विश्व

काठमाडौं । जापानले आफ्नो परम्परागत शान्तिवादी नीति र नयाँ सुरक्षा यथार्थबीच सन्तुलन खोज्दै वैश्विक रक्षा भूमिकातर्फ अगाडि बढ्ने सङ्केत दिएको छ । दशकौँदेखि कायम रहेको कडा शान्तिवादी नीतिमा महत्त्वपूर्ण मोड ल्याउँदै जापानले हतियार निर्यातसम्बन्धी आफ्ना नियमहरू उल्लेखनीय रूपमा सहज बनाउने निर्णय गरेको छ ।  बदलिँदो सुरक्षा चुनौती र आर्थिक हितलाई सन्तुलनमा राख्ने प्रयासस्वरूप गरिएको यो नीतिगत परिवर्तनले जापानलाई अन्तर्राष्ट्रिय रक्षा बजारमा सक्रिय रूपमा प्रवेश गर्ने बाटो खोल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।      सरकारका शीर्ष प्रवक्ता मिनोरु किहाराले मङ्गलबार पत्रकार सम्मेलनमा नयाँ व्यवस्थाले घातक हतियारहरूको बिक्रीका लागि समेत मार्ग प्रशस्त गर्ने बताए । उनले जापान वरपरको सुरक्षा वातावरण तीव्र रूपमा परिवर्तन भइरहेको उल्लेख गर्दै यस्तो अवस्थामा देशको सुरक्षा सुदृढ पार्नुका साथै क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय स्थिरतामा योगदान पु¥याउने उद्देश्यले निर्णय गरिएको स्पष्ट पारे । उनका अनुसार अहिलेको विश्व परिवेशमा कुनै पनि राष्ट्रले एक्लै आफ्नो सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सक्ने अवस्था नरहेको धारणा बलियो बन्दै गएको छ ।      यसअघि जापानले हतियार निर्यातलाई खोज तथा उद्धार, यातायात, चेतावनी, निगरानी र माइनस्वीपिङजस्ता सीमित पाँच श्रेणीका उपकरणहरूमा मात्र सीमित राखेको थियो । तर प्रधानमन्त्री साने ताकाइचीले सामाजिक सञ्जालमार्फत अब सैद्धान्तिक रूपमा सबै प्रकारका रक्षा उपकरणहरूको स्थानान्तरण सम्भव हुने सङ्केत दिए । यसले जापानको रक्षा नीतिमा संरचनात्मक परिवर्तन आएको स्पष्ट देखिन्छ ।      यो परिवर्तनलाई समर्थन गर्नेहरूका अनुसार जापानले अन्तर्राष्ट्रिय रक्षा आपूर्ति शृङ्खलामा थप एकीकृत भएर साझेदार राष्ट्रहरूसँगको कूटनीतिक, सुरक्षा र आर्थिक सम्बन्धलाई अझ मजबुत बनाउन सक्नेछ । चीनको बढ्दो सैन्य गतिविधि, उत्तर कोरिया र रुसबाट उत्पन्न भइरहेका सुरक्षा चुनौतीहरूले यस्तो निर्णयको पृष्ठभूमि तयार गरेको विश्लेषण गरिएको छ ।      यद्यपि, यस कदमले जापानभित्रै मिश्रित प्रतिक्रिया उत्पन्न गरेको छ । आलोचकहरूले प्रधानमन्त्री ताकाइचीमाथि देशको लामो समयदेखिको शान्तिवादी पहिचान कमजोर बनाएको आरोप लगाएका छन् । दोस्रो विश्वयुद्धपछिको नीतिगत आधारमा विकसित भएको जापानको शान्तिवादलाई यसले असर पार्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । सरकारले भने यो नीति मन्त्रिपरिषद् र राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्बाट अनुमोदित भइसकेको जनाएको छ । रक्षा मामिला तथा हतियार नियन्त्रणका विज्ञ हेइगो सातोका अनुसार यस्तो नीतिले सहयोगी राष्ट्रहरूबीच हतियार र गोलाबारुदको सहज आदानप्रदान सुनिश्चित गर्ने प्रणाली निर्माण गर्न मद्दत गर्नेछ । उनले शान्तिको वर्तमान समयलाई दीर्घकालीन सुरक्षा तयारीका लागि उपयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।      