परिसंघले भन्यो– बजेट सकरात्मक
काडमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले आगामीआर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट सरात्मक रहेको बताएको छ । संघले बजेटमार्फत रोजगारी, पूर्वाधार विकास, पर्यटन, कृषि व्यवसायको प्रवद्र्धनको लागि नीतिगत सुधार गरी औद्योगिक लगानीको सुनिश्चितता प्रदान गरेको जानकारी दिए । त्यस्तै निर्यात प्रोत्साहन रकममा वृद्धि, ऊर्जा दशकको घोषणा, उद्योग दर्ता र खारेजी सरलीकरण, जग्गा प्राप्तीमा सरलीकरण, उद्योगमा रोजगारी दिए वापत करमा छुट, प्राविधिक शिक्षामा इन्टर्नको लागि बजेट विनियोजन, सातै प्रदेशमा विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने प्रावधान सकारात्मक पक्ष रहेको संघको भनाइ छ । सुशासनमा उच्च प्राथमिकता दिएको र सुशासन कायम भए स्वतःलगानी विस्तार हुने संघको भनाइ छ । आगामी ५ वर्षमा नेपालीको आय दोब्बर बनाउन ८ प्रतिशतको हाराहारीको आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्य सहित संघीय गणतन्त्र नेपालको पूर्ण संघीय बजेट समृद्धिको इतिहास रच्ने आधार वर्ष बनाउने प्रयास रहेको छ । ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र ५ प्रतिशतको मूल्यवृद्धिको लक्ष्य राख्दै ल्याइएको बजेटमा अन्र्तनिहित कार्यक्रम मुलुकलाई औद्योगिकरणतर्फ उन्मुख गर्ने प्रयास भएतापनि विकासको इञ्जिनको रुपमा रहेको निजी क्षेत्रभन्दा सहकारीलाई बढी जोड दिइएको पाइएको संघले बताएको छ । संघको अनुसार बजेटले परिलक्षित गरिएका उद्देश्यहरुमा नागरिकका मौलिकहकको रुपमा रहेको जीवनयापनका न्यूनतम आधारभूतआवश्यकताहरु शीघ्र परिपूर्ति गर्दै चरम गरिबी, विपन्नता र पछौटेपनको अन्त्य गर्ने, साधन स्रोत, अवसर र क्षमताको विकास तथा उच्चतम उपयोग गरी द्रुत आर्थिक तथा मानवीय विकास गर्ने र आर्थिक भौतिक तथा सामाजिक पूर्वाधार विकास गरी समुन्नत, सुदृढ, स्वाधीन र समाजवाद उन्मुख आर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने उद्देश्य सकारात्मक छ । त्यस्तै आगामी दुई वर्षभित्र चिनी, औषधी, फलामे डण्डी, काठ सिमेन्ट लगायतका आधारभूत निर्माण सामाग्रीकामा आत्मनिर्भर हुने, बन्द र रुग्ण उद्योगहरुलाई सम्भाव्यताका आधारमा सहकारी र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा सञ्चालनगर्ने व्यवस्था मिलाउनु, उद्यमशीलता र सीपविकास तथा तालिमको माध्यमबाट महिला उद्यमशीलता विकास गरी उनीहरुबाट सञ्चालन हुने परियोजनामा आधारित रु. १५ लाखसम्मको सामूहिक ऋणमा ६ प्रतिशतव्याजअनुदानको व्यवस्था गरिनु उद्योगमैत्री रहेको परिसंघको धारणा छ ।
अब १०० जनाभन्दा बढी रोजगार दिने उद्योगलाई आयकर छुट
काठमाडौं । १०० जनाभन्दा बढी रोजगार दिने उद्योगलाई आयरकर छुट दिने भएको छ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बजेट भाषण प्रस्तुत गर्ने क्रममा सयभन्दा बढी रोजगार उपलब्ध गराउने उद्योगहरुलाई आयकर छुट दिने प्रस्ताव अघि सारेका हुन् । त्यस्तै उनले चिया कपडा र डेरी उद्योगहरुमा लाग्दै करमा ५० प्रतिशतसम्म छुट दिने व्यवस्थान गर्ने प्रस्ताव उनले प्रस्ताव गरे । लद्यु उद्यमलाई प्रोत्साहन गर्न ५ वर्षसम्म आयकर छुट दिने र महिलाहरुले सञ्चालन गरेको उद्योगमा थप दुर्इ वर्ष आयकर छुट दिने उनको प्रस्ताव छ । ५० करोड र त्योभन्दा बढी चुक्ता पूँजी भएको कम्पनीहरुलाई पब्लिक कम्पनीमा रुपान्तरण गर्न प्रोत्साहन स्वरुप तीन वर्षको लागि आयकरमा १० प्रतिशत छुट दिने उनले प्रस्ताव गरेका छन् ।
मदिरा, बियर र सुर्तिजन्य उद्योगमा कडाइ, तोकिएको स्थानमा मात्रै खुल्ने
काठमाडौं । मदिरा, बियर र सुर्तिजन्य पदार्थको उद्योगहरु सरकारले तोकेको स्थानमा मात्रै खोल्न पाइने भएको छ । मंगलबार बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले मदिरा, बियर र सुर्तिजन्य पदार्थको उद्योगहरु सरकारले तोकेको स्थानमा मात्रै खोल्न दिने बताए । गएका पर्षहरुमा निजी क्षेत्रले आफूले मनपराएको स्थानमा खोले पनि अब त्यस्तो नहुने उनको भनाइ छ ।
