विश्व

सन् २०१८ लाई फर्केर हेर्दा काठमाडौं । साउदी राजपरिवारको आलोचना गरेका कारण असुरक्षित महसुस गरी संयुक्तराज्य अमेरिका निर्वासित साउदी पत्रकार जमाल खशोग्जीको टर्कीको इस्तानबुलमा साउदी राजघरानाकोे उच्चतहको आदेशमै अक्टोबर २ मा विभत्स हत्या भयो । अमेरिकी अखबार दी वासिङटन पोस्टका स्तम्भकार समेत रहेका खशोग्जीको शव तीन महिना बितिसक्दा समेत पत्ता लाग्न सकेको छैन । खशोग्जीको निर्मम हत्यामा संलग्नलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन साउदी अरबले अटेर गरिरहेकै छ । हत्याको विरोधमा सबैजसो प्रजातान्त्रिक मुलुकले विरोध गरेपनि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको साउदी राजपरिवारमाथिको अनपेक्षित नरम दृष्टिले विश्वभर प्रेस एवं अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा सङ्कट आउने खतरा रहेको भन्दै राष्ट्रपति ट्रम्पमाथि आक्रोश पोखेका छन् । स्वयम् अमेरिकामै पनि साउदी सरकारसँगको सम्बन्धमै पुनर्विचार गर्नुपर्ने गरी दबाब बढ्दै गएको छ । विश्वभर प्रेसको पहरेदार ठानिएको अमेरिकाकै राष्ट्रपति ट्रम्पले “फेक न्यूज” को कुरा अझै उठाइरहनु भएको छ । अमेरिकामै मुख्यालय रहेको कमिटी टू प्रोटेक्ट जर्नालिस्ट (सीपीजे)ले प्रदर्शनका क्रममा पत्रकारलाई गिरफ्तारी र आक्रमण हुने गरेको, सत्तासीनहरुले प्रेसलाई त्रसित पार्ने किसिमका शब्दाडम्बर प्रयोग गरिरहेको तथा सूचनाको पहुँचमा जानीबुझी अबरुद्ध पारिएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ । अमेरिकी इतिहासमै पहिलोपटक सीपीजेले अमेरिकामा मिडिया मिसन पठाएर प्रेसको अवस्थाबारे जानकारी लिएको छ । अमेरिकी सिनेटर रोबर्ट मेनेन्डेजले सिनेटको विदेश सम्बन्ध समितिको बैठकमा भने, “म छक्कै परेको छु । अमेरिकामा समेत सीपीजेले प्रेसको बारेमा चासो देखाएर मिसन पठाउनुले हामीलाई लज्जित बनाएको छ ।” लोकतन्त्रको सबैभन्दा महत्वपूर्ण औजारका रुपमा प्रेस स्वतन्त्रता रहेपनि पछिल्लो समय प्रेसमाथिको आक्रमण र दबाब घट्नुको साटो अझ बढ्दै गएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय प्रेसको अवस्थाबारे सूक्ष्म अध्ययन र वकालत गर्ने संस्थाहरुले सन् २०१८ प्रेस स्वतन्त्रताका दृष्टिबाट अँध्यारो वर्ष रहेको बताएका छन् । “लोकतन्त्रको स्तम्भ” का रुपमा रहेको प्रेसलाई ध्वस्त पार्ने अभियान नै सञ्चालन हुन थालेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय प्रेस इन्स्टिच्यूट ९आइपीआई०ले चिन्ता व्यक्त गरेको छ । सन् २०१८ मा विश्वभर नै प्रेसमाथि शृङ्खलाबद्ध आक्रमण भएको इन्स्टिच्यूटको भनाइ छ । आलोचनात्मक पत्रकारलाई थुन्ने, कानुनी कारबाही गर्ने वा विश्वसनीयतालाई अवमूल्यन गर्ने कार्य भएका छन् । सन् २०१८ मा झण्डै ७८ जना