काठमाडौं । अमेरिकी न्याय विभाग (डीओजे) ले अमेरिकी अदालतमा उद्योगपति गौतम अडानीसहित आठ जनाविरुद्ध दर्ता गरिएको आपराधिक मुद्दा कानुनी तथा व्यावहारिक कारणले फिर्ता लिइएको जनाएको छ ।
विभागले यस निर्णयका पछाडि रहेका ६ प्रमुख कारण सार्वजनिक गर्दै यस मुद्दाबाट कुनै पनि लगानीकर्तालाई आर्थिक क्षति नपुगेको र आरोप पुष्टि गर्ने पर्याप्त प्रमाण नभेटिएको उल्लेख गरेको छ ।
साथै यो मुद्दाले भारत–अमेरिका सम्बन्धमा कूटनीतिक तनाव सिर्जना गर्न सक्ने सम्भावनासमेत रहेको विभागको भनाइ छ ।
अमेरिकी जिल्ला अदालतका न्यायाधीश निकोलस गराउफिसले मुद्दा फिर्ता लिइँदै गर्दा यसलाई स्थायी रूपमा किन बन्द गर्नुपर्ने भन्ने विषयमा डीओजेसँग स्पष्टीकरण मागेका थिए ।
उनले यसअघि पेश गरिएको निवेदनलाई ‘अस्पष्ट’ भन्दै थप विवरण मागेपछि न्याय विभागले १० पृष्ठको विस्तृत शपथपत्र अदालतमा बुझाएको थियो ।
डीओजेका अनुसार यस मुद्दामा कुनै पनि लगानीकर्ताले आर्थिक क्षति बेहोर्नु परेन । त्यसैले आपराधिक मुद्दालाई अगाडि बढाउनुको विशेष औचित्य नरहेको निष्कर्ष निकालिएको हो ।
विभागले अदालतलाई दिएको जवाफमा मुद्दा अघि बढे पनि क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने अवस्था नआउने उल्लेख गर्दै कुनै आर्थिक हानि नै नभएकाले क्षतिपूर्तिको आधार पनि नरहेको बताएको छ ।
न्याय विभागले यो मुद्दा अघिल्लो अमेरिकी प्रशासनको कार्यकालको अन्तिम चरणमा हतारमा दर्ता गरिएको दाबी गरेको छ । विभागका अनुसार आरोप लगाएर व्यक्तिहरूको छवि बिगार्ने उद्देश्य देखिएको भए पनि मुद्दालाई सफलतापूर्वक अगाडि बढाउने वास्तविक सम्भावना निकै कम थियो ।
धेरै महिनासम्म कागजातहरूको अध्ययन र प्रतिरक्षा पक्षका वकिलहरूसँग छलफल गरेपछि मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरिएको डीओजेले जनाएको छ ।
डीओजेका अनुसार कथित घटनाहरू पूर्ण रूपमा भारतमै भएका थिए । भारतीय अनुसन्धान निकायहरूले कुनै अनियमितता फेला पारेका थिएनन् । लगानीकर्ताहरूलाई कुनै आर्थिक क्षति पुगेको थिएन ।
त्यस्तै, आवश्यक साक्षी र प्रमाण विदेशमा भएकाले संकलन गर्न कठिन रहेको डीओजेले जनाएको छ । डीओजेका अनुसार आरोपितहरू अमेरिकी अदालतमा उपस्थित हुने सम्भावना अत्यन्त न्यून थियो ।
त्यसैगरी, मुद्दा अमेरिकी कानुनको क्षेत्राधिकारसम्बन्धी मापदण्डसँग पूर्ण रूपमा मेल खाँदैनथ्यो ।
यसअघि गौतम अडानी र उनका भतिजा सागर अडानीले अमेरिकी प्रतिभूति तथा विनिमय आयोग (एसईसी) सँग सम्बन्धित सिभिल मुद्दा टुंग्याउन १ करोड ८० लाख अमेरिकी डलर (करिब १७० करोड भारतीय रुपैयाँ) तिर्न सहमति जनाएका थिए । उक्त सिभिल मुद्दा अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेडसँग सम्बन्धित केही कथित भ्रामक अभिव्यक्तिसँग जोडिएको थियो ।
यस मुद्दामा गौतम अडानीका साथै सागर अडानी, विनीत जैन, रञ्जित गुप्ता, सिरिल क्याब्नेस, सौरभ अग्रवाल, दीपक मल्होत्रा र रूपेश अग्रवालको नाम पनि समावेश थियो ।
नोभेम्बर २०२४ मा आरोप सार्वजनिक भएपछि अडानी समूहका कम्पनीहरूको सेयर मूल्य र बजार पुँजीकरणमा उल्लेखनीय गिरावट आएको थियो ।
तर, मे २०२५ मा डीओजेले मुद्दा फिर्ता लिएपछि समूहका सेयरमा पुनः सुधार देखिएको थियो । त्यसपछि अडानी इन्टरप्राइजेजले सेयर बिक्रीमार्फत १५ हजार करोड भारतीय रुपैयाँ संकलन गरेको थियो भने ११.५ अर्ब अमेरिकी डलर लागतको ठूलो एल्युमिनियम प्लान्ट निर्माण परियोजनाका लागि पनि सम्झौता गरेको थियो ।
