ट्रम्पको ‘नरक’ पोस्टले भारत र अमेरिकाबीच चर्कियो कूटनीतिक विवाद
काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पद्वारा सामाजिक सञ्जालमा गरिएको एक विवादास्पद अभिव्यक्तिले भारत–अमेरिका सम्बन्धमा नयाँ तनाव सिर्जना गरेको छ । भारतले उक्त टिप्पणीलाई कडा शब्दमा अस्वीकार गर्दै अनुचित र वास्तविकतासँग असम्बन्धित भएको जनाएको छ । बुधबार राति ट्रम्पले सामाजिक सञ्जालमा साझा गरेको पोस्टमा अमेरिकामा जन्मिएका सबैलाई स्वतः नागरिकता दिने संवैधानिक व्यवस्थामाथि आलोचना गरिएको थियो । सो पोस्टमा विशेषगरी भारतीय आप्रवासीहरूलाई लक्षित गर्दै उनीहरूले अमेरिकी मूल निवासीहरूलाई रोजगारी नदिने र अङ्ग्रेजी भाषामा दक्षता नभएको आरोप लगाइएको थियो । त्यस्तै, भारतलाई ‘नरक’ भन्दै गरिएको टिप्पणीले थप विवाद निम्त्याएको छ । भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जयसवालले ती अभिव्यक्तिहरूलाई ‘स्पष्ट रूपमा अज्ञात, अनुपयुक्त र खराब स्वादमा’ भएको प्रतिक्रिया दिए । उनले यस्ता भनाइहरूले भारत–अमेरिका सम्बन्धको वास्तविक स्वरूप झल्काउन नसक्ने बताउँदै दुई देशबीचको सम्बन्ध दीर्घकालीन आपसी सम्मान र साझा हितमा आधारित रहेको उल्लेख गरे । यसैबीच, भारतीय मूलका अमेरिकी डेमोक्रेट सांसद अमी बेराले पनि ट्रम्पको टिप्पणीको आलोचना गर्दै यसलाई ‘आपत्तिजनक, अज्ञानी र पदको गरिमाभन्दा तल’ रहेको बताए । उनले ट्रम्पले आप्रवासी परिवारहरूले भोग्ने सङ्घर्ष कहिल्यै अनुभव नगरेको टिप्पणी गरे । हिन्दू अमेरिकन फाउन्डेसनले समेत उक्त पोस्टप्रति आपत्ति जनाउँदै यसलाई ‘घृणित र जातिवादी अभिव्यक्ति’ को संज्ञा दिएको छ । संस्थाले यस्तो अभिव्यक्तिले समाजमा विद्यमान जेनोफोबिया र जातीय विभाजनलाई अझ बढावा दिने चेतावनी दिएको छ । अमेरिकामा आप्रवासन नीतिमा कडाइ ल्याउने आफ्नो प्रमुख एजेन्डाअन्तर्गत ट्रम्पले विशेषगरी भारतीय प्राविधिक कामदारहरूले प्रयोग गर्ने भिसा प्रणालीलाई लक्षित गर्दै आएका छन् । यसले दुई देशबीचको सम्बन्धमा थप जटिलता थपेको छ । यसअघि पनि भारत–पाकिस्तानबीचको तनावका क्रममा आफ्नो मध्यस्थतालाई पर्याप्त महत्त्व नदिएको भन्दै ट्रम्पले भारतप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै व्यापारिक क्षेत्रमा समेत दबाब सिर्जना गर्न उच्च शुल्क लगाएका थिए । यसले दुई देशबीचको कूटनीतिक सम्बन्धमा चिसोपना ल्याएको विश्लेषण गरिएको छ । रोचक पक्ष के छ भने, विशेषगरी चीनसँगको रणनीतिक प्रतिस्पर्धालाई ध्यानमा राख्दै विगतका अमेरिकी प्रशासनहरूले विश्वको सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्र भारतसँग सुदृढ सम्बन्ध कायम राख्न निरन्तर प्रयास गर्दै आएका थिए । तर ट्रम्पको पछिल्लो अभिव्यक्तिले सो दीर्घकालीन रणनीतिमा प्रश्न उठाएको छ । अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोको आसन्न भारत भ्रमणको तयारी भइरहेका बेला यस्तो विवाद सतहमा आउनु अर्थपूर्ण मानिएको छ । कूटनीतिक वृत्तमा यसलाई दुई देशबीचको सम्बन्ध सुधार्ने प्रयासका लागि चुनौतीका रूपमा हेरिएको छ । रासस
