
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले मुलुकको व्यापार घाटा कम गर्न उल्लेखनीय भूमिका खेल्दै आएका लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरुका लागि पुनरकर्जा कार्यविधि केन्द्रित हुने बताएका छन् ।
नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघको प्रतिनिधिमण्डलसँग कुरा गर्दै उनले साथै विगतका दिनहरूमा लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरूले पुनर कर्जा नपाएको र महासंघको अगुवाइमा यो वर्षदेखि पाउने व्यवस्थामा खुशी हुनुपर्ने विचार व्यक्त गरेका छन् ।
डेपुटी गभर्नर शिवाकोटीले पुनरकर्जा कार्यविधिलाई लघु, घरेलु तथा साना उद्योग अनुकूल बनाउन कोशिष गर्ने पनि बताए ।
महासंघको आग्रहमा लघु घरेलु तथा साना उद्योगहरूले पनि पुनरकर्जा पाउने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले पुनरकर्जा कार्यविधि २०७७ को ड्राफ्ट गरेको छ । कार्यविधिमा लघु घरेलु तथा साना उद्योगहरूले सहज र सरल तरिकाले पुनरकर्जा पाउन केही बुँदामा संशोधन गर्नुपर्नेमा महासंघले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
राष्ट्र बैंकले तयार गरेको पुनरकर्जा कार्यविधि २०७७ मा नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघको तर्फबाट सुझाव दिने क्रममा महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष उमेशप्रसाद सिंहको नेतृत्वमा महासचिव डम्बर प्रसाद रेग्मी र कोषाध्यक्ष सत्यनारायण प्रजापति सहितको टोलीले डेपुटी गभर्नर शिवाकोटीलाई उनकै कार्यकक्षमा भेटगरी लिखित सुझाव हस्तान्तरण गरिएको छ ।
सुझावमा लघु उद्योगले १५ लाखसम्म, घरेलु उद्योगले ५० लाखसम्म र साना उद्योगहरूले दुई करोड रुपैयाँसम्मको पुनरकर्जा पाउनुपर्ने माग महासंघको छ । पुनरकर्जा व्यवस्थापन तथा अनुगमन समितिमा माहासंघको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने, बैंकको पत्येक शाखाले कम्तीमा १० जना लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरूले अनिवार्य रूपमा पुनरकर्जा पाउनुपर्ने सुझाव दिइएको थियो ।
त्यस्तै लघु वित्तीय संस्थाले महिला तथा लघु उद्यमीहरुलाई विशेष पाथमिकता दिनुपर्ने, लघु घरेलु तथा साना उद्योगहरूले पुनरकर्जाको लागि आवेदन गरेको १५ दिनभित्र कर्जा पाउनुपर्ने लगायतका सुझावहरू प्रतिनिधिमण्डलले दिएका थिए ।