विजयको कथा : पहिले फिल्म, अब ‘राजनीतिक नायक’ बन्ने यात्रातर्फ
काठमाडौं । भारतको तमिलनाडुको राजनीतिमा विजय नेतृत्वको टीभीकेले आफ्नो पहिलो चुनावमै नयाँ इतिहास रचेको देखिएको छ । उनको पार्टीले डीएमके र एआईएडीएमके जस्ता द्रविड दलहरूलाई पछाडि पार्दै गएको देखिन्छ । यो अभूतपूर्व घटना मानिएको छ किनकि सन् १९६७ देखि नै राज्यको राजनीतिमा यी दलहरूको वर्चस्व कायम रहँदै आएको थियो । एम. जी. रामचन्द्रन पछि तमिलनाडुमा आफ्नो पहिलो चुनावमै विजयले सत्तामा रहेका सबै प्रमुख दलहरूलाई उछिन्दै जनताबीच आफ्नो प्रभाव प्रमाणित गरेका छन् । विजय जसले ३३ वर्षअघि तमिल सिनेमामा ‘संकोची नायक’का रूपमा प्रवेश गरेका थिए, अहिले राजनीतिमा आएपछि पहिलो चुनावमै नयाँ कीर्तिमान बनाउन लागेका हुन् । उनको व्यक्तिगत जीवन र फिल्मी करिअर लगभग उस्तै रह्यो, तर राजनीतिमा विजयले नयाँ शैली अपनाइरहेका छन् । विजयले कम उमेरमै अभिनय सुरु गरेका थिए । ‘नालैया थीरपू’ जस्ता प्रारम्भिक असफलताहरूका बाबजुद उनी विस्तारै अघि बढे । उनलाई वास्तविक पहिचान ‘पूवे उनक्कागा’ बाट प्राप्त भयो, जसले उनको छवि परिवर्तन ग‍र्यो र उनलाई पारिवारिक दर्शकसँग जोड्यो । सन् २०१० पछि उनका फिल्महरूमा नेतृत्वका गुणहरू अझ स्पष्ट रूपमा देखिन थाले । अनुसन्धानकर्ता मोहम्मद इलियासका अनुसार ‘मार्सल’ र ‘सरकार’ जस्ता फिल्महरूले ‘उनीलाई एक नेताका रूपमा स्थापित गर्ने छवि’ निर्माण गरे, जसको तुलना प्रायः एम. जी. रामचन्द्रनसँग गरिन्छ । यससँगै उनको राजनीतिक रुचि पनि बिस्तारै बढ्दै गयो । उनले भने झैं ‘मञ्चभन्दा अगाडि बढेर सहयोग गर्न, सत्ता हातमा हुनु आवश्यक हुन्छ ।’
ऊर्जा सङ्कटबीच जापान र अस्ट्रेलिया सहकार्य विस्तार
काठमाडौं । विश्वव्यापी ऊर्जा आपूर्ति अस्थिर बन्दै गइरहेका बेला जापान र अस्ट्रेलियाले ऊर्जा सुरक्षा, रक्षा र महत्त्वपूर्ण खनिज क्षेत्रमा सहकार्यलाई अझ गहिरो बनाउने सहमति गरेका छन् । इरानसँग सम्बन्धित द्वन्द्वका कारण आपूर्ति शृङ्खलामा देखिएको दबाबबीच दुवै देशले रणनीतिक साझेदारी मजबुत बनाउने निर्णय गरेका हुन् । जापानी प्रधानमन्त्री साने ताकाइचीले पदभार सम्हालेपछि पहिलो औपचारिक विदेश भ्रमणका क्रममा सोमबार अस्ट्रेलियाको संसद् भवनमा आफ्ना समकक्षी एन्थोनी अल्बानिजसँग भेटवार्ता गरे । भेटमा दुवै नेताबीच क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित विविध विषयमा गहन छलफल भएको जनाइएको छ । ताकाइचीका अनुसार चीन, दक्षिणपूर्व एसिया, प्रशान्त टापु राष्ट्रहरू, आणविक मुद्दा तथा उत्तर कोरियाद्वारा अपहरण गरिएका नागरिकका विषयमा समेत रणनीतिक संवाद भएको थियो । उनले स्ट्रेट अफ हर्मुज क्षेत्रमा उत्पन्न तनावले इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा गम्भीर प्रभाव पारेको उल्लेख गर्दै यस्ता परिस्थितिमा