विकासन्युज

खाडीदेशबाट पानी आयात गर्दै नेपाल, ९० प्रतिशत व्यापार घाटामा

  काठमाडौं ।  जलस्रोतका हिसाबले नेपाल विश्वको दोस्रो ठूलो देश भनेर चिनिन्छ । तर, खाडीदेशबाट नेपालमा पानी (मिनरल वाटर) आयात हुने गरेको छ । जलस्रोतका धनी मुलुकमा पर्ने नेपालले वर्षेनी पिउने पानी समेत आयात गर्दै आएको छ । नेपालमा हरेक वर्ष मरुभूमि भएका मुलुकबाट समेत पानी आयात गरेर नेपालीले पानी उपभोग गर्ने गरेका छन । यसको अर्थ नेपाल खानेपानीमा गरीब नै भने होइन । हिमालय, महाभारत र चुरे तीनै पर्वत श्रृंखलाहरुमा मूल बनाएर बहने थुप्रै नदीनाला भएकाले नेपालमा खानेपानी प्रचुर मात्रामा छ । प्रचुर मात्रामा पानी भएको नेपाली बजारमा खानेपानी भने विदेशबाट आयात हुन्छ । चार वर्षको अवधिमा दुवईबाट मात्र २८ लाख ४७ हजार रूपैयाँको खानेपानी आएको छ । नेपालमा सबैभन्दा धेरै खानेपानी भारतबाट आउने गरेको छ । चार वर्षमा भारतबाट कुल ३ करोड ९६ लाख रूपैयाँको पानी नेपाल आयात भएको छ । स्वच्छ पानीको स्रोत कम भएका खाडी मुलुक संयुक्त अरब ईमिरेट्ससहित अन्य धेरै मूलुकबाट नेपालमा पानी आयत हुने गरेको छ ।  आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को पहिलोे ६ महीनामा मात्र नेपालले कुल १६ लाख १६ हजार रूपैयाँको पानी आयात गरेकाे छ । तर, साे अवधिमा नेपालबाट जम्मा १ लाख ६८ हजार रूपैयाँको पानी निर्यात भएको छ । ६ महिनामा खानेपानीको वैदेशिक व्यापारमा समेत नेपालले १४ लाख ४८ हजारले घाटा ब्यहोरेको छ । भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार ६ महिनाकाे समयमा नेपालले बेलायत, संयुक्त अरब इमिरेट्स, भारत, पोल्याण्ड, अमेरिका, फ्रान्स, इटाली, जापान, फिलिपिन्स, थाइल्याण्ड, र क्यानडाबाट पानी आयात गरेको भन्सार विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ । नेपालमा विदेशी मुलुककाे हिउँबाट प्रशोधन गरिएको, मिनरलयुक्त, चिनी मिसाइएको र चिनी नमिसाइएको गरी चार प्रकारका पानी आयात हुने गरेको छ । गत चार  वर्षमा नेपालले विदेशबाट ७ करोड ४० लाख रूपैयाँको पानी आयात गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ देखि २०७५/०७६ सम्ममा १३ मुलुकबाट उक्त परिमाणको २१ लाख लिटर पानी आयात भएको छ । यूएई, भारत, चीन, बेलायत, हंगेरी, बंगलादेश, फिलिपिन्स, थाइल्याण्ड, फ्रान्स, अमेरिका, सिंगापुर, अष्ट्रेलिया र क्यानडा लगायतका देशबाट खानेपानी आयात हुँदै आएको विभागको तथ्याङकमा उल्लेख छ । ४ वर्षमा सबैभन्दा बढी खानेपानी भारतबाट आयात भएको छ । साे अवधिमा भारतबाट कुल ३ करोड ९६ लाख रूपैयाँको पानी आयात भएको छ । ४ वर्षमा ३५ लाखको पानी निर्यात ४ वर्षमा नेपालबाट ३५ लाख ५६ हजार रूपैयाँको मात्र पानी निर्यात भएको छ । नेपालबाट भारत, चीन, फ्रान्स, कोरिया, जर्मनी, यूएई र अमेरिकामा पानी निर्यात भएको हाे । नेपालबाट ४ वर्षमा सबैभन्दा बढी कोरियामा १२ लाख ३२ हजार रूपैयाँको निर्यात भएको छ । चीनमा चार लाख ५४ हजारको, अमेरिकामा ११ हजार रूपैयाँको र फ्रान्समा तीन लाख ६८ हजार रुपैयाँको पानी निर्यात भएको छ । सबैभन्दा थाेरै यूएईमा सात हजार रूपैयाँको मात्रै पानी निर्यात भएको छ । किन आयत हुन्छ विदेशबाट नेपालमा पानी ? एवान मिनरल वाटर कम्पनीका सञ्चालक सुरेश श्रेष्ठले देशमा रहेका पाँचतारे होटलले उच्च गुणस्तर र ब्रान्डका पानी खोज्ने भएकाले विदेशबाट आयात गर्ने गरेको बताए । पाँचतारे होटलमा आउने कतिपय पर्यटकले अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डको पानी खोज्छन् र नेपाली ब्रान्डको पानीलाई विश्वास नगर्ने गरेको उनकाे भनाइ छ । उनले नेपालमा मिनरल वाटरको मूल्य वि‍स २०६० सालदेखि अहिलेसम्म एउटै भएकाले पनि नेपालमा मिनरल वाटर उत्पादन गर्ने कम्पनीहरु बन्द हुँदै गएको बताए ।

काठमाडौंमा क्यान इन्फोटेक शुरु, राेबर्टले काट्यो रिवन, ड्रोनले गर्यो पुष्पबृष्टि

काठमाडौं । सूचना प्रविधि सम्बन्धी प्रदर्शनी ‘क्यान इन्फोटेक २०२० शुक्रबारदेखि सुरु भएको छ । शुक्रबार सूचना तथा सञ्चार मन्त्री गोकुल बास्कोटाले कार्यक्रमको उद्घाटन गरेका छन् । मन्त्री बास्कोटाले रोबर्टको बटन थिचेर रोबर्टबाटै रिवन काटिएकाे छ भने ड्रोनले पुष्प बृस्टि गरेको छ । कम्प्युटर एशोसिएशन नेपाल (क्यान) महासंघले आयोजना गरेको कार्यक्रम फागुन ७ गतेम्म हुने भएको छ । प्रदर्शनीमा करिब १ सय ७४ स्टलहरु रहेका छन् । क्यान इन्फोटेकको इन्नोभेशन एक्स्पोजर वशिेष विशेषता रहेको छ । यस अन्तर्गत स्टार्टअप र इन्नोभेशनसँग सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाले आफ्ना नयाँ प्रडक्टहरू र आइडियाको प्रदर्शनी गरेका छन् । प्रविधिका क्षेत्रमा भएका नयाँ तथा इन्नोभेटिभ आइडियाहरुको प्रवद्धन गर्ने आफ्नो योजनाअनुरुप क्यान महासंघले इन्नोभेशन एक्स्पोजरलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको हो । सूचनाप्रविधि तथा इञ्जिनियरिङका विद्यार्थीहरुको क्षमता विकास गर्नु, उनीहरुको आइडियालाई प्लाटफर्म प्रदान गर्नु, इन्नोभेटिभ आइडियालाई व्यवसायमा बदल्न मद्दत गर्नु र व्यवहार उपयोगी शिक्षामा योगदान गर्नु पनि यसको उद्देश्य हो । क्यान इन्फोटेकको यो संस्करणको प्रवेश शुल्क एक सय रुपैयाँ राखिएको छ, विद्यार्थीहरुले ५० प्रतिशत छुट पाउने छन् भने सामुदायिक तथा सरकारी विद्यालयरकलेजका विद्यार्थीहरु, संचारकर्मी, जेष्ठ नागरिक, फरक क्षमता भएका व्यक्तिहरूले निशुल्क प्रवेश पाउन सक्नेछन् । क्यान इन्फोटेक २०२० को टिकटलाई पेपरलेस बनाइएको छ । अवलोकनकर्ताले प्रभु पेबाटै टिकट किन्न सक्ने छन् भने प्रदर्शनीस्थलमा पनि किओस्क मेशिनबाट टिकट लिन सकिने छ । यस पटकको क्यान इन्फोटेकमा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मोबाइल कम्पनीहरुले आफ्ना बाण्ड तथा उत्पादनको प्रदर्शनी तथा आकर्षक झटमा बिक्री समेत गर्नेछन् । अपरेटिङ सिष्टम सफ्टवेयर, नेटवर्किङ सोल्युशन, मोबाइल फोन तथा सोल्युशन, इलेक्ट्रिकल तथा इलेक्ट्रोनिक्स, सेक्युरिटि सोल्युशन, सोलार पावर सिष्टम, इन्भर्टर युपीएस, ल्यापटप तथा डेस्कटप कम्प्युटर प्रिण्टर, पावर सिष्टम, कम्प्युटर एक्सेसरिज, एण्टिभाइरस सफ्टवेयर, बैंकिङ सोल्युशन सीसीटीभी र हार्ड डिस्क जस्ता उत्पादनहरु पनि प्रदर्शनीमा राखिने छन् ।

