विकासन्युज

मानव कर्मचारीभन्दा रोबोटसँगको सामिप्यतालाई बढी रुचाउँदै बिरामीहरु

काठमाडाैं । श्रम बजारमा योगदान गर्न सक्ने उमेर समूहको सिमित उपलब्धता तथा बुढ्यौलीमा प्रवेश गरिरहेका जनसंख्यामा आएको वृद्धिका कारण जापानका अस्पताल एवं विविध स्वास्थ्य केन्द्र, कार्यालय, शैक्षिक संस्थाहरु तथा अन्य विभिन्न क्षेत्रहरुमा रोबटको प्रवेश बढ्दो छ । समान समस्यासँग जुधिरहेका अन्य राष्ट्रहरुले जापानले के सिक्न सक्दछ ? जापानको सिनागावा, टोकियोस्थित एक विशालएवं सानदार स्वास्थ्य स्याहार केन्द्रको लञ्च ब्रेक समयको दृष्य हो यो । कार्यालयका केहि कर्मचारीहरु खानाखान बाहिरीरहेका छन् भने अन्य केहि कर्मचारीहरु खाना खाइसकेर कार्यालयतर्फ भित्रिरहेका छन् । आकर्षक सिसाको द्धारभित्र प्रवेश गरि रहँदा उनीहरुले प्रवेश स्थलमा ईमान्दारीतापूर्वक पूर्ण मौनताका साथ सबै कुराको निरिक्षण गरिरहेका दुईजना सुरक्षा गार्डलाई कटेर अगाडी बढिरहेका छन् । यदि तपाईँले यी सबै नियाली रहनु भएको छ भने अहिलेसम्मको कुनै पनि दृष्य तपाईँलाई असाधारण नलाग्न सक्छन् जबसम्म कम्पनीमा नियमित रुपमा पहरा दिन उभिरहेको ती दुईमध्ये एक पहरेदार रोबाेट भएको तपाईँले खुट्याउन सक्नुहुन्न । सर्सस्ती हेर्दा ठ्याक्कै मानवझैँ देखिने यस अमानव पहरेदारको नाम ‘उगो’ हो । प्रहरीले लगाउने नीलो क्यापमा सजिएको र खुट्टातर्फको भागमा चक्का जडित यस रोबोटको जम्मा उचाइ औसत मानिसको झैँ पाँच फिटको छ । करिब आधा कार्यालय दिनसम्म धान्ने ब्याट्रिले प्रदान गरेको ‘जिवनशक्ति’ को आडमा हेर्दा माया लाग्दो उगोले प्रत्येक दिनद्धारपालको काम गर्नेमात्र नभइ हरेक दुई घण्टाको अन्तरालमा कार्यालयको नियमित चौकीदारी (पट्रोलिङ्ग)पनि गर्दछ । यसका अलावायस अमानविय यन्त्रले आवश्यक बटन दबाएर कार्यालयको लिफ्ट पनि दक्षता पूर्बक संचालन गर्दछ । प्रायजसो उगोको डिजिटल अनुहारमा देखिने कार्टुनको जस्ता दुईवटा ठूल्ठूला निला आँखा कार्यालय समयभित्र भने जापानीज भाषामा लेखिएको ‘अन ड्यूटी’लिपिले प्रतिस्थापित हुने गर्दछ । ‘तपाईं’ त्रसित वा सशंकित नहुनुहोस् भनेर रोबोटलाई आकर्षक देखिनु महत्वपूर्ण छ,” उगोको निर्माता स्टार्ट अप कम्पनी मिरा रोबोटिक्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत केन मात्सुई भन्छन् । हालका लागि पुलिस बोट मिरा रोबोटिक्सले जापान भित्र निर्माण गरेको रोबोटको मात्र दुईमध्ये एक महत्वपूर्ण नमूना संस्करण हो जसको इनबिल्ट क्यामराले सुरक्षा गार्डहरुलाई रोबोटको दृष्टिकोणमार्फत सुरक्षा वा बाहिरी परिवेशको निरिक्षण गर्न सघाउ पुर्याउँदछ । तथा पीमात्सुईले उनको कम्पनीद्धारा निर्मित रोबोट उत्पादनमा चीनिँया तथा दक्षिण कोरियाली कम्पनीहरुले चासो देखाएको जनाएका छन् र उनीहरु यस्ता रोबोटलाई व्यक्तिगत आवास तथा विद्यालयहरुको सरसफाइको काममा खटाउन इच्छुक छन् । सन् २०२० को गृष्मकालीन ओलम्पिकका लागि गत वर्ष प्रसिद्ध कार उत्पादक टोयोटाले सार्वजनिक गरेको राबोट । सो खेलको क्रममाजापानी अटोमोबिलले मावन सहायतामा संचालितहुने रोबोटको पनि उत्पादन गर्ने जनाएको छ। पत्रपत्रिका, विश्लेषक तथा राजनीतिज्ञहरुले पछिल्लो समय मानिसलाई जागिर क्षेत्रबाट बिस्थापित गर्ने रोबोटको निर्माणमा क्रान्ति आएको चेतावनी दिएता पनि रोबोट निर्माताहरुले भने उनीहरुको श्रृजनाले मानिसलाई जागिरक्षेत्रबाट बाहिर्याउने नभई उल्टै मानिसको परिपूरकको रुपमा योगदान गर्ने स्पष्ट पारेका छन् । जापानमा रोबोटको उपस्थिती कुनै आश्चर्यको विषय हैन । पछिल्लो समयत झन् धेरैभन्दा धेरै क्षेत्र तथा बर्गले रोबोट यूगलाई सहर्ष स्विकारिरहेका छन्, चाहे त्यो उपनगर क्षेत्रमा अवस्थित नरसिङ्ग होमहरु हुन् या अबको केहि वर्षभित्र रोबोटको निर्माणमा १०० अर्ब येन (करिब १० करोड अमेरिकी डलर) खर्च गर्ने घोषणा गरिसकेको जापानी सरकार नै किननहोस् । यतिसम्म कि कति कम्पनी वा कार्यालयहरुले त नयाँ कर्मचारी नियुक्ती गर्ने प्रक्रियालाई छिटो वा प्रभावकारी बनाउन तथा उत्कृष्ट मानव शंसाधन हासिल गर्नका लागि रोबोटीक सहकर्मीको प्रलोभन समेत देखाउन थालेकाछन् । सन् २०२० को ओलम्पिक टोयोटाजस्ता कम्पनीहरुले खेल हेर्न आउने दर्शकसँग अन्तरक्रिया गर्ने तथा खेलाडी तथा प्रतिपर्धीहरुलाई विभिन्न कार्यमा सहायता गर्ने मावनको स्वरुपतथा स्वभावसँग मिल्ने रोबोटको उत्पादन तथा प्रदर्शनी गर्ने मञ्चको रुपमा लिइरहेको अवस्थामा यति बेला जापानले विश्वकै ध्यान आकर्षित गरिरहेको छ। र यहाँनिर चाख लाग्दो कुरा के छ भने संसारभरी नै बढ्यौलीमा प्रवेश गरिरहेका जनसंख्यादरमा आएको वृद्धि तथा बढ्दो स्वसंचालनको प्रक्रिया (अटोमेसन) को कारण आजको जापानको रोबोटमैत्री बर्तमान बाँकी विश्वको भविष्य हुन सक्ने वास्तविकतालाई नकार्न सकिन्न । यस पुलिस रोबोटले विभिन्न कोठामा रहेका मानव निरिक्षकहरुका