नयाँ सर्वोच्च नेता छान्ने तयारीमा इरान
काठमाडौं । आयातुल्ला अली खामेनीको अमेरिका र इजरायलको आक्रमणमा मृत्यु भएपछि इरानले नयाँ सर्वोच्च नेता नियुक्त गर्ने प्रक्रिया छिट्टै अघि बढाइरहेको छ । नेतृत्व विशेषज्ञ सभाका सदस्य अहमद खातमीले सरकारी टेलिभिजनलाई भने, ‘हामी सबै प्रयास गरिरहेका छौं । ईश्वरको इच्छा भए, नेतालाई चाँडै नै नियुक्त गरिनेछ । स्थिति युद्धको अवस्था भएकाले विवेक आवश्यक छ ।’ इरानी मिडियाका अनुसार अमेरिका र इजरायली हमलाले मङ्गलबार पवित्र सहर कोमको विधानसभासँग सम्बन्धित भवनलाई लक्षित गरेको थियो । यसअघि तेहरानस्थित निकायको मुख्य मुख्यालयलाई आक्रमण गरिएको थियो । खामेनीको सन् १९८९ देखि इरानको नेतृत्व रहेको थियो र उनको मृत्युको एक दिनपछि आधिकारिक रूपमा नेतृत्व परिवर्तन प्रक्रिया सुरु भएको हो । विशेषज्ञ सभामा ८८ जना सदस्य रहेका छन् । उनीहरू प्रत्येक आठ वर्षमा निर्वाचित हुन्छन् । यसैबीच, इरानी राष्ट्रपति मसुद पेजेस्कियान, कट्टरपन्थी न्यायपालिका प्रमुख घोलामहोसेन मोहसेनी एजेई र धर्मगुरु सदस्य अलिरेजा अराफीले अन्तरिम नेताको रूपमा काम गरिरहेका छन् ।
मध्यपूर्व युद्धले भारतको ग्यास आपूर्ति जोखिममा
काठमाडौं । मध्यपूर्वमा जारी युद्धका कारण भारतको ऊर्जा आपूर्तिमा प्रत्यक्ष असर पर्ने सङ्केत देखिएको छ । देशको सबैभन्दा ठूलो तरलीकृत प्राकृतिक ग्यास (एलएनजी) आयातकर्ता पेट्रोनेट एलएनजीले केही अपरेसन अवरुद्ध हुन सक्ने चेतावनी दिएको छ । यसले विश्वकै सर्वाधिक जनसङ्ख्या भएको राष्ट्रमा ग्यास आपूर्ति कडा हुन सक्ने चिन्ता बढाएको छ । कम्पनीले मङ्गलबार राति स्टक एक्सचेन्जमा जारी गरेको सूचनाअनुसार होर्मुज जलडमरूमध्य हुँदै कतार इनर्जीको लोडिङ पोर्ट रास लाफानसम्म जहाजहरू सुरक्षित रूपमा पुग्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । कतार इनर्जीले यसै साता एलएनजी उत्पादन स्थगित गरेको घोषणा गरिसकेको छ र भारतीय बजारका लागि प्रमुख आपूर्तिकर्ता मानिन्छ । यही पृष्ठभूमिमा पेट्रोनेट एलएनजीले आफ्ना तीन ट्याङ्कर—‘दिशा’, ‘राही’ र ‘असीम’—सम्बन्धमा कतार इनर्जीलाई ‘फोर्स मेज्युअर’ नोटिस पठाएको जनाएको छ । कम्पनीले कतार इनर्जीबाट पनि यस्तै नोटिस प्राप्त भएको जानकारी दिएको छ । साथै, गेल (इन्डिया), इन्डियन आयल कर्पोरेसन र भारत पेट्रोलियम कर्पोरेसनजस्ता आफ्ना घरेलु ग्राहकहरूलाई पनि ‘फोर्स मेज्युअर’ सूचित गरिएको छ । कम्पनीले सम्भावित प्रभावको परिमाण अहिले नै आकलन गर्न नसकिने जनाएको छ । तर स्थानीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार केही घरेलु ग्यास आपूर्तिकर्ताहरूले औद्योगिक ग्राहकहरूलाई आपूर्तिमा सामान्य कटौती हुन सक्ने सङ्केत गरिसकेका छन् । भारत आफ्नो ऊर्जा आवश्यकताको ठूलो हिस्सा तेल र ग्यास आयातमार्फत पूरा गर्छ । यही कारण मंगलबार सरकारले युद्ध लम्बिँदै गए अर्थतन्त्रमा ‘गम्भीर परिणाम’ आउन सक्ने चेतावनी दिएको थियो । यद्यपि पेट्रोलियम मन्त्रालयले देशको मौज्दात ‘सन्तोषजनक’ रहेको बताउँदै आवश्यक परे चरणबद्ध उपाय अपनाउन सकिने स्पष्ट पारेको छ । हिन्दू दैनिकले स्रोत उद्धृत गर्दै भारतसँग करिब २५ दिनका लागि कच्चा तेलको भण्डार र आगामी दुई–तीन साताका लागि एलएनजी आपूर्ति रहेको जनाएको छ । तर विश्लेषकहरूका अनुसार कच्चा तेलको मूल्य वृद्धि दक्षिण एसियाली अर्थतन्त्रहरूका लागि चुनौतीपूर्ण बन्न सक्छ । फिच सोलुसन्सको इकाइ बिएमआईका विश्लेषकहरूले श्रीलङ्काले आफ्नो विद्यमान बाह्य वित्तीय दबाबका कारण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सबैभन्दा ठूलो असर झेल्नुपर्ने टिप्पणी गरेका छन् । भारतले पनि उच्च कच्चा तेल आयात निर्भरता भएकाले थप आर्थिक दबाब सामना गर्नुपर्ने चेतावनी उनीहरूले दिएका छन् । यसरी मध्यपूर्वको अस्थिरताले ऊर्जा बजारमार्फत दक्षिण एसियाली अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न थालेको सङ्केत देखिएको छ । रासस
उत्तर कोरियामा चुनावको घोषणा, के किम जोङ उन ‘राष्ट्रपति’ बन्दैछन् ?
