विकासन्युज

नेपाल उद्योग परिसंघको महानिर्देशकमा पौड्याल र वरिष्ठ सल्लाहकारमा न्यौपाने नियुक्त

काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघको महानिर्देशकमा यादव प्रसाद पौड्याल नियुक्त भएका छन् । यसभन्दा अघि उनी नेपाल व्यवस्थापन संघमा आवद्ध थिए । परिसंघमा यसअघि कार्यरत महानिर्देशक मेघनाथ न्यौपाने परिसंघको वरिष्ठ सल्लाहकारमा नियुक्त भएका छन् । परिसंघका अध्यक्ष सतिश कुमार मोरले परिसंघमा आयोजित एक कार्यक्रममा नवनियुक्त महानिर्देशक र वरिष्ठ सल्लाहकारलाई स्वागत गरेका छन् । साथै, उनले परिसंघलाई थप प्रभावकारी बनाउन नवनियुक्त महानिर्देशक एवं वरिष्ठ सल्लाहकारको सक्रिय सहयोग हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

सुदूर-कर्णालीका व्यवसायी भन्छन्- हामी सँधै थिचियौं, अब हामीलाई माथि उठाउने नेतृत्व चाहिँन्छ

काठमाडौं । आगामी चैतमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ५४औं वार्षिक साधारणसभा हुँदैछ । सो सभाले नयाँ नेतृत्व पनि चयन गर्दैछ । विधानअनुसार महासंघको बरिष्ठ उपाध्यक्ष आगामी कार्यकालको लागि स्वतः अध्यक्ष हुनेछन् । त्यसैकारण अहिलेका बरिष्ठ उपाध्याक्ष शेखर गोल्छा महासंघको आगामी कार्यकालको अध्यक्ष हुदैछन् । तर, चैतमा हुने अधिवेशनले गोल्छापछिको नेतृत्व पनि चयन गर्दैछ । चैतमा हुने महाधिवेशनले जसलाई बरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाउनेछ, सो व्यक्ति नै गोल्छापछिको महासंघको अध्यक्ष बन्नेछ । निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो संस्था भएको कारण पनि महासंघको नेतृत्वका बारेमा चासो र सरोकार हुनु स्वभाविकै हो । सरकारले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर कार्यान्वयन गर्ने अधिकांश काममा महासंघको संलग्नता हुने भएकोले पनि यसको महत्व धेरै छ । महासंघले सबैभन्दा धेरै चिन्ता र सरोकार राख्ने भनेको उसका आफ्नै सदस्यहरुको हित प्रबद्र्धन नै हो । कुनै पनि संघ संस्थाले आफ्ना सदस्यहरुको हित संरक्षण र प्रबद्र्धन गर्नको लागि नै काम गर्नुपर्छ । यसैकारण महासंघका सदस्यहरुले अबको नेतृत्वबाट के कस्तो अपेक्षा राखेका छन् ? यो प्रश्न सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष धन बहादुर राउत, मोहन बहादुर कलेल, डोटी उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष मोहन बहादुर कलेल, अछाम उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष महेन्द्र कडायत र उद्योग वाणिज्य संघ बझाङका अध्यक्ष दान बहादुर सुर्मेलीला सोधेका छौं । उनीहरुले अबको नेतृत्वले विकट क्षेत्रका व्यवसायीलाई पनि समेटेर अगाडि बढ्ने र लामो समय देखि थिचिएर बसेका व्यवसायीको समस्या समाधान गर्ने नेतृत्व आवश्यक रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । हामीलाई माथि उठाउने नेतृत्व चाहिन्छ धन बहादुर राउत सर्खेत, अध्यक्ष, सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघ अहिले सम्म प्रदेश र केिन्द्रय महासंघले जिल्ला नगर संघहरुलाई त्यति हेर्न सकेका छैनन् । जिल्ला नगर उद्योग व्यवसायीहरुलाई सँगै लिएर समन्वय हिसावले काम गर्ने, विभिन्न गतिविधिमा सहयोग गर्ने गरेको छैनन् । उद्योगी व्यवसायीहरुको वद्धि विकासका लागि महासंघले त्यस्ता किसिमका कुनै कार्यक्रमको आयोजना गर्न सकेको छैन । कर्णाली यसै विकटमा छ । यहाँका व्यवसायीहरु त्यति पढेलेखेका पनि छैनन् । वर्सेनी करका नीतिहरु आउँछन् । ती नीतिहरु बुझाउने भूमिका अहिले सम्म महासंघले केही गर्न सकेको छैन । हामी धेरै पछाडि छौं । यो किसिमबाट माथि उठाउने नेतृत्व आजको आवश्यकता हो । बैंकहरुले लिने व्याजदर पनि धेरै छ । यसमा महासंघले आफुले गर्न सक्ने काम गर्नु पर्छ । धेरै मानिसहरु आफ््नै व्यवसाय