लागि कान र आँखाको काम गर्दछ । चीन तथा दक्षिण कोरियाजस्ता राष्ट्रहरुले यस्तो प्रविधीमा चासो देखाएका छन् । बुढ्यौली उन्मुख जनसंख्या, नयाँ प्रविधी टोकियोस्थित सिल्भर विङ्ग नरसिङ्ग होमको साझाकक्षमा करिब दुई दर्जन बृद्धबृद्धा बसिरहेका छन् । कोठाको बिचमा उनीहरुलाई समूह खेल तथा ब्यायाम अभ्यास सिकाउनको लागि एकजना कर्मचारीका साथसाथै ‘पिपर’नाम गरेको एउटा रोबोट उभिएको छ । पिपर “सहिपात्र चिन्नुहोस्” नामक खेल खेलाउन तयार छ जसअन्तर्गत कोठामै एउटा ठूलो पर्दामा देखाइएका चीनिँयापात्रहरुमध्ये पिपरको निर्देशनअनुसार बृद्धबृद्धाहरुले ठूलो आवाजमा सहि पात्र को हो चिन्नुपर्नेछ । यस नरसिङ्ग होममा भर्ना भएका अधिकांश बृद्धबृद्धाहरु डिमेन्सिया रोगबाट पिडित छन् । “डिमेन्सिया रोगी बृद्धबृद्धाहरुलाई उनीहरु अहिले कहाँ छन् र उनीहरुले मानव कर्मचारी वा रोबोटमध्ये कोसँग संवादगरिरहेका छन् भनेर हामी सोधिरहेका छाैं,” सिल्भर विङ्गका निर्देशक किमियाइ सिकावा भन्छन्, “भर्ना भएका हरेक ब्यक्तिको ब्यक्तिगत जानकारी सम्झन मानव कर्मचारीहरुलाई निकै गाह्रो हुने भएकोले हामीले यहाँ गैरमानव यन्त्रको प्रयोग गरेका हाैं ।” त्यसो त नरसिङ्ग होमको यस साझा कक्षमात्र हैन जहाँ रोबोटलाई काममा लगाइएको छ । अस्पतालको माथिल्लो तल्लामा मानव कर्मचारीहरुले रोबोटिक एग्जोस्केल्टनलाई प्रयोगमा ल्याएका छन् जुन शरिरको कम्मर वा ढाडको पछाडीको तल्लो भाग अलचिलो वा कठोर भएर हिँडडुल वा बस्न तथा सुत्न अप्ठेरो भएका बिरामीहरुको सहजताको लागि प्रयोग गरिन्छ । “बुढौलीतर्फ उन्मुख जनसंख्यामा वृद्धि, न्यून सन्तान उत्पादन दर र परिणाम स्वरुप घट्दो जनसंख्याको कारण जापानले बृहत जनसांख्यिकिय चुनौतीको सामना गरिरहेको छ । यसले जापानमा रोबोट वा स्वचालित प्रविधीको प्रयोगलाई बढावा दिएको छ जुन समान समस्याबाट गुज्रिरहेको पश्चिमा राष्ट्रहरुका लागि राम्रो शिकाइको राम्रो अवसर हुनसक्दछ,” नर्वेको सेन्टर फर टेक्नोलोजी र सोसाइटीका रोबोट सोधकर्ता, रोजर ए सोरा भन्छन्, “बृद्धबृद्धा स्याहार केन्द्र तथा अस्पतालहरुमा स्वास्थ्य सेवा कर्मचारीहरुको गम्भिर कमी देखिनथालेको छ । यिकामगर्नका लागि पहिलेको जस्तो पर्याप्त मानव जनशक्तिको अभाव रहेको छ ।” ह्योगो नरसिङ्ग होमले ‘बकबके पारो’ नाम गरेको सहित अन्य धेरै रोबोटलाई काममा लगाएको छ । यहाँ भर्ना भएका बिरामीहरु बकबके पारोलाई खुब मन पराउँछन् किनकी यो सुन्दर र सफा छ, उसले मानवझै“ खानाको अपेक्षा राख्दैन भने उससँगको भौतिक अन्तरक्रियाले बिरामीहरुमा एलर्जी पैदा गराउँदैन । तथापी यस नरसिङ्ग होममा सबैभन्दा धेरै चर्चित रोबोटको संस्करण भनेको टेलेनोइड हो । झट्ट हेर्दा बच्चाजस्तो देखिने यस रोबोटको खुट्टा छैनन्, छन् त केबल सानाहातहरु । कर्मचारीहरुले एकै स्थानमा बसेर विभिन्न स्याहार कोठामा रहेका बिरामीहरुसँग यसै रोबोटको सहाराले संवाद गर्दछन् । नरसिङ्ग होममा २७ वर्षदेखि कार्यरत एक कर्मचारी मिनामीओकाबेले जसै टेलेनोइडमार्फत जापानीलोक संगीत बजाउँछन्, तब डिमेन्सियाबाट ग्रसित एक बृद्धा बिरामीले सो रोबोटलाई आफ्नाे अंगालोमा बाँध्न थाल्छिन् । बच्चालाई जस्तो काखमा राखेर चम्किोलो मुहार लगाउँदै ती बिरामी बृद्धा भन्छिन्, ‘एक पटकफेरी गीत गाउन, बाबु ।’ ओकाबेलेले अधिक समय चुपचाप बस्ने यी बिरामी बृद्धा टेलेनोइडसँग गफ गर्न रमाउने बताउँछन् । “यस्तो देख्दा हामीलाई पनि रमाइलो लाग्दछ,” उनी भन्छन्, “बिरामीहरुले रोबोटसँग हामी मानव कर्मचारीहरुसँग भन्दा छुट्टै तरिकाले ब्यवहार गर्छन् ।” कतिपय अवस्थामा त बृद्ध बिरामीहरुले मानव कर्मचारीसँगभन्दा रोबोटसँगको  सामिप्यतालाई बढी रुचाएका छन् । अन्य राष्ट्रहरु भन्दा जापानमा बुढ्यौलीतर्फ उन्मुख जनसंख्याको दर तीव्र भएको कारण त्यहाँको सरकारले रोबोटको विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको बीबीसीले जनाएको छ । आफ्नै स्वरुपको नक्कल गरी रोबोट निर्माण गरेर बिख्याती कमाएका हिरोसी इसिगुरोले जापानमा चाँडै नै सबैतिर रोबोटिक समाधान लागू हुने बताएका छन् । सिल्भर विङ्गकाइ सिकावाले मानिसहरुमा आएको स्वास्थ्य परिवर्तन तथा सोका लागि आवश्यक स्याहारका विधीमा आउने परिबर्तनलाई पहिचान गर्ने वा प्रक्षेपण गर्नसक्ने क्षमता सहितको सामाजिक रोबोेटको निर्माणका लागि प्रमुख अनुसन्धान अघि बढिरहेको बताए । उदाहरणको लागि, डिमेन्सियाका बिरामीमा आएको सुधारलाई पहिचान गर्न मानव स्वास्थ्य स्याहारकर्ता र बिरामीबीचको संवादलाई रेकर्ड गर्ने रोबोटले गम्भिर संकेतहरुको पनि अवलोकन गर्ने र आर्टिफिसीयल इन्टेलिजेन्सको प्रयोग गरी सो तथ्यांकको लक्षणसम्बन्धी सुरुवाती डाटावेससँग तुलना गर्ने, रोगको सुरुवाती तथा बर्तमानको अवस्थाबिचको सहसम्बन्ध निकाल्ने तथा रोग झन् बिग्रेर जाने जोखिमयुक्त सम्भावनाको गणना गर्ने ।

