नेपाली विद्वान कामना काफ्ले अमेरिकामा सम्मानित
काठमाडौं । नेपाली कृषि अनुसन्धानकर्ता र विज्ञान सञ्चारकर्मी कामना काफ्ले, जसलाई धेरैले एग्रीगर्ल भनेर चिनिन्छन्, अमेरिकाको युनिभर्सिटी अफ अर्कान्ससबाट डिस्टिङ्ग्विश्ड डक्ट्रल फेलोशिप पाएकी छन् । यो फेलोशिप अमेरिकाको सबैभन्दा प्रतिष्ठित र प्रतिस्पर्धात्मक डक्ट्रल फेलोशिपमध्ये एक मानिन्छ । यसले प्रतिवर्ष २२ हजार डलर, चार वर्षसम्म कुल ८८,००० डलर प्रदान गर्ने व्यवस्था छ । फेलोशिपले उत्कृष्ट शैक्षिक प्रदर्शन, नेतृत्व क्षमता र अनुसन्धानको सम्भावना देखाउने विद्वानहरूलाई लक्षित गरेको छ । विश्वविद्यालयले यसलाई स्नातक तहका विद्यार्थीलाई दिन सकिने सर्वोच्च सम्मान मध्येको एक ठहर गरेको छ । कामना काफ्लेले आगामी अगस्ट २०२६ बाट एग्रीकल्चरल लिडरशिप एण्ड कम्युनिकेसन मा पीएचडी सुरु गर्ने तयारी गरेकी छिन् । अगस्ट २०२४ मा अमेरिका पुगेपछि काफ्लेले आफूलाई उत्कृष्ट विद्यार्थी र कृषि नवप्रवर्तनमा उदाउँदो नेताको रूपमा स्थापित गरेकी छिन् । उनी २०२५ शैक्षिक उत्कृष्टता पुरस्कारकी विजेता, राइसल्याण्ड स्कलर, अर्कान्सस स्टेट युनिभर्सिटी स्वागत दूत र फाइ क्याप्पा फाइ सम्मान समाजकी सदस्य पनि हुन् । साथै, उनले डिजिटल कृषि मास्टर्स डिग्री पूरा गरेकी छन् र कृषि विद्यार्थीहरू उत्पादन कृषि तर्फ आकर्षित हुने कारणहरूको अनुसन्धान समेत गरेकी छिन् ।
अर्थतन्त्रको हटसिटमा ‘तीन भाइ’
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णीम वाग्ले । राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्ट । नेपाल राष्ट्र बैंकमा गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेल । वाह ! कस्तो राम्रो टिम । विषय विज्ञता, अनुभव र पदीय जिम्मेवार । पूर्ण बहुमतको सरकारको अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले आगामी पाँच वर्ष अर्थमन्त्रालय हाँक्ने सम्भावना छ, यदि जनमतविरुद्ध राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) गएन र अनपेक्षित उथलपुथल भएन भने । ५ वर्षका लागि नियुक्त गभर्नर जसको कार्यकाल ४ वर्ष २ महिना बाँकी नै छ । अरू राजनीतिक नियुक्ति खानेलाई राजीनामा गर्न दबाब दिइरहेको वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले जिम्मेवारी सम्हालेको पहिलो साता नै गभर्नर पौडेललाई भेट दिएर उच्च मनोबलका साथ काम गर्न निर्देशन दिए । डा. पौडेललाई गभर्नरबाट विदा गर्ने अनुमान र शंकाहरूलाई प्रधानमन्त्री बालेनले सुरुमै खारेज गरिदिए । बालेन प्रधानमन्त्री र वाग्ले अर्थमन्त्री हुँदासम्म डा. भट्टले पनि योजना आयोगको उपाध्यक्ष पद छोड्नु पर्दैन । मोटामोटी ५ वर्ष तीनै जनाले अर्थतन्त्रको नेतृत्व गर्न सक्ने सम्भावना छ । डा. वाग्ले, डा. भट्ट, डा. पौडेल तीन भाइमा तीन समानता छ । पहिलो, तीनै जना अर्थनीति र देशको अर्थतन्त्रबारे जानकार छन्, विश्व अर्थतन्त्रबारे पनि जानकार छन् । दोस्रो, तीनै जना उदार अर्थतन्त्रका पक्षपाती हुन् । तीनै जना उदार अर्थतन्त्रभित्र पनि बलियो सरकार र प्रभावकारी नीतिको पक्षपाती हुन् । संयोग तीनै जना विगतमा नेपाली कांग्रेसले पत्याएका व्यक्ति हुन् । तेस्रो, तीनै जना सैद्धान्तिक ज्ञानका साथै अनुभवले खारिएका व्यक्ति हुन् । उनीहरू सिद्धान्तका व्याख्यता मात्र होइन, कुशल व्यवस्थापक पनि हुन् । तीनै जना ननक्रप्ट र सुधारवादी परिचय बनाएका व्यक्तित्व पनि