अख्तियार भन्छ– ऊर्जा क्षेत्रका ४४ अर्ब बराबरको ठेक्का समस्यामा
काठमाडाैं । सार्वजनिक विकास निर्माणको काममा चरम लापरवाही भएको र तोकिएको समयमा काम नभएको पाइएको छ । त्यसमा पनि सरकारले प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको ऊर्जा तथा जलस्रोतका क्षेत्रमा मात्रै रु ४४ अर्ब बराबरको ठेक्कामा समस्या देखिएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका जलस्रोत तथा सिँचाइ विभाग, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका आयोजनामा जटिलता देखिएको छ । त्यसमा ऊर्जा र जलस्रोततर्फको मात्रै रु १९ अर्ब ५० करोड र प्राधिकरणअन्तर्गतका रु २४ अर्ब ३६ करोड बराबरको ठेक्कामा समस्या देखिएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सार्वजनिक गरेको ‘रुग्ण ठेक्काको व्यवस्थापन, अध्ययन तथा विश्लेषण प्रतिवेदन, २०७६’ अनुसार कूल ८६ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ बराबरको ठेक्कामा समस्या अझै कायम रहेको छ । विशेष गरी भौतिक पूर्वाधार, शहरी विकास तथा ऊर्जा क्षेत्रसँग जोडिएका करिब एक हजार ८४८ आयोजनाको समस्यामा रहेको जनाएको थियो । रुग्ण भनिएका उक्त परिमाणको ठेक्कामा केही सुधार आए पनि देखिने गरी सुधार हुन नसकेको अवस्था छ । आयोगले सार्वजनिक गरेको ‘रुग्ण ठेक्काको व्यवस्थापन, अध्ययन तथा विश्लेषण प्रतिवेदन, २०७६’ मा रुग्णमध्ये निकै सानो सङ्ख्याका ठेक्का मात्र निर्माण सम्पन्न भएको जनाइएको छ । आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को मङ्सिरसम्ममा एक हजार ८४८ ठेक्का सम्झौता तोकिएको अवधिमा सम्पन्न हुन नसकी रुग्ण अवस्थामा पुगेका थिए । एक वर्षको अवधिमा उक्त रुग्ण ठेक्कामध्ये ६८१ ठेक्का सम्झौता कार्यान्वयन भएका छन् । त्यस्तै २८ वटा आयोजनाको ठेक्का सम्झौता मात्रै खारेज गरिएको छ । सरकारले ऊर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधारका रुपमा व्याख्या मात्रै गरेको छैन, सोहीअनुसारको योजनासमेत अगाडि बढाएको छ । तर ठेक्काको अवस्था हेर्दा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र मातहतका निकायले लगाएको ठेक्काको अवस्था पनि उस्तै रहेको छ । सरकारसँग काम गर्नका लागि आनै स्वामित्वको निर्माण कम्पनी नहुनु, सबै सार्वजनिक निर्माणमा निजी व्यवसायीलाई सहभागी गराउनुपर्नाका कारण पनि निर्माण क्षेत्रमा आशातित प्रगति हुन सकेको छैन । आयोगको विवरणअनुसार ऊर्जा मन्त्रालय र मातहका मात्रै १३० वटा ठेक्कामा प्रगति देखिएको छैन । ती ठेक्का २०६६ सालदेखिका पनि छन् । आयोगका अनुसार २०६६ सालमा लागेको दुई वटा ठेक्काको अझै काम पूरा भएको छ । २०७५ मंसिरसम्म ६५ वटा त्यस्ता ठेक्का रहेकामा पछिल्ला दिनमा त्यो बढेर १३० पुगेको छ । सो मन्त्रालय मातहतका रु १९ अर्ब ५० करोड बराबरको ठेक्कामा समस्या रहेको छ । आयोगको विवरणअनुसार नै हेर्ने हो भने २०६८ सालका एक, २०६९ को छ, २०७० को पाँच, २०७१ को छ, २०७२ को पाँच, २०७३ को १५, २०७४को २५ ठेक्कामा समस्या छ । बजेटगत आधारमा हेर्दा ठूलो लगानी भएका आयोजनामा समस्या बढी छन् । ऊर्जा मन्त्रालय मातहतको सिँचाइ विभागका १३० वटा ठेक्कामा समस्या देखिएको आयोगको विवरणमा