गर्न चाहन्छन् । तर, तिनीहरुलाई कसरी काम गर्नो आइडिया थाहा हुन्न । यस्ता किसिमका व्यवसायीहरुका लागि महासंघले एउटा कार्यपत्र बनाएर अगाडि बढ्नु पर्छ । यी विविधि किसिमका समस्याहरु समाधान गर्ने नेतत्व हामीलाई आवश्यक छ । घरेलु उत्पादन विक्रि हुने बजार सिर्जना गरिनु पर्छ मोहन बहादुर कलेल, अध्यक्ष, डोटी उद्योग वाणिज्य संघ हामी सँग धेरै समस्या छन् । ती समस्या समाधा गर्ने नेतृत्व हामीलाई आवयक छ । हामी उद्योग वाणिज्य संघ डोटीको भवन बनाउन सुरु गर्दैछौं यसुका लागि पपनि हामीलाई सहयोग चाहिएको छ । हामी प्रत्येक वर्ष महोत्सव मनाउँछौं । तर, महोत्सव मनाएर घाटामा मात्र जान्छौं । यहाँ घरेलु उत्पादन पनि धेरै हुन्छ । मह उत्पादन गर्छौं । घरेलु उत्पादनहरु विक्रि वितरणमा समस्या भइरहेको छ । यी घरेलु उत्पादन विक्रिका लागि बजार सिर्जना गर्न आवश्यक छ । हामी हिमाली/पहाडी जिल्लाका व्यवसायी हौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले हामी जस्ता साना व्यवसायीलाई हेर्ने विचार पनि फरक गर्नु पर्छ । समस्या समाधान हुन्छ भन्ने अपेक्षा पनि छैन महेन्द्र कडायत, अध्यक्ष, अछाम उद्योग वाणिज्य संघ हामी धेरै विकट क्षेत्रका उद्योगी हौं । हाम्रा धेरै समस्या छन् । धेरै समस्या समाधान हुन्छन् भन्ने हामीले सोचेका पनि छैनौं । अबको नेतृत्वले राम्रो काम गरोस् भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौं । करको कुरामा धेरै समस्या छ । यसको समस्या निराकरण गर्ने काम भइरहेको छैन । ठूला घराना र उद्योगीहरुका समस्याहरुलाई मात्र सुन्ने र बुझ्ने मात्र नभई समग्र व्यवसायीको हितमा काम गर्न सक्ने हुनु पर्छ । हाल हामी साना व्यवासयीहरुका धेरै समस्याहरु छन् । ती समस्याहरुलाई सरल रुपमा लिएर राज्यसँग वार्ता गर्न सक्ने हुनु पर्छ । व्यवसायी अनुसारको कर हुनुपर्छ दान बहादुर सुर्मेली, अध्यक्ष, उद्योग वाणिज्य संघ,बझाङ जिल्ला नगरका धेरै समस्या छन् । हामी विकट क्षेत्रका धेरै समस्या छन् । जिल्लाको नगर उद्योगहरुलाई हेर्नु पर्छ । अहिले सम्मका नेतृत्वहरुले गर्नु पर्ने जति हामीले देखेका छैनौं । कर अतिर्नर्ला पनि अर्को ठाउँमा जानु पर्ने अवस्था छ । करको नीति व्यवसायी अनुसारको हुनु पर्छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंको अब आउने नेतृत्व कुशल सक्षम र सबै व्यवसायीका पिर मर्का बुझ्ने खालको हुनु पर्छ । हामी जिल्ला नगरका व्यवसायीका समस्याहरु अहिले सम्म राज्यसम्म पुगाउने प्रयास महासंघले गर्न सकेको अवस्था छैन । त्यो अवस्थालाई अबको नेतृत्वले गहन रुपमा लिन सकोस् हाम्रो यही अपेक्षा छ ।   सम्बन्धित समाचार: किशोर प्रधानको उम्मेदवारी घोषणा सभामा शेखर गोल्छा गए, सौरभ ज्योति गएनन् चार जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष भन्छन्ः अबको नेतृत्वले व्यवसायीका समस्या सुनिदिए पुग्छ निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा महासंघमा ध्रुवीकरण तीव्र पाँच उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष भन्छन्ः राजनीतिक दललाई गुहार्नुपर्ने प्रवृतिको अन्त्य गरोस् पाँच उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष भन्छन्ः अबकाे नेतृत्वले साना व्यवसायीका पनि पिरमर्का बुझोस् चार जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष भन्छन्ः महासंघ ठूला घरानाको मात्र नहाेस् चार जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष भन्छन्: व्यवसाय विराेधी ऐन कानुन खारेज गर्ने नेतृत्व चाहिन्छ चार प्रदेश महासंघका अध्यक्ष भन्छन्ः अबको नेतृत्वले शक्ति विकेन्द्रित गर्न सकोस् तीन प्रदेश उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष भन्छन्ः अबको नेतृत्वले एसएमईको प्रबर्द्धन सोचोस्

