देशव्यापी विरोधबीच भारतीय शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानद्वारा राजीनामा
काठमाडौं । भारतका केन्द्रीय शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानले ‘एनइइटी–युजी २०२६’ को प्रश्नपत्र चुहावटसम्बन्धी विवादपछि शनिबार पदबाट राजीनामा दिएका छन् । प्रधानले देशभर जारी विरोध प्रदर्शनका बीच विद्यार्थीहरूको हितलाई केन्द्रमा राख्दै र युवाहरूलाई भ्रममा पर्न नदिन आफूले केन्द्रीय मन्त्रिपरिषद्बाट राजीनामा दिएको बताएका छन् । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई सम्बोधन गर्दै लेखिएको राजीनामा पत्रमा उनले शिक्षा क्षेत्रसँग चार दशकभन्दा बढी समयदेखि आबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै सशक्त, समावेशी र दूरदर्शी शिक्षा प्रणाली राष्ट्र निर्माणको आधार भएको बताएका छन् । उनले मे ३ मा सञ्चालित ‘एनइइटी–युजी २०२६’ परीक्षामा अनियमितता देखिएपछि सरकारले तत्काल केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीबीआई) लाई अनुसन्धानको जिम्मेवारी दिएको, परीक्षा रद्द गरी पुनः परीक्षा गराएको तथा आगामी वर्षदेखि परीक्षा कम्प्युटर–आधारित परीक्षण (सिबिटी) प्रणालीमार्फत सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको उल्लेख गरेका छन् । सम्बलपुरबाट निर्वाचित सांसदसमेत रहनुभएका प्रधानले पुनःपरीक्षा प्रक्रियामा २० लाखभन्दा बढी विद्यार्थीको हित संरक्षण सरकारको मुख्य प्राथमिकता रहेको बताए । परीक्षासम्बन्धी विवादका कारण कुनै पनि योग्य विद्यार्थीको भविष्य प्रभावित हुन नदिने प्रतिबद्धता पनि उनले व्यक्त गरे । उनका अनुसार जुलाई १६ मा सार्वजनिक गरिएको ‘एनइइटी–युजी २०२६’ को नतिजामा आर्थिक रूपमा कमजोर पृष्ठभूमिका धेरै योग्य विद्यार्थीले पनि सफलता हासिल गरेका छन् । राजीनामा पत्रमा प्रधानले केही जिम्मेवार व्यक्तिले विद्यार्थीहरूलाई भ्रममा पार्ने प्रयास गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् । पछिल्ला घटनाले आफूलाई दुःखी बनाएको उल्लेख गर्दै उनले जन्तर मन्तरलगायत विभिन्न स्थानमा जारी आन्दोलनको फाइदा राष्ट्रविरोधी शक्तिले उठाउन नपाउन् भन्ने उद्देश्यले राजीनामा दिएको बताएका छन् । प्रधानले शिक्षामन्त्रीका रूपमा काम गर्ने अवसर दिएकोमा प्रधानमन्त्री मोदीप्रति आभार व्यक्त गर्दै मन्त्रिपरिषद्का सहकर्मी तथा शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारी र कर्मचारीलाई धन्यवाद दिएका छन् । राष्ट्रसेवा आफ्नो सर्वोच्च प्राथमिकता रहने उनले उल्लेख गरेका छन् । यसैबीच, ‘एनइइटी–युजी २०२६’ विवादलाई लिएर भारतभर विरोध प्रदर्शन जारी छ । आन्दोलनका क्रममा सामाजिक अभियन्ता सोनम वाङचुकले जन्तर मन्तरमा २६ दिन लामो अनशन गरेका थिए । उता, भारत सरकारले प्रश्नपत्र चुहावट रोक्न विशेष फास्ट–ट्र्याक अदालत र विशेष कार्यदल (एसटीएफ) गठनसहित कडा पेपर चुहावट विरुद्धको कानुन ल्याउने तयारी गरिरहेको जनाएको छ ।
इरानी सम्पत्तिबाट सामुद्रिक क्षतिको भरपाइ गरिन्छ : डोनाल्ड ट्रम्प
काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भविष्यमा जहाज, कार्गो वा अन्य सम्बन्धित सम्पत्तिमा हुने कुनै पनि क्षतिको भुक्तानी अमेरिकाको नियन्त्रणमा रहेको इरानी कोषबाट गरिने घोषणा गरेका छन् । आफ्नो सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म ट्रुथ सोसल मा पोस्ट गर्दै ट्रम्पले भनेका छन्, ‘यस वक्तव्यलाई आधिकारिक जानकारीका रूपमा लिइयोस् । अबउप्रान्त जहाज, कार्गो वा सम्बन्धित सामग्रीमा हुने कुनै पनि क्षतिको शोधभर्ना अमेरिकाको कब्जा र नियन्त्रणमा रहेको इरानी रकमबाट गरिनेछ ।’ उनले अगाडि लेखेका छन्, ‘यी क्षतिहरू निकै ठूलो परिमाणका हुन सक्छन्, तर यो एक न्यायपूर्ण र निष्पक्ष कदम हुनेछ ।’ यद्यपि, कुन प्रकृतिका घटनामा इरानी सम्पत्तिको प्रयोग गरिनेछ भन्नेबारे ट्रम्पले कुनै विस्तृत विवरण दिएका छैनन् । मध्यपूर्वमा तनाव बढ्दै गएको र अमेरिकाले इरानलाई लक्षित हवाई आक्रमणहरू जारी राखेको पृष्ठभूमिमा ट्रम्पको यस्तो भनाइ सार्वजनिक भएको हो ।