स्रोतका अनुसार हतियार निर्यातले नियमित मर्मतसम्भारको आवश्यकता सिर्जना गर्ने भएकाले रक्षा उद्योगलाई स्थिर व्यापारिक आधार उपलब्ध हुनेछ र क्रेता राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्ध पनि बलियो बन्नेछ । साथै, दुईतर्फी हतियार आदानप्रदानले भविष्यमा अप्रत्याशित र दीर्घकालीन द्वन्द्वको अवस्थामा सहयोगी राष्ट्रहरूबाट सहयोग प्राप्त गर्ने सम्भावना पनि बढाउने उनको तर्क छ ।      सन् १९७६ देखि लागू गरिएको कडा निर्यात प्रतिबन्धलाई क्रमिक रूपमा खुकुलो बनाउने प्रक्रियाको यो पछिल्लो कदम हो । प्रधानमन्त्री ताकाइचीले निर्यात गरिने हतियारहरू संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्रअनुसार प्रयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका देशहरूमा मात्र सीमित गरिने बताए । रासस  

काठमाडौं । इराक र सिरियाले सोमवार रबिया सीमा नाका पुनः सञ्चालनमा ल्याएका छन् । जसले द्वन्द्व र आतंकवादी समूह इस्लामिक स्टेट (आईएस) को उदयका कारण झन्डै १३ वर्षदेखि बन्द रहेको प्रमुख जमिन मार्गलाई पुनः स्थापना गरेको छ ।  सिरियातर्फ अल–यारुबिया भनिने यो नाका सिरियाको हसाका प्रान्तमा दुवै देशका अधिकारीहरूको उपस्थितिमा आयोजित एक समारोहपछि सञ्चालनमा आएको हो । सिरियाको भन्सार प्राधिकरणले यो नाका पारवहन, व्यापार, आयात, निर्यात र यात्रु आवतजावतका लागि खुला गरिएको बताएको छ । दुवै पक्षका अधिकारीहरूले सीमा प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउने, समन्वय सुधार गर्ने र द्विपक्षीय व्यापार विस्तार गर्ने कदमहरूबारे छलफल गरेको बताएका छन् ।  इराकको उत्तरी निनेवेह प्रान्तको मोसुल नजिकै रहेको रबिया नाका सन् २०१३ को आसपासमा सिरियाको गृहयुद्ध तीव्र भएपछि र आईएस लडाकूहरूले सीमा क्षेत्रहरू कब्जा गरेपछि बन्द भएको थियो। यो नाका पुनः सञ्चालनसँगै इराक र सिरियाबीचका तीनवटै मुख्य सीमा नाकाहरू अहिले सञ्चालनमा आएका छन् ।  यस कदमले सीमा क्षेत्रमा आर्थिक गतिविधि बढाउन र सम्बन्ध सुदृढ बनाउन सक्ने अधिकारीहरूले बताएका छन् । सिरियाली अधिकारीहरूले यो पुनः सञ्चालनबाट व्यापार वृद्धि हुने, पारवहन सहज हुने र व्यापक क्षेत्रीय सम्पर्कमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको बताएका छन् । 

