हुलास र अशोक स्टीलले तिर्न थाले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको विद्युत महसुल बक्यौता
काठमाडौं । डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनबाट विद्युत उपभोग गरेको बाराको सिमरामा सञ्चालित हुलास स्टील इण्डष्ट्रिजले प्रिमियम महसुलको बक्यौता रकम नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई तिर्न सुरु गरेको छ । उद्योगले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्ममा डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन प्रयोग बापतको प्रिमियम महसुलको कुल १४ करोड १२ लाख बक्यौता रकमलाई प्रतिकिस्ता ५० लाख ४३ हजार रुपैयाँको एक मासिक किस्ता हुने गरी २८ किस्तामा बुझाउने स्वीकृति प्राधिकरणबाट पाएको छ । उद्योगले शुक्रबार पहिलो किस्ता बुझाएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले जानकारी दिए । यसैगरी, १७ करोड ५८ लाख रुपैयाँ बक्यौता रहेको सिमराकै अर्को अशोक स्टीलले पनि पहिलो किस्ता बुझाएको छ । अशोकले २८ किस्ताको सुविधा लिई ६३ लाख रुपैयाँ बुझाएको हो ।
नगद अनुदान रोकिने वित्तीय वर्षमै निर्यात घट्ने चेतावनी
काठमाडौं । सरकारले निर्यातमा दिँदै आएको नगद अनुदान तत्काललाई बन्द गरेको छ । गत बिहीवार उद्योग विभागले सूचना जारी गर्दै चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा थप दायित्व सिर्जना हुनेगरी निवेदन नलिने भनेसँगै निर्यात व्यवसायीहरू यसबाट प्रभावित हुँदैछन् । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको निर्देशन भन्दै विभागले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को स्वघोषणाको विवरण उद्योग विभागमा नगर्न पनि सबै सरोकारवालाहरूलाई आग्रह गरेको छ । यसरी विभागले थप निवेदन लिन अस्वीकार गरेसँगै उद्योगी व्यवसायीले गत वर्षमा निर्यात गरेबापतको नगद अनुदान पाउने अवस्था छैन । निर्यात व्यवसायीका अनुसार मुलुकमा दिनप्रतिदिन व्यापार घाटा बढिरहेको छ । निर्यात बढाएर नेपालको वैदेशिक व्यापार नाफामा लैजानसक्ने क्षेत्रलाई नै सरकारले प्रभावित हुनेगरी निर्णय लिएको छ । सरकारी निर्णय यो मुलुककै लागि घाटा हुने खालको छ। आर्थिक वर्ष ०६८/६९ मा कुल निर्यात ७४ अर्ब रुपैयाँ रहेकोमा आव ०८१/८२ मा यो बढेर दुई खर्ब ७७ अर्ब पुगेको छ । सोही आवमा देशको व्यापार घाटा वार्षिक १५ खर्ब २७ अर्ब रहेको छ र निर्यात–आयात अनुपात १ः६.५ रहेको छ । साथै चालु आवको प्रथम दुई महिनाको व्यापार घाटा दुई खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ र निर्यात–आयात अनुपात १ः१०.५ रहेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले दिँदै आएको निर्यातमा अनुदान रोक्न नहुने उद्योगी व्यवसायी बताउँछन् । नेपाल तयारी पोशाक उद्योग संघको अध्यक्ष पशुपतिदेव पाण्डे नगद अनुदानका लागि निवेदन नलिने सरकारी निर्णयले दीर्घकालीन रूपमा निर्यातमुखी उद्योगहरूमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने बताउँछन् । उनका अनुसार नेपाली उद्योगहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिष्पर्धी बन्ने अवसरबाट पनि सरकारी निर्णयले वञ्चित गराउन सक्छ । नेपाल तयारी पोशाक उद्योग संघका अध्यक्ष पाण्डेका अनुसार निर्यात प्रवर्द्धनका लागि हालसम्म कायम रहेको नगद अनुदानको व्यवस्था पूर्ववत रूपमा सुचारु सरकारले गर्नुपर्छ । सुचारु नगरे लगानी विस्तार, उत्पादन, निर्यात र रोजगारीमा गम्भीर असर पार्नेछ ।
हिमालयन डिष्टिलरीको २५ प्रतिशत लाभांश घोषणा, कात्तिक ३० गते डाक्यो सभा
काठमाडौं । हिमालयन डिष्टिलरीले लाभांश घोषणा गरेको छ। कम्पनीको सञ्चालक समितिको असोज ३० गते बसेको बैठकले २५ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गरेको हो । कम्पनीले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नाफाबाट हाल कायम चुक्ता पुँजीको २० प्रतिशत बोनस सेयर र ५ प्रतिशत नगद गरी कुल २५ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गरेको हो । उक्त लाभांश प्रस्ताव पारित गर्न कम्पनीले कात्तिक ३० गते रजिस्टर्ड कार्यालय, वीरगञ्ज, पर्सामा २५औँ वार्षिक साधारण सभा बिहान १० बजे बोलाएको छ। लाभांश तथा साधारण सभा वितरण प्रयोजनार्थ कम्पनीले कात्तिक २० गते बुकक्लोज गर्ने भएको छ। त्यसैले कात्तिक १९ गतेसम्म नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा कारोबार भइ कायम सेयरधनीहरुले सभामा सहभागिता जनाई लाभांश प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।
