जनशक्ति

काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुने समया फेरी एक महिना थपिने भएको छ । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले विहीबार गरेको पत्रकार सम्मेलन मार्फत सम्पूर्ण रोजगारदाता तथा श्रमिकलाई लयाउने उद्देश्यले कार्तिक १३ गतेदेखि मंसिर १३ गतेसम्म समयावधि थप गरेको जानकारी दिएको छ । कोषमा सूचिकृत रोजगारदाता तथा श्रमिकको हितसँगै नेपाल सरकारको लक्ष्य अनुसार निजी क्षेत्रका श्रमिक तथा योगदानकर्ता कोषमा आवद्ध हुन अनिवार्य रहेको श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले बताए । असोज मसान्तभित्र निजी क्षेत्रका सबै प्रतिष्ठानहरु सूचिकृति हुन नसकेको पछि सबैको सहमति अनुसार सूचिकरणको मिति पून एक महिना थपिएको कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणी ज्ञवालीले जानकारी दिए । पछिल्लो समय ठूला कम्पनीहरुले समय थप गर्न अनुरोध गरेसँगै कात्र्तिक १३ गतेदेखि मंसिर १३ सम्म (एक महिना) समय थप गर्ने निर्णय गरेको कार्यकारी निर्देशक ज्ञवालीले बताए । पत्रकार सम्मेलन मार्फत मन्त्री विष्टले श्रमिकको अधिकार तथा सेवासुविधाका लागि सरकारले सो कोष ल्याएसँगै धेरै चुनौती थपिएको जानकारी दिँदै कोषले अझै श्रमिक तथा रोजगारदातालाई सहज हुने जनाएका छन् । हाल सामाजिक सुरक्षा कोषमा ८ हजार ८ सय १८ रोजगारदाता र १ लाख ९ सय ६८ श्रमिक पुगेका छन् । त्यस्तै ७ करोड ६५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी योगदान रकम संकलन भएको छ । सम्बन्धित समाचार ः कोषमा सूचिकृत हुने अन्तिम दिनमा ९० हजार श्रमिक जाेडिए, करिब ७ करोड कोषमा जम्मा सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत हुने अन्तिम मिति असोजमसान्त

काठमाडौं । आगामी दिनमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम स्थानीय तहको आदेश अनुसार सञ्चालन हुने भएको छ । ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा मंसिरको पहिलो सातादेखि तीव्र रुपमा हुने जनाइएको छ । वेरोजगार युवालाई रोजगारी प्रदान गरी कामका लागि उर्जा थप्दै सो कार्यक्रम अघि बढ्ने छ । गत वर्ष प्रधानमन्त्री रोजगारका कार्यक्रम आफ्नै तरिकाले गर्दा श्रमदानमा हुने कामका लागि सरकारले करोडौं रुपैयाँ खर्च गरेको टिकाटिप्पणी भएपछि उक्त निर्णय गरेको हो । यस वर्ष स्थानीय तहमा रहेको समस्या समाधान गर्दै सर्वसाधारणको माग अनुसारको माग गर्ने तयारी भइरहेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका उपसचिव मोहन निरौलाले बताए । स्थानीय तहको समस्यालाई नजिकैबाट नियाल्दै सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तरगत गत वर्षको फागुन महिनादेखि काम शुरु गरेको थियो । यस वर्ष मंसिरको पहिलो सातादेखि हुने कामका लागि ५ अर्ब १ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । गतवर्ष एक सय दिनमा २ अर्ब ३६ करोड ७९ लाख ६९ हजार रुपैयाँ खर्च भएको थियो भने १७ लाख बेरोजगार युवाहरुले रोजगारको लागि आवेदन दिएका थिए । नेपालमा रहेको बेरोजगारीको समस्या गर्ने उद्देश्यले संविधानको धारा ३३ बमोजिम नेपाली जनताको हकहित र अधिकारलाई समेट्ने गरी सरकारले प्रधानमन्त्री कार्याक्रम ल्याएको थियो । तर, पहिलो कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको विभिन्न टिप्पणी पछि सरकारले हाल केहि कार्यको ढाँचामा परिवर्तन गरेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका उपसचिव निरौलाले बताए । बेरोजगार युवाहरुले आफ्नो वार्षिक आय तथा सीप अनुसारको कामका विषयमा प्रष्ट नीति ल्याउने बताए । सम्बन्धित समाचारहरू ः प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमः २२ लाख ६२ हजार दिनको ठोस उपलब्धी खोई ? अर्थविद् रामेश्वर खनालको टिप्पणी-प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको पैसा बाटो बडार्ने काममा खर्च गर्न पाइन्छ ? कसले पाउँछ वेरोजगारी भत्ता ? के हो प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम  

