विकासन्युज

७५० मेगावाटको पश्चिम सेती परियोजना नबन्दा विकास निर्माणका काममा अवराेध

डोटी । जिल्लामा वर्षौं पहिलेदेखि निर्माण हुने भनिएको ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती परियोजना अहिलेसम्म बन्ने छाँटकाँट नदेखिँदा उक्त क्षेत्रका दजनौँ गाउँमा विकास निर्माणका काम हुन सकेका छैनन् । गाउँमा विकास नहुँदा स्थानीयवासीलाई निकै सकस हुन थालेको छ । पश्चिम सेती बने निर्माण भएका विकास निर्माणका काममा अवरोध हुने तथा गाउँपालिकाको लगानीसमेत खेर जाने भन्दै गाउँमा विकास निर्माणको काम गर्न नसकिएको सायल गाउँपालिकाका अध्यक्ष तेजबहादुर डुम्रेलले बताए । उनले भने, “पश्चिम सेती बन्ने भनिएको ठाउँमा विकास निर्माणका काम गरौँ भन्ने सोचे नि पछि पश्चिम सेती बने खेर जाने हो कि भन्ने डरले काम गर्नै सकिएको छैन ।” पश्चिम सेती बन्ने आसपासका क्षेत्र डडेल्धुरा जिल्लाको नवदुर्गा गाउँपालिका वडा नं ४ र ५, बैतडीको सिगास गाउँपालिका, डोटीको आदर्श गाउँपालिका र बझाङका केही गाउँमा अहिले सम्म विकास हुन नसकेको स्थानीयवासी बताउँछन् । सरकारले औपचारिक रूपमा पश्चिम सेती परियोजनाको निर्माण अझै अगाडि बढाउन नसकेको कारण पश्चिम सेती बन्ने क्षेत्रका गाउँमा अहिलेसम्म विकासका काम हुन नसकेको आदर्श गाउँपालिका छपालीस्थित कौराडीका स्थानीयवासी टेकबहादुर देउवाले बताए । उनले भने, “पश्चिम सेती बन्छ बन्छ भनेर दशकौँ बितिसक्यो तर बन्ने छाँटकाँट अहिलेसम्म देखिएको छैन, हाम्रा गाउँका विकासका काम मात्रै प्रभावित भएका छन्, हाम्रो पीडा कस्ले बुुझ्ने ।” विभिन्न राजनीतिक दलका नेताले हरेक निर्वाचनमा मुख्यरूपमा उठान गर्ने पश्चिम सेती परियोजना अहिलेसम्म आश्वासनमै बितेको स्थानीयवासीको आरोप छ । पश्चिम सेती परियोजनाको २८ वर्ष बितिसक्दा पनि निर्माणको काम भने अगाडि बढेको छैन । पश्चिम सेती बन्ने छाँटकाँट नदेखिए पनि उक्त क्षेत्रका स्थानीयवासी भने पश्चिम सेती परियोजना बन्ने आशमा जीवन जिउन बाध्य भएको आदर्श गाउँपालिका छपालीका धनबहादुर देउवाले बताए । उनले भने, “पश्चिम सेती परियोजना प्रभावित क्षेत्रमा लगानी गरेपछि डुबान हुने भन्दै सरकारको लगानी रोकिएको छ, बन्ने कहिले हो अत्तो पत्तो छैन ।” पश्चिम सेती परियोजनाको निर्माणस्थलका बासिन्दाले दशकाैं पहिले परियोजना लागू हुने सुनेका मात्रै थिएनन्, केही कम्पनीले स्थलगत प्रतिवेदनसमेत तयार पारेको उनीहरू बताउँछन् । पश्चिम सेती परियोजना शुरु हुने हल्लाले अन्य विकासबाट वञ्चित बन्नुपरेको स्थानीयवासीको दुःखेसो छ । परियोजना बन्ने हल्लाले बाटो, खानेपानी, सिँचाइ, शिक्षाजस्ता आधारभूत आवश्यकताबाट समेत स्थानीयवासी वञ्चित हुनुपरेको आदर्श गाउँपालिकाकाका नेकपाका नेता धनबहादुर नेपाली बताउँछन् । उनले भने, “पश्चिम सेती बन्ने हल्लाले गाउँमा बाटो, खानेपानी, सिँचाइ, शिक्षाजस्ता आधारभूत काम पनि हुन सकेका छैनन्, कस्ले र कहिले बनाउने हो पश्चिम सेती, अहिलेसम्म कुनै जानकारी छैन ।” यो परियोजना अहिलेसम्म नबन्दा स्थानीयवासीमा पलाएको आशा पनि मरिसकेको सञ्चारकर्मी राहरी ओझाले बताए । उनले भने, “पश्चिम सेती बने सडक, बत्ती, बाटोघाटो, विद्यालय भवन, खानेपानीजस्ता विकास निर्माणका काम हुन्छन् कि भन्ने स्थानीयवासीमा आशा पलाएको थियो तरत्यो सपना सपनामै सीमित हुने भए ।” एक वर्षअघि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र चीनको थ्री गर्जेज इन्टरनेशनल कम्पनीले ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती जलविद्युत् परियोजना संयुक्त लगानीमा बनाउने सम्झौता गरेपछि यस क्षेत्रका जनतामा विकास हुने भन्दै आशा जागेको उनको भनाइ छ । लगानी बोर्डले स्वीकृति दिएको सम्झौतामा हस्ताक्षर भएपछि यस क्षेत्रमा काम हुने आशा पलाए पनि काम अगाडि नबढ्दा स्थानीयवासीले पुनः निराशामै बाँच्नु परिरहेको छ । परियोजना निर्माण गर्न तीन दशकअघि केही काम भएर पछि विश्राम पाएको समयमा सरकारले फेरि अर्कै चाइना कम्पनीसँंग गरेको सम्झौताले स्थानीयवासीलाई उत्साहित बनाए पनि वर्ष दिन नपुग्दै त्यो आशा पनि मरेको स्थानीयवासी बताउँछन् । करिब रु एक खर्ब ६० अर्ब लागतको बहुउद्देश्यीय आयोजनाबाट सुदूरपश्चिम प्रदेशको समृद्धिको ढोका खोलिने भएकाले पनि यसलाई विभिन्न राजनीतिक दलले वर्षौंदेखि प्रतिष्ठाको विषय बनाएका छन् । पश्चिम सेती परियोजनाका लागि पटकपटक विभिन्न देशका निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता गरिए पनि परियोजना लागू हुने स्थानमा नपुग्दै सेलाउने गर्न थालेपछि अहिले उक्त क्षेत्रका स्थानीयवासी आक्रोशितसमेत बन्न थालेका छन् । पश्चिम सेती परियोजना नबनाउने भए त्यसको नाम पनि नलिन स्थानीयवासीले सबै राजनीतिक दलले आग्रहसमेत गरेका छन् । रासस