नागढुङ्गा-मुग्लिन सडक विस्तार गरिँदै, २१ पुलसमेत निर्माण गरिने

काठमाडाैं । नागढुङ्गादेखि मुग्लिनसम्मको ९४.७ किलोमिटर सडक स्तरोन्नति गरिने भएको छ । हाल एकदेखि दुई लेन चौडाइ रहेको सडकलाई चारदेखि छ लेनसम्म विस्तार गर्न लागिएको हो । सडकमा साँघुरा मोड रहेकाले त्यसलाई समेत सुधार गरिने सडक विभागले जनाएको छ । मोड सुधार गर्दा सडकको लम्बाई नै केही घट्न जाने सडक विभाग, विकास सहायता समन्वय महाशाखाका प्रमुख अर्जुनजङ्ग थापाले बताए । यस सडकमा सम्भव भएसम्म छ लेन बनाइने छ भने नसकिने स्थानमा चार लेनमा विस्तार गरिनेछ । उनले गजुरी, मलेखुलगायतका बजार क्षेत्रमा चार लेन सडक बन्ने बताएका छन् ।  सडक विस्तारका क्रममा २१ पुलसमेत निर्माण गरिने भएको छ । ती सबै पुल चार लेनको हुने बताइएको छ । हाल भइरहेका पुल दुई लेन मात्रै भएकाले त्यसलाई नभत्काई त्यससँगै ‘साइड’मा सडक जत्तिकै चौडाइको पुल निर्माण गर्न लागिएको हो । सोही परियोजनाअन्तर्गत झण्डै १० वटा आकाशेपुल निर्माण गर्ने योजना रहेको छ । सो सडकखण्ड विस्तारका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) र वातावरणीय तथा सामाजिक प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन (इएसआइए) तयार भइसकेको छ । नागढुङ्गा–नौबिसे–मुग्लिन सडकखण्ड रणनीतक सडक पहुँच तथा व्यापारिक सुधार आयोजनाअन्तर्गत स्तरोन्नति गर्न लागिएको हो । सडक त्रिभुवन राजपथअन्तर्गत नागढुङ्गादेखि नौबिसेसम्म १२ दशमलव सात किमी र पुथ्वी राजमार्गअन्तर्गत नौबिसे–मुग्लिन ८२ दशमलव चार किमी रहेको छ । विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा यो सडकखण्डको विस्तार गर्न लागिएको हो । सडक निर्माण भएको पाँच वर्षसम्म सम्बन्धित निर्माण कम्पनीले नै सडकको मर्मतसम्भार गर्नुपर्ने प्रावधानसहित अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरिनेछ । सो सडक निर्माणका लागि झण्डै रु १६ अर्ब रुपैयाँँको लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ । यस सडक विस्तारका लागि तीन वर्ष लाग्ने अनुमान गरिएको छ । यो सडक प्रदेश ३ को काठमाडौँ, धादिङ र चितवन जिल्लामा फैलिएको छ । काठमाडौँ जिल्लाको नागढुङ्गा चेकपोस्टबाट शुरु भएर नौबिसे, खानीखोला, महादेवबेँसी, गल्छी, बैरेनी, मलेखु बेनीघाट, कुरिनटार हुँदै चितवन जिल्लाको मुग्लिनसम्म सडक रहेको छ । यो सडक एशियाली राजमार्ग मापदण्डानुसार दुई लेन, सात मिटर ‘क्यारिजवे’ र एकदेखि दुई दशमलव पाँच मिटरसम्म ‘सोल्जर’सहित स्तरोन्नति गर्न लागिएको हो । एक वर्षमा खरिद प्रक्रियालगायतका कागजी प्रक्रिया पूरा गर्ने र अर्को वर्षदेखि सडक विस्तार गरिने योजना रहेको विभागले जनाएको छ । यस सडकको विस्तारको तयारीसँगै त्यसको विकल्पका रूपमा त्रिशूली नदी पारिपट्टिको सडक निर्माणको योजना बनाइएको छ । राजमार्गको समानान्तरमा गल्छीदेखि विशालटारम्म दुई लेनको सहायक सडक निर्माण गर्न लागिएको हो । पहिले नै ट्र्याक खुलिसकेको सडक भएकाले यसलाई स्तरोन्नति गरेर सञ्चालनमा ल्याउन समस्या नहुने प्रमुख थापाले बताए । स्थानीय निकायले अहिले नै गल्छीदेखि मलेखुसम्म ट्र्याक खोलेर सञ्चालनमा ल्याएको छ । त्यसलाई दुई लेन सडकका रूपमा विस्तार गरेर कालोपत्र गर्ने गरी तयारी अघि बढाइएको छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘मलेखुबाट विशालटारसम्म पनि ट्र्याक खोल्न समस्या छैन ।’ नागढुङ्गा–मुग्लिन सडक सरकारले छ लेन विस्तारको तयारी गरिरहे पनि बजार क्षेत्रमा चार लेनभन्दा विस्तार गर्न नसकिने हुँदा वैकल्पिक रूपमा पारिपट्टि पनि सँगसँगै निर्माण गर्न लागिएको हो । कतिपय स्थानमा भौगोलिक अवस्थाका कारण चार लेनमा विस्तार गर्न नसकिने अवस्थाले यो सडकलाई विकल्पका रूपमा अघि बढाइएको हो । हाल पनि ठाउँठाउँमा पुल रहेको र आगामी दिनमा निर्माण हुने पुलले वारिपारि गर्न कुनै समस्या नहुने प्रमुख थापाले बताए। उनले भने, ‘यसले एकातिर स्थानीयवासी लाभान्वित हुनेछन् भने अर्कातिर पृथ्वी राजमार्ग भएर हिँड्ने सवारीसाधन पनि पारिबाटसमेत आवतजावत गर्न सक्छन् ।’ नयाँ संरचनाअनुसार नेपाल सरकारको अधिकार क्षेत्रमा रणनीतिक सडक मात्रै परेसँगै सरकारले सडकको स्तरोन्नतिलाई समेत ध्यान दिन थालेको छ । सरकारले दुई वर्ष पहिले नै दुई लेनभन्दा कम चौडाइको सडक निर्माण नगर्ने निर्णय गर्दै भएका सडकको विस्तार शुरु गरेको हो । त्रिभुवन राजपथ, पुथ्वी राजमार्ग, धुलिखेल–सिन्धुली–बर्दिवासलगायतका विभिन्न सडक विस्तारका क्रममा रहेका छन् । रासस

विश्वका सबैभन्दा जेठो पुरुष, धेरै बाँच्नुकाे रहस्य कहिल्यै नरिसाउनु

काठमाडौं । जापानका चितेत्सु वातानाबी हुन् विश्वका जेठो पुरुष । उनी अहिले १ सय १२ वर्षका भए । उनी मार्चमा १ सय १३ वर्षका हुँदैछन् । उनले आफ्नो जन्मदिन भन्दा पहिला गिनिज वल्र्ड रेकर्डबाट उपहार पाएका छन् । जसले आफु विश्वका जेठो पुरुष हुँ भन्ने पुष्टि गराई सकेका छन् । आफु लामो समय बाँच्नुको कारण कहिले नरिसाउनु र सधैं हाँसिराख्नु भएको उनी बताउँछन् । उनलाई ब्राउन सुगर जस्तो मिठाई पनि मन पर्दछ । तर, अहिले दाँत नभएकोले उनी क्स्टर्ड र क्रिम हालेको पफहरु मन पराउँछन् । सन् १९०७, मार्च ५ गते जन्मिएका वातानाबी परिवारको ८ वटा छोराछोरी मध्येका सबैभन्दा जेठा छोरा हुन् । कृषि स्कुलबाट दिक्षित भएपछि उनले १८ वर्ष ताईवानमा बिताए जहाँ उनले उनको श्रीमति मित्सुलाई भेटेर बिहे गरेका थिए । उनका ५ वटा छोराछोरी छन् । दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्य तिर उनले सैनिकमा पनि सेवा दिएका थिए । त्यसपछि उनी आफ्नै ठाउँ निगातामा फर्किए र अवकाश प्राप्त गर्दासम्म कृषि कार्यलयमा काम गरिरहे । यद्यपि, अवकाशले उनलाई सक्रिय हुनबाट रोकेन । सन् १९०७ मा उनी र उनका छोराले परिवारको लागि घर बनाए जहाँ वातानाबीले १०४ वर्षको उमेरसम्म तरकारीको खेती गरे । पछिल्लो एक दशक उनले बोनसाईका रुखहरु रोपे र त्यसलाई प्रर्दशनमा पनि राखे । कुन देशका मानिसहरु सबैभन्दा बढि बाँच्छन् ? जापानका मानिसहरुको सबैभन्दा लामो आयु भएको बताइन्छ । विश्व स्वास्थ्य संगठन्का अनुसार जापानीहरुको औसत आयु ८४.२ वर्ष छ । पुरुषहरुको औसत आयु ८१ वर्ष रहेको छ भन्दा महिलाको ८७ वर्ष छ । जापानीहरुको खानपानलाई उनीहरु लामो समय बाँच्नुको एक कारण मान्दछन् । उनीहरु विशेष गरेर मुटु लाई स्वस्थ राख्ने माछा खान्छन् । जुन ओमेग ३ फ्याटी एसिडका मुख्य स्रोत हुन् । तोफु, समुन्द्रि जनावर अक्टोपस, सिविड (समुन्द्रि तरकारीबाट बन्ने एक परिकार) जापननिजहरुमा प्रख्यात खानेकुरा हुन् । यी खानाले क्यान्सर लाग्ने सम्भावना कम बनाउँछ । यस्तै, जापानिजहरुमा मोटोपना पनि एकदमै हुन्छ । कुल जनसंख्याको ३ं.६ प्रतिशत जापानिजमा मात्र मोटोपनाको समस्या छ । मोटोपनाको कारण वर्सेनी लाखौं मानिसको मृत्यु हुने गरेको छ । यसको कारण मुटुरोग, क्यान्सर हो । साथै, जापानीज स्वास्थ्य सेवा प्रणालीलाई संसारको सबैभन्दा उत्तम मानिन्छ । जापानमा उत्कृष्ट चिकित्सा ज्ञान र उपकरणहरुको साथै सरकारले ७० प्रतिशत स्वास्थ्य खर्च बेहोर्छ भने कम आय भएका व्यक्तिको ९० प्रतिशतसम्म बेहोर्ने गर्दछ ।

