संसदीय चुनावमा पटक-पटक हार, पार्टी राजनीतिमा बहार
काठमाडौं । मधु आचार्य नेपाली कांग्रेसको १५ औं महाधिवेशनबाट लोकप्रिय मतसहित उपसभापतिमा निर्वाचित भएका छन् । उनी २ हजार ३४२ मत प्राप्त गरेर विजयी भएका हुन् । उनको राजनीतिक यात्रालाई बुझ्न उनको विद्यार्थी जीवन र काभ्रेपलाञ्चोकको जिल्ला राजनीतिसम्म फर्किनुपर्छ । सिभिल इन्जिनियरिङमा स्नातक तथा समाजशास्त्र र मानवशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेका आचार्य प्राविधिक र सामाजिक अध्ययनको पृष्ठभूमि भएका नेता हुन् । उनको राजनीतिक सक्रियता विद्यार्थी आन्दोलनसँग जोडिएको छ । २०३५ सालको विद्यार्थी आन्दोलनका क्रममा हिरासतमा परेका आचार्यले २०४६ सालको जनआन्दोलन र २०६२/६३ को दोस्रो जनआन्दोलनमा पनि सहभागिता जनाएका थिए । पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्धको संघर्षदेखि बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापनापछिको पार्टी राजनीतिसम्म उनको यात्रा फैलिएको छ । आचार्यको राजनीतिक पहिचान निर्माणमा काभ्रे कांग्रेसको संगठनात्मक नेतृत्वले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताउँछन् स्थानीय नेताहरू । जिल्ला सभापतिको जिम्मेवारीमा रहँदा उनले स्थानीय तहको पार्टी संरचना र कार्यकर्तासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने अवसर पाए । जिल्ला राजनीतिमा स्थापित हुनु र केन्द्रीय नेतृत्वमा प्रभाव जमाउनु फरक कुरा भएपनि आचार्यको यात्रामा यी दुई तहबीचको सम्बन्ध महत्त्वपूर्ण देखिन्छ । पार्टी सत्तामा लामो समयदेखिका बागी नेता आचार्य राजकिय सत्ताको स्वादबाट पनि वेखबर नेता हुन् । आचार्य २०७४ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उनी काभ्रे–२ बाट प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका थिए । संसदीय निर्वाचनमा सफलता हात नपरे पनि पार्टी संगठन र नीतिगत काममा उनको सक्रियता जारी रह्यो । उनले कांग्रेसको केन्द्रीय नीति अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी सम्हाले । राजनीतिक दलका लागि नीति अनुसन्धान र प्रशिक्षण प्रायः संगठनात्मक गतिविधिको छायामा पर्ने क्षेत्र हुन् । तर पार्टीको घोषणापत्र, सार्वजनिक नीति, राजनीतिक दृष्टिकोण र कार्यकर्ताको वैचारिक प्रशिक्षण निर्माणमा यिनको महत्व हुने भएकोले आचार्यको पृष्ठभूमिलाई यही पक्षबाट पनि मूल्यांकन गर्न सकिन्छ । गगन थापासँगको निकटता र पार्टीभित्रको नेतृत्व परिवर्तनको अभियानमा सक्रियताले उनलाई नयाँ नेतृत्वको महत्त्वपूर्ण पात्र बनाएको छ । तर उनको राजनीतिक मूल्यांकनलाई थापासँगको सम्बन्धमा मात्र सीमित गर्नु उचित हुँदैन । जिल्ला संगठनमा गरेको काम र नीतिगत जिम्मेवारीमा पुर्याएको योगदान पनि त्यसका आधार हुन् जसले आचार्यलाई पार्टी उपसभापति तहमा पुर्याएको छ । उपसभापतिको जिम्मेवारीले अब आचार्यलाई अर्को परीक्षामा उभ्याएको छ । जिल्ला तहको अनुभवलाई केन्द्रीय संगठनमा कसरी उपयोग गर्ने, पार्टीका निर्णयलाई नीतिगत आधार कसरी दिने र नेतृत्व परिवर्तनपछि देखिन सक्ने आन्तरिक असन्तुष्टिलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने प्रश्न उनको कार्यकालसँग जोडिनेछन् ।
स्वास्थ्य बीमा बोर्डमा तीन जना सदस्य नियुक्त
काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा बोर्डमा तीन जना सदस्य नियुक्त भएका छन् । बोर्डको रिक्त रहेको सदस्य पदमा सन्तोषी पौडेल, निजन उपाध्याय र तन्वीर अहृद मिकरानी नियुक्त भएका हुन् । नवनियुक्त सदस्यहरूले सोमबार आयोजित एक कार्यक्रमका बीच पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेका छन् । नवनियुक्त सदस्यहरुलाई स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएकी हुन् ।
भारतका लागि प्रस्तावित राजदूतलाई रास्वपा सांसदहरूको प्रश्नः तपाईं ‘नेपो बेबी’ हो कि होइन ?