एआई मार्केटमा डीपसीक- भी फोरको इन्ट्री, फेरि दवाबमा अमेरिका
काठमाडौं । चिनियाँ कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) स्टार्टअप डीपसीकले शुक्रबार आफ्नो बहुप्रतीक्षित भी फोर ठूलो भाषा मोडेलको प्रिभ्यु संस्करण सार्वजनिक गरेको छ । यो संस्करणले प्रयोगकर्तालाई यसको नयाँ क्षमताहरू र विशेषताहरू परीक्षण गर्न अनुमति दिन्छ । यो सार्वजनिककरण डीपसीकले आफ्नो आरवान तर्क- आधारित मोडेल सार्वजनिक गरेको एक वर्षभन्दा बढी समयपछि आएको हो । उक्त मोडेलले अपेक्षाभन्दा राम्रो प्रदर्शन र दक्षताका कारण विश्वव्यापी प्रविधि बजारमा हलचल मच्चाएको थियो, जबकि यो अमेरिकी प्रतिस्पर्धीहरूभन्दा निकै कम लागतमा विकास गरिएको बताइएको थियो । डीपसीकको अघिल्लो भी थ्री मोडेल जस्तै नयाँ अपग्रेड पनि ओपन सोर्स छ, जसले विकासकर्ताहरूलाई कोड डाउनलोड गर्न, स्थानीय रूपमा चलाउन र आवश्यक अनुसार परिमार्जन गर्न अनुमति दिन्छ । हाङ्झोउमा आधारित कम्पनीले भी फोरले विशेषगरी एजेन्ट आधारित कार्य, ज्ञान प्रशोधन र निष्कर्ष निकाल्ने क्षमतामा घरेलु प्रतिस्पर्धीहरूसँग कडा प्रदर्शन गर्ने दाबी गरेको छ । कम्पनीले थपेअनुसार डीपसीक भी फोरलाई एन्थ्रोपिकको क्लाउड कोड र ओपनक्ल जस्ता लोकप्रिय एजेन्ट उपकरणहरूसँग प्रयोग गर्न अनुकूल बनाइएको छ । यो मोडेल आकारका आधारमा ‘प्रो’ र ‘फ्लास’ दुवै संस्करणमा उपलब्ध छ । सन् २०२३ मा स्थापना भएको डीपसीकले २०२४ को अन्त्यतिर आफ्नो निःशुल्क, ओपन-सोर्स भी थ्री मोडेलमार्फत ध्यान खिचेको थियो, जसलाई कम शक्तिशाली चिप प्रयोग गरेर र ओपनएआई तथा गुगलजस्ता कम्पनीहरूले बनाएका मोडेलहरूको लागतको सानो अंशमै तालिम दिइएको बताइएको थियो । केही हप्तापछि जनवरी २०२५ मा कम्पनीले आरवान नामक तर्क-आधारित मोडेल सार्वजनिक गर्यो, जसले विश्वका धेरै अग्रणी एलएलएमहरूलाई उछिनेको थियो । विश्वव्यापी रूपमा प्रतिस्पर्धी ओपन-सोर्स मोडेलको उदयले एआई पूर्वाधारमा हुने लगानीको स्तरमा कस्तो प्रभाव पर्छ भन्ने विषयमा प्रविधि बजारमा प्रश्न उठाएको थियो । त्यसयता डीपसीकले मोडेल अपग्रेडहरूको श्रृंखला सार्वजनिक गरेको छ, तर तीमध्ये कुनै पनि आरवान जत्तिको प्रभाव पार्न सकेका छैनन् । हाल कम्पनीले चीनको तीव्र रूपमा विस्तार भइरहेको एआई क्षेत्रमा बढ्दो प्रतिस्पर्धाको सामना गरिरहेको छ, जहाँ अलिबाबा र बाइटडान्सजस्ता कम्पनीहरूले पनि यस वर्ष नयाँ मोडेलहरू सार्वजनिक गरेका छन् । (सीएनबीसीबाट अनुदित तथा सम्पादित)
बेलायतमा चुरोटमाथि ऐतिहासिक कडाइ