बढ्दाे साइबर अपराधलाई न्यूनीकरण गर्न सचेतना अभियानलाई राखियाे प्राथमिकतामा

चिप्लेढुङ्गा । सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगले सामाजिक अपराध बढिरहेको भन्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले यसको न्यूनीकरणका लागि साइबर अपराधसम्बन्धी सचेतना अभियानलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ । समुदाय साझेदारी अभियानअन्तर्गत १२ वटा विषयलाई प्राथमिकतमा राखेर अभियान सञ्चालन गरिरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले साइबर अपराधलाई दोस्रो नम्बरको प्राथमिकतामा राखेको हो । लागुऔषध पहिलो र साइबर अपराधलाई दोस्रो नम्बरमा राखेर अभियानलाई तीव्रता दिएको कास्कीका प्रहरी प्रमुख दानबहादुर कार्कीले बताए। यसैगरी, सडक सुरक्षा एवं सवारी सचेतना, लैङ्गिक सचेतना, मानव बेचबिखनलगायत १२ विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर अभियान नै सञ्चालन गरिएको उनले बताएका छन् । प्रहरी प्रमुख कार्कीले महिनामा झण्डै ४५/५० वटा उजुरी जिप्रकामा आउने गरेको छ । तीमध्ये अधिकांश लागुऔषध र साइबर अपराधसँग सम्बन्धित रहेको जानकारी दिए। उनले भने, “अधिकांश फेसबुक म्यासेन्जरबाट गालीगलौज, डर धम्की, सेक्सुयल ह्यारासमेण्ट, राम्रो सम्बन्ध रहँदा गोप्य च्याट सम्बन्ध बिग्रिएपछि बाहिर ल्याइदिने भन्दै गरिने ब्लाकमेलिङ गर्ने गरेकोलगायत विषयमा उजुरी आउने गरेको छ ।” नेपालमा काठमाडौँबाहेक अन्यत्र साइबर अपराध सम्बन्धीे मुद्दा दर्ता गर्न नमिल्ने र साइबर अपराध जाँच्ने डिजिटल फरेन्सिक पनि नभएकाले यससम्बन्धी मुद्दा काठमाडौँ अदालतमा मात्र दर्ता गरिने बताइएको छ । कास्कीमा आएका उजुरीलाई गहिरो अनुसन्धान र पर्याप्त प्रमाणलाई हेरेर मुद्दा चलाइने पनि उनले बताए । प्रहरी प्रमुख कार्कीका अनुसार आव २०७६/७७ मा आधा दर्जन मुद्दा यहाँबाट काठमाडौँ अदालतमा दर्ता भएका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रवक्ता राजकुमार केसीले अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन समुदायको साझेदारीमा हरेक वडा, टोल, पालिका, महानगर, जिल्लामा समिति बनाएर सचेतना अभियान सञ्चालन गरिएको बताए । प्रत्येक महिना ३० भन्दाबढी स्कूल कलेजमा यो अभियान सञ्चालन गर्दै आएको र अहिलेसम्म ७ सय भन्दा बढी कक्षामा यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको उनको भनाइ छ । अभियानका कारण आम नागरिक सचेत भएपछि पछिल्लो समयमा यस सम्बन्धी उजुरी दिनेको सङ्ख्या पनि बढ्दै गएको उनले जानकारी दिए । सामुदायिक सेवा केन्द्र बैदामका अध्यक्ष मीना भट्टराईले सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रभाव र यसको उपयोगभन्दा दुरुपयोग हुँदै गएको सन्दर्भमा स्कूल कलेजका विद्यार्थीलाई यसबाट कसरी जोगिनेका साथै यसको दुरुपयोग गर्दा हुने कानूनी सजायको बारेमा कार्यक्रम गर्दै आएको बताए। भट्टराईले सेवा केन्द्रको आफ्नो क्षेत्राअधिकारभित्र पर्ने स्कूलमा यो अभियानका कार्यक्रम गरिएको जानकारी दिए । रासस

म्याद गुज्रेका औषधि बरामदसँगै विभागले लियाे नियन्त्रणमा

विराटनगर । औषधि व्यवस्था विभागले सर्वसाधारणको ज्यानमा खेलवाड हुने गरि औषधि पसलमा म्याद गुज्रेका औषधि बिक्री वितरणका लागि राखिएको अवस्थामा फेला पारेको छ । विभागले आइतबार विराटनगरमा गरेको अनुगमनका क्रममा म्याद गुज्रेका औषधि बरामद गरेको हो । विराटनगर महानगरपालिका–९ न्यूरो हस्पिटल अगाडि सञ्चालित फ्रेन्डसिप फार्मेसीबाट म्याद गुज्रेका विभिन्न १५ प्रकारका १३९ परिमाणको औषधि फेला पारेको विभागका निमित्त कार्यालय प्रमुख दीपेन्द्र खड्का जानकारी दिए । फार्मेसीका सञ्चालक विकास मण्डलले नष्ट गर्नका लागि छुट्टै कोठामा राखेको औषधि विभागले बरामद गरेको बताए । यसैगरी अनुगमनका क्रममा आँगन फार्मेसीका सञ्चालक जयकुमार पुलामी मगरलाई नियन्त्रणमा लिएको छ । प्राविधिक नराखी औषधि बिक्री वितरण गरेको आरोपमा उनलाई नियन्त्रणमा लिएको विभागले जनाएको छ । रासस

