चालु आवमा करिब ३ हजार निजामति कर्मचारीले अवकाश पाउँने, विशिष्ट श्रेणीकामात्रै ११ जना
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा दुई हजार नौ सय ३७ जना ले अवकाश पाउने भएका छन् । सरकारी सेवामा विभिन्न क्षेत्र र स्तरमा कार्यरत करिब तीन हजार कर्मचारीले अवकाश पाउने निजामति किताबखानाले जानकारी दिएको छ । अवकाश पाउने कर्मचारीहरूमा कार्यालय सहायकदेखि विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारी समेत रहेको निजामति किताबखानाका महानिर्देशक गिताकुमारी हुमागाईँले जानकारी दिइन् । चालु आवमा विशिष्ट श्रेणी (सचिव) का ११ जनाले अवकाश पाएका छन् । यहि पुस २१ गते सचिव अनिल कुमार ठाकुरले अवकाश पाउँदैछन् भने माघ महिनामात्रै चार सचिवले अवकाश पाउने भएका छन् । हाल ठाकुर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयमा कार्यरत छन् । माघ ३ गते अवकाश पाउने सचिव बालाराम शर्मा हाल कर्णाली प्रदेश सुर्खेतको मुख्यमन्त्री हुन् । माघमा अवकाश पाउने सचिवमा अर्थ सचिव राजन खनाल, नेपाल ट्रष्टको कार्यालयका सचिव गजेन्द्रकुमार ठाकुर र प्रेम कुमार राई रहेका छन् । राई गृह सचिव हुन् । दिल्लीराज घिमिरे, राजीव गौतम भने आगामी जेठमा अवकाश पाउँदैछन् । यस अघिनै विष्णु लम्साल, दीपेन्द्रनाथ शर्मा, अर्जुनकुमार कार्की, आनन्दराज रेग्मीले अवकाश पाइसकेका छन् । यी बाहेक यहि पुसमामात्रै विभिन्न पदका २ सय ३१ निजामति कर्मचारीले अवकाश पाउँदैछन् । माघमा २ सय २८ जनाले अवकाश पाउदैछन् भने फागुनमा २ सय ३ कर्मचारीले अवकाश पाउँदैछन् । चैतमा १ सय ९८ कर्मचारीले अवकाश पाउँदैछन् । वैशाखमा ३ सय ९, जेठमा २ सय ३१ र असारमा २ सय ७८ जना कर्मचारीले अवकाश पाउँदैछन् ।
नाडाको अध्यक्षमा कृष्णप्रसाद दुलाल, सदस्यमा १८ जना सर्वसम्मत चयन
काठमाडौं । नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालको अध्यक्षमा कृष्णप्रसाद दुलाल निर्विरोध चुनिएका छन् । अध्यक्षमा दुलालको मात्रै उम्मेदवारी परेपछि उनी निर्विरोध अध्यक्षमा चयन भएका हुन् । अर्का अध्यक्षमा चुनाव लड्ने भनेका प्रकाश कपुरीले उम्मेद्वारी नै दर्ता नगरेपछि दुलाल निर्विरोध भएका हुन् । अटोमोबाइल व्यवसायीहरुको छाता संगठनकाे वरिष्ठ उपाध्यक्ष रहेका दुलाल नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका कार्यकारिणी सदस्य समेत हुन् । नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले आगामी नेतृत्व चयनका लागि आइतबार मनोनयन दर्ताको समय तोकिएको थियो । अध्यक्षको चयन आज भए पनि यसको औपचारिक घोषणा भने पुस ४ गते हुने नाडाको साधारणसभाबाट घोषणा हुनेछ । साथै, नाडाका सर्वसम्मत सदस्यहरुमा करणकुमार चौधरी, आकाश गोल्छा, सुनिल रिजाल, अनुप कुमार बराल, सुरेन्द्र कुमार उप्रेती, विक्रम सिंहानिया, राजनबाबु श्रेष्ठ, निराकार श्रेष्ठ, अभीक ज्योति, मिलन बाबु मल्ल, दीपक कुमार अग्रवाल, सुरज भट्टराई, पंकज अग्रवाल र निलमणि पाठक रहेका छन् । जिल्ला सदस्यहरु ध्रुव बहादुर थापा, सुवास आचार्य, नवराज डल्लाकोटी र ऋषि कुमार ढकाल सर्वसम्मत सदस्यहरु चयन भएका छन् ।
बैंकिङ क्षेत्रका कर्मचारीहरूको चेतावनीः ‘सामाजिक सुरक्षा कोषमा जान जबरजस्ती गरे आन्दोलन गर्छाैं’
