वित्त : विविध

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले माघ १६ गते एउटा निर्देशन जारी गर्दै हाइड्रोइलेक्टिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी (एचआईडीसीएल) लाई वित्तीय संस्थाको अनुमति दिइएको जानकारी गरायो । राष्ट्र बैंकको सो निर्णयपछि अब एचआईडीसीएलले पनि वित्तीय संस्थाको रुपमा काम गर्न पाउने भएको छ । कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अर्जुन गौतम विशेष गरेर ३ प्रकारका काम गर्न बाटो खुलेको बताउँछन् । ‘एचआईडीसीएल पनि राष्ट्र बैंकबाट सीमित वित्तीय कारोबार गर्न अनुमति पाएको संस्था भयो, अब हामीले धितो लिएर कर्जा दिन पाउँछौं, कर्जा असुलीको लागि कर्जा असुली न्यायाधिकरणको प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउँछौं र जलविद्युत क्षेत्रमा कर्जा दिनको लागि हामी आफैले नेतृत्व गरेर सहवित्तीयकरण कर्जा दिन पाउँछौं,’ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गौतमले विकासन्युजसँग भने । राष्ट्र बैंकबाट वित्तीय कारोबारको अनुमति नपाउँदा एचआईडीसीएलले अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुसँग मिलेर सहवित्तियकरणमा कर्जा दिन पाएको थिएन । अबदेखि कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थाले सहवित्तीयकरणमा दिने कर्जामा एचआईडीसीएल सहभागी हुन पाउँछ । यस्तै, एचआईडीसीएलकै नेतृत्वमा प्रदान हुने सहवित्तीयकरण कर्जामा अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु सहभागी हुन पाउँछन् । राष्ट्र बैंकबाट अनुमति पाएपछि एचआईडीसीएलले पाएको अर्काे सुविधा भनेको कर्जा प्रवाहको लागि धितो लिन पाउने र कर्जा तिर्न नसक्नेको धितो लिलाम गरी ग्रहण गर्न सक्ने सुविधा हो । यसअघि एचआईडीसीएललाई यस्तो सुविधा थिएन । अबदेखि एचआईडीसीएलले कर्जा दिदा धितो लिन पाउनेछ । त्यसरी धितो राखेर दिइएको कर्जाको समयमै सावा व्याज असुल भएन भने एचआईडीसीएल कर्जा असुलीको लागि कर्जा असुली न्यायाधिकरणमा गएर कर्जा उठाउन र तिर्नै नसक्ने अवस्थाका ऋणीसँग धितो लिलाम गरेर उठाउन वा धितो आफैले ग्रहण गर्न पनि बाटो खुल्ला भएको छ । तर, एचआईडीसीएलले कर्जा दिन पाउने भनेको जलविद्युत क्षेत्रका लागि मात्रै हो ।

काठमाडौं । काठमाडौं जिल्ला सहकारी संघका अध्यक्ष तथा राष्ट्रिय सहकारी बैंकका सञ्चालक ज्ञानबहादुर तामाङले बैंकिङ बजारमा तरलताको अभाव भएकोले सहकारीको सन्दर्भ व्याजदर तत्काल बढाउनु पर्ने बताएका छन् । शुक्रबार नेपाल सहकारी पत्रकार समाजको ११औं वार्षिक साधारणसभामा आफ्नो धारणा राख्दै उनले व्याजदर जति सक्दो छिटो बढाएर अगाडि बढ्नु पर्ने बताएका हुन् । उनले केही समयदेखि सन्दर्भ व्याजदर निर्धारण तथा सिफारिस समितिको व्याज निर्धारणका लागि छलफल भइरहेको भएपनि टुङ्ग्याउन नसकेको बताए । यस्तै, उनले अहिले बजारमा तरलताको अभावको कारण बैंकहरुको समेत १२.५ प्रतिशतसम्म व्याजदर पुगेको बताउँदै सहकारीको पनि नबढाउनुको विकल्प नरहेको बताए । अहिले सहकारीहरु गुणात्मकभन्दा पनि संख्यात्मक रुपमा अगाडि बढेको उनको भनाई छ । उनले एउटा नगरपालिकामा ६० वटा सम्म सहकारी दर्ता भएको बताए ।

काठमाडौं । सहकारीको सन्दर्भ व्याजदर निर्धारण तथा सिफारिस समितिले सन्दर्भ व्याजदर नबढाउने संकेत दिएकाे छ । समितिले यसअघि सहकारीहरुको सन्दर्भ व्याजदर बढाउने तयारी गरिरहेको भएपनि पछिल्लो केही दिन यता बैंकहरुमा तरलताकाे समस्या हल हुँदै गएकाे निष्कर्षसहित व्याजदर बढाउने जनाए दिएकाे हाे । यसअघि सन्दर्भ व्याजदर निर्धारण तथा सिफारिस समितिमा सदस्य समेत रहेका सहकारी अभियानकर्मीहरु व्याजदर बढाउनका लागि दवाव दिँदै आएका थिए । तर, अब व्याजदर उनीहरू नै व्याजदर बढाउन नपर्ने निष्कर्षमा पुगेका छन् । सहकारी विभागका रजिष्ट्रार झलक राम अधिकारीले तत्कालका लागि व्याजदर नबढ्ने बताए । उनका अनुसार पछिल्लो केही दिन तरलताको सहज अवस्था देखिने संकेत देखिएकोले व्याजदर बढाउने गरी बैठक पनि स्थगित गरिएकाे हाे । ‘हामीले पुस १५ गते समितिको बैठक बोलाएका थियौं, त्यो दिन धेरैको राय बाझिएकोले बैठक स्थगित भयो, बुधबारका लागि बोलाएका थियौं, हिजो आज तरलता सहज हुने समाचारहरु आएपछि हामीले पनि बैठक स्थगित गर्यौं,’ उनले विकासन्युजसँग भने । यसअघि व्याजदर पुनरावलोकन गर्ने भन्दै बुधबारका लागि समितिको बैठक बोलाइएको थियो । तर, सो बैठक स्थगित भइसकेकाे छ । यसअघि पनि ब्याजदर बढाउनकै लागि भनेर पुस १५ गते बैठक बोलाइएको थियो । सो बैठक पनि बिना निश्कर्ष सकिएको थियो । सो बैठकमा समितिका केही सदस्यहरुले तत्कालका लागि व्याजदर बढाउनु पर्ने आधार नभएको भन्दै पछिका लागि बस्ने भन्दै बैठक टुङ्गिएको थियो । अभियानकर्मीहरुले हालको १४.७५ प्रतिशत सन्दर्भ व्याजदरलाई बढाएर १६.७५ प्रतिशतसम्म पुर्याउनु पर्ने माग गर्दै आएका थिए । सहकारी ऐन–२०७४ को दफा ५१ मा सन्दर्भ ब्याजदर तोक्ने व्यवस्था छ । सहकारी विभागका रजिष्टार संयोजक रहेको समितिमा सहकारी मन्त्रालयका प्रतिनिधि, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, राष्ट्रि सहकारी विकास बोर्ड, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, राष्ट्रि सहकारी बैंक र सहकारी विभागकै उप–रजिस्टार सदस्य रहने व्यवस्था छ ।