वित्त : विविध

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष शुरु भएसँगै नेपाल धितोपत्र बोर्डमा १३ कम्पनीको बोनस सेयर सूचीकृत भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ शुरु भएयता विभिन्न १३ कम्पनीको एक अर्ब रुपैयाँ बढीको सेयर बोर्डमा दर्ता भएको हो । गत साउन ३ गतेदेखि एक महिनाको अवधि (हालसम्म) मा कूल एक करोड ७ लाख १९ हजार ७५ कित्ता बोनस सेयर दर्ता भएका छन् । उनीहरुले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बोनस सेयर दर्ता गराएका हुन् । नेप्सेमा सूचीकृत विभिन्न समूहमध्ये हालसम्म माइक्रोफाइनान्स, इन्स्योरेन्स, फाइनान्स, हाइड्रो र अन्य समूह अन्तर्गतका केही कम्पनीको मात्रै सेयर दर्ता भएका छन् । जसमध्ये सबैभन्दा बढी माइक्रोफाइनान्स अर्थात लघुवित्त समूहका रहेका छन् । बोनस दर्ता गराएका १३ कम्पनीमध्ये ८ कम्पनी माइक्रोफाइनान्स समूह अन्तर्गतका रहेका छन् । त्यस्तै, फाइनान्सका १, हाइड्रोका १, अन्य समूहका १ र बीमा समूहका २ कम्पनी कम्पनीले आव २०७६/७७ को बोनस सेयर दर्ता गराएका हुन् । ८ माइक्रोफाइनान्स कम्पनी, कसको कति ? फर्वाड माइक्रोफाइनान्सले अघिल्लो आवको २५ प्रतिशत बोनस सेयर दर्ता गराएको हो । कम्पनीले गत साउन ३ गतेनै सो मात्रा अर्थात १२ करोड ५१ लाख रुपैयाँ बराबरको बोनस सेयर बोर्डमा दर्ता गराएको हो । त्यस्तै, नेपाल एग्रो लघुवित्त वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजीको १४ प्रतिशत अर्थात ८ करोड २१ लाख रुपैयाँ बराबरको बोनस दर्ता भएको छ । मिथिला लघुवित्त वित्तीय संस्थाले पनि गत साउन ३ गते नै अघिल्लो आवको बोनस सेयर दर्ता गराइसकेको छ । संस्थाले सो आवको चुक्ता पुँजीको १२ प्रतिशत अर्थात १ लाख ४६ हजार ८९ कित्ता अर्थात एक करोड ४६ लाख ८ हजार ९०१ रुपैयाँ बराबरको बोनस सेयर दर्ता भएको हो । त्यसैगरी, सबैको लघुवित्त वित्तीय संस्थाको १०.५० प्रतिशत अर्थात एक करोड ९५ लाख ७७ हजार २५० रुपैयाँ बराबरको बोनस सेयर दर्ता भएको छ । कम्पनीले गत साउन ११ गते सो मात्राको बोनस सेयर दर्ता गराएको हो । त्यसैगरी, नयाँ सारथी लघुवित्त वित्तीय संस्थाको १ करोड ९१ लाख ५२ हजार रुपैयाँ बराबरको बोनस सेयर दर्ता भएका छन् । संस्थाले गत साउन २२ गते आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को ८.१३ प्रतिशत बोनस सेयर दर्ता भएको हो । सूर्योदय लघुवित्त वित्तीय संस्थाको पनि सोही आवको १५.३५ प्रतिशत अर्थात ३ करोड ३० लाख रुपैयाँ बराबरको बोनस सेयर बोर्डमा दर्ता भएको छ । त्यस्तै, स्वावलम्बन  र नेरुडे लघुवित्त वित्तीय संस्थाको क्रमशः १९.