काठमाडौं । बैंकिङ क्षेत्रका कर्मचारीहरू नेपाल राष्ट्र बैंकले सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचिकृत हुन दिएको निर्देशनका विरुद्ध आन्दोलनमा जाने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले केही दिनअघि आफ्ना मातहतका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई कोषमा सूचिकृत हुन निर्देशन दिएपछि नेपाल वित्तीय संस्था संघका कर्मचारीहरूले गभर्नर कार्यालयलाई पत्र लेख्दै यस्तो चेतावनी दिएका हुन् । राष्ट्र बैंकले वित्तीय क्षेत्रका संघ संस्थालाई कोषमा सूचिकृत हुन यस्तो निर्देशन जारी गरेपछि वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारी युनियनले कडा आपत्ति जनाएको छ । नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघले राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई पत्र लेख्दै निर्देशन तत्काल फिर्ता लिन भनेको छ । संघले सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्थाले वित्तीय क्षेत्रमा समस्या सृजना हुने भन्दै विषय वस्तुको गार्भियतालाई बुझेर निर्देशन फिर्ता लिन उनीहरूले राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेका छन् । यो व्यवस्थामा वित्तीय क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारी सूचिकृत हुँदा कर्मचारीहरूले हाल उपभोग गर्दै आएको सेवा सुविधाहरु कटौती हुन जाने उनीहरूले जनाएका छन् । यस कर्मचारीहरुको मनोबल कमजोर हुन गई वित्तीय संस्थाहरूको प्रगतिमा समेत गम्भीर असर पर्ने संघले जनाएको छ । कोषमा सूचिकृत हुँदा यस क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरूले पाइरहेको सेवा सुविधाहरूको सुरक्षा ग्यारेन्टी गरेरमात्र सामाजिक सुरक्षामा सहभागी हुने व्यवस्था गर्न उसले राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध समेत गरेको छ । सामाजिक सुरक्षाको लागि ल्याइएको निवृत्तीभरण कोष २०७५ र निजी क्षेत्रका कर्मचारीहरूको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाका लागि ल्याइएको कार्यविधिमा रहेको विभेद हटाउनुपर्ने संघको माग रहेको छ । विभेद हुँदा हुँदै पनि कर्मचारीहरुको मागलाई बेवास्ता गरी एक पक्षीय रुपमा अघि बढेमा यसबाट पर्नजाने असरको जिम्मेवार सम्बन्धित निकाय हुने व्यहोरा समेत राष्ट्र बैंकलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा कर्मचारीहरुको नोकरी अवधि ३० वा उमेर ५८ वर्षमा अवकाश हुने हुँदा सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्थानुसार ६० वर्ष पुगेपछि मात्र निवृत्तीभरण बापतको रकम भुक्तानी हुने व्यवस्था छ । उमेरको अन्तरले पर्न जाने समस्यालाई सम्बोधन गर्न संघले माग गरेको छ । कोषमा रकम जम्मा गर्दा र अवकाशपछि भुक्तानी लिँदा तिनुपर्ने दोहोरो कर व्यवस्थालाई संशोधन गर्न पनि माग गरिएको छ । सेवाबाट अवकाश लिँदा पाउने उपदान बापतको रकम पूर्ववत रुपमा ५ वर्ष पुगेपछि सहजै पाउने व्यवस्था हुनु पर्ने माग पत्रमा राखिएको छ । पेन्सन सुविधा एकमुष्ठ पाउने व्यवस्था यथावत कायम हुनुपर्ने र प्रभावकारी र आर्कषक सामाजिक सुरक्षा भएका संस्थाहरुलाई क्रमिक रुपमा सहभागी हुन प्रेरित गर्नुपर्ने माग संघको छ ।