मेगा बैंकद्वारा विद्यार्थीलाई वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम

काठमाडौँ । मेगा बैंक नेपालले कालिकोटका विद्यार्थीहरुका लागि वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम गरेको छ । कालिकोटको खाडाचक्र नगरपालिकाको ताडीस्थित जनजीवन माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थीहरुका लागि मेगा बैंकले उक्त कार्यक्रम गरेको हो । कार्यक्रममा मेगा बैंकका कालिकोट शाखा प्रबन्धक धनराज पौडेलले वित्तीय साक्षरता र वित्तीय जागरण, दैनिक जीवनमा बैंकको महत्व, आर्थिक समृद्धिका लागि बैैंकिङ सेवाको महत्वका बारेमा जानकारी दिइएको थियो । साथै, मेगा बैंकका बचत तथा कर्जा योजना, बैंकको नेटवर्क, वित्तीय कारोबार, भविष्यको योजना, सुरक्षित बचत, कर्जा तथा विप्रेषणबाट प्राप्त रकमको उत्पादनमुलक लगानी, पारिवारिक बजेट तथा योजना, जोखिम न्यूनीकरण लगायतका विषयमा पौडेलले जानकारी गराएका थिए ।

कुमारी बैंकद्धारा फुड फर लाइफ नेपाललाई ५ लाख सहयोग

काठमाडौं । कुमारी बैंकले फुड फर लाइफ नेपाललाई ५ लाख रुपैयाँ बराबरको आर्थिक सहयोग गरेको छ । बैंकले आफ्नो संस्थागत उत्तरदायित्व अन्तर्गत बिहीबार एक कार्यक्रमबीच उक्त संस्थालाई सो मात्राको रकम हस्तान्तरण गरेको हो । बैंकका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजीव गिरीले फूड फर लाईफ नेपालकी अपरेशन प्रमुख अपरा थापा भट्टराईलाई एक समारोह माझ उक्त सहयोग रकम बराबरको चेक हस्तान्तरण गरेका हुन् । फूड फर लाईफ नेपाल एक गैरसरकारी, परोपकारी संस्था हाे । जसले न्यून आम्दानीका बालबालिकालाई विद्यालयमा निःशुल्क भोजनको प्रावधान पुर्याउँदै आएको छ ।

जन्मदिनमा संकलित रकमबाट पाँच स्कुललाई पुस्तक हस्तान्तरण

काठमाडौं । स्कुलका ससाना विद्यार्थीले जम्मा पारेको जन्मदिनको रकमबाट देशका विभिन्न जिल्लाका पाँंच वटा स्कुलहरुलाई पुस्तक सहयोग हस्तान्तरण गरिएको छ । भक्तपुरको मिवाछें व्यासीस्थित एभरेष्ट इगलिश स्कुलका विद्यार्थीले आआफनो जन्मदिनको दिन संकलित रकमबाट ती स्कुलहरुलाई एक कार्यक्रमवीच पुस्तक सहयोग हस्तान्तरण गरिएका हुन् । स्कुलको ३७ औ वार्षिक समारोह एवं पुरस्कार वितरण कार्यक्रममा दार्चुलास्थित श्री मालिकार्जुन मावि, मकवानपुरस्थित सिद्धार्थ मावि, धनकुटास्थित पुन्य मावि, काभ्रेलान्चोकस्थित कालिका मावि र काभ्रेपलान्चोकस्थित नै अर्काे नैमिषारण्य संस्कृत गुरुकुल स्कुललाई ती पुस्तकहरु हस्तान्तरण गरिएका हुन् । भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापति, स्कुल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष रामगोपाल कर्माचार्य र स्कुलका संस्थापक प्रिन्सिपल भक्त राजभण्डारीले संयुक्त रुपमा ती स्कुलका प्रतिनिधिहरुलाई किताव हस्तान्तरण गरेका हुन् । चारवटा माविहरुलाई प्रति स्कुल दुई लाख ३३ हजार आठ सय ५९ रुपैयाँं बराबर र काभे्रपलान्चोकस्थित नै अर्काे नैमिषारण्य संस्कृत गुरुकुल स्कुललाई एक लाख ६७ हजार एक सय ११ रुपैयाँं बराबरको पुस्तक हस्तान्तरण गरिएका छन् । साथै चार वटा स्कुलहरुलाई प्रति स्कुल एक हजार ६ सय सात थान र संस्कृत स्कुललाई एक हजार एक सय थान बराबरको पुस्तक हस्तान्तरण गरिएका हुन् । यसैगरी, चार वटा स्कुलहरुलाई प्रतिस्कुल औसत १६ हजार बराबरको शैक्षिक सामाग्री र संस्कृत स्कुललाई तीन हजार पाँंच सय १० रैपैयाँं बराबरको शैक्षिक सामाग्री पनि हस्तान्तरण गरिएको थियो । संस्कृत स्कुल भएकोले त्यस स्कुललाई छुटै रकम बराबरको पुस्तक र शैक्षिक सामाग्री हस्तान्तरण गरिएको स्कुलले जनाएको छ । विद्यालयका संस्थापक प्रिन्सिपल भक्त राजभण्डारीले जन्मदिनमा चकलेटलगायतका खाद्यबस्तु किनेर साथीहरुलाई नबाडी रकम कोषमा राखेर संकलित रकमबाट ती स्कुलहरुलाई पुस्तक सहयोगस्वरुप हस्तान्तरण गरेको बताए । उनका अनुसार जन्मदिनको दिन स्कुलका विद्यार्थीले चकलेट किनेर ल्याई सहपाठीहरुलाई बाँंडदैनन् बरु चकलेट किन्ने त्यो पैसा जन्मदिन फण्डमा जम्मा पार्छन् । यही फण्डबाट प्रत्येक वर्ष दुर्गम क्षेत्रका विभिन्न विद्यालयहरुलाई पुस्तक सहयोग गर्दै आएको उनले स्मरण गरे । ससाना नानीहरुमा नयाँं संस्कारको सुरुवात गर्ने उद्देश्यका साथ एभरेष्ट टिएन वर्ड डे फण्ड स्थापना गरेको स्कुलले जनायो । यही फण्डमा २०७५ सालमा संकलित रकमबाट दुर्गम क्षेत्रका विद्यालयका विद्यार्थीलाई पुस्तक सहयोग गर्ने योजना अनुसार पुस्तक हस्तान्तरण गरिएकोे जनाइएको छ । आवश्यकता हेरेर कुनै स्कुललाई कोर्ष बुक अनुसारको त कुनै स्कुललाई रिफरेन्स बुक हस्तान्तरण गर्दै आएको बताइयो । जन्मदिनमा विद्यार्थीले सकेको आर्थिक सहयोग फण्डमा जम्मा गराउने व्यवस्था स्कुलले मिलाएको छ । यो रकम जन्मदिनको दिन सवै विद्यार्थीसामु उद्घोष गरी फण्डमा राख्ने कार्यक्रममा बताइयो । चकलेटको विकृति रोकेर स्कुलले २०६६ सालदेखि बर्ड डे फण्ड स्थापना गरेको स्कुलले जनाएको छ । विद्यार्थीबाट संकलित रकमबाट पहिलो पटक २०६६ सालमा भक्तपुर अस्पतालका विरामीलाई व्ल्यांकेट वितरण गरेको र त्यसपछिका वर्षहरुमा निरन्तर प्रत्येक वर्ष विभिन्न दुर्गम स्कुलका विद्यार्थीलाई पाठ्यपुस्तक सहयोग गर्दै आएको स्कुलले जनाएको छ । हालसम्म देशका २१ जिल्लाका २२ वटा स्कुलहरुलाई पुस्तक हस्तान्तरण भएको स्कुलले जनाएको छ । कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिले स्कुलले गरेको यो कार्यक्रम देशकै लागि उदाहरणीय रहेको भन्दै प्रशंशा गरे । कार्यक्रममा स्कुल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष रामगोपाल कर्माचार्य, भक्तपुरका पूर्व जिल्ला शिक्षा अधिकारी नयनसिंह धामी, संस्थापक प्रिन्सिपल भक्त राजभण्डारी, सहायक प्रिन्सिपल कमलादेवी राजभण्डारी अमात्यलगायतले बोलेका थिए । कार्यक्रममा एभरेष्ट स्कुलका वेष्ट स्टुडेण्ट्सको रुपमा छात्रातर्फ आर्य प्रसाई र छात्रतर्फ आयुष गेलाल घोषित गरी पुरस्कार वितरण गरिएको थियो । साथै स्कुलले यसअघि गरेको वेष्ट फ्रम वेष्टका विजयी विद्यार्थीलाई पनि पुरस्कार वितरण गरिएको थियो । त्यस क्रममा विद्यार्थीहरुले गीत, नृत्य, जिम्याष्टिक पनि देखाएका थिए ।

