विकासन्युज

भृकुटीमण्डपमा मेगा विन्टर सुज मेला, ७५ प्रतिशतसम्म छुट

काठमाडौं– राजधानीको भृकुटीमण्डपको प्रदर्शनी स्थलमा ‘मेगा विन्टर सुज मेला’ सुरु भएको छ । माघ ५ गतेदेखि सुरु भएको उक्त मेलामा नेपालका चर्चित ब्राण्डका १ हजार भन्दा बढी मोडलका चुत्ता चप्पलहरु उपलब्ध छन् । नेपालमा चलेका प्रतिष्ठित ब्राण्डका जुत्ताचप्पल एउटै छानामुनि छानेर किन्ने अवसर उपभोक्ताले पाउने छन् । मेलामा शुभ बिबाह, पार्टी, स्पोर्टस, क्याजुअल, स्कुल, कार्यालयका युनिफर्म जुत्ता लगायतका जुत्ताचप्पल पाइने छ । मेलामा भर्खरै उत्पादन गरिएका नयाँ मोडलका जुत्ताचप्पल राखिएका छन् । उपभोक्ताले जुत्ताचप्पलमा ६ महिनको वारेन्टीसहित २५ देखि ७५ प्रतिशतसम्म छुटको व्यवस्था गरिएको छ । मेलामा सस्तो, बलियो र आकर्षक डिजाइनका ५ सय रुपैयाँदेखि १० हजार रुपैयाँसम्मका जुत्ताचप्पलहरु पाइनेछ ।

नौ वर्षको पर्खाइपछि सुक्खा बन्दरगाह निर्माणको आशा फेरि पलायो

नेपालगञ्ज । बाँके जिल्लाको नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा सुक्खा बन्दरगाह (इन्ट्रिग्रेटेड कष्टम चेकपोष्ट) निर्माणको काम अगाडि बढ्ने भएको छ । झण्डै नौ वर्षको पर्खाइपछि बन्दरगाह निर्माणको काम अघि बढ्ने भएको हो । बन्दरगाह निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान भइसकेको सङ्घीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ नेपालगञ्जका इञ्जिनीयर होमनाथ भुसालले बताएका छन् । बाँके जिल्लाको नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा सुक्खा बन्दरगाह (इन्ट्रिग्रेटेड कष्टम चेकपोष्ट) निर्माणको काम अलपत्र परेको थियो । बोलपत्र आह्वान भए पनि निर्माणको काम कहिलेदेखि शुरु हुन्छ भन्नेबारे आफूहरुलाई कुनै जानकारी नभएको इञ्जिनीयार भुसालको भनाइ छ । सबै प्रक्रिया केन्द्रबाट र भारतीय पक्षबाट हुने भएकाले आफूहरुलाई खासै धेरै थाहा नभएको उनको भनाइ छ । सो बन्दरगाह निर्माणको काम नौ वर्ष अघि शुरु गरिए पनि उल्लेखनीय प्रगति भएको पाइँदैन । अहिलेसम्म जग्गा अधिग्रहण र तारबार गर्नेबाहेक खासै प्रगति भएको छैन । “अर्को वर्ष बन्छ भन्दाभन्दै नौ वर्ष बितिसक्यो, फेरि बोलपत्र आह्वान गरिएकाले बन्छ भन्ने विश्वास पलाएको छ”, नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष नन्दलाल वैश्यले भने । बाँके जिल्लाको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका–१६ जयसपुरमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माणका लागि करिब ९१ बिघा जमिन अधिग्रहण गरिएको छ । अधिग्रहण गरिएको कूल जग्गामध्ये ६७ बिघामा कार्यालय, गोदामलगायतका संरचना निर्माण हुने र २४ बिघा जग्गा बाटोका लागि छुट्याइएको सङ्घीय आयोजना एकाइ कार्यालय नेपालगञ्जका इञ्जिनीयर भुसाल बताउँछन् । सुक्खा बन्दरगाह निर्माणका लागि नेपाल सरकारले जग्गा मात्र उपलब्ध गराउने र अन्य काम भारत सरकारको तर्फबाट हुने सम्झौता भएको छ । “सुक्खा बन्दरगाह निर्माण क्षेत्रमा केही कार्यालय संरचनाबाहेक अन्य पूर्वाधार निर्माणका काम भएको छैन । भारत सरकारले नै बनाउने सम्झौता भएकाले हामीले पर्खी बस्नुबाहेक अरु केही गर्न सक्दैनाै”, इञ्जिनीयर भुसालले भने । सो बन्दरगाह निर्माण भएमा नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयबाट हुने सेवा प्रवाह व्यवस्थित हुने र यसको प्रत्यक्ष लाभ मुलुककै अर्थतन्त्रमा पर्ने यस क्षेत्रका उद्योगी, व्यापारीको बुझाइ छ । सुक्खा बन्दरगाहमा मालसामान आयात निर्यातका लागि आवश्यक पर्ने सबै कार्यालय स्थापना हुनेछन् । नेपालका प्रदेश नं ५, सुदूरपश्चिम प्रदेश र कर्णाली प्रदेशका जिल्लामा अहिले उद्योग, व्यापार बढ्दै गएको अवस्थालाई दृष्टिगत गरी भारत र नेपालको आयात निर्यातलाई सहज व्यवस्थापन गर्न सुक्खा बन्दरगाह कोसेढुङ्गा सावित हुने विश्वास गरिएको छ तर, ढिलो गरी गरिने कामले योजनाअनुसार प्रतिफल दिँदैन भन्नेतर्फ राज्य गम्भीर हुनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ । रासस

