नेपाल र चीनबीच १३ बुँदे समझदारी, विभिन्न परियोजना बनाउनेदेखि न्यून-कार्बोन विकास गर्नेसम्म
काठमाडौं । नेपाल र चीनबीच १३ बुँदे समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र चिनियाँ समकक्षी ली छ्याङबीचको उपस्थितिमा नेपाल र चीनका अधिकारीहरुले १२ वटा सम्झौता र एउटा समझदारी पत्र आदान प्रदान गरेका हुन् । उक्त सम्झौता तथा समझदारी पत्र कृषि, सञ्चार, विज्ञान तथा प्रविधि, व्यापारसँग सम्बन्धित रहेको बताइएको छ । यस्ता छन् सम्झौता र सहमतिहरू : राष्ट्रिय योजना आयोग र नेसनल डेभलप्मेन्ट एन्ड रिफर्म कमिसन अफ द पिपल्स रिपब्लिक अफ चाइनाबिच मेमोरेन्डम अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ (एमओयू)मा हस्ताक्षर भएको छ । चीन र नेपाल सरकारबीच नेपालको उत्तरी पहाडी क्षेत्रका लागि उत्पादन र जीवित सामग्रीको प्रमाणपत्र हस्तान्तरण भएको छ । डिजिटल अर्थतन्त्रबारे सहकार्य अभिवृद्धि गर्नेबारे नेसनल डेभलपमेन्ट एन्ड रिफर्म कमिसन र अर्थ मन्त्रालयबीच एमओयूमा हस्ताक्षर भएको छ । नेशनल डेभलपमेन्ट एण्ड रिफर्म कमिसन र वन तथा वातावरण मन्त्रालयबीच हरित र न्यून-कार्बोन विकाससम्बन्धी एमओयू भएको छ । सिजाली विद्यालय परियोजनाबारे सम्झौता भएको छ । कृषि, पशुपालन र मत्स्यपालनमा सहकार्य गर्ने विषयमा चीनको कृषि तथा ग्रामिण मामिला मन्त्रालय र नेपालको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयबीच एमओयूमा हस्ताक्षर भएको छ। सन् १९८१ नेपाल-चीन व्यापार र भुक्तानी सम्झौतालाई मूल्याङ्कन र परिमार्जन गर्न एक संयुक्त प्राविधिक कार्यदल बनाउने विषयमा चीनको वाणिज्य मन्त्रालय र नेपालको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबीच एमओयूमा हस्ताक्षर भएको छ । नेपालबाट चीनमा जडीबुटीको निर्यात गर्ने विषयमा चीनको जेनेरल एडमिनिस्ट्रेसन अफ कस्टम र नेपालको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयबीच एमओयूमा हस्ताक्षर भएको छ । चीनको नेशनल एडमिनिस्ट्रसन एण्ड पब्लिकेसन र नेपालको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबीच एमओयूमा हस्ताक्षर भएको छ । विज्ञान, प्रविधि र नवीनतामा सहकार्यका लागि चीनको विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र नेपालको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबिच एमओयूमा हस्ताक्षर भएको छ । त्यस्तै, मानव श्रोत र विपद् सामग्रीबारे पत्र आदानप्रदान र हिल्सा-सिमिकोट सडक परियोजनाबारे सम्झौता भएको जनाइएको छ ।
नेपाल-चीन व्यवसाय परिषद् स्थापना गर्न दुई देशबीच भयो समझदारी
काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघ (सिएनआई) र चाइना काउन्सिल फर प्रमोसन अफ इन्टरनेशनल ट्रेड (सीसीपीआईटी) बीच दुई देशबीच लगानी तथा द्धिपक्षीय सहकार्य प्रबद्र्धन गर्न नेपाल–चीन व्यवसाय परिषद् (नेपाल चाइना विजनेस काउन्सिल) स्थापना गर्ने समझदारी भएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को चीन भ्रमणको अवसरमा सिएनआई र सीसीपीआईटीबीच यस्तो समझदारी भएको हो । समझदारी पत्रमा सिएनआईका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवाल र सीसीपीआईटीका उपाध्यक्ष चाङ साओगाङले हस्ताक्षर गरेका हुन् । यस समझदारीसँगै नेपाल चाइना बिजनेस काउन्सिलमार्फत द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग अभिवृद्धि गर्ने, व्यापार तथा लगानीका अवसरहरुको पूर्ण सम्भावनाको सदुपयोग गर्ने र नेपाल चीन दुबैका व्यवसायिक समुदायको विकासका लागि सहजीकरणमा सहजता आउने विश्वास गरिएको छ । काउन्सिलले दुई देशबीच व्यवसायिक गतिविधिहरूलाई सुव्यवस्थित गर्न, अनुसन्धान र अध्ययन-सम्बन्धित पहलहरू सञ्चालन गर्न, लगानी अभिबृद्धिका लागि नेटवर्किङका अवसरहरू सिर्जना गर्न, व्यवसायिक भ्रमण आदानप्रदान गर्न, सम्मेलन तथा संवादलगायतका गतिविधि गर्नेछ । यी लक्ष्य प्राप्त गर्न परिसंघ र सीसीपीआईटीले काउन्सिलको गठनसहित सहकार्यको रोडम्याप तयार पारेका छन् । नेपाल चाइना बिजनेस काउन्सिलमा चार सदस्य रहनेछन् र प्रत्येक संस्थाबाट दुई जना प्रतिनिधि हुनेछन् । परिसंघका अध्यक्ष अग्रवालले यस समझदारीले नेपाल चीनबीच व्यवसायिक सम्बन्ध अभिवृद्धिसँगै चिनियाँ लगानी तथा प्रविधि भित्र्याउन नेपाल–चीन व्यवसायिक परिषद महत्वपूर्ण माध्यम बन्ने बताए । उनले परिषद्ले देखिने गरी प्रभावकारी रुपमा काम गर्ने विश्वास समेत व्यक्त गरे । उक्त समझदारी हस्ताक्षर कार्यक्रममा परिसंघका तर्फबाट निवर्तमान अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवाल, उपाध्यक्षहरु निर्वाण चौधरी, भीम घिमिरे समेत सहभागी थिए ।
अर्थतन्त्रलाई पुनः नियन्त्रणमा ल्याउने प्रयास भइरहेको छ : बाणिज्यमन्त्री गोहर
काठमाडौं । पाकिस्तान सरकारले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई नियन्त्रणमा ल्याउन सम्भावित सबै स्रोतसाधनको प्रयोग गरिरहेको बताइएको छ । पाकिस्तानका कार्यवाहक वाणिज्यमन्त्री गोहर एजाजले आफ्नो देशले दिगो वृद्धि र विकाससँगै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई नियन्त्रणमा ल्याउन हरसम्भव उपायहरूको खोजी भइरहेको बताएका हुन् । पाकिस्तानले ९० दिनको समयावधिभित्र निर्यातमा विविधता ल्याई बहुमूल्य विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न र ८० अर्ब अमेरिकी डलरको निर्यातको लक्ष्य हासिल गर्न उत्पादित वस्तुहरूको निर्यातमा थप वृद्धि गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए । उनले भने, “निर्यात वृद्धिले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्छ । सरकार निर्यातको मात्रा बढाउन प्रतिबद्ध छ र यस सम्बन्धमा विभिन्न उपायहरू अपनाइँदैछ ।” पाकिस्तानको निर्यातको ठूलो हिस्सा टेक्सटाइल र कृषि उत्पादनहरू हो । यसले देशको अर्थव्यवस्थाको मेरुदण्डको रूपमा काम गर्दछ । उद्योगी व्यवसायीलाई निर्यात बढाउन सहयोग पुर्याउन सरकारले विद्युत्मा विशेष अनुदान दिँदै आएको छ भने विद्युतको आपूर्ति व्यवस्थाका लागि नयाँ नीतिलाई आगामी महिनाहरूमा थप सावधानीका साथ अघि बढाउने बताएको छ । मुलुकको विकासमा व्यवसायीको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै उनले अवरोध हटाउन र अर्थतन्त्रलाई उकास्न स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताका लागि उपयुक्त वातावरण सिर्जना गर्न हरसम्भव प्रयास भइरहेको बताए । पाकिस्तानी रुपैयाँमा निरन्तर दबाबको बारेमा कुरा गर्दै एजाजले स्थानीय मुद्राले विगत दुई हप्तामा अमेरिकी डलरसँग तुलनामा कारोबारमा सुधार प्राप्त गरिरहेको दावी गरे । सरकारले हालै कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेको भन्दै मुद्रा तस्करहरूविरुद्ध कारबाही सुरु गरेको छ । एजेन्सी