परोपकार प्रसुति तथा स्त्री रोग अस्पतालले सुरु गर्यो अनलाईन टिकट सेवा

काठमाडौं । थापाथली स्थित परोपकार प्रसुति गृह तथा स्त्री अस्पतालले अनलाईन टिकट सेवा गरेको छ । घण्टौं लाईनमा बस्नुपर्ने ग्राहकहरूकाे बाध्यतालाई हटाई अस्पतालले आईतबारदेखि उक्त सेवा सुरु गरेको हो । ग्राहकहरुले प्रभु पे एप्स मार्फत उक्त सेवा सुविधा लिन सक्नेछन् । जस मार्फत ग्राहकहरुले अब कुनै झण्झट सजिलै टिकट काट्न सक्ने अस्पतालका निर्दशक डा. जागेश्वर गौतमले बताए । साथै, काटिएको टिकेट सिधै ओपिडीमा पठाईने उनले जानकारी दिए । यस्तै, बेलुका ३ बजेपछिको सेवाको लागि बिरामीहरुले आफ्ना डाक्टर छानेर सेवा लिन सक्नेछन् । यो सेवा लिनको लागि प्रभु पे एप डाउनलोड गनुपर्ने छ । यो एप्स खाेलेर त्यसपछि परोपकार अस्पतालकाे बटममा किल्क गरेर फारम भरी ५० रूपैयाँ बुझाई टिकट काट्न सकिने छ । अस्पतालले यसअघि लाईन थेग्न नसकेर टोकन सेवा संचालन गरेको थियो । अस्पतालमा दैनिक ओपीडीमा ७ सय भन्दा बढि मानिसहरु आउने गरेकाे गौतम बताउँछन् ।

