विकासन्युज

निजी शिक्षकलाई पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउन माग राख्दै धर्ना

काठमाडौं । निजी शिक्षकलाई पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउन माग राख्दै संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियनले धर्ना दिएको छ । लामो समयदेखि विभिन्न प्रतिष्ठान र कार्यरत कामदाहरुका प्रतिनिधिबिच सैद्धान्तिक सहमति भएपनि हालसम्म संस्थागत विद्यालयका शिक्षकहरुलाई समाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध नगरेको भन्दै उनीहरुले सोमबार सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यालयमा धर्ना दिएका हुन् । कोष सुरु भएको एक वर्ष ३ महिना बितेर तीन पटक थप्दा पनि आठ हजार पाँच सय शिक्षकलाई कोषमा नसमेटिएको प्रति उनीहरुले विरोध जनाएका छन् । उनीहरुले नेपाल सरकार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई सम्पूर्ण बिद्यालयहरु शिधाधिशिघ्र सुचिकृत गराउने वातावरण बनाउन जोडदार माग गरेका छन् । उनीहरुले संस्थागत भनिने निजी विदयालयहरुले शिक्षक कर्मचारीहरुलाई नियुक्ति पत्र नदिएको,शिक्षा ऐन अनुसार बिद्यालय व्यवस्थापन समिती नबनाएको, नेपाल सरकारले तोकेको तलब बिदा बीमा उपादान लगाएतका सेवा सुबिधा नदिएको भन्दै विरोध जनाएका छन् । यी समस्यालाई यथाशीघ्र समाधान गर्ने आग्रह गरेका छन् । उनीहरुले विभिन्न अहिले एक दिने मात्र धर्ना भएकोले थप आन्दोलनका कार्यक्रमहरु पछि तय गरिने बताएका छन् ।