हुन् । अर्थमन्त्री वाग्लेले अस्ट्रेलियन नेसनल युनिभर्सिटीबाट अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि गरेका छन् । वाग्लेसँग राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युनडिपी) को एसिया प्रशान्त क्षेत्रको प्रमुख आर्थिक सल्लाहकारका रूपमा काम गरेको अनुभव छ । उनले सर्वांगीण विकास अध्ययन केन्द्र (आइआइडिएस), विश्व बैंक र काठमाडौं विश्वविद्यालयमा पनि आबद्ध भएर काम गरेका थिए । वाग्ले देशको आर्थिक नीति योजना कार्यक्रम र वैचारिक विमर्शहरूमा सक्रिय रहँदै आएका छन् । उनले लन्डन स्कुल अफ इकोनोमिक्स, हार्वर्ड विश्वविद्यालय र अस्ट्रेलियन नेसनल विश्वविद्यालयमा उच्च शिक्षा अध्ययन गरेका छन् । सन् २०२२ मा उनले क्याम्ब्रिज युनिभर्सिटीको ‘द ग्रेट अपहिभेल’ को सह–सम्पादकका रूपमा काम गरेका थिए । राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष समेत भएर काम गरिसकेका उनले नेपालमा अर्थतन्त्र सुधारको क्षेत्रमा वकालत गर्दै आएका छन् । उनले काम गरिसकेको ठाउँमा अहिले डा. भट्ट पुगेका छन् । भट्ट नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन् । कर्मचारी नियमावलीअनुसार कार्यकारी निर्देशक भएको सात वर्षमा अनिवार्य अवकाश पाउने व्यवस्थाअनुसार केही महिनाअघि भट्टले अवकाश पाएका थिए । उसो त गत बैशाखमा गभर्नर बन्नका लागि कार्यकारी निर्देशकबाट राजीनामा दिएका थिए । तर, उनको राजीनामा स्वीकृत नभएपछि गभर्नर बन्ने बाटो रोकियो । भट्टले व्यवस्थापन र अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर तथा अमेरिकाबाट अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि गरेका छन् । सुदूरपश्चिमको डोटीमा जन्मेका भट्टले राष्ट्र बैंकमा रहँदा विभिन्न विभाग तथा प्रवक्ताको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । गभर्नर पौडेल वर्तमान अर्थमन्त्री वाग्लेका शिष्य भन्ने गरिन्छ । गभर्नर पौडेलले २०१० मा अमेरिकाको युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्नियाबाट विद्यावारिधि गरेका छन् । पौडेलको विषय विज्ञता अर्थशास्त्रका अलावा कृषिस्रोत, स्रोत व्यवस्थापन र श्रम अर्थतन्त्र र आर्थिक इतिहासमा छ । उनीसँग अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) को आर्थिक सल्लाहकारको रूपमा काम गरेको अनुभव पनि छ । २०७८–८० मा अर्थ मन्त्रालयको वरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकारको रूपमा काम गरेका पौडेल पनि २०७८–७९ मा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष भएका थिए । अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय विकास केन्द्र (ईसीमोड)को बोर्ड अध्यक्ष समेत भएका पौडेल सन् २०१५–१७ मा मिलेनियम च्यालेन्ज नेपालमा अर्थशास्त्रीका रूपमा काम गरेका थिए । पौडेलसँग चीनको सिचुवान विश्वविद्यालय, चिनको साउथ चाईना एग्रिकल्चर युनिर्भसिटीदेखि अमेरिकाको युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्निया, बर्कलेमा भिजिटिङ प्रोफेसरको अनुभवसमेत छ । पौडेलले माईक्रोफाईनान्सदेखि श्रम र सामाजिक अर्थशास्त्र र वातावरण र जलस्रोतजस्ता विषयमा अनुसन्धानपत्रहरू प्रकाशित गरेका छन् । तीनै जना विषयविज्ञ र आफ्नो क्षेत्रमा पृथक परिचय बनाएका पात्रहरू हुन् । दीर्घकालीन योजना र नीति निर्माणमा योजना आयोगले प्रभावकारी काम गर्न सक्छ । वित्तीय क्षेत्रको