उल्लेख छ । २०७५ को पुससम्म २३५ आयोजना समस्यामा रहेको भए पनि १०४ वटाको काम सम्पन्न भएको छ । आयोगको निर्देशनपछि एउटा मात्रै ठेक्का रद्द गरिएको छ । बाह्र वर्ष पहिले नै सम्पन्न हुनुपर्ने आयोजनासमेत हालसम्म पूरा भएका छैनन् । विभागले ०६९ सालमा नै सम्पन्न गर्ने भनेको छ र २०७० सालमा सक्नुपर्ने लक्ष्य राखिएको पाँच आयोजना पनि हालसम्म सम्पन्न भएको छैन । आयोगको विवरणअनुसार २०७५ सालमा सक्नुपर्ने ०६५ सिँचाइ आयोजनाको पनि म्याद थपेर लागत र समयसमेत व्यतित गरिएको छ । देशमा ऊर्जा सङ्कट नभए पनि सबैभन्दा धेरै आयोजना रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको हालत पनि उस्तै छ । अधिकांश प्रसारण लाइनतर्फका आयोजनामा समस्या रहेको छ । निर्माणका क्रममा रहेका अधिकांश आयोजना निर्माण व्यवसायीका कारण समस्यामा रहेका छन् । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले दिनरात मेहनत गरे पनि प्राधिकरणका आयोजनाले गति लिन सकेका छैनन् । प्राधिकरणका ४३ आयोजनामा अझै समस्या रहेको छ । आयोगका अनुसार प्राधिकरणको मात्रै रु २४ अर्ब ३६ करोड बराबरका आयोजनामा समस्या रहेको छ । आयोगले ती सबै सबै आयोजनालाई रुग्णको सूचीमा राखिदिएको छ । यस आधारमा हेर्दा ऊर्जातर्फको मात्रै रु ४३ अर्ब ८६ करोड बराबरको ठेक्कामा समस्या रहेको छ । प्राधिकरणअन्तर्गत २०७५ को मङ्सिर मसान्तसम्म ९१ आयोजना समस्यामा रहेको भए पनि एक वर्षमा मात्रै ४६ आयोजना सकिएका छन् । पछिल्लो एक वर्षको अवधिमा मात्रै दुई वटा आयोजनाको ठेक्का तोडिएको छ । प्राधिकरणले रुग्णमा राखेको माथिल्लो त्रिशूली थ्री ए, कुलेखानी तेस्रोलगायतका केही आयोजना सम्पन्न गरेको छ । केही प्रसारण लाइन पनि यस अवधिमा सकिएका छन् । रमाइलो त के छ भने २०६८ सालमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको आयोजनासमेत सम्पन्न भएका छैनन् । विवरणअनुसार २०६८ र ०६९ मा शुरु भएका भएका एक/एक आयोजना अझै सकिएका छैनन् । आयोगको विवरणअनुसार अझै रुग्ण ठेक्कामध्ये रु ८६ अर्ब ४४ करोड बराबरका एक हजार २०२ ठेक्का सम्झौता कार्यान्वयन भए पनि पूरा हुन सकेको छैन । क्रमागत अवस्थामा रहेकामध्ये ४९ ठेक्का सम्झौताको म्याद थप भएको र अन्य सम्झौताको म्याद थपसम्बन्धी कुनै निर्णय भएको छैन । क्रमागत अवस्थामा रहेकामध्ये ४०२ ठेक्का सम्झौताको प्रगति ८० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ । यस्तै ३१५ ठेक्काको ५० प्रतिशत माथि प्रगति रहेको छ भने ४८५ ठेक्का सम्झौताको प्रगति न्यून छ । यस्तै ग्रामीण र दूर्गम क्षेत्रमा ‘वर्थिङ सेन्टर’ निर्माण, खानेपानी योजना, सडक, पुल निर्माण, राजमार्ग स्तरोन्नति, विद्युत् प्रशारण लाइन निर्माणलगायत ठेक्का सबैभन्दा बढी रुग्ण रहेका छन् । रुग्ण ठेक्कालाई समयमै सम्पन्न गर्न सरकारलाई २७ बुँदे सुझाव दिएको आयोगले अझै प्रगति हुन नसक्दा विकास निर्माणमा प्रत्यक्ष प्रभाव परेको जनाएको छ । रासस
२० हजारलाई रोजगारी दिने उद्देश्यसहित आयो भान्साको विषादीरहित गुणस्तरीय खाना
