मुस्ताङ–चीन कोरला नाकाको विकासमा नेपाल सरकारले ध्यान दिनुपर्छ : अध्यक्ष ढकाल
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले मुस्ताङ जिल्लामा अवस्थित नेपाल, चीन सिमानाका कोरोलाको थप स्तरोन्नति र व्यवस्थित सञ्चालनका लागि नेपाल सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । महासंघको गण्डकी प्रदेश समिति एवं यस अन्तर्गतका जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघका नेतृत्वहरुसँग आज सो नाकाको निरीक्षणपछि उनले सो आग्रह गरेका हुन् । अध्यक्ष ढकालले भने, 'कालीगण्डकी करिडोरको निर्माण पूरा भएपछि यो नाका नेपाल, चीन र भारतलाई जोड्ने सबैभन्दा छोटो मार्ग समेत बन्नेछ । यसलाई त्रिदेशीय व्यापार, पर्यटन र आर्थिक गतिविधिहरु प्रवद्र्धनका लागि प्रयो गर्न सकिने छ । यसतर्फ नेपाल सरकारले ध्यान दिनु जरुरी छ ।' अध्यक्ष ढकालले उक्त नाकाका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधार नेपालतर्फ अपर्याप्त रहेकाले आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्न, भन्सार कार्यालयलाई व्यवस्थित र सहज बनाउन, र जतिसक्दो चाँडै अध्यागमन सेवा सुरु गर्न पनि आग्रह गरे । उनले भने 'हामीले जानकारी पयौँ कि यहाँ १२ दिनमात्र अघि सुरु गरिएको भन्सार कार्यालयबाट १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको रहेछ । यसबाट पनि यो नाकाको थप व्यवस्थित सञ्चालन गर्न आवश्यक हुन आउँछ । हामीले भन्सार र अध्यागमनका लागि आवश्यक पूर्वाधार र कर्मचारी आदिको व्यवस्था गर्न सक्दा यसबाट नेपाललाई धेरै फाइदा पुग्ने कुरा स्पष्टै छ ।' चीनको ल्हासाबाट नेपालको रसुवासम्म पुग्न दुई दिन लाग्नेमा कोरोलासम्म एकैदिनमा आउने भएकाले पनि चिनियाँ पर्यटकका लागि नेपाल आउने यो छोटो रुट हुने तथा मानसरोवर पुग्न समेत यो बाटो छोटो हुने भएकाले यस नाकाबाट हुने आवतजावतलाई सहज र व्यवस्थित गर्नुपर्ने उनको भनाई थियो । माथि कोरोला नाका वरिपरि नै सरकारी कार्यालय निर्माण गर्न, बसोबास र अन्य व्यवस्थापनका लागि सहज नभएमा केही तल रहेको निचुङमा सरकारले पूर्वाधार निर्माण गरेर स्थायी रुपमा कार्यसञ्चालन एवं बिजुली, पानी, इन्टरनेट लगायत अन्य आवश्यक व्यवस्थापनमा सहज हुने पनि अध्यक्ष ढकालको सुझाव थियो । गतवर्ष मात्र मुस्ताङमा करिब ७ लाख आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक भित्रिएको तथ्यांक रहेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष ढकालले यहाँ धार्मिक पर्यटनका लागि मुक्तिनाथ, दामोदरकुण्ड लगायतका स्थानहरु रहेका र मानसरोबार जानका लागि पनि यो बाटो छोटो हुने भएकाले नेपाली र भारतीय पर्यटकहरुलाई समेत सहज हुने बताए । साथै माथिल्लो मुस्ताङ प्रवेशका लागि विदेशी पर्यटकहरुलाई लगाइँदै आइएको ५०० अमेरिकी डलर अव्यवहारिक रहेकाले त्यसमा तत्कालै पुनर्विचार गर्न पनि उनले सरकारसँग माग गरे । अध्यक्ष ढकालले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका तर्फबाट कालिगण्डकी करिडोर छिटो सम्पन्न गर्न र कोरला नाकालाई व्यवस्थित तथा दिगो ढंगले सञ्चालनका लागि आवश्यक पहल गर्न नेपाल सरकार र सम्बन्धित निकायसँग यसअघि पनि आग्रह गर्दै आएको बताउँदै यसका लागि निजी क्षेत्रका तर्फबाट के गर्नुपर्छ त्यसका लागि आफूहरु प्रतिबद्ध रहेको पनि बताए ।
श्रीनगर एग्रीटेक इन्डष्ट्रिजले असोज २६ गतेदेखि आईपीओ बिक्री गर्ने