बजार संयन्त्रको सेगमेन्ट छुट्टयाउनु पर्छ, संस्थागत लगानीकर्तालाई कर घटाउनु पर्छः अध्यक्ष ढुंगाना

नेपाल राष्ट्र बैंकमा ३० वर्ष काम काम गरेका भीष्मराज ढुंगानाले कार्यकारी निर्देशक पदबाट अवकाश पाएका हुन् । नियामक निकायमा बसेर काम गरेको लामो अनुभव प्राप्त ढुंगाना केही समय अघि मात्रै पुँजी बजारको नियामक निकाय धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा नियुक्त भएका छन् । ढुंगाना बोर्डको अध्यक्षमा नियुक्त भएदेखि नै पुँजी बजारमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको छ । तत्कालका लागि बजार बढेपनि उनका अघि चुनौति कम छैनन् । बजारमा उपकरणको अभाव छ । बोर्ड आफै प्रभावकारी नियामकको रुपमा प्रस्तुत हुन सकेको महसुस सरोकारवालाले गरिरहेका छैनन् । पुँजी बजारमा कर लगायतका विवाद ज्यूँका त्यूँ छन् । यस्तै सन्दर्भमा बोर्डका अध्यक्ष ढुंगानासँग विकासन्युजले गरेको कुराकानीः पुँजी बजारको नियामक निकायको प्रमुखको जिम्मेवारी सुरु गर्दा कस्तो महसुस भइरहेको छ ? यसअघि पनि म नियामक निकायमा नै काम गरेर आएको व्यक्ति हूँ । नेपाल राष्ट्र बैंकमा विभागीय प्रमुखसम्मको जिम्मेवारी बहन गरिसकेको थिएँ । धितोपत्र बोर्ड पनि नियामक निकाय नै हो । यहाँ संस्थाकै प्रमुखको जिम्मेवारीमा आएँ । त्यसैले पहिलोको भन्दा जिम्मेवारी बढेको छ । समन्वय गर्ने भूमिका पनि बढेको छ । र, यो समग्र प्रणालीलाई नै कतातिर लिएर जाने भन्ने दायित्व थपिएको छ । पहिला म जुन तहको जिम्मेवारीमा बसेर काम गर्थेँ, त्योभन्दा यसको जिम्मेवारी, कामको प्रकृति जस्ता सबै हिसावले बढेको अनुभव गरेको छु । पहिला नेपाल राष्ट्र बैंकबाट नियामकीय दृष्टिकोणले हेर्नुभएको थियो, अहिले धितोपत्र बोर्डमा आउनु भयो, यहाँ आएर हेर्दा नेपालको पुँजी बजार क्षेत्रको समस्या तथा सम्भावना के कस्ता देख्नुभयो ? राष्ट्र बैंकले विशेष गरेर मुद्रा बजारलाई नियमन गर्छ । बैंक वित्तीय संस्थालाई देश विकासको बाटोमा डोर्याउने काम गर्छ । धितोपत्र बोर्डले दीर्घकाली पुँजी परिचालन गरेर देशको विकासलाई अगाडि बढाउन बल पुर्याउँछ । पुँजीलाई कसरी चलायमान गराउने भन्ने यसको मुख्य उदेश्य हो । त्यसैले क्षेत्रगत र दायराको हिसावले हेर्ने हो भने राष्ट्र बैंकको भन्दा धितोपत्र बोर्डको भूमिका बढी छ । किनभने राष्ट्र बैंकले बैंक वित्तीय संस्थालाई मात्रै हेर्छ । बीमा समितिले बीमा कम्पनीहरुलाई हेर्छ । धितोपत्र बोर्डले बैंक वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, जलविद्युत कम्पनी, सबै सूचिकृत कम्पनी, मर्चेन्ट बैंकर जस्ता कम्पनी र संस्थाहरुलाई हेर्छ । त्यसैले यसको दायरा निकै ठूलो छ । यसका कामहरु व्यापक छन् । त्यसैले स्वभावतः जिम्मेवारी पनि ठूलो हुने नै भयो । तपाईंले धितोपत्र बोर्डलाई व्यापक जिम्मेवारी र कार्यक्षेत्र भएको नियामक हो भनेर भन्नुभयो, तर राज्यका निकायदेखि बजारका सरोकारवालासम्मले धितोपत्र बोर्डलाई बलियो नियामकको रुपमा लिने गरेका छैनन् नि ? नियामक निकाय आफैमा बलियो हुन्छ, हुनुपर्छ । त्यसको प्रभाव वा त्यसको उपस्थिति बजारले कत्तिको महसुस गरेको छ भन्ने अर्काे प्रमुख विषय हो । अहिलेसम्मको कुरा गर्ने हो भने बैंक वित्तीय संस्थाहरु सबै ठाउँमा छन् । ती संस्थाहरुको नियामक निकाय कुन हो भन्दा नेपाल राष्ट्र बैंक हो भन्ने कुरा आउँछ । राष्ट्र बैंकले नोट पनि निष्कासन गर्छ । सबै मानिसले त्यही नोट बोकेर हिड्छन् । त्यसैले राष्ट्र बैंकको बेग्लै प्रकारको महत्व र ख्याती छ । धितोपत्र बोर्ड भनेको पुँजी बजारको नियामक निकाय हो । पुँजी बजारको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने हामीले धेरै विकास गरिसकेको अवस्था छैन । बैंकिङ क्षेत्रले जति विकास गरेको छ, पुँजी बजार क्षेत्रले त्यो गतिमा विकास गरिसकेको छैन । पुँजी बजारको विस्तार गर्न अझै धेरै कामहरु गर्न बाँकी छ । पुँजी बजारमा सर्वसाधारणका चाहना अनुसारका उपकरणहरु बजारमा उपलब्ध गराउन हामीले धेरै कामहरु गर्न बाँकी छ । पुँजी बजारलाई स्वस्थ्य बजारको रुपमा विकास गर्न पनि निकै काम बाँकी छन् । बैंकिङ क्षेत्रमा आवद्ध सर्वसाधारण र पुँजी बजारमा आवद्ध सर्वसाधारणको संख्यामा पनि भिन्नता छ । बैंकिङ क्षेत्रमा आवद्ध सर्वसाधारणको संख्या करिब नेपालकै जनसंख्या बराबर छ । सेयरमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताको संख्या १६ लाखको हाराहारीमा छ । यसमध्ये अनलाईनमा सक्रिय भएर कारोबार गर्ने लगानीकर्ताको संख्या १७ हजारको हाराहारीमा छ । हाम्रो दायरा नै अलि सानो छ । त्यसैले यो बलियो नियामक, यो कमजोर भनेर तुलना गर्ने बेला नै भएको छैन । पुँजी बजार आफ्नै गतिमा अगाडि बढ्दैछ । धितोपत्र बोर्डले आफ्नो कुनै समयमा यो बलियो नियामक हो, यसको महत्व धेरै छ भन्ने स्थापित गराउनेछ । अन्य देशमा यस्तो अनुभूति हुन्छ भने नेपालमा नगर्ने भन्ने हुदैन । धितोपत्र बोर्ड र अन्य नियामक निकायबीचको समन्वयको विषयमा पनि बेलाबेलामा प्रश्न उठ्ने गरेको छ, यस्तो समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउन तपाइले के कस्तो पहल गर्नुहुन्छ ? नियामक निकायहरुले समन्वयात्मक रुपमा नै काम गर्नुपर्छ । किनभने बजारमा सबै नियामकको उपस्थिति रहन्छ । म जतिबेला राष्ट्र बैंकमा काम गर्थें, त्यो बेलामा राष्ट्रय बैंकले नीति निमय बनाउँदा अन्य सरोकारवाला निकायसँगको समन्वयमै गर्ने गरिन्थ्यो । राष्ट्र बैंकले धितोपत्र बोर्ड, बीमा समिति, उद्योग विभाग, कम्पनी रजिष्टारको कार्यालय, कानुनी हिसावले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय जस्ता निकायसँग समन्वय गर्छ । धितोपत्र बोर्डमा पनि यही नियम लागू हुन्छ । पुँजी बजारको नियमन गर्ने सन्दर्भमा धितोपत्र बोर्डले पनि विभिन्न नियामक निकायसँग समन्वय गर्नुपर्छ । जस्तो कि जलविद्युत कम्पनीहरुको नियमन गर्न विद्युत नियमन आयोग छ । आयोगले जलविद्युत कम्पनीहरुको नियमन गर्ने गर्छ । बीमा क्षेत्रको नियमन गर्ने निकाय बीमा समिति छ । कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयले कम्पनीहरुको नियमन गर्ने गर्छ । राष्ट्र बैंकले बैंक वा वित्तीय संस्थाको नियमन गर्छ । मर्चेन्ट बैंकर, सेयर ब्रोकर, क्लियरिङ हाउस, धितोपत्र बजार जस्ता संस्थाहरुको नियमन बोर्ड आफैले गर्छ । यी सबै संस्थाहरुको अन्य