काठमाडौं । इरानको विदेश मन्त्रालयले इरानले अहिलेसम्म अमेरिकासँगको वार्तामा सहभागी हुनेबारे कुनै निर्णय नगरेको जनाएको छ । यता अमेरिकाले भने उक्त वार्तामा सहभागी हुने जनाएको छ । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्नो प्रतिनिधिमण्डल इस्लामाबाद जाने जानकारी दिएका छन् । उता पाकिस्तानमा वार्ताका लागि तयारी तीव्र बनाइएको छ र आयोजनास्थलमा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ । इरानको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता इस्माइल बकाईले तेहरानमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘अमेरिकाले युद्धविराम सुरु भएदेखि नै त्यसको उल्लंघन गरेको छ ।’ इस्माइल बकाईले चेतावनी दिँदै भने, ‘इरानले कुनै समयसीमा वा अल्टिमेटम स्वीकार गर्ने छैन र यदि अमेरिका वा इजरायलले कुनै कदम चाल्छ भने इरानले शक्तिशाली जवाफ दिनेछ ।’ यता इरानी सांसदका अध्यक्ष तथा वार्ता टोलीका प्रमुख मोहमद बाघेर गालिबाफले अमेरिकाले नौसैनिक नाकाबन्दी नहटाए हर्मुज स्ट्रेटमा आवागमन सीमित रहने चेतावनी दिए। गालिबाफले फेरि एकपटक लेबनानमा भएको युद्धविरामलाई इरान–अमेरिका सम्झौतासँग जोड्दै भने, ‘प्रतिरोध मोर्चा’ युद्धमा इरानलाई सहयोग गर्न आएको थियो, त्यसैले युद्धविराममा उनीहरूलाई पनि अनिवार्य रूपमा समावेश गरिनु पर्ने थियो ।’ लेबनानमा हिज्बुल्लाह, यमनमा हुथी विद्रोही र गाजामा हमासलाई इरानको समर्थन छ । यो घटना त्यस्तो समयमा भएको हो जब इरान र अमेरिकाबीच तनाव पुनः बढेको छ र हर्मुज स्ट्रेट फेरि बन्द भएको छ । यसले इजरायल–लेबनान युद्धविराम अझ नाजुक देखिएको छ । यसैबीच, इजरायली सेनाले युद्धविरामपछि आफ्नो दोस्रो सैनिक मारिएको घोषणा गरेको छ । ट्रम्पको हालैको भनाइ, ‘इरान अमेरिकाका सबै मागहरूमा सहमत हुनेछ’  पछि इरानमा विभिन्न प्रतिक्रिया आएका छन् र वार्ता तथा अमेरिकी मागअगाडि झुक्ने वा नझुक्ने विषयमा विभिन्न समूहबीच मतभेद देखिएका छन्। शनिबार राति मोहमद बघेर गालिबाफले पहिलोपटक इरानी टेलिभिजनमार्फत इस्लामाबादमा भएको इरान–अमेरिका वार्ता र इरानको धारणा विस्तृत रूपमा प्रस्तुत गरे । गालिबाफको भनाइ त्यतिबेला आएको हो जब इरानका कट्टरपन्थी समूहहरूले अमेरिकासँगको वार्ताबारे सरकार ‘स्पष्टीकरण दिन असफल भएको’ भन्दै कडा आलोचना गरेका थिए । उनले कार्यक्रममा भने, ‘यदि मैले आफ्ना प्रियजनहरूसँग पहिले कुरा गर्न पाएको भए राम्रो हुन्थ्यो, तर दुर्भाग्यवश व्यस्तता र कामको दबाबले त्यो अवसर मिलेन ।’ ‘हामी यो युद्ध जितिरहेका छौं’ गालिबाफले हर्मुज स्ट्रेटमा बारूदी सुरुङ हटाउन अमेरिकासँग सहकार्य गर्न अस्वीकार गर्दै इरानले उक्त स्ट्रेट नियन्त्रणमा राखेको बताए । उनले भने, ‘अमेरिकाले केही दिनदेखि नाकाबन्दी घोषणा गरिरहेको छ, यो मूर्खतापूर्ण र अज्ञानतापूर्ण निर्णय हो । अरूले हर्मुज स्ट्रेटबाट आवतजावत गर्न सक्छन् र हामी सक्दैनौं भन्ने सम्भव छैन ।’ ‘यदि अमेरिकाले नाकाबन्दी हटाउँदैन भने हर्मुज स्ट्रेटमा आवागमन निश्चित रूपमा सीमित हुनेछ,’ उनले थपे । पाकिस्तानमा रहेका इरानका शीर्ष वार्ताकारका अनुसार ‘प्राविधिक क्षेत्रमा करिब १८० ड्रोनलाई निशाना बनाइएको छ ।’ उनले भने, ‘अघिल्लो युद्धमा हामीसँग रक्षा क्षेत्रमा यस्तो क्षमता थिएन ।’ ‘एफ–३५ लाई निशाना बनाउनु दुर्घटना होइन, यो प्राविधिक र डिजाइनसँग सम्बन्धित योजना अनुसारको अपरेसन हो । मिसाइल विस्फोटले शत्रुलाई हाम्रो क्षमता र दिशा स्पष्ट पारेको छ,’ उनले थपे । आईआरजीसीले सार्वजनिक गरेको भिडियोमा एउटा एफ–३५ विमानको पच्छाइरहेको देखाइएको छ । अमेरिकी सेनाको सेन्ट्रल कमाण्डका प्रवक्ताले बीबीसीलाई बताएअनुसार ‘इरानमाथि लडाकु मिसन पूरा गरेपछि एक अमेरिकी एफ–३५ विमानलाई मध्यपूर्वस्थित अमेरिकी अड्डामा आकस्मिक अवतरण गर्न बाध्य बनाइएको थियो ।’ गालिबाफले अमेरिका र इजरायलको सैन्य श्रेष्ठता स्वीकार गरे पनि इरानले आफ्नै तरिकाले सामना गरेको बताए । उनले भने, ‘हामीले असमान युद्ध लड्यौं र आफ्नो योजना र तयारीका आधारमा शत्रुलाई पछाडि धकेल्यौं ।’ उनले दाबी गरे, ‘हामी यो युद्ध जितिरहेका छौं ।’ उनका अनुसार अमेरिका र इजरायलका लक्ष्यहरूमा ुइरानलाई आत्मसमर्पण गराउनुु, ुशासन परिवर्तन गर्नुु, ‘इरानको मिसाइल क्षमता नष्ट गर्न’ र ‘सीमाबाट विद्रोही भित्र्याउन’ समावेश थिए । इरानी संसदका अध्यक्षले भने, ‘अमेरिका ईरानको आत्मसमर्पण चाहन्थ्यो र दुई–तीन दिनको कुरा गरिरहेको थियो तर ४० दिनपछि उसैले युद्धविरामको प्रस्ताव राख्यो। ‘हाम्रा माग स्वीकार भएकाले युद्धविराम मान्य गरियो।’ गालिबाफका अनुसार इस्फहानमा अमेरिकी सैन्य बलसँग भएको घटना तबसको घटनाभन्दा पनि गम्भीर थियो । अमेरिकाले विशाल सैन्य अपरेसनमार्फत दुई एफ–१५ पाइलटको उद्धार गरेको र केही विमान नष्ट गरेको दाबी गरे पनि इरानी सञ्चारमाध्यमले फरक विवरण सार्वजनिक गरेका छन् । गालिबाफले वार्तालाई जायज ठहर गर्दै भने, ‘मैदानमा हाम्रो पक्ष बलियो छ, त्यसैले ट्रम्पले युद्धविरामको आह्वान गरेका हुन् ।’ उनले भने, ‘आज हामीसँग क्षेत्र, सडक र कूटनीतिमा प्रभाव छ र यी सबै आपसमा जोडिएका छन् ।’ उनका अनुसार ‘दुश्मनले युद्धविरामको माग गरिरहेको थियो र हामीले त्यसलाई स्वीकार गर्नुको कारण उनीहरूले हाम्रा मागहरू स्वीकार गर्नु थियो ।’ गालिबाफले लेबनानको युद्धविरामबारे पनि चर्चा गर्दै भने, ‘हिज्बुल्लाहले हालको युद्ध इस्लामी गणराज्यको रक्षाका लागि लडेको हो, त्यसैले युद्धविराममा उनीहरूलाई पनि समावेश गर्नुपर्थ्यो ।’ इस्लामाबादमा सुरु भएको युद्धविराम र इरान–अमेरिका वार्ताको सुरुदेखि नै लेबनान समावेश हुने वा नहुने विषयमा विरोधाभासी दाबीहरू भइरहेका थिए । अन्ततः लेबनानमा युद्धविराम बिना नै वार्ता सुरु भयो र इजरायलले त्यहाँ हिज्बुल्लाहका लक्ष्यमा आक्रमण जारी राख्यो । ट्रम्पले ६ हप्ताको संघर्षपछि १७ अप्रिलमा इजरायल र लेबनानबीच युद्धविराम घोषणा गरेका थिए । १४ अप्रिलमा वाशिङ्टनमा इसरायल र लेबनानका राजदूतहरूले अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोको उपस्थितिमा ‘ऐतिहासिक’ वार्ता गरेका थिए, जसपछि युद्धविराम घोषणा गरिएको थियो । ‘उनीहरू सबै कुरामा सहमत भएका छन्’ २८ फेब्रुअरीबाट सुरु भएको अमेरिका–इजरायल युद्धको ४० दिनपछि अमेरिकाले ८ अप्रिलमा दुई हप्ताको युद्धविराम घोषणा गरेको थियो । अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पद्वारा इरानी पूर्वाधारमा आक्रमण गर्ने कडा चेतावनीपछि यो युद्धविराम भएको हो । ११ र १२ अप्रिलमा इस्लामाबादमा भएको इरान–अमेरिका वार्ता कुनै सम्झौताविना समाप्त भयो र उपराष्ट्रपति जेडी भेन्स नेतृत्वको अमेरिकी टोली पाकिस्तानबाट फर्कियो । दुवै पक्षले वार्ता असफल हुनुमा एकअर्कालाई दोष लगाए, तर कसैले पनि वार्ता जारी रहने सम्भावना पूर्ण रूपमा अस्वीकार गरेनन् । यद्यपि अर्को चरणको मिति तय गरिएको थिएन । गलिबाफको नेतृत्वमा ठूलो इरानी प्रतिनिधिमण्डल वार्तामा सहभागी भएको थियो । उनका अनुसार, ‘यस चरणको वार्तामा अमेरिका इरानी टोलीको विश्वास जित्न असफल भयो ।’ उपराष्ट्रपति जेडी भेन्सले पनि अमेरिकी मागहरू स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गरिएको बताएका थिए । इरानको परमाणु कार्यक्रमलगायत आधारभूत मतभेदका कारण वार्ता असफल भएको देखिन्छ । १३ अप्रिलमा अमेरिकाले हर्मुज स्ट्रेटमा नियन्त्रण लिएको र इरानमाथि नौसैनिक नाकाबन्दी लगाएको घोषणा गर्‍यो, जसले इरानी बन्दरगाहतर्फ जाने–आउने जहाजहरूलाई रोक्यो । १५ अप्रिलमा ट्रम्पले वार्ताको दोस्रो चरणको सम्भावना सार्वजनिक गरे । उही दिन पाकिस्तानका सेनाप्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलसहित तेहरान पुगे, जहाँ उनलाई इरानी विदेशमन्त्री अब्बास अराघचीले स्वागत गरे । १७ अप्रिलमा ट्रम्पले इरान युरेनियम सम्वर्द्धन रोक्न सहमत भएको दाबी गर्दै भने, ‘उनीहरूले आफ्ना सबै समृद्ध युरेनियम भण्डार सुम्पन सहमति जनाएका छन्, उनीहरू हरेक कुरामा सहमत भइसकेका छन् । (बीबीसीबाट अनुदित तथा सम्पादित) हर्मुज स्ट्रेटमा भारतीय झण्डावाहक जहाजमाथि गोलीबारी, अवस्था झन् जटिल बन्दै