अब स्वेदेशी उद्योग ३० घण्टामा र वैदेशीक लागानी भएका उद्योग एक हप्तामा दर्ता हुने
काठमाडौं, ३० मंसिर । उद्योग विभागले ३० घण्टाभित्र उद्योग दर्ताको प्रमाणपत्र दिने भएको छ। विहिवार उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले विभागको निरिक्षण गर्दै सो कुरा वताएका हुन्। विहिवार मन्त्री जोशीले कुनै पनि कागजपत्र पुगेका उद्योगहरु बढिमा ३० घण्टाभित्र दर्ता गरिसक्न विभागका कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिएका छन्। कागजपत्र पुगेको अवस्थामा अधिकतम ३० घण्टाभित्र पनि उद्योग दर्ता नभए कार्वाहि गरिने मन्त्रीले बताए। कागज नपुगेर रहेछ भने के कारणले हो स्पस्ट खुलाएर सेवाग्राहिलाई दिनुपर्ने र सम्वान्धित अधिकारीलाई पनि जानकारी गराउनुपर्ने जोशीले बताए। त्यस्तै बैदेशीक लगानी भएका उद्योगहरु बढिमा एक हप्ताभित्र दर्ता गरिसक्न मन्त्रीले निर्देशन दिए। उद्योग विभाग चाँडै अटोमेसन प्रविधिमा जाने र ३० दिन वा एक हप्ताभन्दा पनि कम समयमा उद्योग दर्ता भइसक्ने मन्त्री जोशीले बताए। विभागले माघ एक गतेदेखि उद्योगका सवै कामहरु अनलाइनवाट नै गरिसक्नेगरी काम अगाडि बढिरहेको तथा त्यसका लागि तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ। नेपाल राष्ट्र बैङ्कसँग अनलाइन पेमेन्ट गेटवेका लागि पनि छलफल भइरहेको मन्त्रीले जानकारी दिए।
जीडीपीमा उद्योगको योगदान १०.३ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य, ३ वर्षमा उद्योगमा ६ खर्ब ३४ अर्ब खर्चिने सरकारको तयारी
काठमाडौं, ३० मंसिर । सरकारले आगामी ३ वर्षमा समग्र उद्योग क्षेत्रको विकासका लागि ६ खर्ब ३३ अर्ब ९५ करोड खर्चिने भएको छ । १४औं योजना अवधिको ३ वर्षमा स्वदेशमा प्रत्येक वर्ष ५० हजारका दरले रोजगारी सिर्जना गर्न सरकारले सो रकम खर्च गर्ने योजना बनाएको हो । सरकारले उद्योग क्षेत्रमा तीन वर्षभित्र सो रकम लगानी गरीे कुल एक लाख ५० हजार रोजगारी सिर्जना गर्ने र कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा उद्योग क्षेत्रको योगदान १० दशमलव ३ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य तय गरेको छ । सो खर्चमा सार्वजनिक क्षेत्रबाट २ खर्ब ९८ अर्ब ८५ करोड, निजी क्षेत्रले ३ खर्ब ८ अर्ब ४४ करोड र सहकारीबाट २६ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य योजनाले लिएकोे छ । उद्योगमा भएको लगानीले उत्पादन तथा उत्पादकत्वकमा वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, स्थानीय स्रोत तथा साधन र प्रविधिको उपयोग, आयात प्रतिस्थापन तथ निर्यात प्रवद्र्धनमा जोड दिने राष्ट्रिय योजना आयोग सदस्य डा. सुनिलबाबु श्रेष्ठले बताए । यसले गरिबी न्यूनिकरण गर्न पनि महत्वपूर्ण भुमिका खेल्ने छ । औद्योगिक क्षेत्र आर्थिक विकासको इन्जिन भएको र औद्योगिकरणविना देशमा रोजगारी सिर्जना तथा