वित्त : विविध

काठमाडौं । सहकारी बचतकर्ताहरूले आन्दोलनका सबै कार्यक्रम स्थगित गरेका छन् । बिहीबार सिंहदरबारमा पीडित पक्ष र सरकारी वार्ता टोलीबीच एक अधिकार सम्पन्न समिति गठन गरी बचतकर्ताको रकम तत्काल फिर्ता गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने लगायतका ८ बुँदे सहमति भएसँगै पीडित पक्षले आन्दोलनको सबै कार्यक्रम स्थगित गरेका हुन् । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीको उपस्थितिमा भएको सो समझदारी पत्रमा समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरुको हिसाव जाँच गर्ने पनि उल्लेख गरिएको सहकारी विभागका रजिष्ट्रार पिताम्बर घिमिरेले जानकारी दिए । त्यसैगरी मौजुदा समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिमा जनशक्ति, स्रोत साधन लगायतका संस्थागत क्षमताको सुदृढीकरण गरी यसरी घोषणा गरिएका समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको सम्पत्ति र दायित्वको व्यवस्थापन तथा बचत फिर्ताको कारबाही शीघ्र सम्पन्न गर्ने, कसुर गर्ने सहकारी सञ्चालक, व्यवस्थापक र संलग्न कर्मचारीहरुलाई कानून बमोजिम तत्काल कारबाहीको दायरामा ल्याउने र सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल-२०८० ले दिएका सुझाव तत्काल कार्यान्वयनमा लैजानका लागि वचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष, कर्जा सूचना केन्द्र र कर्जा असुली न्यायाधिकरण स्थापना गर्ने पनि सम्झौतामा भनिएको छ । के केमा भयो सहमति ? संघर्षरत पीडित पक्षले माग गरेका एवं हाल समस्या देखिएका सहकारी संस्थाहरुको निरीक्षण, अनुगमन एवं हिसावजाँच गर्ने । यसरी जाँच गर्दा समस्यामा देखिएका सहकारीहरुको पहिचान गरी त्यस्ता सहकारी संस्थाहरुलाई समस्याग्रस्त सहकारीको रुपमा घोषणा गर्नुपर्ने भएमा विस्तृत विवरणसहित सरकार समक्ष सिफारिस गर्नका लागि पीडित संघर्षरत बचतकर्ता समेतको प्रतिनिधित्व हुने गरी एक स्वतन्त्र, अधिकार सम्पन्न समिति गठन गर्ने र सो समितिको सिफारिसमा त्यस्ता सहकारी संस्थालाई सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी घोषणा गरी वचतकर्ताको बचत फिर्ता लिने प्रक्रिया अविलम्ब थालनी गर्ने । मौजुदा समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिमा जनशक्ति, स्रोत साधन लगायतका संस्थागत क्षमताको सुदृढीकरण गरी यसरी घोषणा गरिएका समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको सम्पत्ति र दायित्वको व्यवस्थापन तथा बचत फिर्ताको कारबाही यथाशिघ्र सम्पन्न गर्ने । समितिको सिफारिसमा सहकारी ऐन २०७४ को दफा १२२ बमोजिम कसुर गर्ने सहकारी संचालक, व्यवस्थापक र संलग्न कर्मचारीहरुलाई कानून बमोजिम तत्काल कारबाहीको दायरामा ल्याउने । सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल–२०८० ले दिएका सुझाव तत्काल कार्यान्वयनमा लैजान निम्न संरचनाहरु स्थापना गर्ने कार्य तत्काल अघि बढाउने । क. वचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष । ख. कर्जा सूचना केन्द्र । ग. कर्जा असुली न्यायाधिकरण । सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरुलाई सम्बोधन गर्नेगरी राष्ट्रिय