स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्द्धन आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो : मन्त्री भण्डारी
काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्द्धन नै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भएको बताएका छन् । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको ७४ औं वार्षिक साधारण सभा एवं चेम्बर दिवसमा बोल्दै उनले सरकारले नीति तथा कार्यक्रम मार्फत स्वदेशी वस्तुको प्रवर्द्धन गरिरहेको बताए। उनले भने, 'स्वदेशी प्रवर्द्धन अभियान सञ्चालन गर्दै ’नेपाली वस्तु, नेपालीको रोजाइ’ भन्ने नारालाई राष्ट्रिय अभियानका रूपमा अघि सारिएको छ । स्थानीय स्तरमा उपलब्ध स्रोत साधनको अधिकतम प्रयोग गरी स्वदेशी वस्तुको उत्पादन, रोजगारी सिर्जना, आयात व्यवस्थापन तथा उत्पादित वस्तुको बजार प्रवर्द्धन गर्न सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोगलाई थप प्रभावकारी बनाउन सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोगसम्बन्धी निर्देशिका, २०८१ लागु गरिएको छ ।’ मन्त्री भण्डारीले उद्योग मेलाहरू, स्वदेशी उत्पादन प्रदर्शनीहरू र ई–कमर्स प्रवद्र्धन कार्यक्रमहरू मार्फत बजार पहुँच विस्तार गर्न सहयोग प्रदान गरिएको बताए । उनले भने, ‘स्वदेशी वस्तु प्रयोग केवल भावनात्मक होइन, आर्थिक सुरक्षाको प्रश्न पनि हो । सरकार आफैँमा ठुलो उपभोक्ता भएकोले सरकारी खरिदमा स्वदेशमा उत्पादित वस्तुलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।’ उनले यस अभियानबाट स्वदेशी उद्योगधन्दाको प्रवद्र्धन हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । मन्त्री भण्डारीले आयात प्रतिस्थापनलाई ध्यानमा राख्दै स्वदेशी उत्पादनको गुणस्तर र नवप्रवर्तनमा जोड दिइरहेको बताए । मन्त्री भण्डारीले नवीनतम ज्ञान, सोच, सीप र क्षमता भएका उद्यमीहरूलाई स्टार्टअप उद्यम संलग्न हुन उत्प्रेरित गर्दै सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्ने सम्बन्धी कार्यलाई सरल, स्पष्ट र पारदर्शी बनाउन स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि, २०८१ कार्यान्वयनमा ल्याएको बताए । उनले यस वर्ष मन्त्रालयले स्टार्टअप कर्जाका लागि १ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको र कर्जा प्रवाह गर्दा स्वीकृत व्यवसाय वा परियोजनालाई नै धितोका रूपमा राखेर ३ प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाखसम्म स्टार्टअप कर्जा दिने गरी कार्य भइरहेको बताए । मन्त्री भण्डारीले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको लक्ष्य प्राप्त गर्न उद्योगमैत्री वातावरण सुधार गर्ने अभियान अन्तर्गत महत्वपूर्ण सुधारका कार्यहरू अघि बढाएको बताए । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६, भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९, सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ मा समयानुकूल संशोधन गरिएको उनले बताए ।
साढे सात दशकदेखि निजी क्षेत्रको गतिविधिमा चेम्बरले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ : अग्रवाल
काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले चेम्बर अफ कमर्सले साढे सात दशकदेखि निजी क्षेत्रको नेतृत्व गर्दै आएको बताएका छन् । अग्रवाल नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको ७४ औं वार्षिक साधारणसभा एवं चेम्बर दिवस समुद्घाट्न कार्यक्रमलाई स्वागत गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । चेम्बर स्थापना भएदेखि नै वाणिज्य क्षेत्रको विकास र आर्थिक सम्वद्धि तथा अन्य व्यावसायीक गतिविधिका क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको दाबी उनको छ । उनले चेम्बरले देशको अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान गरिरहेको