पत्रकार मारिएका छन् । अघिल्लो वर्ष मारिएका पत्रकारका बारेमा पर्याप्त छानबिन र कारबाही भएकै छैन भने दण्डहीनता अझ मौलाएको छ । अर्कोतर्फ, फ्रान्समा मुख्यालय रहेको रिपोर्टर्स विदाउट बोर्डर्स (आरएसएफ) ले सन् २०१८ मा ८० जना पत्रकार मारिएका र ३४८ जना थुनामा रहेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । जेलमा रहेकामध्ये चीनमा ६० जना, इरानमा २८ जना, साउदी अरेबियामा २८ जना, इजिप्टमा ३८ जना र टर्कीमा ३३ जना छन् । सन् २०१८ मा विश्वभर ६० जना पत्रकार विभिन्न समूहको कब्जामा छन् र खासगरी यी घटना सिरिया, यमन, इराक समेतका मध्यपूर्वका देशमा बढी पाइएको छ । कमिटी टू प्रोटेक्ट जर्नालिस्ट (सीपीजे) का अनुसार विश्वभर अझै ६१ जना पत्रकारको अवस्था अज्ञात छ । दक्षिण एसियाली मुलुकमध्ये भारतमा पाँचजना, अफगानिस्तानमा १३ जना र पाकिस्तानमा १ जना पत्रकारको हत्या भएको छ । “मौलिक हकको संरक्षकका रुपमा देखिएका मुलुकहरु समेत लोकतन्त्रको अभिन्न अङ्गका रुपमा रहेको प्रेसलाई क्षति पुर्याउन उद्यत रहेको पाइएको छ,” आइपीआईकी कार्यकारी निर्देशक बारबरा ट्रिओन्फी भन्छन्, “स्वतन्त्र पत्रकारितामाथिको यस्तो असहिष्णु वातावरणले पत्रकारको जीवन र स्वतन्त्रतालाई जोखिममा मात्र पारेको छैन थाहा पाउने आमजनताको हकलाई समेत कुण्ठित बनाएको छ ।” प्रेसमाथि भएका आक्रमणका बारेमा आइपीआईको अनुसन्धानबाट के देखिएको छ भने २८ जना कार्यक्षेत्रमा खटिएका संवाददाताहरुको हत्या भएको छ । सशस्त्र द्वन्द्वमा परेर ११ जनाको मृत्यु भएको छ । मेक्सिको र अफगानिस्तानमा पत्रकारमाथि यसवर्ष सबैभन्दा बढी आक्रमण भएको छ । यी दुबै मुलुकमा समान १३–१३ जना पत्रकार मारिएका थिए । सिरियामा ११ जना पत्रकारको हत्या भएको थियो । मेक्सिकोमा ९ जना पत्रकार मारिए । यसवर्ष संयुक्तराज्य अमेरिकाको मेरिल्यान्ड राज्यको स्थानीय “क्यापिटल गजेट” अखबारको कार्यालयमा सन् २०१८ जुन २८ तारिखमा भएको आक्रमणमा चारजना अमेरिकी पत्रकार मारिएका थिए भने दुईजना घाइते भएका थिए । पत्रकारमाथि भएका आक्रमणकारीमाथि कानुनी कारबाही पनि यसवर्ष फितलो देखिएको छ । फेब्रुअरीमा स्लोभाकियामा मारिएकी खोज पत्रकार जाँ कुसिआकको हत्याका योजनाकार अझै पत्ता लाग्न सकेको छैन । सन् २०१७ को तुलनामा यस वर्ष पत्रकार हत्याको संख्यामा केही कमी आएको देखिए पनि समग्रमा विश्वभर प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्था कमजोर भएको आइपीआईको निष्कर्ष छ । खासगरी, पत्रकारमाथि उत्पीडनमा राख्ने र धम्क्याउने प्रवृत्ति बढ्नुका साथै स्वतन्त्र मिडियामाथि आक्रमणका घटना बढेका छन् । टर्कीमा पत्रकारको अवस्था दुरुह छ । विश्वकै जेलको रुपमा देखिएको टर्कीमा अहिले १५९ जना पत्रकार थुनामा छन् । टर्कीमा सन् २०१८ मा मात्र ४६ जना संवाददाता गिरफ्तारीमा परेका छन्, र अधिकांशमाथि आतङ्कवादसँग सम्बन्धित मुद्दाहरु लगाइएको छ । हङ्गेरीमा स्वतन्त्र मिडियालाई सरकारी सञ्चार माध्यमको प्रभावभित्र पारिएको छ र निजी मिडियालाई सरकारी विज्ञापनबाट बन्चित गरिएको छ । म्यान्मारमा रोयटर्स समाचार समितिसँग आबद्ध दुईजना पत्रकारलाई सरकारी गोपनीयता कानुन उल्लङ्घनको आरोपमा दोषी ठहर गरी जेलमा हालिएको छ । बंगलादेश, रसिया र कम्बोडियाले “झुठो समाचार (फेक न्यूज)” सम्बन्धी विवादास्पद कानुन ल्याएर प्रेस स्वतन्त्रतामा अङ्कुश लगाउने प्रयत्न भएको छ । अफ्रिकी महादेशका उगान्डा र जिम्बाबेमा सुरक्षाफौजले पत्रकारमाथि आक्रमण गरेको पाइएको छ । तान्जानीयामा सम्पादक र अरु पत्रकारलाई स्व–सेन्सरसीप अपनाउन बाध्य पारिएको छ । इजिप्ट सरकारले अदालतको आदेशविपरीत फोटो पत्रकार शकनलाई रिहा गर्न अस्वीकार गरेको छ । यहाँ अल जजीराका मोहमुद हुस्सेनको थुनालाई अकारण थप गरिएको छ । अर्का पत्रकार इस्माइल अलेक्सान्ड्रानीको अवस्था अज्ञात छ । आरएसएफका अनुसार विगत दश वर्षको अवधिमा ७०२ जना पत्रकारको हत्या भइसकेको छ । विश्वमा सबैभन्दा खतरनाक मुलुकहरुमा अफगानिस्तान, भारत, सिरिया, मेक्सिको, यमन र संयुक्तराज्य अमेरिका देखिएका छन् । राज्यको चौथो अङ्गका रुपमा लिइने सञ्चार क्षेत्रलाई अझ व्यवस्थित, सुरक्षित र जनउत्तरदायी बनाउन राज्य, सरकार, नागरिक संस्था तथा स्वयं पत्रकारको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ जसले स्वस्थ जनमत निर्माण गर्न मद्दत गर्नेछ । आगामी वर्ष सन् २०१९ ले प्रेस स्वतन्त्रतामा विश्वभर नै नयाँ बिहानी लिएर आउनेछ । रासस

लण्डन, बेलायत । संयुक्त अधिराज्य (यूके) मा समस्याग्रस्त अवस्थामा रहेका फुटकर व्यवसायीद्वारा सन् २०१८ मा एक लाख ५० हजार रोजगारका अबसरको कटौति गरेका छन् । व्यवसायिक सम्पत्तिमाथि लगाइएको उच्च कर, फुटपाथ व्यवसायको विकास र बढ्दो अनलाइन कारोबारका कारण रोजगारीका अबसरलाई कटौति गर्नुपरेको सोमबार सार्वजनिक एक अध्ययनले देखाएको छ । बेलायतमा करिब २० हजार पसल तथा रेष्टुरेण्ट बन्द भएपछि एक लाख ४८ हजार १३२ जनाको जागिरमा कटौति गरिएको बेलायतको प्रेस एसोसिएसन न्यूज एजेन्सीले सेन्टर फर रिटेल रिसर्च (सिसिअनर)जनाएको छ । बेलायतको यूरोपेली यूनियनबाट हुन लागेको बहिर्गमनले पार्ने प्रभाबबारे विभिन्न प्रक्षेपणहरू भइरहँदा फुटकर व्यवसायको भविष्य थप अन्धकारतर्फ धकेलिइरहेको बताइएको छ । “बेलायती संसदमा बहिर्गमनका प्रभावबारे छलफलहरू चलिरहेका समय व्यापार दर र निम्न वृद्धिदरका कारण फुटकर र महङ्गा पसलहरूमा निकै नकारात्मक प्रभाव परिरहेको छ,” सीआरआरका निर्देशक प्राध्यापक जोसुवा बामफिल्डले बताए । “हामीलाई के कुराको महशुस