आमाबाबुलाई बालबालिकासँग हुँदा फोन टाढा राख्न आग्रह
काठमाडौं । स्विडेनको सार्वजनिक स्वास्थ्य एजेन्सीले आमाबाबुको मोबाइल प्रयोगले बालबालिकाको व्यवहार, बानी र पारिवारिक अन्तरक्रियामा असर पार्न सक्ने निष्कर्ष सार्वजनिक गर्दै बालबालिकासँग समय बिताउँदा फोन प्रयोग सीमित गर्न आग्रह गरेको छ । नयाँ सिफारिसमार्फत एजेन्सीले आमाबाबुलाई बच्चासँग हुँदा सकेसम्म फोन टाढा राख्न र अत्यावश्यक अवस्थामा मात्र प्रयोग गर्न सुझाव दिएको हो । स्विडेनको जनस्वास्थ्य एजेन्सीले सोमबार जारी गरेको नयाँ मार्गनिर्देशन स्क्रिन प्रयोगसम्बन्धी पछिल्ला अनुसन्धानमा आधारित रहेको जनाएको छ । एजेन्सीले सन् २०२४ देखि नै आमाबाबुलाई बालबालिकाको वरिपरि स्मार्टफोन प्रयोगबारे सचेत हुन सुझाव दिँदै आएको भए पनि यसपटक थप स्पष्ट र व्यवहारिक सल्लाह अघि सारेको छ । स्वास्थ्य प्राधिकरणले जारी गरेको वक्तव्यमा भनिएको छ, 'जब तपाईं आफ्नो बच्चासँग हुनुहुन्छ, आफ्नो फोन टाढा राख्नुहोस् । आवश्यक परेमा मात्र प्रयोग गर्नुहोस् वा बच्चासँगै प्रयोग गरिरहनुभएको अवस्थामा मात्र प्रयोग गर्नुहोस् ।' एजेन्सीले आमाबाबुलाई आफ्नै जीवनमा पनि ‘स्वस्थ स्क्रिन बानी’ विकास गर्न आग्रह गरेको छ । यसको कारण के हो भने बालबालिकाले वयस्कहरूको व्यवहारबाट प्रत्यक्ष प्रभाव ग्रहण गर्ने भएकाले आमाबाबुको डिजिटल बानीले उनीहरूको आचरण निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अनुसन्धानले देखाएको छ । स्वास्थ्य एजेन्सीका अनुसार अध्ययनहरूले आमाबाबुको अत्यधिक स्क्रिन प्रयोगले बालबालिकासँग हुने प्रत्यक्ष संवाद र भावनात्मक सम्बन्धमा नकारात्मक असर पार्न सक्ने देखाएका छन् । त्यस्तै, धेरै समय मोबाइल वा अन्य स्क्रिनमा बिताउने आमाबाबुका बच्चाहरूमा पनि त्यस्तै बानी विकास हुने सम्भावना उच्च रहने उल्लेख गरिएको छ । नयाँ सिफारिसमा घरभित्र ‘स्क्रिन–मुक्त क्षेत्र’ बनाउने अभ्यासलाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ । एजेन्सीले शयनकक्ष, खाना खाने टेबल वा परिवार सँगै समय बिताउने स्थानहरूमा मोबाइल तथा अन्य स्क्रिन उपकरणको प्रयोग नगर्न सुझाव दिएको छ । एजेन्सीमा कार्यरत मनोचिकित्सक हेलेना फ्रिलिङ्स्डोर्फले बालबालिकाले केवल वयस्कका शब्द मात्र नभई, उनीहरूको व्यवहार पनि नजिकबाट सिक्ने बताए । उनले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, 'बालबालिकाहरू वयस्कहरूले के भन्छन् भन्ने कुराले मात्र प्रभावित हुँदैनन्, उनीहरूले वयस्कहरूले के गर्छन् भन्ने कुरा पनि हेर्छन् । त्यसैले दैनिक जीवनका साना परिवर्तनहरूले तत्कालको पारिवारिक अन्तरक्रिया र दीर्घकालमा बच्चाको आफ्नै बानी दुवैमा प्रभाव पार्न सक्छन् ।' हालका वर्षहरूमा स्विडेनले बालबालिकाको अत्यधिक स्क्रिन समय घटाउन विभिन्न नीति र कदम अघि बढाउँदै आएको छ । त्यसैको निरन्तरतामा जनवरीमा सरकारले कक्षा ९ सम्मका विद्यार्थीका लागि विद्यालयभित्र स्मार्टफोन प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउने योजना सार्वजनिक गरेको थियो । यो नियम लागू भएमा करिब १५–१६ वर्ष उमेरसम्मका बालबालिकाहरू विद्यालयमा स्मार्टफोन प्रयोग गर्न पाउने छैनन् । स्विडेनको पछिल्लो सिफारिसलाई केवल फोन प्रयोग घटाउने प्रयासका रूपमा मात्र नभई परिवारभित्र प्रत्यक्ष संवाद, सहभागिता र स्वस्थ डिजिटल संस्कार प्रवर्द्धन गर्ने अभियानका रूपमा पनि हेरिएको छ । रासस
मलेसियामा १६ वर्षमुनिका बालबालिकालाई सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध
काठमाडौं । मलेसियाले १६ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकाको सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा कडाइ गर्दै नयाँ कानुनी व्यवस्था लागू गरेको छ । सोमबारदेखि कार्यान्वयनमा आएको उक्त नियमअनुसार १६ वर्षमुनिका बालबालिकाले सामाजिक सञ्जालमा व्यक्तिगत खाता खोल्न वा सञ्चालन गर्न पाउने छैनन् । नयाँ व्यवस्थाअनुसार सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्ने कम्पनीहरूले प्रयोगकर्ताको उमेर अनिवार्य रूपमा प्रमाणीकरण गर्नुपर्नेछ । साथै, १६ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई खाता दर्ता गर्न नदिने तथा त्यस्ता खाताहरू पहिचान गरी रोकथाम गर्ने जिम्मेवारी पनि सम्बन्धित कम्पनीहरूकै हुनेछ । यो नियम फेसबुक, इन्स्टाग्राम, टिकटक, युट्युबलगायत लाखौं प्रयोगकर्ता भएका प्रमुख सामाजिक सञ्जालहरूमा लागू हुनेछ । नियमको पालना नगर्ने कम्पनीहरूलाई १ करोड मलेसियन रिंगिटसम्म जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । मलेसिया सरकारले बालबालिकालाई अनलाइन माध्यमबाट फैलिने हानिकारक सामग्री, साइबर दुर्व्यवहार, मानसिक दबाब तथा सामाजिक सञ्जालको अत्यधिक प्रयोगबाट जोगाउने उद्देश्यले यस्तो कदम चालेको जनाएको छ । सरकारका अनुसार पछिल्ला वर्षहरूमा बालबालिकामाथि डिजिटल माध्यमबाट हुने विभिन्न जोखिम बढ्दै गएकाले कडा नियमन आवश्यक भएको हो । यद्यपि, बालबालिकाले विभिन्न उपाय अपनाएर नियम छल्दै खाता खोलेको अवस्थामा अभिभावकलाई कुनै कानुनी कारबाही गरिने छैन । सरकारको ध्यान मुख्य रूपमा सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूलाई उत्तरदायी बनाउनेतर्फ केन्द्रित रहेको बताइएको छ । मलेसियाको सञ्चार तथा बहुमाध्यम आयोगले यो नीति बालबालिकालाई इन्टरनेटबाट टाढा राख्ने उद्देश्यले नभई उनीहरूका लागि सुरक्षित र उमेरअनुकूल डिजिटल वातावरण निर्माण गर्न ल्याइएको स्पष्ट पारेको छ । मलेसिया यस्तो कदम चाल्ने विश्वका केही देशहरूमध्ये एक बनेको छ । यसअघि अष्ट्रेलिया, ब्राजिल र इन्डोनेसियाले पनि बालबालिकाको सामाजिक सञ्जाल पहुँचमा कडा नियम लागू गरिसकेका छन् भने बेलायत, फ्रान्स, स्पेन, डेनमार्क, थाइल्यान्ड र दक्षिण कोरियालगायत देशहरूले पनि यस्तै नीति निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेका छन् । रासस
इन्धन राहतपछि जर्मनीको मूल्यवृद्धि दरमा कमी
काठमाडौं । जर्मनीमा मे महिनामा मुद्रास्फीति दर घटेर २.६ प्रतिशतमा पुगेको छ । मध्यपूर्व युद्धका कारण पछिल्ला दुई महिनादेखि तीव्र रूपमा बढिरहेको मूल्यवृद्धि सरकारको अस्थायी इन्धन कर कटौती योजनापछि केही कम भएको सरकारी तथ्यांकले शुक्रबार देखाएको हो । जर्मनीको सङ्घीय तथ्याङ्क कार्यालयका प्रारम्भिक तथ्याङ्कअनुसार अप्रिलमा २.९ प्रतिशत रहेको उपभोक्ता मूल्य वृद्धि मेमा घटेर २.६ प्रतिशतमा आएको हो । ऊर्जा मूल्य अझै पनि वार्षिक रूपमा ६.६ प्रतिशतले बढेको भए पनि यो अप्रिलको १०.१ प्रतिशत वृद्धिभन्दा निकै कम हो । अर्थशास्त्रीहरूले मे १ देखि लागू गरिएको दुई महिनाको इन्धन कर राहत योजनालाई यसको मुख्य कारण मानेका छन् । उक्त योजनाअन्तर्गत पेट्रोल र डिजेलमा प्रतिलिटर कर करिब १७ युरो सेन्टले घटाइएको छ । जर्मनीको केन्द्रीय बैंकले यो कदमले मे र जुन महिनामा मुद्रास्फीति करिब ०.२५ प्रतिशत बिन्दुले घटाउने अनुमान गरेको छ । तर विश्लेषकहरूले यो राहत अस्थायी हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन् । एक अर्थविशेषज्ञले जुलाईपछि कर कटौती योजना समाप्त भए मुद्रास्फीति फेरि बढ्न सक्ने बताएका छन् । उनले मध्यपूर्व युद्धले ऊर्जा मात्र होइन, खाद्यान्न लगायतका क्षेत्रमा पनि मूल्यवृद्धिको दबाब कायम राख्न सक्ने उल्लेख गरे । सरकारी अनुमानअनुसार इन्धन कर कटौतीका कारण करिब १.६ अर्ब युरो राजस्व घाटा हुनेछ । जर्मनीका यातायात मन्त्रीले सरकारको यस्तो राहत कार्यक्रम दीर्घकालसम्म कायम राख्ने क्षमता सीमित रहेको बताएका छन् । उनका अनुसार यातायात लागत बढ्दै जाँदा खाद्यान्न र दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य पनि बढ्न सक्छ । यसैबीच, जर्मनीको आर्थिक विज्ञ परिषद्ले २०२६ मा जर्मनीको औसत मुद्रास्फीति ३ प्रतिशत र २०२७ मा २.८ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरेको छ । २०२५ मा भने यो २.२ प्रतिशत थियो । विशेषज्ञहरूले उच्च ऊर्जा मूल्य र भूराजनीतिक अनिश्चितताले आगामी वर्षहरूमा पनि अर्थतन्त्रमा दबाब कायम रहने बताएका छन् । रासस