काठमाडौँ । नेपाल युथ डेवलपर क्लबले अबको एक वर्षभित्र २० हजार युवालाई रोजगारी दिने उद्देश्यका साथ विषादीरहित सस्तो र गुणस्तरीय किचेन शुरु गरेको छ । भान्सा किचेन नाम दिएर उसले कलंकीबाट अभियान सुरु गरेको हो । शुक्रबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी उक्त क्लबले नेपालमा विषादीयुक्त र लापरवाहीबाट बनेको खानाहरुले ग्राहकवर्गको स्वास्थ्यमा निकै समस्या देखापरेको भन्दै भान्सामार्फत गुणस्तर खानाको निर्माण प्रक्रिया सुरु गरेको जनाएको छ । क्लबका अध्यक्ष महेश मगरले भान्साले विषादीरहित अर्गानिक खानामात्र उपलब्ध गराउने बताए । अहिले ५० युवालाई रोजगारी दिइएको र एक वर्षभित्र २० हजारलाई रोजगारी दिनेगरी अभियान बढाईएको उनको भनाई थियो । उनले भने,‘हाम्रो अभियान विषादीरहित स्वस्थ, शुलभ र सस्तो खाना खुवाउने हो ।’ उनले देशमा युवाहरुलाई रोजगारीको अवसर दिलाउनुको साथै स्वास्थ्यबद्र्धक खाना खुवाउने अभियान पनि आफूहरुले चलाएको विश्वास दिलाए । आफूहरुले स्नातक पहिलो र दोस्रो वर्षमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुलाई रोजगारीको लागि पहिलो प्राथमिकतामा राखेको पनि उनले सुनाए । युवा सशक्तिकरणका लागि क्लब सक्रिय रहेको बताउँदै मगरले भने,‘राजगारीका लागि अहिलेसम्म पनि पहिचान हुनुपर्छ । पहिचान नभए रोजगारी पाउन निकै कठिन छ ।’ नेपाल युथ डेवलपर क्लबद्वारा स्थापना गरिएको भान्साले प्रत्येक दिन फरक–फरक खानाका परिकार बनाउने पनि अध्यक्ष मगरले बताए । उनले बजारको मूल्यभन्दा निकै सस्तो दरमा खाना उपलब्ध गराउने जानकारीसमेत दिए । उनकाअनुसार भान्साले सात दिन सात परिकारको खानाको व्यवस्था गरेको छ । सो खानाहरु प्रत्येक दिन गुणस्तर टेस्ट भएपश्चात मात्र खाना ग्राहकवर्गमा पु¥याउने गरिएको पनि उनले जनाए । तत्काल भान्साले ५० जना विद्यार्थीहरुलाई रोजगारीको अवसर प्रदान गरेको र आगामी एक वर्षभित्र नेपाल युथ डेवलपर क्लबले द्यजबलसामार्फत २० हजारलाई रोजगारी दिने उद्देश्य लिएको मगरले बताए । खानाको गुणस्तरमा कुनैपनि सम्झौता नहुने समेत उनले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । त्यस्तै, ट्याक्सी चालकहरुलाई ध्यानमा राखेर ‘ट्याक्सी–कर्नर’ को समेत स्थापना गर्न लागिएको उनले घोषणा गरे । ‘भविष्यमा नेपाल युथ डेवलपर क्लबले नेपालीहरुलाई ठूलो मात्रामा विदेश पलायन हुनबाट रोक्नसक्ने र स्वदेशमै रोजगानरी सिर्जना गर्नेछ । हामी यो विश्वासका साथ यो अभियानमा लागेका छौं ।’–उनले थपे । यस वर्ष काठमाण्डौँ, ललितपुर र भक्तपुरमा सटर खोल्ने समेत उनले जनाए । बजारको मूल्यभन्दा कम दर र गुणस्तरमा खाना प्रदान गर्ने जनाउँदै उनले अहिले प्रति प्लेट ७५ रुपैयाँ लिईएको बताए । देशमा रोजगारीको अवस्था नभएको कारण सम्पूर्ण युवाहरु विदेश पलायन हुन बाध्य भएको उनले कहालीलाग्दो अवस्था सुनाए । यसलाई मध्यनजर गरेर स्वदेशमै युवाहरुलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रयासमा नेपाल युथ डेवलपर क्लबले भान्सा माफर्त यो अभियान सुरु गरेको उनको भनाई छ । कार्यक्रममा नेशनल प्रजातान्त्रिक गठबन्धनका संयोजक तथा पूर्वमन्त्री किशोरी महतोले नेपाल युथ डेवलपर क्लबद्वारा गरिएको शभारम्भले युवा वर्गमा रोजगारी सिर्जना गर्ने आशा व्यक्त गरे । उनले भने,‘रोजगारीको नाममा राज्यले युवा वर्गालाई विदेश पलायन गरेको छ र युवाले पठाएको रेमिट्यान्सले राज्य चलेको छ ।’ नेपाल युथ डेवलपर क्लबले राम्रो काम गरेका भन्दै उनले धन्यवाद समे दिए । डेवलपर क्लबद्वारा स्थापना गरिएको भान्साले जैविक खानाका साथ गुणस्तर खानाको व्यवस्था गरेको उनले बताए । राज्यको कमजोरीका कारण युवाहरु विदेश पलायन हुन बाध्य रहेका उनले पटक–पटक गुनासो पोखे । युवालाई नेपाल युथ डेवलपर क्लबले उत्प्रेरित गर्ने काम गरिरहेको पनि उनले स्पष्ट पारे ।