भएको छ भने यदि सरकारबाट अनलाइन व्यापारी र ‘आइ स्ट्रिट’ कुनै प्रभावकारी कदम चालिएन भने सन् २०१९ मा पनि व्यापकरूपमा रोजगारका अवसर कटौति हुने खतरा देखिएको छ ।” यो बर्ष व्यवसायिक करमा गरिएको वृद्धि तथा घरभाडामा बजेट विस्तारका कारण बेलायती फुटकर व्यापारीहरूले अनलाइन व्यापारीसँगको प्रतिस्पर्धामा पीडित बन्नुपरेको छ र यी सबै घटना ब्रेक्जिटबारे अन्यौल देखिइरहेका समय भएका छन् । रासस\एएफपी

वासिङ्टन । इसाई धर्माबलम्बीहरुको महान पर्व क्रिश्मस मनाउन अमेरिकी सांसदहरु घर तर्फ लागेका छन् । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पेश गरेको बजेट पारित नभएपछि विवाद चर्किरहेका बेला सांसदहरु विदामा गएका हुन् । अमेरिकी संसद् र राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पबीच मेक्सिको सीमानामा पर्खाल निर्माणका लागि बजेटमा देखिएको गतिरोध समाधान नभएपछि अमेरिकाका केही सरकारी कार्यालय तीन दिन देखि बन्द रहेका छन् । बजेटमा रहेको असहमति अन्त्य गर्न अमेरिकी सिनेटरहरूबीच भएको छलफल निष्कर्ष बिहीन भएपछि सरकारी काम आंशिक रुपमा प्रभावित भएको हो । सोमबार तेस्रो दिन पनि कर्मचारीले तलब नपाएपछि कार्यालय बन्द भएको अधिकारीहरुले जनाएका छन् । संघीय सरकार अन्तर्गतका झण्डै चार लाख कर्मचारीहरु यसबाट मर्कामा परेको बताइएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सरकारी कामकाज सञ्चालनका लागि विभिन्न कार्यालयलाई दिइने कोषबाट सीमा क्षेत्रमा बनाउने भनिएको पर्खालका लागि छुट्याइनु पर्नेमा जोड दिएपछि समस्या भएको हो । ट्रम्पले चुनावी अभियानका बेला मेक्सिकोसँगको सीमा क्षेत्रमा गैरकानूनी रुपमा आप्रवासीको प्रवेश रोक्नका लागि पर्खाल बनाउने बाचा गर्नु भएको थियो । तर त्यो काम अहिलेसम्म शुरु हुन सकेको छैन । ट्रम्पले आफ्नो चुनावी वाचा पूरा गर्नका लागि सरकारी खर्चको कोषबाट रकम जुटाउन खोज्नुभएको हो । ट्रम्पले पर्खालका लागि पाँच अर्ब ७० करोड अमेरिकी डलर छुट्याउनु पर्ने बताउँदै आउनुभएको छ । तर यसमा सिनेट तथा हाउसका सदस्य खुशी भएका छैनन् । नयाँ सहमति नभएसम्म अमेरिका सरकारका एक चौथाई सङ्घीय कार्यालयको दैनिक कार्यसञ्चालका लागि चाहिने रकम अभाव भएको छ । यसका कारण डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्युरिटी, यातायात, कृषि, विदेश र न्याय विभागअन्तर्गतका कार्यालयको काम बन्द भएको छ । खर्च अभावमा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा जङ्गलसँग सम्बन्धित कार्यालयका काम पनि रोकिनेछन् । सन् २०१८ मा सरकारी कार्यालयमा बजेट अभावका कारण आंशिक रुपमा काम रोकिएको घटना यो पहिलो भने होइन । यसै वर्षमा अमेरिकी सरकारी कार्यालयमा कामकाज ठप्प भएको यो तेस्रो पटक हो । रासस\एएफपी