प्रादेशिक सडक सञ्जाल तथा प्राथमिकतामा ९७ अर्ब ४१ करोड लागत गुरूयोजना तयार

काठमाडौं । प्रदेश नं २ को सरकारले प्रदेश लोकमार्गको वैज्ञानिक व्यवस्थापनका लागि प्रादेशिक सडक सञ्जाल गुरूयोजना तथा प्राथमिकतामा आधारित लगानी गुरूयोजनाको अवधारणा एवं मस्यौदा तयार गरेको छ । प्रदेश सरकारको प्रादेशिक सडक ऐनमा आधारित सो योजना प्रदेशमा भएका सङ्घीय सडकलाई अलग्याएर अन्य सडकको पहिचान र वर्गीकरणसमेत गरेको छ । योजनाअन्तर्गत प्रदेश लोकमार्ग, प्रदेशको सहायकमार्ग र प्रदेश अन्य सडक भनी वर्गीकरण गरी १५ वर्षभित्र (२०७७ देखि २०९१ सम्म) प्रदेशमा तीन हजार ३९२ किलोमिटर सडक निर्माणको मस्यौदा तयार गरिएको छ । सो अवधिमा प्रदेशभित्र प्रादेशिक लोकमार्ग एक हजार ४९७, सहायक लोकमार्ग एक हजार २६१ र अन्य सडक ६३४ किलोमिटर निर्माणको प्राथमिकतामा आधारित लगानी गुरूयोजना रहेको छ । अवधारणाअनुसार प्रदेश लोकमार्गअन्तर्गत सङ्घीय सरकारको रणनीतिक, योजनामा नपरेका, राष्ट्रिय लोकमार्गबाट जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने, प्रदेशभित्र एक जिल्ला सदरमुकामबाट अर्को सदरमुकाम जोड्ने र दुई राष्ट्रिय लोकमार्ग जोड्ने सडक रहने जनाइएको छ । त्यस्तै प्रदेश सहायक लोकमार्गमा राष्ट्रिय लोकमार्ग वा प्रादेशिक लोकमार्गबाट स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने, जिल्ला सदरमुकामबाट स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने, दुई वा दुईभन्दा बढी स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने र राष्ट्रिय लोकमार्गबाट धार्मिक, ऐतिहासिक तथा पर्यटकीय महत्वका स्थल जोड्ने सडकलाई राखिएको छ । दुई वा दुईभन्दा बढी पालिका जोड्ने सडकलाई प्रदेशका अन्य सडकअन्तर्गत समावेश गरिएको छ । भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री जितेन्द्र सोनलका अनुसार प्रदेशको आर्थिक दिशामा कोशेढुङ्गा सावित हुने सो योजनाको अवधारणाअनुरूप ९७ अर्ब ४१ करोड लागतको गुरूयोजना रहेको छ । योजना सम्पन्न गर्न तीन वटा पाँच वर्षीय अवधिको चरणमा हुने अवधारणा लिइएको छ र हरेक सडकलाई एकैचौटी स्तरोन्नति गर्न नसकिने हुँदा उच्चस्तरको लोकमार्गको माथिल्लो भागमा परेका सडक प्रथम पाँच वर्षमा स्तरोन्नतिका लागि छानिने योजना रहेको मन्त्री सोनल बताए । पहिचान भएका करीब तीन हजार ४०० सडकका लागि २१६ पुलको आवश्यकता हुने र सोका लागि १० अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ लागतको अनुमान गरिएको छ । तथ्याङ्कका आधारमा प्रति १५.७ किलोमिटर सडकका लागि एउटा पुल र सो पुलको लम्बाइ ३६.१ मिटर हुने एवं त्यसको लागत प्रतिमिटर १३ लाख ५० हजारको रहेको जनाइएको छ । रासस