२३ अर्ब बढी लगानीमा पाँच जलविद्युत आयाेजना निर्माणधीन, ५५ देखि ९० प्रतिशत काम सम्पन्न

लमजुङ । लमजुङ जिल्लामा रु २३ अर्बभन्दा बढी लगानीमा पाँच जलविद्युत् आयोजना निर्माणधीन रहेका छन् । दोस्रो ठूलो दोर्दीखोला तथा दोर्दी करिडोरमा विभिन्न पाँच जलविद्युत्का आयोजना धमाधम निर्माण भइरहेका हुन् । पिपुल्स हाइड्रोपावर कम्पनीद्वारा ५४ मेगावाटको सुपर दोर्दी ‘ख’, हिमालयन पावर पार्टनरको २७ मेगावाटको दोर्दीखोला, लिबर्टी इनर्जी लिमिटेडको २५ मेगावाटको माथिल्लो दोर्दी ‘ए’ जलविद्युत्को आयोजना निर्माणाधीन छन् । त्यस्तै दोर्दीखोला जलविद्युत कम्पनीले १२.१ मेगावाटको दोर्दी–१, छ्याङ्दी खोला हाइड्रोपावर कम्पनीको चार मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् आयोजना दोर्दी करिडोरमा निर्माणाधीन छन् । ती मध्ये अधिकांशको ५५ देखि ९० प्रतिशत निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको छ । त्यस्तै दोर्दी करिडोरमै रहेको छ्याङ्दी खोलामा यसअघि दुई मेगावाटको छ्याङ्दी जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । उक्त निर्माणाधीन आयोजना निजी क्षेत्र र स्थानीयको लगानीमा निर्माण भइरहेको बताइएको छ । यी आयोजना निर्माण सम्पन्नपश्चात् १२५ मेगावाट बिजुली उत्पादन हुनेछ । यहाँ निर्माण भएका आयोजनाबाट एक वर्षदेखि पाँच वर्षभित्र विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ । दोर्दी खोलामा हिमालयन पावर पार्टनरले निर्माण गरेको २७ मेगावाटको दोर्दी खोला र लिबर्टी इनर्जी लिमिटेडले निर्माण गरेको २५ मेगावाटको माथिल्लो दोर्दी ‘ए’ जलविद्युतकाे निर्माण अब एक वर्षभित्र पूरा हुने अवस्थामा छन् । यी आयोजनाको निर्माण ९० प्रतिशतभन्दा बढी निर्माण कार्य सम्पन्न भएको आयोजनाले जनाएको छ । त्यस्तै दोर्दी करिडोरमै छ्याङ्दी खोला हाइड्रोपावर कम्पनीले सोही खोलामा चार मेगावाटको जलविद्युत आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । गत एक वर्षदेखि आयोजनाको निर्माण कार्यलाई शुरु भइरहेको छ । दोर्दी करिडोरकै सबैभन्दा ठूलो क्षमताको पिपुल्स हाइड्रोपावरले निर्माण गरेको ५४ मेगावाटको सुपर दोर्दी ‘ख’को ५५ प्रतिशत र दोर्दी खोला जलविद्युत कम्पनी द्वारा निर्माणाधीन १२.१ मेगावाटको दोर्दी–१ को निर्माणकार्य ७० प्रतिशतभन्दा बढी सम्पन्न भएको बताइएको छ । दोर्दी करिडोरको सबैभन्दा माथिल्लो तटमा पिपुल्स हाइड्रोपावरले सुपर दोर्दी ‘ख’ (५४ मेगावाट) आयोजना कूल रु आठ अर्ब ८० करोड लागत अनुमान लगानीमा निर्माण भइरहेको छ । उक्त आयोजनामा प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा र जिल्लावासीको मात्र रु २७ करोड लगानी रहेको छ । २७ मेगावाटको दोर्दी खोला जलविद्युत आयोजना रु तीन अर्ब ८६ करोड लगानीमा निर्माण भइरहेको छ । यस आयोजनामा गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएन) ३६ र स्थानीय सर्वसाधारणको ३० प्रतिशत र आइएमई गुप्रको ३४ प्रतिशत लगानी छ । त्यस्तै लिबर्टी इनर्जी कम्पनीले निर्माण गरिरहेको माथिल्लो दोर्दी ‘ए’ २५ मेगावाटको कूल रु चार अर्ब ६३ करोड लगानीमा यस आयोजना निर्माण थालिएको हो । दोर्दी खोलामै लमजुङ विद्युत विकास कम्पनी (लेड्को) को सहायक कम्पनी दोर्दीखोला जलविद्युत  कम्पनीले दोर्दी–१ (१२.१ मेगावाट) आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । यस आयोजना करिब रु दुई अर्ब ३९ करोडको लागतमा निर्माण भइरहेको आयोजनाले जनाएको छ । दोर्दी करिडोरमै रहेको छ्याङ्दी खोलामा यसअघि दुई मेगावाटको छ्याङ्दी जलविद्युत आयोजना निर्माण सम्पन्न गरिसकेका प्रवद्र्धक छ्याङ्दी खोला हाइड्रोपावर कम्पनीले सोही खोलामा चार मेगावाटको जलविद्युत आयोजना रु ८० करोडभन्दा बढी लगानीमा निर्माण भइरहेको आयोजनाले जनाएको छ । रासस