विकास, स्थायीत्व र आन्तरिक स्रोत परिचालनमा राष्ट्र बैंकको अहम् भूमिका हुन्छ । बजेट निर्माण र कार्यान्वयनमा अर्थमन्त्रालय स्वाभाविक रूपमा नेतृत्वदाही भूमिका भएको मन्त्रालय हो । बिहानीले दिनको संकेत गरेझै बालेन सरकारको पहिलो दुई साता नै आशालाग्दो देखिएको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सक्रियता र सामर्थ्यको प्रभाव राजनीति र प्रशासनिक फाँटमा देखिनै सकेको छ । राजनीतिक तहमा केपी शर्मा ओली र रमेश लेखकमाथिको अनुसन्धान, व्यावसायिक क्षेत्रमा दीपक भट्ट र शंकर अग्रवालमाथिको अनुसन्धान, सेवाग्राही क्षेत्रमा बिचौलियाहरूमाथिको सूक्ष्म निगरानीले सरकार बलियो छ, सरकारले काम गर्न खोजेको छ भन्ने प्रष्ट संकेत गरेको छ । ऊर्जा संकटसँग जुध्न सातामा २ दिन बिदा दिने, सरकारी तथा सार्वजनिक सेवा ९ बजेदेखि ५ बजेसम्म गर्ने, पेट्रोलिम पदार्थको मूल्यवृद्धिको चाप कम गर्न भन्सार कर र पूर्वाधार विकास शुल्कमा ५०/५० प्रतिशत घटाउने सरकारी निर्णय संकट व्यवस्थापनतर्फ राम्रो प्रयास हुन् । मन्त्रालयको संख्या काम गर्ने, सरकारी उच्च अधिकारीहरूको मनोमानी र सुविधा कटौती गर्ने, समयतालिकासहित १०० कार्यसूची बनाएर काम थाल्ने सरकारको प्रयासले मानिसहरूमा आशा वृद्धि नै गरेको छ । बालेन सरकारले अर्थतन्त्रको ड्राइभिङ सिटमा राखेको व्यक्तिहरूको व्यक्तित्वले पनि वर्तमान सरकारप्रतिको विश्वास झनै बढाएको छ । आर्थिक विकासका लागि प्रधानमन्त्री बालेनले छानेको तीन पात्र वास्तवमै ‘सुपरम्यान’ हुन् । ठीक ठाउँमा ठिक व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिनु नै सफलताको मुल आधार हो । बालेनले आफ्नो काम गरेका छन् । अब काम गरेर नतिजा दिने जिम्मेवारी डा. वाग्ले, डा. भट्ट र डा. पौडेलको काँधमा आएको छ ।
कानुनमन्त्री सोविता गौतम र स्वीस राजदूत डा. म्युलीबीच भेटवार्ता
काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमसँग नेपालका लागि स्वीट्जरल्यान्डका राजदूत डा। ड्यानियल म्युलीले शिष्टाचार भेटघाट गरेकी छन् । मन्त्रालयमा भएको उक्त भेटमा राजदूत म्युलीले नवनियुक्त मन्त्री गौतमलाई बधाई दिँदै सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गरिन् । भेटवार्ताका क्रममा मन्त्री गौतम र राजदूत म्युलीबीच नेपाल र स्वीट्जरल्यान्डबीचको दीर्घकालीन मैत्री सम्बन्ध र सहकार्यबारे छलफल भएको थियो । सो अवसरमा उनीहरूबीच नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउने विषय र आम नागरिकको न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि गर्ने सन्दर्भमा पनि छलफल भएको थियो । दुवै पक्षले दुई देशबीचको कूटनीतिक सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउँदै कानुनी शासन र न्याय क्षेत्रको सुधारमा निरन्तर समन्वय गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाएका छन् ।
राष्ट्रियसभाका चार समितिका सभापतिको शपथ
काठमाडौं । राष्ट्रियसभाका चार विषयगत समितिका सभापतिले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् । सङ्घीय संसद् सचिवालयमा बुधबार आयोजित एक कार्यक्रममा राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले उनीहरूलाई शपथ गराएका हुन् । सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिका सभापति पूजा चौधरी, सङ्घीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिका सभापति जयन्तीदेवी राई, विकास, आर्थिक मालिमा तथा सुशासन समितिका सभापति कृष्णप्रसाद पौडेल र विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति कृष्णबहादुर रोकायाले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका हुन् ।