०१ र ८ प्रतिशत बोनस सेयर दर्ता भएका छन् । जसमध्ये स्वावलम्बन लघुवित्तको १५ करोड ६ लाख ६१६ रुपैयाँ र नेरुडेको ३ करोड ६५ लाख ८३ हजार ५२४ रुपैयाँ बराबरको बोनस सेयर रहेका छन् । २ इन्स्योरेन्सको १३ करोड ९२ लाख रुपैयाँको चालु आवमा बोनस सेयर दर्ता गर्नेमा हालसम्म दुई इन्स्योरेन्स रहेका छन् । प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनी र लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्सले चालु आव शुरुभएसँगै अघिल्लो आवको बोनस सेयर दर्ता गरेका हुन् । उनीहरुले कूल १३ करोड ९२ लाख ४ हजार ५ सय रुपैयाँ बराबरको बोनस सेयर दर्ता गराएका छन् । जसमध्ये सबैभन्दा बढी प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्सको रहेको छ । इन्स्योरेन्सले सोही आवको नाफाबाट चुक्ता पुँजीको ८ प्रतिशत अर्थात ८ लाख २१ हजार १४५ कित्ता बोनस सेयर दर्ता गराएको हो । त्यस्तै, लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनीको पनि सोही आवको ५ प्रतिशत अर्थात ५ करोड ७० लाख ९० हजार रुपैयाँ बराबरका ५ लाख ७० हजार ९०० कित्ता बोनस सेयर दर्ता भएको हो । फाइनान्स समूहमध्ये रिलायन्स फाइनान्सको बोनस सेयर बोर्डमा दर्ता भएको छ । बोर्डमा फाइनान्सको १० प्रतिशत अर्थात ८ करोड ३२ लाख १४ हजार ६०६ रुपैयाँ बराबरको बोनस दर्ता भएको हो । संस्थाले अघिल्लो आवको सो मात्राको सेयर गत साउन ७ गते बोर्डमा दर्ता गराएको हो । हाइड्रो समूह अन्तर्गतको राधी विद्युत कम्पनीको ३६.५० प्रतिशत बोनस सेयर दर्ता भएको छ । संस्थाले गत साउन १४ गते अघिल्लो आवको १७ करोड २८ लाख ४८ हजार १२२ रुपैयाँ बराबरको बोनस सेयर बोर्डमा दर्ता गराएको हो । सबैभन्दा बढी लगानी कोषको साथै, अन्य समूह अन्तर्गतको सिटिजन्स इन्भेष्टमेन्ट ट्रष्ट (नागरिक लगानी कोष) ले पनि अघिल्लो आवको बोनस सेयर गत साउन २८ गते दर्ता गराएको छ । कम्पनीको ९ प्रतिशत अर्थात २७ करोड रुपैयाँ बराबरको २७ लाख कित्ता बोनस सेयर दर्ता भएको हो । जुन चालु आवमा हालसम्म दर्ता गराएकामध्ये सबैभन्दा बढी हो ।

काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पदीय मर्यादाविपरित काम गरेका नियमक निकाय धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेका पदाधिकारीमाथि आवश्यक कारबाही गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । भदौ ४ गते बैठकमा समितिका सदस्यहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले सो बताएका हुन् । उनले बोर्ड र नेप्सेका पदाधिकारीहरुले अनुचित ढंगले परिवारका सदस्यको समेत सेयर खरिद गरेको समाचार आएको उल्लेख गर्दै त्यसको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन मन्त्रालयले छानवीनको कामलाई अन्तिम चरणका पुर्याएको पनि समितिलाई जानकारी दिए । साथै, उनले सर्वसाधारणको विश्वास जित्ने गरी सेयर बजारलाई अघि बढाउन आफू प्रतिवद्ध रहेको पनि बताए । नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष ढुंगाना र नेप्सेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत साउँदले पदीय मर्यादाविपरित आफ्ना परिवारका सदस्यलाई सर्वोत्तम सिमेन्टको सेयर खरिद गराएको समाचार विभिन्न समाचार माध्याममा आएपछि अर्थ समितिले सो सम्बन्धमा सरोकारवाला निकायसँगको छलफललाई अघि बढाएको थियो । अर्थमन्त्री शर्माले नियामक निकायबाटै सेयर बजारमा विकृति भित्र्याउने काम गरेको सुनिएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेर छानवीनका लागि ५ सदस्यीय समिति समेत बनाएको समितिको बैठकमा जानकारी दिएका थिए । यो पनि पढ्नुहोस् अध्यक्ष ढुङ्गाना र सीईओ साउदलाई कारबाही गर्न अर्थ समितिको निर्देशन