नेपालगञ्जमा औद्योगिक प्रतिष्ठानको गणना हुने

नेपालगञ्ज । यही फागुनको दोस्रो साताबाट नेपालगञ्जमा औद्योगिक गणना तथा सर्वेक्षण हुने भएको छ । तथ्याङ्क कार्यालय नेपालगञ्जका प्रमुख दानबहादुर ऐरीले विभिन्न प्रयोजनका लागि तथ्याङ्क आवश्यक पर्ने भएकाले औद्योगिक गणना तथा सर्वेक्षण हुन लागेको बताए । औद्योगिक गणना तथा सर्वेक्षणबाट आएको तथ्याङ्कका आधारमा सरकारलाई औद्योगिक नीति निर्माणमा सहज हुनुको साथै उद्योगी, व्यवसायीलाई औद्योगिक क्षेत्रका अवसर र चुनौतीका बारेमा जानकार बनाउन मद्दत पुग्ने विश्वास गरिएको छ । बाँकेमा विभिन्न प्रकृतिका करिब ५ सय औद्योगिक प्रतिष्ठानको गणना हुने र त्यसका लागि चार जना गणकलाई खटाइने प्रमुख ऐरीले जानकारी दिए । उद्योगको परिचय, दर्ता भएको निकाय, कर्मचारी विवरण, आम्दानी स्रोत, चलअचल सम्पत्ति, उद्योगी, व्यवसायीले भोग्नुपरेका समस्याका बारेमा प्रश्न सोधेर गणना गरिने जनाइएको छ । प्रमुख ऐरीका अनुसार दशभन्दा बढी कामदार भएको उद्योगको गणना हुनेछ भने सोभन्दा कम कामदार भएका उद्योगको सर्वेक्षण हुनेछ । गणनासम्बन्धी विषयमा जानकारी गराउने उद्देश्यले सो कार्यालयले आइतबार नेपालगञ्जमा आयोजना गरेको अन्तक्रिया कार्यक्रममा नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका निर्वतमान अध्यक्ष नन्दलाल वैश्य, वर्तमान महासचिव चिराञ्जीवी ओलीलगायत उद्योगी व्यवसायी तथा सरोकारवाला पक्षको सहभागिता थियो । रासस

मेगा बैंकले कतारबाट २ अर्ब रुपैयाँ ल्याउँदै

काठमाडौं । मेगा बैंक नेपालले दोहा बैंकबाट २ अर्ब रुपैंया भन्दा बढी व्यावसायिक ऋण नेपाल भित्र्याउने भएको छ । यस बैंकले कतारको दोहा बैंकबाट २ करोड अमेरिकी डलर (करिब २ अर्ब २५ करोड रुपैंया) भित्र्याउन लागेको हो । मेगा बैंककी सिइओ अनुपमा खुञ्जेली र दोहा बैंकका नेपालस्थित कार्यालयका प्रमुख सुरजविक्रम शाहीबीच आइतबार सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । दोहा बैंकले नेपालको बैंकमा लगानी गरेको यो पहिलोपटक हो । नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लगत्तै मेगा बैंकले यो रकम नेपालमा भित्र्याउनेछ । कूल प्राथमिक पूँजीको शतप्रतिशत रकम विदेशबाट व्यावसायिक ऋण ल्याएर नेपालमा लगानी गर्न पाइने नेपाल राष्ट्र बैंकको व्यवस्था मेगा बैंकले दोहा बैंकबाट रकम ल्याउने प्रक्रिया थालेको थियो । नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा देखिएको लगानी योग्यपुँजी (तरलता) अभावको समस्यालाई समेत मध्यनजर राख्दै दोहा बैंकबाट रकम ल्याउन लागेको बैंकले जनाएको छ । यससँगै बजारमा तरलताको अभाव अन्त्य भई सरल रुपमा कर्जा प्रवाह हुने र व्यवसायिक लगानीकर्ताहरुलाई राहत मिल्ने मेगा बैंकको विश्वास छ ।

