बजार : उद्योग

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले उद्योगहरुमा विद्युत कटौतीको समस्या तत्काल समाधान गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । अर्थ मन्त्रालयमा शुक्रवार आयोजित सार्वजनिक निजी संवाद कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष ढकालले यस्तो आग्रह गरेका हुन् । उद्योगहरुको विद्युत लाइन काटिँदा देशभरका दर्जनौं उद्योगहरू बन्द हुन पुगेको र यसबाट हजारौं रोजगारी संकटमा परेको भन्दै वार्ता र सम्वादको माध्यमबाट समस्याको समाधान खोज्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।  उनले लाइन काटिँदा राष्ट्रले नै ठूलो आर्थिक क्षति बेहोर्नु परेको, औद्योगिक उत्पादन, निर्यात र मुलुकको समग्र आर्थिक गतिविधिमा नकारात्मक असर पारेको बताए । उनले विवाद समाधानका लागि संवाद र सहकार्यको वातावरण सिर्जना गर्न सरकारसँग आग्रहसमेत गरे ।  यस्तै, अध्यक्ष ढकालले अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका लागि उद्योगी व्यवसायीहरूको मनोबल उच्च राख्नु आजको आवश्यकता भएको बताए । उनले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको घुसपैठबाट निजी उद्योग प्रतिष्ठानमाथि भएको आक्रमणले औद्योगिक सुरक्षाको अभाव देखिएको, लगानीकर्तामा भय पैदा गरेको र लगानीकर्ताले आत्मविश्वास कमजोर भएको बताए । अध्यक्ष ढकालले उद्योगी व्यवसायीहरूको मनोबल उच्च राख्न सकिएन भने देशमा लगानी आउने नभई भएको पूँजी समेत पलायन हुने अवस्था आउन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरे ।    सरकारले औद्योगिक सुरक्षा तथा क्षतिग्रस्त उद्योगहरूको पुनर्निर्माण लगायतका विषय गरेका निर्णयहरू सराहनीय रहे पनि नीति कार्यान्वयन ढिलो हुने प्रवृत्तिमा सुधार गर्नु पर्नेमा उनले जोड दिए । साथै उनले सरकारले अनुकूल व्यवसायिक वातावरण तयार गर्न जिल्ला सुरक्षा समितिका पदाधिकारी समेतको उपस्थितिमा जिल्लास्थित उद्योग वाणिज्य संघलगायत व्यवसायीहरूको सहभागितामा बैठक राखी आवश्यक समन्वय गर्न सरकारको निर्णयको महासंघले स्वागत गरेको पनि बताए ।

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उद्योगमा लाइन काटेपछि अर्घाखाँची सिमेन्ट उद्योग बन्द भएको छ । उद्योग बन्दा हुँदा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा उद्योगमा काम गरिरहेका २ हजार श्रमिक घर फर्किएका छन् ।  उद्योगमा दैनिक उत्पादन ठप्प हुँदा कर्मचारीहरूको तलब–सुविधा रोकिएको छ भने उद्योगसँग सम्बन्धित अन्य आर्थिक गतिविधिहरू पनि प्रभावित भएको उद्योगले जानकारी दिएको छ ।  नेपाल विद्युत प्राधिकरण र उद्योगीबीच लामो समयदेखि ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनको बक्यौताको विषयमा विवाद छ । प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको ५ अर्ब ४८ करोड ४८ लाख रुपैयाँ बक्यौता नतिरेको भन्दै लाइन काटेको छ । तर, उद्योगीहरूले भने यथेष्ट प्रमाणबिना बक्यौता माग गरेको भन्दै भुक्तानी गर्न मानिरहेका छैनन् । अर्घाखाँची सिमेन्टले मात्रै ४४ करोड ८४ लाख रुपैयाँ बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको प्राधिकरणको दाबी छ ।  