अख्तियारलाई सर्वाेच्चको प्रश्नः माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराई विरुद्ध मुद्दा किन नचलाएको ?
काठमाडौं । सर्वाेच्च अदालतले बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा खरिदबिक्री प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय बाबुराम भट्टराई र माधवकुमार नेपालविरुद्ध मुद्दा नचलाएको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसँग जवाफ मागेको छ । शुक्रबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको इजलासले १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न अख्तियारलाई आदेश दिएको हो । वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय भट्टराई र नेपालविरुद्ध उत्प्रेषणको आदेश माग गर्दै रिट हालेका थिए । उक्त रिट प्रधानन्यायधीश राणाको इजलासमा परेको थियो । पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वयलाई अख्तियारले उन्मुक्ति दिएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपानले उनीहरूविरुद्ध पुनः मुद्दा चलाउन आदेश माग गर्दै बुधबार रिट दायर गरेका थिए । रिटमा वरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपानले नीतिगत निर्णय भनेर सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको बनाउन नमिल्ने तर्क गर्दै भट्टराई र नेपालविरुद्ध पनि पुरक अभियोगपत्र दायर गर्न अन्तरिम आदेशको माग गरेका छन् । उनको रिटमा निर्णय गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई उन्मुक्ति दिन नमिल्ने तर्क गरिएको छ ।
भ्यानसहित ६० लाख बढीको सामान बरामद
भद्रपुर । पूर्वीनाका काँकडभिट्टाबाट अवैधरुपमा नेपाल भित्र्याइएका रु ६० लाख बढीका सामानसहित मे१ज १८०७ नंको बलेरो पिकअप भ्यान पक्राउ परी प्रहरीले क्षेत्रीय राजश्व कार्यालय इटहरी पठाएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाले आज बिहान पत्रकार सम्मेलन गरी नेटका साडी, कुर्तासलवार, बनरासे साडी, रङ्गोली ब्वाउजसहितका साडीलगायतका रु ६० लाख ३१ हजार १ सयका सामान राजश्व कार्यालय पठाएको जानकारी दिएको थियो । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी प्रमुख कृष्णप्रसाद कोइरालाले सो सामग्री बिहीबार पूर्वपश्चिम राजमार्गको मेचीनगर नगरपालिका–१२ बाट विशेष सुराकीका आधारमा महेन्द्रा कम्पनीको गाडीसहित पक्राउ गरिएको बताए । उनले भन्सार छली लुकाइछिपाइ ल्याउँदै गरेको अवस्थामा सो सामग्री बरामद राजश्व कार्यालय पठाएको जानकारी दिनुभयो । रासस
कर्णालीमा वार्षिक २३ हजार मेट्रिक टन खाद्यान्न अभाव
