इण्डोनेशियाको सुलावेसी टापुको कुख्यात पशु बजारमा कुकर, बिरालोको मासु बिक्रीमा प्रतिबन्ध
एजेन्सी । इण्डोनेशियाको सुलावेसी टापुको कुख्यात पशु बजारमा अब कुकुर– बिरालोको मासु बेच्न नपाइने भएको छ । मासुका निम्ति पाशविकरुपमा ती पशु मारिएका भन्दै पशुअधिकारवादीले त्यसको अन्त्यका लागि वर्षौँदेखि कुकुर–बिरालो बचाऊ अभियान थालेका थिए । चमेरा, मुसा, सर्प र बाँदरको मासुसँगै कुकुर र बिरालोको मासु पनि बिक्रीमा राखिने गरेको थियो तर हिजो शुक्रबारदेखि कुकर, बिरालोको मासु बेच्न नपाइने प्रतिबन्धात्मक आदेश जारी भएपछि त्यो रोकिएको छ । विगतमा निर्दयी बनेका पशुबजारका व्यापारी यसपटक भने कुकुर र बिरालाको मासु नबेच्न सहमत भएका पशुअधिकारकर्मी संस्था ह्युमेन सोसाइटी इन्टरनेश्नलले शुक्रबार जारी गरेको वक्तव्यमा जनाइएको छ । कुकुर–बिरालाको मासु बेच्न नपाइने सरकारी आदेशपछि मानव उपभोगका खातिर हजारौँ पशुले चरम यातना खपेर अब मर्नुनपर्ने भएको उल्लेख गर्दै सोसाइटीले सरकारी निर्णयलाई ऐतिहासिक कदम भनेको छ । साथै उसले उक्त निर्णयको स्वागत गरेको छ । स्थानीय संस्कृतिका कारण कुकुर–बिरालाको मासु बेच्ने विश्वका अति थोरै मुलुकको सूचीमा इण्डोनेशिया रहेको छ । शुक्रबार पशुबजारका छ जना व्यापारी र तोमोहन नगरका प्रमुखबीच कुकुर–बिरालाको मासु नबेच्नेसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो । व्यापारीले अब उप्रान्त कुकुर–बिरालाको मासु नबेच्न प्रतिबद्धतासमेत जनाएका सोसाइटीले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ । कुकुर–बिरालाको मासु बिक्रीमा रोक लगाउनुपर्ने अभियानको अगुवाइ गरेका सोसाइटीका निर्देशक लोला वेब्बर व्यापारी र नगरप्रमुखबीच भएको सम्झौताले हजारौँ छाउराको ज्यान जोगिने तथा कुकुर–बिरालाको चोरी तस्करी पनि नियन्त्रण हुने बताए । उक्त टापुमा बर्सेनि एक लाख ३० हजार कुकर मासुका लागि मारिने गरेका थिए । पशुलाई नमरुञ्जेल कुट्ने, झन्ड्याउने, जिउँदै आगोलगाउनेजस्ता क्रुर एवम् अमानवीय व्यवहारका कारण सुलावेसीको पशुबजार अति आलोचित छ । सन् २०२० मा चिनियाँ शहर वुहानबाट कोरोना भाइरस यस्तै मासुबजारबाट मानवमा सरेको भन्ने जानकारी बारम्बार गराएपछि मासु व्यापारी सहमत भएका बताइएको छ । यसबाट रेबिजको सङ्क्रमण रोक्न पनि मद्दत पुग्ने वास्तविकताबारे उनीहरूलाई अवगत गराइएको थियो । तोमोहनमा २५ वर्षदेखि कुकुर–बिरालाको मासु बेच्दै आएका एल्भिनस पोनोग उचित समयमा व्यापार बन्दको निर्णय भएको बताउँछन् । हजारौँ कुकुर मारेका उनी तिनलाई मार्न जाँदा तिनका आखाँमा आफूले त्रास देखेको र त्यसबाट आफूलाई पनि नमज्जा लाग्ने गरेको बताएका छन् । बिक्रीमाथिको प्रतिबन्ध पशु र जनसाधारणको रक्षाका निम्ति अति उत्तम भएको बताएका छन् ।
आर्थिक सङ्कटको चपेटामा परेको अफगानिस्तानलाई ७६ लाख युरो सहयोग