प्राधिकरण र उद्योगहरूको विवादको मारमा उद्योगमा कार्यरत कर्मचारीहरू परेका छन् । अर्घाखाँची सिमेन्ट उद्योगका उपमहाप्रबन्धक कृष्ण पाण्डे भन्छन्, ‘अर्घाखाँची सिमेन्ट अहिले पूर्ण रूपमा बन्द छ । हाम्रो उद्योगले प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष गरी करिब दुई हजार जनालाई रोजगारी प्रदान गर्दै आएको थियो, बिजुलीको लाइन काटिएपछि उनीहरू सबै कामविहीन बनेका छन् र उद्योगको सम्पूर्ण उत्पादन ठप्प भएको छ । टिपर सञ्चालन लगायतका सबै आर्थिक गतिविधि रोकिएका छन् ।’ उद्योगमा प्रत्यक्ष रूपमा ५०० भन्दा बढी कर्मचारी कार्यरत थिए । यसमा ३५० जना पेरोलमा र १५० जना ठेकेदारमार्फत राखिएका कर्मचारी छन् । अर्घाखाँची सिमेन्टका प्रशासन प्रमुख अजय भट्टराईले कर्मचारीलाई अनिश्चितकालका लागि बिदा दिइएको बताए । उनका अनुसार अत्यावश्यक सुरक्षा र मेकानिकल मर्मतका लागि २५/३० जना मात्र कार्यरत छन् । अन्य कर्मचारीहरूलाई पेआउट लिस्टमा राखिएको छ र स्थिति सामान्य भएपछि पुनः बोलाउने व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ छ ।  उद्योगले दैनिक ६० हजारभन्दा बढी प्रतिबोरा सिमेन्ट उत्पादन गर्दै आएको छ भने उत्पादन क्षमता दिनमा ३५ सय टन रहेको छ । वार्षिक कारोबार करिब ७ सय करोड छ ।  उद्योगमा १५ मेगावाट विद्युत प्राधिकरणबाट आपूर्ति भइरहेको थियो ।  उद्योगले नियमित बिल तिरेको र कहिलेकाहीँ समयअगावै तिरेर २ प्रतिशत छुटसमेत लिएको दाबी गरेको छ । प्राधिकरणले ट्रंकलाइनको महसुल नतिरेको भन्दै लाइन काटेको हो । तर उद्योगले भनेको छ, ‘२०७२ देखि २०७५ सालसम्मको लोडसेडिङ अवधिमा हाम्रो उद्योगले २५ मेगावाटको जेनेरेटर सञ्चालन गरी विद्युत् आपूर्ति गरेको थियो । प्राधिकरणको ट्रंकलाइन प्रयोग गरिएको थिएन। हामीले प्रयोग नै नगरेको बिजुलीको बिल कसरी तिर्ने? प्राधिकरणले प्रमाण दिनुपर्छ ।’ उपमहाप्रबन्धक पाण्डेका अनुसार देशको समग्र आर्थिक मन्दीका कारण सिमेन्ट उद्योग लगायत सम्पूर्ण उद्योगहरू पीडित रहेको अवस्थामा यो निर्णयले थप जटिलता सिर्जना गरेको छ । उद्योगले छिमेकी मुलुकमा समेत सिमेन्ट निर्यात गर्दै आएकोमा हाल त्यो पनि रोकिएको छ । यसबाट सरकारको राजस्व, वैदेशिक मुद्रा आर्जन र समग्र जीडीपीमा समेत ठूलो असर परेको उनको भनाइ छ ।  प्रशासन प्रमुख भट्टराई भन्छन्, ‘हजारौंको रोजीरोटी खोसिँदैछ । उद्योगमै काम गरेर दैनिकी चलाउनेहरूको पीडा कसले बुझ्ने? उनीहरूको परिवार कसले पाल्ने? यसको ग्यारेन्टी सरकारले लिन्छ ?’ अर्घाखाँची सिमेन्टले सन् २०२५ को ९ महिनासम्म कुल ३ अर्ब ९६ करोड ७० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको जानकारी दिएको छ भने सन् २०२४ मा ६ अर्ब ६ करोड ६० लाख र सन् २०२३ मा ५ अर्ब ७७ करोड २० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको जानकारी दिएको छ । यस उद्योगले कुल ४ अर्ब ४५ करोड ७० लाख रुपैयाँ ऋणका लागि पनि यसअघि रेटिङ गराएको थियो ।  