‘खपतका पूर्वाधार छैनन् भने पीपीए गरेर राज्यको ढुकुटी सकिँदैन’
काठमाडौं । सरकारले जथाभावी रूपमा विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) नगर्ने भएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले जथाभावी रूपमा विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्दै गए देशको अर्थतन्त्रमा संकट आउन सक्ने भएकाले आवेगमा पीपीए नगरिने बताएका छन् । उनले उत्पादन हुने विद्युत् खपत गर्ने पूर्वाधार र बजार सुनिश्चित नगरी पीपीए मात्र गर्दै जाने नीति राज्यका लागि आर्थिक रूपमा जोखिमपूर्ण हुने भन्दै जथाभावी पीपीए गर्ने सरकारको नीति नरहेको स्पष्ट पारे। विद्युत् उत्पादन बढ्दै गए पनि खपत नबढे त्यसको आर्थिक भार निजी प्रवर्द्धकसँगै राज्य र सर्वसाधारणमाथि समेत पर्न सक्ने उनको भनाइ छ। जलविद्युत् आयोजनामा सर्वसाधारणको समेत लगानी रहेकाले आयोजना समस्यामा पर्दा जनताको लगानीसमेत जोखिममा पर्न सक्ने उनको भनाइ छ। मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार पीपीएमा कुन आयोजनालाई दिने वा नदिनेभन्दा पनि किन दिने, कसरी दिने र राष्ट्रिय आवश्यकता के हो भन्ने आधारमा प्रणाली विकास गरिएको छ। आवश्यकताका आधारमा पीपीएका लागि सरकारको प्रारम्भिक तयारी पूरा भइसकेको छ भने आरसीओडी (व्यावसायिक विद्युत् उत्पादन सुरु गर्ने मिति) सम्बन्धी निर्णय आगामी साता हुने सम्भावना छ। पीपीएलाई पनि राष्ट्रिय लक्ष्य र प्राथमिकताका आधारमा अघि बढाउने तयारी गरिएको उनले बताए। मन्त्री श्रेष्ठले पीपीए प्रक्रियामा निजी क्षेत्रलाई समेत थप व्यवस्थित रूपमा समेट्ने तयारी भइरहेको बताए। यसका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, विद्युत् नियमन आयोग र विद्युत् विकास विभागसँग आवश्यक छलफल भइरहेको जानकारी दिए। उनका अनुसार विद्युत् क्षेत्रको अर्को महत्वपूर्ण विषय प्रसारण पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता हो। सरकारले यस वर्ष प्रसारण लाइन सुधारका लागि ठूलो बजेट छुट्याए पनि हरेक वर्ष राज्यले मात्रै लगानी गर्न सक्ने अवस्था नरहेकाले प्रसारण क्षेत्रमा निजी लगानी भित्र्याउने प्रक्रिया अघि बढाइएको उनले बताए। प्रसारण लाइन निर्माणमा पीपीपी मोडल सुरु भइसकेको र ‘ह्विलिङ चार्ज’को व्यवस्थाले त्यस्ता आयोजनालाई बैंकयोग्य बनाउन सहयोग गर्ने मन्त्री श्रेष्ठले बताए। ‘बुट’ प्रणालीअन्तर्गत प्रसारण आयोजना २५ वर्षसम्म सञ्चालन हुने व्यवस्था रहने र त्यसबाट निजी क्षेत्र तथा सर्वसाधारणका लागि दीर्घकालीन लगानीको अवसर सिर्जना हुने उनको भनाइ छ। सरकारले अहिले राष्ट्रिय प्रसारण लाइन मास्टर प्लान तयार गरिरहेको पनि उनले बताए। मास्टर प्लानअनुसार प्रसारण आयोजनाका लागि पारदर्शी रूपमा आह्वान गरिने र निजी क्षेत्रले प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाबाट सहभागी हुन पाउनेछन्। ह्विलिङ चार्ज निर्धारण भएपछि प्रसारण पूर्वाधारमा लगानीको प्रतिफल र सञ्चालन प्रणालीलाई पनि थप व्यवस्थित बनाउन सकिने उनको भनाइ छ। मन्त्री श्रेष्ठले विद्युत् व्यापारलाई पनि निजी तथा सर्वसाधारणको लगानी विस्तार गर्ने अर्को क्षेत्रका रूपमा अघि बढाउने सरकारको तयारी रहेको बताए। विद्युत् व्यापारका लागि आवश्यक कानुनी प्रावधान पूरा गरी व्यापार सुरु गर्न सके पीपीएलाई समेत उत्पादन, प्रसारण र खपतबीच सन्तुलन कायम हुने गरी अघि बढाउन सकिने उनले बताए। मन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘एउटा राम्रो प्रणाली र राम्रो प्रक्षेपण नगरीकन पीपीए मात्र गर्दै जाने हो भने फेरि देश