१० सेमिकन्डक्टर परियोजनामा १८ अर्ब डलर लगानी, विश्व बजारलाई हल्लाउने मोदीको घोषणा
काठमाडौं । भारतको राजधानी दिल्लीमा आयोजित सेमिकन इन्डिया २०२५ सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भारतको सेमिकन्डक्टर उद्योगका लागि ठूलो र महत्त्वाकांक्षी दृष्टिकोण सार्वजनिक गरेका छन् । उनले देशभर १८ अर्ब डलर (१.५ लाख करोड भारुभन्दा बढी) लागतका १० वटा सेमिकन्डक्टर परियोजनामा तीव्र गतिमा काम भइरहेको घोषणा गरे । मोदीले भने, ‘त्यो दिन टाढा छैन जब भारतमै बनेको सानोभन्दा सानो चिपले विश्वमै ठूलो परिवर्तन ल्याउनेछ ।’ भारतको उद्देश्य घरेलुस्तरमै बनेका चिप्समार्फत उदाउँदो प्रविधिलाई सबल बनाउँदै विश्व बजारमा ठूलो हिस्सा लिनु हो । विश्वव्यापी चिप बजार हाल ६०० अर्ब डलरको छ, जसलाई १ ट्रिलियन डलरभन्दा माथि पु‍र्याउने सम्भावना छ । प्रधानमन्त्री मोदीले भने, ‘दुनियाँ चाँडै भन्न थाल्नेछ– ‘डिजाइन इन इन्डिया, मेड इन इन्डिया, ट्रस्टेड बाई द वल्र्ड ।’ भारत अब पूर्ण–स्ट्याक सेमिकन्डक्टर राष्ट्र बन्ने बाटोमा अघि बढ्दैछ । यसमा म्यान्युफ्याक्चरिङ, प्याकेजिङदेखि उच्च प्रविधियुक्त उपकरण उत्पादनसम्म समेटिनेछ। सरकारले फाइल–टु–फ्याक्ट्री समय घटाउने, सिंगल विन्डो सिस्टम लागू गर्ने र प्लग–एन्ड–प्ले इन्फ्रास्ट्रक्चर मोडलमा सेमिकन्डक्टर पार्क निर्माण गर्ने योजनामा काम गरिरहेको छ । इलेक्ट्रोनिक्स तथा आईटी सचिव एस कृष्णनका अनुसार केन्द्र सरकारले परियोजनाको ५०‍ प्रतिशत पूँजी सहयोग गर्नेछ भने राज्य सरकारहरूले करिब २० प्रतिशत प्रोत्साहन उपलब्ध गराउनेछन्। हाल १० वटा परियोजना सञ्चालनमा रहेका छन् जसमा १८ अर्ब डलरभन्दा बढी लगानी भइसकेको छ । विश्व बजारमा यस क्षेत्रको हालको मूल्य ६०० अर्ब डलरको हाराहारीमा रहे पनि आगामी वर्षहरूमा यसले १ ट्रिलियन डलरभन्दा बढी पुग्ने सम्भावना देखिएको छ । विशेषज्ञहरूका अनुसार बढ्दो लगानी र प्रविधिक विकाससँगै यस क्षेत्रले निकट भविष्यमा थप रोजगारी र आर्थिक वृद्धिमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ । मिडियाटेक इन्डियाले पछिल्ला ४–५ वर्षमा सेमिकन्डक्टर उद्योगलाई अभूतपूर्व सरकारी सहयोग प्राप्त भएको जनाएको छ ।
चीनको सैन्य परेडमा विश्वको नजर, अमेरिकासँग झन् बढ्दै तनाव
काठमाडौं । चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले बुधबार विश्व ‘शान्ति वा युद्ध’ र ‘संवाद वा सामना’ को विकल्पको दोबाटोमा रहेको बताएका छन् । दोस्रो विश्वयुद्धको समाप्तिको ८०औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा चीनले आयोजना गरेको सबैभन्दा ठूलो सैन्य परेडमा उनले यस्तो बताएका हुन् । यसैबीच, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ‘ट्रुथ सोसल’ मा लेख्दै चीनको