सहकारी नीतिमा परिमार्जन गर्ने । सोही परिदृष्यमा सहकारी ऐन तथा नियमावलीमा सहकारी क्षेत्रबाट पीडितहरुको माग लगायतका विषयहरु सम्बोधन गर्नेगरी तत्काल ऐन, नियमावली संशोधनको प्रक्रिया यथाशिघ्र अघि बढाउने । वित्तिय सहकारी क्षेत्रको नियमन तथा सुपरीवेक्षणका लागि स्वतन्त्र, स्वायत्त र प्रभावकारी नियमनकारी निकाय तत्काल गठन गर्न कानून तर्जुमा प्रक्रिया अघि बढाउने । सहकारी कार्यान्वयनको अवस्था दुवै पक्षबीच निरन्तर आदानप्रदान गर्ने । सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियानको तर्फबाट हालसम्म संचालित आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गर्ने । कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री अधिकारीले सम्झौतामा उल्लेखित समझदारी कार्यान्वयनका लागि सरकारले तत्काल काम अघि बढाउने बताए । उनले कतिपय कामहरु गर्नका लागि कानून निर्माण गर्नुपर्ने भएमा त्यसमा पनि ढिलाई नहुने आश्वासन सहकारी बचत पीडित पक्षलाई दिए । मन्त्री अधिकारीले भने, ‘अहिले सहकारीप्रति विभिन्न खाले भ्रमहरु पैदा गर्ने र यसलाई बदनाम गराउने, यसको जरुरत नै पर्दैन भन्ने कोणबाट पनि बाहिर कुरा आएको सुनिन्छ । र त्यो कसैकसैले व्यक्त पनि गरेका छन् । सहकारीलाई तोडेर अर्थनीति तय गर्नुपर्छ भन्ने पक्ष पनि देखापरेको छ । त्यसले पनि कतैकतै काम गरेको हुनसक्छ । यसलाई पनि पहिचान गर्ने काममा र सहयोग पु¥याउने काममा ध्यान जरुरी छ भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु । केही सहकारीले नराम्रो गर्दा सबै सहकारी बदनाम भएको छ । यो सम्झौता गर्ने निर्णयप्रति धन्यवाद दिन चाहन्छु । र यो सहमति कार्यान्वयनको पाटोमा आईसकेपछि मिल्ने तत्काल काम हुन्छ । नमिल्ने कुरामा कानून निर्माण गर्ने कुरामा तत्काल गईहाल्छौं ।’ त्यस अवसरमा मन्त्री अधिकारीले सहकारीमाथि भ्रम पैदा गर्ने काम नगर्न पनि सबैलाई आह्वान गरे ।

काठमाडौं । पोखराको सूर्यदर्शन वचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा बचत गरिएको १ अर्ब  ४० करोड रुपैयाँ  फिर्ता माग राख्दै  पीडितहरू संसदमा पुगेका छन् । यस्ताे माग राख्दै पीडित समूहले विहीबार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा निवेदन दिएका छन् । सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा बचत गरिएको रकम फिर्ता गर्ने प्रवन्ध मिलाइदिन भन्दै बिहीबार सूर्यदर्शन बचत पीडित संघर्ष समितिले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरी खतिवडा समक्ष निवेदन दिएका हुन् । उक्त सहकारीले १८ हजार ७०० बचतकर्ताको लगभग १४० करोड रुपैयाँ निक्षेपकर्तालाई फिर्ता गर्नुपर्ने भएपनि विगत २ वर्ष यता कसैले पनि फिर्ता पाउन नसकेको पीडितहरुले बताएका छन् । रकम फिर्ता नपाएपछि कानूनी प्रक्रियामा गएको ८ महिना बितिसक्दा पनि सहकारीका सञ्चालक गितेन्द्रबाबु राई (जिबि राई) पक्राउ पर्न नसकेका भन्दै उनीहरुले राईलाई पक्राउ गरी कानूनी कारबाही गर्न माग गरेका छन् । सहकारीको पैसा गोर्खा मिडिया कम्पनी अन्तर्गतको ग्यालेक्सी टेलिभिजनमा तिसौँ करोड रुपैयाँ लगानी भएको देखिएपनि यस विषयमा आर्थिक, नैतिक र व्यवहारिक जिम्मेवारी