रुसको ब्यालिस्टिक आक्रमणमा १० को मृत्यु, १०० जना घाइते
काठमाडौं । युक्रेनको राजधानी किभ नजिक रक्षा उद्योगसम्बन्धी कार्यक्रम भइरहेको स्थानमा शुक्रबार भएको रुसी ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्र आक्रमणमा कम्तीमा १० जनाको मृत्यु भएको छ भने करिब १०० जना घाइते भएका छन् । युक्रेनी अधिकारीहरूका अनुसार आक्रमण किभको केन्द्रबाट करिब २०-३० किलोमिटर टाढा बुचा जिल्लास्थित निजी सैन्य प्रशिक्षण केन्द्रमा भएको हो । घटनामा २७ वटा घर र ४४ वटा सवारीसाधनमा क्षति पुगेको छ । क्षेत्रीय सैन्य प्रशासनका कार्यवाहक प्रमुख रुस्लान ओलिइनिकका अनुसार आपत्कालीन उद्धार टोलीहरू घटनास्थलमा परिचालन गरिएका छन् । यो आक्रमण अमेरिकी रक्षा कम्पनी ‘रेथियन’का वरिष्ठ प्रतिनिधिसँग युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले भेटवार्ता गरेको भोलिपल्ट भएको हो । उक्त कम्पनीले युक्रेनलाई आवश्यक ‘प्याट्रियट’ हवाई प्रतिरक्षा प्रणाली उत्पादन गर्छ । आक्रमणपछि जेलेन्स्कीले ‘प्याट्रियट’ प्रणालीका लागि आवश्यक इन्टरसेप्टर क्षेप्यास्त्रको आपूर्तिलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए । युक्रेनी रक्षा उद्योग परिषदले आक्रमणका बेला रक्षा उद्योगसँग सम्बन्धित प्रतिनिधिहरू कार्यक्रमस्थलमा रहेको जनाएको छ । युक्रेनका महान्यायाधिवक्ता रुस्लान क्राभचेन्कोले घटनाको युद्ध अपराधका रूपमा अनुसन्धान सुरु गरिएको जानकारी दिए । कार्यक्रमको सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त थियो वा थिएन भन्ने विषयमा पनि छुट्टै अनुसन्धान भइरहेको उनले बताए । यस घटनासम्बन्धी समाचार सम्प्रेषणमा युक्रेनी सरकारले अस्थायी प्रतिबन्ध लगाएको जनाएको छ । रेथियनसँग सहकार्यमा जोड जेलेन्स्कीले बिहीबार राति रेथियनको प्रतिनिधिमण्डलसँग भेट गर्दै ‘प्याट्रियट’ इन्टरसेप्टर क्षेप्यास्त्रको संयुक्त उत्पादनबारे छलफल गरेका थिए । उनका अनुसार युक्रेन र रेथियनबीच यस विषयमा सहकार्य अघि बढाउने सहमति भएको छ । युक्रेनले विगत केही वर्षदेखि पश्चिमी साझेदारहरूसँग थप ‘प्याट्रियट’ प्रणाली उपलब्ध गराउन आग्रह गर्दै आएको छ । यद्यपि, युक्रेनमै यसको उत्पादन सुरु हुन अझै केही वर्ष लाग्न सक्ने विज्ञहरूको भनाइ छ । रुसभित्र युक्रेनी ड्रोन आक्रमण यसैबीच, युक्रेनले रुसभित्र लामो दूरीका ड्रोन आक्रमणलाई निरन्तरता दिएको छ । राष्ट्रपति जेलेन्स्कीका अनुसार युक्रेनी सेनाले किरोभ क्षेत्रमा रहेको एक सैन्य उद्योग तथा सीमाबाट करिब एक हजार ३५० किलोमिटर टाढा रहेको तेल पूर्वाधारमा प्रहार गरेको छ । किरोभ क्षेत्रका गभर्नर अलेक्जेन्डर सोकोलोभका अनुसार सैन्य कारखानामा भएको आक्रमणमा छ जनाको मृत्यु भएको छ भने २६ जना घाइते भएका छन् । युक्रेनी सेनाले रुसको सबैभन्दा ठूलो अनलाइन खुद्रा कम्पनी ‘वाइल्डबेरीज’का सेन्ट पिटर्सबर्ग, लेनिनग्राद क्षेत्र र कब्जामा रहेको क्रिमियाको सिम्फेरोपोलस्थित रसद केन्द्रहरूमा ड्रोन आक्रमण गरेको कम्पनीकी संस्थापक तात्याना किमले बताए । रुसी रक्षा मन्त्रालयका अनुसार शुक्रबार राति रुसका विभिन्न क्षेत्रमा प्रहार गरिएका ५७१ वटा युक्रेनी ड्रोन खसालिएको छ ।