सुदूरपश्चिमका सात स्थानमा कोरोना भाइरस जाँच कक्ष स्थापना

भीमदत्तनगर ।  सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले कोरोना भाइरसको सम्भावित लक्षण जाँचका लागि सुदूरपश्चिमका सात स्थानमा हेल्थ डेस्क स्थापना गरेको छ । कोरोना भाइरसको सम्भावित लक्षण जाँचका लागि दार्चुला, बैतडी, कैलाली र कञ्चनपुर गरी सात स्थानमा आवश्यक प्रविधिसहित स्वास्थ्यकर्मीको टोली परिचालन गरेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता हेमराज खड्काले पश्चिमी सीमानाका र गेटा विमानस्थलमा आवतजावत गर्ने यात्रुको स्वास्थ्य जाँच थालिएको बताए। “दार्चुला र बैतडीमा नेपाल–भारत सिमाना र कञ्चनपुरको गड्डाचौकी नाकामा डेस्क सञ्चालनमा आएको छ”, प्रवक्ता खड्काले भने, “गेटा विमानस्थल, धनगढीको नाका र कैलालीको खङ्ग्रोला नाकामा स्वास्थ्यकर्मीको टोली खटिएर जाँच थालेको छ ।” उनले सुदूरपश्चिममा जाँच गर्दा हालसम्म कसैलाई पनि कोरोनाको सम्भावित लक्षण नदेखिएको जानकारी दिएका छन् । सामाजिक विकास मन्त्रालयले गत माघको तेस्रो साता कोरोना भाइरस प्रतिकार्य तयारीका लागि नीतिगत निर्णयसमेत गरेको थियो । सुदूरपश्चिममा रहेका सरकारी तथा गैरसरकारी अस्पतालमा जाँचका लागि तयारी योजनासमेत बनाउन पहल भएको छ । त्यसैगरी कञ्चनपुरको गड्डाचौकी सीमा क्षेत्रमा तैनाथ भारतीय सुरक्षा निकायले पनि नेपालबाट भारत जाने सर्वसाधारणलाई मास्क लगाउन अनिवार्य गर्नुका साथै सीमामा शङ्कास्पद लक्षण देखिए स्वास्थ्य जाँचसमेत गर्दै आएको छ । रासस

बिमानद्वारा दुई दिने वर्कशप सम्पन्न (फाेटाेफिचर सहित)

काठमाडौं । ब्याचलर अफ इन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट एशोसियसन अफ नेपाल(बिमान)ले दुई दिने ‘बिमान डीडब्लुएन वर्कशप २०२०’ सम्पन्न गरेकाे छ । संस्थाले गत फागुन १६ र १७ गते काठमाडौंको मिनभवन स्थित शुभलक्ष्मी भवनमा उक्त वर्कशपकाे आयोजना गरी सम्पन्न गरेकाे हाे । उक्त वर्कशपमा वोर्डप्रेस, नेटवोर्किङ् तथा डिजिटल मार्केटिङसम्बन्धि प्रशिक्षण दिइएको  थियो । हाल काठमाडौंमा ब्याचलर अफ इन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट(बिआईएम) पढ्दै गरेकालाई नै विषेश लक्षित गरी सञ्चालन गरिएको यो कार्यक्रममा सम्बन्धित विषयका प्रतिष्ठित शिक्षकहरुद्वारा प्रशिक्षण दिइएको थियो । जसमा बिआईएम पढ्दै गरेका करिब ५० जना(दुई दिनमा) विद्यार्थीहरु सहभागि भएका थिए । कार्यक्रमको समिक्षा गर्दै बिमानका अध्यक्ष सुरज भट्टराई-असराजले भने-‘बिमानको पहिलो कार्यक्रम सफल रहेको भन्नेमा पूर्ण विश्वस्त छु । जहाँसम्म उपस्थित विद्यार्थीहरुहरूले पनि आफ्नो कोर्षसँगसँगै आइटी क्षेत्रमा विशेष मानिएको वोर्डप्रेस, डिजिटल मार्केिटङ र नेटवोर्किङ् बारे जान्न र बुझ्न पाउनु भएको छ । साथै, आगामी दिनमा पनि अझै राम्रा खालको कार्यक्रम गर्ने छौं र गर्न आतुर पनि छौं ।’ त्यस्तै, बिमानका महासचिव सुमन पौडेलले समग्रमा कार्यक्रम सोचेको जस्तै भएको बताएका छन् । जसले बिमान टीमलाई अन्य कार्यक्रमहरू गर्न थप हौसला पुगेको र यस्तै सबैको साथ सहयोगले आगामी दिनमा यो भन्दा राम्रा राम्रा कार्यक्रमहरू आयोजना गर्दै उनले बताए । कार्यक्रमको मूख्य प्रायोजकमा सिद्धार्थ बैंक रहेको थियो । त्यस्तै, भेन्यू पार्टनरमा मेजेस्टी फाउन्डेशन र मिडिया पार्टनरमा अनलाईन आर्थिक समाचार पोर्टल विकासन्युज डटकम रहेको थियो । सम्बन्धित समाचारः बिमानले काठमाडौंमा दुई दिने वर्कशप गर्दै