नर्भिक इन्स्टिच्यूट अफ नर्सिङ्गद्वारा रक्तदान कार्यक्रम सम्पन्न

काठमाडौं । नर्भिक इन्टरनेशनल हस्पिटलको भगिनी संस्था नर्भिक इन्स्टिच्यूट अफ नर्सिङ्ग एजुकेशनले रक्तदान कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । पूर्वाञ्चल विश्वद्यिालय तथा सि.टी.ई.भि.टी.बाट सम्वन्धन प्राप्त गरी वि.एस.सी. नर्सिङ्ग, पि.वि.एन.एस. तथा पि.सी.एल नर्सिङ्गमा अध्ययन÷अध्यापन हुने नर्भिक इन्स्टिच्यूट अफ नर्सिङ्ग एजुकेशनको दशौ वार्षिकोत्सवको उपलक्ष्यमा सो कार्यक्रम गरिएको हो । नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, भक्तपुरको प्राविधिक सहयोगमा यस कलेजमा अध्ययनरत विभिन्न कार्यक्रमका विद्यार्थी तथा कर्मचारी गरी ५६ जनाले रक्तदान गरेका थिए । नेपाल रेडक्रसको मानव जीवनको लागि वहुमुल्य वस्तु रगतको कमीबाट कुनैपनि व्यक्तिले मृत्युवरण गर्नु नपरोस भन्ने हेतुले “रक्तदान जीवनदान” को नारालाई सफल बनाउन यस कलेजले आफ्नो दशाैं वार्षिकोत्सवको उपलक्ष्यमा ५६ पिन्ट रगत नेपाल रेडक्रस सोसाइटी भक्तपुर शाखालाई हस्तान्तरण गरियो । सो अवसरमा इन्स्टिच्यूटका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्री कुलानन्द शर्माले सामाजिक सेवा अन्तर्गत मानवीय सेवालाई ख्याल गरी इन्स्च्टियूटको दशौ वार्षिकोत्सवको अवसर पारेर रक्तदानको कार्यमा सहभागी भई मानव जीवनको बहुमूल्य वस्तु रगतले कसैको जीवन बचाउन सकिने कार्यमा नेपाल रेडक्रस सोसाइटी भक्तपुर शाखाले प्राविधिक सहयोग गरेकोमा धन्यवाद दिएका छन् । सोही अवसरमा हाल विश्वलाई नै आतङ्कित बनाइरहेको कोरोना भाइरस नामक रोगको विषयमा र उक्त रोगबाट बच्ने उपायहरु तथा त्यस्तो रोग लागिहालेमा रोगथामको उपायको विषयमा व्यानर तथा पोस्टर समेतको वितरण गरी यस कलेजमा अध्ययन अध्यापन गर्ने विद्यार्थी तथा शिक्षक शिक्षिकाहरुबाट अन्तरक्रिया कार्यक्रम समेत गरिएको थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा सडक र पुल उद्घाटन, निर्माण लागत ३४ कराेड

भद्रपुर । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दमकको कृष्ण मन्दिरदेखि बेलडाँगीसम्मको कालोपत्रे सडक र दमकबाट मोरङको मधुमल्ला जोड्ने मावाखोलामा निर्मित पक्की पुलको उद्घाटन गरेका छन् । आज बिहान झापा आइपुगेका प्रधानमन्त्री ओलीले सङ्घीय सरकारद्वारा निर्माण गरिएको सो सडक र पुलको उद्घाटन गरेका हुन् । छ दशमलव २१ किमी लम्बाइको सडकको लागत रु चार करोड १६ लाख २२ हजार १५६ रहेको छ । सो सडकको निर्माण श्री रोताहा आरके जेभीले गरेको हो । त्यस्तै, दमकलाई मोरङको मधुमल्लासँग जोड्ने पुलको लम्बाई २५० मिटर रहेको छ । रु ३० करोड २२ लाख ९१ हजार ७५० लागत रहेको पुल शर्मा लामा स्वच्छन्द जेभीले निर्माण गरेको हो । प्रधानमन्त्री ओलीले आज नै दमक नगरपालिका–१ मा जनता आवासमार्फत निर्माण गरिएका घरको साँचो हस्तान्तरण गर्ने बताइएको छ भने अपराह्न बेलडाँगीमा आयोजित समारोहलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम पनि रहेको छ । रासस