सहसचिवको ‘अण्डर’मा गभर्नरको विदेश भ्रमण
काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक मञ्चमा नेपालको प्रतिनिधित्वको विषयले यतिबेला नयाँ बहस जन्माएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)को वार्षिक बैठकमा सहभागी हुने प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्वबारे सरकारको निर्णय सार्वजनिक भएसँगै प्रशासनिक संरचना, कूटनीतिक अभ्यास र प्रोटोकलसम्बन्धी प्रश्नहरू उठ्न थालेका हुन् । सरकारले अप्रिल १३ देखि १८ तारिखसम्म अमेरिकाको वासिङ्टन डीसीमा हुने आईएमएफ र विश्व बैंक समूहको संयुक्त बैठकमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव धनीराम शर्माको नेतृत्वमा टोली पठाउने निर्णय गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेका अनुसार सो बैठकमा नेपालको औपचारिक प्रतिनिधित्व धनीराम शर्माले गर्नेछन् । स्वयं शर्माले पनि सरकारको निर्णयअनुसार आफूले प्रतिनिधित्व गर्ने जानकारी विकासन्युजलाई दिए । तर, सोही कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेल समेत सहभागी हुने तयारीमा छन् । शुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले नै पौडेलको विदेश भ्रमण स्विकृत गरेको थियो । राष्ट्र बैंकका निर्देशक तथा गभर्नर सचिवालयका सदस्य शरण अधिकारीले गभर्नर सो बैठकमा जाने निश्चित भएको बताए । ‘टिकट लिइसकेको छैन । तर, गभर्नरसाब जानुहुन्छ,’ उनले भने । उनले पनि गभर्नर पौडेलको विदेश भ्रमण अघिल्लो सरकारले स्वीकृत गरेको जानकारी दिए । एउटै अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रममा नेपालबाट दुई फरक तहका प्रतिनिधिमण्डलको सहभागिता हुने हो कि जस्तो देखिएको छ । बैठकमा नेतृत्वको औपचारिकता कसरी मिलाइन्छ भन्ने विषय पनि चासोका रूपमा हेरिएको छ । निर्देशक अधिकारीले भने सामान्यतया आईएमएफ र विश्व बैंकजस्ता बहुपक्षीय संस्थाका बैठकहरूमा सदस्य राष्ट्रहरूबाट दुई तहको प्रतिनिधित्व हुने प्रचलन रहेको बताए । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक डा. मीन बहादुर श्रेष्ठका अनुसार सरकारको तर्फबाट प्रायः अर्थमन्त्री वा उच्च अधिकारी र केन्द्रीय बैंकको तर्फबाट गभर्नर वा डेपुटी गभर्नरले बैठकमा भाग लिने चलन रहेकोले विगतमा यस्तो समस्या आएको थिएन । सरकारले औपचारिक हेड अफ डेलिगेसन सहसचिव तहका अधिकारीलाई तोकेको छ । जबकि सोही कार्यक्रममा विशिष्ट श्रेणीका गभर्नर पनि सहभागी हुनेछन् । प्रशासनिक हैसियतका हिसाबले गभर्नरको वरीयता सहसचिवभन्दा माथिल्लो मानिन्छ । यस अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा औपचारिक नेतृत्व कसले लिने भन्ने विषय स्वाभाविक रूपमा संवेदनशील बन्न पुगेको डा. श्रेष्ठले बताए । कुटनीतिक प्रोटोकलअनुसार हेड अफ डेलिगेसनको भूमिका स्पष्ट हुनुपर्छ किनकि बैठकमा बोल्ने, सम्झौता गर्ने वा औपचारिक धारणा राख्ने अधिकार सोही व्यक्तिमा निहित हुन्छ । यसै सन्दर्भमा अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीचको समन्वय पनि प्रश्नको घेरामा परेको छ । केन्द्रीय बैंक स्वतन्त्र निकाय भएकाले आईएमएफजस्ता संस्थासँगको सम्बन्धमा