भ्रमण वर्ष स्थगित गर्ने सरकारकाे निर्णय

काठमाडौँ  । सरकारले नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० स्थगित गर्ने निर्णय गरेको छ ।  आइतबार साँझ बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भ्रमण वर्ष २०२० लाई स्थगित गर्ने निर्णय गरेको हो । कोरोना भाइरसको प्रकोपलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले भ्रमण वर्ष २०२० स्थगित गरेकाे बताइएकाे  छ। ‘कोरोना भाईरसको प्रकोपलाई मध्यनजर गर्दै भ्रमण वर्ष स्थगित गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो,  प्रधानमन्त्रीले नै भ्रमण वर्ष अहिले स्थगित गरेर २०२२ लाई बनाउँ भन्ने प्रस्ताव गर्नु भएको हो,’ बैठकमा सहभागी एक मन्त्रीले भने।  

ट्रङ्क लाईनले भैरहवाका २२ वटा उद्योग मारमा, कुन कुन परे ? (सूचीसहित)

काठमाडाैं । भैरहवा बुटवल ओद्योगिक क्षेत्रमा सञ्चालित उद्योगको विद्युत आपुर्ति ३३ के.भि.ए. लाईन बाट हुँदै आएको छ । हाल आएर नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भने अनुसार यस क्षेत्रका उद्योगहरुको विद्युत आपुर्ति ट्रङ्कलाईन बाट भैरहेको हुँदा यस क्षेत्रका १७ वटा उद्योगहरुलाई २०७६ मंसिरबाट र अर्काे यस्तै गरि मणिग्रामदेखि पडसरी सम्मको औधोगिक कोरिडोर ३३ के.भि.ए. न्यू २ विद्युत प्रसारण लाईनबाट उद्योगहर सञ्चालन हुदै आईरहेको छ र थप ५ वटा उद्योगहरुलाई २०७६ माघबाट साधारण महसुलको सट्टा ट्रङ्कलाईनको दरमा विद्युतको बिलिङ्ग गरि पठाइएको छ । थप ५ वटा औद्योगिक कोरिडोरको ३३ के.भि.ए. न्यू २ विद्युत प्रसारण लाईन बाट सञ्चालीत उधोगीहरुलाई कुनै जानकारी नदिई बुटवलको सव‐स्टेशन बाट भैरहवा सव‐स्टेशन सम्मका उद्योगीहरुलाई आफ्नै मनोमानी परिभाषा गरि तपाईहरु पनि ट्रंकलाईन हो भनी उच्च विद्युत महसुल कायम गरिएको छ । तर उक्त ३३ के.भि.ए. औधोगीक कोरिडोरबाट नै सञ्चालीत उद्योगहरु जुन भैरहवा देखि पश्चिम तिरका उद्योगहरु लाई भने सामान्य विद्युत महसुल कायम गरिएको छ । उक्त न्यू २ ३३ के.भि.ए. विद्युत प्रसारण लाई बुटवलको सब‐स्टेशनबाट भैरहवाको वितरण केन्द्र हुदै सुरक्षा को लागि मात्र स्विचिङ्ग राखिएको प्रसारण लाईन रहेको छ । यसरी एउटै विद्युत प्रसारण बाट प्राप्त केही उद्योगीहरु लाई वढि विद्युत महसुल कायम गरिएको छ र केहि उद्योगीहरु लाई कम विद्युत महसुल कायम गरिएको छ। यो निर्णय पनि न्याय उचित नभएको हामी उद्योगीहरुले महसुस गरेका छौ । विद्युत नियमावली अनुसार ट्रङ्कलाईनबाट विद्युत आपूर्ति लिनको लागी सम्बन्धित उद्योगले प्राधिकरण समक्ष निवेदन दिनुपर्ने