पाटन विमानस्थलमा कालोपत्र सम्पन्न, ११ करोड २९ लाखमा लागतमा निर्माण

काठमाडौं । दुई दशकभन्दा बढीदेखि बन्द रहेको पाटन विमानस्थल सञ्चालनको पर्खाइमा रहेको छ । सरकारले भ्रमण वर्ष मनाइरहेकै बेला सुदूरपश्चिमको दोस्रो ठूलो बैतडीको पाटन विमानस्थलमा कालोपत्र सम्पन्न भएसँगै सञ्चालनको पर्खाइमा रहेको हो । गत माघ १२ गते विमानस्थलमा कालोपत्र गर्ने कार्य सम्पन्न भएको थियो । सरकारले सन् २०२० लाई भ्रमण वर्षका रुपमा मनाइरहेको छ । एक वर्षमा २० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्यसहित भ्रमण वर्ष घोषणा गरिएको हो । कालोपत्रे सम्पन्न भएसँगै विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउन सके यसले भ्रमण वर्षलाई सहयोग पुग्ने स्थानीयवासी वसन्त विष्टको भनाइ छ । उनले भने, “पर्यटक भित्र्याउन विमानस्थल सञ्चालनले सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।” पर्यटकलाई आकर्षित गर्न सकिने पाटन विमानस्थल कैलालीको गेटा विमानस्थलपछिको सुदूरपश्चिमको दोस्रो ठूलो विमानस्थल हो । नेपाल सरकारले घोषणा गरेको दश नमूना शहरमध्येको एक शहरमा पर्ने पाटनमा रहेको विमानस्थल सञ्चालन हुन सके यस क्षेत्रका पर्यटकीय गन्तव्यमा पर्यटकलाई आकर्षित गर्न सकिने विश्वास गरिएको छ । सुदूरपश्चिमको पहाडी जिल्ला बैतडी, दार्चुला, डडेल्धुरा र बझाङ जिल्लाको मध्यभागमा पर्ने पाटन बैतडीको मिनी सदरमुकाम भनेर परिचित छ । पर्यटकीय आकर्षणको मुख्य केन्द्रबिन्दु रहेको नेपालकै गहिरो गुफा पत्ताल भुवनेश्वर, उदयदेव मन्दिर, त्रिपुरासुन्दरी, निङ्गलाशैनी मन्दिर, ईश्वरी गङ्गा धाम, मेलौली भगवती मन्दिर, दोगडा धाम, रौलाकेदार मन्दिर, सिगास धामलगायतका क्षेत्रमा पर्यटक भित्र्याउन सकिन्छ । पाटन विमानस्थल सञ्चालन भएमा दार्चुलाको अपि हिमाल, बझाङको साइपाल हिमाल, बैतडी र डडेल्धुराका धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रमा पर्यटक भित्र्याउन सजिलो हुने स्थानीयवासी कपिल केसीले बताए । उनले भने, “विमानस्थल सञ्चालन भएमा यस क्षेत्रको धार्मिक पर्यटनको समेत विकास हुनेछ ।” विमानस्थललाई सञ्चालनमा आएपछि बैतडीसहितका जिल्लाको धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रको महत्व बढ्ने तथा सुदूरपश्चिमका जनताको जीवनस्तरमा परिवर्तन आउने पाटनका व्यवसायी दिनेश विष्टको भनाइ छ । “विमानस्थल पुनः सञ्चालनपछि ओझेलमा परेका पर्यटकीय क्षेत्रका विकासमा टेवा पुग्नेछ”, उनले भने, “व्यापार व्यवसाय पनि फस्टाउने र भारतसँग सीमा जोडिएकाले भारतीय पर्यटकसमेत भित्र्याउन सकिन्छ ।” बैतडीमात्रै नभएर दार्चुला, डडेल्धुरा र बझाङका लागि समेत पाटनबीचमा पर्ने भएकाले यो विमानस्थल सञ्चालन भएमा प्रदेश नं ७ का पहाडी जिल्लाका नागरिक लाभान्वित हुने स्थानीय छविराज जोशीले बताए। दार्चुलाको अपि हिमाल, बझाङको साइपाल हिमाल, बैतडीका धार्मिकस्थलको अवलोकन गर्ने पर्यटकलाई भित्र्याउनसमेत बैतडीमा रहेको विमानस्थल पाटन सञ्चालन गर्नु आवश्यक रहेको उनको भनाई छ । लक्ष्यभन्दा १८ महिनापछि सम्पन्न विमानस्थल कालोपत्र गर्ने कार्य लक्ष्यभन्दा झण्डै १८ महिनापछि सम्पन्न भएको छ । विसं २०७५ असारमा सक्ने लक्ष्यसहित कालोपत्र गर्ने कार्य शुरु भएको भए पनि ढिलो गरी सम्पन्न भएको हो । विसं २०७३ को चैतमा सम्झौता भएर विमानस्थल पुनःनिर्माणको काम शुरु भएको थियोे । सम्झौता शुरु भएपछि बन्द हडतालले ढिला गरी काम शुरु भएको थियो । यसका साथै काम शुरु भएपछि पनि निरन्तरको वर्षाले काम प्रभावित भएको निर्माण कम्पनीले जनाएको छ । ग्याल्वा च्यामलिंगा जगदम्बा जेभीले पाटन विमानस्थल कालोपत्र गर्ने कार्य गरेको हो । कालोपत्रे गर्ने कार्य सम्पन्न भएको र अहिले किनारमा पेन्टिङको काम चलिरहेको निर्माण कम्पनीका इञ्जिनीयर पुरन रावलले बताए । उनले भने, “केही दिनमै हस्तान्तरणको प्रक्रियामा जानेछौँ ।” विमानस्थलमा ५ सय ९० मिटर लम्बाइ र २० मिटर चौडाइको धावनमार्ग कालोपत्र गरिएको हो भने ७० मिटर लम्बाइ र ३० मिटर चौडाइको एप्रोन कालोपत्र गरिएको हो । यसका लागि करिब मूल्य अभिवृद्धि करबाहेक ११ करोड २९ लाख रुपैयाँको लागतमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । विमानस्थल कालोपत्र भएपनि तत्काल सञ्चालन हुने अवस्था देखिएको छैन । टर्मिनल भवन निर्माण नभएकाले तत्काल विमानस्थल सञ्चालन आउन नसक्ने बताइएको छ । टर्मिनल भवन निर्माण, पर्खाल र नालीका लागि ठेक्कासमेत भएको छैन् । त्यसकारण विमानस्थल कालोपत्र भए पनि तत्काल सञ्चालन नआउने बताइएको छ । पाटनमा २०३२ सालमा विमानस्थल निर्माणको काम शुरु भएर २०३५ सालदेखि हवाई सेवा शुरु भएको थियो । २०५२ सालदेखि विमानस्थल बन्द भएको थियो । रासस

अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मेलाहरु भटाभट रद्द, आयोजकलाई करोडाैं डलर नोक्सान

काठमाडौं । हरेक वर्ष स्पेनको बार्सिलोनामा संचालन हुने मोबाइल वर्ल्ड कँग्रेसको स्थगन भएको छ । फेब्रुअरी महिनाको अन्त्यमा हुन लागेको यस मेलाको क्रममा संसारकै ठूला मोबाइल फोन तथा अन्य विद्युतीय समाग्री तथा प्रविधि निर्माता कम्पनीहरु बिटी, एरिक्सन, फेसबुक, एलजी, नोकिया, सोनी, सामसुङ र भोडाफोन लगायतले आ-आफ्ना नविन उत्पादन तथा अवधारणालाई सार्वजनिक गर्दै असंख्या उपभोक्ताहरुलाई लोभ्याउने योजनामा थिए । आधुनिक प्रविधि सम्बन्धी करिब २८ सय अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरुले आफ्नो पृथक उत्पादनलाई प्रर्दशनी गर्ने यस महामेलामा हरेक वर्ष करिब छ हजार चीनिँयासहित विश्वभरीका एक लाखभन्दा बढी मानिसहरुले सहभागिता जनाउँदै आएका थिए । फेब्रुअरी २४ देखि २७ सम्म चल्ने मोबाइल संचारसँग मुख्य रुपमा सम्बन्धीत यस चार दिने प्रदर्शनीको स्थगनको कारण करिब चार करोड २९ लाख यूरोको क्षति हुने तथा लगभग १४ हजार एक सय अल्पकालीन रोजगारी गुम्न सक्ने एक अन्तर्राष्ट्रिय वेबसाइटले अनुमान गरेको छ । सोनी, एलजी, अमेजन, फेसबुक, नोकिया, एलजी, भोडाफोन र एचएमडीजस्ता ठूला कम्पनीहरुले कोरोना भाइरसको कारण यस वर्ष प्रदर्शनीमा सहभागीता जनाउनबाट अस्वीकार गरेपछि मेला आयोजक जीएसएम एसोसियसनले मेला आयोजना गर्न ‘असम्भव’ भएको बताएको हो । मेला स्थगित भएको घोषण गर्दै एसोसियसनका प्रमुख कार्याकारी अधिकृत जन हफम्यानले, “बार्सिलोनाको सुरक्षित तथा स्वस्थ वातावरणलाई ध्यानमा राख्दै तथा कोरोना भाइरसको प्रकोपपश्चात यात्रा सम्बन्धी सरोकार तथा अन्य परिदृष्यलाई विचार गर्दै यस वर्षको मोबाइल वल्र्ड कँग्रेसलाई स्थागित गरेको” बताए । मेला आयोजनाको स्थगन हुँदा विश्वका ठूला कम्पनीहरुलाई अप्ठेरो पर्न सक्ने विश्लेषण आइरहँदा कति कम्पनीहरुले भने बजारमा ल्याउनका लागि तैयारी अवस्थामा राखेका उत्पादनहरुलाई ‘आफ्नै तरिका’ले सार्वजनिक गर्ने जानकारी दिएका छन् । उदाहरणको लागि सोनीले उसको ल्यागसिप मोबाइलको नयाँ संस्करण एक्सपेरिया–२ लाई यूट्युब भिडियोमार्फत पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक गर्नेछ । कोरोना भाइसरको कारण स्थगित भएको अर्को ब्यापार जमघट सिस्को लाइभ पनि हो । “कोरोना भाइरससम्बन्धी हाल कायम विश्वब्यापी सरोकारका कारण मार्च महिनाको ३ देखि ६ तारिकसम्मका लागि तोकिएको सिस्को लाइभलाई हालका लागि स्थगित गर्ने कठिन निर्णय गरिएको छ,” सिस्को लाइभको आधिकारी वेबसाइटमा लेखिएको छ । मेलबर्नमा हुन लागेको यस कार्यक्रममा करिब आठ हजार पाँच सयजति सहभागीहरु भेला हुने अपेक्षा गरिएको थियो । अमेरिकी नेटवर्किङ कम्पनीहरुको यस वार्षिक जमघटमा आयोजकले आफ्ना ग्राहक तथा सहभागीहरुलाई इञ्जिनियर तथा एग्जुक्युटिभ्सहरुसँग अन्तरक्रिया गराउने र तालिम तथा मनोरञ्जनात्मक शत्रहरु संचालन गर्ने गर्दछन् । त्यसैगरी यस वर्षको मार्चमा स्विटजरल्याण्डको बसेलमा आयोजना हुन लागेको बसेल फेस्टिबल पनि रद्द भएको छ । खाना, मनोरञ्जन, साइट सिईन, संस्कृति एवं गीत तथा संगीतको मिश्रणको रुपमा रहने यस कार्यक्रममा विश्वभरीका हजाराै पर्यटकहरुको सहभागीता रहने गर्दछ । “टाइम टू मुभ” शिर्षक दिइएको फेब्रुअरी अन्त्यका लागि जूरिचमा