अपारदर्शी रुपमा कार्यकारी निर्देशक र महाप्रबन्धक नियुक्त गर्दै उद्योग मन्त्रालय

काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले मातहतका निकायमा कार्यकारी निर्देशक तथा महाप्रबन्धक नियुक्ती अपरदर्शि रुपमा गर्न लागेको छ । मन्त्रालयले नेपाल ईन्टरमोडल यातायात विकास समितिको कार्यकारी निर्देशक र नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेडको महाप्रबन्धक नियुक्तीमा आर्थिक पारदर्शिता देखाउन नसकेको हो । दुबै पदमा नियुक्त हुने व्यक्तिले कति तलब सुविधा पाउने हो भन्ने खुलस्त पारिएको छैन । पदपूर्ति सम्बन्धि सूचनामा प्रचलित ऐन, नियम र कानुन बमोजिम मासिक पारिश्रमिक तथा अन्य सेवा सुविधा पाउने उल्लेख गरिएको छ । जबकी अर्थमन्त्रालय मातहतका निकायमा कार्यकारी प्रमुख नियुक्ती गर्दा सम्बन्धित व्यक्तिले कति तलव पाउने, कति भत्ता पाउने, कति बोनस पाउने स्पष्ट उल्लेख गरिएको हुन्छ । अर्थमन्त्रालय मातहतका कर्मचारी संचय कोष, नागरिक लगानी कोष, कृषि विकास बैंक, नेपाल बैंक लगायत सरकारी लगानी भएका संस्थाहरुमा कार्यकारी प्रमुखले पाउने तलव सुविधा खुलस्त रुपमा सार्वजनिक गरिएको हुन्छ । सरकारले सर्ब साधारणको सेयर लगानी भएको सबै कम्पनीमा कार्यकारी प्रमुखको तलव सुविधा, सञ्चालक समितिले लिएको बैठक भत्ता तथा अन्य सुविधा रकममा नै उल्लेख गरि सार्वजनिक गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । अहिले बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुले पाउने तलव सुविधाहरुका बारेमा आमसञ्चार माध्यमको समाचारको विषय बनेका छन् । तर सरकारी निकायमा राजनीतिक नियुक्ती पाउनेको तलव सुविधा गोप्य राख्ने गरिएको छ ।