बताए । अध्यक्ष अग्रवालका अनुसार चेम्बरको स्थापनालगत्तै २००८ सुरुवात भएको बजेट प्रणालीको पहिलो बजेट ५ करोड २५ लाख २९ हजार रहेको थियो भने चालू आर्थिक वर्षमा सो रकम १८ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । उनले चेम्बरले राज्यको अर्थतन्त्रमा विकास र निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताए । उनले भने, 'सम्पूर्ण उद्यमी व्यवसायीहरूका लागि आत्मसम्मान र अपनत्व बोध गर्न सफल भएको छ । सरकार र निजी क्षेत्रका लागि चेम्बरले आज एउटा अपरिहार्य प्रतिनिधित्व स्थापित गरिरहेको छ ।' अध्यक्ष अग्रवालले उद्योग वाणिज्य लगायतका समग्र अअर्थिक क्षेत्रमा नीति नियम तथा कार्ययोजना बनाउन र कार्यान्वन गर्न सरकारलाई सकारात्मक सहयोग गरेको बताए । यस्तै, उनले कार्यक्रममा निजी क्षेत्रमा रहेका चुनौती र समस्याबारेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
उपभोक्ता मुद्रास्फीति ३.७५ प्रतिशत, खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको धेरै
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको फागुन महिनामा वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ३.७५ प्रतिशत पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यस्तो मुद्रास्फीति ४.८२ प्रतिशत रहेको थियो । समीक्षा महिनामा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फीति ३.३४ प्रतिशत र गैर–खाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति ३.९७ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यी समूहहरूको मुद्रास्फीति क्रमशः ५.९५ प्रतिशत र ४.०७ प्रतिशत रहेको थियो। समीक्षा महिनामा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहअन्तर्गत घ्यू तथा तेल उप-समूहको वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क १३.७४ प्रतिशत, दाल तथा गेडागुडीको ७.८० प्रतिशत, फलफूलको ६.८२ प्रतिशत र गैर–मदिराजन्य पेय पदार्थको ५.१५ प्रतिशतले बढेको छ भने मरमसला उप–समूहको वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क ५.१७ प्रतिशत, तरकारीको १.२४ प्रतिशत र माछा तथा मासुको ०.७४ प्रतिशतले घटेको छ । गैरखाद्य तथा सेवा समूहअन्तर्गत विविध वस्तु तथा सेवा उप–समूहको वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क १०.१४ प्रतिशत, कपडाजन्य तथा जुत्ताचप्पलको ७.०१ प्रतिशत, मदिराजन्य पेय पदार्थको ६.०७ प्रतिशत, फर्निसिङ तथा घरायसी उपकरणको ५.५९ प्रतिशत र यातायातको ५.०७ प्रतिशतले बढेको छ । समीक्षा महिनामा ग्रामीण क्षेत्रको वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क ४.१८ प्रतिशतले बढेको छ भने सहरी क्षेत्रको वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क ३.६० प्रतिशतले बढेको छ । प्रदेशगत रूपमा समीक्षा महिनामा कोशी प्रदेशको वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ५.६८ प्रतिशत, मधेश प्रदेशको ३.५२ प्रतिशत, बागमती प्रदेशको २.९८ प्रतिशत, गण्डकी प्रदेशको २.७७ प्रतिशत, लुम्बिनी प्रदेशको ३.७७ प्रतिशत, कर्णाली प्रदेशको ३.८० प्रतिशत र सुदूरपश्चिम प्रदेशको ४.४१ प्रतिशत रहेको छ । समीक्षा महिनामा काठमाडौं उपत्यकाको वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ३.२५ प्रतिशत, तराईको ३.७७ प्रतिशत, पहाडको ३.७२ प्रतिशत र हिमालको ४.७७ प्रतिशत रहेको छ । २०८१ फागुन महिनामा वार्षिक बिन्दुगत थोक मुद्रास्फीति ४.४३ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यस्तो मुद्रास्फीति ३.६९ प्रतिशत रहेको थियो। समीक्षा महिनामा उपभोग्य वस्तु, मध्यवर्ती वस्तु र पुँजीगत वस्तुको वार्षिक बिन्दुगत थोक मुद्रास्फीति क्रमशः ८.०२ प्रतिशत, २.५७ प्रतिशत र ३.१७ प्रतिशत रहेको छ । समीक्षा महिनामा निर्माण सामग्रीको थोक मुद्रास्फीति १.६३ प्रतिशतले बढेको छ ।