काठमाडौं । उत्तर कोरियाले यस महिनाभित्र आफ्नो सर्वोच्च जनसभाका लागि प्रतिनिधि चयन गर्ने घोषणा गरेको छ । सत्तारूढ वर्कस पार्टीको हालै सम्पन्न पाँच वर्षे महाधिवेशनलगत्तै सार्वजनिक गरिएको यस निर्णयले देशको राजनीतिक संरचना र शीर्ष नेतृत्वको औपचारिक भूमिकाबारे नयाँ चासो जन्माएको छ । राज्य सञ्चालित कोरियन सेन्ट्रल न्युज एजेन्सी (केसीएनए) का अनुसार, संसदीय स्थायी समितिको निर्णय उद्धृत गर्दै सर्वोच्च जनसभाका लागि निर्वाचन मार्च १५ मा सम्पन्न गरिनेछ । सर्वोच्च जनसभा (एसपीए) लाई प्रायः ‘रबर–स्ट्याम्प’ संसद् भनिन्छ, किनकि यसले नेतृत्वबाट अघि सारिएका प्रस्ताव र नीतिहरू औपचारिक रूपमा अनुमोदन गर्ने भूमिका निर्वाह गर्दछ । यस पटकको निर्वाचनलाई विशेष रूपमा चासोका साथ हेरिएको छ, किनकि नेता किम जोङ उनलाई शीर्ष राज्य पद राष्ट्रपतिका रूपमा औपचारिक नियुक्ति गरिने हो वा होइन भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ । उक्त पद ऐतिहासिक रूपमा उत्तर कोरियाका संस्थापक तथा किम जोङ अनका स्वर्गीय हजुरबुबा किम इल सुङका लागि आरक्षित मानिँदै आएको थियो । त्यसैले संविधान र शक्ति संरचनामा सम्भावित परिवर्तनबारे विश्लेषकहरू सतर्क छन् । निर्वाचन सत्तारूढ मजदुर पार्टीको प्रत्येक पाँच वर्षमा आयोजना हुने उच्चस्तरीय सम्मेलनपछि हुन लागेको हो । उक्त सम्मेलनले कूटनीति, रक्षा नीति, आर्थिक दिशा र युद्ध तयारीसम्बन्धी रणनीतिसम्म राज्यका समग्र प्राथमिकता तय गर्ने गर्दछ । सम्मेलनपछि अब ती नीतिहरूलाई संसदीय प्रक्रियामार्फत औपचारिकता दिने चरण सुरु भएको देखिन्छ । किम जोङ उनले पछिल्ला महिनाहरूमा दक्षिण कोरियालाई ‘शत्रुतापूर्ण’ अलग राज्यका रूपमा परिभाषित गर्नुपर्ने धारणा बारम्बार दोहोर्‍याएका छन् । उनले उक्त अवधारणालाई कानूनी रूपमा संस्थागत गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । सियोलबाट भएका पछिल्ला शान्ति प्रयासलाई उनले ‘भ्रामक प्रहसन र खराब काम’ को संज्ञा दिएका थिए । निर्वाचनपछि सर्वोच्च जनसभाले यी नीतिगत दृष्टिकोणलाई संविधानमा समावेश गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । यो राजनीतिक गतिविधि अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक चलखेलबीच सार्वजनिक भएको हो । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अप्रिलमा चीनको नियोजित भ्रमणका क्रममा किम जोङ उनसँग भेटवार्ता गर्ने सम्भावनाबारे अनुमान बढिरहेका छन् । फेब्रुअरी २५ मा सम्पन्न शिखर सम्मेलनपछि किम जोङ उनले आफ्नो देशको आणविक हैसियतलाई स्वीकार गरिएमा संयुक्त राज्य अमेरिकासँग ‘मिल्न’ तयार रहेको सङ्केत दिएका थिए। संयुक्त राज्य अमेरिकाले दशकौंदेखि उत्तर कोरियाको आणविक कार्यक्रम अन्त्य गर्न नेतृत्व गर्दै आएको छ । यद्यपि विभिन्न शिखर सम्मेलन, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्ध र कूटनीतिक दबाबका प्रयासले ठोस उपलब्धि हासिल गर्न सकेको छैन । यस्तो पृष्ठभूमिमा हुन लागेको संसदीय निर्वाचनले उत्तर कोरियाको आगामी संवैधानिक संरचना, क्षेत्रीय सम्बन्ध र आणविक नीतिमा कस्तो सङ्केत दिन्छ भन्ने विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यान केन्द्रित भएको छ ।
