निजी क्षेत्रका सिईओ पनि निगमको कार्यकारी निर्देशक हुन पाउने, छनौट प्रतिस्पर्धाको आधारमा गरिन्दै
काठमाडौंं । बिहीबार नेपाल आयलका निगम(एनओसी)का कार्यकारी निर्देशक गोपालबहादुर खड्काले राजिनामा दिएसँगै उक्त पद खाली भएको छ । त्यहाँ को नियुक्ती हुने हो जिज्ञासा बढेको छ । जिज्ञासालाई साम्य पर्ने क्रममा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले रिक्त पदको लागि कर्मचारीको खोजि शुरु भएको बताए । ‘नयाँ नियुक्तीको लागि आजैदेखि कर्मचरारी खोेजी शुरु भएको छ,’ उनले भने । सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनको क्रममा उनले आफ्नो धारणा राखेका थिए । उनका अनुसार आयाल निगिमलाई सुदृढ गर्दै जनताको विश्वास जित्ने दिशामा अघि बढाउने उनको भनाइ छ । ‘निगममा नियुक्त हुने कार्यकारी निर्देशकको समय सिमा तोकिन्दैन,’ उनले भने ‘निजी क्षेत्रका सिईओहरुलाई समेत छलफलको लागि बोलाइनेछ ।’ विगतमा नियुक्तीको क्रममा राजनैतिक अबरोध भएहोला अब त्यस्तो हुन दिने छैन । कुनै पनि निजी क्षेत्रमा कार्यरत सिईओहरु समेत भाग लिन सक्ने उनले जानकारी गरे । उनले केही निजी क्षेत्रमा सक्षम सिईओहरु रहेको र त्यस्ता कम्पनीहरुको प्रगति समेत राम्रो भएको बताए ।
१ अर्बभन्दा बढी पुँजी भएका ८० कम्पनीलाई सेयर निष्काशन गर्न बाध्य पार्दै सरकार (सूचिसहित)
काठमाडौं । अर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट भाषण प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले घोषणा गरे–‘१ अर्ब वा सो भन्दा बढी पुँजीमा स्थापित सबै उत्पादनमूलक कम्पनीहरुलाई पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा रुपान्तरण भई पूँजी बजरामा सूचिकृत हुनुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।’ १ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी पुँजी भएका कति कम्पनी होलान् ? धेरैको लागि जिज्ञासाको विषय भएको छ । कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयका अनुसार हाल १ अर्ब वा सो भन्दा बढी पुँजी लगानी भएको कम्पनी १४५ वटा छन् । त्यस मध्ये ६५ वटा कम्पनीले सर्वसाधारणको लागि सेयर निष्काशन गरेका छन् । सेयर बजारमा सूचिकृत भएका छन् । ८० वटा कम्पनीले सार्वजनिक रुपमा सेयर निष्काशन गरेका छैनन् । यी कम्पनीहरु सञ्चालनमा रहेको तथा नियमित रुपमा अपडेट रहेको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले जनाएको छ । ८० मध्येमा केही बीमा कम्पनीहरु, जलविद्युत कम्पनीहरु र दुई सिमेन्ट उद्योगले सार्वजनिक रुपमा सेयर निष्काशन प्रक्रिया शुरु गरिसकेका छन् । तीन वटा कम्पनीमा विदेशी लगानी रहेको छ । सात वटा कम्पनीमा सरकारी सेयर समेत रहेको छ । प्राइभेट एकल कम्पनी ८ वटा छन् तर प्राइभेट बहुल कम्पनी ३२ वटा रहेका छन् । ३१ वटा कम्पनी पब्लिक लिमिटेडको रुपमा दर्ता भएका छन् । ५० जना भन्दा बढी सेयरधनी भएका कम्पनीहरु पब्लिक कम्पनीको रुपमा दर्ता हुनु पर्ने विद्यमान कानुनी व्यवस्था रहेको छ । बजेटमा गरिएको घोषणा कार्यान्वयन हुने हो भने ती कम्पनीले सर्बसाधारणमा सेयर निष्काशन गर्नैपर्छ । नेप्सेमा सूचिकृत भई सेयर कारोबार गर्नुपर्छ । पुँजी बजारलाई गतिशिल बनाउन र बजार विस्तार गर्न १ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी पुँजी भएका कम्पनीलाई पुँजी बजारमा ल्याउन आवश्यक भएको अर्थमन्त्री खतिवडाको तर्क छ । ‘२०/२५ करोड पुँजी भएको लघुवित्तलाई पुँजी बजारमा आउनै पर्छ भन्ने तर १०० करोड रुपैयाँ भन्दा बढी पुँजी भएको कम्पनीलाई पुँजी बजारमा नआए पनि हुने व्यवस्था गलत छ’ बजेट आउनुपूर्व एक सार्वजनिक कार्यक्रममा अर्थमन्त्री खतिवडाको भनेका थिए । अर्थमन्त्रीले प्राइभेट इक्यूटी, भेन्चर फण्ड र हेज फण्ड लगायतका नयाँ संस्थाहरुलाई पूँजी बजरामा प्रवेश गराइने पनि घोषणा गरेका छन् । नेपालको क्रेडिट रेटिङ्ग गराई विदेशी लगानी र ऋण प्रवाहलाई सहजीकरण गरिने पनि बजेटमा लेखिएको छ । यी सबै व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएमा पुँजीबजार विस्तारित हुनेछ ।
प्रज्ञा प्रतिष्ठानहरु नगाभ्न महासंघको माग, हस्तकला क्षेत्रको विकासमा अवरोध पुग्ने दावी
काठमाडौं । विभिन्न प्रज्ञा प्रतिष्ठानहरु नगाभ्न एकआपसमा नेपाल हस्तकला महासंघले माग गरेको छ । नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट बक्तब्यमा नेपालको कला, साहित्य र संगितसंग सम्बन्धित नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, नेपाल ललित कला प्रज्ञा प्रतिष्ठान, नेपाल संगित तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठान र अन्य साँस्कृतिक प्रतिष्ठानहरुलाई एक आपसमा गाभि एउटै प्रतिष्ठान बनाउने घोषणा गरिएकोमा महासंघले असन्तिुष्टि जनाएको छ । प्रज्ञा प्रतिष्ठानहरु एकआपसमा गाभिदा हस्तकला क्षेत्रको विकासमा अवरोध पुग्ने महासंघले बताएकाे छ । यी प्रज्ञा प्रतिष्ठाहरुलाई आपसमा नगाभी विषयगत रुपमा हालकै संगठनात्मक स्वरुपमा साधन र श्रोतले सम्पन्न तुल्याई सवल संस्थाको रुपमा विकास गर्न महासंघको जोडदार माग गरेकाे छ। झट्ट सुन्दा एउटै कार्य प्रकृतिका प्रतिष्ठानहरु आपसमा गाभि एउटा सशक्त प्रज्ञा प्रतिष्ठान गठन गर्नु राम्रो कदम जस्तो देखिन्छ । तर विगतमा एउटै प्रज्ञा प्रतिष्ठानले मुलुकको साहित्य, कला, संगित र नाट्य क्षेत्रको समुचित विकास, विस्तार र प्रवद्र्धन गर्न नसकेको यथार्थ बुझि भिन्ना भिन्नै विधा हेर्ने छुट्टाछुट्टै प्रतिष्ठानहरु गठन भएका हुन् । विधागत रुपमा प्रज्ञा प्रतिष्ठानहरु गठन भई उक्त क्षेत्रको विकास, विस्तार, संरक्षण र सम्वद्र्धनको कार्यमा संलग्न हुँदै आएको अवस्थामा नेपाल सरकारबाट चालिएको यो कदमले यस क्षेत्रको विकासमा सकारात्मक भूमिका नहुने महासंघको ठम्याई रहेको छ । सबै विधागत प्रतिष्ठान एकै ठाउँमा गाभ्दा कुनै पनि विधाप्रति समुचित रुपमा ध्यान केन्द्रित नभई त्यो विधाको वान्छित विकास हुन सक्दैन । नेपाल सरकारले केही वर्ष अघि मात्र ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठानको गठन गर्दा हस्तकला क्षेत्रका कलाकार उद्यमीहरु निकै उत्साही भएका थिए । सो प्रतिष्ठान परम्परागत तथा आधुनिक कलाको संरक्षण, सम्वद्र्धन र प्रवद्र्धनको क्षेत्रमा विस्तारै कृयाशील हुँदै थियो । परम्परागत कलाको क्षेत्रमा भने उक्त प्रतिष्ठानले पनि खासै यस क्षेत्रका समस्याहरु सम्बोधन गर्न सकि रहेको थिएन । यस परिस्थितिमा झनै सबै प्रकारका प्रतिष्ठानहरुलाई गाभि एउटै बनाउँदा कला र संस्कृति क्षेत्रको प्रवद्र्धन तथा सम्बद्रधनमा झन् ठूलो क्षति हुने सम्भावना देखिन्छ ।