र उक्त निवेदन उपर काम कारवाही भई स्विकृत भए पछि मात्र ट्रङ्कलाईन जडान गरिने र महसुल पनि त्यसै दर अनुसार भुक्तानी गर्नु पर्ने हुन्छ । यस खालको नियम भएता पनि यस क्षेत्रका कुनै पनि उद्योगले कुनै पनि बखत ट्रङ्कलाईन को लागी आवेदन अथवा ट्रङ्क लाइन जडान गर्नु पर्ने इच्छा नराखेकोले यस उद्योगहरुमा के‐कसरी ट्रङ्कलाईन जडान भयो भन्ने आफैमा प्रश्नको विषय हो । यदि यस क्षेत्रका उद्योगहरुमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भनेको मिति २०७४ चैतबाट ट्रकलाईन मार्फत विद्युत आपुर्ति भइरहेको छ भने सोहि बखत ट्रंकलाईन महसुलमा विलिङ्ग नगर्नुमा प्राधिकरणको ठूलो लापरवाही हो । यस क्षेत्रको उद्योगहरु बिगत ४० वर्ष देखि निर्वाद रुपमा साधारण लाईनबाट चलिरहेको अवस्थामा प्राधिकरणले आफु खुसि यस उद्योगहरुलाई ट्रंकलाईनमा जडान गरि थप भार बडाएको छ । हाल आएर यहि फागुन ८ गते प्राधिकरणले यस क्षेत्रका उद्योगहरु लाई छुट रकम बुझाउने बारेको सुचना दिई २०७५ बैशाखदेखि २०७६ कार्तिकसम्मको छुट रकम ३५ दिन भित्र तिर्न पत्राचार गरि दबाव दिएको छ । भैरहवा वितरण केन्द्रले आफ्नो लोड व्यवस्थापन गर्न पुरानो ३३ के.भि.ए. लाईनबाट हटाइ यस क्षेत्रको उद्योगहरुलाई ट्रङ्क लाईनमार्फत २०७४ चैत्रदेखि विद्युत आपुर्ति गरिएको र उक्त लाईनबाट आपुर्ति भएको विद्युतमा विगतमा झै साधारण महसुल मात्र लाग्ने भैरहवा विद्युत केन्द्रका तत्कालिन प्रमूख उमेश कुमार झाले भनेतापनि यही २०७६ मंसिरबाट ६६.६७ प्रतिशत उच्च दररेटको महँगो नयाँ ट्रङ्क लाईनको विद्युत महसुल जारी गरेको बिल प्राप्त भएपश्चात् उद्योगी व्यवसायीहरु आश्चर्यचकित भएको छ । यस उद्योगहरुको विद्युत आपूर्ति, मिति २०७४ साल जेठ मसान्तसम्म पुरानो फिडर अमुवाबाट जडान गरिएको थियो र त्यस पश्चात भैरहवा वितरण केन्द्रले आफ्नो आन्तरिक लोड व्यवस्थापन तथा फेज सिकवेन्स बेलेन्स गर्न यस क्षेत्रका उद्योगहरुलाई १० देखि १५ दिन सम्म सटडाउन लिई ग्राउन्ड वाटर भरौलीयाबाट विद्युत आपूर्ति गरेको छ । त्यस पश्चात प्राधिकरणले विद्युत आपूर्तिमा सुधार आउने आसवासन दिएको भएतापनि अपेक्षा गरिए बमोजिम कुनै सुधार नभई पटक पटक ट्रिपिङ्ग तथा न्यून भोल्टेज को समस्याले उत्पादनमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ क्षती भई खेर जाने (स्क्र्याप बढ्ने), विभिन्न विद्युतीय सामग्री बिग्रने समस्या समेत रहेको छ । उद्योगको हरेक वर्ष लेखा परिक्षण सम्पन्न गरी आय व्यय विवरण समेत बुझाई सकिएको अवस्थामा विलिङ्ग छुट भनि दावि गरिएको रकम अहिले खर्च मिलान गर्न