तम्घास । गुल्मीको धुर्कोट गाउँपालिका–६ रजस्थलको सिङ्गो गाउँ व्यावसायिक कृषिमा संलग्न भएको छ । बाख्रापालन तथा गोलभेंडा, काउली, सिमीलगायतका तरकारी खेतीमा सिङ्गो गाउँ नै शिक्रयाशील रहेको छ । प्रदेश नं ५ को भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको कृषि ज्ञान केन्द्रद्वारा सञ्चालित ‘स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम समूह’ अन्तर्गत यहाँका किसान व्यावसायिक कृषिमा आबद्ध भएका हुन् । पहिले घरायसी प्रयोजनका लागि मात्र पशुपालन र तरकारी खेती गर्दै आएका गाउँलेहरु अहिले व्यावसायिक रुपमा कृषिमा संलग्न भएका छन् । कार्यक्रमबाट अहिले गाउँका ५० घरका तीनसय जनसङ्ख्या लाभान्वित भएका छन् । अहिले गाउँमा २५० बाख्रा र १०० रोपनी जग्गामा व्यावसायिक कृषिखेती गरिँदै आएको छ । यहाँका नेपाली सेनाबाट निवृत्त भएका भक्तबहादुर पाण्डे अहिले व्यावसायिक कृषिमा संलग्न भएका छन् । विसं २०६४ मा पेन्सनम निस्केपछि रोजगारीकै लागि १८ महिना साउदी अरब बसेका पाण्डे घर फर्केर बाख्रापालनमा लागेका उनले दुई हजार ५०० मा पाठी किनेर बाख्रापालन शुरु गरेका थिए । अहिले उनीसँग ४४ वटा बाख्रा छन् । रजस्थलकै ६३ वर्षीय प्रेमबहादुर कुवँरले चार रोपनी जग्गामा व्यावसायिक तरकारी खेती शुरु गर्न थालेका छन् । भर्खरै एउटै याममा एक क्वीन्टल गोलभेडा, १० क्वीन्टल आलु, काउली र खुर्सानी बिक्री गरेको कुँवरले बताए । गोलभेंडा रु ७०, आलु रु ३५ मा स्थानीय तथा अन्य बजारमा बिक्री हुने गरेको छ । उनले बुढेसकालमा शुरु गरेको कृषि कर्मले घरखर्च चलेकामा खुशी छन्।उनले भने, “स्मार्ट कृषि गाउँ समूह कार्यक्रमले हामीजस्ता न्यून आय भएका किसानलाई आत्मनिर्भर बनाएको छ ।” गाउँमा कृषि गर्नेका पनि आफ्नै समस्या छन् । विशेषगरी उत्पादित कृषिजन्य सामग्रीले बजार नपाउनु, उचित मूल्य नपाउनु, बिचौलिया मौलाउनुलगायतका समस्याका कारण कृषकहरु चिन्तित देखिन्छन् । व्यावसायिक रुपमा बाख्रापालन गर्दै आएका थम्मनबहादुर टण्डनले उत्पादित वस्तुले उचित मूल्य नपाउँदा समस्या भएको गुनासो पोखेका छन् । तरकारी तथा पशुपालक अर्का किसान थम्मन टण्डनले बजार नै आफूहरुको प्रमुख समस्या भएको बताउँछन्। ‘‘उत्पादन राम्रो गरे पनि बजारीकरणको समस्या छ, त्यसैमाथि उचित मूल्य नपाउँदा किसान मर्कामा परेका छन् । गाउँपालिकाले पैँचो पसल भनेर सस्तो पसल सञ्चालन गरेर किसानलाई धोका दिएको समेत गुनासो गरेका छन् । धुर्कोट गाउँपालिका प्रमुख भूपाल पोखरेल किसानहरुको उत्पादनको उचित मूल्यसहित बजारीकरणको व्यवस्था गरिने बताउँछन्। भर्खर मात्र पैँचो पसल स्थापना गरिएको र पैँचो पसलले किसानका उत्पादन खरिद गर्ने उनको भनाइ छ । उनले किसानले उत्पादन बढाउनुपर्ने र त्यसको बजारीकरण तम्घासमा गरिने पोखरेलले बताए। उनले भने, अब किसानले आफूले उत्पादन गरेका कृषिजन्य वस्तुको बजार भएन वा उचित मूल्य पाइएन भन्ने गुनासो रहँदैन । रासस