स्वतन्त्रता सुरक्षित गर्न अमेरिकाले गरेको योगदानलाई स्वीकार गर्न आग्रह गरेका छन् । तर उनले बेइजिङ अमेरिकाविरुद्ध षड्यन्त्र गरिरहेको आरोप समेत लगाएका छन् । ‘कृपया भ्लादिमिर पुटिन र किम जोङ उनलाई मेरो तर्फबाट न्यानो शुभेच्छा दिनुहोस्, तपाईंहरूले संयुक्त राज्य अमेरिकाविरुद्ध षड्यन्त्र गर्दै हुनुहुन्छ,’ ट्रम्पले भने । रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उनसहित २० भन्दा बढी देशका नेताहरू बेइजिङस्थित तियानआनमेन चौकमा आयोजित ‘विजय दिवस’ सैन्य परेडमा सहभागी भएका छन् । चीनले परेडपछि भोज र साँझ विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रमको आयोजना पनि गरेको छ । एशिया सोसाइटीका चीन राजनीतिक विश्लेषक नील थोमसका अनुसार पुटिन र किमको उपस्थितिले अमेरिका–चीनबीच भइरहेको व्यापार वार्तालाई बाधा पुर्याउने सम्भावना न्यून छ किनभने दुवै पक्ष आगामी महिनामा सम्झौताको दिशातर्फ अघि बढ्ने इच्छुक देखिन्छन् । उनका अनुसार ‘क्षेत्रीय कूटनीतिमा चीनको बढ्दो प्रभाव यसको प्रगतिलाई देखाउँछ, विशेष गरी जब वाशिंगटनले एशियाली मुलुकहरूसँग व्यापार र लगानी सम्झौता गर्न इच्छुक छ वा छैन भन्ने अनिश्चितता बढेको छ।’ अप्रिल महिनामा अमेरिका–चीन तनाव ‘प्रतिवन्ध–प्रतिवन्ध’ को नयाँ चरणमा पुगेको थियो । तर दुवै देशले नोभेम्बरसम्म थपिएको अधिकांश भन्सार हटाउने सहमति गरेका छन् । आगामी महिनामा ट्रम्प र सीबीच प्रत्यक्ष भेटवार्ता हुने अपेक्षा गरिएको छ । सीले आफ्नो सम्बोधनमा चीनको सैनिक क्षमता अझ सशक्त बनाउने वाचा गरे । ताइवानको नाम नलिईकन उनले चीनको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डतामा सेना महत्त्वपूर्ण रहेको प्रस्ट पारे । तियानआनमेन चौकमा आयोजित परेडमा मिसाइल, ट्यांक, स्वचालित सवारी, सैनिक ट्रक, अनुशासित सैनिक दस्ताबल र आकाशमा उड्ने लडाकु विमानसमेत देखाइएका थिए । यसले चीनको सैनिक शक्तिलाई प्रदर्शन गर्यो । आयोजकहरूले चीनले साइबर र सूचना सुरक्षामा गरिरहेका प्रयासलाई पनि जोड दिएका थिए । युरेशिया ग्रुपका वरिष्ठ विश्लेषक जेरेमी चानका अनुसार ‘यस परेडमा पश्चिमी नेताहरूको अनुपस्थिति र दक्षिणपूर्वी एशियाका आठ नेताहरूको सहभागिताले चीनको बढ्दो क्षेत्रीय प्रभावलाई देखाउँछ ।’ दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपतिले चीनको निम्तो अस्वीकार गरेका थिए भने किमको अप्रत्याशित सहभागिता बेइजिङ–प्योङयाङ सम्बन्ध न्यानो भएको संकेत हो । चीनले प्योङयाङलाई नजिक राख्न खोजिरहेको अनुमान गरिएको छ, विशेष गरी उत्तर कोरिया–रूस सहकार्य र सियोल तथा वाशिंगटनको नयाँ कूटनीतिक पहलबीच । उत्तर कोरियाले युक्रेनविरुद्धको युद्धमा रूसलाई समर्थनस्वरूप सैनिक पठाएको बताइएको छ । बेइजिङले भने रूसको आक्रमणलाई ‘आक्रमण’ भन्न अस्वीकार गर्दै आफूलाई शान्तिदूतको भूमिकामा देखाउन खोजेको छ । अमेरिकाले भने चीनमाथि रूसलाई सैन्य सहयोग दिएको आरोप लगाएको छ, जुन चीनले अस्वीकार गरेको छ। किमको छोरी पनि सहभागी उत्तर कोरिया सम्बन्धी विज्ञहरूले किम जोङ उनकी छोरी किम जु–ए को सहभागितालाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने बताएका छन् । सियोलको सेजोङ इन्स्टिच्युटका उपाध्यक्ष चियोङ सेङ–चाङका अनुसार, ‘किम जु–एले बेइजिङमा विदेशमन्त्री वाङ यीसहित वरिष्ठ अधिकारीहरूसँगै उभिएर औपचारिक स्वागतमा भाग लिनु उनलाई उत्तर कोरियाको ‘दोस्रो दर्जाको नेतृ’ जस्तै प्रोटोकल दिएको प्रमाण हो ।’ यसअघि पनि पुटिनसहितका नेताहरू तियानजिनमा आयोजित शाङ्घाई सहयोग संगठन (एससीओ) को विशाल सम्मेलनमा सहभागी भएका थिए । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी भने परेडमा सहभागी भएनन्, तर तियानजिनमा पुटिन र शी सँग हाँस्दै गरेको उनको फोटो र भिडियो भाइरल भएको थियो । मंगलबार शी र पुटिनले बेइजिङमा भेट गर्दै वर्षौंदेखि रोकिएको ‘पावर अफ साइबेरिया–२’ ग्यास पाइपलाइन परियोजनामा कानुनी सम्झौता गरेका थिए । चीनले यसअघि २०१९ मा कम्युनिस्ट पार्टीको ७०औं वार्षिकोत्सवमा ठूलो परेड आयोजना गरेको थियो। त्यतिबेला सीले ‘चिनिया जनतालाई कसैले रोकेर अघि बढ्न सक्दैन’ भनेका थिए । सी २०१३ मा राष्ट्रपति बनेका थिए र २०१८ मा कार्यकालको सीमा हटाएका थिए । चीनले यो पटकको परेडलाई ‘जापानी आक्रमणविरुद्धको विजय र विश्वको फासिवादविरुद्धको विजयको ८०औं वार्षिकोत्सव’ को नाम दिएको छ । अन्त्यमा परेड शान्तिको प्रतीकका रूपमा परेवा र रङ्गीन बेलुन उडाएर सम्पन्न गरिएको थियो । हाँसोभित्र लुकेको कुटनीति : पुटिन, मोदी र सी जिनपिङको तिआनजिन संवाद ‘शीतयुद्ध मानसिकता’ अस्वीकार, चिनियाँ राष्ट्रपति सीको एआईमा सहकार्य गर्न आह्वान
औषधीमा २०० प्रतिशतसम्म कर लगाउने ट्रम्पको तयारी
काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प एकपछि अर्को विभिन्न वस्तुमा ट्यारिफ लगाइरहेका छन् । यसपटक उनले सबैका लागि आवश्यक पर्ने वस्तु औषधीमा भारी कर लगाउने सोच बनाएका छन् । एपीको रिपोर्टअनुसार केही औषधीमा २०० प्रतिशतसम्म कर लगाउने तयारी भइरहेको छ । ट्रम्प चाहन्छन् कि अटो र स्टिलजस्तै औषधीमा पनि कर लगाइयोस् । यदि यस्तो भयो भने यो दशकौंदेखि चलिरहेको नीतिविपरीत हुनेछ, जसअनुसार धेरै औषधी बिना कर अमेरिकामा भित्रिन्थे । विज्ञहरूका अनुसार यसले औषधीको मूल्य बढाउने मात्र होइन, आपूर्ति प्रणालीमै समस्या ल्याउन सक्छ । साथै औषधी अभाव हुने खतरा पनि बढ्नेछ । ट्रम्पले औषधीमा २०० प्रतिशत कर लगाउन सन् १९६२ को ट्रेड एक्सपान्सन एक्टको धारा २३२ को उल्लेख गरेका छन् । उनको भनाइमा कोरोना