इजरायलको चुनावी नतिजा र अबका चुनौती

‘लोकतन्त्र शासन व्यवस्थाको सबैभन्दा खराब रूप हो, यसअघि प्रयोग गरिएका अन्य सबै शासन व्यवस्थालाई छाडेर हेर्ने हो भने ।’

सन् १९४७ मा बेलायतको तल्लो सदन ‘हाउस अफ कमन्स’मा विन्स्टन चर्चिलले यस्तो बताएका थिए । मंगलबार राति इजरायलको निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक हुन थालेपछि चर्चिलको यही भनाइ स्मरण भयो । 

मतदानपछिका सर्वेक्षण (एक्जिट पोल) र मतगणनाका परिणामले मतदाताका कतिपय आशा र आशंकालाई गलत साबित गरिरहेका थिए भने कतिपयलाई सही ठहर्याइरहेका थिए ।

केही अर्थमा यो निर्वाचन लोकतन्त्रको उत्सव बनेको छ । कीर्तिमानी संख्यामा मतदाताले मतदान गरेका छन् । तीमध्ये यहुदी र अरब दुवै समुदायका नागरिक थिए । कतिपय मतदाता आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्न विदेशबाट हजारौं डलर खर्च गरेर इजरायल पुगेका थिए ।

देशभरका मतदान केन्द्रमा निर्वाचन अभियानमा खटिएका कार्यकर्ताको उत्साह पनि देखियो । उनीहरू अन्तिम क्षणसम्म मतदातालाई आफ्नो पक्षमा पार्न र एक–एक मत जुटाउन प्रयासरत थिए ।

राष्ट्रपति आइज्याक हर्जोगले यो निर्वाचन इजरायली समाजका लागि ‘गौरवको प्रतीक’ भएको बताए । उनले भने, ‘इजरायलमा लोकतन्त्रप्रतिको चाहना कति गहिरो छ भन्ने देखिनु उल्लेखनीय कुरा हो ।’

तर, यति हुँदाहुँदै पनि यो निर्वाचनले मध्यपूर्वको सबैभन्दा स्थापित लोकतान्त्रिक व्यवस्थामध्ये एक मानिने इजरायलमा नयाँ सरकार गठनको स्पष्ट बाटो देखाउन सकेन । निर्वाचन परिणाम अनिर्णीत रह्यो । संसद्मा कुनै पनि राजनीतिक गठबन्धनले बहुमत हासिल गर्न सकेन ।कतिपयले यसलाई कुनै नयाँ कुरा नभएको तर्क गर्न सक्छन् ।

इजरायलमा अहिलेसम्म कुनै एक दलको मात्रै सरकार बनेको छैन । त्यहाँको निर्वाचन प्रणाली नै यस्तो छ कि विभिन्न दल मिलेर गठबन्धन सरकार बनाउनुपर्ने हुन्छ ।

तर, यस निर्वाचनले देशभित्र विद्यमान आधारभूत र सम्भवतः बढ्दै गएका विभाजनलाई उजागर गरेको भन्दै धेरै टिप्पणीकारले चेतावनी दिएका छन् । यो त्यस्तो निर्वाचन पनि थिएन, जसमा मतदाता कुनै साझा मुद्दा वा उद्देश्यका लागि एकजुट देखिएका थिए ।

यीमध्ये केही विभाजन नयाँ पनि होइनन् । यस सरकारको कार्यकालको सुरुवाती वर्षहरूमा न्यायिक सुधारलाई लिएर व्यापक प्रदर्शन भएका थिए । ती प्रदर्शनले समाजभित्र रहेका विभिन्न मतभेदलाई सतहमा ल्याएका थिए ।

सन् २०२३ अक्टोबर ७ मा भएका घातक आक्रमणको जवाफ कसरी दिने भन्ने विषयमा पनि मतभेद थियो । बन्धकहरूलाई मुक्त गराउने कि हमासलाई समाप्त पार्ने भन्ने प्रश्नमा इजरायली समाज विभाजित थियो ।