धराशायी हुन्छ। देशको अर्थतन्त्र नै संकटमा पर्छ। यता खपतका पूर्वाधार छैनन्, अनि पीपीए गर्दै जाने, पैसा दिने र राज्यको ढुकुटी सकाउने भन्ने पनि हुँदैन। त्यसका लागि हामीले अलिकति बृहत्तर ढंगले, कुन हाइड्रोलाई दिने वा नदिनेभन्दा पनि एउटा प्रणाली बनाएका छौँ, किन दिने, कसरी दिने भन्ने विषयमा। यसमा कतिपय समस्या छन्, जुन निजी क्षेत्रले पनि उठाउँदै आएको छ। कतिपय स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकका आफ्नै खालका चुनौतीहरू पनि छन्। यसपालि हामीले वैज्ञानिक आधारमा काम गरिरहेका छौँ।’ उनले विगतमा आवेदन दिने क्रममै आयोजनाका लाइसेन्स वितरण हुँदा नदी तथा खोलाहरूमा अत्यधिक आयोजना केन्द्रित भएको समस्या रहेको बताए । अहिले धेरै नदी बेसिन ‘प्याक’ भइसकेको अवस्थामा लाइसेन्सिङ प्रणालीलाई समेत पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ । श्रेष्ठका अनुसार आगामी दिनमा विद्युत् क्षेत्रलाई उत्पादनमा मात्र सीमित नराखी प्रसारण, वितरण र विद्युत् व्यापारसम्म निजी क्षेत्र तथा आम नागरिकको सहभागिता विस्तार गर्ने सरकारको नीति छ । त्यसबाट विद्युत् क्षेत्रको लगानीको दायरा बढ्नुका साथै सुरक्षित र दीर्घकालीन लगानीका नयाँ अवसर सिर्जना हुनेछ ।
इस्लिङ्टन कलेजको सेयर बजार अभ्यासमा अछुर्णा काफ्ले प्रथम, जितिन् २५ हजार
काठमाडौं । सन सेक्युरिटिज प्रालिले मनीमेज इस्लिङ्टन कम्युनिटीको सहकार्यमा इस्लिङ्टन कलेजका विद्यार्थीका लागि आयोजना गरेको ३० दिने सेयर बजार अभ्यास प्रतियोगिता सम्पन्न भएको छ । भदौ ८ गतेदेखि सुरु भएको प्रतियोगिता ३० दिनसम्म सञ्चालन भएको थियो । विद्यार्थीलाई सेयर बजारको व्यावहारिक अनुभव प्रदान गर्ने उद्देश्यले आयोजना गरिएको प्रतियोगितामा सहभागीहरूले कृत्रिम कारोबार प्रणालीमार्फत सेयर खरिद–बिक्री गरेका थिए । प्रतियोगिताका क्रममा विद्यार्थीले बजारको गतिविधि, लगानी निर्णय, जोखिम व्यवस्थापन तथा लगानी पोर्टफोलियो व्यवस्थापनबारे व्यावहारिक ज्ञान हासिल गरेका थिए । उनीहरूले विभिन्न कम्पनीको प्रदर्शन तथा बजार गतिविधिको विश्लेषण गर्दै लगानी र कारोबारसम्बन्धी निर्णयसमेत गरेका थिए। प्रतियोगिताको अन्तिम नतिजाअनुसार अछुर्णा काफ्ले उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै प्रथम भएकी छन् । उनले २५ हजार रुपैयाँ नगद पुरस्कार प्राप्त गरेकी छन् । त्यस्तै, अरुण भण्डारी दोस्रो स्थानमा रहँदै १५ हजार रुपैयाँ नगद पुरस्कार प्राप्त गरेका छन्। सोनु कुमार तेस्रो स्थानमा रहँदै १० हजार रुपैयाँ नगद पुरस्कार प्राप्त गरेका छन्। सन सेक्युरिटिजले युवा पुस्तामा वित्तीय साक्षरता, लगानीसम्बन्धी ज्ञान तथा पूँजी बजारको व्यावहारिक बुझाइ बढाउने उद्देश्यले यस्ता शैक्षिक तथा व्यावहारिक कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिँदै आएको जनाएको छ। कम्पनीका अनुसार सेयर बजार अभ्यास प्रतियोगिताले विद्यार्थीलाई वास्तविक रकम लगानी नगरी बजारको व्यवहार बुझ्न, लगानी रणनीति बनाउन तथा निर्णय क्षमता विकास गर्न सहयोग पुर्याउँछ। प्रतियोगिता सफल बनाउन सहयोग गरेको इस्लिङ्टन कलेज र मनीमेज इस्लिङ्टन कम्युनिटीप्रति सन सेक्युरिटिजले आभार व्यक्त गरेको छ। सन सेक्युरिटिजले आगामी दिनमा पनि विद्यार्थी तथा युवा पुस्तालाई लक्षित गर्दै वित्तीय साक्षरता, पूँजी बजार शिक्षा तथा व्यावहारिक लगानी ज्ञान अभिवृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
गुहेश्वरी फाइनान्सले ललितपुरमा १७ करोडमा किन्यो जग्गा
