विश्व

काठमाडौं । भारतले अर्को महत्त्वपूर्ण आर्थिक उपलब्धि हासिल गर्ने तयारीमा छ । सन् २०३० सम्म भारत ‘उच्च–मध्यम आय’समूहमा प्रवेश गर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । यससँगै भारत चीन र इन्डोनेसियाजस्ता मुलुकहरूको पंक्तिमा उभिनेछ । स्टेट बैंक अफ इन्डिया (एसबीआई) रिसर्चको एक रिपोर्टले यो तथ्य सार्वजनिक गरेको हो ।  रिपोर्टअनुसार भारत सन् २०२८ सम्म विश्वको तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र बन्ने मार्गमा समेत अघि बढिरहेको छ । यो अनुमान भारतको प्रति व्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय (जीएनआई) मा निरन्तर वृद्धि र समग्र जीडीपी विस्तारका आधारमा गरिएको हो । एसबीआई रिसर्चको रिपोर्टमा भनिएको छ कि आगामी चार वर्षभित्र अर्थात् सन् २०३० सम्म भारतको प्रति व्यक्ति आय ४ हजार अमेरिकी डलर पुग्ने सम्भावना छ । यसले भारतलाई औपचारिक रूपमा उच्च–मध्यम आय समूहमा समावेश गराउनेछ । हालको वर्गीकरणअनुसार भारत चीन र इन्डोनेसियासँगै सोही समूहमा रहनेछ, जसले देशको आय संरचनामा आएको ठूलो परिवर्तनलाई देखाउँछ । विश्व बैंकले देशहरूलाई प्रति व्यक्ति कुल राष्ट्रिय आयका आधारमा चार वर्गमा विभाजन गर्छ— निम्न आय, निम्न–मध्यम आय, उच्च–मध्यम आय र उच्च आय । सन् १९९० मा विश्वभरका २१८ देशमध्ये ५१ देश निम्न आय वर्गमा थिए । तर सन् २०२४ को पछिल्लो वर्गीकरणअनुसार यो संख्या घटेर २६ मा सीमित भएको छ । त्यस्तै, उच्च आय भएका देशहरूको संख्या सन् १९९० मा ३९ मात्र थियो भने सन् २०२४ मा बढेर ८७ पुगेको छ । एसबीआई रिसर्चका अनुसार भारतलाई स्वतन्त्रतापछि निम्न–मध्यम आय समूहबाट बाहिर निस्कन करिब ६० वर्ष लागेको थियो । सन् १९६२ मा भारतको प्रति व्यक्ति जीएनआई मात्र ९० डलर थियो, जुन सन् २००७ सम्म आइपुग्दा ९१० डलर पुगेको थियो । त्यसपछि भारतको आर्थिक प्रगति तीव्र गतिमा अघि बढ्यो । सन् २००९ मा प्रति व्यक्ति आय १ हजार डलर, सन् २०१९ मा २ हजार डलर पुगेको थियो भने सन् २०२६ सम्म ३ हजार डलर पुग्ने अनुमान गरिएको छ । यी सबै उपलब्धि भारतलाई उच्च–मध्यम आय राष्ट्र बनाउने दिशामा महत्त्वपूर्ण कदम मानिन्छन् । रिपोर्टमा भनिएको छ, ‘भारत आगामी चार वर्षभित्र अर्थात् २०३० सम्म प्रति व्यक्ति आय ४ हजार डलर पुर्‍याउने मार्गमा छ । यसले भारतलाई उच्च–मध्यम आय देश बनाउनेछ र चीन तथा इन्डोनेसियासँगको समूहमा समावेश गराउनेछ ।’ यसलाई भारतको आर्थिक अवस्थालाई थप सुदृढ बनाउने ठूलो उपलब्धिका रूपमा हेरिएको छ । उच्च आय देश बन्न भारतले सन् २०४७ सम्म आफ्नो प्रति व्यक्ति जीएनआई वार्षिक ७.५ प्रतिशतको चक्रवृद्धि दरमा वृद्धि गर्नुपर्ने एसबीआई रिसर्चले जनाएको छ । यो दर सम्भव देखिन्छ किनकि सन् २००१ देखि २०२४ सम्म भारतको औसत वृद्धि दर ८.३ प्रतिशत रहेको छ । यद्यपि यदि उच्च आय देशको मापदण्ड १३ हजार ९३६ डलरबाट बढेर सन् २०४७ सम्म १८ हजार डलर प्रति व्यक्ति पुगेमा भारतले त्यस अवधिसम्म वार्षिक ८.