काठमाडौं । भारतका लागि प्रस्तावित राजदूत डा.निश्चलनाथ पाण्डेमाथि संसदीय सुनुवाइ समितिमा पारिवारिक राजनीतिक प्रभाव (नेपो बेबी) को आरोप र वर्षौंदेखि नेपालमा थन्किएका प्रतिवन्धित भारतीय नोट सटहीको एजेण्डालाई लिएर सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसदहरूले प्रश्न उठाएका छन् । सोमवार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा विशेषगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसदहरूले प्रश्तावित राजदुतको कुटनीतिक दक्षता, स्वार्थको द्वन्द्व र दिल्लीसँगका पेचिला आर्थिक–सामरिक विषयमा स्पष्ट कार्ययोजना माग गर्दै र्‍याखर्‍याख्ती पारेका हुन् । बैठकमा रास्वपा सांसद राजीव खत्रीले पूर्वमन्त्रीको पारिवारिक पृष्ठभूमिलाई इंगित गर्दै राजनीतिक पहुँच र ‘नेपो बेबी’ को लाभ पाएर राजदुत सिफारिस भएको हो वा योग्यताको आधारमा भन्नेबारे प्रस्टीकरण माग गरे । उनले विगतमा प्रस्तावित राजदूतले ‘नेपालको कुटनीतिक संयन्त्रमा खिया लागेको’ भनी दिएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति स्मरण गराउँदै कार्यकाल सकिँदा त्यो संयन्त्र कति धारिलो बन्ला भनी प्रश्न गरे । साथै लामो समय एउटै गैरसरकारी थिंकट्यांकमा नेतृत्व गर्दा पदीय स्वार्थको द्वन्द्व (कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट) हुने वा नहुने विषयमा पनि उनले जवाफ खोजे । सांसद मधुकुमार चौलागाईंले भारतले नोटबन्दी गर्दा नेपालमै अड्किएका पाँच सय र एक हजार दरका करोडौं भारु सटही गराउन अहिलेसम्म ठोस नतिजा नआएको भन्दै राजदुतको रूपमा खेल्ने भूमिकाबारे प्रश्न तेस्र्याए । उनले सीमावर्ती भारतीय बाँध र सडकका कारण तराईमा हुने वर्षेनी डुबान, चिनियाँ संलग्नता रहेका जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली खरिदमा भारतले देखाएको अनिच्छा, दशकौँदेखि अलपत्र पञ्चेश्वर र हुलाकी राजमार्गको प्रगति तथा भारतमा कार्यरत असंगठित नेपाली श्रमिकको सामाजिक–कानुनी सुरक्षाबारे ठोस योजना माग गरे । अर्का सांसद डा. लेखजंग थापाले जलविद्युत सम्भाव्यतालाई आर्थिक र कुटनीतिक लाभमा बदल्ने रणनीति तथा सुनौली नाका आसपास नेपाली भूभाग भएर पनि सडक विस्तार गर्न नपाएको यथार्थ औंल्याए । विगतमा कोभिड महामारीका बेला सीमामा अलपत्र नागरिकको उद्धारको उदाहरण दिँदै उनले आपतकालीन अवस्थामा शुरुवाती २४ घण्टाभित्र दुतावासले गर्ने कुटनीतिक पहल र भैरहवास्थित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अवरोध हटाउने समयसीमाबारे प्रश्न गरे । रास्वपाकै सांसद पुनमकुमारी अग्रवालले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी सीमा विवादको समाधान, नेपालको हितविपरित आउने कुटनीतिक दबाब थेग्ने आधार र भैरहवास्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पूर्ण सञ्चालनका लागि भारतीय एयरस्पेस सहजीकरणको खाका प्रस्तुत गर्न माग गरिन् । सांसदहरूले मौखिक प्रतिवद्धताभन्दा पनि दुई देशीय पेचिला समस्या सुल्झाउन समयवद्ध र मापनयोग्य कार्ययोजना ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
