. १ लाख १८ हजार ४२५ लुटिएको आरम्भ लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड सुकुटे शाखाका प्रमुख देवकुमार प्याकुरेलले जानकारी गराए ।
नाराको अध्यक्षमा गङ्गाप्रसाद नेपाल निर्वाचित
काठमाडौँ । साहसिक जलयात्रा पर्यटन व्यवसायीको संस्था नेपाल एसोसिएशन अफ र्याफ्टिङ एजेन्सिज (नारा)को अध्यक्षमा गङ्गाप्रसाद नेपाल निर्वाचित भएका छन् । नाराको आज सम्पन्न ३१औँ साधारणसभा तथा निर्वाचनमा अर्का उम्मेदवार कमलबहादुर ठकुरीलाई हराउँदै नेपाल निर्वाचित भएका हुन् । नेपालले ३७ मत प्राप्त गरे भने भने ठकुरीले २५ मत प्राप्त गरे । यस्तै उपाध्यक्षमा मेघबहादुर आले, महासचिवमा शिशिर खनाल, सचिवमा इन्द्रबहादुर राना, कोषाध्यक्षमा रीता अधिकारी र सहकोषाध्यक्षमा नारायण श्रेष्ठ निर्वाचित भए , यस्तै सदस्यमा इन्दुदेवी वाग्ले, राजेन्द्र थपलिया र गोपाल राना विजयी भए । नाराका ८५ वटा कम्पनीमध्ये निर्वाचनमा भने ६७ कम्पनीका प्रतिनिधिले मतदान गरेका थिए ।
राष्ट्र बैंकको प्राथमिकतामा चार्जिङ स्टेशन, बैंकहरुलाई कर्जा लगानी गर्न सहज बन्ने
काठमाडौं । बजेट र मौद्रिक नीतिको स्पिरिटलाई समात्दैै सोमबार नेपाल राष्ट्र बैंकले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा विद्युतीय चार्जिङ स्टेशनलाई थप गर्नेगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई दिइने एकीकृत निर्देशनमा संशोधन गर्यो । त्योसँगै बैंकहरूले चार्जिङ स्टेशनमा गरेको लगानीलाई उर्जा क्षेत्रमा गरिएको लगानीको रुपमा देखाउन पाउने भए । पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति तथा आयात घटाउन राष्ट्र बैंकले नीतिगत व्यवस्था गरेको हो । संयोग नै भनौं, सोही दिन निजी क्षेत्रको विद्युतीय यातायात कम्पनी सुन्दर यातायातले १८ वर्षपछि पहिलोपटक विद्युतीय सार्वजनिक सवारी व्यवसायिक रुपमा सञ्चालन सुरु गरेको थियो । भारत र चीनले सन् २०३० सम्म देशलाई पेट्रोल र डिजेलयुक्त सवारीमुक्त देश बनाउने लक्ष्य लिँदैगर्दा यी दुई नीतिगत र व्यवहारिक प्रयासले देशलाई विद्युतीय यातायातको एउटा डिपार्चर मानिएको छ । राष्ट्र बैंकले प्राथमिक क्षेत्रमा लगानी बढाउन निर्देशन गरिरह्दा यो व्यवस्थाले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रलाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा लगानी गर्न सहज हुने आकलन गरिएको छ । सरकार र निजी क्षेत्रले एकपछि अर्को गर्दै विद्युतीय सवारी साधन प्रवद्र्धन गर्ने नीति सार्वजनिक गरिरहेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र कर्जासम्बन्धी व्यवस्था’ मा नवीकरणीय ऊर्जाबाट चल्ने सार्वजनिक सवारी साधन एवम् चार्जिङ स्टेशनलाई समेत जनाउने व्यवस्था गरेको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म देशको केन्द्रीय प्रसारण प्रणालीमा कुल एक हजार ३०० मेगावाट बराबरको विद्युत् थपिन्छ । विद्युत् खपत बढाउनका लागि सरकारले विद्युतीय सवारी साधन संचालनमा ल्याउने र खाना पकाउनका लागि प्रयोग हुने एलपीजी ग्यास विस्थापन गर्ने योजना अगाडि सारेको छ । राष्ट्र बैंकले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा कृषि, जलविद्युत्, पर्यटन र निर्यात उद्योग तथा मझौला उद्योग, औषधि उत्पादन, सिमेन्ट उद्योग र गार्मेन्टलाई तोकेको छ । यस्तो कर्जालाई विस्तार गर्दै राष्ट्र बैंकले जलविद्युत् परियोजना, विद्युत् प्रसारण लाइन, नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना र केवलकार निर्माणसम्बन्धी परियोजनामा लगानी गर्दा विद्यमान २५ प्रतिशतको एकल ग्राहक कर्जा सीमालाई वृद्धि गरेको छ । कोषमा आधारित कर्जा तथा गैरकोषमा आधारित सुविधा गरी प्राथमिक पूँजीको बढीमा ५० प्रतिशतसम्म लगानी सीमा कायम गरिएको बैंकको परिपत्रमा उल्लेख छ । जलविद्युत् आयोजना, नवीकरणीय ऊर्जा र केवलकार निर्माणसम्बन्धी परियोजनासम्बन्धी ग्राहकले गैर जलविद्युत् प्रसारण लाइनलगायतका क्षेत्रमा पनि लगानी गर्न चाहेमा ५० प्रतिशतको सीमा ननाघ्ने गरी कोषमा आधारित कर्जा तथा गैरकोषमा आधारित सुविधा गरी बढीमा २५ प्रतिशतसम्म मात्र कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । केन्द्रीय बैंकले गैर जलविद्युत्, प्रसारण लाइन केवलकार, नवीकरणीय ऊर्जामा तोकिएको सीमा नाघी कर्जा प्रवाह गरेमा सीमा नाघेको रकम बराबरको कर्जामा शतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकको पछिल्लो व्यवस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विद्युतीय सवारी साधन र चार्जिङ स्टेशन निर्माणका लागि प्राथमिकतामा राखी कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने भएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले तत्काल नै २० वटा चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्ने योजना अगाडि सारेको छ ।
पेट्रोलियम पाइपलाइन: २४ वर्षको सपना साकार
अमलेखगञ्ज । मोतिहारी–अमलेखगञ्ज पाइपलाइन शुरु भएपछि नेपालीहरूको २४ वर्षपछिको सपना पूरा भएको छ । दक्षिण एशियाकै पहिलो सीमापारको रूपमा रहेको मोतिहारी–अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन आज विधिवतरूपमा सञ्चालनमा आएसँगै २४ वर्षपछिको सपनाले साकार रूप लिएको हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबार तथा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नयाँदिल्लीस्थित हैदराबाद हाउसबाट संयुक्तरूपमा स्वीच थिचीे उक्त पाइपलाइनको आज उद्घाटन गरेका हुन् । दुवै देशका प्रधानमन्त्रीहरुले आ–आफ्नो ठाउँबाट भिडियो कन्फरेन्समार्फत सो पाइपलाइनको उद्घाटन गरेका थिए । भारतीय आयल कर्पोरेशनले (आईओसी) का पदाधिकारीहरुले नेपाल आयल निगम (एनओसी) लाई डिजेल हस्तान्तरण गरेपछि यो परियोजना सञ्चालनमा आएको हो । आज पहिलो खेपमा भारत बिहारको मोतिहारीबाट बाराको अमलेखगञ्जस्थित नेपाल आयल निगमको डिपोमा पहिलोचोटि सात हजार किलो लिटर डिजेल आइपुगेको छ । नेपाल आयल निगमको अमलेखगञ्जमा आयोजित एक कार्यक्रममा भारतीय आयल निगम कार्पोरेशन मोतिहारी–अमलेखगञ्ज पाइपलाइन परियोजनाका निर्देशक अभिजित चौधरीले नेपाल भारतको ‘लाइफ लाइन’को रूपमा रहेको यो परियोजनाले नेपाल भारतको सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउने विश्वास व्यक्त गरे । उनले मोतिहारी–अमलेखगञ्ज पाइपलाइन परियोजना वातावरणीय र आर्थिक दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण रहेकाले यस परियोजनाले दुवै देशको आर्थिक विकासमा थप योगदान पु¥याउने विश्वास व्यक्त गरे । सोही अवसरमा नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्रकुमार पौडेलले नेपालको विकासमा भारत सरकारको सहयोग उल्लेखनीय रहेको बताए । सहायक निर्देशक सुशील भट्टराईले भारत सरकारले उपहारको रूपमा नेपाललाई दिएको यो परियोजनाका कारण नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति सहज हुने बताए । कार्यक्रममा भारतीय आयल कर्पोरेशन मोतिहारी–अमलेखगञ्ज पाइपलाइन परियोजनाका सहायक निर्देशक जेपी सिन्हाले आजको दिन नेपाल भारत दुवै देशका लागि महत्वपूर्ण भएकाले यस परियोजनाले नेपाल भारत बीचको सम्बन्धलाई सेतुको रूपमा जोड्ने बताए । तोकिएको समयभन्दा चार महिना अगावै निमार्ण काम सम्पन्न भई परियोजना सञ्चालनमा आएपछि नेपालको लागि मात्र नभएर दक्षिण एशिया कै लागि महत्वपूर्ण भएको उद्योगी व्यवसायीहरुको भनाइ छ । नेपाल आयल निगम र इन्डियन आयल कर्पोरेशनको संयुक्त लागतमा बनेको उक्त परियोजनामा नेपालको रु ७५ करोड लगानी रहेको छ । परियोजनामा भारत सरकारको भारतीय रु चार अर्ब ४० करोड आर्थिक सहयोग रहेको छ । सो पाइपलाइनको कूल लम्बाइ ७० किलो मिटर रहेको सो पाइपलाइनको लम्बाइ भारततर्फ ३२.५ किलोमिटर र नेपालतर्फ ३७.५ किलोमिटर रहेको छ । पाइपलाइनबाट प्रतिघण्टा दुई सय किलोलिटर पेट्रोलियम पदार्थ आउनेछ । नेपाल आयल निगमको अमलेखगञ्ज डिपोमा १६ हजार किलोलिटर भण्डारण गर्ने ट्याङ्की निर्माण गरिएको छ । पाइपलाइन सञ्चालनमा आएपछि ढुवानीवापत अब वार्षिक रु दुई अर्ब बचत हुने विश्वास लिइएको छ । यसबाट पर्यावरण विनाश, राजमार्गमा हुने ट्राफिक जाम, दुर्घटना, ढुवानी गर्दा पेट्रोल पर्दाथमा हुने चुहावटलगायतका समस्या समाधान हुने विश्वास लिइएको छ ।