९ प्रतिशतको दरले प्रति व्यक्ति आय बढाउनुपर्ने हुन्छ । आर्थिक मोर्चामा पनि भारतको अवस्था झनै बलियो हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । एसबीआई रिसर्चका अनुसार भारत सन् २०२८ सम्म ५ खर्ब डलर (५ ट्रिलियन डलर)को अर्थतन्त्र बन्नेछ । त्यसपछि सन् २०३५ सम्म १० खर्ब डलरको अर्थतन्त्र बन्ने क्षमता भारतसँग रहेको छ । हाल विश्वको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र अमेरिका हो भने त्यसपछि चीनको स्थान छ । तर भारतले सन् २०२८ सम्म जर्मनीलाई पछि पार्दै विश्वको तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्रको हैसियत हासिल गर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ, जसले विश्व आर्थिक परिदृश्यमा ठूलो प्रभाव पार्नेछ । सन् १९९० मा भारत विश्वको १४औं ठूलो अर्थतन्त्र थियो । तर सन् २०२५ सम्म आइपुग्दा भारत चौथो ठूलो अर्थतन्त्र बन्ने अनुमान छ । यसले पछिल्ला केही दशकमा भारतले गरेको तीव्र आर्थिक प्रगतिलाई स्पष्ट रूपमा देखाउँछ । एसबीआई रिसर्चले यो प्रगति कायम राख्न सुधार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्नेमा जोड दिएको छ । रिपोर्टमा भनिएको छ, ‘भारतले अतिरिक्त र द्रुत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सुधारहरूको एजेन्डालाई निरन्तर अघि बढाउनुपर्छ, जसले देशलाई उच्च आय राष्ट्रको श्रेणीमा पुर्‍याउन आवश्यक आधार तयार गर्छ ।’  रिपोर्टअनुसार भारतको प्रति व्यक्ति आय र हालको मूल्यमा जीडीपी दुवैमा औसत ११–११.५ प्रतिशतको वार्षिक वृद्धि सम्भव छ । यही वृद्धिदरले भारतलाई सन् २०३० सम्म उच्च–मध्यम आय र सन् २०४७ सम्म उच्च आय देशको श्रेणीमा पुर्‍याउन मद्दत गर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ ।

काठमाडौं । अफगानिस्तानको राजधानी काबुलमा सोमबार एक चिनियाँ रेस्टुरेन्ट बाहिर भएको विस्फोटमा एक चिनियाँ नागरिकसहित सात जनाको मृत्यु भएको छ भने २० जना घाइते भएका छन् । काबुल प्रहरीका प्रवक्ता खालिद जरदानका अनुसार राजधानीको सहर–ए–नाव क्षेत्रमा भएको विस्फोटमा मृत्यु हुनेमध्ये एक जना चिनियाँ नागरिक र छ जना अफगान नागरिक रहेका छन् । प्रवक्ताका अनुसार स्थानीय समयअनुसार दिउँसो ३ बजे विस्फोट भएको थियो । काबुलस्थित आपतकालीन अस्पतालका चिकित्सकहरूले बीबीसीलाई दिएको जानकारीअनुसार विस्फोटपछि चार महिला र एक बालकसहित २० जना घाइतेलाई अस्पताल ल्याइएको थियो । प्रहरी प्रवक्ता खालिद जरदानले मृतक चिनियाँ नागरिक मुस्लिम रहेको र उनले आफ्नी पत्नी तथा एक अफगान सहयोगीसँग मिलेर चिनियाँ नुडल रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गर्दै आएको बताए । उनका अनुसार विस्फोट रेस्टुरेन्टको भान्साको नजिक भएको थियो र घटनाको अनुसन्धान जारी छ । यसैबीच चरमपन्थी संगठन इस्लामिक स्टेट (आईएसआईएस) ले उक्त विस्फोटको जिम्मेवारी लिएको छ । पाकिस्तानका राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारीले रेस्टुरेन्ट बाहिर भएको विस्फोटको निन्दा गरेका छन् ।

काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले लगाएका आयात करहरूको दबाब हुँदाहुँदै पनि बलियो निर्यातका कारण चीनको अर्थतन्त्र सन् २०२५ मा वार्षिक ५ प्रतिशतले विस्तार भएको छ । तर वर्षको अन्तिम त्रैमासिकमा भने आर्थिक वृद्धिदर सुस्तिँदै ४.५ प्रतिशतमा झरेको सरकारी तथ्याङ्कले सोमबार देखाएको छ । सरकारका अनुसार यो सन् २०२२ को अन्त्य यताकै सबैभन्दा कमजोर त्रैमासिक वृद्धि हो । सन् २०२२ मा चीनले कडा कोभिड-१९ प्रतिबन्धहरू खुकुलो पार्न थालेको थियो । यसअघि तेस्रो त्रैमासिकमा अर्थतन्त्र ४.८ प्रतिशतले बढेको थियो । वार्षिक वृद्धिदर भने सरकारको ‘करिब ५ प्रतिशत’ को आधिकारिक लक्ष्यसँग मेल खान्छ । अक्टोबरदेखि डिसेम्बरसम्मको त्रैमासिक अवधिमा अर्थतन्त्र १.