काठमाडौं । गुहेश्वरी मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्स लिमिटेडले ललितपुरमा १६ करोड ८४ लाख ९० हजार रुपैयाँमा जग्गा खरिद गरेको छ । कम्पनीले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)लाई दिएको जानकारीअनुसार सञ्चालक समितिको निर्णयबमोजिम ललितपुर महानगरपालिका–३ मा रहेको जग्गा खरिद गरिएको हो । कम्पनीले सिट नम्बर ३६, कित्ता नम्बर १४० को लालपुर्जाअनुसार क्षेत्रफल १२ आना जग्गा १६ करोड ८४ लाख ९० हजार रुपैयाँमा खरिद गरेको जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार उक्त जग्गा संस्थाको स्वःप्रयोजनका लागि खरिद गरिएको हो । जग्गा खरिदसम्बन्धी निर्णय र कारोबारबारे कम्पनीले नेप्सेलाई जानकारी गराएको हो । गुहेश्वरी मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्स नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त राष्ट्रियस्तरको ‘ग’ वर्गको वित्तीय संस्था हो ।
कांग्रेस महाधिवेशनको प्रतिवेदनहरू पारित गर्दै, सभापति थापाले सम्बोधन गर्ने
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको १५ औँ महाधिवेशन अन्तर्गत आज चौथो दिन बन्द सत्र सम्पन्न हुँदैछ । आजको बन्द सत्रमा सहभागी महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले सभापति गगनकुमार थापाले प्रस्तुत गरेको राष्ट्रिय पुनर्जागरण र समुन्नतिको राजनीतिक प्रस्ताव, उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माको राजनीतिक संस्कृतिको क्षय र युगानुकूल रूपान्तरणको अभिभारा सम्बन्धी समसामयिक प्रस्ताव, महामन्त्री गुरुराज घिमिरेको संगठन सम्बन्धी प्रतिवेदन र कोषाध्यक्ष उमेश श्रेष्ठको आर्थिक प्रतिवेदन पारित गर्ने कार्यक्रम छ । यसअघि गत सोमबारदेखि निरन्तर ती प्रतिवेदनहरूमाथि महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले निरन्तर विचार राखिरहेको सूचना, सञ्चार तथा प्रविधि समितिका सदस्य डा. सुरेश आचार्यले जानकारी दिए । छलफलमा सात प्रदेशका अतिरिक्त भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाका प्रतिनिधिहरूसहभागी भएका छन् । आज बिहान साढे १० बजेदेखि बन्द सत्र पुनः सञ्चालन हुने कार्यतालिका रहेको आचार्यले बताए । भोलिको सत्रको प्रारम्भमा पार्टी सभापति थापाले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ ।
‘जलवायु न्याय माग्ने नेपालको आधार नै कमजोर’
काठमाडौं । नेपालले जलवायु न्यायका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग स्रोत, सहयोग र क्षतिपूर्तिको माग गर्दै आए पनि त्यसलाई बलियो बनाउने आन्तरिक तयारी कमजोर देखिएको छ। जलवायु वित्तमा पहुँच, स्थानीय तहको क्षमता, हिमाली मुद्दाको अन्तर्राष्ट्रिय पैरवी, राष्ट्रिय प्राथमिकता र राज्य–नागरिक समाजबीचको प्रभावकारी समन्वय हुन नसक्दा नेपालको जलवायु न्यायको दाबी अपेक्षित रूपमा प्रभावकारी बन्न नसकेको हो। जलवायु कार्यमा संलग्न हुँदै आएका विज्ञहरूले विश्वसामु जलवायु न्यायको मुद्दा बलियो रूपमा उठाउन नेपालले आन्तरिक क्षमता वृद्धिसँगै अन्तरनिकायबीचको समन्वय प्रभावकारी बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। जलवायु वित्तमा पहुँचदेखि स्थानीय तहको कार्यान्वयन क्षमता, हिमाली मुद्दाको अन्तर्राष्ट्रिय पैरवी र वार्तामा नागरिक समाजको सहभागितासम्मका पक्ष कमजोर रहेकाले जलवायु न्यायको दाबीलाई प्रभावकारी बनाउन नसकिएको तर्क उनीहरूको छ। आवश्यकताको तुलनामा जलवायु वित्त नगण्यः दीपक केसी, जलवायु उत्थानशील विज्ञ नेपाललाई जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न अर्बौँ डलर आवश्यक भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तमा पहुँच निकै न्यून देखिएको छ। तेस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (तेस्रो एनडीसी) ले सन् २०३५ सम्म ७५ देखि ९० अर्ब डलर आवश्यक पर्ने देखाएको छ भने राष्ट्रिय अनुकूलन योजनाले २०२१ देखि २०५० का लागि ४७ अर्ब डलरको आवश्यकता औँल्याएको छ। तर हरित जलवायु कोषलगायत माध्यमबाट नेपालले पहुँच गरेको रकम आवश्यकताको तुलनामा निकै कम छ। जलवायु परिवर्तन र उत्थानशील विज्ञ दीपक केसीले रकमको आवश्यकताको मात्रै समस्या नभई त्यसमा पहुँच र प्राप्त स्रोतको प्रभावकारी उपयोगमा पनि समस्या रहेको बताए। जलवायु कोषबाट रकम ल्याउन परियोजना तयारी, वातावरणीय तथा सामाजिक सुरक्षा लगायत कडा मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने भएकाले प्रक्रिया पनि लामो हुने बताए। यो प्रक्रिया पूरा गर्न झन्डै चारदेखि छ वर्षसम्मको समय लाग्न सक्ने उनले उल्लेख गरे। विशेषगरी अनुदान प्राप्त गर्न लामो समय लाग्ने र प्राविधिक, वातावरणीय, सामाजिक, लैङ्गिक तथा वित्तीय मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने अवस्थाले नेपालको पहुँचलाई थप कठिन बनाएको उनको भनाइ छ। जलवायु वित्त परिचालनसँगै त्यसको प्रभावकारी उपयोग र जवाफदेहिताको प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण रहेको केसीले बताए। उनले भने, ‘हामीलाई चाहिने र हामीले रिसोर्स मोबिलाइज गरेको हेर्‍यौँ भने एकदमै नगण्य छ। यो किन भइरहेको छ, कति चाहिने हो, कति चाहिँ हामीले मोबिलाइज गर्नुपर्ने हो भन्ने कुराले नै बोटलनेक देखाउँछ। ऋणभन्दा अनुदान स्वाभाविक रूपमा ढिलो हुन्छ। हामीले अनुदान खोजिरहेका छौँ, त्यसैले स्क्रुटिनी हाई हुन्छ। ग्रिन क्लाइमेट फन्डमा हाम्रो पहुँचको अनुभव भर्खरैको छ। ३६ दशमलव १ मिलियन डलर एक्सेस गर्न करिब सात वर्ष लाग्यो। अरू प्रोजेक्टमा औसत हेर्दा पनि चारदेखि छ वर्ष लाग्ने देखिन्छ। तुरुन्तै ट्रिगर गर्नेबित्तिकै पाउने अनुदान र लामो प्रक्रियाबीचको बटल नेक यही हो।’ उनले भने, ‘हामीले कति फन्ड एक्सेस गर्‍यौँ भन्ने मात्र होइन, कति मोबिलाइज गर्‍यौँ र कति वास्तवमै खर्च गर्‍यौँ भन्ने पनि महत्वपूर्ण छ। ग्रान्ट दिने संस्थाले हामीले कति लियौँ, कति डेलिभर गर्‍यौँ र इम्प्याक्टसहित के परिणाम दियौँ भन्ने हेर्छ। एक्सेससँगै एकाउन्टेबिलिटी पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको पहुँच र समन्वयलाई पनि हेर्नुपर्छ। लस एन्ड ड्यामेजको फन्ड सिधै कम्युनिटी र स्थानीय तहमा पुग्यो भने त्यसले छिटो ट्रिगर गर्न सक्छ। यी अहिलेका महत्वपूर्ण बटल नेक हुन्।’ नीति छ, स्थानीय क्षमता कमजोरः डा. सम्झना विष्ट, जलवायु तथा विपद् व्यवस्थापन विज्ञ वित्तको पहुँचसँगै प्राप्त नीति र योजनालाई स्थानीय तहमा कार्यान्वयन गर्ने क्षमता पनि चुनौतीपूर्ण देखिएको छ। जलवायु तथा विपद् व्यवस्थापन विज्ञ डा. सम्झना विष्टले जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा बढी असर भोग्ने समुदायलाई जलवायु परिवर्तन, विपद् र जोखिम न्यूनीकरणबारे आधारभूत जानकारी पुर्याउन आवश्यक रहेको बताइन्। उनले समुदायलाई जलवायु न्याय दिनका लागि स्थानीय सरकारको बुझाइ र क्षमता विस्तारको आवश्यकता औँल्याइन्। प्रभावित समुदायको निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता पनि जलवायु न्यायको महत्वपूर्ण पक्ष भएको उनले बताइन्। उनले जलवायु न्यायको सुरुवात नै प्रभावित समुदायको सूचनामा पहुँचबाट हुने बताइन्। जलवायु परिवर्तनका प्रभाव र समुदायका आवश्यकतामा निरन्तर परिवर्तन आएकाले एउटै रणनीतिले