काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सीमा क्षेत्रमा हुने संगठित तस्करी र राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा सरकार निर्मम रूपमा प्रस्तुत हुने स्पष्ट पारेका छन् ।
मंगलवार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको अर्थ समिति बैठकमा बोल्दै उनले आम नागरिकले दैनिक उपभोगका लागि गर्ने किनमेलमा सरकार लचिलो हुने तर व्यावसायिक रूपमा गरिने अवैध कारोबारमा भने शून्य सहनशीलता अपनाइने बताए ।
१०० रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका वस्तुमा भन्सार लाग्ने व्यवस्था दशकौंदेखि कायम रहेको स्मरण गराउँदै उनले यसको कार्यान्वयनमा विगतमा भएका कमजोरी वा लापरबाहीलाई अब सुधार गरिने उल्लेख गरे ।
तराई–मधेसका सीमावर्ती क्षेत्रका नेपाली नागरिकको दैनिक जीवन सहज बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको भन्दै उनले सीमापारि गएर साबुन, चिनी जस्ता अत्यावश्यक वस्तु खरिद गर्ने सर्वसाधारणलाई कुनै सास्ती नदिइने स्पष्ट पारे ।
यद्यपि दिनमा पटक–पटक सीमा वारपार गरेर सामान भित्र्याउने र स्वदेशी उत्पादनलाई धराशायी बनाउने संगठित गिरोहविरुद्ध सरकारले कडा कदम चाल्ने चेतावनी अर्थमन्त्रीले दिएका छन् ।
राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहका सबै संयन्त्रलाई पूर्ण रूपमा परिचालन गरिने जानकारी दिँदै उनले गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीको संयुक्त नेतृत्वमा रहेको उच्चस्तरीय राजस्व परिचालन समितिलाई समेत सक्रिय बनाइने बताए ।
सीमा सुरक्षा र निगरानीलाई थप प्रभावकारी बनाउन सरकारले यसपटक आधुनिक प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिएको छ ।
अर्थमन्त्री वाग्लेका अनुसार सीमा क्षेत्रमा सीसीटीभी क्यामेरा, फेस रिकग्निसन डिभाइस, नाइट भिजन उपकरण र कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) मा आधारित प्रणाली जडान गर्न गृह मन्त्रालयलाई उल्लेख्य बजेट विनियोजन गर्ने तयारी गरिएको छ।
सीमा सुरक्षामा खटिएका सशस्त्र प्रहरी बललाई स्रोत–साधन सम्पन्न बनाउन बोर्डर पोस्ट सुदृढीकरण र आधुनिक उपकरण खरिदमा ठूलो लगानी गरिने उनको भनाइ छ।
‘सिमाना भनेको सिमाना हो’ भन्दै उनले अवैध गतिविधिमा कठोर हुने तर मानवीय र वैध कार्यमा सरकारले हदैसम्मको उदारता देखाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