२ प्रतिशतले विस्तार भएको छ । यस अवधिमा बलियो निर्यातले कमजोर उपभोक्ता खर्च र व्यापारिक लगानीको क्षतिपूर्ति गर्दै चीनलाई करिब १२ खर्ब अमेरिकी डलरको रेकर्ड व्यापार अधिशेषमा पुर्‍याएको छ । रियल स्टेटको दीर्घ मन्दी र महामारीपछिको अवरोधले अर्थतन्त्रमा दबाब सिर्जना गरिरहेकाले चिनियाँ नेतृत्वले तीव्र वृद्धिलाई पुनः गति दिन प्रयास गरिरहेको छ । राष्ट्रपति ट्रम्प पुनः सत्तामा फर्किएपछि अमेरिकाले भन्सार शुल्क बढाउँदा चीनको अमेरिका–केन्द्रित निर्यात घटेको भए पनि बाँकी विश्वमा भएको ढुवानीले त्यसको असर कम गरेको छ । यद्यपि अमेरिकातर्फको निर्यात भने गत वर्ष करिब २० प्रतिशतले घटेको छ । चीनबाट बढ्दो आयातका कारण केही अन्य देशहरूले आफ्ना स्थानीय उद्योग जोगाउन शुल्क बढाउने वा त्यसको तयारी गर्ने सङ्केत गरेका छन् । यद्यपि ट्रम्प र चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङबीच व्यापार युद्धमा अस्थायी युद्धविराम विस्तार गर्ने सहमतिले निर्यातमाथिको दबाब केही कम भएको छ । डच बैंक आइएनजीका ग्रेटर चीनका प्रमुख अर्थशास्त्री लिन सङले ‘निर्यातमा आधारित वृद्धिको इन्जिन कति समयसम्म टिक्छ भन्ने नै मुख्य प्रश्न हो’ भन्दै यदि थप अर्थतन्त्रहरूले चीनमाथि शुल्क बढाएमा अन्ततः कडा असर देखिन सक्ने चेतावनी दिए । चिनियाँ नेताहरूले घरेलु माग बढाउन नीतिगत जोड दिँदै आए पनि यसको प्रभाव सीमित देखिएको छ । ऊर्जा-दक्ष सवारीसाधनका लागि पुराना गाडी साट्ने कार्यक्रम र घरेलु उपकरणमा दिइएका सब्सिडीहरू पछिल्ला महिनामा अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न सकेका छैनन् । बिएनपी परिबास एसेट म्यानेजमेन्टका वरिष्ठ रणनीतिकार ची लोका अनुसार घरेलु सम्पत्ति बजारको स्थिरताले मात्र जनविश्वास पुनःस्थापित भई उपभोग र निजी लगानी बढ्न सक्छ । यसैबीच, कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) र उन्नत प्रविधिमा लगानी चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको प्रमुख प्राथमिकता बनेको छ । तर सामान्य नागरिक र साना व्यवसायहरू भने रोजगारी र आम्दानीको अनिश्चितताका कारण कठिनाइमा छन् । गुइझोउ प्रान्तका ५३ वर्षीय नुडल रेस्टुरेन्ट सञ्चालक लिउ फेङ्ग्युनले ‘अहिले पैसा कमाउन निकै गाह्रो छ’ भन्दै ग्राहकहरू घरमै खाना पकाउन थालेको गुनासो गरे । चीनको नेसनल ब्युरो अफ स्ट्याटिस्टिक्सका प्रमुख काङ् यीले धेरै दबाबका बाबजुद सन् २०२५ मा अर्थतन्त्रले ‘स्थिर प्रगति’ कायम राखेको र जोखिम सामना गर्न पर्याप्त आधार रहेको बताए । तर केही विश्लेषकहरू वास्तविक वृद्धि आधिकारिक तथ्याङ्कभन्दा कम भएको अनुमान गर्छन् । रोडियम ग्रुपले गत वर्षको वृद्धि २.५ देखि ३ प्रतिशत मात्र हु सक्ने आँकलन गरेको थियो । सरकारी तथ्याङ्कअनुसार चीनको अर्थतन्त्र २०२४ मा ५ प्रतिशत र २०२३ मा ५.२ प्रतिशतले बढेको थियो । आगामी वर्षहरूमा भने वृद्धि दर थप सुस्त हुने अपेक्षा गरिएको छ । डाएचे बैंकले सन् २०२६ मा चीनको अर्थतन्त्र ४.५ प्रतिशतले मात्र विस्तार हुने अनुमान गरेको छ । विश्लेषकहरूका अनुसार सामाजिक स्थिरताका लागि स्थिर आर्थिक वृद्धि चीनका नेताहरूको मुख्य प्राथमिकता हो । सन् २०३५ सम्म प्रतिव्यक्ति २० हजार अमेरिकी डलर कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को लक्ष्य हासिल गर्न चीनले दीर्घकालसम्म करिब ४ देखि ५ प्रतिशत वार्षिक वृद्धि कायम राख्नुपर्ने एसिया सोसाइटी पोलिसी इन्स्टिच्युटका फेलो नील थोमसले बताए ।