यसअघि सार्वजनिक भएको यस सिमेन्ट उद्योगको रेटिङ विज्ञप्तिका अनुसार ९ महिनाको अवधिमा उद्योगको प्रतिफल मार्जिन २२ प्रतिशत पुगेको थियो । जुन पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षको तुलनामा उच्च हो । सन् २०२४ मा यस उद्योगको प्रतिफल मार्जिन १४ प्रतिशत, सन् २०२३ मा ७ प्रतिशत र सन् २०२२ मा ९ प्रतिशत थियो । सन् २०२१ मा भने २३ प्रतिशत थियो ।  यस उद्योगमा सिद्धार्थ ग्रुपको ३५ प्रतिशत, मुरारका ग्रुपको ३० प्रतिशत र केडिया ग्रुपको १७.५ प्रतिशत र भारतीय कम्पनी उमा सिमेन्ट इन्टरनेशनलको १७.५ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको छ । उद्योगले ओपीसी र पीपीसी सिमेन्ट उत्पादन गर्दै आएको छ भने उद्योगको कारखाना रुपन्देहीमा छ ।  विद्युत प्राधिकरणले भने यो समस्या समाधान गर्न पहल गरिरहेको जनाएको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवाल भन्छन्, ‘लाइन काटिएका २५ उद्योगसँग छलफल भइरहेको छ । विवाद छिट्टै समाधान हुनेछ । सरकारले गरेको निर्णयलाई हामीले लागू गरेका हौं, बिजुलीको लाइन काट्ने निर्णय सरकारको अनुमतिमा मात्र सम्भव छ । हामी सबैले प्रक्रियाका आधारमा समाधान खोज्नुपर्छ ।’ यस्तै, नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष रघुनन्दन मारुले आफूहरू पैसा तिर्न तयार भए पनि प्राधिकरणले प्रमाण दिनुपर्ने धारणा राखे । उनले भने, ‘हामी पैसा तिर्छौं । तर प्राधिकरणले हामीलाई प्रमाण दिनुपर्छ । कहिलेदेखि कहिलेसम्मको हो भन्ने मितिसहित प्रमाण दिइयोस् । तब मात्र हामी पैसा तिर्छौं ।’ हाल नेपालमा ६० भन्दा बढी सिमेन्ट उद्योग दर्ता छन् । यसमा करिब ३० ठूला एकीकृत प्लान्टहरू सञ्चालनमा छन् । प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको प्रिमियम नतिरेका २५ उद्योगको लाइन काटेपछि उद्योगका हजारौं कर्मचारी प्रभावित भएका छन् । 

काठमाडौं । जगदम्बा स्टील कम्पनी पूर्णरूपमा बन्द भएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बिजुली लाइन काटेपछि जगदम्बा स्टील कम्पनी बन्द भएको हो । कम्पनी बन्द हुँदा हजारौं कामदार बेरोजगारी बनेका छन् । कम्पनीका प्रशासन प्रमुख अनिल गजुरेलका अनुसार अहिले कम्पनीमा काम गर्ने २ हजार २ सय कर्मचारी बेरोजगारी भएका छन् । यद्यपि सरसफाइ, मर्मतसम्भार, लेखा, बिक्री र वित्तीय जस्ता केही प्रशासनिक तथा आवश्यक काम मात्र सञ्चालनमा छन् ।  उनले भने, ‘कुल हामीसँग २ हजार २ सय कर्मचारी छन् । उनीहरूमध्ये अधिकांश अहिले घरमै बसेका छन् भने केही हाजिर गरेर घर फर्किने गरेका छन् । उनीहरूसँग अहिले खासै काम छैन । उद्योग बन्द नै बन्द भएपछि कर्मचारीलाई बोलाएर के गर्नु ?’  विसं २०५० सालमा स्थापना भएको जगदम्बा स्टीलले मासिक ८० हजार टन तथा दैनिक उत्पादन क्षमता ३००० मेट्रिक टन स्टीलउत्पादन गर्ने रहेको उनको भनाइ छ । प्राधिकरणका अनुसार जगदम्बा स्टिलले १ अर्ब ६० करोड १८ लाख रुपैयाँ बक्यौता तिरेका छैनन् ।  डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनबाट बिजुली उपभोग गरेपछि थप प्रिमियम शुल्क भुक्तान नगरेको भन्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले देशभरका २५ उद्योगको विद्युत् लाइन काटेको छ । प्राधिकरणले कात्तिक ४ मा ६ उद्योग र कात्तिक ७ मा थप १८ उद्योगको बिजुली काटेपछि यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो ।