विकासन्युज

काभ्रेमा चार हजार भूकम्पपीडितको नाम सूचीबाट हटाइँदै

काभ्रेपलाञ्चोक । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार कार्यालय धुलिखेलले जिल्लाका चार हजारभन्दा बढी भूकम्पपीडितको नाम आवास पुनःनिर्माण लाभग्राही सूचीबाट हटाउन सिफारिस गर्ने भएको छ । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले गत पुस मसान्तभित्र सम्झौता गर्न नआएका भूकम्पपीडितको नाम एक हप्ताभित्र पठाउन पत्राचार गरेको थियो । जिल्लास्थित कार्यालयले उक्त सूची पठाउन नसकेपछि प्राधिकरणले केही दिनदेखि ताकेता गर्दै ‘२४ घण्टे अल्टिमेटम’ दिन थालेको छ । पूर्वाधार कार्यालयले भने भूकम्पपीडितमा सूचीकृत भई सम्झौता गर्न नआएका चार हजार ३६६ जनाको नाम सिफारिस गर्न सूची तयार गरिसके पनि पुनःनिर्माण प्राधिकरण केन्द्रीय कार्यालयमा भने पठाएको छैन । ‘प्राधिकरणबाट आवास पुनःनिर्माण सम्झौता नगर्नेको नाम पठाउन दैनिकजसो २४ घण्टे अल्टिमेटम आइरहेको छ, सोहीअनुसार सूची तयार गरिसकेका छौँ’, कार्यालयका सूचना अधिकृत गणेश घिमिरेले भने । उनका अनुसार जिल्ला समन्वय समिति, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र पूर्वाधार कार्यालयले आवास पुनःनिर्माण सम्झौता नगर्नेको सूचीकृत नाम निर्णय गरी प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालय पठाउन मात्रै बाँकी छ । प्राधिकरणले यसअघि सम्झौता भएका भूकम्पपीडितले पुस मसान्तभित्र सम्झौता गरी आवास पुनःनिर्माणको प्रथम किस्ताबापतको रु ५० हजार लैजानुर्ने समयसीमा तोकेको थियो । हालसम्म आवास पुनःनिर्माणमा सूचीकृत जिल्लाको ८४ हजार ४७५ परिवारमध्ये चार हजार ३६६ परिवार सम्पर्कमा नआएको घिमिरेले बताए । उनका अनुसार भूकम्पले क्षति पुर्याएपछि प्रधिकरणमार्फत सर्भे भएका ९८ हजार १९ घरमध्ये ७६ हजार ६६१ परिवारले मात्रै आवास पुनःनिर्माण सम्झौता गरेका थिए । विभिन्न चरणको गुनासोपछि हालसम्म जिल्लाका एक हजार ७१ जनाको नाम लाभग्राहीमा सूचीकृत भएको पूर्वाधार कार्यालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । प्रधिकरणको समयसीमापछि सम्झौता गर्न आएकालाई त्यत्तिकै फर्काइएको घिमिरेले बताए । उनका अनुसार समयसीमा नाघेका पीडित परिवारको विषयमा सुझाव मागेको अवस्थामा प्राधिकरणले सम्झौता नगर्नेको नामावली तत्कालै पठाउन निर्देशन दिएको हो । कार्यालयका अनुसार बनेपा नगरपालिकामा ५०५, मण्डनदेउपुर नपामा ४६३, धुलिखेल नपामा ४००, पाँचखाल नपामा ५७३, पनौती नपामा ५०९, नमोबुद्ध नपामा ५०१ तथा बेथानचोक गाउँपालिकामा १३२, भुम्लुमा २७१, चौँरी देउरालीमा ३९९, खानीखोलामा ६२, महाभारतमा ५२, तेमालमा २२५ र रोशी गाउँपालिकामा २७२ भूकम्पपीडित परिवारले आवास अनुदान रकम सम्झौता नगरेका हुन् । गत सोमबारसम्म ५९ हजार ९२० परिवारले दोस्रो किस्ता तथा ५० हजार ४१४ परिवारले तेस्रो किस्ताबापतको रकम बुझिसकेको कार्यालयले जनाएको छ । दोस्रो किस्ताबापत एक लाख ५० हजार तथा तेस्रो किस्ताबापतको एक लाख रकम आवास पुनःनिर्माण सकेपछि दिने नीति छ । कार्यालयले तेस्रो किस्ताबापतको रकम भूकम्पीडितले बुझेका आधारमा काभ्रेपलाञ्चोकमा ६० प्रतिशत आवास पुनःनिर्माणको काम सकिएको जनाएको छ । कार्यालयमा हालसम्म स्वेच्छिक रूपमा ५२ जनाले आवास पुनःनिर्माणको पहिलो किस्ताबापतको रकम फिर्ता गरेका छन् भने सङ्घसंस्थामार्फत आवास पुनःनिर्माण गरेका १६६ जनाको बैंक खाताबाट रकम फिर्ता गराइएको छ । सङ्घसंस्थाको सहयोगमा आवास पुनःनिर्माण गरेकालाई सरकारको आवास अनुदान नदिइने प्रावधान छ ।रासस

मितेरी डेभलपमेन्ट बैंकले साढे १९ प्रतिशत लाभांश दिने, चुक्ता पुँजी ६९ करोड नाघ्ने

काठमाडौं । मितेरी डेभलपमेन्ट बैंकले सेयरधनीलाई १९.५० प्रतिशत लाभांश दिने भएको छ । संस्थाले गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट चुक्ता पुँजीको १८.५२५ प्रतिशत र कर प्रयोजनको लागि ०.९७५ प्रतिशत नगद लाभांश दिने प्रस्ताव गरेको छ । उक्त प्रस्ताव माघ २२ गते बसेको संस्थाको सञ्चालक समितिको बैठकले गरेको हो । बैठकको प्रस्तावलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले स्वीकृत तथा संस्थाको आगामी साधारण सभाले पारित गर्नुपर्ने छ । हाल कम्पनीको चुक्ता पुँजी ५८ करोड ५० लाख रुपैयाँ रहेको छ । १८.५२५ प्रतिशत बोनस पश्चात संस्थाको चुक्ता पुँजी ६९ करोड ३३ लाख रुपैयाँ नाघ्ने छ ।

समीट लघुवित्तको सेयर कारोबार रोक्का

काठमाडौं । समीट लघुवित्त वित्तीय संस्थाको बिहीबार (माघ २३ गते)देखि सेयर कारोबार रोक्का भएको छ । सजिलो लघुवित्त वित्तीय संस्थासँग मर्ज हुने प्रयोजनको लागि संस्थाको आजदेखि सेयर कारोबार रोक्का भएको हो । यी दुई संस्था एक आपसमा गाभिने सम्बन्धि सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएसँगै संस्थाको दोश्रो बजारमा सेयर कारोबार बन्द भएको हो । उक्त मर्जर सम्बन्धि काम सम्पन्न नभएसम्म संस्थाको सेयर कारोबार बन्द हुने छ ।

नेपालले विश्व बैंकबाट पायाे पाैने २३ अर्ब ऋण

काठमाडाैं । विश्व बैंकले भूकम्पपछि बस्ती पुनर्निर्माण परियोजना कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारलाई रु २२ अर्ब ८२ करोड ऋण सहयोग उपलब्ध गराउने भएको छ । उक्त परियोजना कार्यान्वयनका लागि बैंकले अतिरिक्त ऋणस्वरुप प्रदान गर्ने सहयोगसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव श्रीकृष्ण नेपाल र विश्व बैंकका यहाँस्थित देशीय निर्देशक फारिस एच हाडाड–जेरभोसले हस्ताक्षर गरेका छन् । उक्त रकम भूकम्पबाट प्रभावित ३२ जिल्लामा ८६ हजार घर निर्माणमा खर्च गरिनेछ । सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेपछि देशीय निर्देशक हाडाड–जेरभोसले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा नेपाल सरकारसँग निकट सम्पर्कमा रहेर बैंकले सहयोग गर्दै आएको बताए । उनले निर्धारित समयमा आवासीय भवनहरु निर्माण हुने विश्वास व्यक्त गर्दै पुननिर्माण प्राधिकरणलगायत निकायसँग समन्वय गरेर काम गर्ने बताएका छन् । सहसचिव नेपालले नेपालको आर्थिक–सामाजिक विकासका लागि नेपाल सरकारलाई बैंकबाट निरन्तर सहयोग प्राप्त भएकामा हार्दिक आभार व्यक्त गरे । रासस