कृषि ऋणकाे ५० प्रतिशत ब्याज अनुदान दिँदै गण्डकी प्रदेश सरकार

कास्की । गण्डकी प्रदेश सरकारले कृषकलाई सहज तथा सुलभ वित्तीय पहुँच अभिवृद्धिका लागि कृषि ऋणमा ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउने भएको छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले चालू आवको स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रमअनुसार प्रदेशमा पहिलोपटक व्यावसायिक कृषि ऋणको ब्याज अनुदान वितरण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो । कृषिमा आकर्षण बढाउँदै उत्पादन वृद्धिका माध्यमबाट प्रमुख खाद्यन्नमा आगामी तीन वर्ष भित्रमा आत्मनिर्भर बन्ने लक्ष्य सरकारको छ । कृषकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कृषि प्रयोजनका लागि लिएको कर्जाको ५० प्रतिशत ब्याज सरकारले एक वर्षका लागि अनुदान स्वरुप उपलब्ध गराउन कार्यविधि निर्माण गरी व्यावसायिक कृषक, फार्म, कम्पनी, कृषक समूह तथा सहकारीसँग प्रस्ताव आह्वान गरिसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । आवेदकले अनुदान लिनका लागि व्यावसायिक कार्ययोजना सहित तोकिएको समयसीमाभित्र पेश गर्नुपर्ने बताइन्छ । न्यूनतम रु पाँच लाखदेखि अधिकतम रु ५० लाख सम्मको कृषि ऋणको पचास प्रतिशत ब्याज अनुदान दिने भए पनि यसअघि राज्यका कुनै पनि निकायबाट अनुदान लिइसकेका कृषक तथा कृषि उद्यमीलाई यो सुविधा उपलब्ध नहुने जनाइएको छ । तरकारी उत्पादन, भण्डारण बिक्री वितरण तथा प्रशोधन, बीउबिजन उत्पादन, पुष्प व्यवसाय तथा बागबानी, पशुपन्छीपालन, फलफूल उत्पादन तथा प्रशोधन र बिक्री वितरण, दुग्ध उत्पादन, च्याउ उत्पादन, पशु बधशाला, आलु तथा खाद्यान्न बाली उत्पादन, मौरीपालन, पशुपन्छीजन्य उद्योग तथा कृषि वन प्रणालीमा समावेश व्यवसायहरुमा ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउने नीति मन्त्रालयले अघि सारेको हो । यस्तै प्राङ्गारिक तथा जैविक मल, विषादी, कपास, ऊन तथा रेशम खेती, जौ, फापर तथा सिलामको उत्पादन, बिक्री वितरण तथा भेडाच्याङ्ग्रा तथा चौँरी लगायतबाट ऊनको उत्पादन, प्रशोधन तथा बिक्री वितरण जस्ता व्यवसायमा समेत अनुदान प्रदान गर्ने योजना रहेको बताइन्छ । मन्त्रालयले ब्याज भुक्तानीमा अनुदान उपलब्ध गराउन चालू वर्षमा रु तीन करोड विनियोजन गरेको सो मन्त्रालयका मन्त्री लेखबहादुर थापामगरले जानकारी दिए । सो रकमबाट यस वर्ष रु ६० करोड बराबरको कृषि ऋणमा अनुदान उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखिएको छ । “कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, व्यावसायिकीकरण र यान्त्रिकीकरणका लागि कृषकलाई सहज वित्तीय पहुँच अभिवृद्धिका लागि ब्याज अनुदान दिने नीति अघि सारिएको हो । आवेदकलाई प्रतिस्पर्धाका आधारमा छनोट गरी रु पाँच लाखदेखि बढीमा रु ५० लाख सम्मको ऋणमा अनुदान उपलब्ध गराउँछौँ”, उनले भने । अनुदान वितरणबाट युवावर्गलाई कृषि क्षेत्रमा आकर्षित गर्न सकिने, आयआर्जन तथा रोजगारीमा वृद्धि हुने तथा कृषिजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्न सकिने विश्वास लिइएको छ । मन्त्रालयले ब्याज अनुदान उपलव्ध गराउने ऋणमा सम्बन्धित ऋण प्रवाह गर्ने संस्थाले ११ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी कायम गर्नुपर्ने र ऋणको ब्याजबाहेक अन्य कुनै पनि प्रकारको शुल्क लिन नपाइने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको मन्त्रालयका सचिव अच्युतप्रसाद ढकालले जानकारी दिए । सरकारले ल्याएको ब्याज अनुदान वितरण कार्यक्रमप्रति कृषकहरु उत्साहित देखिए पनि वितरणको माध्यम उत्पादनसँग जोडिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । राष्ट्रिय पशुपालक कृषक समाजका गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष दीपक तिमिल्सिनाले कृषि पेशामा आकर्षण पैदा गर्नका लागि कार्यक्रम उपयुक्त रहे पनि अनुदान वितरणको माध्यम उत्पादनसँग जोड्नुपर्ने र त्यसलाई व्यवस्थित गर्न आग्रह गरे । कृषि प्रयोजनका लागि ऋण लिने र अन्यत्र लगानी गर्ने प्रवत्तिसमेत रहेकाले लगानी कृषिमा भए/नभएका बारेमा समेत सरकारले विशेष ध्यान पुर्याउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । उनले भने, “ब्याज अनुदानको कार्यान्वयन गर्दा राजनीतिक आस्था, जातीय, लैङ्गिक आधारमा भन्दा पनि न्याय, समानता र उत्पादनलाई प्रमुख आधार बनाइनु आवश्यक छ । उत्पादन गरेर राज्यलाई दिएको योगदानका आधारमा वितरण मुख्य आधार बन्नुपर्दछ ।” प्रत्येक जिल्लामा रहेका कृषि ज्ञान केन्द्र तथा भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशुविज्ञ केन्द्रबाट कार्यक्रमको सहजीकरण तथा मन्त्रालयबाट सञ्चालनको योजना बनाएको छ । रासस

एनआईसी एशियाको नयाँ शाखारहित बैंकिङ्ग सेवा प्युठानको लामाचौरमा

काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंकले प्युठानको स्वर्गद्वारी नगरपालिका , लामाचौरमा आफ्नो ५५ औं बैंकिङ्ग सेवा संचालनमा ल्याएको छ । उक्त बैंकिङ्ग सेवाको उद्घाटन आइतबार सोही वडाका अध्यक्ष नरबहादुर बुढामगरले गरेका हुन् । यस शाखारहित बैंकिङ्ग सेवाको प्रतिनिधिको रुपमा बैंकले गोपाल कृष्ण बुढामगरलाई नियुक्ती गरेको छ । ग्रामीण क्षेत्रका स्थानीयवासीहरूले आफ्नो गाउँमै स्थानीय प्रतिनिधि मार्फत बैंकिङ्ग सेवा लिन सक्नेछन् । साथै, सो सेवाबाट बैंकिङ्ग कारोबारको लागि लामो दूरीसम्म हिड्नुपर्ने वाध्यताको अन्त्य भई ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रहरुमा बैंकिङ्ग कारोबार गर्न सहज हुने विश्वास बैंकले लिएको छ । यस्तो सेवाबाट स्थानीयवासीहरूले निक्षेप खाता खोल्ने, तोकिएको सीमासम्मको रकम जम्मा गर्ने तथा झिक्ने, मोबाइल रिचार्ज गर्ने, उपयोगी सेवा जस्तै टेलिफोन, मोबाइल, एडिएसएल, डिस होम आदिको महसुल भुक्तानी गर्ने, स्वीकृत सीमाभित्र रहि कर्जा कारोबार गर्ने, कर्जाको साँवा तथा ब्याज भुक्तानी गर्ने, खातामा रहेको रकमको जानकारी र संक्षिप्त बैंक स्टेटमेन्ट प्राप्त गर्न सकिनेछ । यस बैंकको मुलुकभर ३१९ शाखा कार्यालयहरु, ४५१ एटिएम, १०७ वटा एक्स्टेन्सन काउण्टर एवं ५५ वटा शाखारहित बैंकिङ्गमार्फत् बैंकिङ्ग सेवा दिंदै आएको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगको १५औं योजना पारित

काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगको १५ औं योजना पारित भएका छन् । साेमबार भएकाे आयोगको पूर्ण बैठकले  १५ औं योजना पारित गरेको हाे आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुष्पराज कँडेलले  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले दिएको सुझावलाई समेटेर पूर्ण दस्तावेज तयार परिने बताए । उनले आधारपत्रको आधारमा तयार पारिएका योजनाहरुलाई पूर्णता दिइएको बताए । १५ औं योजनाको आधारपत्र भने गत वैशाख १७ गते पारित भएको थियो । १५ औं योजनामा ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बनाउने राष्ट्रिय लक्ष्यलाई पूरा गर्ने गरी २५ वर्षे दीर्घकालीन सोच सहितका कार्यक्रमहरु समावेश गरिएको छ ।

ट्राफिक प्रहरीद्वारा २१ जना ट्याक्सी चालक सम्मानित, को को भए ?

काठमाडौं । महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले सोमबार असल ट्याक्सी चालकलाई सम्मान गरेको छ । विभिन्न मितिमा भाडाकारमा छुटेका नगद, गरगहना र महत्वपुर्ण सामानहरु यस महाशाखामा आफै बुझाउन ल्याउने २१ जना भाडाकार चालकलाई सम्मान गरेको हो । सम्मानित हुनेहरुमा युवराज राना मगर, यज्ञ प्रसाद बराल, कुल बहादुर श्रेष्ठ, नन्दलाल नगरकोटी, सुनिल थापा मगर, अबदेश कुमार झा, प्रविन तामाङ, सुर्य बहादुर तामाङ, कृष्ण बहादुर खत्री, कृष्ण घिसिङ, नेत्र प्रसाद तामाङ, रामचन्द्र मोत्तान, रोएत बहादुर रोक्का, जम्क श्रेष्ठ, रिध बहादुर क्षेत्री, नविन सिग्देल, तुलसी राम खनाल, विष्णु आले, नेत्र बहादुर मगर, मनि श्रेष्ठ र निलहरि ढुगेंल रहेका छन् । चालकलाई सम्मान गर्दै महाशाखाका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक भिम प्रसाद ढकालले नैतिकता, मानवीयता र अनुशासन कमजोर भएको वर्तमान समयमा चालकहरूले देखाएको यो ईमान्दारिताले समाजमा अरू मान्छेहरूलाई पनि सहयोगी बन्न प्रेरणाको स्रोत बनेको बताए । प्रमुख ढकालले भने, ‘ट्राफिक क्षेत्रमा देखिएको समस्याको समाधानको मुख्य आधार नै चालक रहेकोले सडकलाई अनुशासित र मर्यादित बनाउने काम चालकको हो, तपाईँहरु त्यो कार्यमा लाग्नुहोस्, सडकमा देखिएका समस्या समाधान हुन्छ, तपाईँहरुलाई परेको समस्या समाधान गर्न हामी तयार छौँ ।’ उनले  ट्राफिक प्रहरी र सवारी चालक दुश्मनका रुपमा नभई मित्रको रुपमा व्यवहार गर्नुपर्ने बताउँदै पहिला आफू सुध्रिए मात्र अरु सुध्रिन्छन् भन्ने परिपाटीको विकास गर्नु जरुरी भएकाे बताए । आज सम्मानित हुने चालकहरूमध्ये चालक नविन सिग्देलले अन्दाजी १० लाख ६६ हजार मूल्य पर्ने सुनको १३ तोला बराबरको गरगहना, ल्याप्टप थान १ थान, महत्वपुर्ण कागजपत्र भएको लगेज ब्याग आफै बुझाउन ल्याएका थिए । महाशाखाका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक जिवन कुमार श्रेष्ठका अनुसार यस आव २०७६र७७ मा ट्रयाक्सीमा मात्रै ३९५ वटा सामान छुटेको निवेदन परेको थियो र ट्राफिक प्रहरीको सक्रियतामा अन्दाजी १ करोड ४८ लाख ६० हजार ३६५ मूल्य बराबरको सामान २८० जना सम्बन्धित सामान बुझाईसकेको छ भने ५२ वटा सवारीको नम्बर खुल्न नआएकोले अनुसन्धान जारी रहेको छ ।