काठमाडौं । बेलायतले भविष्यका पुस्तालाई धूम्रपानबाट जोगाउने लक्ष्यसहित चुरोट खरिदमै दीर्घकालीन प्रतिबन्ध लगाउने ऐतिहासिक विधेयक पारित गरेको छ, जसलाई स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठूलो मोडका रूपमा हेरिएको छ । संसद्बाट पारित यस कानूनले अबको पुस्तालाई चुरोटको पहुँचबाट क्रमशः टाढा लैजाने स्पष्ट सङ्केत दिएको छ । धूम्रपान नियन्त्रणका लागि दशकौँदेखि चलिरहेको अभियानपछि यो सफलता हासिल भएको भन्दै धूम्रपानविरुद्ध काम गर्ने संस्था ‘एक्सन अन स्मोकिङ एन्ड हेल्थ’ का प्रमुख कार्यकारी हेजल चिजम्यानले ‘धूम्रपानको अन्त्य अब टाढाको लक्ष्य होइन, अपरिहार्य प्रक्रिया बनिसकेको’ प्रतिक्रिया दिए । उनले यस कदमलाई सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि निर्णायक उपलब्धि ठानेका छन् । सुर्तीजन्य पदार्थ र भेपसम्बन्धी विधेयकअनुसार डिसेम्बर ३१, २००८ पछि जन्मिएका व्यक्तिहरूलाई जीवनभर चुरोट किन्न नपाउने व्यवस्था गरिनेछ । यसले हालको उमेर–आधारित सीमा हटाएर हरेक वर्ष न्यूनतम उमेर बढाउँदै लैजाने प्रणाली लागू गर्नेछ, जसका कारण अहिलेका किशोर–किशोरीहरू भविष्यमा पनि चुरोट खरिद गर्नबाट वञ्चित रहनेछन् । कानून प्रभावकारी हुनुअघि बेलायती राजा चाल्र्स तृतीयको औपचारिक स्वीकृति आवश्यक रहनेछ, जुन सामान्यतया औपचारिक प्रक्रिया मात्र मानिन्छ । त्यसपछि सरकारले सुर्तीजन्य पदार्थ, भेपिङ उपकरण र निकोटिनजन्य उत्पादनहरूको स्वाद, प्याकेजिङ र वितरणमा कडा नियमन लागू गर्न सक्नेछ । हाल बेलायतमा १८ वर्षभन्दा कम उमेरकालाई चुरोट, सुर्तीजन्य वस्तु वा भेप बेच्न प्रतिबन्ध छ । तर नयाँ कानूनले यस व्यवस्थालाई अझ कठोर बनाउँदै दीर्घकालीन रूपमा धूम्रपानको अन्त्यतर्फ उन्मुख गरेको छ । यही कारणले बेलायत अब विश्वकै सबैभन्दा कडा धूम्रपान नियन्त्रण नीति अपनाउने देशमध्ये एक बनेको छ । यसअघि सन् २०२२ मा न्युजिल्यान्डले पनि यस्तै प्रकृतिको कानून ल्याएको थियो, तर पछिल्लो सरकारले त्यसलाई खारेज गरेको थियो । बेलायतको कदम भने दीर्घकालीन नीतिगत प्रतिबद्धताको रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । आँकडाअनुसार सन् १९७० को दशकयता बेलायतमा धूम्रपान गर्नेहरूको सङ्ख्या करिब दुई तिहाइले घटिसकेको छ । तर अझै करिब ६४ लाख मानिस, अर्थात् कुल जनसङ्ख्याको झन्डै १३ प्रतिशतले धूम्रपान गरिरहेका छन् । सरकारी तथ्याङ्कले हरेक वर्ष करिब ८० हजार जनाको मृत्यु धूम्रपानका कारण हुने देखाएको छ, जसले यसलाई मृत्यु, अशक्तता र खराब स्वास्थ्यको सबैभन्दा ठूलो रोकथामयोग्य कारण बनाएको छ । स्वास्थ्यमन्त्री वेस स्ट्रिटिङले नयाँ कानूनले बेलायतका बालबालिकालाई ‘पहिलो धूम्रपान–मुक्त पुस्ता’ बनाउने विश्वास व्यक्त गरे । उनका अनुसार यसले भावी पुस्तालाई जीवनभरको लत र त्यसबाट हुने गम्भीर स्वास्थ्य जोखिमबाट जोगाउनेछ । रासस