लिई जवाफ दिनुपर्ने व्यक्तिहरु मौन बनेको भन्दै उनीहरुले आफूहरुले न्याय पाउनुपर्ने बताएका छन् । पीडितहरुले १९ जनालाई किटानी जाहेरी दिएको भएपनि हालसम्म १४ जना पक्राउ पर्न नसकेका बताए । त्यस्तै, २०८० साल माघ २२ गते पुरक जाहेरीमार्फत हालका उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री तथा तत्कालिन गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राइभेट लिमिटेडका प्रवन्ध निर्देशक रवि लामिछानेमाथि पनि उजुरी गरिएको भएपनि छानविन नभएको बताइएको छ । लामिछानेको सूर्य दर्शन सहकारीमा खाता नं. १०३९०००६६७५७ रहेको पीडित संघर्ष समितिका संयोजक किरण श्रेष्ठले बताए । पीडितहरुको निवेदन बुझ्दै राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरी खतिवडाले राज्यले पीडितहरुको समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताए । उनले सकारले पीडितको पक्षमा न्याय गर्ने विश्वास पनि व्यक्त गरे । उनले गृहमन्त्री रवि लामिछानेले कुनै समय सहकारी पीडितको समस्या राज्यले समाधान गर्नुपर्ने भनेर बोलेको भन्दै आफैँ सरकारमा भएको बेलामा समस्या समाधान गरिदिए राम्रो हुने बताए । उनले भने- ‘तपाईहरुले प्रधानमन्त्रीलाई पनि भेट्नुभएको छ । पीडितहरुको समस्या समाधान गर्नुपर्छ । मैले सुनेको थिएँ, वर्तमान गृहमन्त्रीले पनि केही पहिला राज्यले नै भएपनि पीडितहरुको समस्या समाधान गर्छौं भनेर काहीँ बोलेको सुनेको थिएँ । राज्यको संयन्त्रमा उहाँ हुनुहुन्छ, त्यसरी समाधान गरिदिनुभयो भने राम्रो भयो । हामीले पनि सरकारलाई आग्रह गर्नुपर्छ । हामीलाई विश्वास छ, जुनसुकै सरकार भएपनि पीडितको पक्षमा न्याय गर्छ भन्ने विश्वास लिएका छौँ । यि कुराहरु समाधान गर्न सरकारले लागोस् ।’ सभापति खतिवडाले सो निवेदन उपर उपयुक्त समयमा समितिमा छलफल गराएर समस्या समाधानका लागि पहल गर्न सरकारलाई आग्रह गरिने पनि बताए । [pdf id=471126]  

काठमाडौं । जोन्टा क्लब काठमाडौंले अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस र ‘पहेँलो गुलाब दिवस’का अवसरमा विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ। ‘पहेला गुलाब दिवस’को कार्यक्रममा, जोन्टा क्लब काठमाडौंले विभिन्न क्षेत्रका महिलाहरूलाई पुरस्कृत गरेको छ। बन्दना राणा – राजकुमारी हेलेन शाह प्रेरणादायक महिला वर्ष पुरस्कार २०२४, सुनिता डंगोल – अमर राणा गेम चेन्जर पुरस्कार २०२४,  सरिस्मा बस्नेत र प्रेरणा सापकोटा – ज्योति छात्रवृत्ति पुरस्कार २०२४, खुसी श्रेष्ठ र दीप्ति गौतम – इन्द्रकला छात्रवृत्ति पुरस्कार २०२४ र अनसङ्ग शेर्पा: मैया श्रेष्ठ – फोटोग्राफर, सुनिता कोइराला – बाइक मेक्यानिक, यशोधरा थापा – पाइलट प्रशिक्षक, र रजनी श्रेष्ठ – बडीविल्डर पुरस्कृत भएका हुन् । साथै, जोन्टा क्लब, काठमाडौंले हिंसाका शिकार भएकाहरूलाई कानुनी सेवा प्रदान गर्ने वकिलहरूको पहिचान र सम्मान पनि गरेको छ। जोन्टा क्लब काठमाडौंले यसरी विभिन्न प्रशिक्षणका कार्यक्रमहरूद्वारा महिलाहरूलाई आर्थिक रूपमा स्वावलम्बी बनाउने, तिनका कौशल र क्षमता बढाउने गोष्ठी, कार्यशाला र सेमिनारहरू आयोजन गर्दै लैङ्गिक समानता र समतालाई प्रोत्साहन गर्दछ।