उद्योग मन्त्रीको गुनासो-विदेशी लगानीकर्ताले पत्याए तर नेपालीले नै पत्याएनन्
काठमाडौं । उद्योग मन्त्री नविन्द्रराज जोशीले विदेशी लगानीकर्ताले नेपाललाई लगानी योग्य गन्तव्यका रुपमा पत्याएको तर नेपाली उद्योगी व्यवसायीले नपत्याएको बताएका छन् । उच्च स्तरिय वैदेशिक लगानी अनुगमन तथा समन्वय समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्रि जोशीले भने-विदेशी लगानी कर्ताहरुमा जुन किशिमको उत्साह र चासो देखिएको छ त्यै अनुरुपको चासो र उत्साह नेपालका नीजि क्षेत्रमा नदेखिनु दुखद पक्ष हो । उनले विदेशी लगानी कर्ताले नेपाललाई लगानी गन्तव्यका रुपमा स्वीकार गरेर ठुलो लगानी प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको तर नेपाली लगानी कर्ताले भने अझै पनि खासै चासो नदेखाएको आरोप पनि लगाए । मन्त्री जोशीले सम्मेलनमा व्यक्त प्रतिवद्धताहरुलाई व्यवहारमा उतार्न सकारात्मक ढंगले सरकारसँग हातेमालो गरेर अगाडी बढ्न नेपालको नीजि क्षेत्रलाई आग्रह गरे । समितिको बैठकले वैदेशिक लगानी अकर्षित गर्न नीतिगत सुधारका साथै प्रकृयागत सुधारलाई समेत अघि बढाउने निष्कर्ष पनि निकालेको छ । बैठकले वातावरण सम्वन्धी मुल्याङ्कन प्रकृया प्रारम्भिक वातारणीय परिक्षण र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनलाई सरलिकृत बनाउने र अन्तर मन्त्रालय बीचको समन्वयलाई प्रभावकारी रुपमा अगाडी बढाउने निर्णय पनि गरेको छ । उद्योग सचिव सचिव शंकरप्रसाद कोईरालाले वैदेशिक लगानी भित्र्याउने प्रकृयालाई सरलिकृत गरी कार्यान्वयन चरणमा लैजान उद्योग मन्त्रालयले कार्य सुरु गरिसकेको बताएका थिए । पर्यटन मन्त्रालयका सचिव शंकरप्रसाद अधिकारीले वन र वातावरणको संरक्षण गर्दै हाम्रा नीति नियमहरुलाई लगानी मैत्री बनाउन जरुरी रहेको बताए । वैठकमा लगानी वेर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले लगानी सम्मेलनमा व्यक्त अशय पत्रलाई व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयनमा लैजान प्रोजेक्ट बैंक बनाउने काम अघि बढेको जानकारी दिएका थिए । निज क्षेत्रका तर्फबाट धारणा राख्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासँघका अध्यक्ष पशुपति मुरारका, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्मा र नेपाल चेम्वर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले निश्चित समय सीमा तोकेर लगानी सम्मेलनमा लगानीका लागि आशय पत्र व्यक्त गर्ने लगानी कर्ताहरुलाई नेपालको कानुन अनुसार यो यो सुविधा उपलब्ध छ र उनीहरुको अपेक्षा के हो भन्ने बिषयमा पत्राचार गर्नु जरुरी रहेको बताएका थिए ।
औषधि उद्योगमा ५० अर्ब लगानी, २० हजार जनशक्तिलाई रोजगारी
काठमाडौं । नेपालमा औषधि उद्योगमा ५० अर्ब रुपैयाँ लगानी भएको छ । ५१ ओटा उद्योगबाट उत्पादन भएको औषधिले नेपाली बजारको ४५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । अन्य नपुग औषधि भने नेपालले विदेशी कम्पनीबाट लिने गरेको छ । औषधीमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन सकिने नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले बताए । अहिलेसम्म प्राय सबै रोगका औषधि उत्पादन भएपनि आवश्यता परिपूर्ति भने हुन नसकेको उनले बताए । हाल नेपाली बजारमा १ सय ८० भारतीय उद्योगका औषधिहरू खपत भइरहेको छ ।