सामसङको दुईवटा नयाँ मोबाइल सेट नेपाली बजारमा, ५ हजारमा नै अर्डर गर्न सकिने

काठमाडौं । सामसङको ग्यालेक्सी एस २० र एस २० प्लसको प्रि अडर खुला गरेको छ । यी मोबाइल सेट फाल्गुन ३० गतेदेखि नेपाली बजारमा उपलब्ध हुने कम्पनीले जनाएको छ । ग्यालेक्सी एस २० तथा एस २० प्लसमा नेपालका कुनै पनि सामसङको स्टोरमा पाँच हजार जम्मा गरेर अर्डर गर्न सकिने कम्पनीले जनाएको छ । ग्यालेक्सी एस २० प्लस अग्रिम अर्डर गरेका ग्राहकहरूले ग्यालेक्सी बड्सप्लस निःशुल्क वा ३२ इन्चको सामसङ टिभि ६ हजारमा खरिद गर्न सक्न पनि कम्पनीले जनाएको छ । प्रि–अडर गर्ने उपभोक्ताले तोकिएको मितिभन्दा अगाडि पाउने पनि कम्पनीले जनाएको छ । स्थानीय बजारमा ग्यालेक्सी एस २० को बजार मूल्य १ लाख ७ हजार ५ सय र एस २० प्लसको १ लाख १९ हजार ५ सय रूपैयाँ रहेको छ । त्यसमा उच्चस्तरीय फोटो एवं भिडियो सम्पादन गर्न सकिने, जीवन्त रूपमा फोटो खिच्ने तरिका एवं आफ्नो विषयवस्तुलाई बेग्लै तरिकाबाट प्रस्तुत गर्ने स्वतन्त्रता रहेको कम्पनीले जनाएको छ । यस्तै ग्यालेक्सी एस २० अग्रिम अर्डर गरेका ग्राहकले ३ हजार थप गरी ग्यालेक्सी बड्सप्लस वा ३२ इन्चको सामसङ टिभी ९ हजारमा खरिद गर्न सक्नेछन् ।

स्वास्थ्य मन्त्रीका सय दिनः बजेट खर्च २४ प्रतिशत,काेरोनाको कारण अन्य योेजना अलपत्र

