काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले बागमती नदी र यसका सहायक नदी किनारका जोखिमपूर्ण सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा खाली नगर्न भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
शुक्रबार सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र नित्यानन्द पाण्डेको संयुक्त इजलासले यस्तो आदेश जारी गरेको हो ।
गोपाल रन पहलीसहित ११ जनाले सुकुम्बासी बस्ती खाली गर्नेविरुद्ध रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । सोही रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
सर्वोच्चले सुकुम्बासी वा अव्यवस्थित बसोवासीहरूको आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यान्न समेतको आधारभूत आवश्यकता उपलब्ध गराउन पनि आदेश गरेको छ ।
‘सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित तवरबाट बसोवास गरी आएका केही वस्तीबाट सुकुम्बासीलाई हटाई व्यवस्थापन गरिएको भन्ने सन्दर्भमा नेपाल सरकार र काठमाडौं महानगरपालिकाको तर्फबाट उपस्थित विद्वान कानून व्यवसायीहरूले बहसको क्रममा सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीको दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्न लागिएको र सबै उठाएका सुकुम्बासीहरूलाई मानवोचित व्यवहार एवं आधारभूत आवश्यकता उपलब्ध गराइएको भनी इजलास समक्ष जानकारी गराउनु भए पनि बस्तीबाट उठाइएका सबै सुकुम्बासीहरूलाई आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति नभएको भन्ने निवेदक एवं राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका तर्फबाट समेत समस्या औंल्याइएको सन्दर्भमा विस्थापित सुकुम्बासी वा अव्यवस्थित बसोवासीहरूको हकमा निजहरूको आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यान्न समेतको आधारभूत आवश्यकता उपलब्ध गर्ने/गराउने थप प्रभावकारी कार्य गर्नुरगराउनु भनी प्रस्तुत निवेदनको टुङ्गो नलागेसम्मका लागि विपक्षीहरूको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ,’ आदेशमा भनिएको छ ।
काठमाडौंका नदी किनाराका सुकुम्बासी बस्ती खाली गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय र काठमाडौं महानगरपालिकाले सूचना जारी गरेको विरुद्ध रिट निवेदन दायर गरिएको हो ।
रिट निवेदनमा काठमाडौं उपत्यका तथा देशभरिका नदी किनार वा जुनसुकै स्थानका सुकुम्बासी बस्तीका भूमिहीन परिवारको पहिचान, प्रमाणीकरण र वैकल्पिक व्यवस्था नगरी कुनै पनि परिवारलाई हटाउने, उठाउने, विस्थापित गर्ने वा कुनै पनि किसिमको जबरजस्ती कारबाही नगर्नू/नगराउनू भनी माग गरिएको थियो ।
