आज सङ्घीय संसदको दुवै सदनको बैठक बस्दै, यस्ता छन् एजेण्डा
काठमाडौं । सङ्घीय संसदका दुवै सदनको बैठक आज बस्दैछ । प्रतिनिधिसभाको बैठक आज दिनको १ बजे बस्नेछ । सो बैठकमा तीन वटा अध्यादेश स्वीकृत गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ । सङ्घीय संसद् सचिवालयका महासचिव पद्म प्रसाद पाण्डेयका अनुसार आजको बैठकमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङले ‘मतदाता नामावली (पहिलो संशोधन), अध्यादेश २०८२’, ‘प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८२’, ‘नेपाल विशेष सेवा (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८२’ स्वीकृत गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गर्ने सम्भावित कार्यसूची छ । त्यसैगरी, राष्ट्रिय सभाको बैठक आजै अपरान्ह १२:१५ बजे सिंहदरबारमा बस्दैछ । सो बैठकमा ‘राष्ट्रिय सभा सदस्य प्रेमप्रसाद दंगालले लिलाकुमारी भण्डारीलाई राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्ष पदमा निर्वाचित गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव सभा समक्ष प्रस्तुत गर्ने छन् । बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को २४औँ वार्षिक प्रतिवेदन सभा समक्ष पेस गर्ने सम्भावित कार्यसूची तय गरिएको छ ।
भौतिक पूर्वाधारमन्त्री लम्सालसँग निर्माण व्यवसायी महासंघको नयाँ नेतृत्वको भेट
काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री सुनिल लम्सालले निर्माण क्षेत्रमा देखिएका विद्यमान समस्याहरू समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । आइतबार मन्त्रालयमा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष निकोलस पाण्डे नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलसँग भएको छलफलमा उनले यस्तो बताएका हुन् । छलफलका क्रममा मन्त्री लम्सालले निर्माण क्षेत्रलाई पारदर्शी र मर्यादित बनाउन सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गरिने बताए । ‘निर्माण क्षेत्रमा हुने ढिलासुस्ती र अनियमितता रोक्न प्रविधिको प्रयोग अपरिहार्य छ’, उनले भने, ‘हामी यस क्षेत्रलाई भ्रष्टाचार शून्य बनाउने लक्ष्यका साथ अघि बढ्दै छौं ।’ मध्यपूर्वमा बढ्दै गएको तनावका कारण इन्धन अभाव र निर्माण सामग्रीको मूल्यमा भएको वृद्धिलाई मन्त्रालयले गम्भीरतापूर्वक लिएको मन्त्री लम्सालले उल्लेख गरे । इन्धन र कच्चा पदार्थको मूल्य बढेकाले निर्माण आयोजनाहरूको लागत बढेको व्यवसायीहरूको गुनासो छ । यो समस्यालाई सम्बोधन गर्न मन्त्रालयले आगामी दुई हप्ताभित्र विशेष निर्देशिका जारी गर्ने तयारी गरेको छ । मन्त्री लम्सालले महासंघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष पाण्डेसहितको टोलीलाई सफल कार्यकालको शुभकामना दिँदै सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर मात्रै भौतिक पूर्वाधारको विकास सम्भव हुने बताए । जवाफमा अध्यक्ष पाण्डेले व्यवसायीहरूका समस्या समाधानमा सरकारको तर्फबाट ठोस पहल हुने अपेक्षा राखेका थिए ।
सरकारले करिब २८ अर्ब ऋण लिने भएपछि रिसाए हर्क साम्पाङ
काठमाडौं । सांसद हर्क साम्पाङले सरकारले करिब २८ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक ऋण लिन लागेको विषयमा कडा आपत्ति जनाएका छन् । सामाजिक सञ्जालमार्फत सन्देश जारी गर्दै साम्पाङले सरकारले जनता र संसदलाई छलेर मनोमानी ढंगले ऋण लिन नहुने तर्क गरे । विभिन्न न्युज पोर्टल र सञ्चार माध्यमहरूमा सरकारले करिब २८ अर्ब ऋण लिन लागेको समाचार आएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘नेपाल सरकारले बहुमतको आडमा चार-पाँच जना मन्त्रीहरू मिलेर खुसी खुसी निर्णय गर्दैमा देश चल्दैन । सरकार त्यसरी चल्नु हुँदैन ।’ साम्पाङले ऋण लिने प्रक्रिया पारदर्शी हुनुपर्ने र यसको अनुमोदन सार्वभौम जनताको प्रतिनिधि संस्था सदनबाटै हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले अर्थमन्त्रीलाई लक्षित गर्दै भने, ‘त्यो ऋण केका लागि लिने हो, किन लिने हो, कुन प्रयोजनका लागि हो र कुन शीर्षकमा कसरी र कहिलेसम्म खर्च हुने हो ? यसको सबै चित्तबुझ्दो ब्रेकडाउन लिएर अर्थमन्त्रीज्यू सदनमा आउनुपर्छ ।’
गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको नगर अस्पतालले बिदाको दिन पनि सेवा दिने
काठमाडौं । गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको नगर अस्पतालले शनिवार बाहेक अन्य सार्वजनिक बिदाको दिन पनि सेवा दिने भएको छ । नगरपालिकाले आइतबार सूचना जारी गर्दै शनिबारबाहेक अन्य दिन नियमित रूपमा अस्पताल सञ्चालन हुने जनाएको हाे । सूचनाअनुसार अब अस्पताल आइतबारदेखि शुक्रबारसम्मका साथै सार्वजनिक बिदाको दिनमा समेत खुला रहनेछ । अस्पतालको ओपीडी सेवा बिहान ७ बजेदेखि बेलुका ५ बजेसम्म सञ्चालन हुने जनाइएको छ । त्यस्तै, बिरामीको आकस्मिक अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै इमर्जेन्सी सेवा भने २४ सै घण्टा सञ्चालनमा रहने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि पनि नगर अस्पतालमा आकस्मिक तथा विभिन्न स्वास्थ्य सेवाहरू चौबीसै घण्टा उपलब्ध रहेको जानकारी दिइँदै आएको छ ।
राष्ट्र बैंकले घटायो कर्जाको जोखिम भार, ६० प्रतिशत मात्रै कायम गर्नुपर्ने
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले साना तथा मझौला उद्योग (एसएमई) क्षेत्रका कर्जाको जोखिम भार घटाउने निर्णय गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले जारी गरेको परिपत्रअनुसार, कृषि, सूचना प्रविधि वा उत्पादनमूलक उद्योगसँग सम्बन्धित एसएमईले प्राप्त गर्ने ३ करोड रुपैयाँसम्मका कर्जामा मात्र ६० प्रतिशत जोखिम भार कायम हुनेछ । यसअघि यस्तो विशिष्ट व्यवस्था थिएन, तर नयाँ नीतिले साना लगानीकर्ता र उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ । राष्ट्र बैंकको क्यापिटल एडिक्वेसी फ्रेमवर्क २०१५ र २००७ दुवैमा संशोधन गरी यो नयाँ प्रावधान थप गरिएको छ । सुविधा प्राप्त गर्नका लागि केही सर्तहरू पूरा हुनुपर्नेछ । जसमा सम्बन्धित कर्जा निक्षेप वा कर्जा सुरक्षण कोषबाट प्रत्याभूत हुनुपर्ने, वा घरजग्गा धितोमा कम्तीमा २५ प्रतिशतको मार्जिन सुरक्षित हुनुपर्ने, साथै कर्जा अनिवार्य रूपमा आयोजना बीमाअन्तर्गत समेटिएको हुनुपर्ने प्रावधानहरू रहेका छन् । नयाँ निर्देशन अनुसार बैंकहरूले ३ करोड रुपैयाँसम्मका यस्ता कर्जाहरूलाई ‘अन्य सम्पत्ति’ अन्तर्गत ६० प्रतिशत जोखिम भारमा गणना गर्न पाउनेछन् । यसले बैंकहरूको प्राथमिक पुँजी कोषमा परेको दबाबलाई केही हदसम्म कम गर्नेछ र साना तथा मझौला व्यवसायमा थप तरल पुँजी प्रवाहको बाटो खोल्नेछ।
एआई युगका लागि नेपाल तयार हुनुपर्नेमा सरोकारवालाको जोड
काठमाडौं । नेपाललाई कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) युगअनुकूल बनाउन शिक्षा, पूर्वाधार, अर्थतन्त्र र नीति प्रणालीमा सुधार आवश्यक रहेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । द स्टार्ट अफ नेपालले आइतबार आयोजना गरेको ‘एआई समिट नेपाल २०२६’ सहभागी सरोकारवालाहरूले विश्व एआई युगेमा प्रवेश गरिसकेको बताउँदै नेपालको सामाजिक, आर्थिक, पूर्वाधार लगायत हरेक क्षेत्रलाई एआइमैत्री बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल एआई डेटा सेन्टर कलस्टर (एनएआइडीसी) का सीईओ दीपक रौनियारले मान्छेलाई केन्द्रमा राखेर पूर्वाधारलाई सक्षमकर्ता र सुशासनलाई मार्गदर्शक बनाएर नेपाल एआई युगमा अर्थपूर्ण सहभागिता जनाउने राष्ट्र बन्न सक्ने बताए । उनले एआईले नागरिकलाई सेवा गर्न नेपाली र सबै स्थानीय भाषामा समेट्न सक्ने बताए । नेपालको पूर्वाधार क्षेत्रलाई कम्प्युटिङ क्षमता कनेक्टिभिटी र डेटाप्लेटफर्महरूको विकास एआईको आधारमा गर्न सकिने र सही नीति, नेतृत्व र समन्वयमार्फत एआई विकासलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले नेपाली उद्योगलाई एआईसँग जोडेर विकास गर्न आवश्यक रहेको बताए । पूर्वशिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले एआइलाई शिक्षाक्षेत्रबाट अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यक्ता औंल्याइन् । विश्व