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालले आइतबार आफुले सय दिनमा गरेको कामको फेहरिस्त सुनाए । उनले आफु मन्त्रालयमा आएको एक सय दिन पुगेको भन्दै पत्रकार सम्मेलन राखेर २२ बुँदे काम कारबाही र उपलब्धि पनि सुनाए । तर, मन्त्रालयले हासिल गरेका ती उपलब्धि तथा कार्ययोजनाहरुले मन्त्रालयको बजेट खर्चमा भने थोरै मात्र भूमिका खेलेको देखिन्छ । चालु आर्थिक वर्षमा स्वास्य तथा जनसख्या मन्त्रालयका लागि ४२ अर्ब ६७ करोड ९ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएपनि खर्च भने न्युन देखिन्छ । मन्त्रालयले हालसम्म करिब २४ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । औषधी खरीद, अस्पताल स्वास्थ्य चौकी निर्माण तथा बजेट बाँडफाँटमा भएको विलम्बका कारण खर्च कम भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । आफुले सोचेभन्दा बेग्लै र कार्ययोजनामा नपरेको काम गर्नु परेकोले पनि मन्त्रालयको बजेट खर्च सोचेअनुरुपको नभएको मन्त्री ढकाल बताउँछन् । उनले आफ्नो दुई महिनाको समय कोरोना संक्रमणको प्रतिकार्यमै खर्च भएको बताए । कोरोना संक्रमणको विषय आफ्नो कार्ययोजना भित्र नपरेको भएपनि विश्वभर कोरोनाको सन्त्रास फैलिन थालेपछि प्राथमिकताका साथ यही विषयमा सबैभन्दा बढी समय खर्चिएको उनको भनाइ छ । मन्त्री ढकालले कोरोनाको कारण आफ्नो नियमित र कार्ययोजनामा परेका कमाहरु गर्न नपाउँदा सोचे अनुरुपको प्रगति गर्न नसकेको स्वीकारे । उनले ढकालले विर अस्पतालको दुवाकोटमा सेवा विस्तार हुने काम अगाडि बढेको बताएका छन् । सरकारले अस्पताल विस्तारको लागि २०७३ सालदेखी रकम विनियोजन गर्दै आएको छ । दुवाकोटमा एक हजार शैयाको अस्पताल र अहिले वीर अस्पतालमा हुन नसकेको विशिष्टिकृत सेवा दुवाकोटबाट दिने लक्ष्य सरकारको छ । वीर अस्पताललाई अत्याधुनिक सेवा सुविधासहित विस्तार गर्ने निर्णय गरी सोहीअनुसार सरकारले भक्तपुरको ५ सय रोपनी जग्गा अस्पतालको नाममा पास गरेको थियो । यस्तै, सरकारले चालु आर्थिक बर्षमा अस्पताल सेवा विस्तारको लागि ४० करोड रकम विनियोजन गरेको छ । उक्त सुविधासम्पन्न अस्पतालको संरचना निर्माण गर्न ३५ अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ । यस्ता छन् मन्त्रालयले हासिल गरेका प्रमुख उपलब्धिहरु: नीतिगत व्यवस्था तथा प्रणालीगत सुधार १. मिति २०७६/८/१६ देखि २० गतेसम्म राष्ट्रिय संयुक्त वार्षिक समीक्षा सम्पन्न गरिएकाे। २. स्वास्थ्य क्षेत्रको समग्र विकासका लागि मिति २०७६/९/३ गते माननीय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रीज्यको समपस्थितिमा स्वास्थ्यक्षेत्रका विज्ञहरूसँग परामर्श बैठक सम्पन्न भएको । ३. मिति २०७६/९/२९ मा प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्री र सचिवहरूसँ मा. मन्त्री स्तरीय समीक्षा बैठक सम्पन्न भएको थियाे । ४. “स्वास्थ्य क्षेत्रमा साझेदारी निर्देशिका २०७६“ मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भई लागू भएको । ५. आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम तयारीका लागि “स्वास्थ्य क्षेत्रको योजना तर्जुमा मार्ग निर्देशन २०७६“ स्वीकृत भई लागू भएको। ६. मुख्य तथा सहायक राजमार्ग नजिक अवस्थित स्वास्थ्य संस्थाहरूमा ट्रमा सेन्टर स्थापना तथा संचालन गर्न एक कार्यविधिको निर्माण