बजार : उद्योग

काठमाडौं । ‘सञ्चो’ भनेर धेरै नेपालीलाई थाहा छ तर उत्पादक संस्थाबारे कतिपयलाई थाहा नहुन सक्छ । कम्पनीले अन्य विविध उत्पादनहरू गरिरहे पनि ‘सञ्चो’ एक स्थापित ‘ब्रान्ड’ नै हो। जसले उत्पादक कम्पनीबारे पनि आमनागरिकमा एउटा छाप छोड्दै थियो । यसका पछाडि वर्षौदेखि संस्था र सरकारका लगानी तथा मेहेनत छ । विडम्बना, त्यही संस्था गत शुक्रबारदेखि भग्नावशेषमा परिणत भएको छ । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह पक्षधर प्रदर्शनकारीले आगजनी गर्दा कोटेश्वरस्थित जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी लिमिटेड खण्डहर बनेको हो । भवन खण्डहर छ । त्यहाँ रहेका उपकरण र अन्य सामग्री जलेर खरानी भएका छन् । ‘गुड म्यानुफ्याक्चरिङ प्राक्टिस’ (जिएमपी) सुविधासहितका दुई वटा भवनमा क्षति पुग्नाका साथै औषधि उत्पादनमा प्रयोग हुने कच्चापदार्थ, उपकरण, फर्निचर, कागजातल, प्याकेजिङलगायत सामग्री जलेर खरानी भएका छन् । प्रारम्भिक विश्लेषणअनुसार आगजनीबाट २८ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति हुन पुगेको छ । हाल त्यही खण्डहर भवनमा रहेका भग्नावशेष र खरानी पन्छाउने काम जारी छ । त्यो दिन सम्झिँदा कम्पनीकी महाप्रबन्धक सङ्गीता यादवको मन भक्कानिन्छ । जनमानसमा ‘सञ्चो’उत्पादन गर्ने संस्थाका रूपमा चिनिएको यस कम्पनीलाई आफ्नै आँखा अगाडि खरानी भएको देख्दा उनको मन रोएको छ । महाप्रबन्धक यादव भन्छिन्, ‘मैले आफैँले त्यो नयाँ मेसिन राखेको थिएँ । अब यो लेभलसम्म आयो भनेर कति खुसी थियौँ । तर आँखा अगाडि नै त्यो सबै संरचना जलेको देख्दा आँखाबाट आँसु नै आयो । मन थाम्न सकिँन । यस्तो हुन पुग्यो ।’ जिएमपीअनुसार सञ्चालन गरिएको भवनलगायत स्वचालित उपकरणहरू जलेर ध्वस्त हुँदा उत्पादन ठप्प छ । यद्यपि चाँडै नै कम्पनी पुरानै अवस्थामा फर्किने आशामा रहेको महाप्रबन्धक यादवको विश्वास छ । उनले भनिन्, ‘सबै जलेर खरानीमा परिणत भएको छ । कम्पनी फेरि सुरुआत गर्नु त पर्छ तर सुरुआती चरणमा म्यानुअल (हातबाट) फिलिङमै जानुपर्ने भयो । कम्पनी विविध चुनौतीका बीच एक लेभलमा अगाडि बढिरहेको थियो, शाखा पनि विस्तार गरिसकेका थियौँ । हामी सबै कर्मचारी उत्साहित थियौँ तर हुलदङ्गाको चपेटामा परेर सबै गुम्यो । अब सरकारले यसलाई गम्भीर भएर सोचिदिनुपर्छ ।’ पहिलाकै अवस्थामा कम्पनीलाई ल्याउन कठिन भए पनि प्रयास र समन्वय भइरहेको छ । कम्पनीले देशभरिमा रहेका शाखा कार्यालयबाट उत्पादन सुरु गर्ने लक्ष्य राखेको छ । ‘यो संस्था अप्रिय दुर्घटनाको सिकार हुन पुग्यो । सातवटै प्रदेशमा शाखा राख्ने भनेर विभिन्न ठाउँमा काम भइसकेको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा मात्र जान बाँकी थियो । जाजरकोटमा पनि हालैमात्र शाखा विस्तार गरेका थियौँ । गोरखामा पनि सुरु गर्ने तयारी थियो । अब जिल्लामा रहेका शाखाबाट उत्पादन गर्ने कोशिस गर्छौं तर जति माग थियो त्यसलाई भने धान्न सकिँदैन,’ महाप्रबन्धक यादवले भनिन् । उनका अनुसार अस्थायी संरचना तयार गरेर भएपनि उत्पादन सुरु गर्ने र यसका लागि सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण हुनुपर्छ । यादवले भनिन्, ‘छानविन आफ्नो ठाउँमा छ । आफ्नो तर्फबाट सम्बन्धित निकायसँग पहल गरिरहेका छौँ । व्यवसाय गर्ने संस्था हो । आफैँ कमाउने आफैँ खाने संस्था हो । अर्थतन्त्रमा यसको पनि योगदान हुन्छ । त्यसैले उत्पादन रोकिनुहुन्न । आशा छ हामी चाँडै बौरिने छौँ । सञ्चोको उत्पादन पुनः हुनुपर्छ भनेर लागिरहेका छौँ, यसमा सबैबाट सहयोग पाउने छौँ ।’ विसं २०३८ मा स्थापित सरकारको स्वामित्व भएको यो कम्पनीले विभिन्न औषधियुक्त एवं सुगन्धित जडीबुटीहरूको सङ्कलन र प्रशोधन गर्दै आएको छ । कम्पनीले सञ्चो, भिक्स, हिमालय मसाज तेल, सञ्चो जटा केश तेललगायत उत्पादन गर्दै आएको छ ।

काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले अहिले सिमेन्टको मूल्यमा प्रतिबोरा १५ देखि २५ रुपैयाँसम्म घटेको जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार फलामे छडको मूल्य किलोमा २ रुपैयाँले घटाउने तयारी भइरहेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीको निर्देशनमा वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग कारबाहीमा उत्रिएपछि उद्योगीहरूले निर्माण सामग्रीको मूल्य घटाउन तयार भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागका अनुसार अहिले निर्माण सामग्रीको मूल्य देशभर नै घटिरहेको विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालले बताए । उनले भने, ‘हामीले सिमेन्ट उद्योगीहरूलाई सिमेन्टको अधिकतम खुद्रा बिक्री मूल्य (एमआरपी) तोकेर मात्रै बजारमा ल्याउन भनेका थियौं । जसमा उद्योगीले पेश गरेका वास्तविक लागतको विवरण अध्ययन गरेपछि मात्रै एमआरपी तोक्न सजिलो हुन्छ । सबै वस्तुहरुमा एमआरपी अनिवार्य गर्दा अहिलेको भन्दा सहुलियत अवश्य हुन्छ, हामी त्यसका लागि छलफलमा छौं ।’ मूल्यवृद्धि किन गरियो भनेर आफूहरू अहिले सूक्ष्म ढंगले अध्ययन गरिरहेका महानिर्देशक दाहालको भनाइ छ । उनले वाणिज्यलाई सहजीकरण गर्ने र सँगसँगै उपभोक्ताको पनि हित गर्ने निकाय विभाग भएको दाबी गरे । उनले भने, ‘उपभोक्ताको अधिकारको ग्यारेन्टी हाम्रो दायित्वमा पर्छ । त्यसैले हामीले सबैलाई मिलाएर लैजानुपर्छ ।’ देशभरिका सबै उद्योगलाई भोलि (बुधबार) भित्र आफ्ना उत्पादनका प्याकेटमा खुद्रा एमआरपी राख्न यसअघि नै निर्देशन दिइसकेको समेत बताए । यसैगरी, सिमेन्ट र स्टिल उद्योगहरुबाट उत्पादन लागतको विवरण आइरहेको उनको भनाइ छ । हाल देशभरि जम्मा २६ वटा स्टिल उद्योग तथा ३२ वटा सिमेन्ट उद्योग सञ्चालनमा रहेका विभागले जनाएको छ । यता सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष रघुनन्दन मारुले सिमेन्टको मूल्य घटाएको बताए । उनले लोडसेडिङ बढेको कारण यसअघि थोरै मूल्य बढाएको जानकारी दिए । उनले भने,‘ प्राधिकरणले उद्योगहरूमा विद्युत लाइन काटेको कारणले मूल्य केही बढाइएको थियो । विद्युत लाइन काटिएपछि १२ घण्टा लोडसेडिङ भयो अनि हामीले ठूलो नोक्सानी खेप्नुपर्‍यो । २- ३ दिन भयो, लोडसेडिङको समस्या केही कम भएको छ । यसअघि १२ घण्टा लोडसेडिङ हुने गरेकोमा अहिले ६-७ घण्टामा झरेको छ । त्यसैले हाम्रो लागत घट्यो र भाउ घटायौं,’ अध्यक्ष मारुले भने । अध्यक्ष मारुले सिमेन्टको प्रतिबोरामा अब १५ देखि २५ रुपैयाँसम्म घटाएको जानकारी दिए । यसैगरी, अधिकतम मूल्य राख्ने विषयमा भने उपभोक्ता झनै मारमा पर्ने सक्ने उनको धारण छ । उनले भने, ‘बोरामै मूल्य राख्दा देशभरकै एकै मूल्य हुन्छ। दुर्गम ठाउँमा ढुवानी गर्न सजिलो छैन । ती ठाउँको लागि बढी रकमको एमआरपी लेख्नुपर्छ। यसरी मूल्य राख्दा ढुवानी खर्च कम लाग्ने ठाउँका उपभोक्तालाई समस्या हुन्छ । यस विषयमा सरकारसँग छलफल थप छलफल गर्छौं । अनि निर्णय लिन्छौं ।’ यता नेपाल निमार्ण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले भने वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले सिमेन्टको एमआरपी तोक्ने भनेको तर सिमेन्ट उद्योगीहरूले सिमेन्टको मूल्य घटाउनुको सट्टा झन् बढाइरहेको आरोप लगाए । उद्योगीहरुले फेरि सिमेन्टको मूल्य २० देखि २५ रुपैयाँ बढाएको उनको दाबी छ । अध्यक्ष सिंहले भने, ‘सिमेन्ट र डण्डीको प्रायोजक सरकार हो । उद्योगी र सरकार मिलेर बजारमा कालोबजारी गरिरहेका छन् । हामीलाई सिमेन्ट महँगोमा बेचिरहेका छन् भने भारतलाई सस्तोमा दिइरहेका छन् । सरकार र सिमेन्ट उद्योगीहरू भित्री रूपमा सुरुदेखि नै मिलेर बजारमा नमिलेको झै गरिरहेका छन ।’ उनले यदि सरकार र सिमेन्ट उद्योगीहरू नमिलेको भए अहिलेसम्म किन यसलाई नियन्त्रण गर्न नसकेको भन्दै प्रश्न गरे । यस्तै, १०९ रुपैयाँ मूल्य रहेको फलामे जालीको मूल्य बढाएर १२५ पुगाएको उनको भनाइ छ ।

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पछिल्लो केही दिनदेखि औद्योगिक क्षेत्रमा नियमित विद्युत् आपूर्ति गर्न थालेपछि उद्योगीहरू हर्षित भएका छन् । फेडेरेसन अफ नेपाल एक्स्पोर्ट एसोसिएसनले प्राधिकरणले औद्योगिक क्षेत्रमा नियमित विद्युत् आपूर्ति गर्न थालेको भन्दै खुसी जनाएको छ । औद्योगिक क्षेत्रले भोगिरहेको लोडसेडिङको विकराल समस्या समाधानका लागि भारतबाट आवश्यक मात्रामा विद्युत् आयातको पहल गरेर लोडसेडिङ घटाएको भन्दै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य, ऊर्जा मन्त्रालय र सरकारलाई एसोसिएसनले धन्यवादनसमेत दिएको छ । एसोसियसनले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै विगतमा औद्योगिक क्षेत्रमा रहेको लोडसेडिङका कारण उत्पादनमूलक उद्योगहरूमा प्रत्यक्ष असर परिरहेको समेत जनाएको छ । एसोसियसनमा आवद्ध संघहरूमा सदस्य रहेका उद्योगहरूले क्षमताअनुसार निर्यातमुखी उत्पादन गर्न नपाएको कारणले उद्योगले आम्दानी तथा राज्यले राजश्व गुमाइरहेको र त्यसको असर समग्र अर्थतन्त्रमा परिरहेको समेत विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यस्तै, स्वदेशी श्रम एवं सीपमा आधारित कच्चा पदार्थ र उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्दै विश्वबजारमा चिनाउने, बजारीकरण गर्ने, प्रतिस्पर्धी बनाउने र नेपालको अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन निरन्तर लागिपरेका निर्यातमुखी उद्योगहरूले दैनिक १२ घण्टासम्म लोडसेडिङ भोगिरहेका कारण असुरक्षा र अनिश्चितताको विकराल समस्या भोगिरहेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । पछिल्लो केही दिनयता छिमेकी राष्ट्र भारतबाट थप बिजुली आयात गरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले औद्योगिक क्षेत्रमा नियमित विद्युत् आपूर्ति गर्न गरिरहेको छ । यससँगै अब औद्योगिक क्षेत्रले निरन्तर चौबीसै घण्टा विद्युत् उपभोग गर्न पाउने सुनिश्चितताको अपेक्षा गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । एसोसियसनले स्वदेशी कच्चा पदार्थ एवं उत्पादनहरु उपभोग तथा नियात प्रवर्द्धन, आयात प्रतिस्थापन, रोजगारी वृद्धि, नयाँ उद्यमी तथा उद्यमशीलताको विकास एवं विस्तारसँगै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माणमा योगदान गर्दै आएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । यस्तै, यसमा संगठित उद्योगहरूले निर्यातमार्फत राज्य र अर्थतन्त्रमा गरिरहेको योगदान उल्लेख्य रहेको तथ्यांकले प्रमाणित गर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । तर, विगत लामो समयदेखि निर्यातमा सरकारले दिने नगद सहुलियत रकम निकासा रोकिएको गुनासो समेत विज्ञप्तिमा एसोसियसनले गरेको छ । एसोसिएसनले यथाशीघ्र सहुलियत रकम प्रदान गर्नका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराएको छ ।