मात्र काम नगर्ने भएकाले आवश्यकताअनुसारको रणनीति अवलम्बन गर्न आवश्यक रहेको बताइन्। उनले भनिन्, ‘नीति नियमहरू प्रशस्त बनेका छन्। समस्या स्थानीय स्तरमा जाँदा त्यसको कार्यान्वयन कसरी प्रभावकारी ढंगले गर्ने भन्ने कुरा नै हामीले पहिल्याउन सकेका छैनौँ। अहिले पनि हामीले त्यसैलाई ठूलो चुनौतीका रूपमा लिइरहेका छौँ। जो सबैभन्दा बढी इम्प्याक्टेड हुनुहुन्छ, उहाँहरूले क्लाइमेट चेन्ज भनेको के हो बुझ्नुभएको छ त भन्ने प्रश्न पनि महत्वपूर्ण छ। एक्सेस टु इन्फर्मेसन त्यहाँबाट सुरु हुन्छ र क्लाइमेट जस्टिसको कुरा पनि त्यहीँबाट सुरु हुन्छ। जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित ज्ञान मसँग कति छ भन्ने कुराले न्यायमा पहुँच पुग्ने–नपुग्ने विषयलाई निर्धारित गर्छ।’ हिमालको मुद्दा कूटनीतिक प्राथमिकतामा परेनः डा. विमलराज रेग्मी, जलवायु अनुकूलन विज्ञ स्थानीय तहको क्षमता र वित्तीय स्रोतसँगै नेपालले जलवायु संकटको सबैभन्दा संवेदनशील पक्षका रूपमा रहेको हिमाली क्षेत्रको मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय तहमा प्रभावकारी रूपमा उठाउन पनि सरोकारवालाले जोड दिएका छन्। जलवायु अनुकूलन विज्ञ डा. विमलराज रेग्मीले जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा गम्भीर असर हिमाली क्षेत्रमा देखिए पनि त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्ताको औपचारिक एजेन्डा बनाउन नसकिएकोतर्फ गम्भीर समीक्षा आवश्यक रहेको बताएका छन्। नेपालको जलवायु कूटनीति सम्मेलनकेन्द्रित भएको टिप्पणी गरे। उनले हिमाली संकटलाई अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्डामा स्थापित गर्न सरकारले नियमित र तयारीसहितको कूटनीतिक पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले भने, ‘सबैभन्दा ठूलो संकट अहिले हिमालमा छ। तर त्यो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धिको औपचारिक छलफलको विषय भएको छैन। हाम्रो लागि भने यो जीवन–मरणको सवाल हो। हाम्रो हिमाली संस्कृति, हिमाली सभ्यता, जीविकोपार्जन र आर्थिक–सामाजिक विकास जम्मै त्यहीँ छ र अहिले त्यो संकटमा छ। तर त्यो संकट समाधान गर्ने कुरामा अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा त्यति चासो देखिँदैन। त्यसैले यो हाम्रो औपचारिक एजेन्डामा जान सकेको छैन। हाम्रो आन्तरिक कूटनीति पनि कमजोर भएको कारणले यसलाई प्रभावकारी ढंगले प्रस्तुत गर्न नसक्दा यो औपचारिक एजेन्डामा प्रवेश गर्न सकेन।’ ‘जलवायु न्याय’ राष्ट्रिय मुद्दा बन्नुपर्छः अर्जुन भट्टराई, अध्यक्ष, गैरसरकारी संस्था महासंघ जलवायु न्यायको मुद्दालाई कुनै एउटा सरकार, राजनीतिक दल वा संस्थाको मात्र विषय नभई राष्ट्रिय मुद्दाका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने देखिएको छ। गैरसरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष अर्जुन भट्टराईले जलवायु वित्तमा पहुँच, हिमालको संरक्षण र क्षतिपूर्तिको विषयमा साझा धारणा बनाउन सरकारलाई सुझाव दिए। भट्टराईले जलवायु न्यायका लागि अन्तर्राष्ट्रिय तहमा नयाँ संयन्त्रको आवश्यकता औँल्याए। प्रतिबद्धता जनाउने मुलुकबाट स्रोत उपलब्ध नभए त्यसको जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने विषयमा विश्वस्तरीय न्यायिक संयन्त्रबारे पनि बहस गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले भने, ‘क्लाइमेट फन्डबाट पैसा किन ल्याउन सकेका छैनौँ? सिभिल सोसाइटीले पैसा किन ल्याउन सक्दैन भन्ने कुरा मसिनो गरी हेरिएको छैन। नेपालको आन्तरिक चुनौती भनेको यो सरकार वा त्यो सरकारको कुरा होइन। अब सबै सरकार, सबै पार्टी र सबै जनता मिलेर जलवायु न्यायको मुद्दा उठाउनुपर्छ। क्लाइमेट जस्टिसका लागि छुट्टै अदालत चाहिन्छ कि भन्ने अवस्था आइसकेको छ। प्रतिबद्धताअनुसार मुलुकहरूले पैसा नदिएपछि कसले बोल्ने? संयुक्त राष्ट्रसंघ बोल्दैन। त्यसकारण छुट्टै किसिमको ग्लोबल मेकानिजम हुन्छ कि? अदालत नै चाहिन्छ कि, क्लाइमेट जस्टिसका लागि विश्वव्यापी रूपमा कोर्ट चाहिन्छ कि भन्ने बहस पनि गर्नुपर्छ।’ नेपालले ‘फ्ल्यागसिप’ मुद्दा घोषणा गर्नुपर्छः टुङ्गभद्र राई, जलवायु नीति विज्ञ जलवायु नीति विज्ञ टुङ्गभद्र राईले नेपालले हिमालको मुद्दालाई जलवायु न्यायसँग जोडेर उठाउने अवसर भए पनि त्यसका लागि स्पष्ट आधार र आफ्नै ‘फ्ल्यागसिप’ मुद्दा पहिचान गर्नुपर्ने बताए। उनले राष्ट्रिय जलवायु प्राथमिकता स्पष्ट पारेर अन्तर्राष्ट्रिय वार्तामा नागरिक समाजको विज्ञता र ज्ञानलाई उपयोग गर्न सुझाव दिए। राईले भने, ‘यदि राज्यको आफ्नो क्षमताले भ्याएन भने नागरिक समाजको विज्ञता र ज्ञानलाई सदुपयोग गरौँ।’ उनले सरकारको राष्ट्रिय प्राथमिकता र रणनीति नागरिक समाजलाई स्पष्ट रूपमा जानकारी गराएर समन्वय गर्न सके अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको मुद्दा अझ प्रभावकारी रूपमा उठाउन सकिने तर्क गरे। उनले भने, ‘पहिला मानव अधिकारको कुरा गर्दा यो सिभिल सोसाइटीको इस्यु हो, राज्यले उठाउनु हुँदैन, यसले गाह्रो पार्छ भन्ने गरिन्थ्यो। तर अहिले क्लाइमेट जस्टिसको डिमान्ड गर्दा न्यायको कुरा कसरी पाउने भन्ने स्पष्ट गर्नुपर्छ। राष्ट्रिय नेगोसिएसन टोलीमा ओपन माइन्डेड भएर विविध क्षमता भएका व्यक्तिलाई समावेश गरी दक्ष टिम बनाउनुपर्छ।’
सभापतिदेखि सहमहामन्त्रीसम्म लुम्बिनीको दाबी, कांग्रेस केन्द्रीय नेतृत्वमा एकै प्रदेशका नौ उम्मेदवार
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनमा लुम्बिनी प्रदेशले केन्द्रीय पदाधिकारीमा आफ्नो उपस्थिति बलियो बनाउने गरी व्यापक उम्मेदवारी अघि सारेको छ । सभापतिदेखि सहमहामन्त्रीसम्मका पदमा लुम्बिनीका नौ नेता प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन् । कांग्रेसको केन्द्रीय नेतृत्वका प्रमुख पदमा एउटै प्रदेशबाट यति ठूलो संख्यामा उम्मेदवारी पर्नुले १५औँ महाधिवेशनमा लुम्बिनीको राजनीतिक दाबीलाई स्पष्ट रूपमा देखाएको छ । प्रदेशबाट सभापतिमा किशोरसिंह राठौर, उपसभापतिमा चार जना, महामन्त्रीमा अमरसिंह पुन तथा सहमहामन्त्रीमा तीन जनाले उम्मेदवारी दिएका छन् । लुम्बिनीबाट सभापतिमा बर्दियाका पूर्वसहमहामन्त्री किशोरसिंह राठौर मैदानमा छन् । उपसभापतिमा दाङका दीपक गिरी, गुल्मीका डा. चन्द्र भण्डारी, अर्घाखाँचीकी पुष्पा भुसाल र नवलपरासीका विनोद चौधरी प्रतिस्पर्धामा छन् । महामन्त्रीमा रोल्पाका अमरसिंह पुनले उम्मेदवारी दिएका छन् भने सहमहामन्त्रीमा कपिलवस्तुका अभिषेकप्रताप शाह, दाङका योगेन्द्र चौधरी र नवलपरासीका देवेन्द्रराज कँडेलले उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन् । यसरी हेर्दा लुम्बिनीको दाबी एउटा पदमा सीमित छैन । पार्टीको शीर्ष नेतृत्वदेखि पदाधिकारीको विभिन्न तहसम्म प्रदेशका नेताहरूले आफ्नो प्रतिनिधित्व खोजेका छन् । सभापतिमा राठौरको दाबी लुम्बिनीबाट सभापति पदमा उम्मेदवारी दिने राठौर एक्ला नेता हुन् । बर्दिया क्षेत्र नम्बर २ बाट महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन प्रक्रिया लम्बिएपछि केही समय उनको उम्मेदवारीसमेत अन्योलमा परेको थियो । प्रतिनिधि चयन प्रक्रिया टुंगिएपछि उनले सभापतिमा