महामारीका बेला औषधी कमी र भण्डारणको समस्या देखिएको थियो। त्यसैले अब घरेलु उत्पादन बढाउनु जरुरी छ । हालै अमेरिका–युरोप व्यापार सम्झौतामा केही युरोपेली सामानमा १५ प्रतिशत कर लगाइएको छ, जसमा औषधी पनि पर्छ । प्रशासनले अन्य मुलुकबाट आउने औषधीमा अझ बढी कर लगाउने धम्की दिएको छ । यदि ट्रम्पले औषधीमा २०० प्रतिशत कर लगाए भने यसको प्रत्यक्ष असर अमेरिकामा औषधी खरिद गर्ने उपभोक्तामाथि पर्छ । आईएनजीका डिडरिक स्टाडिगले गत महिना भनेका थिए—सबैभन्दा ठूलो भार उपभोक्तामै पर्छ । उनीहरूले फार्मेसीबाट औषधी किन्दा प्रत्यक्ष र बीमा प्रिमियममार्फत अप्रत्यक्ष महँगो भुक्तान गर्नुपर्ने हुन्छ । विज्ञहरूका अनुसार कम आम्दानी भएका र वृद्ध बिरामीहरू सबैभन्दा बढी प्रभावित हुनेछन् । स्टाडिगको भनाइमा यदि २५ प्रतिशतमात्र कर लागे पनि अमेरिकामा औषधीको मूल्य १० देखि १४ प्रतिशतसम्म बढ्न सक्छ, किनभने स्टक सकिन जान्छ । यो निश्चित आम्दानीमा निर्भर हुने मानिसका लागि ठूलो रकम हुनेछ । अमेरिकामा प्रायः जेनेरिक औषधी बढी बिक्छन् । खुद्रा ९रिटेल० र मेल–अर्डर फार्मेसीमा बिक्री हुने करिब ९२ प्रतिशत औषधी जेनेरिक हुन्छन् । जेनेरिक औषधी उत्पादन गर्ने कम्पनीहरूले थोरै नाफामा काम गर्ने भएकाले उनीहरूले बढी कर तिर्न सक्दैनन् । विश्लेषकहरूको भनाइमा कतिपय कम्पनीहरूले कर तिर्नुभन्दा अमेरिकी बजारै छोड्न सक्छन् । भारत जेनेरिक औषधीको ठूलो आपूर्तिकर्ता हो। अमेरिकी सरकारले भारतका औषधी कम्पनीलाई कर छुट दिएको छ किनभने भारतबाट आउने औषधी सस्तो हुन्छ । बसाव क्यापिटलका सह–संस्थापक सन्दीप पाण्डेका अनुसार अमेरिकामा आयात हुने औषधीमा भारतको हिस्सा करिब ६ प्रतिशत छ । अमेरिकी नीतिनिर्माताहरूलाई थाहा छ कि उनीहरूको प्रणाली भारतीय आपूर्तिमा निर्भर छ । केही वर्षअघि भारतको एउटा कारखानामा उत्पादन रोकिँदा अमेरिकामा किमोथेरापी औषधीको अभाव भएको थियो । अमेरिकाले विगत केही दशकदेखि औषधि आयातमा न्यून वा शून्य कर राख्दै आएको थियो । कारण स्पष्ट थियो—औषधि जनस्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिने संवेदनशील विषय भएकाले यसको विश्वव्यापी आपूर्ति सहज बनाउनुपर्छ। तर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको ‘अमेरिका फर्स्ट’ नीतिअनुसार अब त्यो नीतिमा ठूलो परिवर्तन देखिँदैछ । ट्रम्प बारम्बार भन्छन्— अमेरिका विदेशी आपूर्तिमा अत्यधिक निर्भर हुन हुँदैन । विदेशी उत्पादनले घरेलु उद्योगलाई कमजोर बनाउँछ । चीन, युरोप वा भारतजस्ता मुलुकका सस्ता सामानले अमेरिकी रोजगारलाई क्षति पुर्याइरहेका छन् । यही तर्कमा उनले स्टिल, एल्युमिनियम र अटोमोबाइलमा २५ देखि १०० प्रतिशतसम्म ट्यारिफ लगाइसकेका छन् । अब भने औषधीलाई पनि त्यसै सूचीमा राख्ने तयारी गरिएको छ ।