दुवै देशले समन्वय गरेर छिटो प्रतिक्रिया दिने सहमति भएको बताए । ऊर्जा निर्भरताको दृष्टिले पनि दुवै देशबीच सम्बन्ध महत्त्वपूर्ण रहेको छ । अस्ट्रेलियाले जापानलाई आवश्यक पर्ने तरलीकृत प्राकृतिक ग्यासको करिब आधा हिस्सा आपूर्ति गर्दै आएको छ भने जापान अस्ट्रेलियालाई रिफाइन्ड पेट्रोल र डिजेल आपूर्ति गर्ने प्रमुख देशहरूमध्ये एक हो । अमेरिका र इजरायलले इरानमाथि गरेको आक्रमणपछि उत्पन्न आपूर्ति अवरोधलाई ध्यानमा राख्दै अस्ट्रेलियाले वैकल्पिक स्रोत सुनिश्चित गर्न पहल गरिरहेको छ । यसै क्रममा प्रधानमन्त्री अल्बानिजले हालै सिङ्गापुर, ब्रुनाई र मलेसियाको भ्रमण गरी इन्धन आपूर्ति बढाउने प्रयास गरेका थिए । सोमबार सम्पन्न सहमतिहरूले दुवै देशका नागरिकलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने अल्बानिजले बताए । उनका अनुसार मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्वका कारण विश्व बजारमा आएको अस्थिरताको असरबाट अस्ट्रेलियालीहरूलाई कम जोखिम हुने वातावरण निर्माण गर्न यो सहकार्य उपयोगी हुनेछ । ऊर्जा सुरक्षासम्बन्धी संयुक्त वक्तव्यमा आवश्यक इन्धन र ग्यासको खुला व्यापार प्रवाह कायम राख्ने तथा वर्तमान सङ्कटलाई संयुक्त रूपमा सामना गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याइएको छ । साथै आर्थिक सुरक्षा सहकार्यअन्तर्गत भूराजनीतिक तनाव, आर्थिक दबाब तथा बजार अवरोध जस्ता जोखिमबारे परामर्शलाई निरन्तरता दिने सहमति पनि गरिएको छ । दुवै देशले विशेषगरी महत्त्वपूर्ण खनिज क्षेत्रमा सहकार्य बढाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । रक्षा, विद्युतीय सवारी तथा प्रविधि उद्योगका लागि आवश्यक दुर्लभ पृथ्वी तत्वको आपूर्ति व्यवस्थापनमा चीनको प्रभुत्वलाई सन्तुलन गर्ने उद्देश्य यसमा देखिएको छ । संयुक्त विज्ञप्तिमा गैर–बजार नीतिहरू, निर्यात प्रतिबन्ध तथा आर्थिक दबाबका अभ्यासप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै यस्ता प्रवृत्तिले विश्व बजारमा असन्तुलन सिर्जना गर्ने उल्लेख गरिएको छ । महत्त्वपूर्ण खनिजलाई आर्थिक सुरक्षा साझेदारीको प्रमुख आधारका रूपमा विकास गर्ने घोषणा पनि गरिएको छ । यसैअनुसार अस्ट्रेलियाले जापानसँग सम्बन्धित खनिज परियोजनाहरूमा सहयोग गर्न एक अर्ब ३० करोड अस्ट्रेलियन डलरसम्म लगानी उपलब्ध गराउने जनाएको छ । रक्षा सहकार्यतर्फ पनि नयाँ कदम अघि बढाइएको छ । जापान र अस्ट्रेलियाका रक्षामन्त्रीहरूले हालै जापानी डिजाइनका तीन युद्धपोत आपूर्तिसम्बन्धी बहु–अर्ब डलरको सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिसकेका छन् । मित्सुबिशी हेभी इन्डस्ट्रिजले जापानमै प्रारम्भिक तीन मोगामी–वर्गका फ्रिगेट निर्माण गर्नेछ भने अस्ट्रेलियाले थप आठ जहाज आफ्नै शिपयार्डमा निर्माण गर्ने योजना बनाएको छ । औपचारिक छलफलपछि दुवै नेताबीचको संवाद केही हल्का वातावरणमा पनि पुगेको थियो । सङ्गीतप्रेमीका रूपमा परिचित अल्बानिजले ताकाइचीको हेभी मेटल सङ्गीतप्रतिको रुचिबारे मजाक गर्दै आगामी भेटमा पनि यस्तो अनौपचारिक छलफल जारी रहने सङ्केत गरे । रासस