निकायसँग कुनै न कुनै किसिमले सम्बन्ध गासिएको हुन्छ । हामीले हाम्रा नीति नियमहरु बनाउँदा समन्वयात्मक ढंगले काम गर्न सक्यौं भने त्यसको कार्यान्वयनमा सहजता आउँछ । यति मात्रै होइन, हामीले सरोकारवाला र सेवा प्रदायकहरुका बीचमा पनि समन्वय गरिदिनुपर्ने हुन्छ । जस्तो कि सेयर ब्रोकर व्यवसायीले लगानीकर्तासँग कति कमिसन लिने भन्ने प्रश्न आउँला । कतिपय अवस्थामा ब्रोकरले बढी कमिसन लियो भन्ने गुनासो लगानीकर्ताको आउँला । यति कमिसनले मेरो व्यवसाय नै धान्न गाह्रो हुने भयो भन्ने तर्क ब्रोकरबाट आउँला । यस्तो अवस्थामा हामीले समन्वय गरेर बीचको विन्दु पहिचान गरिदिनु पर्ने पनि हुन सक्छ । त्यसैले समन्वय सबै ठाउँमा जरुरी हुन्छ । यसलाई सन्तुलित ढंगले अगाडि बढाउनु पर्छ । नेपाली पुँजी बजारमा वित्तीय क्षेत्रका कम्पनीहरुको सेयरको बाहुल्यता छ, यसको विविधिकरणका लागि तपाईंका योजना र कार्यक्रमहरु के कस्ता छन् ? अहिलेको सबैभन्दा महत्वपूर्ण सवाल भनेकै यही हो । नेपाली पुँजी बजार भन्नाले सेयरको कारोबार हुने ठाउँ मात्रै हो भन्ने अर्थमा बुझ्ने गरिन्छ । अहिले हाम्रो बजारमा विशेष गरेर तीन प्रकारका उपकरणको मात्रै उपलब्धता छ । एउटा सेयर भयो, दोस्रो डिभेन्चर हो । डिभेन्चरमा पनि कर्पाेरेट डिभेन्चर र सरकारी ऋणपत्र । सरकारी ऋणपत्रको अनलाईन कारोबार खासै सुरु भइसकेको छैन । र, तेस्रो हो म्युचुअल फण्ड युनिट । मान्छेका आवश्यकता अनुसारका उपकरण बजारमा आउनु पर्छ । यस्ता उपकरण ल्याउने काम भनेको मर्चेन्ट बैंकरको हो । र, पोर्टफोलियो म्यानेजरहरुको हो । पुँजी बजारमा कारोबार हुने उपकरणमा यी तीन वटाबाट धेरै बढाउनु पर्ने अवस्था छ । किनभने मान्छेका आवश्यकता अनुसारका उपकरण बजारमा आउनु पर्छ । यस्ता उपकरण ल्याउने काम भनेको मर्चेन्ट बैंकरको हो । र, पोर्टफोलियो म्यानेजरहरुको हो । धेरै प्रकारका उपकरणहरु आएभने बजार व्यापक हुदै जान्छ, गहन हुदै जान्छ । अर्काे कुरा, पुँजी बजारको एउटा सेगमेन्ट त हामीले सुरु गरेकै छैन । यो भनेको कमोडिटी एक्सचेन्ज मार्केट हो । कमोडिटी एक्सचेन्ज मार्केट पनि पुँजी बजारको एउटा अंग हो । त्यसलाई पनि अगाडि बढाउनु पर्नेछ । हामीले जतिजति हाम्रा पूर्वाधार विकास गर्दै जान्छौं, उपकरणहरु जतिजति थप गर्दै जान्छौं, बजार त्यति नै विकास र परिष्कृत हुँदै जान्छ । नेपालको पुजी बजारको विकास गर्न धेरै उपकरण ल्याउनु पर्नेछ, अहिले तीनवटा मात्रै उपकरण छन् भन्नुभयो, तपाईंले थप ल्याउन खोज्नुभएका उपकरणहरु के कस्ता हुन् ? विकसित देशहरुमा पुँजी बजारमा विभिन्न प्रकारका उपकरणको कारोबार हुन्छ । डेरिभेटिभ प्रडक्टहरु आउँछन् । उदाहरणको लागि, जस्तो कि हाम्रोमा नेप्से इन्डेक्स छ । यही इन्डेक्समा आधारित रहेर डेरिभेटिभ प्रडक्टहरु आउन सक्छन् । इन्डेक्स बढ्यो भने फाइदा हुने, घट्यो भने नोक्सान हुने हुन्छ । यस्ता खालका उपकरणहरु मर्चेन्ट बैंकरहरुले ल्याउनु पर्ने हो । मानौं कि सेयर कसैले पनि बेचेन । त्यस्तो बेलामा बजार कस्तो उपकरण ल्याउने त ? त्यस्तो बेलामा इन्डेक्सकै किनबेच गर्न सकिन्छ । मानौं कि सेयर कसैले पनि बेचेन । त्यस्तो बेलामा बजार कस्तो उपकरण ल्याउने त ? त्यस्तो बेलामा इन्डेक्सकै किनबेच गर्न सकिन्छ । अर्काे कुरा, पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट गर्नेहरुले अर्काे खालको उपकरण ल्याउन सक्छन् । जस्तो कि म कुनै निजी कम्पनीमा काम गर्छु । २० वर्षपछि अवकास पाउँदैछु । र, त्यो २० वर्षपछि मलाई नियमित रुपमा यति रकम बराबरको आम्दानी हुने उपकरण चाहियो भनेर मैले कसैलाई भन्न सक्छु । मैले यसो भनेपछि पोर्टफोलियो म्यानेजरले एउटा कुनै स्कीम मलाई दिन्छ । त्यो स्कीम मैले किन्छु । पोर्टफोलियो म्यानेजरले मसँग लिएको पैसा विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्छ । यस्ता स्कीमहरु पनि विक्री हुन सक्छन् । यस्ता धेरै उपकरणहरु नेपाली बजारमा आइसकेका छैनन् । अहिले हामीले मर्चेन्ट बैंकरहरुलाई तपाइहरुले विभिन्न प्रकारका उपकरणहरु ल्याउनुस्, यसका लागि अध्ययन गर्नुस् भनिसकेका छौं । उनीहरु पनि त्यो लाइनमा गइसकेका छन् । तपाईंले भनेको साह्रै राम्रो कुरा हो तर अहिले बैंकहरुले ल्याएको ऋणपत्रको कारोबार नै राम्रोसँग हुन सकेको छैन, सरकारी ऋणपत्रको काराबारको अवस्था पनि कमजोर छ, यस्तो अवस्थामा तपाईले भने जस्ता नयाँ उपकरण ल्याएर कारोबार हुन सक्ला ? बैंकले ल्याएका ऋणपत्रको कारोबार सहज भएको छैन भन्ने कुरा होइन । कर्पाेरेट डिभेन्चरको कारोबार सहज भइसकेको छ । सरकारी ऋणपत्रको कारोबार भने भएको छैन । केही संयन्त्रलाई सहजीकरण गर्दै जानुपर्ने अवस्था छ । यसमा हामी सकारात्मक रुपमा लागिरहेका छौं । ट्रेडिङ फ्लोर उपलब्ध गराइदिएका छौं । स्टकको उपलब्धता भइसकेको छ । कर्पाेरेट डिभेन्चरको कारोबार भइरहेको छ । म्युचुअल युनिटको कारोबार भइरहेको छ । अरु उपकरणको पनि त्यही फ्लोरमा गएर कारोबार गर्ने हो । नियामक निकाय अलि संकिर्ण नै हुने गर्छ, तपाईंले धेरै अग्रगामी कुरा गर्नुभयो, नेपाली बजार तपाईंको सोँचअनुसार हाम्रो बजार संयन्त्र तयार छ ? तपाईंले दुईटा कुरा गर्नुभयो । पहिलो त नियामक संकिर्ण हुन्छन् भन्ने कुरा गर्नुभयो भने दोस्रो कुरा, बजार संयन्त्र तयार छ कि छैन भन्ने कुरा गर्नुभयो । नियामक निकाय संकिर्ण हुँदैन । नियामक जहिले पनि ‘पब्लिक वेलफेयर ओरियन्टेड’ हुन्छ । नियामकले आम सर्वसाधारणलाई फाइदा पुग्छ कि पुग्दैन, आम सर्वसाधारणको हित संरक्षण हुन्छ कि हुँदैन भन्ने दृष्टिकोणले हेर्छ । नियामकले नाफा धेरै छ कि छैन, घाटा हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कोणबाट हेर्दैन । बजारमा ‘मार्केट प्लेयर’हरु धेरै हुन्छन् । उनीहरुले यो कामबाट हामीलाई नाफा हुन्छ कि हुँदैन, हामीलाई घाटा त पर्दैन भन्ने कोणबाट हेरिरहेका हुन्छन् । त्यसकारण नियामक र मार्केट प्लेयरको हेर्ने दृष्टिकोण नै फरक हुन्छ । सर्वसाधारणलाई नोक्सानी पर्यो भने सर्वसाधारणले कराउँछन् । लगानीकर्तालाई नोक्सानी भयो भने लगानीकर्ता कराउँछन् । यसैकारण नियामकलाई मार्केट प्लेयरले धेरै संकिर्ण भयो भन्छन् । सर्वसाधारणले हाम्रो ‘टेक केयर’ भएन भन्छन् । बजार संयन्त्रहरुले यो काम गर्दा मलाई व्यवसायिक रुपमा नोक्सानी हुदैन भनेर ढुक्क हुने अवस्था सिर्जना हुनुपर्छ । घाटामा कुनै पनि व्यवसाय