आयोजना हुने तय भएको वाच फेयर (घडीसम्बन्धी ब्यापार प्रदर्शनी) पनि कारोना भाइरसको कारण प्रभावित भएको छ । नविन, लग्जरी तथा महंगा घडीहरुको प्रदर्शनी तथा किनबेच हुने यस मेलालाई ओमेगा, टिसोट र लन्जिन्स जस्ता प्रख्यात ब्राण्डका घडी उत्पादक स्वाच गु्रपले वार्षिकरुपमा संचालन गर्दै आइरहेको छ । हरेक दुई वर्षमा आयोजना हुने एसियाकै सबैभन्दा ठूलो हवाइ मेला सिंगापुर एयरसो पनि यस वर्षका लागि स्थगित भएको छ । विश्वभरीका सैयाैं हवाइसम्बन्धी कम्पनीहरु सहभागी भएर हवाइ प्रविधिमा आएको पछिल्लो विकासलाई प्रदर्शनी गरिने यस मेलामा करोडाैं अमेरिकी डलर बराबरको ब्यापार सम्झौता समेत हुने गर्दथ्यो । कम्तिमा ७० भन्दा बढी हवाइ कम्पनीहरुले कोरोना भाइरसलाई जनाउँदै आफ्नो सहभागीता रद्द गरेपछि हवाइ मेलालाई हालका लागि आयोजना नगरिने बिबिसीको एक रिपोर्टले उल्लेख गरेको छ । मार्च महिनाको ५ देखि १५ तारिकसम्म संचालन हुन लागेको विश्वको सबैभन्दा ठूलो र महत्वपूर्णमध्येको एक जेनेभा इन्टरनेशनल मोटर सोको आयोजना पनि स्थगित भएको छ । यस सोका क्रमका विभिन्न ठूला मोटर उत्पादकहरुले आफ्नो उत्पादन सार्वजनिक गर्दै बृहत रकम बराबरको सम्झौता हात पार्दथे । कोरोना भाइरसको संक्रमणसँगै विश्वब्यापी अर्थतन्त्रमा परेको नकारात्मक असर तथा ठूला बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुले सामना गरेका चुनौती बारेका समाचार आइरहेका बेला पछिल्लो समय बस्तु तथा सेवा बजारको अवस्था, उपभोक्ताको किनमेलको अभ्यास तथा विभिन्न क्षेत्र तथा कम्पनीहरुको कमाइको गतिलाई नै खलबल्याउने गरी कैयाैं निर्धारित ठूल्ठूला ब्यापार प्रदर्शनी तथा मेलाहरु रद्द भइरहेका छन् । मानिसहरु बीच कोरोना भाइरसको संक्रमण हुने डरले गर्दा स्थगित गरिएका यस्ता मेलाहरुको कारण बस्तु तथा सेवाहरु बजारमा आउनबाट बञ्चित हुने मात्र नभइ ब्यापारिक प्रयोजनका लागि लाखाैंको संख्यामा हुने पर्यटन क्रियाकलापहरु समेत प्रभावित भएका छन् ।

डिशहोममा डिलर दाईको विजेता घाेषणा, नवलपरासीका सुदिप र कास्कीकी बिनिता दुबैले पाए एक लाख रुपैयाँ

काठमाडौं । डिशहोमले “डिशहोममा डिलर दाईको डिस्काउन्ट” योजनाको लाइभ लक्की ड्र गरी विजेता घोषणा गरेको छ । जसअन्तर्गत नवलपरासीका सुदिप मरासिनी र कास्कीकी बिनिता गुरुङ विजेता भएका छन् । यससँगै दुबैले एक/एक लाख रुपैयाँ पाउने भएका छन् । डिशहोमले फागुन २ गते शुक्रबार साँझ ५ बजे डिशहोमको शोकेस च्यानल नं १०० बाट लाइभ लक्की ड्र प्रसारण गरेको थियो । पहिलो लाइभ लक्की ड्रबाट डिशहोमको सेटअप बक्सको सीएएसआईडी नं ०२५१९१०७४८४ का नवलपरासीका सुदिप मरासिनी र सीएएसआईडी नं ०२५१९११०६५० का बिनिता गुरुङ्गले एक÷एक लाख रुपैयाँ पाउने डिशहोमले जनाएको छ । यस योजना अन्तर्गत माघ २७ गतेदेखि फाल्गुन १ गतेसम्म फण्ड ट्रान्सफरबाट वार्षिक रिचार्ज गर्ने ग्राहकहरुलाई समावेश गरेर लाइभ लक्की ड्र सम्पन्न गरेको हो । आउने लाइभ लक्की ड्र आगामी फागुन ९ गते शुक्रबार सोहि च्यानलबाट सोहि समयमा प्रसारण गरिने जानकारी गराइएको छ । फाल्गुन २ गते शुक्रबार देखि ८ गते बिहिबार सम्म फण्ड ट्रन्सफरबाट वार्षिक रिचार्ज गर्ने ग्राहकलाई ९ गतेको लाइभ लक्की ड्रमा समावेश गरिने कम्पनीले जनाएको छ । सम्बन्धित समाचारः डिशहोमले ल्यायो डिलर अफर, माघ २७ गतेदेखि लागू हुने, सहभागी हुने कसरी ?  