परिवेशमा भइरहेको परिवर्तनलाई जोड दिँदै उनले नेपाली शिक्षामा एआइ कोर्ष निकै आवश्यक रहेको बताइन् ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरीबाबु महर्जनले प्रविधि क्षेत्रमा काम गर्न महानगर तयार रहेको बताउँदै आफू सहकार्य गर्न तयार रहेको बताए । देशभरका स्थानीय तहमध्ये ललितपुर महानगर सबैभन्दा उत्कृष्ट काम गर्ने स्थानीय सरकारको रुपमा घोषणा भएको बताउँदै यस्ता कार्यमा सहकार्य गर्न तयार रहेको बताए । कार्यक्रममा ऊर्जा, शिक्षा उद्योग लगायतका क्षेत्रमा सहभागी सरकोरवालाहरूले एआईमा आधारित गतिविधि अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । कार्यक्रममा सहभागी एआई विज्ञहरूले एआईका बारेमा काम गर्नुभन्दा पहिले आमनागरिकलाई यो विषयमा बुझाउन आवश्यक रहेको बताए । सहरमा एआई केन्द्रित बहस भइरहँदा कतिपय क्षेत्रका नागरिकलाई प्रविधिका विषयमा जानकारीसमेत नभएको बताए । विश्वसँग प्रतिस्पर्धा गर्न पनि अब नागरिक समाज, सरकार सबैले एआईलाई आत्मसाथ गर्न आवश्यक रहेको पनि उनीहरूले सुनाए ।
अब बैंकहरू सातामा २ दिन बन्द हुने, कारोबार ४ बजेसम्म मात्रै
काठमाडौं । सरकारले सातामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्था पनि अब दुई दिन बन्द हुने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंक सरकारी निकाय भएकाले सरकारले गरेको निर्णयअनुसार उसले पनि शनिबार र आइतबार बिदा दिनेछ । राष्ट्र बैंक बिदा हुने दिन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पनि सोहीअनुसार बन्द गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको मानव संसाधन व्यवस्थापन विभागद्वारा जारी सूचनाअनुसार कार्यालय समय सोमबारदेखि शुक्रबार बिहान ९ बजेदेखि अपरान्ह ५ बजेसम्म कायम हुनेछ । तर, कात्तिक १६ देखि माघ १५ सम्म कार्यालय समय बिहान ९ बजेदेखि अपरान्ह ४ बजे हुनेछ । बैंकिङ कारोबार समय सोमबारदेखि शुक्रबार बिहान ९ बजेदेखि अपरान्ह ४ बजेसम्म हुनेछ । यस्तै, कात्तिक १६ देखि माघ १५ सम्म बैंकिङ कारोबार बिहान ९ बजेदेखि अपरान्ह ३ बजे रहनेछ । राष्ट्र बैंक बिदा भएमा पनि कुनै बैंकले कारोबार सञ्चालन गर्नुपर्ने भएमा त्यसका लागि राष्ट्र बैंकमा लिखित रूपमा जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
शैक्षिक सत्र सुरु हुनुअगावै भर्ना गर्ने र चर्को शुल्क लिने विद्यालयलाई कारबाही गर्ने मन्त्रालयको चेतावनी
काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आगामी शैक्षिक सत्र २०८३ प्रारम्भ हुनुअगावै विद्यार्थी भर्ना गर्ने र अभिभावकबाट चर्को शुल्क असुल गर्ने विद्यालयहरूलाई कडा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ । विभिन्न जिल्लाका संस्थागत (निजी) विद्यालयहरूले प्रचलित कानुन र सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत समयअगावै भर्ना लिने र भारी शुल्क असुली गरिरहेको प्रमाण भेटिएपछि मन्त्रालयले आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो । केही विद्यालयहरूले शिक्षा नियमावली २०५९ को नियम ८४ (४) र ७८ (ग) का साथै सर्वोच्च अदालतले २०७२ चैत २० गते जारी गरेको आदेशको ठाडो उल्लङ्घन गरेको मन्त्रालयको ठहर छ । कानुनविपरीत अभिभावकबाट असुल गरिएको भर्ना शुल्क तत्काल सम्बन्धित अभिभावकलाई फिर्ता गराउन मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहहरूलाई अनुरोध गरेको छ । गैरकानुनी काम रोक्न र शुल्क फिर्ता गराउने प्रक्रिया अगाडि बढाउन मन्त्रालयले स्थानीय सरकारहरूलाई सक्रिय हुन भनेको छ । तोकिएको समयभित्र शुल्क फिर्ता नगर्ने र नियम मिच्ने विद्यालयहरूलाई शिक्षा ऐन २०२८ तथा प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गरिने मन्त्रालयका सहसचिव एवम् प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । मन्त्रालयले विद्यालय सञ्चालन जस्तो जिम्मेवार प्रणालीमा यस्ता गैरकानुनी र अशोभनीय कार्य नगर्न र 'संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिका २०७२' ले तोकेको बाहेक अन्य शुल्क नलिन समेत सचेत गराएको छ ।