संचालन हुन सक्दैन । त्यसैले बजार संयन्त्रको नाफा पनि नियामकले हेरिदिनुपर्छ । तर, अलओल्य नाफा हुने अवस्था सिर्जना गरिदिनु हुँदैन । बजार संयन्त्र चल्न सक्ने र सर्वसाधारणलाई पनि नोक्सानी नहुने गरी नियामकले नियम बनाउनुपर्छ । सर्वसाधारणलाई नोक्सानी पर्यो भने सर्वसाधारणले कराउँछन् । लगानीकर्तालाई नोक्सानी भयो भने लगानीकर्ता कराउँछन् । यसैकारण नियामकलाई मार्केट प्लेयरले धेरै संकिर्ण भयो भन्छन् । सर्वसाधारणले हाम्रो ‘टेक केयर’ भएन भन्छन् । यसको व्यालेन्स गर्ने काम नियामकको हो । कमोडिटी एक्सचेन्ज मार्केटको कुरा गर्दा यसअघि पनि कानुनी रुपमा ‘ननरिकोग्नाइज्ड’ ढंगले कारोबार भएको थियो, अब यसलाई कसरी प्रणालीगत गर्नुहुन्छ ? बजारमा के कस्ता अवसर र सम्भावना छन् भनेर निजी क्षेत्रले खोजिरहेको हुन्छ । कतिपय अवस्थामा सोसँग सम्बन्धित कानुन नभएपनि विद्यमान कानुन टेकेर निजी क्षेत्रले काम गरिरहेको हुन्छ । यसअघि कारोबार भएको भनेको कमोडिटी एक्सचेन्ज मार्केटको कुरा पनि यही हो । किनभने कम्पनी ऐन थियो, कम्पनी दर्ता गर्न पाइन्थ्यो । उनीहरुले कम्पनी दर्ता गरे, प्रबन्धपत्र नियमावली बनाए, उनीहरुले गर्ने काम उल्लेख गरे । अनि कारोबार सुरु गरे । वास्तवमा भन्ने हो भने राज्यले सोभन्दा अगाडि नै कानुन बनाइसक्नु पथ्र्याे । तर, बनाइएको थिएन । कमोडिटी एक्सचेन्ज मार्केट पुँजी बजारको एउटा सेगमेन्ट हो भन्ने अनुभूति मान्छेले गरिसकेपछि राज्यले ऐन बनायो । बस्तु विनियम कारोबार ऐन बन्यो । त्यसको नियामावली बन्यो । तर, अझै पनि यस्तो कारोबार गर्ने संस्था भने जन्मिसकेको अवस्था छैन । धितोपत्र बोर्डले यसअघि नै कमोडिटी एक्सचेन्ज कारोबार गर्ने संस्था संचालनको निवदेन माग गरेको रहेछ । त्यसमा ६ वटा निवेदन परेको रहेछ । तीमध्ये कसकसलाई अनुमति दिने भनेर प्रक्रियागत रुपमा अन्तिम निर्णय भइसकेको छैन । अब हामीले त्यस्ता संस्थालाई लाइसेन्स दिनुपर्यो । र, उनीहरुलाई काम सुरु गराउनु पर्यो । काम गर्ने सिलसिलामा आइपर्ने समस्याहरुका बारेमा थप नियमन गर्दै जानु पर्यो । बजारको विकास यसरी नै हुने हो । कानुन नियम जस्ता सबै काम सकेर काम गर्ने संस्था भित्र्याउने भन्ने मात्रै हुदैन । कमोडिटी एक्सचेन्ज कारोबार गर्ने ६ वटा संस्थाले नै लाइसेन्स पाउँछन् ? यी सबै संस्था आउछन् या आउदैनन् भन्न सक्ने स्थिति छैन । धितोपत्र बोर्डले यसअघि निवेदन माग गर्दा २ वटा संस्थालाई मात्रै लाइसेन्स दिने गरी माग गरेको रहेछ । यी सबै संस्था २ वटामा नै मिलेर आउनु हुन्छ होला भनेर २ वटालाई लाइसेन्स दिने अवधारणा बनाइएको थियो भनेर साथीहरुले सुनाउनु भएको छ । तर, त्यसो हुन सकेन । हामीले मूल्यांकन गर्ने हो । मूल्यांकन गर्ने मापदण्ड पनि बनिसकेको छ । तर, मूल्यांकन गर्ने मापदण्डको बारेमा निवेदन दिने कम्पनीहरुलाई जानकारी छैन । मूल्यांकन गर्न जे जस्तो सुचना र जानकारी बोर्डलाई दिनुपर्ने हो, त्यसको खास जानकारी प्राप्त नभएकोले कम्पनीहरुले दिन सकिरहेका छैनन् । निवेदन दिने कम्पनीलाई मूल्यांकनको लागि तयार पारिएको मापदण्डको बारेमा जानकारी नदिई मूल्यांकन गर्ने हो भने निवेदन दिनेहरुलाई मार्का पर्न सक्छ । यो भनेको अहिले निवेदन दिइसकेका संस्थाहरुसँग अनुमति दिने वा नदिने भनेर मूल्यांकन गर्नको लागि बोर्डले बनाएको मापदण्ड अनुसारका कागजात पेश गर्न मौका दिने भन्ने हो । त्यसैले यसमा दुईटा अवधारणबाट काम गर्न सकिन्छ । जस्तो कि निवेदन दिने ६ वटै संस्थाहरुलाई यो मापदण्ड अनुसारको कागजात पेश नगरिसकेको हुनाले यससम्बन्धि थप कागजात छन् भने पेश गर्नु भन्न सकिने भयो । यो भनेको अहिले निवेदन दिइसकेका संस्थाहरुसँग अनुमति दिने वा नदिने भनेर मूल्यांकन गर्नको लागि बोर्डले बनाएको मापदण्ड अनुसारका कागजात पेश गर्न मौका दिने भन्ने हो । दोस्रो अवधारणा भनेको जतिबेला निवेदन मागिएको थियो, त्यो बेला सबै जानकारी भएन, फेरि मौका दिनुपर्यो भन्ने कुरा आयो भने मूल्यांकन मापदण्ड अनुसारको कागजातसहितको निवेदन फेरि माग गर्ने भन्ने हो । यी दुईटामध्ये कुन मोडालिटीमा जाने भन्ने विषयमा बोर्डभित्रै पनि छलफल गर्न बाँकी छ । बोर्डमा छलफल भएपछि उपयुक्त निकास दिने व्यवस्था गर्छाैं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक वित्तीय संस्थाको संख्या धेरै बनाएर फेरि मर्जर एक्वीजीसनको माध्यमबाट घटाएको छ, धितोपत्र बोर्ड कमोडिटी एक्सचेन्जको संख्या पहिला धेरै बनाएर पछि घटाउने वा पहिला नै कम संख्या बनाउनेमध्ये कुन विकल्पमा जान्छ ? एकैपटक धेरै संस्था हुनुपनि राम्रो होइन । बजारको विकास गर्नको लागि संस्थाको उपस्थिति चाहिन्छ । संस्थाको उपस्थिति हुँदा एकाधिकार (मोनोपोली) वा मिलेमतो (कार्टेलिङ) हुने अवस्था पनि आउन दिनुहुदैन । एउटा मात्रै संस्था हुँदा कहिले काँही मोनोपोली पनि हुन्छ । त्यसैले एउटाभन्दा दुईटा राम्रो हो । दुईटाभन्दा तीनवटा राम्रो हो । तीनवटा किन राम्रो हो भने कार्टेलिङ हुने सम्भावना कम हुन्छ । अब तीनवटा गर्नलाई बिजनेस पर्याप्त हुन्छ कि हुदैन भन्ने अर्काे सवाल पनि आउँछ । संस्था जन्मिने तर त्यो संस्था घाटामा गइरहने अवस्था आयो भने त्यस्तो संस्था बाँच्दैन । त्यसैले २ वा ३ वटा संस्थाले लाइसेन्स पाउँलान् भन्ने अनुमान मैले गरेको छु । कमोडिटी एक्सचेन्जमा स्थानीय कृषि उत्पादनको पनि कारोबार गर्ने गराउने व्यवस्था मिलाउन लागिएको हो ? कमोडिटी एक्सचेन्जमा विभिन्न प्रकारका बस्तुको कारोबार हुन्छ । यसमा डेरिभेटिभ प्रोडक्टको कारोबार पनि हुन्छ, फाइनान्सियल उपकरणको कारोबार पनि हुन्छ र वास्तविक कमोडिटीको कारोबार पनि हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा नेपाली कृषि उत्पादनको कारोबार गर्ने गराउने व्यवस्था मिलाउन सकियो भने राम्रो हुन्छ । संस्था जन्मिने तर त्यो संस्था घाटामा गइरहने अवस्था आयो भने त्यस्तो संस्था बाँच्दैन । त्यसैले २ वा ३ वटा संस्थाले लाइसेन्स पाउँलान् भन्ने अनुमान मैले गरेको छु । कृषि उत्पादनमा धान हुन सक्छ, गहुँ हुन सक्छ । भुटानको कमोडिटी एक्सचेन्जमा अण्डाको पनि कारोबार हुने गरेको छ । हाम्रा कृषि उत्पादनहरुको कमोडिटी एक्सचेन्जमा कारोबार हुन सक्यो भने कम्तिमा पनि बजारमा कुन मूल्य चलिरहेको छ वा मूल्यको अनुमान के कस्तो छ भन्ने कुराको संकेत प्राप्त गर्न सकिन्छ । यसले कृषि क्षेत्रको