यतिबेला नेपालको पुँजीबजार लाखौँको सहभागितामा अगाडि बढिरहेको छ । कारोबार भइरहेको छ । आर्थिक नीति घोषणासँगै करिब साढे २१ अर्बको कारोबार भएको थियो । एकातिर यसले सकारात्मक दिशा लिइरहेको अवस्था छ भने अर्कोतिर पुँजीबजारलाई सही ढंगले नियमन गर्नका लागि र आम जनतालाई यथार्थसमेत सुसूचित गर्नका लागि हामीले थप प्रयास गर्नुपर्ने मैले देखेको छु । यसै विषयमा धितोपत्र बोर्डको सम्बन्धमा विभिन्न सञ्चारमाध्यममा आएका समाचारहरू सार्वजनिक भए । नियामक संस्थाकै अधिकारीहरूले आफ्नो परिवार भित्रै सेयर खरिद बिक्रीका ठुलाठुला कारोबार भएका खबरहरू सार्वजनिक भए । त्यसलगत्तै अर्थ मन्त्रालयको ध्यानाकर्षित भयो । धितोपत्र बोर्डमा भएको के हो भनेर यथार्थ बुझ्नका लागि सर्वप्रथमतः पत्राचार गरियो । त्यसको जवाफ पनि प्राप्त भएको छ । त्यसले पनि नपुग्ने भएपछि मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट पाँच सदस्यीय छानबिन समिति बनाएर छानबिनको काम अगाडि बढेको छ । सञ्चारमाध्यममा आएका समाचार के हो त भनेर सत्य तथ्य जानकारी छानबिन समितिले दिनेछ । त्यसपछि आम नागरिकलाई जानकारी गराउनेछौँ । सोअनुसारको मन्त्रालयले आवश्यक कारबाही गर्नेछ । धितोपत्र बोर्ड र स्टक एक्स्चेन्ज लगायतमा देखिएका समस्याहरूको छानबिनबाट सत्य तथ्य बाहिर ल्याउनेछौँ । अहिले दिनानुदिन पूँजीबजार बढ्दो छ । धेरै आम सर्वसाधारणले पनि यसमा व्यापक लगानी गरेका छन् । त्यो लगानीको संरक्षण गर्ने र जनताको हितको संरक्षण गर्नलाई मन्त्रालय प्रतिबद्ध छ । सार्वजनिक रूपमा मैले यो कुरा भन्दै आइरहेको छु । आम लगानीकर्ताको हितमा मन्त्रालयले आवश्यक कदमहरू चाल्नेछ । यो कुरा बारम्बार भन्दै आइरहेको छु । यहाँ पनि यो भन्न चाहन्छु । अहिले अनियमिताको बारेमा उठेका प्रश्नका बारेमा यही नै भनेर निष्कर्ष निकाल्नुभन्दा पनि छानबिनबाट प्राप्त भएको रिपोर्टको आधारमा मात्रै भन्न सकिने भएको हुनाले त्यहाँको याथार्थ कुरा आइसकेपछि हामी त्यस बारेमा सार्वजनिक गर्न, आवश्यक प्रक्रिया चाल्न स्वभाविक हुने भएकाले हाम्रो ध्यान त्यसमा केन्द्रित भएको छ । छानबिन अगाडि बढेको छ । र हाम्रो ध्यान जनताको कारोबार र लगानी संरक्षण गर्नतिर छ । पूँजीबजार सम्बन्धी तपाईँहरूले अध्ययन गर्नुभएको रहेछ । त्यसको रिपोर्ट हामीले पनि अध्ययन गर्न पायौँ भने अझ हामीलाई सजिलो होला । जहाँसम्म धितोपत्र बोर्ड, नेप्सेलगायतका निकायहरू छन्, ती निकायहरूले गर्ने काम कारबाहीबारे आवश्यक नियमन गर्ने र त्यसलाई सही दिशातिर लैजाने एउटा जिम्मेवारी अर्थ मन्त्रालयमा रहेको कारणले विषय उठ्ने बित्तिकै हाम्रो ध्याकर्षण भयो । विषय उठ्ने बित्तिकै पत्राचार भयो । यहाँ स्पष्टीकरण संस्थालाई किन लेखियो भनेर प्रश्न उठेको छ । संस्थालाई चिठी लेख्दा अपूर्ण भएकाले व्यक्तिलाई फेरि चिठी लेखियो । व्यक्तिको स्पष्टीकरणले पनि हामीलाई चित्त नबुझेको