यसको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । विशेषगरी मौद्रिक नीति, वित्तीय स्थायित्व, विदेशी विनिमय व्यवस्थापनजस्ता विषयमा गभर्नरकै धारणा निर्णायक मानिन्छ । तर, सरकारको औपचारिक प्रतिनिधित्व भने मन्त्रालयले गर्ने हुँदा दुई निकायबीचको भूमिका विभाजन स्पष्ट नभए अन्योल उत्पन्न हुन सक्ने बुझाइ अधिकांशको छ । अर्कोतर्फ, यस्तो व्यवस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको प्रस्तुति कमजोर बन्ने जोखिम पनि देखिन्छ । एउटै विषयमा फरक-फरक धारणा गएमा सन्देश बाझिन सक्छ, जसले नीतिगत स्पष्टतामा असर पार्न सक्ने अर्थ मन्त्रालयका एक सहसचिवले बताए । ‘विशेषगरी आईएमएफसँगका कार्यक्रम, ऋण सहकार्य, संरचनात्मक सुधारजस्ता संवेदनशील विषयमा एकीकृत धारणा आवश्यक हुन्छ,’ उनले भने । डा. श्रेष्ठका अनुसार यस्ता बैठकमा सहभागी हुने टोलीको संरचना बनाउँदा प्रोटोकल मात्र होइन, सन्देशको एकरूपता र संस्थागत समन्वयलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ । यस बैठकमा नेपालको सहभागिता उपस्थितिमात्र नभई विश्व अर्थतन्त्रसँगको अन्तरक्रियाको महत्त्वपूर्ण अवसर पनि हो । सम्बन्धित सामग्री : प्रधानमन्त्री बालेनले अर्थमन्त्री वाग्लेको पहिलो विदेश भ्रमण रोके
सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको निमित्त सीईओमा कवि फुयाँल नियुक्त
काठमाडौं । सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सले निमित्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मा कवि फुयाँललाई नियुक्त गरेको छ । चैत २४ गते बसेको सञ्चालक समितिले बैठकले फुयाँललाई निमित्त सीईओको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको हो । तत्कालीन सीईओ राजकुमार अर्याललाई सेयर किर्ते गरेको आरोपमा प्रहरीले पक्राउ गरेसँगै सीईओ पद खाली हुँदै आएको थियो ।
एकैदिन सुन तोलामा ७ हजार २ सयले महँगियो, चाँदीको मूल्य पनि बढ्यो
काठमाडौं । बुधबार नेपाली बजारमा सुनको मूल्य बढेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज सुनको मूल्य प्रतितोला ७ हजार २ सय रुपैयाँले वृद्धि भएर २ लाख ९९ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । मंगलबार सुन प्रतितोला २ लाख ९१ हजार ८ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । यसैगरी बुधबार चाँदीको मूल्य पनि बढेको छ । अघिल्लो दिनको तुलनामा चाँदी प्रतितोला २०५ रुपैयाँले वृद्धि भएको महासंघले जनाएको छ । मंगलबार प्रतितोला ४ हजार ८२० रुपैयाँमा कारोबार भएको चाँदीको मूल्य बुधबार बढेर ५ हजार २५ रुपैयाँ पुगेको छ । गत बुधबार चाँदी प्रतितोला ४ हजार ९४५ रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो ।
‘६ वर्षदेखि नेपाली श्रीमतीसँगै बस्थे फ्रान्सेली नागरिक, उनी लुटिएका होइनन्’
काठमाडौं । पशुपति मन्दिर क्षेत्रमा बेवारिसे अवस्था रहेका फ्रान्सेली नागरिकलाई नेपाल प्रहरीले अध्यागमन विभागलाई बुझाएको छ । फ्रान्सेली पर्यटकले आर्थिक कारणले पासपोर्ट, मोबाइल, ल्यापटप लगायत अन्य सामानहरू आफू बसेको होटलमा छोडेर निस्केको प्रहरीले जनाएको छ । उनी ६ वर्षदेखि नेपाली श्रीमतीसहित नेपालमा बस्दै आएको प्रहरीले जानकारी दियो । प्रहरीका अनुसार उनको सामान चोरी वा लुटपाट भएको छैन । कुनै पनि तस्विर वा भिडियोको वास्तविकता नबुझी सामाजिक सञ्जालमा सेर नगर्न पनि प्रहरीले अनुरोध गरेको छ।