गृहमन्त्री सुधन गुरुङ भारत भ्रमणमा, बिमस्टेकको बैठकमा सहभागी हुने
काठमाडौं । गृहमन्त्री सुधन गुरुङ भारत भ्रमणमा निस्किएका छन् । उनी सोमबार अपरान्ह भारतको नयाँदिल्ली प्रस्थान गरेका हुन् । गुरुङ बङ्गालको खाडीको बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोग प्रयास बिमस्टेक अन्तर्गत सदस्य राष्ट्रका गृहमन्त्रीहरूको पहिलो बैठकमा सहभागी हुन भारत जान लागेका हुन् । उक्त बैठक मंगलबार, अक्टोबर १३ मा नयाँदिल्लीमा हुँदैछ । बैठकमा नेपाल, भारत, बङ्गलादेश, भुटान, म्यानमार, श्रीलंका र थाइल्यान्डका गृहमन्त्रीहरू सहभागी हुने कार्यक्रम छ । सन् १९९७ मा स्थापना भएको बिमस्टेकमा गृहमन्त्रीस्तरीय बैठक पहिलोपटक हुन लागेको हो। बैठकमा क्षेत्रीय सुरक्षा, आतङ्कवाद नियन्त्रण, सीमापार अपराध तथा सुरक्षा निकायबीचको समन्वय र सहकार्यका विषयमा छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ। गृहमन्त्रीको पदभार सम्हालेपछि गुरुङको यो पहिलो विदेश भ्रमण हो ।
कांग्रेस सहमहामन्त्रीको मतगणना : रामहरि खतिवडाको फराकिलो अग्रता
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको १५औं राष्ट्रिय महाधिवेशनअन्तर्गत सहमहामन्त्री खुलातर्फको मतगणनामा रामहरि खतिवडाले फराकिलो अग्रता बनाएका छन् । हालसम्म २ हजार ८९ मत गणना हुँदा खतिवडाले ९५५ मत प्राप्त गर्दै अग्रस्थानमा रहेका छन् । उनलाई पछ्याइरहेका अजयबाबु शिवाकोटीले ६९२ मत प्राप्त गरेका छन् । खतिवडा शिवाकोटीभन्दा २६३ मतले अगाडि छन् । त्यस्तै, डिल्लीराम सुवेदी ५१९ मतसहित तेस्रो स्थानमा छन् भने देवेन्द्रराज कँडेलले ४१८ मत प्राप्त गर्दै चौथो स्थानमा रहेका छन् । यसैगरी, विकास कोइरालाले ३४९, रमेशप्रसाद धमलाले २४७, अमृतकुमार अर्यालले २०९ र राजीव ढुंगानाले २०३ मत प्राप्त गरेका छन् । सहमहामन्त्री खुलातर्फका अर्का उम्मेदवार विमलराज क्षेत्रीले ७७ मत प्राप्त गरेका छन् ।
सरकारले फिर्ता गर्यो एमाले केन्द्रीय कार्यालयको सुरक्षामा खटिएका प्रहरी
काठमाडौं । सरकारले नेकपा एमालेको केन्द्रीय कार्यालयको सुरक्षामा खटिएका प्रहरीलाई आजदेखि फिर्ता बोलाएको छ । आज बिहानैदेखि पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलको सुरक्षामा तैनाथ सुरक्षाकर्मी हटाइएको हो । एमाले प्रचार विभाग प्रमुख निरज आचार्यका अनुसार प्रहरी नायव निरीक्षक सईको कमाण्डमा रहेको सुरक्षा तैनाथी आजबाट एक्कासी हटाइएको हो । सरकारको निर्णयसँगै एमाले केन्द्रीय कार्यालयको सुरक्षामा खटिएका प्रहरीलाई फिर्ता गरिएको हुनसक्ने आछार्यको बुझाई छ । यसअघि एमाले पार्टी कार्यालयको सुरक्षाका लागि प्रहरी आवाशियरुपमै च्यासलमा रहने गरेको आचार्यले जानकारी दिए । ११ जनाभन्दा धेरै प्रहरी सुरक्षकर्मी कार्यालयको पछिल्लो भागमा आवाशियरुपमै बस्ने गरेको आचार्यले जानकारी दिए । उनले भने आज एक्कासि प्रहरी दिइरहेको सुरक्षा हटेको छ ।
सरकारले पहिलो पटक ल्यायो 'नागरिक बजेट'
