श्रीनगर एग्रीटेक इन्डष्ट्रिजको आईपीओमा आवेदन दिने आज अन्तिम दिन
काठमाडौं । श्रीनगर एग्रीटेक इन्डष्ट्रिजको आईपीओमा आवेदन दिने आज असोज २९ गते अन्तिम दिन रहेको छ । असोज २६ गतेदेखि बिक्री खुला गरेको कम्पनीको आईपीओमा सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरुले आजसम्म आवेदन दिन सक्ने छन् । कम्पनीले जारी पुँजी १ अर्ब ६३ करोड १२ लाख ५० हजार रुपैयाँको २० प्रतिशत अर्थात् ३२ करोड ६२ लाख ५० हजार रुपैयाँको प्रतिकित्ता १ सय रुपैयाँ अंकित मूल्य दरका ३२ लाख ६२ हजार ५ सय कित्ता सेयर बिक्री गरेको हो । जसमध्ये १ प्रतिशत अर्थात् १ लाख ६३ हजार १२५ कित्ता उद्योग प्रभावित क्षेत्र रुपन्देही र पाल्पाका स्थानीय बासिन्दा, १० प्रतिशत अर्थात् ३ लाख ९ हजार ९३८ कित्ता विदेशमा रोजगार गरिरहेका नेपाली, १ लाख ५४ हजार ९६९ कित्ता सामूहिक लगानी कोष र १ लाख २३ हजार ९७५ कित्ता कर्मचारीलाई बाँडफाँड गरिसकेको छ । दोस्रो चरणमा कम्पनीले बाँकी रहेको २५ करोड १० लाख ४९ हजार ३ सय रुपैयाँको २५ लाख १० हजार ४९३ कित्ता सेयर सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई बिक्री खुला गरेको हो । कम्पनीको आईपीओमा न्यूनतम् १० कित्तादेखि अधिकतम १० हजार कित्तासम्म आवेदन दिन सकिनेछ । कम्पनीको आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक नबिल इम्भेष्टमेन्ट बैंकिङ्ग रहेको छ । कम्पनीको आईपीओमा लगानीकर्ताहरुले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट आश्वा अनुमति लिएका सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा मेरो सेयर वेब तथा एपबाट पनि आवेदन दिन सक्नेछन् ।
कर्जा सुविधा २ महिना थप गर्न व्यवसायीको माग
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य सङ्घ काठमाडौंले मुलुकको विषम परिस्थितिलाई हेरेर कर्जा सुविधा २ महिना थप गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । सङ्घका अध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले साेमबार एक विज्ञप्ति जारी गरी उद्योगी तथा व्यवसायी जेनजी आन्दोलन र प्राकृतिक विपत्तिको मारमा परेको भन्दै कर्जा सुविधा थप गर्न माग गरे । हाल मुलुकमा विद्यमान अस्थिर परिस्थितिका कारण बजारमा नगद प्रवाहमा आएको कमी, बक्यौता सङ्कलनमा गिरावट र लगानीकर्ता तथा उपभोक्ताको मनोबलमा आएको नकारात्मक प्रभावले उद्योगी तथा व्यवसायी हतोत्साहित भएको समेत विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ‘यस वर्ष चाडपर्व छिटो पर्न जानु, असोज मसान्तभित्र २ महिनाको तलब, दसैँ खर्च, बैंक ब्याज र साँवा, चालु पूँजी कर्जाको किस्ता, कर तथा राजस्व बुझाउनुपर्ने वाध्यताका कारण व्यवसायीहरू थप आर्थिक दबाबमा परेका छौँ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । उनले गत आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्मका नियमित ग्राहकको हकमा मात्र लागू हुने गरी चालु आवको असोज मसान्तभित्र बुझाउनुपर्ने रकमलाई एक पटकका लागि दुई महिनाभित्र (मङ्सिर मसान्तसम्म) भुक्तानी गर्न पाउने वा सो बराबर थप कर्जा सुविधा दिई हिसाब मिलान गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरे । माग सम्बोधन भए हाल उत्पन्न परिस्थितिबाट प्रभावित उद्योगी, व्यवसायी तथा सम्पूर्ण ऋणी वर्गलाई तत्काल राहत मिल्ने र समग्र आर्थिक स्थायित्वमा पनि सकारात्मक प्रभाव पर्ने सङ्घको बुझाइ छ ।
पर्सामा महिलाको नाममा तीन सय ६३ घरेलु उद्योग सञ्चालन
वीरगञ्ज । सरकारले महिला उद्यमीको स्वामित्वमा नयाँ घरेलु तथा साना उद्योग दर्ता गर्दा ३५ प्रतिशत छुट दिने प्रावधानले यहाँका महिला उद्यमशीलतातर्फ आकर्षण बढिरहेको छ । घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय वीरगञ्जका अनुसार पछिल्ला वर्षमा महिला उद्यमी सञ्चालक भएर नयाँ उद्योग स्थापना गर्ने क्रम ह्वात्तै बढ्दै आइरहेको छ । घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय वीरगञ्जका प्रमुख उद्योग अधिकृत पवन पञ्जीयारले गत आर्थिक वर्षमा नौ सय ६३ वटा नयाँ उद्योग दर्ता भएकामध्ये महिला उद्यमी सञ्चालक भएको उद्योगको सङ्ख्या भने तीन सय ६३ रहेको जानकारी दिए । ‘विगतमा यहाँका महिला आफ्नो नाममा उद्योग खोल्ने र सञ्चालन गर्ने कुरामा धेरै हिच्किचाउने गर्थे । तर,पछिल्लो समय सरकारले महिला उद्यमीको नाममा घरेलु उद्योग दर्ता गर्दा ३५ प्रतिशत छुट दिने र महिला पनि आफैं पनि उद्यम गर्नेतर्फ अग्रसर हुँदा पनि सो सङ्ख्यामा वृद्धि भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘विगतको तुलनामा अहिले महिला उद्यमी भएर घरेलु तथा साना उद्योग खोल्ने क्रममा भने निकै सुधार आएको छ ।’ कार्यालयका अनुसार गत आवमा छ सय ३५ पुरुष उद्यमीले नयाँ उद्योग दर्ता गरेका छन् । कार्यालयका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा पर्सामा नयाँ दर्ता भएका उद्योगले एक हजार सात सय ३७ जना पुरुषलाई रोजगारी दिइरहेका छन्, भने एक हजार एक सय ६१ महिलालाई रोजगारी सिर्जना गर्ने बताइएको छ । प्रमुख पञ्जीयारले तराई–मधेस जस्तो ठाउँमा महिला उद्यमी सञ्चालक भएर नयाँ घरेलु तथा साना उद्योग दर्ता गर्ने प्रवृत्तिमा क्रमशः सुधार आइरहेको बताए । 'एक दशकअघिसम्म महिला उद्यमी सञ्चालक भएर खासै धेरै उद्योग दर्ता हुँदैन्थे, सबैजसो पुरुष उद्यमी सञ्चालक भएका नयाँ उद्योग दर्ता गर्नुहुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘सरकारले महिला उद्यमी सञ्चालक भएको नयाँ उद्योग दर्ता गर्दा लाग्ने शुल्कमा ३५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरेसँगै अहिले महिला उद्यमी सञ्चालक भएका उद्योग दर्ता हुनेक्रम बढेको छ ।’ रासस