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा वार्षिक २३ हजार ४२० मेट्रिक टन खाद्यान्न अभाव देखिएको छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले हालै सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार प्रदेशको कूल खाद्यान्न आवश्यकता तीन लाख ५० हजार ९९८ मध्ये वार्षिक तीन लाख २७ हजार ५७८ मेट्रिक टन उत्पादन हुने र अझै २३ हजार ४२० मेट्रिक टन अपुग रहेको पाइएको हो । कर्णालीमा रुकुम (पश्चिम), सल्यान, सुर्खेत र दैलेख खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर भएका जिल्लामा पर्दछन् । रुकुमपश्चिमले वार्षिक ४७ हजार ९०८ मेट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन गर्दै आवश्यकता परिपूर्ति गरेर वार्षिक चार हजार १०० मेट्रिक टन खाद्यान्न सञ्चित गर्दै आएको छ । मन्त्रालयका अनुसार कर्णाली प्रदेशमा सल्यानले सबैभन्दा बढी खाद्यान्न सञ्चित गरेको छ । सल्यानले ५१ हजार ९०८ आवश्यकतामध्ये ६५ हजार ९०४ मेट्रिक टन उत्पादन गरी १३ हजार ९९६ मेट्रिक टन सञ्चित गर्दछ । त्यस्तै, सुर्खेतमा ७७ हजार ६६० मेट्रिक टन आवश्यकतामध्ये ७८ हजार ७३४ मेट्रिक टन उत्पादन गरेर एक हजार ७४ मेट्रिक टन सञ्चित गर्दै आएको छ । दैलेखमा खाद्यान्न आवश्यकता र उपलब्धता समान हुने गरेको छ । मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रप्रसाद भारीले कर्णालीका जाजरकोट, डोल्पा, हुम्ला, कालीकोट, मुगु र जुम्लामा आवश्यकताभन्दा कम खाद्यान्न उत्पादन हुने गरेको बताए । कालिकोटमा वार्षिक २९ हजार ७३९ मेट्रिक टन खाद्यान्न आवश्यक पर्छ । तर १७ हजार ९६४ मेट्रिक टन अपुग भएर ११ हजार ७७५ मेट्रिक टन मात्रै खाद्यान्न उत्पादन हुने गरेको छ । जाजरकोटमा दुई हजार ९७, डोल्पामा दुई हजार ७८७, जुम्लामा सात हजार ३०, हुम्लामा आठ हजार २७३ र मुगुमा ५ हजार ४४४ मेट्रिक टन खाद्यान्न अपुग रहेको छ । सचिव भारीले कर्णाली प्रदेशमा उत्पादन हुने खाद्यान्न आवश्यकताभन्दा उपलब्धता न्यून रहेको बताए । ‘कर्णालीका छ जिल्लामा उत्पादन हुने खाद्यान्न वर्षभरी खान नपुग्ने अवस्थामा रहेको छ,’ उनले भने, ‘आवश्यकताभन्दा कम खाद्यान्न उत्पादन हुँदा बालबालिकामा कुपोषणको समस्या छ ।’ प्रदेशस्तरीय पोषण तथा खाद्य सुरक्षा निर्देशक समितिले पाँच वर्ष मुनिका बालबालिकामा पुड्कोपना ५४.५, ख्याउटेपना ७.५ र कम तौलको समस्या ३५.५ प्रतिशत रहेको जनाएको छ । त्यस्तै, छ वर्षदेखि ५९ महिनासम्मका बालबालिकामा रक्तअल्पता ४८, उचाइअनुसार बढी तौल दुई र प्रजनन उमेर (१५–४९ वर्ष) का महिलामा हुने रक्तअल्पता ३५ प्रतिशत रहेको छ । प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा डा पुण्यप्रसाद रेग्मीले पञ्चवर्षीय योजनाले खाद्य सुरक्षालाई प्राथमिकता दिएको बताउनुभयो । मध्यकालीन खर्च संरचना, प्रथम पञ्चवर्षीय योजना र वार्षिक योजना आगामी आर्थिक वर्षदेखि लागू गरेर प्रदेशमा बहुक्षेत्रीय पोषण योजनालाई मूर्तरुप दिन सरकारलाई सुझाव दिइएको उनको भनाइ छ । उनले कृषि उत्पादन बढाउन सिचाइँ उपलब्धता बढाउनुको विकल्प नभएको बताए । कर्णालीमा हाल १५ प्रतिशत जमिनमा मात्र सिँचाइ उपलब्धता छ । निर्देशक समितिका अध्यक्षसमेत रहेका आयोगका उपाध्यक्ष रेग्मीले सुर्खेत र सल्यानमा बहुक्षेत्रीय पोषण योजना लागू गर्ने तयारी रहेको जानकारी दिएका छन् । निर्देशक समितिमा मन्त्रालयका सचिव सदस्य तथा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव सदस्यसचिव रहने व्यवस्था छ । रासस