त्यसपछिको गाजा युद्धमा ठूलो संख्यामा इजरायली जगेडा सैनिक मारिए । यस्तो अवस्थामा अति–रूढिवादी यहुदी युवाहरूलाई अनिवार्य सैनिक सेवाबाट दिइएको छुटसम्बन्धी विवाद थप गहिरियो ।

निर्वाचनले समाजभित्र रहेका विभाजनलाई थप सतहमा ल्याएको छ । त्यहाँ धार्मिक र धर्मनिरपेक्ष समुदायबीच तनाव छ । यो विभाजन आस्थामा मात्रै सीमित छैन, सामाजिक जीवनमा समेत फैलिएको छ ।

के इजरायल सरकारले धार्मिक शिक्षाका लागि आर्थिक सहयोग गर्नुपर्छ ? के केही अभिभावकले मात्रै इजरायलको रक्षाका लागि आफ्ना छोराछोरीको बलिदान दिनुपर्ने हो, जबकि अरूले त्यस्तो गर्नुपर्दैन ?

अति–रूढिवादी यहुदीहरू अहिले कुल जनसंख्याको करिब १५ प्रतिशत छन् । उनीहरूको दृष्टिकोण तेल अभिभका आधुनिक र उच्च प्रविधियुक्त क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मानिसहरूको भन्दा बिल्कुल फरक छ ।

आधारभूत राजनीतिक विषयमा पनि उस्तै गहिरा मतभेद छन् । प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहूको लिकुड पार्टीले ठूलो क्षति बेहोरेको छ । तैपनि, यो दल इजरायली संसद्को सबैभन्दा ठूलो पार्टी बन्ने दिशामा छ । 

यो सबै त्यस्ता प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा भइरहेको छ, जसमाथि भ्रष्टाचारका आरोप छन् । तर नेतन्याहूले भने ती आरोप अस्वीकार गर्दै आएका छन् ।

उनीमाथि अक्टोबर ७ को आक्रमणअघि इजरायलको सुरक्षा गर्न असफल भएको आरोप पनि छ । यस विषयमा छानबिनको माग निरन्तर उठ्दै आएको छ । तर, नेतन्याहू त्यसका लागि तयार छैनन् ।

करिब १० प्रतिशत मतदाताले यहुदी सर्वोच्चतावादी अतिदक्षिणपन्थी दलहरूलाई समर्थन गरेका छन् । ती दलमा अर्थमन्त्री बेजलेल स्मोट्रिचजस्ता नेता पनि छन् । निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक भइरहँदा समेत उनी गाजामा यहुदी बस्ती विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता जनाइरहेका थिए ।

इजरायलको कुल जनसंख्यामा अरब समुदायको हिस्सा करिब २० प्रतिशत छ । उनीहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने अरब दलहरूले पनि ठूलो सफलता हासिल गरेका छन् ।

ती दलले करिब १५ प्रतिशत मत प्राप्त गर्ने अनुमान छ । यसबाट संसदमा उनीहरूको सिट संख्या उल्लेख्य रूपमा बढ्न सक्छ ।

अर्कोतर्फ, विपक्षी गठबन्धनमा गादी आइजेनकोटको नेतृत्वमा मध्यमार्गी, वामपन्थी र दक्षिणपन्थी दलका सदस्यहरू सहभागी थिए । तर, उनीहरूले आफूले चाहेको परिवर्तन ल्याउन सकेनन् । धेरैले त्यस्तो परिवर्तनलाई देशको भविष्यका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मानेका थिए ।

यति धेरै फरक विचार र राजनीतिक स्वार्थ भएका दलहरूलाई एउटै सरकारमा समेट्नु इजरायली राजनीतिको सबैभन्दा ठूलो चुनौती बनेको छ ।

के नेतन्याहू आफ्ना धार्मिक सहयोगीहरूलाई छाडेर विपक्षी गठबन्धनका दक्षिणपन्थी नेताहरूसँग मिलेर सरकार बनाउन तयार होलान् ? अनि लामो समयदेखि नेतन्याहूको विरोध गर्दै आएका ती नेताहरू उनीसँगै सरकारमा सहभागी हुन तयार होलान् ?

