एपीओले नेपालको आर्थिक विकास र उत्पादकत्व अभिवृद्धिमा सहयोग गर्ने
काठमाडौं । एशियाली उत्पादकत्व संगठनका महासचिव डा. शान्थी कनाकतानापोर्नले नेपालको आर्थिक विकास र उत्पादकत्व अभिवृद्धिमा सहयोग गर्न एपीओ तयार भएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष भवानी राणा समक्ष नेपाल भ्रमणमा रहेका एशियाली उत्पादकत्व संगठनका महासचिव कनाकतानापोर्नले बुधबार महासंघ सचिवालयमा सो कुरा बताएका हुन् । नेपालको तीन दिने भ्रमणमा आएका महासचिव कनाकतानापोर्न र अध्यक्ष राणाबीचको भेटवार्तामा उत्पादकत्व अभिवृद्धि, कृषिको व्यवसायीकरण/प्रविधिकरण र राष्ट्रिय उत्पादकत्व अभिवृद्धिमा सरकार–निजी क्षेत्र बीचको सहकार्यको विषयमा छलफल गरेका छन् । साथै, उनले राष्ट्रिय उत्पादकत्व अभिवृद्धिका लागि राष्ट्रिय गुरुयोजना बन्नुपर्नेमा समेत जोड दिएका छन् । भेटमा अध्यक्ष राणाले एपीओबाट नेपाललाई प्राप्त सहयोग एवं सहकार्यको प्रशंसा गरेका छन् । अध्यक्ष राणाले महासंघले कृषिको व्यवसायिकरण, रोजगारी सृजना तथा मुलुकको आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको जानकारी गराएकी छिन् । साथै, उनले नेपाली निजी क्षेत्रलाई आवश्यक तालीम मार्फत उत्पादकत्व अभिवृद्धिमा सघाउन एपीओलाई आग्रह गरेकी छिन् । महासचिव डा. कनाकतानापोनल कृषिलाई आधुनिक, प्रविधिमैत्री र यूवाहरुलाई आकर्षित गर्ने ढंगबाट योजना तथा कार्यक्रम आउनु पर्ने सुझाव दिएका छन् । उनले कृषिको उत्पादकत्व अभिवृद्धिमा कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ त्यसलाई एपीओले उच्च प्राथमिकतामा राखेर सहयोग गर्ने विश्वास दिलाएका छन् ।
११ उद्योग शिलबन्दी, ९८ उद्योगमाथि मुद्दा दायर
काठमाडौं । क्षेत्रीय खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय मकवानपुर हेटौँडाले चालू आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म वीरगञ्जलगायत क्षेत्रमा सञ्चालित उद्योगमध्ये ११ वटा उद्योगमा शिलबन्दी गरी कारवाही गरेको छ । प्रदेश नं २ को आठ जिल्ला तथा प्रदेश नं ३ को सिन्धुली, हेटौँडा र चितवन कार्य क्षेत्र रहेको सो कार्यालयले ५७२ वटा उद्योगको नमूना संकलन गर्दा ५१५ उद्योगले गुणस्तरहीन सामान उत्पादन गरेको पाइएको वरिष्ठ खाद्य अनुसन्धान अधिकृत राजकुमार रिजालले जानकारी दिए। चालू आवको जेठ मसान्तसम्ममा घ्यू, तेल, दूध, पानीलगायतका सामग्री उत्पादन गर्ने ९८ उद्योगमाथि मुद्दा दायर गरेको छ भने २९ पटकसम्म अनुगमन गरेको छ । त्यसैगरी कार्यालयले सो अवधिमा हेटौँडा, चन्द्रनिगाहपुर र लालगढ रहेका होटलमा अनुगमन गरी खाद्य स्वच्छताको प्रमाणपत्र दिएको जनाएको छ । रासस
उद्याेग अध्यावधिक गर्न उद्योगीले सरकारलाई टेरेनन्, कारबाहीकाे तयारी