केरूङ नाका एक हप्ताका लागि पुनः बन्द
रसुवा । कोरोना भाइरस सर्ने आशङ्काले बन्द भएको रसुवागढीदेखि केरूङसम्मको आवतजावत यथावतरूपले बन्द कायम राखिएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्जुन भण्डारीका अनुसार कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण सर्न नदिन छिमेकी अधिकारीको सहमतिमा गत पुस १५ गतेदेखि १५ दिनका लागि बन्द केरूङको आवतजावत सात दिनका लागि पुनःबन्द राख्न चिनियाँ अधिकारीलाई आग्रह गरिएको हो । रसुवागढी क्षेत्रमा स्वास्थ्यको पूर्वाधार निर्माण नभएका कारण सात दिनका लागि पुनः आवतजावत रोक्न रसुवा प्रशासनका तर्फबाट केरूङका अधिकारीलाई आग्रह गरिसकिएको बताइएको छ । चीनमा फैलिएको कोरोना भाइरसको लक्षण सीमा क्षेत्रमा हालसम्म देखा नपरेको र उक्त रोग नभित्रियोस् भन्ने उद्देश्यले केरूङ आवतजावत नगराउन आग्रह गरी सीमा क्षेत्रको टिमुरे क्षेत्रमा रोग नियन्त्रणसम्बन्धी स्वास्थ्यको चेतनामूलक कार्यक्रमसमेत सम्पन्न गरिसकिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ । रसुवागढी नाकामा रोग नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले हालसम्म कुनै पनि कदम नचालेको स्थानीय बासिन्दाले गुनासो गरेका छन् ।
प्रदेश कार्यालयकाे पूँजीगत खर्च १८ प्रतिशत
दमाैली । चालू आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा प्रदेश सरकारअन्तर्गत तनहुँमा रहेका कार्यालयले छ महिनामा पूँजीगत खर्च १८ प्रतिशत मात्र गरेका छन् । साउनदेखि पुस मसान्तसम्मको अवधिमा ती कार्यालयले पूँजीगततर्फ विनियोजन भएको रकममध्ये १८ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय तनहुँले जनाएको छ । प्रदेश सरकारअन्तर्गतका १७ कार्यालयलाई चालू आवमा पूँजीगततर्फ रु एक अर्ब १८ करोड ९२ लाख एक हजार ८५४ विनियोजन भएकामा रु २१ करोड ७६ लाख ७९ हजार ५६४ खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय तनहुँका कोष नियन्त्रक विनोद भट्टराईले जानकारी दिए । यस अवधिमा डिभिजन वन कार्यालय तनहुँ, भेटेरेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, तनहुँ प्राविधिक शिक्षालय, कालीगण्डकी बहुप्राविधिक शिक्षालय र स्वास्थ्य कार्यालय तनहुँले पूँजीगततर्फको बजेट अपेक्षाअनुसार खर्च गर्न सकेका छैनन् । वन कार्यालयलाई पूँजीगततर्फ रु ६६ लाख चार हजार ८५४, विज्ञ केन्द्रलाई रु १५ लाख ९५ हजार, तनहुँ प्राविधिक शिक्षालयलाई रु ३१ लाख ७५ हजार, कालीगण्डकी बहुप्राविधिक शिक्षालयलाई रु दुई करोड ७४ लाख ७५ हजार र स्वास्थ्य कार्यालयलाई रु ४३ हजार बजेट विनियोजन भएको छ । १० करोड २१ लाख रूपैयाँ विनियोजन भएको भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयले रु नौ लाख ५० हजार, रु २५ लाख विनियोजन भएको घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिले रु एक लाख, रु एक करोड ७२ लाख २० हजार विनियोजन भएको कृषि ज्ञान केन्द्रले रु २० लाख नौ हजार ४०३ र रु ६७ लाख ३० हजार विनियोजन भएको प्रजनन पिँढी बीज कोया स्रोत