विद्युत् चुहावट नियन्त्रणमा प्राधिकरण आक्रामक, जोगियो १० अर्ब

काठमाडौ  । सरकारको सार्थक प्रयास तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नियमित क्रियाशीलताका कारण विद्युत् चुहावटबाट खेर जाने रु १० अर्ब बराबरको रकम जोगिएको छ । प्राधिकरणले देशव्यापी रुपमा सञ्चालन गरेको चोरी तथा चुहावट नियन्त्रणको सार्थक परिणाम देखापरेको छ । चुहिएर जाने विद्युत्को समेत आर्थिक लाभ प्राप्त भएको छ । नियमित विद्युत् आपूर्ति पछि चोरी तथा चुहावटमा संलग्नसमेत हच्किएका छन् । सकारात्मक परिणाम पनि देखापरेको हो । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनामा वितरणतर्फको औसत विद्युत् चुहावट ९.७८ प्रतिशतमा झरेको छ । यसले ठूलो राहत दिएको प्राधिकरणको दाबी छ । आव २०७५/७६ मा ११.२८ प्रतिशत रहेको वितरणतर्फको चुहावटलाई चालू आवको पहिलो छ महिनामा १.५० प्रतिशतले घटाएर ९.७८ प्रतिशतमा सीमित गर्न प्राधिकरण सफल भएको हो । त्यसले प्राधिकरणको आर्थिक स्वास्थ्यलाई सुधार गर्नसमेत बल मिलेको छ । चालू आवमा वितरणतर्फको विद्युत् चुहावटलाई ८.५० प्रतिशतमा सीमित गर्ने लक्ष्यका साथ प्राधिकरणले विद्युत् चुहावट नियन्त्रण र सेवा प्रवाह सुधार तथा विस्तारमा ध्यान केन्द्रित गरेको छ । आव २०७२/७३ मा प्रणालीमा रहेको २५.७८ प्रतिशत विद्युत् चुहावटलाई आव २०७५/७६ सम्ममा १५.३२ प्रतिशतमा झारिएको थियो । चालू आवमा प्रणालीको चुहावट १३ प्रतिशतभन्दा कममा झार्ने लक्ष्य राखिएको छ । सामान्यता प्राविधिक चुहावट घटाउन ठूलै मेहनत जरुरी पर्छ । तर त्यसलाई समेत क्रमशः घटाउँदै जाने प्राधिकरणको लक्ष्य रहेको छ । चुहावट नियन्त्रणबाट मात्रै वार्षिकरुपमा रु १० अर्ब थप आम्दानी भएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जानकारी दिए । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री एवं प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्ष वर्षमान पुनले विद्युत् चुहावट घटाउने, संस्थाभित्रको वित्तीय तथा प्रशासनिक बेतिथी नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्ने, सेवा प्रवाहलाई सुधार गर्नेलगायतका निर्देशन प्राधिकरण व्यवस्थापनलाई दिएका छन् । प्राधिकरणले अहिले सोहीअनुसार काम गरिरहेको छ । मन्त्री पुनले राम्रो गर्नेलाई पुरस्कार र नराम्रो नगर्नेलाई दण्ड दिन स्पष्ट निर्देशन दिएका छन् । सोही निर्देशनको परिणामसमेत स्पष्ट रुपमा देखापरेको प्राधिकरणको भनाइ छ । प्राधिकरण आफैँले तोकेको चालू आवको लक्ष्य हासिल हुने कार्यकारी निर्देशक घिसिङको विश्वास छ । कार्यकारी निर्देशक घिसिङ विद्युत्भार कटौतीको अन्त्य भई नियमित रुपमा विद्युत् आपूर्ति र प्राविधिक