कलङ्कीमा सवारी दुर्घटना हुँदा दुई जनाको मृत्यु

काठमाडाैं । काठमाडौँ महानगरपालिका–१४ कलङ्कीस्थित अन्डरपास सडकमा आज बिहान भएको सवारी दुर्घटनामा परी दुईजनाको मृत्यु भएको छ । उक्त दुर्घटनामा मोटरसाइकल चालक रौतहट कथहरिया गाउँपालिका–४ निवासी १९ वर्षीय राकेशकुमार चौधरी र सोही मोटरसाइकलमा सवार सोही गाउँपालिका–७ का २४ वर्षीय मुन्ना चौधरीको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ । मोटरसाइकललाई टिप्परले ठक्कर दिएको र उपचारका क्रममा उनीहरुको मृत्यु भएको हो ।

सिद्धार्थ इन्स्योरेन्सको आय १९ करोडले बढ्यो

काठमाडौं । सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स कम्पनीकाे आय १९ करोड २ लाख रुपैयाँले बढेकाे छ । कम्पनीले सार्वजनिक गरेकाे वित्तीय विवरण अनुसार गत आर्थिक वर्षको दोस्रो आर्थिक वर्ष(आव)काे तुलनामा चालु आवको दोस्रो त्रैमासमा कम्पनीकाे आय उक्त रूपैयाँले बढेकाे हाे । अघिल्लो आवको दोस्रो त्रैमासमा १ अर्ब २६ करोड ५५ लाख रुपैयाँ आय कमाएकाे कम्पनीले चालु आवकाे साेही अवधिमा १ अर्ब ४५ करोड ५७ लाख रुपैयाँ आर्जन गरेकाे छ । खुद बीमा शुल्क: सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स कम्पनीको चालु आर्थिक वर्षकोे दोस्रो त्रैमाससम्ममा खुद बीमा शुल्क ४८ करोड ६ लाख ६६ हजार रुपैयाँ रहेको छ । अघिल्लो आवमा इन्स्योरेन्स कम्पनीको खुद बीमा शुल्क ४४ करोड २७ लख ३१ रुपैयाँ रहेको थियो । पुनर्बीमा कमिशको आयमा इन्स्योरेन्स कम्पनीको चालु आवको दोस्रो त्रैमासमा १७ करोड ६७ लाख ३९ हजाररुपैयाँ रहेको छ भने अघिल्लो आवको दोस्रो त्रैमासमा १३ करोड २८ लाख ७० हजाररुपैयाँ रहेको थियो । लगानी, कर्जा तथा अन्य आय: कम्पनीले चालु आवको दोस्रो त्रैमासमा लगानी, कर्जा तथा अन्य आय शिर्षकमा ४ करोड २५ हजार रुपैयाँ रहेको छ । त्यस्तै, गत आवको दोस्रो त्रैमासमा लगानी, कर्जा तथा अन्य आय शिर्षकमा कम्पनीको ४ करोड ३५ लाख २८ हजार रुपैयाँ रहेको छ ।