विकासमा पनि सहयोग पुग्छ । तर, हामीले पूर्णरुपमा ‘स्पेकुलेटिभ’ कारोबार मात्रै गराइयो भने त्यसले देशलाई त्यति फाइदा लिन सक्दैन । धितोपत्र बजारमा लगानी गर्दा लागत धेरै भइरहेको छ भन्ने लगानीकर्ताको गुनासो छ, यसलाई कम गर्न सक्ने अवस्था देख्नुहुन्छ ? लागतलाई लगानीको परिमाणले निर्धारण गर्छ । परिमाण सानो छ भने कमिसनको दर धेरै हुन्छ । परिमाण बढ्दै जाँदा कमिसनको अनुपात कम हुन्छ । कमिसन भन्ने कुरा परिमाणात्मक रुपले सापेक्ष हुन्छ । यस्तै, बजार विकासको क्रमअनुसार पनि कमिसन सापेक्ष हुन्छ । त्यसैकारण कमिसन कम गर्नै सकिदैन भन्ने कुरा होइन । तर, बजारको विकास र कारोबारको प्रकृति सँगसँगै यसलाई नियमित रुपले परिमार्जन गर्नुपर्छ । हामी यस्ता विषयलाई सापेक्ष रुपमा परिर्माजन गर्दै संस्था पनि चल्ने र लगानीकर्तालाई पनि मार्का नपर्ने किसिमले अगाडि बढाउँछौं । धितोपत्र बजारमा करको विषय पनि निकै पेचिलो बनिरहेको छ, यो विवाद समाधानको लागि के कस्तो पहल गर्नुहुन्छ ? करको विषय धितोपत्र बोर्डको नियन्त्रणमा रहेको विषय होइन । सरकारको नियन्त्रणमा रहेको विषय हो । तर, एउटा कुरा के हुन्छ भने पुँजी बजारको विकासका लागि के कस्ता कुराहरु चाहिन्छन्, पुँजी बजारको विकास लागि करका दरहरु के कस्ता हुनुपर्छ, अन्य देशहरुले पुँजी बजारको लागि करको दरहरु के कस्तो अवलम्बन गरेका छन् भन्ने जस्ता विषय नियामक निकायले हेर्ने हो । करका विषयमा अन्तराष्ट्रिय अभ्यास र नेपालको अहिलेको अवस्थालाई विचार गरेर कुन किसिमको ‘ट्याक्स रिजिम’ हामीलाई चाहिन्छ, कुनमा के के गर्ने हो भन्ने विषयमा बजेट निर्माणको समयमा बोर्डले नेपाल सरकारलाई सुझाव दिन्छ । हामीले दिएका सुझाव अबलम्बन गर्न सम्बन्धित अधिकारीलाई हामी ‘कन्भिन्स’ गर्छाैं । प्रत्येक्ष रुपमा बोर्डको नियन्त्रणको विषय नभएपनि बजार विकासका लागि गर्नुपर्ने काम हामी गर्छाैं । त्यसै बस्दैनौं । पुँजी बजारमा करको विवाद आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट पूर्ण रुपमा समाधान हुन्छ होला ? अहिले भइरहेको विषयमा करको त्यति ठूलो विवाद छैन । तर, कुनै कुनै क्षेत्रमा ‘क्लेरिफिकेसन’को जरुरी छ । अहिले सेयरको मूल्य कति हुने भन्ने कुरा लगानीकर्तालाई नै छोडिदिएको छ । ‘मेरो खाता’मा उनीहरुले लेखेको मूल्य अनुसार नै कारोबार हुन्छ । त्यो मूल्य हो कि होइन भनेर स्वघोषणा गर्ने काम लगानीकर्ताको नै हो । डिभेन्चरहरुको मूल्यको बारेमा बजारले निर्धारण गरिहाल्छ । ‘फेस भ्यालु’ र ‘कुपन प्राइस’ हुँदैछ । म्युचुअल फण्ड युनिटको दैनिक ‘डेली न्याप’को आधारमा मूल्य निर्धारण गर्ने व्यवस्था छदैछ । संस्थाहरुलाई ३० प्रतिशत र व्यक्तिलाई ५ प्रतिशत कर लगाइयो भने संस्थाले व्यक्तिसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन । र, व्यक्ति पनि संस्थासँग जादैन । त्यसैकारण ‘प्राईसिङ’को लागि त्यति ठूलो समस्या छैन । समस्या कहाँ कहाँ छ भने एउटा व्यक्तिले त्यही कारोबार गर्दा कुन किसिमको कर तिर्छ र एउटा कर्पाेरेटले त्यही कारोबार गर्दा कुन किसिमले कर तिर्छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ । मैले बजारबाट सेयर वा डिभेन्चर किनेँ भने ५ प्रतिशत कर तिर्दा हुन्छ । पुँजीगत लाभमा ५ प्रतिशत कर तिर्दा हुन्छ । संस्थाहरुले कारोबार गर्दा पनि ५ प्रतिशत नै कर हुनुपर्छ । संस्थाहरुलाई ३० प्रतिशत र व्यक्तिलाई ५ प्रतिशत कर लगाइयो भने संस्थाले व्यक्तिसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन । र, व्यक्ति पनि संस्थासँग जादैन । बजारमा आकर्षक उपकरण ल्याउन संस्था अग्रसन हुनुपर्छ । यसरी संस्थालाई आकर्षित गर्न उसलाई केही प्रोत्साहन दिनुपर्छ । त्यसैले संस्थागत लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न करमा केही प्रोत्साहन दिनुपर्छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा यस्ता केही प्रोत्साहनका कार्यक्रम ल्याउन के कस्ता कार्यक्रम संलग्न गराउने भनेर गृहकार्य गरिरहेका छौं । उपयुक्त सल्लाह नेपाल सरकारलाई दिन्छौं । पुँजी बजारसँग सम्बन्धित तथ्यांक सुरक्षासम्बन्धी चिन्ता धेरैले व्यक्त गर्ने गरेका छन्, तथ्यांक सुरक्षाको लागि बोर्डले कसरी सोचिरहेको छ ? सुचना प्रविधिको लागि हाम्रा पूर्वाधार कमजोर नै छन् । यसका विभिन्न कारणहरु छन् । सबैभन्दा पहिला खड्केको खाँचो भनेको बोर्डको आफ्नै कार्यालय भवन हो । पूर्वाधार निर्माण गर्नको लागि निकै ठूलो खर्च लाग्छ । त्यस्तो पूर्वाधार एक ठाउँबाट अर्काे ठाउँमा सार्न पनि त्यस्तै प्रकारको खर्च लाग्छ । त्यसैले सबैभन्दा पहिला बोर्डको आफ्नै कार्यालय हुनुपर्छ । आफ्नै भवन भएपछि नेटवर्किङका कुराहरु, कनेक्सनका कुराहरु, प्रविधिका कुराहरु हामी ढुक्कसँग गर्न सक्छौं । अहिले यहाँ सबै पूर्वाधार तयार पार्यौं तर ६ महिनापछि फेरि अर्काे ठाउँमा सर्नुपर्यो भने ती सबै कुरा खेर जान्छ । यस्तो भयो भने देशको पनि विकास हुँदैन, संस्थाको पनि विकास हुँदैन । त्यसैकारण सरकारले बोर्डलाई कार्यालय बनाउन जग्गा दिनुपर्छ । अथवा कार्यालय स्थापना गर्ने वातावरण बनाइदिनुपर्छ । त्यो भएपछि बोर्डले एक किसिमको विकास गर्न सक्छ । आफ्नै कार्यालय नभएको कारण बोर्ड पछाडि परेको हो । एउटा रमाइलो प्रश्न, जुन नपाइलाई नसोध्दा पनि हुन्थ्यो होला, तपाईं बोर्डको अध्यक्ष भएर आएदेखि पुँजी बजारमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको छ, बजार बढिरहेको छ, यसको कुनै कारण होला ? यसमा मैले दुईटा कुरा देख्छु । एउटा कुरा के हो भने बजारले परिवर्तन खोजिरहेको थियो । त्यो परिवर्तन पायो । एउटा भिजन भएको नेतृत्व लिने उपयुक्त मान्छे चाहिन्छ भन्ने बजारको अपेक्षा थियो, त्यो पायो । त्यसैकारण बजारमा कन्फिडेन्ट बढ्यो । कन्फिडेन्ट बढेर मात्रै हुदैन । मार्केट इन्भारोमेन्ट पनि सकारात्मक हुनुपर्छ । अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा तरलताको अवस्था अलि सुध्रिएको पनि हो । र, माहोल र कन्फिडेन्ट बढाउने कुरामा पनि अलिकति सुध्रिएको अवस्था हो । यी दुबै कुरा बजारले पाएको कारण बजारमा सुधार देखिएको हो । यी दुबै पक्षलाई मैले उत्तिकै महत्व दिएर हेर्ने गरेको छु । तपाई बोर्डको नेतृत्वमा भर्खरै आउनु भएको छ, यहाँ आएपछिका तपाईंका प्रमुख प्राथमिकता के के हुन् ? सबैभन्दा पहिला त बोर्डको