कृषि विकास बैंककाे २ अर्ब ५० करोड ऋणपत्र जारी, व्याज वार्षिक १०.३५ प्रतिशत

काठमाडाैं । कृषि विकास बैंकले २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको २५ लाख कित्ता डिबेञ्चर निश्कासन गरेको छ । सेयर बजार उकालो लागि रहेको बेला बैंकले सो रकमको ऋणपत्र निश्कासन गरेको हो । बैंकले आगामी ७ वर्षका लागि बार्षिक १०.३५ प्रतिशत व्याजदरमा ऋणपत्र निष्काशन गर्न लागेकाे हाे । ऋणपत्रका १०.३५ प्रतिशत व्याजदर अहिलेसम्म कै उच्च दर हाे । एडीबीएल कृषि बैक ऋणपत्र २०८३ माघ १४ गतेदेखि खुला गरिएकाे छ । छिटाेमा माग १७ गते र ढिलाेमा फागुन १४ गते निष्काशन बन्द हुने बैंकले जनाएकाे छ । प्रतिकित्ता एक हजार रूपैयाँ अंकित ऋणपत्र कम्तमा २५ कित्ता र बढीमा २ लाख २५ हजार कित्ता किन्न सकिनेछ । यसकाे निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक एनअाइबी एस क्यापिटल हाे ।

सिटिजन्स बैंकको नाफा ६८ करोड, खराब कर्जा १ प्रतिशतभन्दा पनि कम

काठमाडौं । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनलले चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा ६७ करोड ७७ लाख रुपैयाँ नाफा गरेको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा बैंकले ७७ करोड ३ लाख रुपैयाँ नाफा गरेको थियो । बैंकले ४ अर्ब ६७ करोड ९९ लाख रुपैयाँ व्याज आम्दानी गरेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा यस्तो व्याज आम्दानी ४ अर्ब २९ करोड ६८ लाख रुपैयाँ थियो । बैंकले ३ अर्ब २४ करोड १९ लाख रुपैयाँ व्याज खर्च गरेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा यस्तो व्याज खर्च २ अर्ब ८० करोड २३ लाख रुपैयाँ थियो । बैंकको खुद व्याज आम्दानी घटेको छ । गत वर्षको पुस मसान्तसम्ममा १ अर्ब ४९ करोड ४५ लाख रुपैयाँ खुद व्याज आम्दानी गरेको बैंकले यस वर्षको सोही अवधिमा १ अर्ब ४३ करोड ७९ लाख रुपैयाँ खुद व्याज आम्दानी गरेको छ । बैंकले खराब कर्जा घटाएको छ । गत वर्षको पुस मसान्तसम्ममा १.६२ प्रतिशत रहेको खराब कर्जा अनुपात यस वर्षको पुस मसान्तसम्ममा ०.९९ प्रतिशतमा सिमित भएको छ । आधार दर १०.३५ प्रतिशत छ भने व्याज अन्तर (स्प्रेड) दर ३.६९ प्रतिशत छ । बैंकमा सर्वसाधारणको ७५ अर्ब ५९ करोड ३३ लाख रुपैयाँ निक्षेप छ । गत वर्षको पुस मसान्तमा सर्वसाधारणको ७० अर्ब ५० करोड ९० लाख रुपैयाँ निक्षेप थियो । बैंकले सर्वसाधारणलाई ६९ अर्ब ८ करोड ८१ लाख रुपैयाँ कर्जा तथा लगानी गरेको छ । गत वर्षको पुस मसान्तसम्ममा बैंकले ६२ अर्ब ९१ करोड १९ लाख रुपैयाँ कर्जा तथा लगानी गरेको थियो ।