काबुल । खाद्य असुरक्षा र आर्थिक सङ्कटको चपेटामा परेको अफगानिस्तानलाई युरोपेली सङ्घले ७६ लाख युरो मानवीय सहायता घोषणा गरेको छ । देशका छ वटा प्रदेशमा किसानलाई सहयोग, खाद्यान्न उत्पादन वृद्धि, सिँचाइविहीन जमिनको वैकल्पिक व्यवस्थापन, आयआर्जनका अवसरको स्थापना, जलवायु अनुकूलन कृषि अभ्यासलगायत महिला सशक्तीकरणमा खर्च हुने गरी उक्त सहायता प्रदान गरिएको खामा प्रेसले जनाएको छ । बदख्सान, डिकुन्डी, घोर, जज्जान, समङ्गन र तखारलगायत देशका छ वटा प्रान्तमा लागू सहायता कार्यक्रम ग्रामीण अफगानीहरूको खाद्य असुरक्षा सम्बोधनमा केन्द्रित हुने तथा त्यसले महिला, युवा र अपाङ्गता भएका परिवारलाई विशेष रूपमा सघाउने बताइएको छ । रासस/एएनआई
नेपाल र इयुबीच साढे १० अर्बको अनुदान सम्झौता, शिक्षा र वातावरण क्षेत्रमा खर्च गरिने
काठमाडौं । दुईवटा छुट्टाछुट्टै कार्यक्रमका लागि नेपाल र युरोपेली युनियन (इयु) बीच साढे १० अर्ब रुर्पयाँभन्दा बढीको अनुदान सम्झौता सम्पन्न भएको छ । शुक्रबार अर्थमन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच नेपालको शिक्षा र वातावरण क्षेत्रमा खर्च गर्ने गरी उक्त अनुदानसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । ‘सबैका लागि गुणस्तरीय शिक्षा (क्वालिटी एजुकेसन फर अल) कार्यक्रम’ र ‘स्थानीयस्तरमा जलवायु परिवर्तन अनुकुलन (लोकल एडप्सन टु क्लाइमेट चेन्ज) कार्यक्रम’ का लागि अनुदान सम्झौता भएको हो । सबैका लागि गुणस्तरीय शिक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजना कार्यान्वनयका लागि पाउन्ड स्टर्लिङ पाँच करोड अर्थात् सात अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ बराबरको अनुदान सम्झौता भएको छ भने लोकल एडप्टेसन फर क्लाइमेट चेञ्ज कार्यक्रमका लागि पाउन्ड स्टर्लिङ दुई करोड २० लाख अर्थात् तीन अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बराबरको सम्झौता भएको हो । यी दुवै कार्यक्रमका लागि पाउन्ड स्टर्लिङ सात करोड २० लाख अर्थात् १० अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ बराबरको अनुदान इयुबाट नेपालले पाउनेछ । सरकारी तथा सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षाको गुणस्तर बढाउनका लागि सबैका लागि गुणस्तरीय शिक्षा कार्यक्रममार्फत यो रकम खर्च गरिने अर्थसचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलले जानकारी दिए । ‘यो कार्यक्रमले सबैलाई गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच बढाएर मानव पुँजी विकासका लागि महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ,’ सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दै अर्थसचिव पोखरेलले भने । त्यस्तै, सबै नेपाली नागरिकको शिक्षामा पहुँच बढाइ गुणस्तरीय सिकाइका क्षेत्रमा सहयोग गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिइने इयुले जनाइएको छ । ‘इयुले नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा २० वर्षदेखि सहयोग गर्दै आएको छ, गुणस्तरीय शिक्षा क्षेत्रमा थप लगानी गर्ने हाम्रो प्रतिबद्धता छ,’ इयु कमिस्नर फर इनटरनेसनल पार्टनरसिप युट्टा आर्पिलाइनेनले भने । रासस