घर तथा गाडी कर्जाका लागि मेगा बैंकले ल्यायाे आकर्षक योजना

काठमाडौं । मेगा बैंक नेपाल लिमिटेडले आवास तथा सवारी साधनका लागि नयाँ आकर्षक कर्जा योजना ल्याएको छ । ‘आफ्नो घर, आफ्नै गाडी, मेगा बैंकका साथमा बढाउनुस् पाइला अगाडि’ भन्ने नाराका साथ मेगा बैंकले ‘मेगा आवास तथा सवारी साधन कर्जा योजना’ ल्याएको हो । ग्राहकका लागि सुविधायुक्त विशेषताहरु रहेको यस नयाँ कर्जा योजनामा पहिलो घर खरिद गर्ने ग्राहकहरुलाई मुल्यांकनको ७० प्रतिशतसम्मको फाइनान्सिङको व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै, आवास निर्माणका लागि अधिकतम १०० प्रतिशतसम्म फाइनान्सिङ सुविधाको व्यवस्था गरिएको मेगा बैंकले जनाएको छ । कर्जाको भुक्तानी अवधि ३५ बर्षसम्म रहने यस कर्जा योजनामा ३ वर्षसम्म निश्चित ब्याजदरको व्यवस्था गरिएको छ । यसका साथै, आवास कर्जा लिने घरका लागि आवश्यक घरेलु उपकरण, घरायसी सामाग्री, हार्डवेयर सामाग्री, फर्निचर लगायतका सामाग्रीमा विशेष छुटको व्यवस्था गरिएको छ । आवास कर्जासँगै सवारी साधन कर्जा लिन चाहने ग्राहकले यस योजनाबाट विशेष लाभ लिन सक्ने मेगा बैंकले जनाएको छ । बैंकका अनुसार, सवारी साधन कर्जाको अवधि अधिकतम १० वर्षसम्म हुने यस योजनामा उल्लेख छ । अन्य आकर्षक सुविधाहरु समेत रहेको यस कर्जा योजनामा सम्पूर्ण कागजात पेश गरेको ७ दिन भित्र नै कर्जा प्रदान गरिने मेगा बैंकले जनाएको छ ।

लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका व्यावसायिक सटर भत्काइयो

बुटवल । लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताललाई सुविधासम्पन्न अस्पतालका रूपमा विकास गर्ने योजना अघि बढ्ने भएको छ । प्रदेश सरकारले पहिलो चरणमा अस्पतालले निर्माण गरेर व्यावसायिक रूपमा भाडामा लगाएका सटर भत्काएर बाहिरी पर्खाल लगाउने काम अघि बढाउने काम शुरु भएको छ । यसअघि प्रदेश सरकारको गत कात्तिक १८ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मङ्सिर महिनाभरिमा व्यवसायीलाई सटर खाली गर्न सूचना गरेको थियो । यसअघि लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालले साउन ३० गते सटर खाली गर्न तीनमहिने सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो । सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध केही व्यवसायीले रुपन्देही जिल्ला अदालतमा दायर गरेको रिट निवेदन अदालतले खारेज गरेपछि प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालयले ४८ घण्टाको म्याद दिएर सटर खाली गर्न सूचना जारी गरेको थियो । उक्त म्याद सकिएपछि आज बिहान अस्पताल प्रशासनले सुरक्षाकर्मी परिचानल गरेर डोजर लगाई सटर भत्काएको छ । अस्पताल प्रशासनले आज बिहान ६ बजेबाट भत्काउन शुरु गरेको हो । सटर व्यवसायीले अटेर गरेपछि लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवलका व्यावसायिक सटर डोजर लगाएर भत्काइएको हो । अस्पतालको पूर्व र उत्तरतर्फ ७३ वटा सटरमा व्यावसायिक मेडिकल तथा अन्य व्यवसाय सञ्चालनमा रहेका थिए । अस्पताललाई स्तरोन्नति गर्न गुरुयोजना निर्माण गरेर काम अघि बढाउने प्रक्रिया शुरु भइसकेकाले छिट्टै नै अस्पतालको बाहिरी पर्खाललगायत अन्य पूर्वाधार निर्माणको कामसम्पन्न गरिने अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष सूर्यबहादुर भट्टराईले जानकारी दिए । प्रदेश सरकारले लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको स्तरोन्नतिको योजनालाई प्रदेशको गौरवको योजनाका रूपमा अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । अस्पतालमा विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा (क्याथल्याब, न्युरो सर्जरी, क्यान्सर उपचार, अर्गान ट्रान्सप्लान्टेशनलगायत) विस्तार गर्ने प्रदेश अस्पताललाई रिफरल अस्पतालका रूपमा सञ्चालन गर्ने सरकारको योजना रहेको छ । रासस