प्रतिस्पर्धा गर्ने औपचारिक घोषणा गरेका हुन् । पूर्वसहमहामन्त्री राठौर लामो समयदेखि कांग्रेसको संस्थापन पक्षसँग निकट रहेर राजनीति गर्दै आएका नेता हुन् । उनले आफूलाई सभापतिको प्रतिस्पर्धाबाट रोक्ने उद्देश्यले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा अधिवेशन प्रक्रिया लम्ब्याइएको दाबीसमेत गर्दै आएका थिए । उनको उम्मेदवारीले लुम्बिनीबाट कांग्रेसको सर्वोच्च पदमा पुग्ने दाबीलाई प्रतिनिधित्व गरेको छ । उपसभापतिमा चार दाबेदार लुम्बिनीको सबैभन्दा ठूलो प्रतिस्पर्धा उपसभापति पदमा देखिएको छ। चार नेताले एउटै पदका लागि उम्मेदवारी दिएका छन् । दाङका पूर्वमन्त्री दीपक गिरी, गुल्मीका डा. चन्द्र भण्डारी, अर्घाखाँचीकी पुष्पा भुसाल र नवलपरासीका उद्योगपति विनोद चौधरी उपसभापतिको प्रतिस्पर्धामा छन् । गिरीले कांग्रेसलाई गुटगत राजनीतिभन्दा माथि उठाएर संगठनलाई एकताबद्ध बनाउने र पार्टी संगठन सुदृढ गर्ने उद्देश्यले उम्मेदवारी दिएको बताएका छन् । भण्डारीले बदलिँदो राजनीतिक परिस्थितिअनुसार कांग्रेसलाई नयाँ विचार र कार्यक्रमसहित अघि बढाउनुपर्ने धारणा राख्दै उपसभापतिमा प्रतिस्पर्धा गरेका छन् । उनले ‘समृद्ध मुलुक, खुसी नेपाली’को लक्ष्यसहित समयानुकूल कांग्रेस निर्माणका लागि आफ्नो उम्मेदवारी रहेको बताएका छन् । पुष्पा भुसालले महिला उपसभापतितर्फ उम्मेदवारी दिएकी हुन्। पूर्वउपसभामुखसमेत रहेकी भुसाल विशेष महाधिवेशनबाट उपसभापति बनेकी थिइन्। उनको महिला उपसभापतितर्फको उम्मेदवारी निर्विरोध भएको छ। यस्तै, नवलपरासीका विनोद चौधरीले समावेशी उपसभापतितर्फ उम्मेदवारी दिएका छन् । कांग्रेसमा उद्योगीका रूपमा पनि परिचित चौधरी नवलपरासीबाट प्रतिनिधित्व गर्छन् । यसरी लुम्बिनीबाट उपसभापतिमा चार दाबेदार देखिए पनि खुला र समावेशी तथा महिला कोटाको संरचनाले उनीहरूको प्रतिस्पर्धाको आधार फरक बनाएको छ । महामन्त्रीमा प्रदेश सभापति लुम्बिनी प्रदेश कांग्रेसका सभापति अमरसिंह पुन महामन्त्रीको प्रतिस्पर्धामा छन् । रोल्पाबाट महाधिवेशन प्रतिनिधिमा सर्वसम्मत चयन भएका पुनले प्रदेश नेतृत्वबाट केन्द्रीय पदाधिकारीतर्फ आफ्नो राजनीतिक यात्रा अघि बढाएका हुन् । पुनको उम्मेदवारीले प्रदेश नेतृत्वमै रहेको नेताले पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारी संरचनामा दाबी गरेको सन्देश दिएको छ । महामन्त्री पद कांग्रेसको संगठन सञ्चालन र राजनीतिक कार्यक्रम निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिकामा रहने भएकाले उनको उम्मेदवारीलाई लुम्बिनीको अर्को महत्वपूर्ण दाबीका रूपमा हेरिएको छ । सहमहामन्त्रीमा तीन अनुहार सहमहामन्त्रीमा पनि लुम्बिनीबाट तीन नेताले प्रतिस्पर्धा गरेका छन् । दाङका योगेन्द्र चौधरी यसअघि पनि सहमहामन्त्रीको जिम्मेवारीमा थिए । उनले पुनः सोही पदमा उम्मेदवारी दिएका छन् । कपिलवस्तुका अभिषेकप्रताप शाह प्रतिनिधिसभा सदस्यसमेत हुन् । उनले सहमहामन्त्री पदका लागि उम्मेदवारी दिएका छन् । नवलपरासीका देवेन्द्रराज कँडेल यसअघि कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्य तथा विभिन्न पार्टीगत जिम्मेवारीमा रहिसकेका नेता हुन् । उनले पनि सहमहामन्त्रीमा उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन् । एक हजार नौ प्रतिनिधिको मत निर्णायक लुम्बिनीबाट कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनमा १ हजार ९ जना महाधिवेशन प्रतिनिधि मतदाताका रूपमा सहभागी छन् । केन्द्रीय पदाधिकारीमा उम्मेदवारी दिएका नेताहरूका लागि यही प्रतिनिधि समूहको समर्थन