७ सय ४५ स्थानिय तहमा पुगे वाणिज्य बैंकका शाखा

काठमाडौं । वाणिज्य बैंकहरुले स्थानिय तहमा आफ्नो उपस्थिति बढाएका छन् । पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुलाई शाखा विस्तार गर्न जोड दिएपछि  उनीहरुले  विभिन्न स्थानिय तहमा शाखा विस्तार गर्ने क्रम बढाएका हुन् । तर, अझैँ पनि देशको ७ सय ५३ वटा स्थानिय तहमध्ये ८ स्थानिय तहहरु बैंकका शाखाविहिन छन् । अर्थ मन्त्रालयले हालै जारी गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदनका अनुसार कुल ७ सय ५३ स्थानिय तहमध्ये ७ सय ४५ स्थानिय तहमा वाणिज्य बैंकका शाखा पुगेका छन् । उच्च हिमाली तथा अति विकट करिब ८ स्थानीय तहमा शाखा पुर्यौउन कठिन भएको जनाइएके छ  । विद्युत्, सडक, इन्टरनेटलगायत पूर्वाधार अभाव, स्थानीय तहको केन्द्र कहाँ राख्ने विषयमा भएको विवादलगायत कारणले ती ठाउँमा शाखा पुर्योउन समस्या भएके बताइएके छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार प्रदेश नं १ का कूल १३७ स्थानीय तहमध्ये अब एक स्थानीय तहमा मात्रै वाणिज्य बैंकले शाखा खोल्न बाँकी रहेको छ । प्रदेश नं २ का कूल १३६ स्थानीय तहमध्ये १३५ स्थानीय तहमा बैंक पुगेका छन् । यस्तै, सङ्घीय राजधानीसमेत रहेको वाग्मती प्रदेशमा कूल ११९ स्थानीय तहमध्ये ११७ स्थानमा बैंकका शाखा पुगेका छन् । गण्डकी प्रदेशका कूल ८५ स्थानीय तहमध्ये ८४ मा बैंकका शाखा खुलेका छन् । प्रदेश नं ५ का सबै स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकका शाखा खुलेका छन् । वित्तीयरूपमा सो प्रदेशका सबै स्थानीय तहमा शाखा खुलेर पहुँच स्थापित भएको छ । कर्णाली प्रदेशका कूल ७९ स्थानीय तहमध्ये ७८ स्थानीय तहमा बैंकका शाखा खुलेका छन् । सुदू्रपश्चिम प्रदेशका कूल ८८ स्थानीय तहमध्ये ८६मा वाणिज्य बैंकका शाखा खुलेका छन् । स्थानीय तहमा खोलिएका र खुुल्ने शाखाहरूको हकमा निक्षेप दायित्वका आधारमा अनिवार्य नगद मौज्दात एवं वैधानिक तरलता अनुुपात कायम गर्नुुनपर्ने गरी आगामी २ वर्षसम्म छुुट प्रदान गर्ने केन्द्रीय बैंकले व्यवस्था गरेको छ । तर, तोकिएको समयमा शाखा विस्तार नगर्ने बैंकलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ अनुसार कारबाही गरिने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । यस्तै, सबै नेपालीकाे बैंक खाता खाेल्ने अभियान अन्तर्गत चालु  आवकाे ६ महिना सम्म १ लाख ५२ हजार थप बैंक खाता खाेली ३ कराेड ११ लाख बैंक खाता खुलिसकेकाे प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयन गराउन स्थानीय तहमा दुई अर्ब पठाइयो