काठमाडौं । सरकारले पहिलो पटक नागरिब बजेट सार्वजनिक गरेको छ । नेपालको संविधानअनुसार प्रत्येक वर्ष जेठ १५ गते संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको आम्दानी र खर्चको अनुमानित विवरण अर्थात् बजेट प्रस्तुत गर्ने संवैधानिक प्रावधान रहिआएको छ । यसैक्रममा चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि पनि निर्धारित समयमै बजेट संसद्बाट पारित भई कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । तर, संघीय संसद्बाट पारित हुने मूल बजेटका फेहरिस्त र प्राविधिक अङ्कगणितहरू सर्वसाधारण नागरिकका लागि बुझ्न कठिन हुने परिपाटीलाई चिर्दै सरकारले पहिलोपटक नागरिक बजेट सार्वजनिक गरेको हो । अर्थ मन्त्रालयले हालै ‘नागरिक बजेट (आर्थिक वर्ष २०८३/८४)’ नामक विशेष पुस्तिका सार्वजनिक गरेको छ । ‘हाम्रो कर, हाम्रै बजेट, हाम्रो भविष्य’ भन्ने मूल नाराका साथ जारी गरिएको यो पुस्तिका कुनै नयाँ वा अतिरिक्त बजेट नभई, संसद्बाट पारित भइसकेको चालु आवको बजेटका प्राथमिकता, करका दर, विकासका योजना तथा लक्षित सुविधाहरूलाई आम नागरिकले सहजै बुझ्ने भाषामा तयार पारिएको व्याख्यात्मक दस्ताबेज हो । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेका अनुसार राज्यको स्रोतसाधनको बाँडफाँट र खर्च प्रक्रियामा पारदर्शिता, सुशासन तथा जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न यो पुस्तिकाले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ । तीन प्रश्नमा केन्द्रित ‘नागरिक बजेट’ र बजेट निर्माण चक्र नागरिक बजेटले मुख्यतया तीनवटा आधारभूत प्रश्नहरूको सरल जवाफ दिने प्रयत्न गरेको छ । सरकारसँग कति स्रोत छ ? त्यो कहाँ खर्च हुन्छ ? र, नागरिकले त्यसबाट के पाउँछन् ? पुस्तिकामा बजेट निर्माणको ६ चरण (समष्टिगत आर्थिक खाका, तर्जुमा, स्वीकृति, कार्यान्वयन, अनुगमन/प्रतिवेदन र लेखापरीक्षण) को प्रस्ट चित्र प्रस्तुत गरिएको छ । यसका साथै, सर्वसाधारणले आफ्ना गाउँठाउँका खानेपानी, सडक तथा सिँचाइजस्ता आवश्यक योजनाहरू वडा कार्यालयमार्फत सङ्घीय बजेटसम्म कसरी समावेश गराउन सक्छन् भन्ने विषयमा चरणबद्ध प्रक्रिया र समयसीमासमेत मार्गनिर्देशन गरिएको छ । बजेटको आकार, आर्थिक लक्ष्य र आयका स्रोतहरूचालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले कुल २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड को बजेट विनियोजन गरेको उल्लेख गर्दै चालु खर्चतर्फ १२ खर्ब ७० अर्ब ५८ करोड (५९.८%), पुँजीगत खर्चतर्फ ४ खर्ब ३१ अर्ब ११ करोड (२०.३%) र वित्तीय व्यवस्थामतर्फ ४ खर्ब २२ अर्ब ६५ करोड (१९.९%) छुट्याइएको छ । सरकारले चालु आवमा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने र उपभोक्ता मुद्रास्फीति ६ प्रतिशतमा सीमित राख्ने समष्टिगत आर्थिक लक्ष्य लिएको उल्लेख गरेको छ । सरकारले कर प्रणालीलाई पनि सहज रुपमा बुझाउने प्रयास गरेको छ । नागरिक बजेटमा व्यक्तिगत आयकरको छुट सीमा वृद्धि गरी वार्षिक १० लाखसम्मको आम्दानीमा १ प्रतिशत मात्र कर लाग्ने व्यवस्था मिलाइएकोउल्लेख गरेको छ । स्वदेशी उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन गर्न २७३ प्रकारका कच्चा पदार्थमा भन्सार दर घटाइएको उल्लेख गरेको छ भने ६० भन्दा बढी वस्तुसहित कुल ३६० प्रकारका वस्तुमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क हटाइएको नागरिक बजेटमा उल्लेख छ । सुन तथा चाँदीका गरगहनामा लाग्दै आएको २ प्रतिशत विलाशिता शुल्क खारेज गरी १.