युवा लक्षित हेरचार डटकममा इस्लिंगटन कलेजका विद्यार्थी इन्टर्न गर्दै

काठमाडौं । बिजुली, पानी, फर्निचर, एसी, फ्रिज, रंगरोगन, नेटवर्किङ्ग सम्बन्धी घर तथा कार्यालयहरुमा, मर्मत सम्भार सम्बन्धी कार्य गर्दै आएको हेरचार डटकमले इस्लिंगटन कलेजका आइटी विद्यार्थीहरुलाई इन्टर्नको व्यवस्था गरेको छ । इन्टनको पहिलो व्याजमा प्रमेश घिमिरे तथा बिनिश पौडेल समावेश भएका थिए । युवा जोश अनि केही गर्छु भन्नेहरुको लागि हेरचार सधैं भरपर्दो प्लेटफर्म रहेको हेरचारका प्रबन्धक उत्सब भट्टराईले बताएका छन् । ‘समस्या हामीलाई समाधान हजुरलाई’ भन्ने मूल नाराका साथ अगाडि बढेको हेरचारले केही गर्छु भन्ने युवाहरुलाई विदेश होइन हेरचार आउनुस संगै केही गरौं भन्ने गरेको भट्टराईले बताए । दृढ इच्छाशक्ति अनि कडा मिहिनेत गर्न सके नेपालमै सुन फ़लाउन सकिन्छ भन्ने विश्वास आफूमा रहेको प्रबन्धकले बताएका छन् ।  

कावासोतीमा ३ हजार मेट्रिक टन क्षमताको चिस्यान केन्द्र बन्ने, २१ करोड लागतमा दुई वर्षभित्र सक्ने लक्ष्य

कावासाेती । नवलपुरको कावासोतीमा रु २१ करोडको लागतमा तीन हजार मेट्रिक टन क्षमताको चिस्यान केन्द्र निर्माण हुने भएको छ । ‘प्रवासबाट आर्जित सीप, ज्ञान र पूँजी स्वादेशका लागि’भन्ने नारा लिएर फर्किएका १ सय १ युवाको पहलमा कावासोती नगरपालिका–१४ अग्यौलीमा चिस्यान केन्द्र निर्माण हुन लागेका हो । ती युवाले रिटर्नी कृषि तथा पशुपालन समूह स्थापना गरेर संस्थामार्फत केन्द्र बनाउन लागिएको समूहका अध्यक्ष नेत्रनारायण थनेतले जानकारी दिएका छन् । उनका अनुसार केन्द्र सरकारको ५० प्रतिशत, गण्डकी प्रदेश सरकारको २० र समूहको ३० प्रतिशत लगानी केन्द्रमा हुनेछ । कृषिउपजको वृद्धिका लागि किसानलाई अत्याधुनिक तालिम र बीउबिजन चिस्यान केन्द्रले नै उपलब्ध गराउने अध्यक्ष थनेतले बताए । परियोजना संयोजक युवराज पाठकका अनुसार अहिले चिस्यान केन्द्रको अन्तिम मस्यौदा पूरा भएको र आवश्यक पर्ने सामग्री सम्बन्धित कम्पनीसँग जानकारी काम जारी रहेको छ । करिब दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको केन्द्र जर्मन प्रविधिबाट बन्ने छ । फलफूल, तरकारी र मासु भण्डारण गरिनेछ । किसानले केन्द्रलाई आफ्ना उत्पादन बेच्न सक्नेछन् र भाडामा लिएर आफ्ना सामान राख्न चाहनेका लागि पनि सेवा उपलब्ध हुने छ । केन्द्र स्थापना अगाडि बढेपछि कृषक खुशी भएका छन् । जिल्लामा उत्पादन हुने सुन्तला, अमिलो, आलु, प्याजलगायतका कृषिउपज यहाँ भण्डारण गरेर बेमौसममा बिक्री गरी अम्दानीमा वृद्धि गर्न सकिने प्रधानमन्त्री आधुनिकीकरण परियोजना नवलपुरका वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत विष्णुप्रसाद शर्माले बताए ।रासस