सारडा र राठी ग्रुपको प्रिमियर स्टीलले गर्याे साढे ४ अर्ब रुपैयाँको व्यापार
काठमाडौं । सारडा ग्रुप र राठी ग्रुपको प्रिमियर स्टीलले एक वर्षमा साढे ४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कारोबार गरेको छ । सन् २०२५ मा ४ अर्ब ४१ करोड २० लाख रुपैयाँको कारोबार गरेको कम्पनीले जनाएको छ । जुन गत वर्षको तुलनामा कम हो । सन् २०२४ मा कम्पनीले ४ अर्ब ५६ करोड ९० लाख रुपैयाँको कारोबार गरेको थियो । यस्तै, कम्पनीले सन् २०२३ मा ४ अर्ब ७ करोड ४० लाख रुपैयाँ, सन् २०२२ मा ५ अर्ब ८४ करोड ६० लाख रुपैयाँको कारोबार गरेको थियो । प्रिमियर स्टील प्रालि अगस्ट १, २०१६ मा स्थापना भएको कम्पनी हो, जुन सन् २०२३ मा प्रिमियर स्टील लिमिटेडमा परिणत भएको थियो । कम्पनीमा सारडा ग्रुपका शिवरतन शारडा र राठी ग्रुपको मुख्य लगानी रहेको छ । कम्पनीको सुनसरी दुहबीमा १ लाख ८० हजार टन बार र १ लाख २० हजार टन बिलेट उत्पादन प्लान्ट रहेको छ । जुलाई २०२५ को मध्यसम्म वीरेन्द्र राठी र प्रदीप कुमार शारडाको कम्पनीमा ११ प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ भने बाँकी अन्य सेयरधनीहरूको स्वामित्व कायम छ । इन्फोमेरिक्स रेटिङले कम्पनीलाई दीर्घकालिन ऋणका लागि डबल बी माइनस र अल्पकालिन ऋणका लागि एफोर रेटिङ प्रदान गरेको छ । कम्पनीले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट दीर्घकालिन १ अर्ब ५६ करोड १३ लाख रुपैयाँ दीर्घकालिन र ३ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ अल्पकालीन गरी कुल ४ अर्ब ७३ करोड १३ लाख रुपैयाँ ऋण लिएको छ । नेपालको सबैभन्दा पुरानो वायर तथा केबल उत्पादक कम्पनीमा प्रिमियर स्टीलले जीआई वायर, ग्याबियन बक्सेस, एसीएसआर कन्डक्टर, पीभीसी केबल र अन्य स्टीलजन्य वायर, कपर वायर, कन्डक्टर र केबल उत्पादन गरी नेपाली बजारमा बिक्री वितरण गर्दै आएको छ ।
बक्यौता विवाद : ५ प्रतिशत सेवाशुल्क बुझाएर उजुरी दर्ता गर्न आयोग पुग्यो पञ्चकन्या समूह
काठमाडौं । पञ्चकन्या समूहअन्तर्गतका पञ्चकन्या स्टिल र पञ्चकन्या प्लास्टिकले नेपाल विद्युत् नियमन आयोगमा उजुरी दर्ता गराएका छन् । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको बक्यौता विवादमा उद्योगहरूले बक्यौतामाथि ५ प्रतिशत सेवा शुल्क बुझाएर आयोगमा उजुरी दिएको आयोगका सूचना अधिकारी हरिबहादुर खत्रीले जानकारी दिए । उनले भने, ‘दुई उद्योगले सेवा शुल्कसहित निवेदन ल्याएका छन् । हाल हामी कागजातको रीत पुगेरनपुगेको अध्ययन गर्दैछौं ।’ सूचना अधिकारी खत्रीले आयोगले निवेदन दर्ता भएपछि प्राधिकरणलाई प्रत्युत्तरका लागि लेखी पठाउने र औपचारिक सुनुवाइ प्रक्रियामा प्रवेश गर्ने जानकारी दिए । यसअघि गत वर्ष पनि यस्तै विवादमा उद्योगहरूले आयोगमा उजुरी दिएका थिए । त्यसबेला आयोगले दुई पटक फरक निर्णय गरेको थियो । ६ साउन २०८१ मा आयोगले विवाद समाधान नहुँदासम्म विद्युत् विच्छेद गर्न नपाइने भन्दै काटिएका उद्योगका लाइन तत्काल जोडिदिन निर्देशन दिएको थियो । तर, १४ कात्तिकमा आयोगले आफ्नै अघिल्लो निर्णय विपरीत आदेश जारी गर्दै बक्यौता बुझाएपछि मात्रै लाइन जोडिदिन भनेको थियो । गत वर्ष उद्योगहरूले आवश्यक ५ प्रतिशत सेवा शुल्क नबुझाएकाले उजुरी कानुनी रूपमा नचलेको बताइएको थियो । तर, यो पटक पञ्चकन्या स्टिल र पञ्चकन्या प्लास्टिकले सबै प्रक्रिया पूरा गर्दै उजुरी दर्ता गराएका हुन् । सूचना अधिकारी खत्रीले भने, ‘यस प्रकारको निवेदन आयोगमा पहिलो पटक औपचारिक रूपमा आएको हो, त्यसैले प्रक्रियामा केही समय लागेको हो । अब दर्ता प्रक्रिया टुंग्याइनेछ ।’ उद्योगहरूले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गैरकानुनी रूपमा महसुल असुल गर्न खोजेको र लाइनसमेत काटेको आरोप लगाएका छन् । उनीहरूले विद्युत् कटौती रोक्न आयोगसँग लिखित निवेदन दिएका छन् । प्राधिकरणका अनुसार पञ्चकन्या स्टिलको ५२ लाख र पञ्चकन्या प्लास्टिकको २५ लाख बक्यौता छ । बक्यौता नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले ७ कात्तिकमा यी दुईसहित २५ उद्योगको लाइन काटेको थियो । बक्यौता उठाउन खोज्दा तत्कालीन सरकारले ११ चैतमा बर्खास्त गरेका घिसिङ अहिले ऊर्जामन्त्री बनेका छन् । त्यसयता उनी बक्यौता उठाउन लागिपरेका छन् ।
उद्योगीले एक किस्ता तिरेपछि प्राधिकरणले लाइन जोड्नुपर्ने प्रस्ताव, अदालत पनि जाने
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसहित उच्च सरकारी अधिकारी र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल सहभागी रहेको उच्चस्तरीय छलफलमा डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको शुल्क सम्बन्धी विवाद समाधानका लागि मध्यमार्गी प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसमा विवादित शुल्कमध्ये २८ भागको एक भाग प्राधिकरणालाई बुझाएपछि विद्युत जडान गरी उद्योग पनि खोल्ने, विवाद समाधानका लागि अदालतको ढोका पनि खोल्ने प्रस्ताव गरिएको छ । प्रधानमन्त्री कार्कीको कार्यकक्षमा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, उर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री अनिल सिन्हा, मुख्य सचिव एकनारायण अर्याल, विभिन्न सचिवहरू तथा महासंघका अध्यक्ष ढकालबीच सोमबार भएको छलफलबाट डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवाद समाधानका लागि यस्तो प्रस्ताव आएको हो । छलफल अनुसार उद्योगीहरूले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले यसअघि किस्ता बुझाउँदै आएको सुविधा अन्तर्गत २८ किस्तामध्येको एक किस्ता बराबरको रकमलाई किस्ताको रुपमा नभई विवादित रकम मानिँदै धरौटीका रूपमा बुझाएपछि काटिएको विद्युत् आपूर्ति पुनः जोडिने प्रस्ताव गरिएको छ । धरौटी बुझाएपछि उद्योगीहरूले सो विषय पुनरावलोकन गर्न तथा आवश्यक कानुनी उपचार खोज्न सक्ने व्यवस्था राखिएको छ । सम्बन्धित उद्योगीले प्राधिकरणमा धरौटी बुझाउँदा सोही निवेदनमा आफ्नो असहमति राखी पुनरावलोकन तथा अन्य विवरण उल्लेख गरी पेस गर्न सक्ने भएका छन् । समस्या समाधानका लागि महासंघका अध्यक्ष ढकालले आइतबार पनि प्रधानमन्त्री कार्की, अर्थमन्त्री खनाललगायत उच्च अधिकारीसँग भेट गरी पहल गरेका थिए । त्यसलगत्तै सम्बन्धित उद्योगीहरूलाई महासंघमा आमन्त्रित गरी छलफल गरिएको थियो । उद्योगीहरूले महासंघ अध्यक्षसँगको छलफलमा किस्ता नभई विवादित रकमलाई धरौटीको रूपमा विद्युत् प्राधिकरणले स्वीकार गरी कानुनी उपचारको अवसर प्रदान भए सहमति गर्न सकिने बताएका थिए । हाल करिब दुई दर्जन उद्योगले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन प्रयोगबापतको प्रिमियम रकम नबुझाएको भन्दै प्राधिकरणले विद्युत् आपूर्ति बन्द गरेको छ ।