५ प्रतिशत कम अर्थात् ०.५ प्रतिशत मात्रै सीप प्रवद्र्धन शुल्क कायम गरिएको बताइएको छ । नागरिक बजेटमा मूल्य अभिवृद्धि कर र आन्तरिक अन्तःशुल्कको निश्चित हिस्सा तथा प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी तीन तहबीच सूत्रका आधारमा बाँडफाँट हुने व्यवस्थालाई पनि यसमा प्रस्ट्याइएको छ । नागरिक बजेटमा पूर्वाधार, प्रविधि र सामाजिक सुरक्षाका प्रमुख कार्यक्रमहरू तथा सडक तथा पूर्वाधार, खानेपानी र ऊर्जा, सूचना प्रविधि र एआई, सामाजिक सुरक्षा लगायतका कार्यक्रमहरुलाई सहज रुपमा बुझाउने गरी तयार गरिएको छ ।
नागरिकको विश्वास नै प्रहरीको वास्तविक शक्ति हो : आईजीपी कार्की
काठमाडौं । प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले नेपाल प्रहरीको वास्तविक शक्ति कानुनले दिएको अधिकारमा मात्र नभई नागरिकले प्रदान गर्ने विश्वासमा निहित रहेको बताएका छन् । सोमबार प्रहरी निरीक्षक आधारभूत तालिमको १८४औँ समूहको दीक्षान्त समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले प्रहरी सङ्गठनलाई प्रविधिमैत्री, पारदर्शी र पूर्ण व्यावसायिक बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । साइबर अपराध, अन्तरदेशीय अपराध र विपद् व्यवस्थापनजस्ता बदलिँदा सुरक्षा चुनौतीको सामना गर्न नेपाल प्रहरीले आफ्नो कार्यशैलीमा व्यापक परिवर्तन गर्नुपर्ने महानिरीक्षक कार्कीले बताए । उनले आधुनिक प्रविधि र कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) को प्रयोगलाई व्यावसायिक विवेक र मानवअधिकारसँग जोड्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । प्रहरी कर्मचारीहरू बाह्य प्रभाव, व्यक्तिगत आग्रह वा कुनै पनि प्रकारको अनुचित दबाबबाट मुक्त रही कानुन कार्यान्वयनमा खटिनुपर्नेमा उनले जोड दिए । कानुन कार्यान्वयनको प्रक्रिया कानुनी हुनु मात्र पर्याप्त नभई व्यवहारमा पनि निष्पक्ष, सम्मानजनक र जवाफदेही हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । आईजीपी कार्कीले विशेष गरी महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र फरक क्षमता भएका व्यक्तिसँगको व्यवहारमा प्रहरी थप संवेदनशील बन्न निर्देशन दिए । पीडितकेन्द्रित दृष्टिकोण अपनाउँदै नागरिकले प्रहरीको निर्णयमाथि प्रश्न उठाए पनि प्रहरीको निष्पक्षतामा सन्देह नगर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । उनले भने, ‘आज साइबर तथा डिजिटल अपराध, अन्तरदेशीय अपराध र विपद् व्यवस्थापनलगायतका नयाँ चुनौतीको प्रभावकारी सामना गर्नु हाम्रो प्रमुख जिम्मेवारी हो । नेपाल प्रहरीलाई सक्षम, सुदृढ, पारदर्शी, प्रविधिमैत्री तथा नागरिकप्रति उत्तरदायी सङ्गठनका रूपमा विकास गर्न हामी निरन्तर प्रयासरत छौँ ।' दीक्षान्त समारोहमा व्यावसायिक तालिम पूरा गरेका प्रहरी अधिकृतहरूलाई सम्बोधन गर्दै उनले सङ्गठनलाई नागरिकको सहयोगी र भरोसायोग्य संस्थाका रूपमा स्थापित गर्न मातहतका कर्मचारीलाई निर्देशन दिए ।