केन्द्रले रु ४७ लाख २९ हजार ९८ खर्च गरेको छ । त्यस्तै, रु १५ करोड ६२ लाख विनियोजन भएको सडक डिभिजन कार्यालयले रु छ करोड ६९ लाख ७४ हजार ८३७ र रु दुई लाख ८० हजार विनियोजन भएको यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालयले रु एक लाख ४६ हजार ६७४ खर्च गरेको छ । रु ३३ करोड ७५ लाख ६१ हजार विनियोजन भएको जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयले रु पाँच करोड २३ लाख ६८ हजार ३३७, रु ५२ करोड ७७ लाख १८ हजार विनियोजन भएको खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयले रु नौ करोड चार लाख एक हजार २१४ खर्च गरेको कोष नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ । चालूतर्फ प्रदेश सरकारअन्तर्गत कार्यालयले १९ प्रतिशत रकम खर्च गरेका छन् । चालूतर्फ कूल रु ८३ करोड ६० लाख ७८ हजार १०७ विनियोजन भएकामा रु १६ करोड १९ लाख ११ हजार ४५८ खर्च भएको छ । चालूतर्फ प्रदेश लेखा एकाइ कार्यालयले रु सात करोड ७१ लाख ५२ हजार १५९, डिभिजन वन कार्यालयले रु एक करोड ५७ लाख ३१ हजार ९०७, भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयले रु ५१ लाख ८१ हजार ७८६ र घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिले रु २३ लाख ४२ हजार २७५ खर्च गरेका छन् । कृषि ज्ञान केन्द्रले रु ९२ लाख ९२ हजार ४९५, प्रजनन पिढी बीज कोया स्रोत केन्द्रले रु ४२ लाख ४५ हजार ८८२, भेटेरेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रले रु ५७ लाख ४१ हजार ७९५ र सडक डिभिजन कार्यालयले रु २७ लाख ९४ हजार ५०१ खर्च गरेको छ । यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालयले रु २३ लाख ३७ हजार ४९१, जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयले रु ४१ लाख ४१ हजार ८०५, खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयले रु ५६ लाख एक हजार २८५, शिक्षा तालिम केन्द्रले रु एक करोड १३ लाख ३७ हजार ५५८ खर्च गरेकाे छ । त्यसैगरी, जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रले रु २८ लाख ४७ हजार ३४५, स्वास्थ्य कार्यालयले रु ४४ लाख चार हजार ७५ र दमौली अस्पतालले रु ८६ लाख ५९ हजार ९४ खर्च गरेका छन् । कार्यालयका अनुसार सङ्घीय सरकारअन्तर्गत कार्यालयले पूँजीगततर्फ २२ प्रतिशत रकम खर्च गरेका छन् । कूल रु एक अर्ब ७१ करोड तीन लाख ४९ हजार बजेट विनियोजन भएकामा रु ३७ करोड ८२ लाख ८९ हजार ६८८ मात्रै खर्च भएको छ । कार्यालयका अनुसार स्थानीय तहको बजेट पनि यसमै समावेश गरिएको छ । त्यस्तै चालूतर्फ रु सात अर्ब चार करोड ५५ लाख ७१ हजार ७०० विनियोजन भएकामा रु तीन अर्ब ४० करोड ५८ लाख ७१ हजार १५६ खर्च भएको छ । बोलपत्र जारी गर्ने तथा प्रक्रिया मिलाउनेलगायत काम पहिलो चौमासिकमा हुने भएकाले यस अवधिमा पूँजीगततर्फको बजेट कम खर्च भएको कोष नियन्त्रक भट्टराईले जानकारी दिए । ‘पहिलो चौमासिकमा सबै प्रक्रिया मिलाउँदा पूँजीगततर्फको बजेट खर्च हुन सक्दैन’, उहाँले भन्नुभयो, ‘काम हुने भनेको दोस्रो, तेस्रो चौमासिकमा हो ।’ व्यास नगरपालिकामा ५८५ योजना कार्यान्वयनमा तनहुँको व्यास नगरपालिकाले चालू आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ५८५ योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । नगरस्तरीय ७०, वडास्तरीय ३३७, क्रमागत १०० र विविध फुटकर योजना ७८ गरी कूल ५८५ योजना कार्यान्वयनको चरणमा रहेको व्यास नगरपालिकाले जनाएको छ । वडागत योजनामध्ये २६ योजनाको कार्यसम्पन्न भएको, १५५ सम्झौता भइसकेको र १५६ योजना सम्झौताको चरणमा रहेको नगरप्रमुख बैकुण्ठ न्यौपानेले जानकारी दिए । नगरस्तरीय ७० योजनामध्ये २५ बोलपत्र प्रक्रिया पूरा गरिएको, सात योजना बोलपत्र भइरहेको, १३ योजना उपभोक्तासँग सम्झौता भएको र बाँकी योजना लगत अनुमान भइरहेको न्यौपानेले बताए । नगरस्तरीय कूल ७० योजनामध्ये ३६ वटाको सम्झौता भएको छ भने दुई वटा योजना सम्पन्न भएका छन् । त्यस्तै २५ योजनाको ठेक्का सम्झौता, सात योजनाको ठेक्का सूचना प्रकाशित भएको र १३ वटा योजनाको उपभोक्ता समितिसँग सम्झौता गरिएको छ । त्यस्तै क्रमागत १०० योजनामध्ये ६९ योजना सम्पन्न भएका छन् भने ३१ कार्यान्वयनको चरणमा रहेका छन् । विविध फुटकर ७८ योजनामध्ये १५ योजना सम्पन्न भएको तथा २५ योजनाको सम्झौता गरिएको छ भने ३८ योजना अधुरा छन् । नगरप्रमुख न्यौपानेले गत वर्ष रु छ करोड ५० लाखभन्दा बढीको क्रमागत योजना रहेको र क्रमागत योजनालाई न्यूनीकरण गर्न चालू आर्थिक वर्षमा रु २० लाखभन्दा कमका योजना यसै वर्ष सम्पन्न गरिने र सम्पन्न हुन नसकेमा योजनाको रकम फ्रिज हुने नीति लिइएको जानकारी दिए । न्यौपानेका अनुसार केशवटारमार्ग, छाब्दीमार्ग, छिर्कने कर्लुङमार्ग, खड्गकालीमार्ग, पराशरमार्ग, कलेस्तीमार्ग, क्यामिन पर्यटनमार्ग, कालिकामार्ग, माहेन्द्रीमार्ग र वैरेनी नयाँबस्ती मार्गको बोलपत्र प्रक्रिया सम्पन्न भई कालोपत्र निर्माण गर्ने कार्य भइरहेको छ । नगरपालिकाले चालू आर्थिक वर्षमा विकास बजेटतर्फ रु ६० करोड १६ लाख ४६ हजार विनियोजन गरेकामा पुस मसान्तसम्म रु १० करोड ९२ लाख ७७ हजार २५३ खर्च भएको जनाएको छ । रासस
सिटिजन्स बैंकले उपभोक्ता समितिलाई दियो ७५ हजार, पोखरामा सिसिटिभी जडान गर्ने
काठमाडौं । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनलले पोखरामा सिसिटिभी जडान गर्न उपभोक्ता समितिलाई ७५ हजार रुपैयाँ बराबरको आर्थिक सहयोग गरेको छ । बैंकले कास्कीको जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा आयोजित एक कार्यक्रमकाबीच उक्त रकम हस्तान्तरण गरेको हो । बैंक तथा वित्तीय संस्था, सुन चाँदीपसल र आर्थिक कारोबार हुने व्यवसायीहरुको सुरक्षाको हेतुले पोखरा महानगर पालिकाको पालीकाचोकदेखि राष्ट्र बैंक चोकसम्म समितिले सिसिटिभी जडान गर्ने योजना अगाडी सारेको छ । यस कार्यले उक्त क्षेत्रमा हुने क्रियाकलापको निगरानीमा सहयोग पुग्ने बैंकको विश्वास छ । सिसिटिभी जडान पछि आपराधिक क्रियाकलापको अनुसन्धान गर्न नेपाल प्रहरीलाई सहज हुने कुरा समितिले जनाएको छ । शान्ति सुरक्षा कायम गरी अपराधमुक्त समाजको निर्माण गर्नुका साथसाथै अपराध अनुसन्धानमा संलग्न नेपाल प्रहरीका अधिकृत तथा जवानहरुलाई थप हौसला प्रदान गर्नेे विश्वास बैंकले लिएको छ । हाल बैंकले ८९ वटा शाखा, ९० वटा एटीएम र १०३ वटा शाखा रहित बैंकिङ्ग एकाईहरुबाट बैंकिङ्ग सेवाहरु प्रदान गर्दै आएको छ ।