उत्पादकत्व वृद्धि सम्भव नभएको औल्याउँदै सरकारले उद्योगमा लगानी बढाउने योजना अघि सारेको हो । सो खर्चबाट सरकारले उद्योग क्षेत्रको आर्थिक वृद्धिदर तीन वर्षमा १० दशमलव ६ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरेको छ । सरकारले तेह्रौं योजनाको अत्यसम्म जीडीपीमा उद्योग क्षेत्रको योगदान ५ दशमलव ४ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य निर्धारण गरिएको थियो । तर, भूकम्प र सीमा नाका बन्दका कारण उद्योग क्षेत्रको वृद्धिदर ६ दशमलव ३ प्रतिशत ऋणात्मक रह्योे । औद्योगिक विकासको मूल आधारका रूपमा लिइने उत्पादन मूलक उद्योग क्षेत्रको वृद्धिदर भने समग्र उद्योग क्षेत्रको तुलनामा अत्यन्त न्यून रह्यो । २०७०/७१ वा तेह्रौं योजना शुरु भएको वर्ष उत्पादनमूलक क्षेत्रको वृद्धि ६ दशमलव २८ प्रतिशत रहेपनि १३ औं योजनाको अन्तिम वर्ष अर्थात गत आर्थिक वर्षमा उद्योग क्षेत्रको वृद्धि ९ दशमलव ८६ प्रतिशतले ऋणात्मक रह्यो । योजना शुरुको वर्ष उत्पादनमूलक क्षेत्रको वृद्धिदर राम्रै रहेपछि पछिल्ला दुई वर्षमा ऊर्जा संकट, भूकम्प तथा नाकाबन्दीका कारण उद्योग क्षेत्रनै थला परेका थिए । औद्योगिक पूर्वाधारको प्रर्याप्त विकास नहुनु, आवश्यक युवा जनशक्ति विदेश पलायन हुनुलगायतका कारण औद्योगिक क्षेत्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा न्यून योगदान रहेको छ । आर्थिक समृद्धिका लागि औद्योगिक विकास जरुरी रहेको भन्दै उद्योग क्षेत्र कमजोर हुँदा राष्ट्र कै अर्थतन्त्र कमजोर भएको राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.मीनवहादुर श्रेष्ठले बताउँदै आएका छन् । देशलाई आर्थिक रुपले मजवुद बनाउने मूल आधार भनेको उद्योग भएको र उद्योग विकासले देश परनिर्भरताबाट आत्मनिर्भर हुने भएकोले पनि उद्योगको लगानी हामी जस्ता अल्पविकशित देशका लागि बढी उपयोगी तथा फलदायी हुने देखिन्छ ।
आयल निगम सञ्चालक समितिले गोप्य रूपमा ३३४ पम्पलाई अनुमति, अनुमति बन्द भएकै समयमा दिएको फेला
काठमाडौं ३०, मंसिर । नेपाल आयल निगम सञ्चालक समितिले चार वर्षअघि पेट्रोलपम्प इजाजत रोकेयता निगमकै व्यवस्थापनले गोप्य रूपमा ३ सय ३४ वटा पम्पलाई अनुमति दिएको पाइएको छ । व्यवसायीको प्रभावमा निगम व्यवस्थापनले सञ्चालक समिति छलेर अनुमति दिइरहेको ।‘२०६९ सालबाट पहाडी र ग्रामिणबाहेक राजमार्ग र सहरमा नयाँ पम्प अनुमति बन्द गरिएको छ,’ सञ्चालक समितिका एक सदस्यले भने,‘उक्त निर्णयको वेवास्ता गर्दै पम्प सञ्चालनको अनुमति दिइएको छ। अनुमति दिइएका अधिकांश पम्प राजमार्ग र सहर आसपास छन्। नयाँ पम्पलाई इजाजत दिनुपूर्व सार्वजनिक सूचनासमेत जारी गर्नुपर्छ। नापतौल तथा गुणस्तर विभागसँग समन्वय पनि गर्नुपर्छ। उक्त व्यवस्थालाई पन्छाउँदै २०६९ यता निगम व्यवस्थापनले जथाभावी रूपमा पम्प सञ्चालनको लागि अनुमति दिएका हुन्। कान्तिपुर दैनिकबाट ।