असम्भव छ न त उद्योगीले उक्त रमक बुझाउन सक्ने क्षमतानै राख्दछन। तत्कालिन समयमा उत्पादन गरी सोही समयको खर्च बमोजिम वस्तु उत्पादन र बिक्री वितरण समेत भइसकेको अवस्थामा यो छुट बिलिङ्ग अनावश्यक थपभार बढ्न गई उद्योगहरु संकटमा पर्ने देखिन्छ । सोही विषयलाई लिएर आज भैरहवामा एक पत्रकार सम्मेलन गरी मारमा परेका उद्योगी व्यवसायीहरुले आफ्नो उद्योगमा भएको हानी, नोक्सानी र थप आर्थिक भार बारेमा सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गरेका छन् । विगतमा पनि यस क्षेत्रको उद्योगहरुलाई पुरानो ३३ के.भि.ए.को भोल्टेज राम्रो भएको हुनाले पुरानै लाईनबाट नै विद्युत आपुर्ति गर्न पटक-पटक मौखिक तथा संयुक्त लिखित जानकारी सिद्धार्थनगर उद्योग वाणिज्य संघको सिफारिस सहित उर्जा मन्त्रालय, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल विद्युत प्राधिकरण केन्द्रीय कार्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालय र ग्रिड कार्यालय बुटवल तथा भारसम्प्रेषण केन्द्र काठमाडाैंलाई जानकारी गराएकोमा हालसम्म सम्बन्धित निकायले कुनै चासो नदेखाएका उद्योगीहरू बताउँछन् । सो ट्रङ्क लाईनबाट हुने विद्युत आपुर्तिको महसुल तिर्न सक्ने अवस्थामा उद्योगहरु नरहेको जानकारी गराउँदै ती उद्योगहरुलाई पुरानै ३३ के.भि.ए.को साधारण लाईन जडान गराई दिने व्यवस्थाका साथै पुरानै दरमा विद्युत महशुल भुक्तानीको आवश्यक व्यवस्था मिलाई दिन सम्बन्धित निकायमा जोडदार माग गरेका छन् । यदि यस विषयमा कुनै प्रकारको सुनुवाई नभएमा उद्योग नै बन्द गरी थप आन्दोलनका कार्यक्रममहरु अघि बढाउने ऐक्यवद्धता प्रकट गरेका छन् । उद्योगहरुः १. श्री पञ्चकन्या प्लाष्टिक ईण्डष्ट्रिज प्रा.लि. २. श्री पञ्चकन्या स्टिल प्रा.लि ३. श्री सोना प्याकेजिङ्ग ४. श्री एस.आर.स्टिल प्रा.लि. ५. श्री नव नेपाल प्लाष्टिक ईण्डष्ट्रिज ६. श्री शुभलक्ष्मी पोलिमर्स ७. श्री नेशनल ट्रेड रबर ईण्डष्ट्रिज ८. श्री जय दुर्गा प्लाष्टिक ईण्डष्ट्रिज ९. श्री सोना पोलिमर्स ईण्डष्ट्रिज १०ं श्री यशोधा फुड प्रा.लि. ११.श्री प्रिया प्याकेजिङ्ग ईण्डष्ट्रिज १२.ं श्री ए.जी हेल्थ ईण्डष्ट्रिज १३. श्री एभरेष्ट रोलिङ्ग इण्डष्ट्रिज प्रा.लि. १४. श्री लुम्बिनी फ्लोर मिल १५. श्री फेरो स्टिल प्रा.लि. १६. श्री लुम्बिनी पि.ए.सी.इण्डष्ट्रिज प्रा.लि. १७. श्री गोएनका फुडस प्रा.लि. १८. श्री घराना फुडस प्रा.लि. १९. श्री श्याम प्लाष्टिक उद्योग प्रा.लि. २०. श्री भलवारी सवचलित चामल कारखाना २१. श्री एस.आर. फुडस लि. २२. श्री सिद्धार्थ पेट प्लाष्ट