तथा गैरप्राविधिक चुहावट नियन्त्रणका लागि चालिएका प्रभावकारी कदमले वितरणतर्फको विद्युत् चुहावट नियन्त्रणमा सकारात्मक प्रभाव परेको बताउँछन् । प्राधिकरणले गैरप्राविधिक चुहावट नियन्त्रणका लागि चोरी नियन्त्रण, महसुल बक्यौता असुलीमा कडाइ, मिटर वाईपास तथा हुकिङ गरी चोरी गर्नेलाई कडा कारवाही गर्र्नेे, बन्द मिटर फेर्ने, मिटर लिन प्रोत्साहित गर्ने मिटर रिडिङ नभएको ग्राहकको पहिचान गरी रिडिङ गर्ने र प्राविधिक चुहावट नियन्त्रणका लागि सबस्टेसनको क्षमता वृद्धि गर्ने काम गर्दै आएको छ । यस्तै कन्डक्टर थप्ने, ओभरलोड ट्रान्सफर्मर फेर्ने, थ्रि फेज मिटरको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नेलगायतका काम अभियानकैरुपमा चलाइरहेको छ । त्यसले पनि चुहावट हटाउन थप बल पुगेको छ । विकसित देशमा पनि वितरणतर्फको विद्युत् चुहावट पाँच प्रतिशतको हाराहारीमा रहने प्राधिकरणको भनाइ छ । त्यस्तै प्रसारण तथा वितरणतर्फका निर्माणाधीन सबै सबस्टेसन सञ्चालनमा आएपछि प्राधिकरण विकसित देशकै हाराहारीमा पुग्ने बुझाइ छ । प्राधिकरण व्यवस्थापनले विद्युत् चुहावट नियन्त्रण, विद्युतीकरण र सेवाप्रवाह सुधारमा केन्द्रित रहेर प्राधिकरणका सात प्रादेशिक तथा दुई प्रदेश डिभिजन कार्यालय प्रमुख र मातहतका १२९ वितरण केन्द्र प्रमुखसँग कार्यसम्पादन करार सम्झौतासमेत गरेको छ । प्राधिकरणले चुहावट नियन्त्रण, बक्यौता असुलीलगायतका निर्धारण गरिएका लक्ष्यको प्रगतिका आधारमा ग्राहक तथा वितरण सेवातर्फ कर्मचारीलाई कार्यसम्पादनमा आधारित पुरस्कारसमेत लागू गरेको छ । वितरण तथा ग्राहक सेवाअन्तर्गतका व्यवस्थापक र दिनरात नभनी खटिएका कर्मचारी, गृह प्रशासनलगायत सबैको साथ र सहयोगमा चुहावट घटाउन सफल भएको प्राधिकरणको भनाइ छ । प्राविधिक र गैरप्राविधिक चुहावट नियन्त्रणका लागि मुलुकभर चालिएको अभियानलाई थप प्रभावकारी बनाउने तयारीमा प्राधिकरण जुटेको छ । यस्तै प्राधिकरणले नयाँ मिटर लिन प्रोत्साहित गर्न सुकुम्बासीलाई पनि मिटर सहजरुपमा दिने, स्थानीय तहको सिफारिसविना नै मिटर जडान गर्ने र अति विपन्नलाई निःशुल्क मिटर वितरण भइरहेको छ । प्राधिकरणका वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक हरराज न्यौपानले चालू आवको पहिलो छ महिनामा प्राविधिक र गैरप्राविधिक चुहावट नियन्त्रणका लागि झण्डै रु ५० करोड लगानी गरिएको जानकारी दिए । चोरी नियन्त्रणका लागि मुलुकभरकै वितरण केन्द्रले नमूनायोग्य अभियान चलाइरहेका छन्, बढी चोरी भएको ठाउँका विद्यालयमा गएर विद्यार्थीको जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने, स्थानीय तह तथा प्रशासनसँग समन्वय र सहकार्य गरी अभियान चलाइएको छ । प्राविधिक चुहावट नियन्त्रणका लागि पनि व्यापकरुपमा काम गरिरहेको छ । करिब २८ प्रतिशत राजश्व उठाउने वाग्मती प्रदेशको प्रदेशिक कार्यालय काठमाडौंँको गत आवमा ७.