‘फाइल खोलिदिऊँ ?’ भन्ने अर्थमन्त्रीको अभिव्यक्तिमाथि सांसदहरूको प्रश्न

काठमाडौं । आर्थिक विधेयकमा करका दर हेरफेर तथा करसम्बन्धी सूचना चुहावटको विषयमा जारी बहसका बीच अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेको अभिव्यक्तिप्रति सांसदहरूले प्रश्न उठाएका छन् ।

बिहीबार प्रतिनिधिसभामा सम्बोधन गर्ने क्रममा अर्थमन्त्री वाग्लेले विपक्षी सांसदहरूलाई लक्षित गर्दै, 'तपाईंहरूका काण्डबारे हामीलाई थाहा नभएको हो र ? तपाईंहरूका फाइल खोलिदिऊँ ?' भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

अर्थमन्त्रीको उक्त भनाइप्रति विभिन्न दलका सांसदहरूले आपत्ति जनाउँदै त्यसलाई असंसदीय, अनुपयुक्त तथा संसद्को गरिमाअनुकूल नभएको टिप्पणी गरेका छन् ।

नेकपाका सांसद वर्षमान पुनले अर्थमन्त्रीको प्रस्तुति सांसदहरूलाई हेप्ने र दबाब सिर्जना गर्ने शैलीको रहेको प्रतिक्रिया दिए । प्रतिनिधिसभामा बोल्दै उनले संसद्मा मन्त्रीले प्रयोग गरेको भाषा बार्गेनिङ शैलीको देखिएको बताए ।

'संसद्मा त्यसरी बोलिरहँदा उहाँ बार्गेनिङको शैलीमा उत्रिएको देखियो,' पुनले भने । पुनले प्रश्न गरे, 'यत्रो बहुमतको सरकारले ‘मेरो विरुद्ध बोल्यौ भने तिम्रा फाइल खोलिदिन्छु’ भन्ने सन्देश दिन मिल्छ ? यदि कसैका फाइल छन् भने सुशासनका लागि ती खोल्नुपर्छ, कानुनी कारबाही अगाडि बढाउनुपर्छ, धम्कीको भाषा प्रयोग गर्नु हुँदैन ।'

पुनले अर्थमन्त्री वाग्लेको सम्बन्धमा छानबिन गर्न संसदीय समितिको गठन आवश्यक रहेको बताए । श्रम, संस्कृति पार्टीका सांसद हर्क साम्पाङ राईले पनि अर्थमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । उनले उक्त विषयमा प्रतिनिधिसभाको बैठकमा मन्त्रीहरूलाई लागेको आरोपको छानबिन गर्न संसदीय छानबिन आवश्यक रहेको बताए ।

'सरकारका मन्त्रीको यस्तो अशिष्ट भाषा सुनेर सदन आफैँ लज्जित भयो,' राईले भने । उनका अनुसार यदि कसैविरुद्ध प्रमाण र फाइल छन् भने सरकारले साहसका साथ ती सार्वजनिक गर्नुपर्छ र भ्रष्टाचारमा संलग्न जोसुकैलाई कानुनअनुसार कारबाही गर्नुपर्छ । संसद्मा धम्कीपूर्ण शैलीमा प्रस्तुत हुनु उपयुक्त होइन ।

आर्थिक विधेयकमा करका दर हेरफेर गरिएको आरोप र करसम्बन्धी सूचना चुहावटको विषयलाई लिएर संसद्मा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच आरोप–प्रत्यारोप चलिरहेका बेला अर्थमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्ति नयाँ विवादको विषय बनेको छ । विपक्षी दलहरूले यसलाई सरकारको असहिष्णु प्रवृत्तिको संकेतका रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।

करका दर निर्धारण प्रक्रियामा भएको भनिएको अनियमितता र सूचना चुहावटको विषयमा संसदीय छानबिनको मागसमेत उठिरहेका बेला अर्थमन्त्रीको अभिव्यक्तिले संसदभित्रको राजनीतिक बहसलाई थप तताउने देखिएको छ ।