काठमाडाैं। सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयन र प्रभावकारी बनाउन विभिन्न स्थानीय तहलाई दुई अर्ब रूपैयाँ सशर्त अनुदान निकासा गरेको छ । कार्यक्रम अन्तर्गत चालु आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ का लागि स्थानीय तह अन्तर्गत रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत बेरोजगारलाई रोजगारी प्रदान गर्ने उद्देश्यले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले उक्त रकम निकासा गरेको हो । कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना सञ्चालन गर्न तत्कालका लागि सशर्त अनुदानको रुपमा ६२३ स्थानीय तहलाई दुई अर्ब रूपैयाँ बाँडफाँड गरी पठाइएको मन्त्रालयका प्रवक्ता सुमन घिमिरेले जानकारी दिए। सरकारको तर्फबाट विनियोजन भएको २ अर्ब २० करोड ३२ लाख रूपैयाँ मध्येबाट हाललाई दुई अर्ब रूपैयाँ रकम आयोजनाको पूर्ण विवरण प्राप्त भएका स्थानीय तहलाई पठाइएको उनको भनाइ छ । स्थानीय तहले छनोट गरेका आयोजना र बेरोजगारको सूचीसमेतको आधारमा मूल्याङ्कन गरी न्यूनतम १० लाख रूपैयाँ र अधिकतम ७५ लाख रूपैयाँको सीमाभित्र रही सशर्त अनुदानको रुपमा बाँडफाँट गरी निकाशा पठाइएको प्रवक्ता घिमिरेको भनाइ छ । “रोजगार कार्यक्रमका लागि चालु आर्थिक वर्षमा ४ अर्ब ८२ करोड ३२ लाख रूपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ”, उनले भने, “सोमध्ये दुई अर्ब ६२ करोड रूपैयाँ विश्व बैंक बाट ऋण सहयोग प्राप्त हुनेछ ।” २ अर्ब २० करोड ३२ लाख रूपैयाँ नेपाल सरकारको आन्तरिक स्रोतबाट व्यहोर्ने गरी बजेट कायम गरिएकामा विश्व बैंकको तर्फको स्रोतको कार्यान्वयन विधि निर्धारण हुने क्रममा रहेकाले उक्त रकम कार्यान्वयनमा आउन केही समय लाग्ने भएको छ । विश्व बैंकबाट रकम आउन ढिलाइ भएकाले हाललाई पहिलो चरणमा सरकारको स्रोतको दुई अर्ब रूपैयाँ मात्र बाँडफाँट गरी निकाशा पठाइएको मन्त्रालयले प्रष्ट पारेको छ । शर्त पूरा नगरी बजेट खर्च गर्न नपाइने गत वर्ष कार्यक्रम कार्यान्वयनका क्रममा रकम दुरुपयोग भएको भन्ने आरोपपछि यस वर्षदेखि मन्त्रालयले निर्दिष्ट शर्तको पालना गरेरमात्र खर्च गर्न स्थानीय तहलाई सचेत गराएको छ । मन्त्रालयका अनुसार स्थानीय तहले आवेदन दिने व्यक्तिमध्येबाट बेरोजगार पहिचान गरेका सम्पूर्ण व्यक्तिको पूर्ण विवरण सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट गरेर मात्र आयोजना सञ्चालन गर्नुपर्ने छ । त्यस्तै, सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिलाई एक सय दिन रोजगार पुग्ने गरी काम उपलब्ध गराई न्यूनतम रोजगारी सुनिश्चित गर्ने गरी आयोजनामा खटाउनुपर्नेछ । बेरोजगारलाई रोजगारीमा खटाउँदा बेरोजगार सूची निर्धारण तथा प्राथमिकीकरण मार्गदर्शन, २०७६ बमोजिम खटाउनु पर्नेछ । यस्तै, रोजगार सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट भएका सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिलाई लाभग्राही परिचयपत्र जारी गरेर मात्र काममा खटाउनु पर्नेछ । चालु आवमा ६० हजारलाई रोजगारी स्वदेशमा रोजगारीको सम्भावना नभएको भन्दै युवा वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रवृत्ति बढिरहेका बेला सरकारले यसअघि नै चालु आवमा ६० हजार युवालाई रोजगारीको अवसर उपलब्ध गराउने घोषणा गरिसकेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामेश्वर राय यादवले डेढ महिनाअघि तीन महिने कार्ययोजना सार्वजनिक गर्दै चालु आवमा ६० हजार बेरोजगारलाई न्यूनतम् १०० दिनको रोजगारी प्रदान गर्ने बताएका थिए । रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन, २०७५ ले प्रत्येक स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्रको स्थापना गरी बेरोजगारको पहिचान र सूचीकरण गर्ने र केन्द्रमा सूचीकृत भएका बेरोजगारलाई एक आर्थिक वर्षमा न्यूनतम १०० दिनको रोजगारी प्रत्याभूति गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसरी न्यूनतम रोजगारी प्रदान गर्न नसके सरकारले हरेक बेरोजगार परिवारलाई एक श्रमिकले १०० दिन काम गर्दा प्राप्त गर्ने न्यूनतम पारिश्रमिकको ५० प्रतिशत निर्वाह भत्ता दिनुपर्ने व्यवस्था छ । रासस

महिला सहयात्रा लघुवित्तले सम्पन्न गर्यो २ दिने कर्मचारी तालिम

काठमाडौं । मकवानपुर जिल्लाको चित्लाङमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको महिला सहयात्रा लघुवित्त वित्तीय संस्थाले दुई दिने “कर्मचारी पुनर्ताजगी तालिम” सम्पन्न गरेको छ । संस्थाले उक्त तालिम प्रदेश नम्बर २ र ३ का सहायक स्तरका कर्मचारीहरुको सहभागितामा फागुन १ देखि २ गतेसम्म हेटौडामा सम्पन्न गरेको हो । यस संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. सुमित्रा मानन्धर गुरुङले भिडियो मार्फत सहभागि कर्मचारीहरुलाई संस्थाको उद्देश्य बमोजिम कार्य गर्न तथा सदस्यहरुको कर्जा बचतको जानकारी दिएकी थिइन् । साथै, उनले सीप तथा उद्यमशिलता तालिम मार्फत आयस्रोत बृद्धिको लागी कर्मचारीहरु लागि पर्न सल्लाह सुझाब दिएकी थिइन् । यस तालिममा शाखा व्यवस्थापन, केन्द्र बैठक व्यवस्थापन, कर्मचारी व्यवहार, कर्जा व्यवस्थापन तथा असुली, लेखा व्यवस्थापन, उद्यमशील विकास र ट्याबलेट बैंकिङ सम्बन्धि तालिम दिइएको छ । यस तालिममा केन्द्रीय कार्यालयका वित्त विभाग प्रमुख सरीता श्रेष्ठ, जनशक्ति विभाग प्रमुख कमल कुमार काफ्ले, कर्जा विभाग प्रमुख निराजन श्रेष्ठ, अनुगमन विभाग प्रमुख सुजीत खतिवडा, जोखिम व्यवस्थापन तथा असुली विभागका शंकर थापा, आइटी विभागका संजिव मानन्धरले सिकाएका थिए । यस क्रममा लघुवित्त कार्यक्रमको फिल्डमा देखा परेको विभिन्न चुनौती तथा समस्याहरुलाई चिर्दै फिल्डको व्यवस्थापन गर्न र फिल्ड कर्मचारीहरुलाई सबैले जिम्मेवार तथा गम्भिर भएर गुणस्तरीयता कायम गर्नु पर्ने जानकारी गराईएको थियो । १२ करोड १० लाख रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको यस महिला सहयात्राले दुर्गम तथा विकट बैंकिङ पहुंच नपुगेको स्थानहरुमा ३४ वटा शाखा मार्फत ३५ हजार सदस्यहरुलाई लघुवित्त कार्यक्रम मार्फत वचत, कर्जा, रेमिटान्स, लघुबीमा र उद्यमशील विकास तालिम सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ । साथै, यस संस्थाले ३७ करोड वचत संकलन गरी १ अर्ब ३६ करोड कर्जा लगानी गरेको छ ।