भवनका लागि मैले प्रयास गरिरहेको छु । सबैभन्दा पहिला म यसैमा लाग्छु । दोस्रोमा, यसको दायरा बढाउने काममा लाग्छु । दायरा बढाउने सन्दर्भमा धितोपत्र बजार त छदैछ, योसँगै बस्तु विनिमय बजारलाई सबैभन्दा पहिला जोड्ने हो । त्यसपछि यसको दायरा र उपकरण बढ्छ । तेस्रो कुरा, अहिले बजारमा जुन संयन्त्रले जसरी काम गरिरहेको छ, त्यसमा परिवर्तन ल्याउँछु । त्यसमा परिवर्तन ल्याउने भनेको के हो भने म सेगमेन्ट छुट्याउने विचारमा छु । जस्तो कि प्रोपाइटरी कारोबार गर्ने को हुन्, अरुको लागि कारोबार गर्ने को हुन् र सहयोगी काम गर्ने को हुन् भनेर यी तीन वटालाई नै छुट्टाछुट्टै किसिमले व्यवस्थित गर्ने विचार गरेको छु । सेगमेन्ट छुट्टयाउने विषयलाई अलि प्रष्ट पारिदिनु हुन्छ कि ? यो विषय अलि प्राविधिक छ । सेगमेन्ट छुट्टयाउने भनेको के हो भने ब्रोकरले काम गर्छन् । ब्रोकरले आफ्नो लागि काम गर्ने होइन । उनीहरुले ग्राहकको लागि सम्पन्न गरिदिन्छन् । यस्तो गरे वापत ब्रोकरले बजारलाई एक्टिभेट गरिरहेका हुन्छन् । ब्रोकरलाई डिलर दिन सकिन्छ । अरु देशमा ब्रोकरले अन्डरराइटको पनि काम गर्छन् । एउटा निश्चित किसिमको गतिविधि ब्रोकरलाई गर्न दिन सकिन्छ । यो विषयमा हामी अध्ययन गर्छाैं । नेपालको सन्दर्भमा ब्रोकरलाई अन्डरराइटको काम दिनेकि, डिलर दिनेकि, अर्काे कुनै दिनेकि वा सबै दिने भन्ने कुरा अध्ययनले देखाउँछ । तर, ब्रोकरको अहिलेको पुँजीले भने पुग्दैन है । दोस्रो कुरा पोर्टफोलियो मेनेजरहरु हुन्छन् । पोर्टफोलियो मेनेजरहरुले जनताको लागि काम गर्छन् । पैसा पनि जनताको नै हुन्छ । उनीहरुको आफ्नो पैसा होइन । पोर्टफोलियो मेनेजरले एडभाइजरी सेवा दिने, सर्वसाधारणको पोर्टफोलियो व्यवस्थापन गरिदिने, इन्भेष्टमेन्ट काउनसिलिङ गरिदिने, इस्यू मेनेजमेन्टका कामहरु गरिदिने जस्ता कामहरु गर्न सक्छन् । यसले यो काम गर्ने, उसले त्यो काम गर्ने भनेर प्रष्ट रुपमा रेखा कोर्नुपर्छ । बजारमा कन्फ्लिक्ट हुने वातावरण सिर्जना गर्नुहुँदैन । तेस्रो भनेको सहयोगी संस्थाहरुको विषय हो । यो क्याटेगोरीमा रेटिङ एजेन्सीहरु, क्लियरिङ हाउसहरु, डीपीका काम गर्नेहरु पर्छन् । यस्ता कामहरु सहयोगी कामहरु हुन् । एउटैले सबै खालका कामहरु गर्दा कन्फ्लिक्ट हुन्छ । त्यसैले यसले यो काम गर्ने, उसले त्यो काम गर्ने भनेर प्रष्ट रुपमा रेखा कोर्नुपर्छ । बजारमा कन्फ्लिक्ट हुने वातावरण सिर्जना गर्नुहुँदैन । यसमा केही एरेन्जमेन्ट गर्न बाँकी छ । त्यसपछि हामी हेर्छाैं । यसरी सेगमेन्ट छुट्टयाउने काम कहिलेसम्म होला ? मेरो आफ्नो तहबाट मात्रै हुने हो भने त भोलिदेखि कार्यान्वयन गरिदिन्थेँ । तर, यसको लागि ऐन नियममा परिवर्तन गर्नुपर्यो । ऐन नियमको मस्यौदा तयार भइसकेको छ । ऐन नियम बनेर आओस्, त्यसपछि कार्यान्वयन गर्ने हो । अझ मैले त के सोचिरहेको हो भने बजारको विकास गर्नको लागि अनलाईन ट्रेडिङलाई चुस्त र भरपर्दाे बनाउनु पर्छ । अनलाईन ट्रेडिङको सुविधा दूरदराजका ग्रामीण क्षेत्रसम्म पुर्याउनु पर्छ । यसका लागि बोर्डले लाइसेन्स दिएर आधिकारिक प्रतिनिधि बनाउन सकिन्छ । यसरी लाइसेन्स पाएपछि आधिकारिक प्रतिनिधिले आफ्नो क्षेत्रमा काम गर्छन् । ती प्रतिनिधिले स्थानीयलाई आवश्यक सेवा दिन्छ । केही शुल्क पनि तय गर्न सकिन्छ । यस्तो मोडालिटी बनाएर कार्यान्वयन गर्न सकियो भने हाम्रा सबै स्थानीय तहमा ती मान्छेहरुको उपस्थिति हुन्छ । हामीले स्थानीयलाई नै यस्तो काम गर्न सक्ने गरी विकास गर्ने हो । जस्तो कि सीआश्वामा कसरी फर्म भर्ने भनेर सबैलाई थाहा नहुन सक्छ । सेयरको डिम्याट कसरी गराउने भन्ने जानकारी नहुन सक्छ । कुनै संस्थामा गयो भने उसले प्रभावकारी सेवा नपाउन सक्छ । त्यसैले घरमै यस्तो सेवा पुर्याउने हाम्रो योजना हो । त्यसैले गर्ने ठाउँ धेरै छ । सबैले सेयरमा लगानी गर्नुपर्छ वा सबैलाई सेयरमा लगानी गराउनु पर्छ भन्ने आवश्यक कुरा हो ? हामीले सबैलाई सेयर आवश्यक हुन्छ वा सबैले सेयरमा लगानी गर्नुपर्छ भनेका होइनौं । हामीले बजारमा सबैलाई लगानीको अवसर प्रदान गर्न खोजेका हौं । जस्तो कि तपाईंसँग १० हजार रुपैयाँ भयो भने त्यसको लगानीका लागि राज्यले विकल्प दिनुपर्छ । त्यो १० हजार रुपैयाँ तपाईंले आफ्नो खुत्रुकेमा राख्न सक्नुहुन्छ । पैसा त बचत भयो, तर केही जेनेरेट गरेन । त्यसका जोखिम पनि धेरै छन् । बैंकमा राख्नुभयो भने व्याजका रुपमा न्यूनतम आम्दानी भयो । तपाईंसँग ज्ञान छ भने सेयरमा लगानी गर्नसक्नु हुन्छ । सेयरमा लगानी गर्दा पुँजीगत लाभ पनि हुन्छ र नियमित आम्दानी पनि हुन्छ । हामीले सबैलाई सेयर आवश्यक हुन्छ वा सबैले सेयरमा लगानी गर्नुपर्छ भनेका होइनौं । हामीले बजारमा सबैलाई लगानीको अवसर प्रदान गर्न खोजेका हौं । हामीले जनतालाई बजारमा विभिन्न विकल्पहरु छन्, आफ्नो बुद्धी विबेक लगाऊ, तिमीलाई उपयुक्त लागेको विकल्पमा जाऊ भन्न खोजेको हो । यसरी विकल्प दिनु राज्यको दायित्व हो । विकल्प खोज्ने जिम्मा लगानीकर्ताको नै हो । अलिकति भएपनि बचत भएको व्यक्तिलाई यस्ता विकल्प आवश्यक हुन्छ । बचत भनेको सय रुपैयाँ मात्रै पनि हुन सक्छ, केही हजार वा करोडौं पनि हुन सक्छ । त्यसैले आफ्नो क्षमता अनुसारको काम गर्ने हो । सेयर भर्ने सबैले कम्तिमा १० कित्ता सेयर पाउने नीतिगत व्यवस्थाप्रति तपाईंको धारणा के हो ? सबै कुरा समय सापेक्ष हुन्छ । मेरो आफ्नो धारणा के हो भने १० कित्ता सेयरमा लगानी गर्ने भनेको स्थानीय वा पर्याप्त मात्रामा स्रोत नभएका वा उनीहरुलाई केही सिकाउनु पर्नेछ भने १० कित्तासम्म दिनु ठिकै हो । तर, लगानीकर्ताको रुपले कोही मान्छे बजारमा आउँछ भने उसलाई १० कित्ता दिनु ठीक होइन । किन ठिक होइन भने १० कित्ता किनेपछि पनि डिम्याटमा आउनु पर्ने भयो, त्यसमा खर्च हुन्छ । डिम्याट गरेपछि खातामा भएको सेयर हेर्नुपर्ने भयो । त्यसको लागि इन्टरनेट चाहियो । सेयरमा डिभिडेन्ड आउँछ, त्यो डिभिडेन्ड खातामा ल्याउन पनि शुल्क लाग्छ । बेच्दा पनि कमिसन लाग्छ । त्यसैले लगानीकर्ताको लागि १० कित्ता त्यति ठीक देखिदैन । यसलाई समय सापेक्ष रुपले परिमार्जन गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ । हटाउने भन्ने हो ? हटाउने नै त नभनौं । एकपल्ट अध्ययन गरेर हेरौं । त्यो अध्ययनले जे देखाउँछ, त्यही हुन्छ । मलाईं व्यक्तिगत रुपमा त्यति उचित हो भन्ने लाग्दैन ।