४० प्रतिशत रहेको चुहावट सात प्रतिशतमा झरेको छ । चुहावटलाई चालू आवमा ५.७७ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य दिइएको छ । कार्यालय मातहत २० वितरण केन्द्र रहेका छन् । दोस्रो बढी राजश्व सङ्कलन गर्ने प्रदेश नं २ को प्रादेशिक कार्यालय जनकपुरको गत आवमा रहेको १५.४८ प्रतिशतको चुहावट १४.३४ प्रतिशतमा झरेको छ । कार्यालयले चुहावटलाई १०.९७ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखेको छ । सो कार्यालय मातहत २३ वितरण केन्द्र छन् । प्रदेश नं १ को प्रादेशिक कार्यालय विराटनगरले गत आवमा ११.८४ प्रतिशत रहेको विद्युत् चुहावट चालू आवको छ महिनामा ९.८८ प्रतिशतमा झारेको छ । त्यस कार्यालयलाई विद्युत् चुहावट ८.८७ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य दिइएको छ । कार्यालय मातहत २४ वितरण केन्द्र छन् । गत आवमा १०.४३ प्रतिशत रहेको चुहावटलाई गण्डकी प्रादेशिक कार्यालय पोखराले चालू आवको छ महिनामा ८.७५ प्रतिशतमा सीमित गरेको छ । कार्यालयलाई चुहावट ७.९० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य दिइएको छ । कार्यालय मातहत १३ वितरण केन्द्र छन् । प्रदेश नं ५ को प्रादेशिक कार्यालय बुटवलले १२.३६ प्रतिशतको चुहावटलाई छ महिनामा ९.९३ प्रतिशतमा झारेको छ । कार्यालयले चुहावटलाई ९.२६ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखेको छ । कार्यालय मातहत ११ वितरण केन्द्रहरु छन् । कर्णाली प्रदेशको प्रादेशिक कार्यालय सुर्खेतले १९.९० प्रतिशत रहेको चुहावटलाई १४.९८ प्रतिशतमा सीमित गरेको छ । कार्यालयलाई चुहावट १४.५७ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य दिइएको छ । कार्यालय मातहत १० वितरण केन्द्र छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रादेशिक कार्यालय अत्तरियाले १४.३९ प्रतिशतको चुहावटलाई आठ प्रतिशतमा झारेको छ । कार्यालयलाई चुहावट १०.६९ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य दिइएको छ । कार्यालय मातहत १२ वितरण केन्द्र छन् । वाग्मती प्रदेशको प्रदेश डिभिजन कार्यालय हेटौँडाले ७.३८ प्रतिशत रहेको चुहावटलाई ६.५५ प्रतिशतमा सीमित गरेको छ । कार्यालयले चुहावटलाई चालू आवमा ५.७५ प्रतिशतमा झार्नु पर्नेछ । कार्यालयअन्तर्गत छ वितरण केन्द्र छन् । प्रदेश नं ५ को प्रदेश डिभिजन कार्यालय नेपालगञ्जको विद्युत् चुहावट ९.६५ प्रतिशत छ । कार्यालयले चुहावटलाई ८ प्रतिशतमा झार्नु पर्नेछ । कार्यालय मातहत १० वितरण केन्द्र छन् । रासस