नेपाल विभिन्न ७२ थरीका औषधिमा आत्मनिर्भर भइसकेको छ । स्वदेशी औषधि उद्योगले मात्रै २० हजार जनशक्तिलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको छ । ‘केही वर्ष अघिसम्म सामान्य प्रकृतिका औषधिका लागि विदेशमा भर पर्ने अवस्था थियो, तर अबका केही वर्ष भित्र आवश्यक सबै प्रकारका औषधि उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने अवस्थामा संघले बताएको छ । अहिले नेपालमा अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डका औषधीहरू उत्पादन हुन्छन् । डब्लूएचओ जीएमपी (विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन गूड म्यानुफ्याक्चरिङ प्राक्टिस) प्राप्त औषधी उत्पादन गर्ने उद्योगको संख्या ३८ पुगेको छ । तर, यो मापदण्डअनुरूप नै सबै उद्योगले उत्पादन गरिरहेको संघले जानकारी दिएको छ । स्वदेशमा उत्पादित औषधिले राम्रो उत्पादन भइरहेको छ । स्वदेशी उत्पादन कुनै बहुराष्ट्रिय कम्पनीका उत्पादनभन्दा कम नभएको सम्बन्धित उत्पादकहरूको दाबी छ । गुणस्तरीय भएकै कारण नेपाली उत्पादनको खपत बढिरहेको नेपाल औषधि उत्पादक संघका बताएको छ । औषधिमा आत्मनिर्भर हुँदै गए पनि विदेशी औषधिको आयात निरुत्साहित गर्न सके मात्र स्वदेशी उद्योग फस्टाउने मौका पाउने सम्बन्ध क्षेत्रका विज्ञहरूको भनाइ छ । व्यवसायीहरू अत्यावश्यक भए मात्र विदेशी औषधि उद्योग दर्ता गर्न दिनुपर्ने अन्यथा यस्ता उद्योगलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘सरकारले स्वदेशी औषधि उद्योगलाई नयाँ–नयाँ औषधि (न्युमोलिक्युल) उत्पादनमा विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिएको छ । यसले गुणस्तरीय औषधीको उत्पादनमा सघाउने उनीहरूको भनाइ छ । औषधि व्यवस्था विभागमा दर्ता भई नियमनको दायरामा लगभग १७ हजार औषधि दर्ता, २१ हजार औषधि विक्रेता तथा वितरक, १ सय २४ स्वदेशी औषधि उत्पादक र ३ सय विदेशी उत्पादक छन् । देशभर रहेका यी औषधि उत्पादक तथा वितरक नियमनको कामका लागि विभागमा १ सय १५ जनाको मात्रै दरबन्दी छ । औषधि र औषधिमूलक वस्तुको दुरुपयोग नियन्त्रण, औषधीको प्रयोग तथा प्रभावकारितासम्बन्धी सही सूचना प्रवाह गर्न विभागलाई स्रोत साधनले सम्पन्न गराउनुपर्ने आवश्यकता छ ।
सेजको पूर्वाधारमा लगानी गर्न चिनियाँ र भारतीय उद्योगीको प्रस्ताव
काठमाडौं । बिशेष आर्थिक क्षेत्र(सेज) बनाउन चिनियाँ र भारतीय उद्योगीले प्रस्ताव गरेका छन् । सेज विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक चण्डिका प्रसाद भट्टका अनुसार चीन र भारतका उद्योगीहरुले सेज बनाउने प्रस्ताव पेश गरेका छन तर सेज नियमावलीको अभावमा अनुमति दिन सकिएको छैन् ।‘चीन र भारतका उद्योगीले हामी सेज बनाउँछौं, जमिन दिनुस भनेका छन, हामीसँग न नियमावली छ न त जमिन नै छ’, सेजका कार्यकारी निर्देशक भट्टले भने । सेज ऐनले निजी क्षेत्रले सेजको स्थापना, सञ्चालन तथा पुर्वाधार निर्माण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । सोही व्यवस्थामा टेकेर चिनियाँ र भारतीयले सेज बनाउने प्रस्ताव गरेका हुन् । तर कार्यान्वयनका लागि सेज नियमावली आवश्यक हुन्छ । ऐन कार्यान्वयनमा आएको भएपनि हालसम्म नियमावली बनिसकेको छैन् । ‘विदेशीलाई सेज निर्माणका लागि अनुमति दिन सेज नियमावली आवश्यक पर्छ, हामी त्यसको मस्यौदा बनाईरहेका छौं’, भट्टले भने । उनले सेज नियमावलीको ८० प्रतिशत भन्दा बढि काम सम्पन्न भैसकेको पनि जानकारी दिए । भैरहवामा तयार भएको सेजमा उद्योग सञ्चालनका लागि १९ वटा उद्योगसँग सम्झौता भैसकेको पनि उनले जानकारी दिए । सिमरा सेज र पाँचखाल सेजका लागि जमिन प्राप्त गरेर पुर्वाधार निर्माणको काम अघि बढाएको भट्टले बताए । पुर्व घोषित १४ सेजमध्ये अन्य क्षेत्रमा भने हालसम्म जमिन नै नपाएको गुनासो पनि उनको छ । सेजमा स्थापना हुने उद्योगमा विद्युत आपुर्ति सहज बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । सेज ऐनका अनुसार सेजमा स्थापना भएका उद्योगहरुले उत्पादनको २५ प्रतिशत मात्रै आन्तरिक बजारमा बिक्रि गर्न पाउनेछन् । उत्पादनको ७५ प्रतिशत भने निर्यात गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ ।
