सन् २०२२ मा जापानको जनसङ्ख्या ०.४३ प्रतिशतले घट्यो
एजेन्सी । जापानको कुल जनसङ्ख्या सन् २०२२ मा ०.४३ प्रतिशत अर्थात् करिब पाँच लाख ३८ हजारले खुम्चिएको सरकारी अनौपचारिक तथ्याङ्कले देखाएको छ । आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको अस्थायी अनुमानित तथ्याङ्कअनुसार सन् २०२३ को जनवरी १ सम्ममा देशको कुल जनसङ्ख्या १२ करोड ४७ लाख ७० हजार रहेको छ । यो सङ्ख्या एक बर्षअघि १२ करोड ५३ लाख १० हजार रहेको थियो । सन् २०२१ मा जनसङ्ख्या ०।६ प्रतिशतले घटेको थियो भने सन् २०२१ मा यो दर केही कम भएको थियो । पछिल्लो गणनामा ६५ वर्ष वा सोभन्दा माथिका तीन करोड ६२ लाख १० हजार जनसङ्ख्या रहेको छ । यो कूल जनसङ्ख्याको २९ प्रतिशत हो । तथ्याङ्कले १५ वर्षमुनिका बालबालिकाको औसत जनसङ्ख्या एक करोड ४४ लाख ५० हजार पुगेको छ । यो कूल जनसङ्ख्याको ११।६ प्रतिशत हो । घट्दो जन्मदर र वृद्धवृद्धाको जनसङ्ख्या, घट्दो श्रमशक्ति र चिकित्सा तथा सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा ठूलो आर्थिक भारले जापानका लागि चुनौतीबनिरहेको छ । जापानका प्रधानमन्त्री फुमियो किशिदाले आगामी हप्ता संसदको नियमित सत्रको उद्घाटनमा आफ्नो भाषणमा जापानको घट्दो जन्मदरसँग जुध्ने नीतिका लागि कोष सुरक्षित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने बताइएको छ । नयाँ वर्षको शुरूमा गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा किशिदाले यस वर्ष बालबालिकासँग सम्बन्धित नीतिहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्ने वाचा गरेका थिए र ‘अभूतपूर्व’ कदमहरू मार्फत् कम जन्मदरको सामना गर्ने प्रतिज्ञा गरेका थिए ।
जापानको मुद्रास्फीति दर ४१ वर्षकै उच्च
काठमाडौं । जापानको मुद्रास्फीति दर ४१ वर्षपछि उच्च विन्दुमा पुगेको छ । बढ्दो बजार मूल्यले जापानीहरूको जीवनयापनको लागत पनि बढाएको छ । उपभोक्ता मूल्य अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो वर्ष चार प्रतिशतले बढेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । जीवनयापनको बढ्दो लागत कम गर्न ब्याज दर बढाउनल केन्द्रीय बैंकलाई दबाब परेको छ । खाद्यान्नदेखि इन्धनसम्मका सबै उपभोग्य वस्तुको बढ्दो लागतको बाबजुद ब्याज दर नबढाउने घोषणा गरेर बैंक अफ जापानले लगानीकर्ताहरूलाई चकित पारेको छ । केही समयदेखि उपभोक्ता मूल्य भन्दा उत्पादन मूल्य तीव्र गतिमा बढ्दै गएको छ । शुक्रबार जारी गरिएको आधिकारिक तथ्याङ्क अनुसार मुद्रास्फीति सन् १९८१ यताकै उच्च विन्दुमा पुगेको छ । बजार मूल्य लगातार नवौं महिनामा बढेको छ जुन केन्द्रीय बैंकको दुई प्रतिशतको लक्ष्यभन्दा माथि छ । मूल्य वृद्धि पछि पनि विश्वको तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र जापान संसारको सबैभन्दा कम मुद्रास्फीति दर भएका देशका सूचीबाट बाहिरिएको छैन ।
वायु प्रदूषणबाट इरानमा वर्षेनि २० हजार बढीको मृत्यु, ८ अर्ब अमेरिकी डलरको क्षति
तेहरान । इरानमा वायु प्रदूषणबाट वर्षेनि २० हजार आठ सयको ज्यान जाने गरेको एक जना स्वास्थ्य अधिकारीले बताएका छन् । वायु प्रदूषणका कारण हुने रोगबाट त्यति धेरै मानिसको हरेक वर्ष मृत्यु हुने गरेको स्वास्थ्य अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै इरानको अर्धसरकारी समाचार समिति तासनिमले जनाएको छ । तीन करोड ५० लाख जनसङ्ख्या भएको इरानका २७ वटा शहरमा गरिएको अध्ययनबाट ज्यान गुमाउनेको उक्त सङ्ख्या अनुमान गरिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका वायु स्वास्थ्य तथा जलवायु परिवर्तन विभागका प्रमुख अब्बास शासवानीले तासनिमलाई बताए । वायु प्रदूषणका कारण हुने रोगबाट वार्षिक रूपमा १२.६ प्रतिशत मृत्यु हुने गरेको तथा वायु प्रदूषणकै कारण देशले आठ अर्ब २० करोड अमेरिकी डलर वार्षिक क्षति व्यहोर्नु परेको उनले बताए । राजधानी तेहरानको वायु प्रदूषणको स्थितिबारे टिप्पणी गर्दै उनले एक वर्षमा उक्त शहरमा छ हजार चार सयले ज्यान गुमाएका जानकारी दिए । मृतकको उक्त सङ्ख्या सन् २०२२ को मार्च महिनासम्मको हो । इरानी पात्रोअनुसार मार्चमा वर्ष समाप्त हुन्छ । शासवानीका अनुसार पुराना मोटरकार र डिजेलबाट सञ्चालन हुने मोटरसाइकल तेहरानको वायु प्रदूषणका प्रमुख कारक हुन् । तेहरानका पचास प्रतिशत यातायातका साधन थोत्रा र पुराना छन् भने ९० प्रतिशत डिजेल मोटरसाइकलले वायु प्रदूषण बढाएका छन् । शिशिर यामको आगमनसँगै तेहरानलगायत देशका प्रमुख शहरको वायु प्रदूषण डरलाग्दो रूपमा बढ्ने गरेको छ जसले स्थानी वासिन्दाको स्वास्थयमा जोखिम बढाउने गरेको छ । इरानी तथा विदेशी विज्ञले लामो समयदेखि अमेरिकाले लगाएको नाकाबन्दी, धैरै पहिले नै सञ्चालन रोक्नुपर्ने पुराना सवारी साधन प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति नै वायु प्रदूषणको डरलाग्दो कारण हो । विश्वका सर्वाधिक वायु प्रदूषण भएका शहरहरूमध्ये तेहरान एक हो । लामो समयदेखि लम्बिएको अमेरिकी नाकाबन्दीका कारण सर्वसाधारण थोत्रा र पुराना सवारी साधन प्रयोग गर्न बाध्य भएका छन् । सवारी साधनबाट हुने प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने उपकरण र प्रविधि प्राप्त गर्न इरानका निम्ति असम्भव भएको गत महिना राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार विज्ञको एक टोलीले घोषणा गरेको थियो । नाकाबन्दीका कारण इरानका वैज्ञानिक विदेशमा हुने वातावरणसम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धानका परियोजनामा सहभागी हुन पाएका छैनन भने वातावरणीय विषय र त्यसको दिगोपन सुनिश्चित गर्ने तालिमबाट पनि उनीहरू वञ्चित छन् ।