काठमाडौं । श्रीनगर एग्रीटेक इन्डष्ट्रिजले असोज २६ गतेदेखि आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री खुला गर्ने भएको छ । कम्पनीले पहिलो चरणमा उद्योग प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दा तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई बिक्री पश्चात् अब सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरुका लागि बिक्री गर्ने भएको हो । कम्पनीले जारी पुँजी १ अर्ब ६३ करोड १२ लाख ५० हजार रुपैयाँको २० प्रतिशत अर्थात् ३२ करोड ६२ लाख ५० हजार रुपैयाँको प्रतिकित्ता १ सय रुपैयाँ अंकित मूल्य दरका ३२ लाख ६२ हजार ५ सय कित्ता सेयर बिक्री गर्नेछ । जसमध्ये १ प्रतिशत अर्थात् १ लाख ६३ हजार १२५ कित्ता उद्योग प्रभावित क्षेत्र रुपन्देही र पाल्पाका स्थानीय बासिन्दा, १० प्रतिशत अर्थात् ३ लाख ९ हजार ९३८ कित्ता विदेशमा रोजगार गरिरहेका नेपाली, १ लाख ५४ हजार ९६९ कित्ता सामूहिक लगानी कोष र १ लाख २३ हजार ९७५ कित्ता कर्मचारीलाई बाँडफाँड गरिसकेको छ । अब दोस्रो चरणमा कम्पनीले बाँकी रहेको २५ करोड १० लाख ४९ हजार ३ सय रुपैयाँको २५ लाख १० हजार ४९३ कित्ता सेयर सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई बिक्री गर्नेछ । कम्पनीको आईपीओमा न्यूनतम् १० कित्तादेखि अधिकतम १० हजार कित्तासम्म आवेदन दिन सकिनेछ । कम्पनीको आईपीओमा छिटोमा असोज २९ गतेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । यदि सो अवधिमा पूर्ण बिक्री नभए कात्तिक ९ गतेसम्म आवेदन दिने समय लम्बिनेछ । कम्पनीको आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक नबिल इम्भेष्टमेन्ट बैंकिङ्ग रहेको छ । कम्पनीको आईपीओमा लगानीकर्ताहरुले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट आश्वा अनुमति लिएका सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा मेरो सेयर वेब तथा एपबाट पनि आवेदन दिन सक्नेछन् ।
जेनजी आन्दोलनबाट प्रभावित व्यवसायीलाई आधारदरमा ०.५ प्रतिशत प्रिमियममा ऋण
काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनबाट प्रभावित उद्योगी व्यवसायीले अब आधारदरमा ०.५ प्रतिशत प्रिमियमा ऋण पाउने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका लागि परिपत्र जारी गर्दै व्यवसाय पुनस्र्थापना गरी सञ्चालन गर्न कर्जा प्रवाह गर्दा व्यवसाय सञ्चालनमा आउन लाग्ने समयसम्मका लागि आधार दरमा बढीमा ०.५ (शून्य दशमलब पाँच) प्रतिशत विन्दु प्रिमियममात्र थप गरी कर्जाको ब्याजदर कायम गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको हो । यसरी प्रवाह भएको कर्जाको स्वपुँजी अनुपात ८०ः२० भन्दा बढी भएमा सूक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई १ वर्ष छुट दिइएको छ । यस्तै, आन्दोलनबाट प्रभावित रोजगारदाता संस्था/प्रतिष्ठानले पेरोल प्रोटेक्सन स्किम ल्याई बैंकिङ्ग प्रणालीमार्फत् पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन कर्जा माग गरेमा इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा बढीमा ०.५० (शून्य दशमलब पाँच) प्रतिशत बिन्दु मात्र प्रिमियम थप गरी कर्जा प्रदान गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस प्रकारको कर्जा एक वर्ष वा संस्था सञ्चालनमा आउन लाग्ने अवधिमध्ये जुन कम हुन्छ, उक्त अवधिसम्मका लागि मात्र प्रवाह गर्नु पर्नेछ । यसरी प्रवाह भएको कर्जामा लाग्ने ब्याजदरमा छ महिनासम्मका लागि २ (दुई) प्रतिशत ब्याजदर नेपाल सरकारबाट अनुदान प्राप्त हुनेछ । यस्तै, कम्तिमा १०० जना महिलालाईरोजगारी प्रदान गरी न्यूनतम २५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि गरी कुल उत्पादनको कम्तिमा २५ प्रतिशत निर्यात गर्ने उद्योगलाई इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले आफ्नो आधारदरमा बढीमा १ प्रतिशत विन्दु प्रिमियम थप गरी कर्जाको ब्याजदर कायम गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो सुविधा पाउनका लागि अनुदान नेपाल सरकारबाट प्राप्त भएपश्चात् ऋणीलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । यस्तो कर्जाका लागि सम्बन्धित रोजगारदाता संस्थाले २०८२ पुस मसान्तभित्रमा निवेदन दिनु पर्नेछ ।