गरिएको । ७. सिकलसेल एनिमियाको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि “सिकलसेल एनिमिया परामर्श सेवा कर्नर स्थापनाको कार्यविधि“ तयार भएको । ८. “राष्ट्रिय स्वास्थ्य वित्त रणनीति“ तर्जुमा गर्न वस्तुस्थिति विश्लेषण सम्पन्न भएको । ९. स्वास्थ्यजन्य फोहर व्यवस्थापन सम्बन्धी राष्ट्रिय स्तरको कार्यशाला गोष्ठी मिति २०७६/८/२४ देखि २६ सम्म काठमाण्डौमा सम्पन्न भएको । १०. घरमा स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्न “घरमा आधारित स्वास्थ्य सेवा मापदण्ड र कार्यविधि २०७६“स्वीकृत भएको । ११. संघीय “राष्ट्रिय महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविका कार्यक्रम रणनीति २०६७“ लाई आवश्यक संशोधन गरी स्वीकृत भएको । १२. “विद्यालय स्वास्थ्य तथा नर्सिङ सेवा कार्यक्रम संचालन कार्य्विधि २०७६“ स्वीकृत भएको । १३. दूरचिकित्सा सम्बन्धी मापदण्ड तथा कार्यविधि तयार भएको । १४. विभिन्न परिषद् तथा प्रतिष्ठानमा रिक्त रहेका पदहरूमा पदाधिकारीहरू नियुक्ति गरिएको । १५ बिमस्टेक टास्कफोर्सको परम्परागत उपचार पद्धति विषयक अन्तर्रािष्ट्रय गोष्ठी सम्पन्न भएको । १६. प्रादेशिक प्रयोगशाला स्थापनाको लागि प्रारम्भिक कार्य अगाडि बढेको। १७. साबिकको क्षेत्रीय क्षयरोग केन्द्र पोखरालाई गण्डकी प्रदेशमा हस्तान्तरण गरिएको । कर्मचारी समायोजनको धेरै जसो काम सम्पन्न भैसकेकाले सोकालागि गठित समिति विघठन गरी बाँकीका कार्य कर्मचारी प्रशासन महाशाखाबाट सम्पादन गर्ने व्यवस्था मिलाईएको । १८. जनस्वास्थ्य सेवा नियमावली तथा सुरक्षित मातृत्व एवम प्रजनन स्वास्थ्य नियमावलीको मस्यौदा अन्तिम चरणमा रहेको। अनुगमन १. मन्त्री र राज्यमन्त्रीबाट दर्जन बढी केन्द्रीय अस्पताल प्रतिष्ठानहरूको स्थलगत अनुगमन २. न्यूनतम सेवा मापदण्ड ९ वटै संघीय अस्पतालहरूमा लागू भएको। ३. १५औं योजनाका २ वटा रूपान्तरणकारी कार्यक्रमहरू र ६ वटा प्रमुख कार्यक्रमहरू छनौट । रूपान्तरणकारी कार्यक्रमहरू: १. स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम, स्वास्थ्य संस्था तथा स्वास्थ्य सेवा विस्तार प्रमुख कार्यक्रमहरू: १. सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य सबलीकरण कार्यक्रम । २.एकीकृत खोप तथा पोषण ३.एकीकृत रोग रोकथाम तथा नियन्त्रण कार्यक्रम ४. विकासमा जनसांखिक लाभांशको उपयोग कार्यक्रम ५. एकीकृत स्वास्थ्य सूचना व्यवस्थापन तथा डिजिटल हेल्थ कार्यक्रमस ६. आप्रवासन स्वास्थ्य कार्यक्रम सेवा प्रवाह: १. प्रत्येक स्थानीय तहमा एक अस्पतालको नीति अनुरुप १५ शैया सम्मका थप २३६ स्वास्थ्य संस्था सूचीकृत गरिएको। २. पछिल्लो ३ महिनामा छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका १८२ जना विशेषज्ञ चिकित्सकहरूलाई देश भरिका विभिन्न अस्पतालहरूमाखटाइएको। ३. स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम थप २६ स्थानीय तहमा विस्तार गरी हालसम्म ५१ जिल्ला, ५०५ स्थानीय तहमा लागू भई बीमित गर्नेकोसंख्या २६ लाख ३४ हजार ३ सय २६ पुगेको। ४. वीर अस्पतालमा २० आई सि यू शैय्या थप गर्न प्रक्रिया अगाडि बढेको । ५. वीर अस्पतालको द्वाकोटमा सेवा विस्तार गर्ने सम्बन्धमा चिनीया पक्षबाट औलाइएका विषयवस्तुहरू नेपाल सरकारको तर्फबाटसम्बोधन गरिने प्रतिबद्धता पत्र अर्थ मन्त्रालय मार्फत चिनीया पक्षलाई पठाइएको । ६. ९ महिना देखि ५ वर्ष उमेर समूहका बालबालिकाहरूको लागि देश भरी फाल्गुण र चैत्र दुई महिनामा २ चरणमा सम्पन्न गर्ने गरी दादुरा रुबेला खोप अभियानको मिति २०७६।