महत्वपूर्ण हुनेछ । लुम्बिनीबाट पदाधिकारीमा उम्मेदवारी दिने नेताहरूको संख्या ठूलो भए पनि उनीहरू एउटै राजनीतिक समूहमा छैनन् । फरक–फरक समूह, राजनीतिक पृष्ठभूमि र संगठनात्मक आधार भएका नेताहरूले विभिन्न पदमा दाबी गरेका छन् । त्यसैले लुम्बिनीको प्रतिस्पर्धा केवल प्रदेशको प्रतिनिधित्वको प्रश्नमा सीमित छैन। यसले कांग्रेसभित्र प्रदेशस्तरमा रहेका फरक राजनीतिक धारहरू केन्द्रीय नेतृत्वमा कति प्रभाव पार्न सक्छन् भन्ने पनि देखाउनेछ। विशेषगरी उपसभापतिमा चार उम्मेदवार, महामन्त्रीमा प्रदेश सभापति र सहमहामन्त्रीमा तीन दाबेदार देखिनुले लुम्बिनीबाट केन्द्रीय पदाधिकारीमा प्रतिनिधित्व विस्तार गर्ने आकांक्षा व्यापक रहेको देखिन्छ। १४औँ महाधिवेशनमा उपसभापतिमा लुम्बिनीबाट धनराज गुरुङ निर्वाचित भएका थिए भने डा। चन्द्र भण्डारी पराजित भएका थिए। यसपटक दुवै पुनः उपसभापतिको प्रतिस्पर्धामा छन्। तर १५औँ महाधिवेशनको समग्र तस्वीरमा लुम्बिनीको दाबी उपसभापतिमा मात्र सीमित छैन—सभापतिदेखि सहमहामन्त्रीसम्म फैलिएको छ। यसले कांग्रेसको नयाँ नेतृत्व चयन प्रक्रियामा लुम्बिनीले केन्द्रीय पदाधिकारीका लगभग सबै तहमा आफ्नो राजनीतिक उपस्थिति दाबी गरेको तस्वीर प्रस्तुत गरेको छ।
भूमि मन्त्रालयले गर्यो ४४ उपसचिवको सरुवा (नामावलीसहित)
काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी (उपसचिव वा सोसरह) का ४४ जना कर्मचारीको सरुवा गरेको छ । मन्त्रालयले शिक्षा, प्रशासन र इन्जिनियरिङ सेवाका उपसचिवहरूको एकसाथ सरुवा गरेको हो । सरुवा हुनेमा लोकबहादुर लोप्चन, गेहनाथ गौतम, गोमादेवी चेम्जोङ, बासुदेव रेग्मी, विनोदकुमार पोखरेल, सीता परियार, मेघनाथ पाध्या, वेदनिधि खनाल, कल्पना घिमिरे नेपाल र चेतराज बराल रहेका छन् । त्यस्तै डोरेन्द्र निरौला, दीपक ज्ञवाली, गंगाधर पौडेल, टेककुमार रेग्मी, चित्रांगत बराल, दीर्घराज उपाध्याय, रामप्रसाद घिमिरे, जयराम श्रेष्ठ, रोजेन्द्रबहादुर अर्याल र शिवप्रसाद लम्सालको पनि सरुवा भएको छ । यसैगरी हरि पंगेनी, अमृत महर्जन, ज्योति केसी बराल, प्रेमकाजी महर्जन, प्रकाश देवकोटा, अशोककुमार भण्डारी, केशव पौडेल, सिर्जना शर्मा, विष्णुराज बेल्बासे र सचिन्द्रकुमार यादवको सरुवा गरिएको छ । यस्तै रोशनकुमार कठायत, सूर्यप्रसाद चापागाईं, विष्णुप्रसाद पौडेल, जितेन्द्रकुमार यादव, घनश्याम भुसाल, हरिचन्द्र जोशी, केशवराज भट्टराई, अशोक अधिकारी, खेमराज काफ्ले, आशिष अर्याल र अनिल भुजेलको पनि सरुवा भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
देशका विभिन्न सडक अझै अवरुद्ध, रसुवा र म्याग्दीमा पूर्ण रूपमा ठप्प
काठमाडौं । देशका विभिन्न स्थानमा बाढी र पहिरोका कारण सडक अवरुद्ध हुने क्रम जारी छ । प्रहरीका अनुसार रसुवा, म्याग्दी, मनाङ र नवलपरासी पूर्वका विभिन्न सडक प्रभावित भएका छन् । रसुवाको मुख्य राजमार्ग पूर्ण रूपमा अवरुद्ध रहेको प्रहरीले जनाएको छ । बाढीका कारण गत भदौ १० गतेदेखि नै उक्त सडकखण्ड बन्द छ । त्यस्तै, म्याग्दीको रघुगंगा गाउँपालिका-२ बैसरीस्थित बेनी-जोमसोम सडकमा पहिरोका कारण भएको अवरोध पनि हटेको छैन । उक्त सडक असोज १० गतेदेखि प्रभावित हुँदै आएको छ । मनाङको खाङसार-बेंसीसहर सडकखण्ड भने एकतर्फी रूपमा सञ्चालनमा आएको छ । असोज ९ गते राति आएको बाढीका कारण बेंसीसहर हुँदै खाङसार जाने सडक प्रभावित भएको हो । यसैगरी, नवलपरासी पूर्वको कालीगण्डकी करिडोरअन्तर्गत बौदीकाली गाउँपालिका-३ जन्तीमा पहिरोका कारण सडक एकतर्फी सञ्चालनमा छ । उक्त सडकखण्डमा ठूला सवारीसाधन सञ्चालन हुन सकेका छैनन् ।