के विपक्षी गठबन्धन नेतन्याहूलाई सत्ताबाट हटाउन आफ्ना अधिकांश चुनावी प्रतिबद्धता त्यागेर अरब दलहरूसँग सहकार्य गर्न तयार छ ? के अरब दलहरू केही महिनामै ढल्न सक्ने सरकारमा सहभागी हुने जोखिम उठाउन तयार होलान् ?

वामपन्थी डेमोक्रेट दलका नेता यायर गोलानले विपक्षी गठबन्धनलाई अरब दलहरूसँग सहकार्य गर्न आग्रह गरेका छन् ।

उनले भने, ‘अब हामीले नेतन्याहूले यहुदी र अरब मतबीच सिर्जना गरिरहेको जातिवादी विभाजन स्वीकार गर्नु हुँदैन ।’ तर, के इजरायली जनता यस्तो परिस्थितिका लागि तयार छन् ?

नेतन्याहूप्रति सहानुभूति राख्ने इजरायली टिप्पणीकार अमित सेगलले अरब इजरायली मतदाताको उच्च मतदान दरले दुवै पक्षका यहुदीहरूलाई एउटा महत्त्वपूर्ण सन्देश दिएको बताएका छन् ।

उनका अनुसार वर्षौंको विभाजनपछि अब उनीहरूले अन्ततः एकअर्कासँग बसेर सहकार्य गर्न सिक्नुपर्ने हुन सक्छ । तर, खतरा के छ भने यस निर्वाचनले इजरायललाई नयाँ दिशा दिनुको सट्टा एक प्रश्नलाई अझै जटिल बनाउन सक्छ।

प्रश्न हो– आखिर इजरायली नागरिकलाई एकताबद्ध राख्ने आधार के हो ? यति धेरै फरक समुदाय र विचार भएका मानिसलाई एउटै राजनीतिक एकाइका रूपमा जोडिराख्ने साझा सूत्र के हुन् ?

विश्वमा बढ्दै गएका निरंकुश शासन व्यवस्थाहरूले लामो समयदेखि लोकतान्त्रिक प्रणालीको आलोचना गर्दै आएका छन् ।

उनीहरूको तर्क छ, लोकतन्त्रले प्रायः कमजोर र अस्थायी सरकार जन्माउँछ । त्यस्ता सरकार नाजुक गठबन्धनमा निर्भर हुन्छन् र जनताका अपेक्षा पूरा गर्न संघर्ष गरिरहन्छन् ।

राष्ट्रपति हर्जोगले गठबन्धन निर्माणका लागि वार्ता सुरु हुनुअघि नै यही खतरातर्फ संकेत गरेका थिए । उनले भने, ‘देशले फेरि अर्को निर्वाचनको सामना गर्न नपरोस् भनेर हामीले सम्भव भएसम्मका सबै प्रयास गर्नुपर्छ ।’

वर्षौंसम्म इजरायलले बाह्य शत्रुहरूबाट आफ्नो रक्षा गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दियो । तर, यस निर्वाचनले उजागर गरेका आन्तरिक मतभेद गहिरिँदै जाँदा तिनलाई व्यवस्थापन गर्नै कठिन भयो भने इजरायलले अब आफ्नै समाजभित्रबाट उत्पन्न हुन सक्ने खतराबाट पनि आफूलाई जोगाउन तयार हुनुपर्ने हो ?

चर्चिलले अर्को एउटा भाषणमा लोकतन्त्र केवल ‘विदेशबाट आउने खतराविरुद्धको सुरक्षा’ मात्रै नभएको बताएका थिए । उनले अगाडि भनेका थिए, ‘यो हाम्रो आफ्नै घरभित्र हामीलाई त्रसित बनाइरहने खतराहरूविरुद्धको सुरक्षा पनि हो ।’

अन्य पठनीय सामग्रीहरू :

चिनियाँ अर्बपतिहरूमा नागरिकता त्याग्नेको संख्या बढ्दै

एम्बाप्पेको अभिव्यक्तिले ला–लिगाको ४० करोड युरोको कारोबार जोखिममा

ब्राजिलमा लुलाको ऐतिहासिक जित, चौथो कार्यकाल अहिलेसम्मकै कठिन