११।१ गते शुभारम्भ भएको। ७. खोप लाई सुरक्षित तरिकाबाट भण्डारण गर्न, कोल्ड चेनको गुणस्तर र पहुँच बढाउन देशभरका थप १९० स्थानमा रेफ्रिजेरेटरहरुजडान गरिएको। ८ तराईका १९ जिल्लाहरुमा जन्मे देखि ५ वर्ष मुनिका १८ लाख १२ हजार बालबालिकालाई पोलियो उन्मुलनको लागि थप मात्रापोलियो खुवाउने अभियान संचालन गरिएको। ९. पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिस्ठान, वि.पि कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र चिकित्सा विज्ञानराष्ट्रिय प्रतिष्ठानको सिनेट बैठक सम्पन्न भएको। अध्ययन अनुसन्धान: १. नेपालमा क्षयरोगको अवस्थाबारे यथार्थ जानकारी लिने उद्देश्यले पहिलो पटक क्षयरोग प्रिभेलेन्स सर्भे सम्पन्न भई प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार भएको छ। २. स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट प्रदान गरिने सेवासम्बन्धि हरेक ५.५ वर्षमा हने गरेको नेपाल स्वास्थ्य संस्था सर्वेक्षणको दोस्रो सर्वेक्षणको कार्य प्रारम्भ भएको। कोरोना महामारी व्यवस्थापन सम्बन्धि १. बिश्वमा हाल फैलिएको कोरोना संक्रमणको रोकथाम, शिघ्र पहिचान, निगरानी तथा व्यवस्थापन गर्न सहज हुने उद्देश्यले विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुसार प्रोटोकल तथा कार्य योजना तयार गरीएको। २. विभिन्न निकायहरुसँगको समन्वयमा चीनको युआन प्रान्तमा रहेका १७५ विद्यार्थीलाई नेपाल ल्याई १४ दिन क्वारेन्टाईनमाराखिएकामा हिजो फाल्गुन १७ गते अन्तिम पटकको नमुना परीक्षण गरिएको । ३. त्रिभुवन अन्तर्रा्स्ट्रिय विमानस्थलको स्वास्थ्य कक्ष (जभबतिज मभकप) लाई थप जनशक्ति तथा तीन वटा मेसिन थप गरी सबै प्रभावित मुलुकबाट नेपाल आउने यात्रुको अनिवार्य जाँच गर्ने प्रबन्ध मिलाईएको। ४. तातोपानी र रसुवागढी नाकामा चिकित्सक खटाइएको। ५. सातै प्रदेशमा आवश्यक सामग्रीसहित प्रदेशसँग समन्वय गरी तहाँ रहेका नाकाहरुमा आवश्यक निगरानीको व्यवस्था मिलाउनस्वास्थ्य टोली परिचालन गरिएको। ६. कोरोना व्यवस्थापनका लागि आवश्यक सामग्रीको मौज्दात थप गरिएको । ७. उपत्यकाका सबै हब अस्पतालहरूसँग विभिन्न चरणमा पूर्व तयारीका लागि बैठक तथा छलफल गरीएको साथै सबै हब अस्पतालहरुको वृस्तित अनुगमन गर्न व्यवस्था मिलाईएको ८. मिति २०७६/११/१७ मा प्रधानमन्त्री निवासमा सम्पन्न उच्च स्तरीय बैठकबाट प्राप्त सुझावहरुका आधारमा मन्त्रालयबाट थपयोजना बनाई कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरिएको । अन्य १. स्वास्थ्य नीतिमा उल्लेख भएको “एक स्वास्थ्यकर्मी एक स्वास्थ्य संस्थाको“ अवधारणालाई २०७७ बैशाख १ गते देखि नेपाल सरकारका स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरुबाट विस्तारित स्वास्थ्य सेवा तथा थप सुविधासहित कार्यान्वयन गरिने। २. स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सबै कर्मचारीलाई स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा आबद्ध गराइने तथा अन्य मन्त्रालय र सरकारी निकायका कर्मचारीलाई समेत यस कार्यक्रममा आबद्ध गराउनका लागि अनुरोध गरी पत्राचार गरिने ।

नेपालमा ८१ हजार हेक्टर जमिनमा उखु खेती, वैज्ञानिक प्रविधिको अभावमा फस्टाएन व्यवसाय

हेटौँडा । नेपालमा कूल खेतीयोग्य जमिनमध्ये करिब ८१ हजार हेक्टर जमिनमा उखु खेती हुने गरेको छ । विश्वमा उखु उत्पादन गर्ने राष्ट्रमध्ये ३३ औँ स्थानमा नेपाल रहेको छ तर यस्तो अवस्थामा पनि उखु खेती फस्टाउन सकेको छैन । नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् राष्ट्रिय उखु बाली अनुसन्धान कार्यक्रम जितपुरका अनुसार आव २०७४।०७५ मा नेपालमा ४३ लाख मेट्रिक टन उखु उत्पादन भएको थियो । सो वर्ष लगभग १३ लाख १५ हजारभन्दा बढी घर परिवार प्रत्यक्ष रूपमा उखु खेतीमा संलग्न रहेको र हजारौँ श्रमिकले रोजगारी पाई जीविकोपार्जन गरिरहेको उखु बाली अनुसन्धान कार्यक्रमद्वारा उपलब्ध तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । चिनी उद्योग र चिनीको बजारीकरणका कारण हजारौँ व्यक्ति र परिवारले प्रत्यक्ष रूपमा रोजगारी पाएका छन । उखु खेतीको विकास गर्न सके चिनी उद्योगबाट निस्कने ‘बाइ प्रोडक्ट्स’मा आधारित मोलसेसबाट स्प्रीड मदिरा, प्रेसमबबाट जैविक मल, बोक्राबाट कागज, काडबोर्ड, रस उमाल्दा निस्कने रापबाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने थुप्रै उद्योगहरुको एउटा शृङ्खला नै चल्नेसक्ने भएको हुनाले थप हजारौँ प्रत्यक्ष रोजगार र मुलुकमा रोजगार सिर्जना गर्नसक्ने तथा राजश्व प्राप्त गर्ने अवस्था रहेको छ । त्यस्तै मोलासेसबाट इथानोल उत्पादन गरी वैज्ञानिक मापदण्डअनुसार इन्धनमा मिसाउन सकिन्छ । इथानोलको प्रयोगबाट इन्धनको आयातमा केही मात्रामा भए पनि कटौती गरी विदेशी मुद्रा बचत गर्ने र वातावरणमा पनि अनुकूल सिर्जना गर्न सकिने सो अनुुसन्धान कार्यक्रमका प्राविधिक एवंं विज्ञहरु बताउँछन् । त्यस्तै रस उमाल्ने बोइलरबाट निस्किने बाफबाट मिल सञ्चालन हुने याममा सानो सानो क्षमताको विद्युत् उत्पादन हुँदै आएको छ । उपलब्ध तथ्याङ्कअनुसार सन् १९८६ देखि २०१७ सम्ममा उखुको क्षेत्रफल तीन गुणा र उत्पादकत्व आठ गुणाभन्दा अत्याधिकले बढेको बताइन्छ तर यस्तो अवस्थामा पनि नेपालमा उखु उत्पादनमा वृद्धि भए पनि क्षेत्रफल र उत्पादनमा उल्लेखनीय सुधार हुन नसकेको पाइएको छ । उखु उत्पादनको कमीले चिनी उद्योग र कृषक दुवैले खासै प्रगति गर्न सकेका छैनन् । बाली उत्पादन लागतमा वृद्धि तथा गुणस्तरीय उत्पादन नहुनाले कृषकको आय आर्जन बढ्न सकेको छैन । उत्पादित उखुबाट राम्रो परिमाणमा चिनी उत्पादन हुन नसकेकाले पनि चिनी मिलहरूले उखुको आवश्यक मूल्य दिन सकेका छैनन् । उखुको उत्पादकत्व वृद्धि नहुनाको पछाडि धेरै कारणहरु भए पनि उन्नत उखु खेती र प्रविधिमा कृषकले ध्यान नदिनु एक महत्वपूर्ण कारण देखिएको छ । त्यस्तै वैज्ञानिक र प्राविधिक ज्ञानको अभाव पनि छ । कृषकहरुमा कम लागतमा धेरै उत्पादन लिने विभिन्न प्रविधिहरुको बारे जानकारी नहुँदा उनीहरूले राम्रो उत्पादन र मुनाफा गर्न सकिरहेका छैनन् । बारा जिल्लाको जितपुरमा देशको एक मात्रै उखु अनुसन्धानसम्बन्धी कार्यालय राष्ट्रिय उखुबाली कार्यक्रम रहेको भए पनि कृषकहरुलाई यसबारे जानकारी नभएको त्यहाँका कर्मचारीहरूले बताएका छन् । अनुसन्धान कार्यक्रमबाट विकसित प्रविधिको जानकारी नभएको त्यहाँका वरिष्ठ प्राविधिक अधिकृत रामकृष्ण रजक भन्छन् । यस अनुसन्धान कार्यक्रमले नेपाल सरकारको विनियोजित बजेट तथा कम वैज्ञानिक जनशक्ति भए पनि उखुको विभिन्न उन्नत जात, प्रविधि र रोगबारे अनुसन्धान गरिरहेको अनुसन्धान कार्यक्रम संयोजक तुफैल अख्तरले बताए । उनका अनुसार सो कार्यालयमा प्राविधिक र वैज्ञानिक जनशक्तिकाे अभाव रहेको छ । कलैयाका उखु किसान रामनारायण यादवले सरकारबाट प्राप्त हुनुपर्ने मलखाद र तालीम नभएको तथा चिनी उद्योगले समयमा भुक्तानी नदिँदा साहुको ऋणमा किसान डुबिरहनु परेको गुनासो गर्छन् । उता सुनसरीको इष्टर्न सुगर मिलका क्यान अफिसर सुरेश मेहेताले चिनी मिलको आवश्यकताअनुसार उख उत्पादन नभएकाले उखु खेतीमा राज्यले समेत लगानी गर्नुपर्नेमा जोड दिए । रासस