खोकनामा सनराइज बैंकको एक्सटेन्सन काउण्टर

काठमाडौं । सनराइज बैंकले आफ्नो ९ औँ एक्सटेन्सन काउण्टर ललितपुरको खोकनामा ९ औँ एक्सटेन्सन काउण्टरको संचालनमा ल्याएको छ । बैंकले आइतबार एक कार्यक्रम आयोजना गरी उक्त काउण्टरको उद्घाटन गरेको हो । उक्त काउण्टरको उद्घाटन ललितपुर महानगरपालिकाका वडा नं २१ का अध्यक्ष रबिन्द्र मर्हजनले र बैंकका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्रीमती आशा राणा अधिकारीले संयुक्त रुपमा गरेका हुन् । बैंकले सर्वसाधारण र उद्यमीलाई निक्षेप संकलन तथा रकम भुक्तानी लगाएचका सेवा दिने उद्देश्यले एक्सटेन्सन काउण्टर संचालनमा ल्याएको बताएको छ । हालसम्म बैंकको शाखा संख्या १३० वटा पुगेको छ । साथै बैंकले नेपाल अधिराज्य भर ३८ वटा शाखारहित बैंकिङ्ग सेवा, ९ वटा एक्सटेन्सन काउण्टर र १२३ वटा एटीएम मार्फत आफ्ना ६ लाखभन्दा बढी ग्राहकहरुलाई सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ । साथै, बैंकले आफ्ना सेवाहरु विस्तार गर्ने क्रममा नेपालका अन्य स्थानहरmमा पनि थप शाखाहरm संचालन गर्दै जाने योजना रहेको छ ।