एसिया–प्रशान्तमा ऊर्जा र डिजिटल विकासका लागि ७० अर्ब डलर लगानी
काठमाडौं । एसिया–प्रशान्त क्षेत्रमा ऊर्जा र डिजिटल पूर्वाधारलाई सुदृढ बनाउन एडिबीले सन् २०३५ सम्म ७० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको ठूलो लगानी गर्ने घोषणा गरेको छ । यो घोषणा उज्बेकिस्तानको समरकन्द शहरमा सम्पन्न एडिबीको ५९औँ वार्षिक बैठकका क्रममा गरिएको हो, जहाँ अध्यक्ष मासातो कान्दाले क्षेत्रीय सहकार्यलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने लक्ष्यसहित दुई प्रमुख पहल अगाडि सारेका हुन् । पहिलो पहल ऊर्जा क्षेत्रमा केन्द्रित छ । यस अन्तर्गत विभिन्न देशका विद्युत् प्रणालीहरू आपसमा जोड्ने योजना बनाइएको छ । यसले सीमापार रूपमा विद्युत् आदान–प्रदानलाई सहज बनाउनेछ । उदाहरणका लागि, कुनै देशमा उत्पादन भएको अतिरिक्त जलविद्युत् वा सौर्य ऊर्जा अर्को देशमा पठाउन सकिनेछ । यसले ऊर्जा अभाव भएका क्षेत्रहरूमा भरपर्दो आपूर्ति सुनिश्चित गर्नुका साथै उत्पादन लागत पनि घटाउने अपेक्षा गरिएको छ । यस योजनामा प्रसारण लाइन विस्तार, सबस्टेशन निर्माण, ऊर्जा भण्डारण प्रविधि विकास तथा विद्युत् सञ्जालको आधुनिकीकरणमा विशेष ध्यान दिइनेछ । दोस्रो पहल डिजिटल क्षेत्रमा केन्द्रित छ। यसको उद्देश्य एसिया–प्रशान्त क्षेत्रमा डिजिटल पहुँच विस्तार गर्नु र प्रविधिमा आधारित अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउनु हो । यस अन्तर्गत डेटा पूर्वाधार, द्रुत इन्टरनेट सञ्जाल, र आधुनिक सूचना प्रणाली विकासमा लगानी गरिनेछ । यसले ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रहरूमा पनि इन्टरनेट पहुँच बढाउनेछ, जसले शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार र सरकारी सेवाहरूलाई अझ प्रभावकारी बनाउनेछ । साथै, कृत्रिम बुद्धिमत्ता जस्ता उन्नत प्रविधिको प्रयोगमार्फत नयाँ रोजगारी सिर्जना र आर्थिक वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ । यी दुवै पहलहरूले देशहरूबीचको सहकार्यलाई मजबुत बनाउने, आर्थिक अवसरहरू विस्तार गर्ने र समग्र क्षेत्रमा दिगो विकासलाई गति दिने लक्ष्य राखेका छन् । एडिबीले ऊर्जा र डिजिटल पहुँचलाई भविष्यको विकासका मुख्य आधारका रूपमा लिएको छ । एडिबी सन् १९६६ मा स्थापना भएको बहुपक्षीय विकास बैंक हो, जसले एसिया–प्रशान्त क्षेत्रमा गरिबी न्यूनीकरण, पूर्वाधार विकास र आर्थिक समृद्धिका लागि सहयोग गर्दै आएको छ। यसमा हाल ६९ सदस्य देश छन्, जसमध्ये ५० देश यही क्षेत्रका छन् । रासस