हुँदा छानबिन समिति बनाइएको हो । छानबिन समितिलाई पनि हामीले धेरै समय दिएका छैनौँ । अब केही दिनमै समितिले हामीलाई रिपोर्ट बुझाउनेछ । छानबिन समितिको लागि पुनरावेदन वा उच्च अदालतको न्यायाधीशको नेतृत्वमा समिति बनाउने कानूनी व्यवस्था पनि एकातिर छ । फेरि अर्कातिर तपाईँहरू लगायत सबैलाई छिटो नतिजा आउनुपर्ने भन्ने भावना भएकाले हामीले छिटो गर्नका लागि समिति बनाइसकेका छौँ । तपाईँहरूलाई जति छिटो होस् भन्ने लागेको छ, त्यति नै हामीलाई पनि लागेको छ । यस किसिमका समस्यालाई समाधान गर्न कानूनमा भएका ‘लूप होल’हरूलाई समेत टाल्नुपर्ने अवस्था आएको छ । अब नयाँ कानूनको पनि खाँचो देखिएको छ । यो सबैलाई लागेको कुरा हो । हामी सदनमा प्रस्तुत गर्छौँ । अब त्यसलाई पास गर्ने काम तपाईँ माननीय सदस्यहरूको हो । हामीले छिटो गर्न खोज्नुको एउटै मात्र कारण छ, जनताको पैसा कतै डुब्ने हो कि भन्ने चिन्ता । अहिले पूँजीबजार किन बढ्यो भने कोरोनाका कारण भएका निषेधाज्ञाले गर्दा अन्य लगानीका वैकल्पिक बाटाहरू भएनन् । अनि इन्टरनेको पहुँच भएका आम मानिसहरूको ध्यान यतातिर आकर्षित भयो । यता आकर्षित हुँदा करिब ३७ लाखले कारोबार गरिरहेको रेकर्ड छ । त्यो ३७ लाखमध्ये अत्याधिक मानिस सामान्य हुन् । सय जना जति मात्रले यसको लाभ लिइरहेका छन् । त्यसैले ती सामान्य मानिसहरूको लगानी पनि नडुबोस् भन्नेमा हाम्रो ध्यान गम्भीर ढङ्गले गएको छ । अहिले समस्याका बारेमा धेरै कुरा भन्न नहुने अवस्थामा छ । म आफैँले निर्णय गरेर छानबिन गर्न लगाइएको छु । अहिले धेरै बोले त्यसमा प्रभाव पर्न सक्छ । त्यसैले छानबिन समितिको अन्तिम रिपोर्ट नआएसम्म यसमा धेरै कुरा बताउन नमिल्ने अवस्था छ । अर्को कुरा अस्वभाविक मूल्य वृद्धिको कुरा पनि आइरहेको छ । ती कुराहरूमा पनि हाम्रो ध्यान पुगेको छ । माननीय सदस्यहरूले हेर्नु भएको होला, विद्युत नियमन आयोगले यस्तो विषयमा सूचना जारी गरेको छ । आम लगानीकर्ताहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु कि त्यो सूचना हेर्नुहोस् । आयोगले कम्पनीको बारेमा सत्य तथ्य बुझेर मात्र लगानी गर्न भनेको छ । लगानीलाई प्रेरित गर्ने हाम्रो काम हो । त्यसकारणले कहाँ लगानी गर्दा फाइदा हुन्छ, के अवस्था छ भनेर जानकारी दिने काम पनि विभिन्न नियमनकारी निकायहरूले गरिरहेको कुरा पनि यहाँ जानकारी गराउन चाहन्छु । यहाँ इन्साइडर ट्रेडिङसँग प्रविधिको समस्या पनि होला । हिजो कतिले कारोबार गर्थे, आज कतिले कारोबार गरिरहेका छन् भन्ने कुरामा पनि प्रविधि परिष्कृत गर्नुपर्ने आवश्यकता होला । अन्य कारणले आम लगानीकर्तालाई समस्या भएको होला । यी यावत विषयमा हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ । यी सबै विषयमा छानबिन गर्न छानबिन समितिलाई कार्यादेश दिएका छौँ । यो छानबिन आम लगानीकर्ताको हितमा हुनेछ । ढुक्क हुन म माननीय सदस्यहरूलाई माननीय सभापति मार्फत आग्रह गर्न चाहन्छु । यो कुरा काम भएपछि देखिनेछ । (आज प्रतिनिधिसभा अन्तरगतको अर्थसमितिमा अर्थमन्त्री शर्माले व्यक्त गरेको धारणा)