काठमाडौं । उद्योगको अध्यावधिक विवरण पेश गर्न उद्योगीले सरकारलाई अटेर गरेका छन् । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, उद्योग विभागले महिना दिन अघि सार्वजनिक सूचना नै प्रकाशित गरि उद्योग अध्यावधिक गर्न निर्देशन दिए पनि अहिलेसम्म नगन्य उद्योग मात्र अध्यावधिक गरेका छन् । मुलुकभर ७००० भन्दा बढी उद्योग दर्ता भइसकेको अवस्थामा हालसम्म १०० का हारहारीमा अध्यावधिकका लागि विभागमा आएका छन् । स्वदेशीरविदेशी लगानी भित्र्याउदै लगानीमैत्री वातावरण बनाउन तथा उद्योगधन्दाको विकास गर्ने उद्देश्यले मुलुकमै पहिलो पटक दर्ता भएका सम्पूर्ण उद्योगको अवस्था के–कस्तो छ पत्ता लगाउन अध्यावधिक गर्न जुटेको विभागलाई उद्योगी नटेरेको प्रष्ट देखिन्छ । अध्यावधिक अन्तर्गत उद्योगहरुले आफ्नो उद्योग सञ्चालन भएको छ वा छैन, लगानी लगायतका विवरण विभागमा पेश गर्नुपर्छ । अहिलेसम्म बढी उत्पादनमुलक उद्योगले अध्यावधिकको लागि आएका छन् । विभागकोअनुसार त्यसपछि खनिज, पर्यटन लगायतका उद्योगहरु अध्यावधिकका लागि आएका छन्। शिवम् सिमेन्ट, जयश्री फुड्स, श्रीराम सुगर मिल, स्टर्न सुगर मिल, कमला रोलिङ मिल, घोराही सिमेन्ट लगायत उद्योगहरुले आफ्नो उद्योग अध्यावधिक गर्न आएका हुन् । त्यस्तै सेवामुलक उद्योगहरुमा ट्रान्स नेपाल फ्रेट फ्रेन्च कर्नर, खनिज क्षेत्रमा चेन्हुई मिनरल, सूचना प्रविधि क्षेत्रमा स्पाउट टेक्नोलोजी सर्भिस प्रालि लगायतका उद्योगहरुले आफ्नो उद्योग अध्यावधिक गर्न विवराण पेश गरेका छन् । विभागले चाल्यो नयाँ कदम अध्यावधिक गर्ने उद्योगहरु आशातित मात्रामा नआएपछि विभागले नयाँ कदम चालेको छ । उद्योग विभागको प्रवक्ता दुर्गा भुसालले अपेक्षा गरे अनुसार अध्यावधिकको लागि उद्योग नआएपछि अनिवार्य उद्योग अध्यावधिक गर्ने व्यवस्था मिलाएको बताए । उनले भने ‘अब विभागमा आउने उद्योगको सबै फाइलको काम कारबाही गर्न अघि तोकिए बामोजिमको ढाँचाको विवरण अनिवार्य बुझाउन पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।’ उद्योग विभागले असार ८ गतेदेखि लागू हुने गरी उक्त निर्णय गरेको उनले बताए । विभागमार्फत उद्योगको क्षमता वृद्धि, पूँजी वृृद्धि, नामसारी, ठाँउसारी, सेयर खरिद बिक्री वैदेशीक लगानीमा आधारित उद्योगहरुका लागि पनि पूँजी वृद्धि, क्षमता वृद्धि, विदेशीक लगानी स्वीकृती, भिसा सिफारिस लगायतका कामकारबाही हुदै आएको छ । उद्योगीले अझ अटेर गरे औद्योगीक ऐनले व्यवस्था गरे अनुसारको कारबाही गर्ने समेत तयारी भइरहेको प्रवक्ता भुसालले जानकारी दिए । विभागले वैशाख २९ गते सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी दर्ता भएका सम्पूर्ण उद्योगलाई एक महिनाभित्र अध्यावधिक गर्न निर्देशन दिएको थियो । औद्योगिक व्यवसाय ऐन अनुसार प्रत्येक उद्योगले व्यवसायीक उत्पादन वा कारोबार प्रारम्भ गरेपछि तोकिएको विवरण प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६ महिनाभित्र उद्योग दर्ता गर्ने निकाय समक्ष पेश गर्नु पर्ने हुन्छ ।
